विकास वहस

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । जर्मनका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले पनि आफ्ना विभिन्न पुस्तक र विचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकै गहन, संवेदनशील र आदर्शका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन र राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने पुलका रूपमा निजामती सेवालाई मानेका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सकिएमा मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने र जनताले पनि सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदा यसलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल जोड दिन्छन् । देशमा निजामती ऐन आएको ६७ वर्ष हुन लागेकामा झण्डै त्यसको आधा अवधि अर्थात् साढे ३३ वर्षसम्म निजामती सेवाका विभिन्न तह हुँदै सर्वोच्च तह मुख्यसचिव बनेका डा अर्यालसँग थुप्रै ज्ञान र अनुभव रहेका छन् । प्रस्तुत छ, निजामती दिवसका अवसरमा उनीसँग कृष्ण अधिकारी र सिर्जना राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सर्वप्रथम निजामती कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय मुख्यसचिवमा यहाँको नियुक्तिपछि आम कर्मचारीले मात्र नभई सर्वसाधारण जनताले पनि बढी आशा गरेका छन् । जनमुखी प्रशासनको अनुभूति दिन के सोच्नुभएको छ ? सुरुदेखि नै (मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएदेखि नै) निजामती सेवा र समग्र प्रशासन क्षेत्रलाई परिणाममुखी र कार्यसम्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच हो । मेरो भनाइ नै ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’ चाहिन्छ भन्ने नै हो । किनभने हामीले सुशासनका जतिसुकै ठुल्ठूला कुरा गर्दा पनि सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन र सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने जति पनि सेवा सुविधाका कुरा र गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन्, काम गरेको अनुभूति जनस्तरमा हुन सकेन भने त्यसले कुनै पनि मान्यता राख्दैन । त्यसैले सुशासनका सिद्धान्तका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि र सरकारले राखेको ‘भिजन’लाई कार्यपुरमा ल्याउनका लागि निजामती प्रशासन चाहिन्छ । त्यसैले त्यो प्रशासनलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही हिसाबमा मेरो प्रयास रहनेछ । नेपालको निजामती सेवा प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक हुन लागेको छ, यस अवधिमा निजामती प्रशासनको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सुरुको अवस्थामा हामी बामे सर्दै गरेको अवस्थामा थियौँ । समयक्रमसँगै निजामती प्रशासनको दायरा ठूलो हुँदै गयो । सरकारको काम कारबाही र सरकारले दिने सेवामा विस्तार हुँदै गयो । त्यहीअनुसार प्रविधिमा विस्तार हुँदै गयो । नयाँ–नयाँ क्षेत्र पनि आउँदै गए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि निजामती सेवाले भूमिका खेल्दै आउनुपर्ने भयो । त्यसैले समयक्रममा यसले आफूलाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, जति पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिका ठुल्ठूला घटना भए, त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्दै सोअनुरूप आफूलाई ढाल्नलाई प्रयास गर्दै आएको छ । तथापि हामी लामो समयदेखि एउटै प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालित भइरहेका हुनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नयाँ आइरहेका कुरालाई तत्कालै आत्मसात् गर्नका लागि कहिलेकाहीँ केही कठिन भइरहेको हुन्छ । हाम्रा परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान आवश्यक छ । जहिले पनि कर्मचारी भनेको शासकको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरालाई बदलेर हामी सेवा गर्ने पक्षका हौँ, शासक होइनौँ भन्नेमा काम गर्दै विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । विश्वासमात्र दिलाएर पुग्दैन, त्यसका लागि जनताले अनुभूति प्राप्त गर्ने स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ । यो समयक्रममा केही कुरा परिवर्तन भएका छन् । केही सोचाइ र प्रक्रियामा अलिकति सहजता र सरलता आएकै छ । यसमा प्रविधिले समेत हामीलाई साथ दिएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने त जसले पनि भन्छ, म पनि मान्छु । किनभने परिवर्तन आफैँमा परिवर्तनशील हो, त्यसैले पनि प्रत्येक पल नयाँ–नयाँ कुरा र प्रविधि आउँछन्, त्यसैले त्यो पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला उतारचढाव आउँदा केही ढिलाइ हुने भएको छ, हुन्छ तर निजामती प्रशासन एउटा गतिमा अगाडि बढेको छ । केही कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मानित गर्नेबाहेक यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई कसरी स्मरणयोग्य बनाउन सकिएला ? निजामती दिवस मनाउनुको प्रमुख कारण निजामती सेवाको सुरुआतसँग जोडिएको छ । विसं २०१३ मा निजामती सेवा ऐन आयो, आजको दिन त्यसको स्मरण गर्ने एक पाटो भयो । निजामती सेवा दिवस मनाउनुको अर्को कारण देशभर रहेका कर्मचारीलाई सरकारको काम गर्नलाई हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ भन्ने सन्देश दिने पनि हो । दिवसले हामी सुशासन र सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश र प्रेरणा दिन्छ भन्ने धारणा पनि हो । निजामती सेवालाई प्रोफेसनल अर्थात् दक्ष, इमान्दार र नैतिकवान बनाउनुपर्दछ भन्ने हो । स्वभाविकरूपमा आजको दिन हामीले उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ । तर त्यो गर्नु मात्र ठूलो कुरा भएन । सेवाप्रति कसरी समर्पित हुने, परिणाम दिने काम गर्ने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो तर निजामती प्रशासन सही दिशामा अग्रसर छैन भन्ने जनगुनासो छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ? हो, असन्तृष्टि पक्कै हुनसक्छ । निजामती प्रशासनले अलिक प्रक्रियामा जोड दिन्छ, ती प्रक्रियाले गर्दा कुनै बेला सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने हुन्छ, हुनसक्छ । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दै त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न र असन्तुष्टि कम गर्दै लैजान काम भइरहेको छ । मैले अघि पनि भनेँ, सुशासनको अनुभूति कहिले हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै सरकारी कार्यालयमा सहजरूपमा पाउनुपर्ने सेवा बिनाझन्झट सहजरूपमै पाउन सकेको अनुभूति भएको अवस्थामा भएको मान्न सकिन्छ । त्यो अनुभूति गर्न नपाएका सेवाग्राहीको गुनासो स्वभाविकरूपमा सुनिन्छ, त्यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, यसमा हामी लागिपरेका छौँ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउन वर्तमान सरकारले थालनी गरेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? एउटा कुरा के हो भने, आमरूपमा कर्मचारीका पनि आफ्नै समस्या होलान् त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी कामप्रति मनोवलयुक्त बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको वृत्ति विकासका कुरा हुन् वा आफ्नो जिम्मेवारीमा अब्बल बनाउन उत्प्रेरणाका लागि केही कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि क्षमताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मैले नै साढे ३३ वर्ष निजामती सेवामा बिताइसकेको छु । मभन्दा अगाडिदेखि सेवा गर्ने कर्मचारी पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ नै, उहाँहरूलाई पनि सोहीअनुसार उत्प्रेरित गर्न सकिएन र अहिलेको प्रविधि कामप्रति परिवर्तन गराउन सकिएन भने अपेक्षित प्रतिफल त आउँदैन नै । त्यसैले त्यो पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ र यस क्रममा निजामती कर्मचारीको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँलाई के लाग्छ निजामती प्रशासनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त ? वर्तमान संविधान आइसकेपछि सङ्घीयता लागू हुनका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक तवरले लागू हुन अर्को केही समय लाग्यो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि हामी पूर्णतः सङ्घीयतामा गयौँ, तर त्यतिबेरसम्म हामी पनि एकात्मक राज्य प्रणालीसँग अभ्यस्त थियौँ । एक हिसाबले राजनीतिक तह पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाटै बढी निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने शैली र तौरतरिकामा केही समय अलिकति द्विविधा देखियो । अब विस्तारै त्यो मानसिकता हट्दैछ । हिजोका दिनमा कर्मचारी खटाउँदा समस्या थियो, विस्तारै सहज हुँदै गएको छ । क्रमशः समायोजन पनि हुँदै गयो । जसले गर्दा कर्मचारीबीच एकापसमा घुलमिल पनि होस् भन्ने कुरा गरियो । विस्तारै त्यसलाई समयक्रमअनुसार सहज हुँदै जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । अर्को कुरा लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा पनि काम कारबाहीमा कहीँकतै द्विविधा र असामञ्जस्यता देखिएको हो कि भन्ने कुरा आएको हो । कर्मचारीबीच पनि आफ्ना वृत्ति विकासका अवसरको अन्योलताको स्थिति पनि बेला–बेलामा देखिरहेको हुन्छ । त्यसलाई चिर्न पनि सङ्घीय निजामती ऐन अलि छिटो ल्याउनुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ । वर्षौँदेखि निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा समस्या आएको कुरा यहाँले पनि स्वीकार गर्नु नै भयो । अब कहिलेसम्म ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आउन सक्ला त ? हो निजामती सेवा ऐन समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या आएका छन् । कानुन पारित गर्ने कुरा सरकारसँग नभएर संसद्मा निर्भर रहन्छ । तथापि यसलाई एक हिसाबले अघि बढाउने तयारीमा छौँ । निजामती प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँका के-कस्ता योजना छन् ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई मैले सेवा दिनुपर्छ र मलाई दिएको जिम्मेवारी समयमै इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्दछ । त्यो प्रतिबद्धता र सोचाइ समयमा आउनुपर्दछ । त्यो सोच र प्रतिबद्धता आउनका लागि पनि वातावरण बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणीले पनि जो काम गरिरहेका कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ नै । त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सक्यो भने पनि यसलाई चिर्दै जान सकिन्छ । अर्कातर्फ एउटा मानसिकताबाट जागिर मात्र खाइरहेको हो कि जस्तो हुन्छ । तर त्यसलाई हामी जागिर खानमात्र होइन, एउटा जिम्मेवारीमा परिणाममुखी काम गर्छौँ भन्ने सोचतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने हुन्छ । परिणाम दिलाउनका लागि पनि वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । तर के गर्दा परिणाम आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने धेरै सूचकसमेत तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समयसीमा भनेर किटान गर्न सकिँदैन । तर त्यसका लागि जति पनि आन्तरिक र बाह्य वातावरण मिल्दै जाँदा समयाअनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ । जति पनि सुधारका प्रयास भएका छन्, त्यसले कति समय लिन्छ किटान गर्न सकिँदैन तर चाँडै मूर्तरूप पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो । मुख्यसचिवका रूपमा आफूलाई देशले कसरी चिनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? समग्र निजामती सेवालाई ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’का रूपमा बदल्नका लागि प्रयासरत र प्रयत्नरत लागिपर्ने मुख्यसचिवको रूपमा चिनिदिए पुग्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट हुने व्यवहारले नै सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ । एउटा पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको परिकल्पना साकार बनाउन मेरो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने नै मेरो उत्कट चाहना रहेको छ । अन्त्यमा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको अनुभूति गर्न पाउलान्? निजामती प्रशासन सेवाले जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि काम गर्न चुकेको छैन । हामीले बितेको दुई–तीन दशकमा धेरै ठूला घटना व्यहोरेका छौँ । एक हिसाबले व्यवस्था नै पूर्णरूपले परिवर्तन भयो र शासन प्रणालीको स्वरूप नै फेरियो । त्यसमा पनि सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै आयौँ । त्यसपछि भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका बेला पनि प्रशासनयन्त्र चुकेको छैन । कोभिड–१९ को समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण र भूकम्पपछिको उद्धार, राहतका काममा निजामती प्रशासनमात्र होइन, सुरक्षा निकायलगायत सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । निजामती प्रशासन सरकारको सहयात्री हो सरकारको सहयोगी हो । सरकारलाई निर्णय लिन र भिजनहरू उतार्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । हामी आफैँमा साध्य होइनौँ तर साधन हौँ । रासस

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल पर्वरोहण सङ्घ (एनएमए) ५० वर्ष पुग्दैछ । विसं २०३० कार्तिक १६ गते तद्नुसार ०१ नोभेम्बर, १९७३ मा दर्ता भएको ‘एनएमए’ले २०३४ सालमा १५ वटा हिमाल आरोहणको अनुमतिदेखि त्यहाँ हुने गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्वतीय पर्यटनमा संलग्न हिमाल आरोहीहरु, विज्ञहरु र व्यवसायीहरुको संस्था पनि हो यो । हिमाल आरोहण गर्ने साहसिक गतिविधिको लागि नेपाल विश्वमै अब्बल गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ । नेपाल विभिन्न विश्व रेकर्ड राख्न सफल नेपाली आरोहीको देश पनि पनि हो । विश्वका १४ वटा ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालहरुमध्ये ८ वटासमेत गरी नेपालमा सत्र सय वटा भन्दा बढि हिमालहरु रहेकाले नेपाल विश्वमै पर्वतीय पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनेको छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिहरुको सम्बद्र्धनमा टेवा पुर्याउने, आरोहीहरु तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने तथा नीगित व्यवस्थाका लागि एनएमएले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालमा सरकारले आरोहण खुला गरेका हिम चुचुराको सङ्ख्या ४१९ पुगेको छ । आरोहणका लागि खुल्ला गरेका हिमालको संख्या धेरै भए पनि सीमित हिमालमा मात्र आरोहण हुने गरेको छ । यसलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित रुपमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीलाई समाधान गर्न एनएमएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । एनएमएले ५० वर्षको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सन्दर्भमा एनएमएका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : एनएमएले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी हिमालहरुको संरक्षण, नयाँ चुलीहरु खुल्ला गर्ने र हिमालहरुको प्रोफाइल तयार गर्ने काम भइरहेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा नीति नियम बनाउनेदेखि हरेक ठाउँमा मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरु तथा निकायहरुसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउन हामी क्रियाशील छौं । एनएमएको मातहतमा पोखराको रातोपैरोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय रहेको छ, जुन पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित भैसकेको छ । मनाङमा रहेको माउन्टेनेरिङ स्कुललाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीहरुको स्मरणमा ककनीमा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही स्मारक पार्कलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौं । एनएमएमा रहेको कल्याणकारी कोषमार्फत ती आरोहीका परिवारलाई सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य आइरहेका छौ । नेपाल सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएका २७ वटा हिमचुलीहरुको व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत आरोहण अनुमति पत्र जारी गर्ने, संघले व्यवस्थापन गरिरहेका हिमचुलीहरुमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौँ । तपाइँ नेतृत्वमा आएपछि कतिवटा हिमाललाई व्यावसायिक आरोहणका लागि खुल्ला गराउनुभयो ? नेपालमा १७ सय भन्दा हिमचुलीहरु रहेको भनिएकोमा स्व.हर्क गुरुङले पहिचान गर्नुभएका १३९२ वटा हिमालहरुमध्ये सरकारले आरोहणका लागि जम्मा ४१४ वटालाई मात्र खुल्ला गरेको थियो । मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेपछि थप ५ वटा हिमाललाई खुल्ला गर्न सफल भएका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा रहेको जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने ५ वटा हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरिएको हो । आरोहण खुल्ला गरेका हिमालको उचाइ ५ हजार ९२२ मिटरदेखि ६ हजार ५९१ मिटरसम्म रहेको छ । यी हिमालहरु काठमाण्डौबाट नजिक रहेकाले आरोहीको आकर्षण हुने आरोहण व्यवसायीहरु बताउँछन् । गएको वसन्त याममा आरोहीले २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि मात्रै अनुमति लिएका थिए । सगरमाथासहित सीमित हिमालमा मात्र आरोहीको चाप रहेको छ । ४१९ वटा चुलीमध्ये ६५०० मीटरभन्दा मूनिका ७२ वटामा अहिलेसम्म आरोहण नै हुन सकेको छैन । अहिले ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीहरुको मात्रै व्यवस्थापन हामीले गरेका छौं भने अन्य सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले गर्ने गर्दछ । ६५०० मीटर भन्दा मूनिका सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले दिएमा हामी प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनका काम गर्नेछौं । यो वर्ष एनएमए स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? एउटा संस्थाले ५० वर्षको यात्रा गर्नु आफैंमा पनि खुशीको कुरा हो । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा यस संघ ५० बर्ष पुग्दैछ । यसमा वर्षेनी गरिने नियमित कार्यक्रमहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्व राख्ने खालका केही कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दैछौं । एसियाली पर्वतारोहण महासङ्घको वार्षिक साधारणसभा यस वर्ष नेपालमा आयोजना हुँदैछ । आगामी अक्टोबर ३१ मा आयोजना हुने सो बैठकमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित एशियाली महादेशका करिब १५ देशका १९ वटा अल्पाईन क्लवका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने छ । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा आयोजना गरिने संघको ५० औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विश्व पर्वतारोहण महासंघ र एशियाली पर्वतारोहण महासंघका अध्यक्षहरुसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरुसमेत गरी ४० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । यसले विश्वमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना र अवसरका बारेमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालको पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रको बिकास गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालका कुराहरु राख्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । नेपाल पर्वतारोहण संघ एक मात्र राष्ट्रिय “अल्पाइन क्लब नेपाल”को रुपमा रही नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने संस्था हो । संसारको विश्व पर्वतारोहण महासंघ, एशियाली पर्वतारोहण महासंघ लगायत सबैमा सक्रिय सदस्यको रुपमा एनएमएले काम गर्दै आएको छ । विश्वका पर्वतारोही र पर्वतीय पर्यटनमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ ? विश्वभरमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनप्रति निकै सकारात्मक रहेको देखिन्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य मुलुक भएकाले यसलाई हबको रुपमा लैजान सकिन्छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सके नेपाल माउन्टेनेयरिङ र क्लाम्बिङको हेडक्वाटर नै बन्नसक्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ तर यसका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । नेपाल आउने पर्वतारोहीमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत दोहो¥याएर आउने भएकाले सधैँ केही पिकहरु मात्र बेचेर हुँदैन, नयाँ नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै त्यसको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्यसँग तपाइँहरुको अपेक्षा के छ नि ? म भर्खरै कोरियाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवीदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैको ध्यान साहसिक पर्यटनमा केन्द्रित भएको पाएँ, तर हामीले नेपालमा यो आरोहण क्षेत्रमा संलग्न सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ । नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार साहसिक पर्यटन हो भन्ने भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने छ । नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै जाने, खुल्ला गरिएका पिकहरुको प्रचारप्रसारमा जोड दिने र यसमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ३ हजार मिटरमाथि होटल, लज सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले कर छुट दिन सकेमा उनीहरु उत्साही भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय एने कानूनहरु धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएका छन्, तिनको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीअनुसार गराउन आवश्यक छ । पर्यटन मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने कामलाई कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परिसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यसलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? हिमाललाई सफा राख्नुपर्छ, प्रदूषण हुन दिनुहुँदैन भनेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने आरोहणमा जाने आरोही, भरिया वा अन्य व्यवसायीहलाई यसम्बन्धी जनचेतना, सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग मिलेर हिमाल सफाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आरोहीलाई अरु हिमालमा पनि आकर्षित गरेर सगरमाथासहितका हिमालको चाप घटाउनुपर्ने जलवायुविज्ञहरुको राय छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जसरी हिमालयहरुमा हिउँ पर्ने क्रम कम हुँदै जानु र तीब्र गतिमा पग्लने क्रमले भोलि हिमाल आरोहणको सट्टा रक क्लाम्बिङ भन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन हामीले अहिलेदेखि नै उच्च सावधानी अपनजाउनु आवश्यक छ । यद्यपि यो समस्या नेपालले सिर्जना गरेको नभई विश्वव्यापी समस्या भएकाले समयमै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म कतिजनाले एनएमएबाट तालिम प्राप्त गरेका छन् ? हाम्रो मुख्य काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । सङ्घले प्रदान गरेको तालिमबाट नै प्रत्यक्ष रुपमा २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा सक्षम भएका छन् । पिक क्लाइमिङदेखि सगरमाथा क्लाइम्बिङसम्म सफल भएका व्यक्तिहरुले ९५ प्रतिशतले एनएमएसँग तालिम लिएका हुन्छन् । अन्त्यमा नेपालको समग्र पर्यटन विकासका लागि एनएमएको भूमिकालाई कसरी बढाउने सोच बनाउनु भएको छ ? नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेअनुसार प्राथमिकता दिएको छैन । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले पनि आआफ्नो व्यावसायिकताको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । समग्र राष्ट्रकै एउटै सोच, लक्ष्य र भावी कार्यक्रम नबनेसम्म पर्यटन विकासको कुरा नारामै सिमित रहन्छ । प्रकृतिले नै हामीलाई हिमाल, पहाड र तराई दिएको छ भने सामाजिक विविधता पनि महत्वपूर्ण सम्पदा छ । विश्वका यतिधेरै अवसर कमै मुलुकले पाएका छन् । तर हामीले पहिलो योजनादेखि नै पर्यटनका कुरा गर्दै आज १६ औँ योजनासम्म आइपुग्दा त्यही पुरानै कुरा दोहोर्याइरहेका छौं, यसले हामीलाई समृद्धिमा पुर्याउँदैन । एनएमएजस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले साथमा लिएर सामूहिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने एउटा आवधिक योजनामै हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ ।रासस

निकै तामझाम र एउटा युगको सुरुवात भनेर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कारवाही र यसले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्ने भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गते सुरु भएको यो कोषलाई सुरुमा एउटा माइलस्टोन अवधारणाका रुपमा लिइएपनि यसको कार्यान्वयनको सुस्तता र सेवा सुविधाको ढिलासुस्तीप्रति योगदानकर्ताले आवाज उठाउन थालेका छन् । घोषणा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । कोष सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भएको आरोप पनि योगदानकर्ताको छ । पछिल्लो समय कोषले दिँदै आएको सेवा सुविधा, यसको काम कारवाही र योजनाहरुको विषयमा कोषका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केबल प्रसाद भण्डारीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन ड्राफ् गर्दा तपाई कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो ऐन कार्यान्वयन भइराखेको अवस्थामा पनि तपाईं कोषको अध्यक्ष र श्रम मन्त्रालयको सचिव हुनहुन्छ, हामीले बनाएको ऐन र व्यवहारिक पक्षबीचको तालमेलसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र, कोषको कामको रफ्तार कत्तिको पाइरहनु भएको छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन हामीले बनाएका कानुनमध्येको एउटा प्रस्थान कानुन हो । यसले हाम्रो सिष्टममा, सरकारी लगानी र खर्चमा प्रस्थान गर्ने र नेपालको सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीमा प्रस्थान गर्ने हो । खासगरी सामाजिक सुरक्षा भन्नाले परम्परागत रुपमा राज्यले आम नागरिकलाई पछि परेको वर्ग, समूदाय, वृृद्ध, असहायलाई दिने मात्र भनिरहेको थियो । यी सबै सामाजिक संरक्षण हो । सामाजिक सुरक्षा भनेको व्यक्तिले आफ्नो आर्जन गर्ने उमेरमा केही लगानी गर्ने र निवृत्त भएपछि र रहँदा पनि (अहिले जिवन कालमा पनि) सहयोग पाउने, उपचार पाउने, सुविधा पाउने प्रणाली हो । यो सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी प्रणालीलाई नेपालको कानूनी संरचनामा आवद्ध गर्न ल्याईएको हो । यसको थालनी गर्दा यसको पृष्ठभुमी, कानून बन्दासम्मको ६÷७ वर्षको समयमा जे सोचेर ल्याइएको थियो, त्यो आउन गाह्रो पनि भयो । तर, पनि योे कानुन आयो । यो कानुन आएपछि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्कीमहरुको डिजाइन तथा कार्यान्वयन तिर लाग्यौं । कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताहरुलाई कसरी सजिलो बनाउने तर्फ लाग्यौं । अहिले योगदान धेरै गर्नुपर्ने, तत्काल सुविधा कम पाइने, निवृत्तभरण पाइसकेपछि पाउने सुविधाका लागि लामो समय पर्खनु पर्ने, अहिलेनै मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले गर्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकको जिवन निर्वाहमा मासिक वेतनले नपुगिरहेको अवस्थामा ठूलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । रोजगारदाताले व्यवसायिक लागत बढ्न गयो, कर्मचारीको ज्याला, तलब सुविधा कोषमा जाँदा खर्च बढ्यो भनिरहेको अवस्था छ । यस विषयमा अझै पनि बुझाउन सकिएको छैन । यो बुझाउन नसक्नु एउटा पाटो छ, हामीले राम्रोसँग सञ्चार गर्न सकेनौं, यसका लागि सूचना तथा सामग्री राम्रो बनाउन सकेनौं । व्यवसायी उद्योगी तथा रोजगारदातालाई यस विषयमा बुझाउन सकेनौं । बुझ्न नसक्नु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ, बुझेर पनि जसले बुझ्न सक्दैन, त्यसलाई बुझाउन पनि सकिँदैन । राज्यको यो प्रणाली हो, यसलाई मान्नु पर्छ । रोजगारदाताहरुले यसैलाई आधार बनाएर जानुपर्छ । कतिपय अदालती प्रक्रियामा पनि जानु भएको छ, कतिपय अवस्थामा यसले पनि हामीलाई कठिनाइ परेको छ । तर, श्रमिक, कामदार, कर्मचारीको हितको लागि स्वरोजगारमा भएका व्यक्तिका लागि, रोजगार भएकै व्यक्तिले औपचारिक रुपमा रोजगारीको सम्झौता गरेर, नियुक्ती लिएर गरिरहेकाहरुले पनि नपाउने हो भने हामीले स्वरोजगारलाई कसरी ल्याउने, अनौपचारिकलाई कसरी ल्याउने जस्ता विषयले सामाजिक सुरक्षामा अलि कठिनाई परेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षामा जुन कोष अहिले छ, विस्तारै बढ्दै जान्छ । यसको लगानी तथा राम्रो वित्तिय प्रबन्ध लगायतको विषय, बढी प्रतिफल आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने जुन व्यक्तिहरु छन् (कर्मचारी तथा कामदारहरु) उनीहरुलाई बढी सुविधा दिनसक्ने गरी संस्थालाई सुद्दीण बनाउने पर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि हामीले कोषमा कार्यरत कर्मचारी, त्यहाँको नेतृत्व (कार्यकारी निर्देशक) लाई योग्य बनाउनु छ । अहिले नियुक्तीको प्रक्तिया छ, बजारबाट कस्तो जनशक्ति आउँछ, त्यसलाई हामीले हेर्छौं । छनोट गरेर नयाँ जिम्मेवारी पनि दिनुछ । समग्रमा जे सोचेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गरिएकोे हो, त्यो गर्न अझै सकिएको छैन । कुनै पनि नयाँ निती तथा नियमहरु लागू गर्न केही समय लाग्छ, तर त्यो भनेर हामीलाई समयले छुट पनि दिँदैन । सुविधा प्रभावकारी बनाउने तर्फ जोड दिनु पर्छ । अहिलेपनि स्वास्थ्य उपचारको जुन सुविधा छ, त्यसमा केही समस्या बाहेक सजिलोसँग काम भैरहेको भनिएको छ । त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान दिन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि पछिका लागि बढी सुविधा होस् भनेर आवद्ध गर्यौं । अघिल्लो साताबाट हामीले अनौपचारिक तथा स्वराजेगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने घोषणा गरेका छौं । तर, उहाँहरुलाई कोषमा ल्याउन च्यालेन्ज धेरै छ । नेपालको समग्र सामाजिक सुरक्षाको कठिनाइलाई कम गर्ने भनेर कोष सञ्चालनमा ल्याइने तर, कार्यान्वयनको तहमा झन धेरै कठिनाइ सामना गरियो । सामाजिक सुरक्षा कोष जुन उद्धेश्य र जुन ध्येयका साथ आएको थियो, जुन स्कीमहरु यसले घोषणा गरको छ, त्यो नपाएको, बिचमा अनेक समस्या भोग्नु परेको गुनासो आइरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंको ध्यान कत्तिको गएको छ ? कोष सञ्चालनमा आएपछि आम मानिसहरुले यो कोष काम छैन्, यो सरकारले पैसा थुर्पानका लागि ल्यायो भनेर भनिएको थियो । तर, कानुन बनाएर एउटा संस्था सञ्चालन गरिएको हो, त्यति हल्का टिपप्णी यसमा ठिक नहोला । जहाँसम्म स्कीम तथा सुविधाको प्राप्तिमा जुन कठिनाइ छ, कोषले सहजिकरण गर्नुपर्छ । मलाइ १ सयभन्दा बढी अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएको र आजको भोलि नै भुक्तानी भएको रिपोर्टिङ्ग आएको छ । अहिलेलाई दुर्घटना र औषधिउपचारको धेरै केसहरु छन् । निवृत्तीभरणको केस अहिले आइसकेको छैन, त्यो पछि आउँछ । तर त्यो कार्यप्रक्रिया सरलीकरणमा सम्वेदनशिल हुनै पर्छ । कुनै पनि योगदानकर्ताले एउटा पनि सुविधा पाउनका लागि ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले मेरो मान्यतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयका लागि मेरो मेसिनरी पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । जस्तो, इन्टरनेट चल्नुपर्छ, सर्भर चल्नुपर्छ । हाम्रो मात्र इन्टरनेट चलेर हुँदैन, सेवा सुविधा पाउने गन्तव्य स्थलको पनि इन्टरनेट चलेको हुनुपर्छ । समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले वितरण गरिरहेको सेवा सुविधाको जुन विधि छ, त्यसमा पनि प्रभाव पर्छ र सुधार हुन्छ । कोषले योगदानकर्ताको उपचारको लागि विभिन्न अस्पताल तोकेको छ, तोकेका अस्पताल अधिकांश सरकारी छन्, त्यसमा ढिलासुस्ती छ, ती अस्पतालहरुमा डाक्टरले रिफर गरेको औषधी नपाइने, निजी फार्मेसीको औषधिको बिल कोषले नलिने अभ्यास छ, कतिपय निजी अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताका लागि भनेर छुुट्टै डाक्टर राखेको पनि सुनिन्छ । यो किसिमको दुःख योगदानकर्ताले किन पाइरहेका छन् ? तपाईंले उठाउनु भएको विषय एकदमै संवेदनशील छ । मलाइ ठ्याक्कै कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको उपचारका लागि अलग्गै चिकित्सक राखेको, अलग उपचार र औषधि वितरणमा कठिनाइको विषयमा मलाई जानकारी भएन । यस विषयमा म बुझ्छु । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी निजीको तर कर्मचारी सरकारको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सेटल गर्ने अड्डाका रुपमा मात्रै यसलाई बुझेको होकी ? कार्यकारी निर्देशकहरु भएको अरु निकायहरु पनि हामीकहाँ छन् । नियुक्तीको प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति लिएर छुट्टै कार्यविधि नै बनाइएको छ ।। उक्त कार्यविधि अनुसार नै हामीले छनोट गर्ने हो । कार्यकारीका लागि परेका दरखास्त अनुसार छनोटका लागि छुट्टै कमिटी गठन छ । आवेदनकर्ताले बुझाएको बिजनेश प्लान अनुसार कमिटिले कोड गरेर (लोक सेवा आयोेगको परीक्षाको विधि) अनुसार सट लिस्टीङ गरेर काम गर्छ । प्राप्त आवेदनमध्येबाट ३ जनालाई लिस्टीङ गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ जनामध्येबाट १ जनालाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने हो । कुनै न कुनै व्यक्ति कुनै न कुनै संस्था तथा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनसक्ने वातावरण हाम्रोमा छ । विज्ञ तथा कुनै विषयमा जानकार व्यक्ति पनि कुनै पार्टीको नजिक हुनसक्छ । अनि नियुक्ती हुँदा त्यस्तै व्यक्ति नियुक्त भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन् । कोषमा निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तीका विषयमा अहिले कुनै बहस गर्नु भएको छैन । अमुक व्यक्तिलाई दरखास्त गर्न लगाएर छनोट गर्ने भन्ने हुँदैन, योग्यता भएकै व्यक्ति छनोट हुने हो । कोषको निवर्तमान नेतृत्वले दिएको आउटपुट तथा नतिजाप्रति अध्यक्षको हिसाबले तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कोषको कार्यकारी प्रमुख कपिलमणी ज्ञवालीले नै यी विभिन्न स्कीमहरु लागू गर्नु भएको हो । उहाँ आउनुभन्दा अगाडि श्रम मन्त्रालयका सह–सचिवले नै हेर्दै आएका थिए । तर, उहाँ आएपछि नै स्कीमहरुको डिजाइन तथा कार्यान्वयन भएको हो । उहाँ आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन, डेलिभरी सिष्टम, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने, अनलाइन सिष्टम बनाउने लगायतका कामहरु गर्नु भयो । उहाँले राम्रो गरेर यहाँसम्म कोषलाई ल्याउनु भयो । यहाँसम्म आइपुगेको संस्थालाई व्यवस्थापन गरेर स्कीमहरु बढाउने लगायतका कामहरु गर्नका लागि योग्य उम्मेद्वार हामीलाई आवश्यक छ । कल्याणकारी कोषको रकम पनि कोषमा आएपछि फण्ड ठूलो हुन्छ, अझै बढ्दो क्रममा छ । यो कोषलाई व्यवस्थापन गर्न प्रतिवद्ध, भिजन भएको र दुरदृष्टि भएको लिडरसिपको खाँचो छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिले जुन स्कीम योगदानकर्तालाई दिइरहेको छ, यी स्कीमहरु प्रयाप्त छन् ? तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कोषको सञ्चालक समितिको म अध्यक्ष हुँ, मैले अहिले सन्तुष्ट छैन भन्दा आजको भोलि केही परिवर्तन गर्न सक्दिन । यो सबै सिस्टम नियमहरुबाट स्कीमहरु तयार भएर आएका हुन् । मैले तत्काल सक्ने भनेको डेलिभरी सिष्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, गुनासाहरु कसरी कम आउने गरी सिष्टम चलाउने भन्ने तर्फ मैले गर्न सक्छु । मैले आफैले नेतृत्व गरेको संगठनले काम राम्रो गरेको छ भनेर मैले प्रशंसा गर्दिन, म सँग अरु निकायले पनि काम गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा यो संस्था बढी भाइब्रेन्ट, बढी डाइनामिक, बढी इफेक्टीभ भएर चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, त्यति हुन सकेको छैन । कोषले योगदानकर्ताबाट पैसा नियमित लिने, तोकेको सीमाभन्दा एकदिन ढिलो भयो भने सेवा नै रोक्ने । तर, कोषबाट प्रवाह हुने सेवा भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने प्रवृति छ, यो त योगदानकर्ताप्रति अन्याय भएन र ? कोषबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधामा ढिलाइ भएको छ । यो मिलेर यहाँ सुधार गर्नुपर्याे भनेर म कहाँ कोषका साथीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छैन । तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएपछि मैले जानकारी पाएँ । अब कहिलेकाँही ढिला हुनसक्छ, त्यसलाइ सहुलियत दिनसक्ने ठाउँ छ कि छैन, त्यो मलाइ ठ्याक्कै जानकारीमा भएन । योगदानकर्ताले महिना मरेको १५ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्छ, १५ गते नाघेपछि कोषबाट पाइने सेवाबाट बञ्चित भइन्छ । तर, त्यति भनिरहँदा कोष आफूले दिने सेवासुविधामा ढिलाइ गरेर असन्तुलन हुनु भएन । कहिलेकाँही कठिनाइ हुनसक्छ, सामाजिक रुपमा कहिले पैसाको अभाव हुन्छ । तपाइसँग कुरा गरिरहँदा मैले नेतृत्व गरेको संस्थाले राम्रोसँग काम गरेको छैन भन्ने मलाइ जानकारी भयो । मलाइ राम्रोसँग रिपोटिङ गरिएको रहेनछ भन्ने मलाइ लाग्यो, समय निकालेर यस विषयमा म छलफल गरिहाल्छु । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष एकै प्रकृतिका कोषका रुपमा सञ्चालित छन्, यी तीनटै कोषलाइ मर्ज गरेर एउटा बृहत कोष बनाउन सकिँदैन ? कतिपय अवस्थामा संस्थागत विकासहरु स्वतन्त्र भएर गर्दा पनि हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा मर्ज भएर गर्दा झन बल पुग्छ । यी तीन वटा कोषहरु उस्तै प्रकृतिका छन्, तर यसका योगदानकर्ताहरु फरक÷फरक प्रकृतिका छन । हामीकहाँ हाम्रो राज्यप्रणाली विकास हुने क्रममा पहिलेदेखि नै सैनिक द्रब्य कोष स्थापना भएर अहिले कर्मचारी सञ्चयकोष बनेको छ, यसको इतिहास लामो छ । हामीले उदारबादी अर्थतन्त्रकोे अबलम्बन गरेपछि वित्तीय संस्थाहरुको संरचना सरल रुपमा गर्न सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरुको लगानीमा स्वेच्छीक रुपमा नागरिक लगानी कोष स्थापना गरिएको हो । यहाँ निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पनि लगानी छ । यसको लगानी राम्रो छ । यी दुई कोषको अल्प क्षेत्रहरुमा काम छ भने सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तृत छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्र समेत समेट्ने गरी अलि बृहत रुपमा आएको कोष हो । ती सबैलाई मिलाएर जानु एकदमै राम्रो हो, तर अहिले ठिकै छ, सबैले राम्रो गरिरहेका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षालाई इन्टीग्रेट गर्न जरुरी छ । कोषले बैंकमा पैसा राखेर बचतको ब्याज मात्रै खायो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, तपाईंले यो विषय कत्तिको हेर्नु भएको छ ? त्यो गर्नुहुँदैन त्यो गरेको भए गल्ती हो । म आएर पनि त्यस्तो भएको छ भने मैले बुझेर कारवाही गर्छु । सरकारले स्वरोजगारका कुरा गर्छ, फेरि विदेश जानका लागि फ्र भिसा फ्री टिकेटको योजना ल्याउँछ, निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्दिैन भन्छ, हामीले बनाउने नीति र व्यवहारिक रुपमा गर्ने कामको तालमेल नमिलेको होकि जस्तो लाग्दैन ? फ्रि भिसा, फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको विषय होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धी सिद्धान्त नै हो । यो अवधारण भनेको सबै सम्बन्धीत कम्पनीले लिने तर श्रमिकलाइ थप भार नपरोस् भन्ने हो । सिद्धान्त लिनु नराम्रो कुरा होइन । तर, हामीले सेवासुविधा लाग्ने भन्ने विषयमा केही छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५÷७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् । यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०/९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं । तर, वैदेशिक रोजगाराीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । हामीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नियम अनुसार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ । सूचना अनुसार साउन १ गतेदेखि नै बढेको पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म यो लागू गर्दिन भनेर अहिलेसम्म मलाइ कुनै जानकारी आएको छैन । यदी कुनै व्यवसायीले दिनसकिँदैन भन्यो भने उद्योग बन्द होला । कर्मचारीहरुले माग गर्लान्, दिन सक्दिन भन्यो भने उद्योग बन्द नहोला भन्न सकिएन । अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा श्रम क्षेत्रमा कति सुधार भएको पाउनु भएको छ ? सुधार गर्ने जुन क्षेत्रहरु छन्, त्यसमा राम्ररी सुधार गर्न सकियो भने सुधार होला, राम्रो होला । सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा हजारौ अवरोधहरु आउँछन्, समाज आफु परिवर्तनशिल छ, तर कुनै पनि क्रियाकलापहरुको परिवर्तन गर्न सहज छैन । उदाहरणका लागि अहिले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय । यो ठूलो पारिश्रमिक होइन, देशको एउटा ठूलो राजगारदाता कम्पनीले म दिन सक्दीन भन्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । २ वर्षमा एक हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको हो । आभारभूत तलब र भत्ता भनेर छुट्टाइएको छ । श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई न्यूनतम कुनै न कुनै सिप तथा अभिमुखीकरण दिएर मात्रै श्रममा पठाउनुपर्ने छ । आन्तरिक श्रम तर्फ कारखानाको निरीक्षण, श्रम अडिट तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । बालश्रम मुक्त गर्नुछ । अहिले सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । भिडियाेमा हेर्नुहाेस् कुराकानी-