विकास वहस

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको छाता संस्था हो नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) । सोही परिसंघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पवन गोल्यान । एनमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानको सिविफिनमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योग, होटल, बैंक, जलविद्युत, रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका गोल्यान पछिल्लो समय कृषिमा जमेर काम गरिरहेका छन् । तर, हामीले उनीसँग नेपाली बैंक तथा वित्ती संस्थाको वर्तमान अवस्था, सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र उनको व्यक्तिगत व्यवसाय लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत् एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि तपाईंहरुले त्यसको निकै विरोध गर्नु भयो, तर अहिले त्यो विषय सेलाएको देखिन्छ, तपाईंहरु अब सरकारले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भएको हो ? होइन, त्यो विषय सेलाएको छैन । हामीले अझै पनि सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौं । सबै पार्टीका सचेतकहरुले पनि यस विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भन्नु भएको छ । बजेटलाई संसदबाट सच्याएको अहिलेसम्म अभ्यास रहेनछ । तर, सिविफिनले औपचारिक रुपमा अदालत जान्छौं भनेका छैनौं । यो विषयलाई राज्यले नै सच्याउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । यो सरकारको भूत लक्षित नीति हो । यसमा कर लगाउन पाइँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कर बैंकहरुले तिर्ने भनेको छ । यो सेयरधनीहले तिर्नु पर्ने कर हो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा पहिरो जान्छ, बैंकहरु पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । सरकारले पनि केही सोच बनाएको भन्ने बुझिएको छ । सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वास छ । मंसिरसम्म घोषणा गरेको कर तिर्नु पर्छ भनेको छ, त्यो समयभित्र कर तिर्नु हुन्छ वा तिर्नु हुन्न ? अझै पाँच महिना बाँकी छ । यो पाँच महिनाभित्र सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वासमा छौं । अर्थमन्त्रीले पनि बाराम्बार समस्या परेको छ भने सच्याउँछौं भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । २६/२७ बुँदाको विषयमा अदालत जानु भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्ने गर्नु भएको छ । सकेसम्म न्यायालय जाने स्थिती बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ, मौद्रिक नीतिमा गरेका नयाँ व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष धेरै माग राखेका थियौं । प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनु पर्छ, बैंकर र व्यवसायी छुटयाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । अर्को, नेपाली उत्पादनले अहिलेको ब्याज धान्न सक्दैन । नेपालमा ड्यूल ब्याज सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेका थियौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम भनिएको छ, होटलहरुले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगहरुले पनि तिर्न सकेका छैनन । यी क्षेत्रहरुको समस्या समाधानका लागि हामीले केही माग राखेका थियौं । तर, हाम्रा मागहरु पुरा भएनन् । हाउजिङ निर्माणमा २ करोडको सीमा राम्रो विषय आएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमीका खेल्न सक्दैन । बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको बुझाइ के हो ? कर्जा पहिलेको जस्तो बढाउन कत्तिको उचित हो भन्ने विषय पनि हो । हामी चाहे पनि नचाहे पनि मन्दीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । कर्जा विस्तार अलिकति गर्नु ठीकै हो । खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानु राम्रै हो । तर, कर्जा विस्तारले जीडीपीमा पनि योगदान दिन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो आएन । अहिले कर्जाको सही माग आउँदैन । जसलाई ऋण तिर्नका लागि ऋण चाहिएको छ त्यस्तो कर्जाका लागि मात्रै बैंकमा डिमाण्ड आउँछ । त्यस्तो कर्जालाई निरुत्साहित पार्नु पर्छ । त्यो गलत अभ्यास हुन्छ । बैंकको पैसा लगानीकर्ताको मात्रै होइन पब्लिकको पनि हो । चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने भनिएको छ । चालुपुँजी कर्जा एकदमै आवश्यक छ । अहिले कर्जा दुरुपयोग भएकै छ । पछिल्लो एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ठूलो संस्था बने, त्यसबेला मर्जर/एक्विजिसन नै ठीक भनियो । तर, अहिले मर्जरको नतिजाप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, कर्मचारीको समायोजन, सेवाग्राहीलाई सेवा र लगानीकर्ताको प्रतिफलको विषय पनि बहसको रुपमा हेरिएको छ, यस विषयमा लगानीकर्ताको भनाइ के छ ? नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि मर्जरको प्रभाव दुई/तीन वर्षपछि मात्रै आउँछ । कर्मचारी समायोजन आफैमा गाह्रो विषय हो । तर, यसले विस्तारै एउटा रुप लिन्छ । सुरुमा अनेक समस्या आउनु स्वभाविक हो । बराबरीको बैंकसँग मर्जर गर्दा समस्या आउनु अस्वभाविक होइन । तर, विस्तारै सहज हुँदै जान्छ । तीन वर्ष अगाडि बिग मर्जर भएको बैंकले अहिले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ । बैंक ठूलो हुँदैमा प्रतिफल पनि बढी हुन्छ भन्ने हुन्न । जति ठूलो पुँजी भयो, प्रतिशत पनि घट्दै जान्छ । ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० मा झरिसकेका छन् । अझै एक÷दुइटा बैंक घट्ने क्रममा छन् । अब यति बैंक त चाहिन्छन् नै । अहिले बैंकिङ गाली पाउने क्षेत्र बनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि अपजस पाइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी भएर पनि धेरैको नजर परेको हो । अन्य क्षेत्रमा सानो पुँजीमा ठूलो प्रतिफल पाउँदा पनि त्यहाँ कुनै प्रश्न उठिरहेको छैन । साहुजीहरुको बैंक हो भन्ने सोच नै गलत हो । यो कुनै पसल होइन । त्यस्तो गलत कुराहरु राख्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । बैंक मर्जरपछि पाइरहेको प्रतिफलप्रति लगानीकर्ताहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? लगानीकर्ताहरुले पनि अहिले नै बढी प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु हुन्न । मर्जरपछि केही समय पर्खिनु पर्छ । दुई बैंकहरुबीच हरेक तालमेल मिलाउनुपर्छ । मर्जर हुने बित्तिकै प्रतिफल बढ्छ भन्ने विषय सोच्नु पनि हुँदैन । यसमा लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउनु हुँदैन । सन्तुष्ट नहुनु भनेको ज्ञानको कमि हो । मर्जर भएर दुई वर्ष पार गरेका बैंकहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । अब ती बैंकहरुको प्रतिफल पनि बढ्छ । फरक–फरक क्षेत्रमा मार्केट भएका बैंकहरुलाई मर्जरले थप सिनर्जी सिर्जना गरेको छ । बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि केही सोच्नुभएको छ ? पुँजी वृद्धि अब आवश्यक छैन । पुँजीकोष टाइट छ भने बण्ड ल्याउने हो । बैंकहरुलाई कुनै हालतमा पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन । पुँजी वृद्धिले प्रतिफल झन घट्छ । हकप्रद सेयर त झन कुनै हालतमा ल्याउन दिनु हुँदैन । केही बैंकहरुले हकप्रदका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष मरिहत्ते नै गरे नी ? त्यो गलत हो । दुई/चार बैंकले मरिहत्ते गरे भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि नीति बनाउनु हुँदैन । हरेक बैंकका लागि हकप्रद राम्रो होइन । जुन बैंकको पुँजी १५/२० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, ती बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि आवश्यक छैन । यो एउटा क्षणिक लोभ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइज्ड नै भएको छ । हामीले पहिले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं । बैंकहरु ओभरक्यापिटालाइज्ड भएर नै एग्रिसिभ भएका हुन् । २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसले त प्रतिफल आउँदैन भनेर बैंकहरुले एग्रेसिभ रुपमा कर्जा विस्तार गरे । अहिलेको परिस्थिती त्यही कारणले आएको हो । सबै बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कष्ट अफ फण्ड बढ्दै गयो । सेभिङ अकाउण्ट र करेन्ट अकाउन्टको ब्याज घटाउँदै र मुद्दति निक्षेपको ब्याज बढाउँदै गए । यसले कष्ट बढ्यो र कर्जाको ब्याज बेसरेट भन्दा तल आयो । यसले समस्या सिर्जना गरेको हो । यस्तो बैंकिङ राम्रो होइन । खुला बजारमा स्वनियनमा पनि बस्न सक्नु पर्छ । बैंकहरुले कुनै कुरामा मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । यो कुनै पसल होइन । आज एउटा र भोलि अर्कै रेट हुनु भएन । बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डले जे पायो त्यही काम गर्नु भएन । खुला अर्थतन्त्रको बेनिफिट लिनु भनेको ‘लुप होल’ खोज्नु हो । आज एक/दुई बैंकको कारण बैंकिङ इन्डष्ट्रिकै आँखा निहुरिन्छ । सिविफिनले पनि जति स्ट्रोङ्ग ढंगले बोल्नु पर्ने हो, जति स्ट्रोङ्ग रुपमा लबिङ गर्नु पर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन । तिनै बैंकहरुको कारण हो । कहीँ न कहीँ बैंकको पनि गल्ती छ ।

काठमाडौं । आम कर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ दशक बढीको यात्रा तय गरेको छ । कूल  पाँच खर्ब बराबरको कोष परिचालन गरेर संस्थाले कर्मचारीको समग्र सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा पनि कोष स्थापित छ । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत कोषले  २२ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । कोषले सम्पादन गरिरहेका काम कारबाही र आगामी दिनमा सञ्चालन गर्न लागेका गतिविधिका सन्दर्भमा कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ ?  कर्मचारी सञ्चय कोष देशको अग्रणी संस्था हो । छ दशकभन्दा बढीको इतिहास भएको संस्था भएकाले सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा हामीले संस्थाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छौँ । त्यसमा धेरै काम भइसकेको छ । ढड्डाबाट सुरु भएको संस्थालाई हामीले पूर्णरुपमा डिजिटल बनाइसकेका छौँ । सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक सुधारका कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । हिसाबकिताब तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयको कामलाई पनि सेवाग्राहीको उपस्थितिबिना नै गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरेका छौँ । अहिले हामी  पाँच खर्ब प्लसको संस्था भएका छौँ । हामीले यही स्रोतलाई परिचालन गरेर सञ्चयकर्तालाई नयाँनयाँ केकस्ता सुविधा र योजना दिने तथा उनीहरुलाई थप विश्वस्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ । त्यसमा हामी सफल पनि छौँ । कोष परिचालनलाई पनि बढीभन्दा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौँ । समग्रमा हामीले आन्तरिक सुधार पनि ग¥यौँ, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य काममा सहजीकरण पनि गरेका छौँ । यसबीचमा संस्थागत सुदृढीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनको काम नै विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । आन्तरिक सुदृढीकरणका विषय नितान्त आन्तरिक विषय भए, तर सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट केकस्ता सुविधा पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तपाईको विचारमा कोषले खासमा नयाँ त्यस्तो के गरिरहेको छ ?  हाम्रा सबैजसो कार्यक्रम सञ्चयकर्ताको हितमा नै हुन्छन् र छन् । उहाँहरुको पैसा नै हामीले परिचालन गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केबल नाफालाई मात्रै केन्द्रित गर्छन् । तर हामीले नाफालाई भन्दा पनि सुविधालाई बढी केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले कमाएको र प्रतिफल हासिल गरेको रकमको कूल ९० प्रतिशत बराबरको हिस्सा सञ्चयकर्ताको हितमा नै परिचालन गर्छौँ । त्यसैले हामीले कोषको मुनाफाभन्दा पनि सञ्चयकर्ताको हित हेर्ने हो, त्यही गरिरहेका छौँ । पछिल्ला दिनमा हामीले विशेष गरेर दुई प्रकारका सुविधालाई केन्द्रमा राखेका छौँ । सेवामा नै रहेका बेला सञ्चयकर्तालाई आर्थिकरुपमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौँ । त्यसबमोजिम सहयोग गरिरहेका पनि छौँ । बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नी भनेर बुझ्लान तर ऋण पनि त हामीले यति सरल र सहजरुपमा दिएका छौँ कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौँ । पछिल्ला दिनमा त सञ्चयकर्ताको निक्षेपको ब्याजभन्दा हामीले दिएको ऋणको ब्याज कम भएको अवस्था छ । बरु, बढी नै हामीले दिएका छौँ । ठूलो कोष भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । धेरैलाई लाभ दिन सक्नुको पछाडि व्यवस्थितरुपमा कोषको परिचालन तथा संस्थागत सुशासन पनि अर्को कारण हो । सञ्चयकर्ता अवकाश भएपछि पनि उच्च प्रतिफलका रुपमा दिन्छौँ । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरिरहेका छौँ । योगदान नगरेका (ननकन्टिब्यूटरी)लाई पनि कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, उपचार सहयोग, मृत्युपर्यन्त आश्रित परिवारलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । सुत्केरी हुँदा महिला सञ्चयकर्तालाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । त्यसको लाभ पुरुषले पनि पाउनुभएको छ । औषधि उपचार शोध भर्ना कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ । दीर्घरोग लागेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा  एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौँ । नेपाल सरकारले यो व्यवस्था सञ्चयकर्ताको श्रीमतीलाई पनि उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहअनुसार दिनसक्ने गरेर अगाडि बढाएका छौँ । आगामी दिनमा यो सुविधा परिवारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ । सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षामा सहजीकरण गर्ने काममा कोष केन्द्रित भएर लागिपरेको छ । बीमाका आफ्ना खालका नियम हुन्छन्, तर हामीले नेपालभर नै सरकारी निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराए पनि उपचार खर्च प्रदान गरेका छौँ । हामीले फराकिलोरुपमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै सञ्चयकर्तालाई अधिकतम के दिन सकिन्छ भन्ने नै छ । कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन । त्यसकारण कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ । नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरुपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ । चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोष जस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो ? यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ।  ब्याजका सन्दर्भमा हामीले पक्कै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यौँ । हामी राज्यका त्यससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर त छैनौँ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अर्थ मन्त्रालय पनि छ । हामी आफैँ एक्लैलेभन्दा पनि ती संस्थासँग सहकार्य गरेर तरलता, ब्याजदर निर्धारणमा हामीले भूमिका खेलिरहेका छौ । ब्याजदर घटाउने र बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिसाबले भूमिका खेल्न सक्थ्यौँ । तर, हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्‍याै‌। सोही अनुसार हामीले भूमिका खेल्यौँ । हामीलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । राज्यको वित्तीय प्रणालीमा यति ठूलो भूमिका भएकाले हामीलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, आमरुपमा त्यसो गरिएको छैन । त्यसमा हाम्रो पनि गुनासो नै छ । पछिल्ला दिनमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दुई प्रतिशत कम ब्याज दिने भन्ने विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि छ । किनकी, हाम्रो त त्यो नै लगानी हो । अरु निकायहरु अरु नै प्रयोजनका लागि खडा भएका वा जुन प्रयोजनका लागि पैसा ल्याएको हो, त्यो नगरी मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्रै लिने गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुसँग हामीलाई दाजेर हेर्न भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले यो विषयलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा उठायौँ पनि । हामी राज्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ, जुन सबैमा विदितै छ । क वर्गमा ठूला वाणिज्य बैंकमा कोषको लगानी पनि छ , संस्थागत निक्षेप पनि छ । त्यस हिसाबले तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने आरोप लागेको छ ? तपाईहरु लाग्दा त बजारमा हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो, ध्यान नदिएको जस्तो लाग्दैन ?  हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था भयौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, जुन यहाँलाई थाहै छ । नाफामुखी बैंक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने संस्थालाई एकै हिसाबले हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा हामीले काम गर्न नसकेको सही हो । यसमा हामी मात्रै छैनौँ, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा संस्थान जस्ता संस्था पनि छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका यी संस्था नै हुन् । ब्याजदर प्रभावित गर्न यी संस्थाले पहल गर्न सक्थे । आमरुपमा हेर्दा स्वतन्त्र बजार जस्तो, तर सारमा हेर्दा कही न कही एकाधिकार रहेको छ । हाम्रो जस्ता संस्थामा दुई प्रतिशत ब्याजदर कम गर्दा त्यसबाट पर्ने प्रभाव अर्को नै हुन जान्छ । त्यसको लाभ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने भए । यताको निक्षेप उता जाने भयो । हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा  एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको कोष छ । नागरिक लगानी कोषको पैसा, सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि उत्तिकै छ । तर, हाम्रो पैसा निजी क्षेत्रका बैंकमा गएर प्रतिफल अरुले नै पाउने अवस्था पनि आयो । कोषमा जम्मा भएको निक्षेप निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा ह्वात्तै मौलाएको थियो । यसलाई रोक्न एक खालको संयन्त्र आवश्यक पर्‍याे  भन्ने चर्चा पनि यसबीचमा चलेको थियो । केही प्रगति भएको छ ? कोषबाट पैसा निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने क्रम बढेको विषय एकदमै सही हो । ऋण लिएर राख्दा पनि चार प्रतिशतसम्म नाफा हुने अवस्था आयो । एकै दिनमा पचास करोड बराबरको रकम नै झिकिने अवस्था पनि आयो । यो प्रक्रिया दुई तीन महिना नै चल्यो । अवकाश कोषका लागि जम्मा भएको पैसा यसरी झिक्न थालिदा पुँजी निर्माण हुन पाएन । त्यसरी झिकिएको पैसा दैनिक उपभोगमा समेत खर्च भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि थोरै मात्र पैसा जम्मा भयो । तरलता अभाव हुनुको पछाडि पनि त्यसले काम गरेको थियो । कोषको पैसा झिकेर निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर नाफा खाने काम गर्नु भएन ।  हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौँ । एउटा अध्ययन पनि भयो । केन्द्रीय बैंकलाई पनि हामीले भन्यौँ । सामान्यतया, कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ । चालु आवका लागि कोषले के कस्ता प्रबन्ध गरेको छ ?  हामीले ब्याजदर निर्धारण गरिसकेका छौँ । हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै लिने पनि दिने पनि दुवैको ब्याजदर निर्धारण गर्छौँ । अहिले हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । हामीले ब्याजदर घटाएका छौँ । हामीले शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत लिने दिने दुवैमा घटाएका छौँ । सञ्चयकर्तालाई हामीले सात दशमलब पाँच प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ । अन्त्यमा एक प्रतिशत थप गर्छौँ । समग्रमा आठ दशमलब पाँच प्रतिशत बराबर पर्न जान्छ । लिनेमा थप एक प्रतिशतको स्प्रेड दर कामय गरेका छौँ । सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो । त्यसमा भएको लगानी के कत्ति जोखिमयुक्त छ रु कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने संस्थाको रुपमा कोष रहेको छ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो । सुरुमा हामीले चिलिमेमा लगानी गरेका थियौँ । त्यस्तै तामाकोशीमा रु २२ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ । आयोजनामा लगानी बढ्दा हाम्रो लगानी पनि बढ्न गयो । अघिल्लो वर्षको चैतदेखि नियमितरुपमा माथिल्लो तामाकोशीले किस्ता तिर्न थालेको छ । १५ वर्षमा पूरा पनि गर्ला । चिलिमेको अन्य आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी नै सबै भन्दा ठूलो संस्था हौँ । हामीले झण्डै  ७३ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छौँ । पछिल्लो पटक तामाकोशी पाचौँमा पनि कोषले लगानी सम्झौता गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीले हालसम्म  तीन अर्ब २० करोड बराबरको कित्ता भुक्तानी गरेको छ । यस्तै झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामा हामीले लगानी गरेका छौँ । माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छौँ । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ । कोष आफैँले चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । हाम्रो लगानी भएका आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता छ । बिक्री हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यस कारणले पनि केही पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगममा पनि लगानी गरेको छ । जहाज खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको ऋणको किस्ता समयमा निगमले तिर्न सकेन भनेर बेला बखतमा चर्चा हुने गरेको छ । अवस्था साँच्चै खराब नै भएको हो कि के छ ?  वायुसेवा निगमका चार वटा विमानमध्ये तीन वटामा हामीले ‘फाइनान्सिङ’ गरेका छौँ । हामीले रु २२ अर्ब जति लगानी गरेका छौँ । त्यो ऋण बढेर  २९ अर्ब जति पुगेको छ । कोरोनाका कारण उसले ऋण तिर्न सकेन । पछिल्ला दिनमा निगमले तीन पटक हाम्रो ऋण तिरेको छ । निगमको दायित्व लगातार बढीरहेको छ । हामीले छलफल गर्दा तिर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । अर्कातर्फ नयाँ जहाज खरिदमा लाग्नुभएको छ । यो अलिक मिल्दो भएन । निगमलाई अगाडि बढाउन जहाज चाहिन्छ । निगममा पारदर्शीता आवश्यक छ । सरकारले सुनिश्चितता गरेको ऋण भएका कारण पनि उहाँहरुले चासो नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ । पछिल्ला दिनमा हामीले ऋण तिर्‍याै भनेर जसरी उहाँहरुले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ । हामीलाई नियमितरुपमा पूरा किस्ता तिर्नुभएको छैन । अर्कोतर्फ हामीले तिर्‍याैं भनेर प्रचार गराउनुभएको छ । यस्तै, नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि भनिएको छ । यो एक आपसमा मिल्दो विषय भएन । हाम्रो ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ हुँदा सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभ प्रभावित भएको छ । हामीले लगातार पहल गरेपनि निगमले पारदर्शीता देखाउन सकेको छैन, वास्तविकता यही हो । नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा पुनःऋणका लागि कोषमा आएको खण्डमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? निगमको हालको अवस्थामा नैतिक हिसाबले ऋण माग्न आउन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । र, मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि ऋण देऊ भन्दैन होला । हालकोे सञ्चालन अवस्थामा निगमलाई हामी ऋण दिन सक्दैनौँ । यसमा म कुनै पनि सम्भावना देख्दिन । सुरुमा उहाँहरुले राम्रै गर्नुभएको थियो । सरकारको आवश्यकता हेरेर, हामीले दोस्रो पटक वाइडबडी जहाज खरिदका लागि पुनःऋण दिएको हो । निगममा फेरि पनि भन्छु, पारदर्शिता छैन । महालेखा परिक्षकले हामीलाई पटक पटक प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसकारण अब थप ऋण दिन सकिँदैन । जुन उद्देश्यका साथ कोषले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको थियो, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । कम्पनीमा अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले घरायसी कारण देखाएर छाड्नुभयो । समग्रमा आयोजना नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ ? अब कसरी सम्हालेर आयोजना अगाडि बढाउनुहुन्छ ?  हामीले सञ्चयकर्ताका लागि नगदमा दिएको सुविधा थोरै हुन्छ । सो सुविधालाई गुणात्मक रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ २०७४ सालमा सो कम्पनी स्थापना गरेका हौ । सो आयोजना तत्काल निर्माणमा जाने अवस्थामा छ । अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिनुभयो । हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गरिरहेका छौ । अब अल्पकालीन हिसाबले छलफल गरेर हुँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनका लागि दिगो रुपमा काम गर्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छौ । हामीले सरोकारवालाहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी भइरहेको छ । एउटा सामान्य सञ्चयकर्ताले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले पाउँछौँ भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?  जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्नुपर्छ । प्राविधिकरुपमा तयारी गर्नुपर्छ । हामीले समय र लगानी तोकिएको हिसाबमा नै सक्नुपर्छ भनेर अध्ययनमा जोड दियौँ । आजका दिनमा आयोजनास्थलमा सडक पुगेको छ । पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ । मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ । हामी तत्काल नै निर्माणमा जाने तयारीमा छौँ । सकेसम्म चालु आवको अन्त्यसम्म नै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको छ । तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका कारण समस्या भएको हो । यसलाई स्वीकार गर्छु । अब भने यसमा कुनै समस्या हुनेछैन । अब ठेकेदार र परामर्शदाता नियुक्तिका लागि सबै कागजात तयार भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म एउटा अवस्थामा हामी आयोजनालाई पु¥याउँछौँ । कोषले आम सञ्चयकर्ताको हितका नयाँ कार्यक्रम के ल्याउँदैछ ? ठूलो संस्था हुनु र आम सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेकाका कारण पनि यही बजारको दायराभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ खालको ऋणको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । घर सापटी, शैक्षिक कर्जाजस्ता कार्यक्रम ३२ जिल्लामा मात्रै लागू भएको छ । त्यसलाई अरु जिल्लाहरुमा विसतार गर्ने सोचमा छौँ । हामीले कोषको सहायक कम्पनीमार्फत आवासको योजना अगाडि बढाएका छौ । भरतपुरमा एक सय २९ वटा घर बनाएर कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर आवास योजना अगाडि बढाउन खोजेका छौ । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि आवासको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीको आवासका रुपमा यसरी जान सक्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । यसमा हामीले आफैँले जग्गा खरिद गर्न भने सक्दैनौँ । त्यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जग्गा पुलिङ गरिदिएको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा हामीले काम गर्न खोजेका छौ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ । त्यहाँ कर्मचारीलाई आवश्यक आवास योजना सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक लगानीका रुपमा लिइन्छ । कोष जस्तो संस्था किन यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित भयो भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ ? तपाईको उत्तर के रहन्छ यसमा ।  हामीले व्यापारिक हिसाबले किनबेच गर्न खोजेको होइन । सरकारले दिएको जग्गामा आवास बनाउँछौँ । त्यसमा कर्मचारी बस्छन् । जसरी अहिले कर्मचारीको तलबबाट कोष कट्टी हुन्छ, त्यसैगरी तलबबाटै पेसा काटिने व्यवस्था गरिन्छ । कर्मचारी हुँदासम्म उहाँहरु त्यो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ । पछि उहाँहरुले आफै लिन पनि पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरिन्छ । सिङ्गापुरमा यही मोडलमा कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ । त्यहाँ ८० प्रतिशत बढी कर्मचारीलाई सिङ्गापुर प्रोभिडेन्ड फण्डले आवास उपलब्ध गराएको छ । हामीले पनि सोही मोडलको अध्ययन गरेर व्यवस्थितरुपमा आवास उपलब्ध गराउन  खोजेका हौ । यसका लागि कोष आफैँले एक्लै गर्न सक्दैन । सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ । केही स्थानीय निकायले चासो देखाएका छन् । अन्त्यमा, केही भन्न बाँकी छ ?  कोषले गरिरहेका काम कारबाही पूर्ण र व्यवस्थित रुपमा आम सञ्चयकर्ता समक्ष पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । सबै सञ्चयकर्ता प्रविधिमैत्री हुनुहुन्न । उहाँहरुले कोषले गरिरहेको सबै काम कारबाही थाहा पाउनु भएको छैन । रासस

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका कतिपय परियोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । पूर्वाधार विकास, यातायात व्यवस्था आदिमा अस्तव्यस्तता देखिन्छ । यिनै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश- चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासको लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको हुँदा त्यसैको आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । त्यस्तो अवस्थमा जस्तो सकिन्छ त्यस्तै बजेट निर्माणमा लाग्यौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५७ अर्ब कम बजेट हामीले पाएका छौं । घटेको बजेट सिलिङबाट ठूला–ठूला पूर्वाधारका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरकारी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । ठूला आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेर पहिला नै बजेट पठाएको थियो । पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम, महेन्द्रनगर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुमा निश्चित बजेट तोकेर पठाएको थियो । त्यसभित्रको बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटलाई विकासमैत्री बनाउनको निम्ति प्रयास गरेका छौं । गएको आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । करिब २७–२८ अर्ब बजेट भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुधार गर्दै गएका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा केही निश्चित सोच र प्रातिबद्धताहरु तय गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास बजेट कम भयो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने योजना छ । सरकारले करिब ७० प्रतिशत जति गत आर्थिक वर्षमा खर्च ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने किसिमले सरकारले योजनाहरु बनाएको छ । त्यसका निम्ति आयोजनाहरुको खर्च प्रक्रिया छ । त्यसलाई कार्यतालिका बनाएर हामीले त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाएका छौं । कुन–कुन महिनामा टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने, सम्झौता र निर्माण कार्य कतिबेला गर्ने जस्ता कार्यतालिका बनाउँछौं । साउन, भदौ जस्ता महिनाहरुमा वर्षाको कारण काम हुन सक्दैन । त्यो बेला खरिद प्रक्रिया ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि निर्माणको काम अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्म काम ग¥यौं भने हामीले धेरै प्रगति गर्नसक्छौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि असारमा काम गर्ने प्रवृति रोक्छौं । असारमा गरिएको काम दिगो, टिकाउ हुँदैन । त्यसैले सरकारले असारे प्रवृति रोक्ने, जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने र असारमा हिसाब, फरफारक गर्ने, भुक्तानी गर्ने कामहरु गर्न सकिन्छ । यो किसिमले सरकारले कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिका भित्र हरेक आयोजनाहरुको प्रगति विवरणहरु हुन्छन् । कुन महिनामा कति प्रगति भयो । लक्ष्य के थियो ? त्यसअनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयो की भएन ? भन्ने कुराको रिर्पोट लिने लक्ष्य प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अगाडि नबढाउने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जाने निर्णय गरेर गरेर काम गर्ने योजनामा छौं । अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन के तयारी भएका छन् ? कतिपय ठेक्काहरु लागिसकेका छन् । तर कतिपय योजनाहरु ठेक्का सम्झौता हुने, मोबिलाईजेशन पेस्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सडक, पुल निर्माणमा यस्तो व्यापक छ । अब सरकारले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति हुन दिँदैन । काम हुनसक्ने अन्तिम अवस्थासम्म काम अघि बढाउँछौं । योजनाहरुको पूर्वतयारीका विषयहरु हुन्छन् । सडक बनाउनु भन्दा पहिला राइट अफ–वे खालि गराउने, जग्गा प्राप्तिको काम सक्नुपर्छ, रुख कटान, विद्युत तथा दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन, आइए र आईई प्रतिवेदन बनाउने, डिपिआर बनाउनुपर्ने आदि तयारीका कामहरु गर्छौं । अब ठेक्का लगाएर आयोजना तयारीको काम गर्ने होइन । पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरु सकेर मात्रै ठेक्का टेण्डर गर्ने कामहरु अगाडि बढाउँछौं । बिना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्कामा दिने गर्दैनौ । सडक पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार पनि हो । समृद्धि र विकासको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अस्तव्यस्त बनाउने, जति वर्ष पनि म्याद थप गरिरहने, काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने खालको बेथिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदैन । यी सबै कामलाई ट्रयाकमा ल्याउँछौं । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउँछौं । वर्षातको बेलामा विभिन्न सडकहरु बन्द हने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष अब बाढी पहिरोका कारण महिनौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्याको अन्त्य गर्छौं । असार महिनाको शुरुवातमा नै पूर्वी जिल्लामा ठूलो बाढी पहिरो जाँदा हेवा खोलाको मोटर पुल नै भत्काई दियो । पुल भत्काएको भोलिपल्ट नै बेलिब्रिजको लागि सामान पु¥याउने काम गरेका छौं । एक महिनामा नै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । बाढी पहिरोको कारण मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्न भनेका छौं । त्यसका लागि सरकारले सडक सुधार र मर्मतका कामहरु गरिरहेका छौं । यातायात क्षेत्रमा अस्थव्यस्तता छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायतका धेरै समस्या रहेका छन् । यसको सुधारका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? यातायात क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त नै छ । यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवा लिन लाइन बस्नुनपर्ने अवस्था निर्माणको तयारीमा छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राही र विचौलियाहरुबीच भेट नहुने अवस्था निर्माण गरिन्छ । पूर्णरुपमा अनलाइन बाट सेवा लिन सकिने बनाएर सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको समेत भेट हुन नपर्ने अवस्था बनाउँछौं । यातायात कार्यालयहरुमा अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरु गरेकाले यसलाई व्यापक बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिला भइरहेको छ । छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी काम भइरहेको छ । प्राविधिक कारणले ढिलो हुने अवस्था भयो भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौं । त्यसले स्मार्ट कार्ड जस्तै काम गर्छ । स्मार्ट कार्ड बनाउन एक वर्ष लागे पनि उसले अन्य दुःख भोग्नुपर्दैन । स्मार्ट कार्ड पाएपछि अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुलाई चाँडै अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा छौं । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले समेत स्मार्ट कार्ड छपाई गर्ने प्रिन्टर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा अस्थायी कार्ड बाँड्छौं । दुई चार महिनामा नै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । यसरी यातायात क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गर्दैछौं । भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्छौं । यातायात मन्त्रालयले विगतका बेथिति, अनुचित काम र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउने किसिमले योजनाबद्धरुपमा हामी अगाडि बढेका छौं । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको, आयोजना म्याद थप तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्, व्यवसायीहरुको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि दुई किसिमका हुनुहुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि म्याद थप भएर पुरस्कृत भइराख्नुभएको छ । जसले काम ठगेर राष्ट्रलाई धोका दिइको छ, आयोजनाहरु अलपत्र पारेको छ उनीहरु नै पुुरस्कृत हुने अवस्था पनि छ । । अरू कतिपय इमान्दार निर्माण व्यवसायीहरु छन् । राज्यको काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछौं भनेर खुरुखुरु काम गरिरहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई पनि तोड्नुपर्छ । भइसकेको कामको भुक्तानी भौतिक मन्त्रालयको बजेटबाटै दिन खोज्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालयको होइन । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो । भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । विकल्प र उपायहरु दिएका छौं । म आफैँ र भौतिक सचिवसमेत अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छौं । केही बजेट फुकुवा भयो । त्यसको भुक्तानी गरिहाल्छौं । केही बजेट भौतिक मन्त्रालयले निकासा गर्न सकेनौं । यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषद्मा समेत गम्भिरताका साथ यो कुराहरु उठाएको छु । त्यसका बाबजुद पनि समस्याको सम्पूर्णरुपले समाधान नहुने देखिन्छ । जसको लागि यो आर्थिक वर्षमा चुनौति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरु छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन । अर्कोतर्फ विकासका आयोजनाहरु अलपत्र हुने, समयमा काम नहुने, गुणस्तरिय काम नहुने र काम नगर्दा पनि मान्छेहरुले छुट पाउने त्यसको प्रमुख कारण कानून पनि हो । कानून पनि कमजोर छ । विकाससँग सम्बन्धित कानूनहरु छन् । जसमा मुख्य कानून भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो । वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बन्न सकेन । म आफै अर्थसमितिको सभापति हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा तीन महिनासम्म अध्ययन गरेर उच्चस्तरको कार्यदल बनायौं । कार्यदलले देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन ग¥यो । त्यसले महत्वपूर्ण निश्कर्ष निकालेर सुझाव दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बेलामा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलको क्रममा अर्थसमितिमा नआई सुशासन समितिमा गयो । अर्थसमितिमा आएको भए कार्यदलको सुझावको आधारमा विकासमैत्री खरिद ऐन बनाउने सोच थियो । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरुको स्वार्थ थियो होला । स्वार्थसहित शुसासन समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पास भयो त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्‍याे। सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनलाई समयअनकुल बनाउनुपर्छ । विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य ऐन कानूनहरु छन् । सडक ऐन लगायतका ऐनहरुलाई विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ढङ्गले कानूनहरुलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । सूचना दिएको एक सेकेण्डमा विश्वभर पुग्ने समयमा ३५ दिने सूचना निकालेर बसेर हुँदैन । अहिलेको खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको कम बिडिङ गर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था बन्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । हामीले सडक ऐन, यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कानून निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । जयनगरदेखि विजलपुरासम्म चलिरहेको रेल सेवालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ? जनकपुरको कुर्थादेखि भंगाह विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सरकारले यसलाई यतिमा मात्रै सीमित राख्दैन, अगाडि बढाउँछ । कम्तिमा बर्दिवाससम्म रेलसेवा छिटोभन्दा छिटो पुर्‍याउनुपर्ने छ । बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालन गरी रेल सेवालाई त्रिदेशिय सेवाकोरुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रेल सेवाबाट मुलुकले उपलब्धी लिनसक्छ । नेपालमा रेल सेवा अत्यन्त जरुरी छ । रेल सेवा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । रेल र सडक यातायात मुलुकको समृद्धिको निम्ति तिव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो काम सरकारको प्राथमिकतामा छ ।