विकास वहस

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन् बलराम खतिवडा । विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न खतिवडा एक सफल हाइड्रोपावर व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई बी फोर इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रीन ह्यान्ड्स नेपालका निर्देशक तथा बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । आफूलाई सक्षम उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका खतिवडा एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनै महासचिव खतिवडासँग वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानले कुराकानी गरेका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिन्छ । तर, सरकारले तपाईंहरुको योगदान नबुझेको भन्ने तपाईंहरुको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो ? सरकार भन्दा निजी क्षेत्र पक्कै पनि उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा अगाडि छ । कतिपय विषयवस्तुहरू समय अनुसार सुधार हुँदै जान्छ भने सुधार हुँदै गइरहेको पनि छ । सरकार भन्दा नीजी क्षेत्र अगाडि भएकाले यसमा केही गुनासोहरू रहिरहन्छ । सरकारले नदेखेको ठाउँको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकास गरी यो स्तरसम्म ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा ठूलो फड्को मारेका कारण नै देश अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लागेको छ । तपाईं पनि एक पटक मनन गर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले नगरेको भए आज के हुन्थ्यो होला ? हामी १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको याद अझै पनि ताजै छन् । निजी क्षेत्रले समस्याको बिचमा पनि जोखिम लिएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले चार वर्षदेखि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखोलिएको कारण आज धेरै आयोजनाहरू होल्डमा छन् । यद्यपि सरकारले अहिले पीपीए खोल्दै लगेको छ । पीपीए समयमै नखोल्दा आयोजनाको काम पछाडि धकेलियो, थप विद्युतको विकासमा ब्याक हुन पुग्यो । नीजि क्षेत्रले यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने सहुलियत पाएको छैन । नीति नियमका कुराहरूमा पनि केही समस्या छन् । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि निजी क्षेत्र आफैले जुटाएको छ । काम गर्दै जाँदा नीति नियमका कारण पनि दुःख पाइरहेका हुन्छौं । यी विषयहरु सुधार्न आवश्यक छ । मूलतः सरकारी निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन । एउटा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाका काम पनि समस्यामा छन् । हामीले सरकारलाई सहज तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले आयोजना बनाउनको लागि लाइसेन्स दिन्छ । विद्युत विकास विभागले अध्ययनको लागि सहमति पनि दिन्छ । तर, वनले रोकिदिएको अवस्था छ । वनलाई अध्ययनको लागि अनुमिति माग्दा २/३ वर्षपछि अध्ययन सहमति दिन सकेनौं भन्दै पत्र पनि विकासकर्तालाई पठाउँछ । हामीले नियमित रुपमा राजश्व तिर्ने अनि निकुञ्ज वा वनले अध्ययन सहमति नदिने हो भने विकासकर्ताको समय र लगानी खेर जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म वनले अध्ययनको लागि सहमति नदिएर कति वटा आयोजना रोकिएका छन् ? ७/८ वटा आयोजनाले अध्ययन सहमति पाएको छैन । जस्तो कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, संखुवासभाको वरुण, लाङटाङ ठोलपाटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनको सहमति पाउन विकासकर्तालाई गाह्रो भइरहेको छ । सबै आयोजनाले नपाएको होइन, केही आयोजनाले मात्र नपाएका हुन् । त्यही ठाउँमा फेरी अध्ययनको लागि सहमति पाएका छन् । तर, त्यही ठाउँमा बन्न लागेका केही आयोजनाले सहमति पाएका छैनन् । यस विषयमा छिट्टै नै सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ, कुन-कुन विषयमा असहमति हो ? निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । विद्युतिय विधेयकभित्र विद्युत विकासका धेरै विषयहरू समेटेर आएका छन् । तर, कतिपय विषयलाई विधेयकले झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिएको छ । पहिला कुनै पनि ठाउँको अध्ययन पहिचान गरी लाइसेन्स लिथ्यौं भने विधेयकमा विद्युत विकास विभागले नै आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ब्याक हुँदैनौं । पहिला लाइसेन्सको अवधि करिव ५५ वर्ष थियो । त्यसलाई अहिले घटाइए करिव ४५ वर्ष गरिएको छ । पहिलाको जति लाइसेन्स अवधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्युत सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने छ । इप्पानले विद्युत विधेयकमा सुधार्नु पर्ने विषय तथा आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । ती विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । विधेयक नसच्याई पास भयो भने विद्युत उत्पादनबाट थप पछाडि धकेलिन्छौं । ती मागहरू पुरा भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मार्छ कि एउटा नितान्त व्यवसायीले पैसा कमाउँछ ? हेर्नुहोस्, व्यवसाय गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो । जलविद्युतका आयोजनाको विकासमा १/२ जनाले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन । सबैले पैसा कमाउँछन्, यसबाट देशले पनि पैसा कमाउनु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास भइसकेपछि लगानीकर्ता तथा बैंकले पनि पैसा कमाउँछ । सरकारलाई राजश्व आउँछ । यसले सबैलाई नै फाइदा पुर्याउछ । अहिले विद्युत व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा चलिरहेको छ, १० हजार मेगावाट क्षमताको बिद्युत बिक्री गर्न कति समय लाग्ला ? नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत छन् भने १२ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना पीपीएका कारण रोकिएको छ । उत्पादन, निर्माणाधीन र पीपीएको पर्खाइमा बसेको आयोजना सहित २० हजार मेगावाट जति विद्युत हुन्छ । १० वर्ष पछि आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने भइसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रको रिपोर्टले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसैले यो सम्भावना छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवस्था पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सरकार लगानीको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । नीजि क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे दुई दशक बढी समय हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कसरी सम्भव छ ? समयक्रमसँगै जलविद्युतको विकास हुँदै जान्छ । साढे दुई दशक भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गएको १० वर्षमा विद्युतको उत्पादन बढी गरेको छ । सरकार सयौं वर्ष लाग्दा त उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने यो निजी क्षेत्रले छिटो समयमा गरेको यो ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा वर्षौंसम्म होल्ड भएर बस्नु परेको छ । विद्युत विकास सँगसँगै प्रसारण लाइनलाई पनि विस्तार गर्दै लानु पर्छ । प्रसारण लाइन र बाटो भयो भने जलविद्युतका आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । विकासकर्ताले नै कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएका छन् । सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ दिन्छु भनेको छ । तर, समयमै बनाइदिन भने सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा मज्जाले सकिन्छ । थप नयाँ आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लगानी जुटाउन पनि धौ–धौ पर्छ, यो समस्या किन हुन्छ ? निजी क्षेत्रले २५/३० महिनामा ४०/५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि लाइसेन्स दिइन्छ, कनेक्सन सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यहाँ प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम समयमा नहुनु, बैंकले भनेको बेला ऋण दिन नसक्नु लगायत कारणले आयोजनाको काम पछाडि धकेलिन्छ । स्थानीयको समस्या छ । एउटा सानो कुराले महिनौं हड्ताल हुन्छ । पैसा जुटाउनु आफैमा समस्या छ । तर, पैसा जुटाएर पनि अगाडि बढ्दा विभिन्न समस्याहरू आइ लाग्छन् । ढिला भए पनि धेरै ढिला भएको भनेर म भन्दिन । सरकारी आयोजनाको अनुपातमा निजी क्षेत्रले छिटो र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् । सेयर बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कमजोर किन बनेको हो ? हाइड्रोको मात्र नभई सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य नै न्यून छ । नेपालमा मात्र नभई बाहिर पनि सेयर बजार डाउन नै भएको देखिन्छ । यो उतारचढाव भइरहन्छ । नेप्सेमा हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन् । हाइड्रोको मात्र डाउन भएको हैन । कुनै दिन मूल्य बढ्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा सेयर मूल्य घटेको भनिन्छ नी ? सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छैन । केही कम्पनीहरूको हुन पनि सक्छ । वित्तीय अवस्था कमजोर हुनका कारण पनि छन् । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्न नसक्नु । लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन नभएर पनि केही खस्किएको छ । खोलामा बहाव घट्दै गएको छ । जलविद्युत व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर सेयर बजारमा सूचिकृत हुने पछि संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अभ्यास भएको पनि सुनिन्छ नी । यो कत्तिको यर्थाथ हो ? यो कुरा चाहिँ चर्को रूपमा नै सुनिन्छ । तर, संस्थापकले कम्पनीबाट चाहेर पनि बाहिरिन सक्दैन । जुन बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यो ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापकले सेयर पनि बेच्न पाउँदैन । जबसम्म बैंकको ऋण तिरि सकिँदैन तबसम्म संस्थापक निस्किन सक्दैन । सेयर बजारमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरूले राम्रै लाभांश दिने गरेका छन् । तर, हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूले किन दिन सक्दैनन् ? हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश दिन सक्छन् । तर, बैंकको बढ्दो व्याजका कारण कम्पनीको नगद प्रवाह बिग्रिन्छ । बैंकले आफ्नो पैसा त जसरी पनि उठाउँछ । बैंकको ब्याज मात्र नभई कर पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताको ३० वर्षको बजार निश्चित छ भनिसके पछि सोही अनुरूपको लगानी गरेका हुन्छन् । केही समयपछि हाइड्रोपावरका कम्पनीले पनि लाभांश दिन थाल्छन् । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी, हो ? बीमा कम्पनीहरू बिजनेस लिनको लागि मात्र प्रयास गर्छन् । तर, दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भएन के भएन भनेर समस्या देखाउँदै आलटाल गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीलाई बिजनेस लिन सजिलो लाग्छ । तर, दावी भुक्तानी गर्न गाह्रो लाग्छ । हाइड्रोपावरको दावी भुक्तानी ठूलो आउने भएकाले पनि उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको होला । ठूलो दावी एकै पटक आएपछि गाह्रो भएको हुन सक्छ । हामीले एउटै बीमा कम्पनीले एउटै करिडोरमा बनेका आयोजनाको बीमा नगर्नु रिक्स कम गर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छौं । अन्त्यमा, इप्पानको नयाँ नेतृत्व आएको ३/४ महिना भयो, जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ समिति कसरी काम गरिरहेकाे छ ? नयाँ नेतृत्वले जुन काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम देखेर व्यवसायीहर सन्तुष्ट भएको पाएका छौं । गुनासो आएको छैन । इप्पानले प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हामीलाई सबैले साथ दिनु भएको छ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । हाम्रो कार्यकालाई इप्पानको स्वर्ण युग नै बनाउँछौं ।

केही दिन यता स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सकमाथि कुटपिटका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । चिकित्सकमाथिको आक्रमणले अस्पताल बन्द गरेर चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्यावधिक विवरण अनुसार ३२ हजार २१८ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । आफन्तको मृत्यु भएपछि अधिकांश चिकित्सकहरुले लापरबाही गरेको संज्ञा दिँदै हातपात गर्ने गरेको पाइएको छ । सरोकारवालाहरु बिरामी, बिरामीका आफन्त तथा चिकित्सकबीच बिरामीको उपचारका बारेमा निरन्तर संवाद हुन नसक्दा चिकित्सकहरु कुटिने घटना बढीरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्री बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था भएपनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिकित्सकमाथी भइरहेको आक्रमण र यसले निम्त्याउने प्रभावमा केन्द्रित रहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । पछिल्ला दिनमा चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण बढीरहेको छ, कसरी हेर्नुभएको छ ? सांघातिक आक्रमणको विषयवस्तु त साह्रै डरलाग्दो छ । हाम्रो समाज के अराजकतातर्फ अग्रसर भएको हो ? दण्डहीनता, राज्यविहीनता, कानूनविहीनतातर्फ अग्रसर भएको हो ? यो प्रश्नलाई आम नेपाली नागरिकले गम्भिर रुपमा मनन गर्ने बेला भइसकेको छ । आम नेपाली मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय मुलधारका राजनीतिकर्मीहरुले बुझ्न जरुरी छ । राज्य भनेको एउटा प्रणाली हो । मात्रै यो जमिन होइन । यस्तै अराजक हुँदै जाने हो भने हामी कता अग्रसर हुँदैछौ ? हामी असफल राष्ट्रतर्फ अग्रसर हुने संकेत देखिँदैछ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यो चिकित्सकमाथि भएको हिंसा भनेको त कम्प्लिट्ली राज्यविहीनता हो । हामी मणीपाल अस्पतालको घटना हे¥यौं भनेदेखि प्रहरीको अगाडि बसेर डाक्टरले कुटाई खाइरहेका छन् । अझ त्यसमाथि प्रहरी बाहिर आएर सानसँग मैले डाक्टरलाई कुटेर आएँ भन्छन् । यो भन्दा दण्डहीनको अवस्था कहिले हुनसक्छ ? जहिलेपनि असुरक्षा हुँदाखेरी जानुपर्ने प्रहरी कहाँ हो । मान्छेले सुरक्षाका लागि खोज्ने प्रहरी प्रशासन हो । त्यो प्रहरी प्रशासन नै दण्डहिनताको अवस्था सृजना भइसकेको छ भनिसकेपछि यो राज्य कहाँ छ त ? राज्य नै नभएको अवस्था होइन र यो । उपचारका क्रममा असमझदारी हुँदापनि चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन्छ भनिन्छ वा अरु कुनै कारण पनि हुने गर्छ ? अवस्था त्यस्तो मात्रै होइन । पछिल्लो पटक हेटौंडाको घटना म जोड्न चाहन्छु । हेटौंडामा बिरामीको उपचार भएको करिव एक महिना १५ दिन पश्चात चिकित्सकमाथि टोल छिमेकका मान्छे भएर योजनावद्ध सांघातिक आक्रमण भएको छ । पूर्व तयारीका साथ गरिने सांघातिक आक्रमणलाई क्षणिक आवेग वा क्षणभरको परिवेशमा भएको मान्न सकिँदैन । यो हुनुको अर्थ के भएको बुझिन्छ भने यो देश दण्डहीन हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक संरक्षकले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । कुनै न कुनै प्रमुख दलको संलग्नता देखिने गर्छ । दल भन्नाले दलले संरक्षण दिएका व्यक्तिहरु । र, तिनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले कुनै कारबाही नगर्ने उल्टो जी, हजुरी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । कतिपय घटनास्थलहरुमा मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट म पनि स्वयं पुगेको छु । त्यहाँ पुग्दापनि मैले प्रहरीको निरिहता बाहेक केही देखेकै छैन । किन भन्दा दलका नेता, कार्यकर्ता संरक्षक हुनुहुन्छ, केहि गर्न सकिँदैन । प्रत्येक दलआवद्ध व्यक्तिलाई यो देशको कानूनबाट छुट छ भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण गर्दै गइरहेका छौँ । त्यसले गर्दा यो स्थिति सृजना भएको हो । सडक आन्दोलन पटकपटक हुन्छन्, सम्झौतामा टुंगिन्छन्, बीचमा चिकित्सक सुरक्षा सम्बन्धि कानस्न पनि बने, कानून पूर्ण भएर कार्यान्वयन नभएको कि कानून नै अपूर्ण छ ? कानून पूर्ण थियो । तर, कानून कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो देखियो । कानून भनेको कागजमा लेखिएका शब्द होइनन् । कागजमा लेखिएको शब्दको भरमा सबै कुरा हुने भए त हाम्रो संविधानमा त यो देश स्वर्ग नै लेखिएको छ नि तर स्वर्ग त छैन । व्यवहारिक रुपमा लागू हुनुपर्छ । राज्यको उपस्थिति भनेकै त्यही हो, लेखिएको कानून कार्यान्वयन गर्नलाई । मन्त्रीपरिषद् भनेकै त्यही हो, प्रहरी प्रशासन भनेकै त्यही हो । तर, यस्तो देखियो प्रहरी प्रशासन, मन्त्रीपरिषद् त्यसलाई आफ्नै धुन बाहेक अरु मतलब छैन । यो देशमा कानून कसरी परिपालन गराउने ? कानूनी राज्य कसरी स्थापित गराउने भन्ने त देखिँदै देखिएन । मणीपाल, लमजुङको घटना हेर्नुभयो भने त प्रहरीको अगाडी हातपात भइरहेको छ, प्रहरीको अगाडी घाँटी समाउने कार्य भइरहेको छ । अनि प्रहरी मौन छ, चुपचाप छ किन भन्दाखेरी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै दलको संलग्नता छ । यसको अर्थ के हो भन्दाखेरी हिजोको दिनमा यो व्यवस्था प्राप्ति गर्दाखेरी राजा फालेर सबै समान हुन्छन् भनेको त्यो नभएर दलभित्र सबै राजा हुन्छन् भन्ने खालको भाष्य स्थापित गरिँदैछ । चिकित्सकहरु पनि दलमा आवद्व हुन्छन्, उनीहरुले किन आफ्नो दललाई दबाब दिन सक्दैनन् ? सबै जनाले आफ्नो दलीय आवद्धता छोडेर भएपनि होमिन बाध्य हुन्छन् र, होमिन्छन् । यसमा मेरो दल र तेरो दल भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । सिद्धान्तप्रतिको एउटा आस्था होला तर यसरी गलत परिस्थिति र गलत भाष्य निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुलाई बोक्न सकिँदैन । तिनीहरुलाई साथ समर्थन दिन सकिँदैन । चिकित्सकहरु सेतो कोटसहित सडकमा छन्, अब कार्यस्थलमा कहिले फर्किने ? जबसम्म यस किसिमको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुँदैन । हामी यो पटक स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ, हामीलाई चलाएर बिच्काएमा राजनीतिकर्मीलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ । यसमा संलग्न प्रहरी मात्रै दण्डित भएर पुग्दैन । प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने सर्वोच्च व्यक्तिदेखि लिएर तल्लो तहसम्मका सबै दण्डित भएपश्चात मात्रै हामी कार्यस्थलमा फर्कन्छौं । कतै चिकित्सकका कामहरुले नै उत्प्रेरकको भुमिका पनि खेलिरहेको छ की भनेर पनि त हेर्नुपर्ला नि ? के छ भने चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा त्रुटी नै हुँदैन भन्ने छैन । त्रुटी हुन्छ । त्रुटी नियमन गर्नलाई मेडिकल काउन्सिल रहेको छ । मेडिकल काउन्सिलले धेरै हदसम्म आफ्नो भुमिका परिपालन गर्न नसकेको हो की भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । अब त्यसमा यावत समस्याहरु छन् । अहिलेको संरचनागत कुराहरु होलान् । कतिपय ऐन संशोधन, नियमावली संशोधन राज्यले नगरिदिएर मेडिकल काउन्सिल स्वयंले पनि कतिपय चिजहरु गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । चिकित्सकको पाटोबाट त्रुटी भन्दापनि बढी क्षणिक आवेग भन्दापनि बढी यो उदण्डता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने व्यक्तिहरुको संलग्नता बढी देखिन्छ । केही हदसम्म काउन्सिलमा पर्ने उजुरीहरुमा चिकित्सकको त्रुटी भेटिने गरेका छन् । तर, यसरी उदण्डता, अराजकता फैलाउने व्यक्तिहरुको केसमा धेरै केसहरु हामिले अध्ययन गरेका छौँ । कुनै किसिमको त्रुटी भेटिँदैन । उनीहरुको माग के हुन्छ भन्दा मेरो मान्छे अजम्बरी हुनुप¥यो, त्यो त संसारमा सम्भव नै छैन । त्यो असम्भव चिज त कसैले गर्न सक्दै सक्दैन । केही पाटोमा चिकित्सकको कमजोरी होलान् त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्नुपर्नेछ । क्रमिक सुधार हुन्छन् पनि । तर, अहिले देश राज्यविहीनता जस्तै भयो । म अहिले स्वयं मेडिकल काउन्सिलमा छु । छानबिन गर्ने समितिको प्रमुख छु । तर, एकोहोरो त हुन सक्दैन । एकातर्फ चिकित्सकको त्रुटीको छानबिन गरेर कारबाही पनि हुने अर्कोतर्फ कार्यक्षेत्रमा कुनैपनि किसिमको राज्यको उपस्थित नरहने । राज्यविहीन भइरहनुपर्ने हो भने मैले त्यो चिकित्सकबाट के अपेक्षा राख्ने । मैले त्यसलाई रिस्क लिएर उपचार गर भन्ने की नभन्ने उसलाई कुनै आकस्मिकतामा हात हाल भन्ने की नभन्ने । राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने भोलिको दिनमा ठूला ठूला जटिल शल्यकृया कसले गर्छ यो देशमा । र, के बुझ्न जरुरी छ भने चिकित्सकीय कामलाई पेशा भनिदैन संसारभर । यो त अभ्यास हो । हामीले पनि अभ्यास भन्छौँ । किनभने जति अभ्यास हुँदै जान्छ उति नै तिखारिँदै जाने हो । उति नै नयाँनयाँ कुरा पत्ता लाग्दै जाने हो । साइन्स इन्कम्प्लिट छ । हरेक दिन नयाँ कुरा निस्किन्छ । भनिसकेपछि यसमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई हरेक परिणामलाई त्रुटी भनेर लापरबाही भन्नुहुँदैन । हाम्रो परिणाम त प्रष्ट छ नि कुनैपनि बिरामी उपचार गर्न गयो भनेदेखि कुनैपनि शल्यकृया गर्दाखेरी दुई वटामध्ये एउटा परिणाम आउँछ, कि उ बाँच्छ, कि उ मर्छ । बीचको परिणाम हुन्छ र । आधा बाच्ने आधा मृत्यु हुने भन्ने त संसारमा कतैपनि हुँदैन । प्रत्येक मृत्यु लापरबाही नै हो भन्न थाल्ने हो भने अस्पताल त सबै बन्द गरिदिए भयो । घरमा कोही मर्दैनन्, बाटोमा कोही मर्दैनन् । अस्पतालमा चिकित्सकले मात्रै मार्ने हुन् र । समाज यति अराजक । असहिष्णु,उदण्ड हुन मिल्दैन । देशमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्ने हो । सबै सिस्टमका लागि भिँड्ने हो । र, यसको मुख्य दायित्व त राजनितीकर्मीकै हो । हामी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । हरेक ठाउँमा व्यक्ति हाबी हुँदै जाने हो भने कसरी यो समाज अगाडी बढ्छ । अघिल्लो वर्ष दुई हजार आठ सय चिकित्सक नेपाल बाहिर गए । यो वर्ष अझै बढ्ने क्रम छ । भन्नुको अर्थ वर्षेनी तीन हजारदेखि ३ हजार पाँच सय चिकित्सक नेपाल बाहिर गइरहेका छन् । हामी कहाँ नयाँ दर्ता हुने एक हजार भन्दा तल झरिसकेको अवस्था छ । यो भनेको साह्रै भयावह अवस्था हो । यहि अवस्था रहिरहे अबको पाँच सात वर्षमा हामी चिकित्सक विहीन हुन्छौँ । अहिलेको सामाजिक, राजनितिक परिवेशले क्षेत्रले त स्वास्थ्यलाई कम्प्लिट्ली कोल्याप्स बनाउन खोज्दैछ । अब त हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ । स्रोत : न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा नवौं संस्करणको फर्निचर एक्स्पो सुरु भएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ (एनएफएफए)ले आयोजना गरेको सो एक्स्पो फर्निसिङ सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो । असोज १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो प्रदर्शनीले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्ने विश्वास व्यवसायीको छ । एक्स्पोमा राखिएका फर्निचरका सामग्री, यस उद्योगको वर्तमान अवस्था र फर्निचर उद्योगले भोग्नु परेका समस्या लगायतका विषयमा संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालसँग विकासन्यजुका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा आजबाट फर्निचर एक्स्पो भएको छ, विगतका एक्स्पो र अहिलेको एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताले के फरक पाउँछन् ? पछिल्लो समय मान्छेहरुको सोख बढ्दै गएको छ । उहाँहरूलाई उपभोग वा सजावटका सामग्रीहरुमध्ये फर्निचर पनि महत्वपूर्ण हो । हामीले यस पटको फर्निचर एक्स्पो आधुनिक तरिकाबाट गर्दैछौं । फर्निचर एक्स्पोमा फर्निचर तथा फर्निसिङका सामान राखिएको छ । यस पटकको एक्स्पोमा स्टलको संख्या पनि बढेको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि उपलब्ध गर्ने योजनासहित प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीमा नयाँ प्रविधि र भिन्न प्रकारका फर्निचर सामान पाउनुका साथै अवलोकनकर्ताले अन्तराष्ट्रिय स्तरको फर्निचरका सामानहरू पनि पाउन सक्नु हुनेछ । एक्स्पोबाट व्यवसायी तथा अवलोकनकर्ताले के फाइदा लिन सक्छन् ? एउटै छानामुनि विभिन्न किसिमका सामग्री राखेर प्रदर्शन गर्दा सहज वातावरण तथा कम समयमा धेरै विषयको बारेमा उपभोक्ताले जानकारी पाउने भए । यस प्रकारको मेलाले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । प्रदर्शनीमा मोडुलर किचन, आधुनिक बेडरुम, बाथरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डोरम्याट जस्ता सामानहरू हुन्छन् । ती सामानहरूको बारेमा उपभोक्ताले पनि हरेक स्टलमा गएर हेर्न र बुझ्न सक्ने भए । व्यापारीले पनि उपभोक्ता तथा अवलोकनकर्तालाई आफ्नो प्रडक्टको बारेमा बुझाउने वा देखाउने अवसर पाए । प्राविधिक रूपमा त्यो सामानमा के भिन्नता छ ? त्यसको बनावट कस्तो छ ? तपाईंलाई कुन सामान कुन तरिकाले प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । एउटा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका सामान बुझ्न पनि सकिन्छ । यस्तो प्रदर्शनीले पक्कै व्यापारी, उपभोक्ता र अवलोकनकर्तालाई फाइदा हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । प्रदर्शनीमा फर्निचरका वस्तुहरुमा छुटको व्यवस्था छकि छैन ? कम्पनीहरुले पक्कै पनि अफर वा छुटेका व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । आधुनिक जीवनशैली सँगसँगै बढ्दै गएको आन्तरिक सजावट ठूलो परिणत आएको छ । आफूले लगाउने लुगामा पनि डिप्लोमेसी आएको छ । हामीले घरमा कुन सामान कहाँ राख्ने, कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउन पनि आवश्यक छ । फर्निचर अति आवश्यक सँगसँगै सोखको रूपमा पनि गएको छ । मान्छेलाई यसले आकर्षण गर्छ । एक्स्पोमा स्वदेशी÷विदेशी कस्ता कम्पनीहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् भने ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्टलमा नेपाली उद्योगमा बनेका फर्निचरका सामान देख्न पाउनु हुनेछ । र, एक्स्पोमा ४० प्रतिशत विदेशी ब्राण्डका फर्निचरको सहभागिता रहनेछ । यसलाई हेर्दा एक्स्पोमा स्वदेशी उत्पादनले नै प्राथमिकता पाएको छ । एक्स्पोमा विभिन्न जिल्लाका अवलोकनकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरू पनि आउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । यसमा भारतीय व्यापारी साथीहरू पनि अवलोकन गर्न आउनु हुन्छ । फर्निचर व्यवसायीहरू विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको फर्निचरहरू प्रर्दशनीमा ल्याएर देखाउँछन् । तर, नेपालका अधिकांश वनजंगल भित्र काठ कुहेर जान्छ, त्यसको उपभोग वा प्रयोगमा तपाईंहरु चुक्नु भयो नी ? हामीले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । सरसल्लाह सुझाव पनि दिएका छौं । नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन जङ्गलले ओगटेको छ । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा काठहरू छ । बुढा भएका रुखहरू जङ्गलमै ढलेरै जान्छन् । तर, त्यो रुखलाई काटेर सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिँदैन । फर्निचर व्यवसायीले आजका दिनमा कुनै पनि टेन्डरमा भाग लिन पाउँदैनन् । अन्य माध्यबाट काठ झिकाउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनको मूल्य पनि बढेर जान्छ । काठलाई आकार दिएर यसलाई फर्निचर बनाउने काम फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले नै हो । काठको प्रयोग फर्निचरका लागि नै हुन्छ । यदि फर्निचर उद्योगीले पनि टेन्डरमा सहभागी लिन पाइयो भने केही हदसम्म फर्निचरको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । काठ सस्तोमा किनेपछि त्यसलाई आकार दिई बजारमा बेच्दा मूल्यमा पनि फरक पर्छ । यस विषयमा सरकारसँग अझै पनि छलफलमै छौं । नेपाल फर्निचरमा आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? फर्निचर पनि विभिन्न वर्गको हुन्छ । घरभित्र राख्ने फर्निचर काठबाट बन्छ । स्टिल तथा प्लास्टिक फर्निचर पनि बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । जो विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको हुन्छ । अफिसमा राख्ने कुर्सी या आधुनिक फर्निचरहरू आयात हुन्छ । तर, घरमा प्रयोग गर्ने झ्याल ढोका वा कुनै डिजाइन दिएका वस्तुहरु स्वदेशकै हो । अहिले प्लास्टिक फर्निचर आयात गर्नु परेको छैन । सायद ९० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वदेशी उत्पादनले चलिरहेको छ । स्टिल फर्निचरमा केही प्रतिशत आयातित वस्तुको प्रयोग होला । तर, ९० प्रतिशत सामानको प्रयोग स्वदेशी हुन्छ । म्यानुअल फर्निचर बनाउँदा टिकाउ भरपर्दो राम्रो र महँगो हुन्छ । नेपालबाट युवा विदेसिने संख्या बढ्दै गएको छ । जसले दक्ष जनशक्ति पाउन पनि अब मुस्किल हुने आस्था आएको छ । सीप तालिम केन्द्र नभएकाले काम गर्न चाहनेहरुको लागि ज्ञान पनि हुँदैन । फर्निचर बनाउनेको लागि ४० प्रतिशत चाहिँ राम्रो कब्जा किल्ला काटी चाहिन्छ । त्यो हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका बाटा धेरै छन् । नेपालमै फर्निचरका धेरै जसो सामाग्री उपलब्ध छन् । फर्निचरमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी फर्निचरमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यसमा पनि सरकारको साथ मिल्यो भने हामी पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । फर्निचर व्यवसायीका समस्या के हुन् ? सरकारले के गर्न सक्यो भने फर्निचर उद्योग फस्टाउँछ ? सरकारले व्यवसायीलाई करदाताको रूपमा लिएर जानु पर्छ । यस क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । हामी सरकारसँग गुनासो गर्दैनौं । हामी सरकारलाई साझेदारको रूपमा लिएर जान्छौं । हामीले व्यापार गर्न सक्यौं भने सरकारलाई राजश्व बुझाउँछौं । व्यापार गर्नको लागि सहज वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्छ । नीति नियममा परिमार्जन, सहज वातावरण र बजार प्रवद्र्धन गर्नको लागि सरकारको साथ चाहिन्छ । व्यापार चलायमान हुन आवश्यक छ भने लगानीकर्ता बाच्नु पर्छ । हाम्रा समस्याहरू सरकारलाई पक्कै अवगत छ । विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । सरकाले व्यापारीहरूलाई पनि साथमा लिएर जानु पर्छ । रोजगारी दिन र अर्थतन्त्रमा मद्दत पुर्याउन निजी क्षेत्रले सदैव सरकारलाई साथ दिन्छ । आर्थिक मन्दीको असर यस क्षेत्रमा कस्तो परेको छ ? केही मन्त्रीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले गतिलिन थालेको धारणा राखिरहनु भएको छ । तर, हामीले त्यो अवस्था देखेका छैनौं । यो क्षेत्रलाई पनि आर्थिक मन्दीले छोएको छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले प्रदर्शनीको आयोजना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छौं । हामीले बजारमा नयाँ सामग्री ल्याउँदा सेवाग्राहीको पक्कै पनि मनोबल बढ्छ । सामान खरिद गर्ने हिम्मत पनि आउँछ । त्यसले व्यापारी साथीहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित एक्स्पोको आयोजना गरेका हौं ।