विकास वहस

नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको आईपीओलाई बोर्डले रोकेपछि भित्रैभित्र ठूलो मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियासँग संलग्न रहेका अण्डरराइटर कम्पनी (सीआईटी), बिक्री प्रबन्धक (हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग), क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी (केयर रेटिङ नेपाल) र धितोपत्र बोर्डप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्ट आईपीओका कारण पूँजी बजारमा तरङ्ग मच्चिएको छ । यसले समग्रमा असर गरेको भएपनि अन्ततः घाटा हुने भनेको लगानीकर्तालाई नै हो । कम्पनीको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया सक्रिय भएर काम गरेका सीआईटीका अनुसन्धान तथा बजार विकास विभागमा कार्यरत देब गुरागाईंसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले घोराही सिमेन्टको आईपीओको विवाद चुलिएको छ, यसको रेटिङदेखि अण्डरराइटिङसम्मको कमजोरी भएको शंका धेरैले गरेका छन् । यो शंका कत्तिको जायज हो ? शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । रेटिङ गर्ने एजेन्सी र इस्यू गर्ने कम्पनीको संस्थागत लगानी एउटै घराना वा ग्रुपको रहेको शंका हो । त्यसको छानविन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृति दिनु भन्दा अगाडि नै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लिएको देखिन्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गरेर बोर्डले गहन भएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही मिसेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध के हो भनेर अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्डले गहन भएर काम गर्नु पर्छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रिमियम मूल्य ४३५ सही छ की छैन ? प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । कम्पनीले म आफू बलियो छु, यति मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्याे भनेर धितोपत्र बोर्डमा वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्छ । त्यसलाई जाँच गरेर तिमिले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य ठिक छ भने स्वीकृति दिने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । प्रिमियम मूल्य ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने विभिन्न फ्याक्टर हुन्छन् । बजारमा कम्पनीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ? बजारमा सूचीकृत त्यहि क्याटागोरीका कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी दोस्रो बजारमा कम मूल्य भएका पनि छन् । ती सबै तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य अनुसार ठिक छ छैन भनेर अध्ययन गर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजार स्थिती अनुसार घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्य बढी भएको पक्कै हो । सेबोनले यो मूल्यलाई कम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरेवापत आम्दानी गर्ने हो । तर, कम्पनीले प्रकाशन गरेका पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खस्किएको देखिन्छ । मन्दीको कारण कम्पनीको बिक्री बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको धेरै समय पनि भएको छैन । सेबोनले अनुमति दिने बेलामा तिम्रो प्रिमियम मूल्य बढि भयो, घटाएर मात्रै इस्यू गर भन्न सक्थ्यो । तर, त्यो नगरेपछि बढि विवादीत हुन पुग्यो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्रहरुमा भने एकदमै बलियो थियो । आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाउनुभन्दा अघि राम्रो र अनुमति पाएपछि खराब कम्पनी कसरी बन्यो ? केही गडबढ गरेको होला नी ? कम्पनीले गडबढी गरेको भन्ने कुरामा शंका मात्रै गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मन्दीको चपेटामा कम्पनी पनि परेको देखिन्छ । भित्री कुरा त कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पेश गरेको वित्तीय विवरण खराब थिए भने छानविनको पाटो हो । तर, बजारको स्थितीले पनि कम्पनीलाई गाह्रो परेको हो की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनी घाटामा छ, घाटामा रहेको कम्पनीलाई ४३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर अण्डरराइटिङ गर्ने साहस कसरी गर्नु भयो ? यो समय परिस्थिती अनुसार हुन्छ । सीआईटीले १ वर्ष अघि कम्पनीसँग अण्डरराईटिङ सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको पुराना वित्तीय विवरण हेरेर अण्डरराईटिङ गरेको थियो । त्यो बेलामा कम्पनी घाटामा थिएन । प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यू गर्न भनेर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साथै, अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा थियो । सो अवधिका वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी खराब अवस्थामा थिएन । तर, पछि आएर कम्पनी एकाएक खस्कियो । सीईआटीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र घाटामा जानु सँगसँगै भयो । पछिल्ला ३ वटा वित्तीय विवरणमा कम्पनी निकै खस्किएर आएको छ । यसभित्र कुनै लेनदेन तथा मिलेमतो भएको जस्तो तपाईंलाई महसुस भएको छ वा छैन ? मलाई त कुनै लेनदेन भएको लाग्दैन । प्रिमियम मूल्यको मूल्याङ्कन गर्ने काम नै धितोपत्र बोर्डको हो । लगानीकर्तालाई न्याय गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको हकहित, संरक्षण गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । कम्पनीलाई बढी प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति दिनु भनेको लगानीकर्तालाई जोखिम बढाउनु हो । यो काम धितोपत्र बोर्डले गर्नु हुँदैनथ्यो । प्रिमियम मूल्य धेरै हो भनेर अहिलेको बजारले पुष्टि गर्याे । बजार वियरिस ट्रेण्डमा थियो । वियरिस ट्रेण्डिङमा आईपीओ आउँदा मूल्य सही नभएको हो की ! पुष्टि गराउनका लागि अनेक किसिमका वितण्डाहरु (फर्जी आवेदन दिएर पूर्ण सब्सक्राइभ भएको देखाउने)को क्रियाकलाप हावी भएका छन् । अण्डराइटिङ गर्दा सीआइटीले शुल्कमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नी ? अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गर्याे भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । सीआईटीले अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गरेको थियो भने धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा हुन्थ्यो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति पाएर नै अण्डरराईटिङ गरेको हो । ४३५ प्रिमियम मूल्य बिक्री भएन भने सीआईटी खरिद गर्न तयार हो ? तयार हो वा होइन भन्नै मिल्दैन । अण्डरराइटिङ जुनसुकै अण्डरराइटरले गरेको भएपनि आईपीओ बिक्री भएन भने सकार्नै पर्छ । हामी सकार्दैनौं भन्न मिल्दैन । अण्डरराईटर कम्पनीले शुल्क लिएको हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धीको ऐन नियम र व्यवस्था अनुसार अण्डरराईटरले बिक्री नभएको सेयर सकार्नै पर्छ । अहिले कम्पनीको आईपीओेमा आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको छ, यो अवस्थामा कम्पनीलाई आईओपो जारी गर्न दिनु पर्छ कि खारेज नै गर्नु पर्छ ? यदि कम्पनीमा बदमासी भएको भए खारेज गर्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि छानविन गर्छु भनेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आउँछ त्यहि नै हुन्छ । फर्जी आवेदन दिएर सब्सक्राइब भएको देखाइयो । लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर आकर्षित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अण्डरराईटिङ गर्दा किन सबै प्रमाणहरु कानुनसम्मत् छन् की छैनन् भनेर जाँच गर्नु भएन ? कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कता हुन्छ भन्ने कुरा खास हेर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । इस्यू म्यानेजर कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पनि माग्दैन । धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्नु पर्छ । सम्झौता पत्र लिएर धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्छ । अण्डरराईटर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि आईपीओ निष्काश गर्न अनुमति दिने हो । कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट अण्डरराइटर कम्पनीमा पनि बुझाएको हुन्छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पेश गरेको डकुमेन्ट सही छ की छैन भनेर क्रस चेक गर्दैन । अण्डरराइटर र इस्यू म्यानेजर कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनन् । अहिलेको यो स्थितीले अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । यसले पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पक्कै पनि अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । भोलि सत्य-तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यदि त्यो कुरा गलत रहेछ भने विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी सबै कुरा प्रमाणति भयो भने अविश्वासको वातावरण भएकै हो । भविष्यमा आउने आईपीओमा पनि कम्पनीले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क गलत पो छन् की भन्ने सोचाइ बन्न सक्छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरु भेरिफाइड गर्नु पर्ने वा लगानीकर्ताले नपत्याउने हुन की भन्ने त्रासको वातावरण श्रृजना गर्छ । राम्रो कम्पनीको आईपीओ बिक्री नहुन पनि सक्छ । यहि कम्पनीका कारणले अण्डरराइटर नपाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोष यहि मुद्धामा मुछियो भने ठूलो घाटा हुन्छ । अर्काेपल्ट अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनी नपाउन सक्छ । यसले समग्रमा असर गर्ने भएकाले अन्ततः लगानीकर्तालाई नै घाटा हुन्छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रमोट गर्नु पर्छ भनेर ठूला गफ दियौं । तर, यस्ता विकृतिले अविश्वास श्रृजना भयो भने अन्य कम्पनीहरु आउन प्रेरित हुँदैनन् । यो मुद्धा प्राथमिक बजारको हो । यसले दोस्रो बजारमा तेत्रो ठूलो असर नगरेपनि सामान्य असर भने गर्छ । दोस्रो बजारमा असर पर्नका लागि दोस्रो बजारको मुद्धा हुनु पर्छ ।

एसईईको नतिजा आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । कक्षा ११ को भर्नाका निम्ति सबै स्कुलहरु तयारी अवस्थामा छन् । तर, कक्षा ११/१२ को अध्ययन पश्चात् देशको सबैभन्दा ठूलो युवा संख्याले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन र देश नै छाड्छ । कक्षा ११/१२ को अध्यययनले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने बनाउन नसकेको, प्राविधिक नभएको र गुणस्तरीय नभएको आरोप लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र भित्र बेथिति वर्षेनी रुपमा बढ्दो क्रममा छ, तर, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला क्षेत्र प्रायः मौन अवस्थामा देखिन्छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको माध्यमिक शिक्षा र समसामयिक सन्दर्भसँग जोडिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः कक्षा ११/१२ लाई विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको आधार र जीवनकै करिअरको महत्वपूर्ण शुरुवातको रुपमा पनि लिइन्छ । हिसानको नेतृत्व र शैक्षिक संस्थाकै सञ्चालनको अनुभवबाट पनि हेर्दा नेपालको कक्षा ११/१२ को शिक्षा कस्तो छ ? हाम्रो संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा, ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यो देखि माथिको शिक्षालाई उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा भनिएको छ । यो वर्गिकरणअनुसार हेर्दा कक्षा ११/१२ को शिक्षा चाहिँ विद्यालय शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो । त्यसमध्ये पनि माध्यमिक शिक्षा दुई तहको छ । १० कक्षा सम्मको शिक्षा स्कुल ओरिन्टिएड छ भने ११/१२ को शिक्षा विश्वविद्यालय उन्मुख छ । त्यसैले यसलाई भिन्न शिक्षाको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । अभ्यासकै रुपमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले १० कक्षा सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकको लागि एउटा विज्ञानपन गर्छ भने ११/१२ को लागि फरक शिक्षकको लागि विज्ञापन हुन्छ । कानुनतः कक्षा ११/१२ विद्यालय शिक्षा भएपनि व्यवहारतः यो पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा हो । दुई वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम भएपनि यसको महत्व भनेको ब्रिजको रुपमा रहेको छ । विद्यालयलाई कलेजसँग जोड्ने शिक्षा भएको हुँदाखेरि ११/१२ को शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कुन दिशातिर जाने भन्ने कुराको नि¥क्यौल गर्छ । देशभरी कक्षा ११/१२ को शिक्षाको विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सामान्यतया सबै पालिकामा यसको पहुँच पुगेको छ । सरदर एउटा ११/१२ अध्यापन गराउने ७ वटासम्म स्कुल पुगेको अवस्था छ । तर, सिंगो देशमा यो तहको शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमाझ पुग्न भने सकेको छैन । अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायको मात्रै पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छ । विज्ञान तथा प्रविधिमूलक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विज्ञान संकायको विस्तारमा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भने १० प्रतिशत मात्रै सरकारी स्कुलको योगदान रहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा कक्षा ११/१२ तहको विद्यालयमा औसत ५४ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । एउटा कक्षामा २७ जना विद्यार्थी पढाएर गुणस्तर दिन सकिँदैन, त्यो अनुसारको सुविधा दिन सकिँदैन र शिक्षक पनि पुर्याउन सकिँदैन । अब हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ, शिक्षण संस्था कम हुने र गुणस्तर बढी हुने अवस्थाको विकास गर्न आवश्यक छ । थोरै विद्यार्थीमा धेरै विषयको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरुले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले पालिकाभित्रका स्कुलहरुलाई विषयगत आधारमा छुट्याइदिन सकिन्छ । जसले गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत पनि कम पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन सकिने अवस्था रहन्छ । अब यो स्थितिमा नजाने हो भने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैनौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको अवस्था छ, अब गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । हामीले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । कक्षा ११/१२ तहको शिक्षामा समग्रमा हेर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान कसरी भइरहेको छ ? निजी स्कुलहरु जहाँ बजार छ त्यहिँ नै जान्छन् । तर, शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ । बजार नभएको ठाउँमा पनि विद्यालय चाहिन्छ, त्यहाँ बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सरकारी शिक्षा जानुपर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले खोल्नका निम्ति विद्यालय खोल्ने काम गर्यौं । विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम कति प्राध्यापक शिक्षक चाहिन्छ, कति कर्मचारी चाहिन्छ, कत्रो भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसको खर्च थेग्न सकिन्छ की सकिँदैन ? खर्च थेग्न सकिँदैन भने पनि त्यो सुक्नु बाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा इगोका कारणले पनि शुरुवात गर्ने काम भएको छ । एसईई दिएर आउने विद्यार्थी कति छन्, नजिकको पालिकाबाट आउन सक्ने विद्यार्थी कति छन् जस्ता आधारहरुलाई लिएर स्कुल शुरुवात गर्ने काम पनि भयो । त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । विश्वमा सबैभन्दा राम्रो शिक्षा फिनल्यान्ड र सिंगापुरको मानिन्छ । ती देशहरुमा औसतमा एउटा स्कुलमा ६५० जना विद्यार्थीले पढ्छन् । हामीले धेरै साना विद्यालय बनाउन तर्फ गएछौं भने उनीहरुले ठूला धेरै विद्यालय बनाए । हामीले पनि हिजोको अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको समयमा बाटोको असुविधा थियो, आज अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको छ । त्यसैले, केही स्कुललाई राम्रो र ठूलो बनाउने र त्यहाँ गाडी राख्ने, आवश्यक भएकमा आवासीय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । अब न्यूनतम गुणस्तरको अनिवार्यता हुनुपर्छ । ठूला स्कुल भए भने प्रतिव्यक्ति विद्यार्थीको लागत घट्छ । अहिले ५१ हजार शिक्षकको अभाव छ, त्यो अभाव पनि पूर्ति हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रश्न त उठेकै छ, सँगै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अभावका कारणले विश्वविद्यालयदेखि कलेजसम्मलाई संकट पैदा हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तो शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषयमा तपाईंहरुकै उचित पहल पनि देखिएन नी । होइन, हामी लागिरहेका छौं । हामीले केहि प्रस्ताव राखेका थियौं । सरकारी स्कुलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर नमूना बनाउने र सरकारी र निजी स्कुलबीच हातेमालो गर्ने । तर, यी विषयहरु उठेपनि कार्यान्वय हुन सकेनन् । यहाँनेर केहि समस्या पनि छन्, कतिपय निजी स्कुल सञ्चालकहरुको पनि सरकारीको गुणस्तर बढ्यो भने मकहाँ विद्यार्थी आउँदैनन् भन्ने छ । त्यस्तै, कतिपय सरकारी स्कुलमा काम गर्नेहरुको अवधारणा पनि के छ भने यो निजी नसुकीकन हामी सप्रिदैनौं भन्ने छ । हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । तपाईंले धेरै वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहनु भएको छ । के पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्तमानको आवश्यकता र विद्यार्थीको मनोभावनालाई समेट्ने ढंगले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ ? तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? ११/१२ को पाठ्यक्रम तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । रिभ्यु पनि भइरहेको छ । उसको क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम विज्ञ भन्ने मान्छे नै छैन । उसले विज्ञ विश्वविद्यालयहरुबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ राम्रा असल मान्छेलाई छिर्न नदिने आफूले भनेको मान्छेलाई मात्रै काम गर्न दिने परिपाटी छ । विज्ञ मान्छे गयो भने उसले आफ्नो पहिचानलाई प्रदर्शन गर्छ । तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । पुस्तकको तल शिक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मको नाम हुन्छ । सबै विषयमा तीनको नाम हुन्छ । किन हुन्छ भने त्यसको रोयल्टी खानको निम्ति । त्यहाँपनि कार्टेलिङ सिन्डिकेट छ, पहिल्यै नै हामीले यो–यो विषय पास गर्दिन्छौं तपाईंले किताब छापेहुन्छ भनेर पहिल्यै स्वीकृति दिएको पनि छ । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको प्राज्ञिकहरुलाई चलाउने मान्छे आँफै इमान्दार भएन भने यो नतिजा आउँछ । यो मेरो कसैलाई ब्लेम होइन, तपाईंले नै पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ । रोयल्टी खानेहरुको एउटा झुण्ड छ । पाठ्यक्रम लेख्ने मान्छेहरुलाई पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । उसलाई १० कक्षासम्म कस्तो पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ र विश्विद्यालय तहमा कस्तो पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । कतिपय त्यहाँ यी दुबै विषयमा जानकार नभएका व्यक्तिहरु पनि पाठ्यक्रम लेख्न आएका थिए । हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने र देशको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नसक्ने पनि हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ निश्चित व्यक्तिलाई बाहेक भत्ता दिने पैसा छैन भनेर आवश्यक जनशक्ति पनि नराखेको अवस्था देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भित्रै हरेक विषयको विज्ञ हुनुपर्छ । अहिले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्यो भने कक्षा १ देखि नै रिभ्यु हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षाको हरेक कक्षाको भर्याङ माध्यमिक शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । सबै स्कुल कलेजहरुको एउटै क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रमले पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण सबै हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वको जुनसुकै पाठ्यक्रमसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हामी कहाँनेर चुकेका छौं भने अप्लाइड र प्राक्टिकल पाटोमा । हाम्रो शिक्षा घोकन्ते र सुगा रटाइमा छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कमजोरी यहाँनेर छ । अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजनामूलक शिक्षा भएन । तीनघण्टे परीक्षाले एउटा मान्छेको एकवर्षको खुबीलाई न्याय गर्दैन । हामीले ग्रेडिङको अभ्यास गर्यौं तर अरु कुरा सोहीअनुसार बद्लिएन । हाम्रो शिक्षामा बढीमा १० देखि १२ प्रतिशत पास हुने हो । सबैभन्दा बढी फेल हुने शिक्षा विषयमा हो । अनि त्यही मान्छे शिक्षण पेसामा जान्छ । अनि त्यसले के गुणस्तर दिन्छ ? यदि शिक्षा राम्रो बनाउने हो शिक्षामा आकर्षण दिनुपर्छ । भुटानमा दोब्बर तलब छ, श्रीलंकामा ६० प्रतिशत बढी छ । हामीले पनि त्यो बनाउनुपर्छ । त्यो नगरीकन शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गफ मात्रै हो । हाम्रो शिक्षा प्राविधिक त भएन तर, कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि यहीँ नै केही गर्नुपर्छ भनेर भावना तथा विचार पैदा गर्न सक्ने काम पनि भएन नी । हामीले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । २० वर्ष अगाडि हुने खानेले दार्जिलिङ, देहराधुन र कालिम्पोङ पठाउने गर्दथे । अहिले स्कुल शिक्षा पढ्न भारत जानेको संख्या नगण्य छ । मेरो अनुमानमा त्यो संख्या भनेको २८ हजार वरिपरि मात्रै छ । तर, स्नातक र स्नातकोत्तरको विषय छ । त्यो हाम्रो अधिनमा मात्रै छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले भातृ संगठनहरुले तिम्रो भविष्य नेपालमा नै छ भनेर भन्नसक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ तर, त्यो गर्न सकेको छैन । त्यो भन्ने नेताहरुलाई नै प्रतिप्रश्न आउँदा उसको छोरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा छ, अनि उसले भनेको कसले पत्याउँछ । अर्को हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डर छैन । विश्वविद्यालयहरुको मिति सहितको निश्चित क्यालेन्डर हुनुपर्छ । त्यस्तै, कोर्ष पनि अपडेट हुनुपर्छ । अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थी सिट खाली छ । हामीले विद्यार्थीलाई बताउन सकेनौं । विदेश गएपछि भू–स्वर्ग हो भन्ने पनि भएको छ । हुनपनि हो, त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ । यहाँ पनि गरौं न, पढेको तीन देखि पाँच वर्ष भित्रमा ऋण लिएर तिर्ने व्यवस्था गराइदिउँ न । पढ्ने बेलासम्म उसले ब्याज तिर्छ र पढाइसकेपछि सावाँ ब्याज तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । शिक्षामा पनि ऋण काढेर पढ्न सक्ने सहुलियत ऋणमा पढ्न सक्ने र छात्रवृत्तिबाट पढ्नसक्ने व्यवस्था बनाइदिउँ न । राज्यको नीति निर्माण तहमा भएको कमजोरीकै कारण विदेश जाने मोह भएको हो । अर्को विषय यहाँ कन्सल्टेन्सीसँग पैसा खाएर विदेश पठाउने मानसिकताले पनि यस्तो भएको हो । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वायत्तताको पनि अभाव भयो । २० प्रतिशत पाठ्यपुस्तकमा तलमाथि गर्ने अधिकार भयो भने विद्यार्थीको जीवनलाई चाहिने र प्रयोगमा आउने नयाँपन दिन सबै शैक्षिक संस्थाहरुले खोज्छन् नी । जस्तै, सिपमूलक हामीले दिनसक्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर निर्वाचित सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेको पनि साढे पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेपनि नेपालको शिक्षाको स्पष्ट कानूनी चित्र बन्न सकेको छैन । तपाईंहरुपनि यो आवश्यक ऐन कानून बनाउन आवश्यक दबाब दिन किन लागिरहनुभएको छैन ? त्यस्तो पनि होइन । म पनि शिक्षा सेवा आयोगमा बसेर काम गरेको थिएँ । हामीले धेरै ठूलो छलफलपछि हामीले आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन दियौं, तर त्यो प्रतिवेदन कुनैपनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन हामीलाई जानकारी छैन । संविधानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । तर, हामीले गर्न सकेका छैनौं । किन सकेनौं भने राज्यको क्षमता पुगेन । यो बजेटले कार्यान्वयन गर्नपनि सक्दैनन् । जिडीपी ६ प्रतिशत वा बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने हाम्रो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट गरेको छ । तर, हामी एकपटक १८ प्रतिशत सम्म पुग्यौं र अहिले १० देखि १२ प्रतिशतमा रुमल्लिइरहेका छौं । यो पनि सबै विद्यार्थीले पाउनुपर्यो नी भन्ने आवाज उठेको छ । भौचर प्रणालीको मोडेल के छ भने हामी प्रतिविद्यार्थी लागत दिन्छौं, तिमी निजी, सामुदायिक वा सरकारीमा पढ, भौचर दिन्छु तिम्रो इच्छा लागेको ठाउँमा पढ, तर यो क्षेत्रभित्र पढ । अर्को मोडेल पालिकाहरुले जिम्मा लिएका छन् र निजीलाई मैले यति दिन्छु, गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम तिम्रो, पैसा दिने काम मेरो भन्ने फ्युजनको मोडेल पनि छ । अर्को जहाँपनि पढ्न पाइने मोडेल पनि छ । काठमाडौं महानगरमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्मको विद्यार्थीको औसत लागत एकलाख पाँचहजार छ । घरभाडा देखि सबै खर्च राज्यले गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही विषयहरुमा शुल्क लिँदा सरकारी शुल्क भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क निजीले लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले त्यती पैसा उठाउन सकेका छैनौं । हामीले नसकेका हौंला, तर हामीले उचित आवाज उठाइरहेका छौं । सम्बन्धित क्षेत्र लाचार छ । हामीसँग अहिलेसम्म मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको विषयमा कुनै सुुझाव लिएको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं, कार्यक्रम गरेका छौं, मन्त्रीकोमा गएका छौं, सचिवलाई भनेका छौं, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेका छौं । ऐन बनाउन अगाडि स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नुस न भनेका छौं । राज्य भनेको पारदर्शी छैन । गणतन्त्रमा त पारदर्शी हुनुपर्यो नी । यो विषय हामीले कहिलेदेखि उठाएका छौं, लाजसरम हुनुपर्दैन । एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने मान्छे सरकारमा किन बस्ने । तर, उनीहरुको भाषण हामीले सुन्दिनुपर्ने । एउटा ऐन बनाउन किन ५० वर्ष लाग्यो ?

घरजग्गा क्षेत्रमा एक सफल व्यवसायीको छवि बनाएका व्यक्ति हुन् रामसुन्दर बके । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सचिव समेत रहेका उनी घरजग्गा क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हालेर अहिले पर्यटन क्षेत्रमा व्यस्त छन् । रानिकोटमा भिलेज हाइल्याण्ड रिसोर्टका अध्यक्ष समेत रहेका उनी अहिले कुशल पर्यटक व्यवसायीका रुपमा पनि परिचित छन् । विभिन्न निकायसँगको सहकार्य गरेर पर्यटन व्यवसायीको विकास विस्तार र यो क्षेत्रमा थप भविश्य खोजिरहेका बकेसँग वर्तमान घरजग्गा र पर्यटन व्यवसायसँगै उनको व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवनको विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारण पर्यटन क्षेत्रमा एक किसिमको समस्या सिर्जना भयो, अहिले केही सुधार भइरहेको भन्ने सुनिन्छ नी ? सरकारले सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अर्थात् पर्यटन वर्षको रूपमा घोषण गरेको थियो । त्यो बेला व्यवसायी साथीहरू उत्साहित थिए । होटलमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्ने भयो भने व्यवसायीहरूमा एक किसिमको खुसी छाएको थियो । व्यवसायीहरूले लगानी बढाएर तयारी अवस्थामा थिए । सोही समयमा विश्वव्यापी रुपमा कोभिड–१९ फैलियो । र, हाम्रो उत्साह निरासामा परिणत भयो । कोभिडले हामीलाई झन्डै २ वर्ष थला पार्यो । मेरो आफ्नो चाहिँ आन्तरिक पर्यटनसँग लक्षित व्यवसाय छ । यो व्यवसाय पनि कोभिडपछि लयमा फर्कँदै थियो । सोही बेला रुस र युक्रेन बिचको दन्द्ध चर्कियो । जसका कारण देश मात्र नभई विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छायो । अहिले पर्यटन व्यवसाय खुसी तथा निरास हुने अवस्थामा छैन । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल केही बढेको पाएका छौं । पर्यटन व्यवसायमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । तपाईंको विगततर्फ फर्किऔं, तपाईं घरजग्गा व्यवसायी । त्यो क्षेत्रबाट पर्यटनमा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो, पर्यटन क्षेत्रतर्फ लाग्नु पर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता तपाईंको मन मस्तिष्कमा कसरी आयो ? म यो क्षेत्रमा कसैले आउनु पर्छ भनेर आएको होइन । मेरो इच्छा र चाहनाले मलाई यहाँसम्म डो¥याएको हो । नेपालमा व्यवसाय गर्नु छ भने पर्यटन व्यवसाय नै उपयुक्त हो । नेपालको परिवेश अनुसारको उपयुक्त बिजनेस यही ठहर गरी लागेको हुँ । मान्छेहरू व्यवसायसँग जोडिन थालेपछि जहाँ धेरै व्यवसाय छ, त्यहीँ होमिने अभ्यास छ । काठमाडौं नजिकैको पर्यटकीय स्थल भनेर नगरकोटलाई चिनिन्छ । व्यवसायीहरू पनि होटल सञ्चालन गर्नु छ भने नगरकोटमा गर्नु पर्छ भन्छन् । अनि अर्को चर्चामा आएको स्थान हो ककनी । त्यहाँ बाहेक काठमाडौंमा अन्य पर्यटकीय गन्तव्य छैन । अरूले मेला लगाएको ठाउँमा किन जाने ? आफै मेला लगाउने भन्ने उद्देश्य सहित म लागेको हुँ । भक्तपुरको रानीकोटमा मैले होटल खोल्ने योजना सहित २०६० सालमा जग्गा किनेँ । त्यो भन्दा अगाडी चितवनको सौराहा होटल खोल्ने योजना बनाएँ । काम पनि सुरु भइसकेको थियो । त्यहाँका साथीभाइले मलाई आफ्नो ठाउँमा काम नगरेर तिमी यहाँ किन आउने, कि बसाइसराइ गरेर आऔं, नयाँ ठाउँमा काम गर्दा डुब्न सक्ने सम्भावना छ लगायतका कुरा गर्न थाले । मेरो इच्छा थियो । चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँमा किन नहोस् । त्यसपछि सोचें, रानिकोटमा पनि जग्गा छ, अब त्यही बनाउने रिसोर्ट । सौराहा होटल बनाउने योजना साथ पुगेको मान्छे त्यहाँ छोडेर रानिकोटमा बनाउने निर्णय गरेँ । रानिकोटमा होटल बनाउँदा पनि मलाई साथी भाइ, आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुले पनि राम्रो गर्याे भनेर कसैले पनि भनेनन् । उल्टै त्यहाँ लगानी गरेर तिमी फस्यौ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिए । नगरकोट, सौराहा, जस्ता मुख्य स्थानमा होटल खोलेको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे । त्यतिखेर काम गर्दै, कुरा सुन्दै गइयो । तर, अहिले रानिकोट पर्यटनको हब भएको छ । हामी काम गर्दै जाँदा सफल भएको महसुस गरेका छौं । अहिले आन्तरिक वा वाह्य पर्यटनको लागि रानिकोट परिचित स्थानको रूपमा स्थापित भएको छ । हामी यस पटक दक्षिण एसिया अवार्ड पनि सहित पुरस्कृत पनि भएका छौं । सार्क मुलुकको भित्रको घुम्न योग्य ठाउँका रूपमा चिनाउन पाउँदा गर्व लाग्छ । अहिले रानिकोटमा पर्यटकको चहलपहल कस्तो छ ? रानिकोट चर्चित पर्यटकिय गन्तव्यको रूपमा विकास भइसकेको छ । अहिले नगरकोटका होटल व्यवसायीले रानीकोटले हामीलाई सुकाइदियो भन्छन् । मलाई त्यो बेला गर्व लाग्छ । मैले सही निर्णय गरेर सही काम गरेछु भन्ने लाग्छ । रानिकोट प्राकृतिक रूपमा पनि निकै सुन्दर ठाउँ । उपत्यका भित्रका जुनसुकै ठाउँबाट आउँदा पनि एकदेखि डेढ घण्टाको बीचमा रानिकोट पुगिन्छ । नगरकोटमा पुग्न त्यो भन्दा बढी समय समय लाग्छ । पुग्दा पुग्दै रमाइलो गर्ने समय नै बचेको हुँदैन । रानिकोटबाट विभिन्न ठाउँका हिमालहरू पनि नजिकैबाट नियाल्न सकिन्छ । उपत्यकालाई नियाल्दै भक्तपुरका प्रमुख तथा ऐतिहासिक ठाउँको अवलोकन गर्न पाइन्छ । साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक ठाउँ हो रानिकोट । मेरो रोजाइलाई पर्यटकहरूले मनन गरी योग्य ठाउँ छ भनेर ग्राहकले सेवा दिने मौका दिएका छन् । नयाँ क्षेत्र घुम्न र पहिचान गर्न रानिकोट एउटा सुन्दर गन्तव्य हो । कुनै पनि काम सफल भए साहसिक हुन्छ । असफल भए दुस्साहस हुन्छ । मान्छे असफल भयो भने नराम्रो काम गर्याे भन्ने कुरा आउँछ । शुभचिन्तकतक भएको हिसाबले नयाँ व्यवसायमा लाग्दा फसिन्छ भनेर त्यो भनेको पनि हुन सक्छ । आज सफल भएकोले मैले गरेको काम साहसिक बन्यो । आज रानिकोट कसले बनायो भन्दा मेरो नामसँग जोडिन्छ । एउटा घरजग्गा व्यवसायीको रुची एकाएक पर्यटन व्यवसायमा कसरी गयो, पयर्टन क्षेत्रमा फड्को मार्ने यही नै सही समय हो भनेर आत्मानुभुति कसरी गर्नुभयो ? हामीले हिजो अभिभावकको गाइडलाइन पाएनौं । हामी आफैले क्षेत्रको छनोट गरी व्यवसाय सुरु गर्यौं । हामीले यी सबै कुरा बुझेका छौं । आफ्नो सन्तान छोराछोरीलाई बेलैमा रोजगारी तथा व्यवसायमा जोड्नु पर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो । हाम्रो भक्तपुरमा २०३० सालमा चिउराको मिल थियो । र, २०३२/३३ सालमा एउटा राइस मिल पनि सञ्चालनमा ल्यायौं । हाम्रो पारिवारिक वातावरण नै व्यवसायिक थियो । वातावरण नै व्यवसायिक भएकाले हामीलाई व्यवसाय तर्फ प्रेरित गर्याे । त्यसैले आफू पनि व्यवसायमा जोडिएको नाताले सन्तानलाई पनि व्यवसायमा नै जोड्नु पर्छ भन्ने मनसाय थियो । हाम्रो सन्तानले आफूले गरेको व्यवसाय नगर्न सक्छन् । समय सापेक्षित व्यवसाय गर्न खोज्छन् । त्यो व्यवसाय पनि पर्यटन नै हुन सक्छ । त्यसैले मैले छोरालाई पनि बेलैमा यस क्षेत्रसँग आबद्ध गराएको हुँ । तपाईंको बिचारमा उच्च शिक्षा पढेर गरेर एक किसिमको योग्यता हासिल गर्नु राम्रो वा सानैदेखि आफ्नै व्यवसाय गर्नु राम्रो ? हरेक व्यवसाय गर्नको लागि शिक्षा चाहिन्छ । पूर्ण शिक्षा भइसकेपछि मात्र व्यवसायमा सफलता पाउन सकिन्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै हो । छोराले स्नातक तह पार गरिसकेको छ । स्नातक तह पास गरेर मात्र उसलाई मैले व्यवसायमा जोडेको हुँ । नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ भनिन्छ, सरकारले अबको एक दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ, देशमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढाउनको लागि के गर्न आवश्यक छ ? यो देशको सम्वृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन सक्छ ? पर्यटन वर्ष मनाउने भन्दै सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । पर्यटन दशक मनाउनु गौरवको विषय हो । किनभने यस क्षेत्रको लागि सम्भावना एउटा ठोका खुल्ला हुनु हो । म पर्यटन व्यवसायमा पृथक धारण राखेर हिँडेको मान्छे हुँ । मेरो उद्देश्य ग्रामीण पर्यटनलाई उत्थान गर्नु हो । ग्रामीण पर्यटन र कृषि नै पर्यटनको. प्रमुख आधार हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रबाटै देशको आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ । मेरो एउटा अभियान छ, ‘जे पाक्छ त्यो बिक्छ, गाउँ गाउँ होमस्टे गाउँमै रोजगार ।’ सरकारले बजेट मार्फत नै वार्षिक २÷३ लाख जनालाई रोजगारी दिने भनेको छ ।राज्यलाई त्यो रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो होला । तर, मेरो नजरमा त्यो काम पुरा साह्रै सजिलो छ । किनभने प्रत्येक घरलाई पर्यटनसँग जोड्ने हो भने प्रत्येक घरमा रोजगार भयो । गाउँघरमा होम स्टेलाई फस्टाई आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्यो भने त्यसको लाभ सबैले लिन सक्छन् । पर्यटनसँग कृषि पनि जोडिएको भएकाले कृषकलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । पर्यटन गाउँमा नै पुग्ने हो भने कृषि उपहज पनि गाउँमै खपत हुने भयो । बजारसम्म पनि ल्याउनु परेन । बिचौलियाको पनि समस्या भएन । सिधै रकम पनि कृषकको हातमा पुग्ने पर्याे । यस्तै मैले अर्को सोच बनाएको छु, ‘गाउँमै कमाऊँ गाउँमै खाऊँ, गाउँमै बनाऊँ, गाउँमै रमाऊँ ।’ गाउँमा सम्भावना अथाह छ । अहिलेको पर्यटन गाउँ लक्षित नै हो । त्यहाँसम्म पुग्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार चाहिँ सरकारले तयार गरिदिनु पर्याे । गाउँमा पनि त्यही अनुसारको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध हुनु पर्याे । नेपालमा विदेशी पाहुना राख्न सक्ने क्षमता ३० लाख छ । केही वर्षपछि यो क्षमता बढेर ५० लाख पुग्न सक्छ । राज्य पर्यटक दशकको मनाउँछ, १०/२० लाख पर्यटकको आशा गर्छ । पर्यटन नेपाल कति भित्र्याउने भनेर सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर नेपालको पर्यटन दशक सफल हुन्छ । तपाईं लामो समय घरजग्गा व्यवसायमा व्यस्त हुनु भयो, पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ, यी दुई क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्र उचित देख्नु भयो, तपाईको नजरमा कुन क्षेत्र सम्भावना युक्त क्षेत्र हो ? म घरजग्गा व्यवसायमा ४८÷४९ साल तिर लागेको हुँ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण छैन । स्पष्ट नीति नियम पनि छैन । घरजग्गामा लगानी धेरै हुन्छ । पुँजी जुटाउन पनि गाह्रो भयो । कहिले कित्ताकाट गर्न पाउने, कहिले नपाउने अवस्थाको सिर्जना भयो । टेबुल मुनिबाट गयो भने कित्ताकाट गर्न पाउने माथिबाट गए नपाउने जस्ता समस्या भएको कारणले गाह्रो भएको हो । घरजग्गा व्यवसाय तुलनामा सजिलो पेशा देखेको मैले पर्यटन व्यवसाय नै हो । पर्यटन व्यवसाय खुसी साट्ने पेशा हो । तपाईं हप्ता वा महिना दिनको कामको ह्याङ लिएर आनन्द लिन हाम्रो होटलमा पुग्नु हुन्छ । त्यहाँ बसेर तपाई खुसी भएको देख्दा हामी पनि खुसी हुन्छौं । पर्यटन व्यवसाय खुसी साट्ने तथा खुसी दिन सक्ने पेशाको रूपमा मैले लिएको छु । लामो समय घरजग्गामा मन्दी देखियो तर केही समय यता सुधार भइरहेको सुनिन्छ, घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आउँदा सबै क्षेत्र सुस्त बने, घरजग्गा त्यस्तो के रहेछ, जसले सबैलाई थला पार्यो ? घरजग्गामा राज्यले नै मन्दी निम्त्याएको हो । बाहिरको प्रभावले घर जग्गामा मन्दी भएको होइन । सरकारले भुउपयोग नियमावली लागू गरे पश्चात् यस क्षेत्रमा मन्दी छाएको हो । जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट भयो । कित्ताकाट भएको जग्गामा बिक्री भए, घर बनाउनेले घर बनाए, बिक्री गर्नेले बिक्री गरिसके । नयाँ किनबेच बन्द भयो । सरकारले करिव ६ महिना जति कित्ताकाटमा रोक लगायो । र, कित्ताकाट बन्द हुने बित्तिकै हरेक व्यवसायमा समस्या पर्याे । सरकारले यस क्षेत्रलाई अनुत्पादन मूलक क्षेत्रको रूपमा हेर्छ । लगानी गर्नु हुँदै भन्छ । घरजग्गा व्यवसाय शुद्ध नेपाल भित्र मात्र हुने व्यवसाय हो । कुनै सामान विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भने यहाँको मुद्रा विदेश जान्छ । तर, यसमा तपाईंले किन्ने मैले बेच्ने पैसा बाहिर पनि गएन । मन्दीको दोष जति घरजग्गालाई थुपारिएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु छ भने विलासिताको वस्तुको आयात बन्द गर्नु पर्छ । अति आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्नु पर्छ । हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो । भन्सारबाट धेरै सामान भित्रिए मात्र बढी मात्रामा राजश्व संकलन हुने भयो । राज्यले उत्पादनमुलक अर्थनीति ल्याउनु पर्छ । सरकारले देश भित्र नै उद्योग तथा कलकारखाना खोल्ने नीति ल्याउनु पर्याे अनि मात्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ । नेपालमा जग्गा किन्ने भनेको खाडी मुलुकमा गएका मजदुरले हो । उहाँहरूले मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले व्यवसाय गर्न सक्नु हुन्न । ठूलो व्यवसाय गर्न सक्ने पुजी हुँदैन । विदेश गएका युवा तथा दूरदराजबाट आएकाहरूले शहरमा घर बनाउने कल्पना गर्छ । सुगम ठाउँमा घर बनाउने छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने नेपालीको चाहना हो । त्यो ब्रेक हुने बित्तिकै त्यो पैसा रोकिने भयो । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने बित्तिकै ७÷८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा रेमिट्यान्स पनि कम मात्रामा भित्रिएको थियो । अहिले हामीले पनि अलिकति मन्दी हटेको हो कि भन्ने महसुस गरेका छौं । ग्राहकहरूको हिजोको खर्च गर्ने तरिका र आजको खर्च गर्न परिपाटी बढेको पाएका छौं । घरजग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने सर्वसाधारण र सरकारको नजर अलि बेग्लै छ, घर घडेरी सबैलाई चाहिने तर त्यही व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई हेर्ने नजर पजर किन यस्तो भयो ? घर जग्गा व्यवसायीलाई दलालको दृष्टिकोणले समाजमा हेर्छन् । मूल्य तय गर्ने एक आपसको वार्तालाई दलाली भनिन्छ । अर्थात् क्रेता र बिक्रेता बिचको वार्तालाई तथा मूल्य घटबढको शब्दलाई दलाल भनिँदो रहेछ । दलाल भन्ने शब्दले मान्छेलाई दख पुग्छ । काठमाडौंमा एउटा सानो नाङ्लो पसल राख्नेलाई साउँजी भनेर सम्बोधन गरिन्छ । आफ्नो लगानी गरेर जीवन भनेर पढेको शिक्षा अनुभव दाउमा लाएर व्यवसाय गर्नेलाई राज्य र जनताले दिएको नाम दलाल । घरजग्गा व्यवसायीलाई दलाल भन्नु गलत हो । अरू व्यवसायीलाई जसरी कमाए पनि सम्मानका साथ यहाँ हेरिन्छ । घरजग्गाको मूल्य पनि असाधारण छ, अहिले १० लाखमा किनेको जग्गा आउँदो वर्ष २० लाख रुपैयाँको भइदिन्छ, यो किसिमको मूल्यवृद्धि कसरी र किन हुन्छ ? घरजग्गालाई यति नै मूल्य भनेर राज्यले तोकिदिएको छैन । उत्पादनभन्दा बढी खरिदकर्ता भएपछि मूल्य बढ्ने नै भयो । घरजग्गाको लागि राज्यले योजना बनाएर ठूलो प्लानिङ गरिदिनु पर्याे । देशका ३० देखि ४० लाख युवा विदेशमा छन् । विदेशमा गएका युवाले किन्ने भनेको जग्गा हो । सरकारले वार्षिक घर जग्गाको कारोबार कति भयो भनेर डाटा बनाउनु पर्याे । वार्षिक कति जग्गा किनबेच भयो भनेर डाटा नहुनाले पनि समस्या भयो । सरकारले निजि क्षेत्रलाई काम गर्न वातावरण बनायो भने मात्र जग्गाको मूल्य सस्तो हुने भयो । हामीसँग घडेरी थोरै छन्, ग्राहक धेरै छन् । जग्गा कित्ताकाटमा छैन । त्यसैले पनि जग्गाको मूल्य मनपरी भयो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने भन्दै उपत्यका भित्रको डेढ लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर बसेको छ । कित्ताकाट रोकेको लामो समय हुँदा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसमा निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर काम गरेका भए धेरै हदसम्म सहज हुन्थ्यो । काम पनि अगाडि बढ्थ्यो । आज बजारमा सिमेन्ट बिक्री नभएर सिमेन्ट उद्योग बन्द भयो । निर्माणसँग जोडिएका उद्योग घर जग्गासँग जोडिने हो । यसलाई राज्यले अनुत्पादक क्षेत्र भन्छ । नेताहरू विदेशबाट पठाएको पैसाले घर नबनाउनु जग्गा नकिन्नु भन्दै भाषण गरेको सुन्छु । त्यसो भए गर्ने के ? उसले ल्याएको पैसाको ग्यारेन्टी केमा छ । सुन चोरी होला भन्ने डर । सेयर मार्केटमा लगानी गरौं जानेको छैन । उसले कमाएर ल्याएको पैसाको सुरक्षा जग्गा नै हो । यो चारी पनि हुँदैन, हराउँदा पनि हराउँदैन । घरजग्गालाई व्यवसायलाई सम्मानित पेशा बनाउनको लागि निजि क्षेत्र व्यवसायीहरू लागेका छौं । भविष्यमा घरजग्गा व्यवसाय दलालको रूपमा चिनिने छैन । विकासकर्ता अथवा साहुजीको भाषा सम्बोधन हुन सक्छ । साहुजी र विकासकर्ताको भाषा सम्बोधन गर्नको लागि परेका छौं । तपाईं लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायमा काम गरेर पर्यटनमा हात हाल्नु भएको छ, यी दुवै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नु हुन्छ वा बेग्लै रणनीति छ ? आफूले जानेर गरेको पहिलो व्यवसाय घरजग्गा हो । यो छोड्ने कुरा भएन । हामी जस्ता निम्न पुँजी भएका विकासकर्ताले अब काम गर्न सक्दैन । म चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र तिर जग्गा खोजीरहेको छु । सस्तो ठाउँमा नयाँ शहर बनाउने खोजीमा छौं । नयाँ गन्तव्यको खोजीमा छौं । तराइ पनि भरिसकेको छ अब पहाडमा प्लानिङ गर्ने सोचमा छु । पहाडी क्षेत्रमा शहर बाउन सक्यो भने घरजग्गा व्यवसायीहरुको भविष्य छ । तपाईंले पहाड तथा तपाईं एरियामा जाने भन्नु भयो, पहाडी इलाकामा जाँदा भूक्षयको ठूलो समस्या छ । पहाडी क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसायी प्रवेश गर्यो भने फेरि पहाड पनि मासिने डर होला नी ? हामीले उपयुक्त ठाउँ भेटेपछि काम गर्न सुरु गर्ने हैन । त्यहाँ उपयुक्त छ छैन भनेर अध्ययन गर्ने हो । पहिला त्यहाँको भूगोलको पहिचान गर्ने हो । प्रकृतिलाई सिँगारेर काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । भूगोललाई बिगारेर काम गर्यो भने हाम्रो प्लानिङ सुरक्षित हुँदैन । त्यो ठाउँमा सम्पूर्ण अध्ययन र प्रविधि युक्त प्लानिङ गर्यौं भने यस्तो अवस्था नआउला ।