विकास वहस

नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसायमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश गरेको र अहिलेसम्म यस क्षेत्रको पायोनियर बन्न सफल आईएमई लिमिटेड कम्पनी २३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २२ वर्षको दौरानमा देशमा धेरै उथलपुथल भए । सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ सालको आन्दोलन, २०७२ सलामा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, मुलुकको संघीय उपान्तरण आदि इत्यादि । यति ठूलो उथलपुथलको बीचमा पनि नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसाय र आईएमईको उच्चस्तरको विकास निरन्तर रह्यो । आईएमई एउटा रेमिट कम्पनी मात्र नभए देशको अग्राणी व्यवसायिक घराना पनि बन्यो । रेमिट्यान्स व्यवसायको लागि आईएमई प्रयाय बन्यो । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको लागि ट्रेन सेटर कम्पनी बन्यो । दुई दशकसम्म आईएमई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सञ्चालित थियो भने अहिले यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुँदैछ । उच्च नाफामा रहेको, लिडर ब्राण्ड बनिसकेको यो कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर पनि निष्काशन गर्दैछ । प्रस्तुत छ यी र कम्पनीको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानी । आईएमई लिमिटेड २२ पुरा गरी २३ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये अग्रणी र ट्रेन सेटरको रुपमा स्थापित यसको वर्तमान अवस्ता कस्तो छ ? भविष्यमा कम्पनीको सेवा विस्तारबारे के कस्ता योजना छन् ? आइएमईले आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पुरा गरेको छ । यस सुखद अवसरमा सर्वप्रथम त म हाम्रा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न नियमनकारी निकायहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु, एवम् सम्पूणर् शुभचिन्तकहरुमा उहाँहरुले देखाउनु भएको भरोसा एवम् सद्भाव प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । नेपालको पहिलो रेमिटेन्स कम्पनी हो आइएमई । स्थापनाका हिसावले मात्र हैनकी देशकै सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी पनि हो । पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने पनि नेपाल औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिटेन्सको २२/२३ प्रतिशतकोहाराहारीमा रेमिटेन्स आइएमईबाटै आउने गरेको छ । त्यतिमात्र हैन रेमिटेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा लगातार सम्मानित हुदैं आएका छौ । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । ५० हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेका छौ भने देशभरका ७६ जिल्लामा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरु सहित ३५००० बढी एजेण्ट तथा सब-एजेण्टहरुका साथै २२५ भन्दा बढी आइएमई सेन्टरहरु मार्फत सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । यसले दूरदराजमा रहेका तथा सहज वित्तिय पहुँचबाट टाढा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई वित्तिय व्यवस्थाको मूलप्रवाहमा जोड्न सफल भएका छौ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारको म्थलबmष्अक तथा ग्राहकहरुको आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाहमा आइएमई प्रतिबद्ध रहेको छ र सोहि अनुरुप आफुलाई परिस्कृत तथा डिजिटाइज्ड गर्दै अघि बढिरहेको छौं । नागरिकहरुमा वित्तीय सचेतना बिस्तार गर्दै डिजिटल रेमिटेन्सको माध्यमबाट घरमै बसेर रेमिटेन्स पठाउन तथा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नै कोषिश गरिरहेका छौं । आफ्नो सेवा केन्द्र बिस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका सबै देशहरुमा रेमिटेन्स सेवाको सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रयासरत छौं । वित्तीय सचेतना फैलाउने उद्देस्यले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । आईएमई लिमिटेडको सेयर सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कति प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर निष्काशन गर्दैछ ? हामी छिट्टै सर्बसाधारणका लागि शेयर जारी गर्दैछौं । आइपिओ निष्काशनका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेका छौं । अब सेवोनबाट अनुमति प्राप्त गर्ने वित्तिकै शेयर निष्काशन गर्नेछौं । अहिलेसम्म प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने बारे त्यस्तो कुनै निणर्य भएको छैन । सम्भवतः रु १०० दरमै निष्काशन गर्छौं । सर्वसाधारणको अपनत्व गराउन सके संस्था अझ बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुहुन्छ । संस्थामा अझ बढी पारदर्शीता बढ्न गई जनमानसमा आइएमई प्रति भरोसा बढ्नेछ । औपचारिक माध्यम प्रतिको भरोसाले समग्र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । विश्व समूदायसँगै नेपाली समाज पनि भच्र्यूअल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । यस परिवेषमा रेमिट्यान्स कारोबारमा कस्तो परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ? आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । दैनिक .जनजीवनका हरेक पक्षहरु प्रविधिसँग जोडिएका छन् । यस क्षेत्रमा दिनानु दिन भइरहेका विकासहरुले आम मानिसको आवश्यकता, रोजाइ र समग्रमा जीवनयापनको शैलीमा नै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन भइरहेको छ । डिजिटल वित्तिय कारोबारतर्फ मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले पनि देखाएका छन । कोभिड १९ को प्रकोपपछि यस्तो कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले पनि आफ्ना सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै अघि बढिरहेका छौँ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना सेवाहरुमार्फत जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोड्ने प्रयास आइएमईले गरिरहेको छ । डिजटल भुक्तानीका साथै डिजिटल रेमिटेन्सलाई सहज बनाउन आइएमई पे डिजिटल वालेटलाई संचालन गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई डिजिटलाइजेसनको बारेमा सचेतना दिन हामीले टीम नै बनाएर कार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो टिमले मेनपावर कम्पनीहरुको सहकार्यमा ट्रेनिङ्ग एजेन्सीहरु र कन्सल्टेन्सीमार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स, डिजिटल भुक्तानी आदिको बारेमा अभ्यस्त गराउन खोजिरहेका छौं । साथै, डिजिटल रेमिटेन्सको प्रर्वद्धन गर्नका लागि हामीले विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरू तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी र सहकार्य गरिरहेका छौं । ग्राहकहरुको कारोबार सुरक्षालाई प्राथमिकता राख्दै बढ्दो चुनौती र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरुपको प्रणालीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । वास्तवमा गुणस्तरीय सेवा, डिजिटलाइजेसन, रणनीतिक साझेदारी र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताले नै हामी रेमिटेन्स क्षेत्रमा अग्रणी स्थान कायम राख्न सक्षम बनेका हौं भन्ने लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्र हुने रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेको छ । यसले सर्बसाधारण कस्तो असर गरेको छ ? एजेन्ट व्यवसायी र रेमिट कम्पनीलाई कस्तो असर गरेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाहमा रोक लगाएको छ । जसको कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतलाई सामान्य कारोबार गर्न कठिनाई भइरहेको छ । देश भित्रै पनि रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउदा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारमा कमि आउने तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिकले समेत सहज सुविधा पाउने हुनाले निश्चित सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाह खुल्ला गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपालीहरु विश्व बजारमा फैलिने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दो छ । सँगसँगै हुण्डीमार्फतको कारोबार नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि चुनौतिपूणर् कार्य भैरहेकोछ । सरकारले निरुत्साहित गर्दै आएको हुण्डी कारोबार न्यूनिकरण गर्दै जान र रेमिट्यान्स कारोबारलाई सुरक्षित, सहज र सस्तो बनाउने सरकार र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? वास्तवमा अवैधानिक माध्यमबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ एकिन तथ्याँक बाहिर आएको छैन तर कारोबार भइरहेको छ भनिन्छ । यसलाई रोक्न चुनौतीपूणर् बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तो कारोबारले व्यवसायमात्र हैन समग्र प्रणालीमा नै असर पुर्‍याउँछ । यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्स कम्पनी तथा नेपाल सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, उनीहरुका परिवार लगायत आमनागरिकमा औपचारिक रेमिटेन्सका बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । सस्तो शुल्क पर्ने र बढि रेट पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परि अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । दुई पैसा सस्तो भन्दा पनि आफूले पठाएको पैसाको सुरक्षा महत्वपूणर् हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यहि कुरा आमनागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ । त्यसैगरी बैंकिङ्ग पहुँचको अभाव, कतिपय देशहरुमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमको अभाव आदि कारणले पनि अनौपचारिक माध्यममा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारकै तहबाट औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउदा थप सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका देशहरुमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सहज पहुँच स्थापना गर्न सके अवैधानिक रुपमा हुने रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउन सक्ने थियो भन्ने लाग्छ । वैधानिक रुपमा पैसा पठाउनेको पासपोर्ट नविकरण शुल्क पूणर् निःशुल्क गर्ने, श्रम नविकरण गरिदिने र करमा छुट उपलब्ध गराउने, विभिन्न खाले इन्सेन्टिभ तथा क्यासव्याक दिएर वा डलर रेट बढी दिएर लगानी तथा बचतमा उच्च ब्याजदर, सम्पत्तिको खरिद-बिक्रीमा कर छुट, विदेशबाट फर्किएर नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहज रुपमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी प्रोत्साहन गरे वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स आउछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २१औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुँदैछ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्वको पनि चयन गर्दैछ । साधारणसभा नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् । नयाँ कार्यसमितिको महासचिवका लागि वर्तमान सचिव बलराम खतिवडा चुनावी मैदानमा छन् । जलविद्युत उद्यमीका रूपमा परिचित खतिवडासँग जलविद्युतको क्षेत्रको लामो अनुभव छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना र यस क्षेत्रको विकासमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको उनको भनाइ छ । खतिवडासँग उनको चुनावी एजेण्डा, यस क्षेत्रका समस्या, देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको साधारणसभा हुँदैछ, नयाँ कार्यसमितिको लागि तपाईंले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? यसअघि कोभिडको समयमै इप्पानको कार्यसमिति चयन भएको थियो । कोभिडका कारण सुरुवाती दिनमा काम गर्न पाएनौं । हामी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निमित्त धेरै वर्षदेखि लागि रहेका छौं । काम गर्दै अगाडि बढ्दा यस क्षेत्रमा नीति नियम लगायतका बाधा अवरोधहरू छन् । यस्ता अवरोधहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागि रहेका छौं । कतिपय कुरामा सुधार हुँदै पनि गएको छ भने हुने क्रम पनि जारी छ । काम गर्दा गर्दै यो कार्यकाल छोटो भएको महसुस गर्यौं । हामीले सुरु गरेका कतिपय कामहरू अधुरा पनि छन् । ती अधुरा कामको निरन्तरता दिन, यस क्षेत्रको विकासमा गर्ने उद्देश्य सहित इप्पानको नयाँ कार्यसमितिको महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरी अगाडि बढेको छु । तपाईं एक कार्यकाल सचिव पदको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ, फेरि महासचिव पद किन रोज्नु भयो ? एउटा कार्यकाल सचिवमा रहेर काम गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा गएर काम गरौं भन्ने आकांक्षा हुन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी महासचिवमा घोषणा गरेको हुँ । महासचिवले गर्नु पर्ने काम तथा जिम्मेवारी पनि धेरै छन् । इप्पानको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयलाई राम्रो बनाउने, प्रोजेक्टमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतमा यस पदको भूमिका हुन्छ । जलविद्युतका उद्यमीहरूले यस क्षेत्रसँग जोडिएका सूचनाहरू समयमा पाइराख्नु भएको छैन । हामीले यस्तो इप्पान बनाउन खोज्दै छौं, जहाँ उहाँहरूले खोजेका डाटा पनि पाइयोस्, लगानी जुटाउने कुरामा पनि सहुलियत गर्न सकियोस् लगायतका काम गर्न सोच बनाएका छौं । जिम्मेवारीका हिसाबले पनि यो स्थान उपयुक्त ठम्याइ सबै साथीहरूको सहमति अनुसार नै मैले यस पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ । अघिल्लो पटक सहमतिमा नै कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सधारणसभामा धेरै साथीहरूले आफ्नो इच्छा जाएर गर्नु हुन्छ । सबै जना आउने एउटै काम गर्न हो । हामी पनि पहिलाको भन्दा केही राम्रो काम गर्न सक्छौं कि भनेर नै आएका हौं । पहिला भन्दा अहिले इप्पान ठूलो पनि भएको छ । परियोजनाहरू पनि धेरै भएका छन् । सबैको चाहना सर्वसम्मतसहितको नयाँ कार्यसमिति हो । अध्यक्ष पदका इच्छुक साथीहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफल गर्ने, गराउने काम पनि भइरहेको छ । सर्वसम्मत समितिको प्रयास हुन्छ । यदि सर्वसम्मत सहमत हुन सकेन भने निर्वाचन हुन्छ । पहिला सदस्य पनि थोरै थिए, अहिले बढेर सदस्य पनि धेरै भएका छन् । इप्पानमा अहिले ४ सय बढी सदस्य छन् । इप्पानको पदाधिकारीबाट फाइदा लिनको लागि हैन, यस क्षेत्रलाई केही दिन सक्छु भनेर जाने हो । संस्थाको विकासको लागि आफ्नो काम छाडेर समय दिनु पर्छ । हामी कुनै न कुनै पाटोमा सबै जना जोडिएकै छौं । एकै कम्पनीमा भनौं या एउटै काममा हामी कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुन्छौं । त्यस कारणले एक अर्कालाई स्वीकार्न चाहिँ त्यति समस्या छैन । गणेश कार्कीको नेतृत्वमा हामीले टिम बनाएका छौं । यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म निर्वाचन भई नसकेको र निर्वाचन नजिकिएका कारण त्यो चान्स छ । प्रतिस्पर्धी आउन पनि सक्नु हुन्छ । अर्को टिम आएपनि सर्वसम्मत गरौं भन्ने पक्षमा छौं । चुनाव भयो भने जितिन्छ नै भनेर घोषणा गर्ने हो । सर्वसम्मत भए राम्रो । बैंकले ब्याजको प्रिमियमका कारण जलविद्युत क्षेत्रका विकासकर्ता मार प¥यो भनेर गुनासो गर्छन्, समस्या कत्ति छ ? बढ्दो ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण जलविद्युतका विकासकर्ता समस्यामा छन् । अहिले नै ३० वर्षसम्मको लागि इनर्जी रेभिन्यू निश्चित छ । त्यो परिवर्तन हुँदैन । हामीले ७÷८ प्रतिशतमा लिएको बैंकको ब्याज आज बढेर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बीमाको पनि प्रिमियम बढेको छ । जसका कारण कतिपय प्रोजेक्टलाई बैंकको किस्ता तिर्न समेत मुस्किल परेको छ । हिउँदको समयमा खोलामा पानीको वहाव घट्ने, जसका कारण बिजुली उत्पादनमा कमी आउनु प्रिमियम बढ्नाले यस्तो समस्या आएका हुन् । राष्ट्र बैंकलाई जलविद्युत क्षेत्रको लागि निश्चित ब्याजदरमा लोन उपलब्ध हुन पर्याे भनेर भनी रहेका छौं । यसको लागि पहल पनि गरिरहेका छौं । ब्याजदर बढ्छ भने मूल्य बढी र पीपीए रेट पनि फिक्स हुनु पर्याे । अन्तिममा सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने प्रोजेक्ट भएकाले निश्चित अवधिभित्र बैंकको व्याज पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ, लगानी उठाइ नफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रको सिनारियो चाहिँ राम्रो छैन । अहिलेकै कार्यसमितिका अधिकांश व्यक्तिहरु नयाँ कार्यसमितिकमा जाने तयारीमा छन्, पद मात्र हेरफेर भएको देखिन्छ, नयाँ अनुहार त देख्न पाइएन, इप्पानमा नयाँ नेतृत्व आउन सम्भवन नभएको हो ? यो क्षेत्र ठूलो हुँदै गएपछि काम पनि बढ्दै गएको छ । पहिला प्रोजेक्ट पनि सानो थियो समस्या पनि त्यति थिएन । देशलाई बिजुली चाहिएको अवस्था थियो । अहिले पहिला जस्तो यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन । सबै तिरको काम गर्नको लागि ठूलो टिमको पनि कल्पना गरेका छौं । गएको साधारण सभाले विधानको पनि संशोधन गरेको छ । हाम्रो १७ जनाका् कार्यसमिति हुन्छ । अहिले इप्पानले २५ जनाको कार्यसमिति बनाएको छ । अब नयाँ कार्यसमिति २५ जना हुनेछ भने १०/१५ जना नयाँ अनुहार देख्न पाउनु हुनेछ । तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि गर्ने मुख्य कामहरू के-के हुन् ? यस क्षेत्रको विकासको लागि काम धेरै गर्नुछ । पहिला बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नु पर्याे भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । समय–समयमा हुने मूल्यवृद्धि अनुसार यसको रेट पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका सुविधा पनि दिएको छैन । यी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्याे । यसको विकासमा सहुलियत कायम गर्नुपर्छ । जलविद्युत उद्योग फस्टायो भने मात्र देशको भविष्य छ । देश भविष्यसँग जलविद्युत जोडिएको हुनाले यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? अर्थतन्त्रमा अवश्य सुधार आउँछ । पहिला उत्पादन बढाउनु पर्याे । उत्पादन वृद्धि भएसँगै आयातमा पनि कमी आउँछ । आर्थिक सम्वृद्धिको तर्फ लम्कनु पर्छ । यसको लागि सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो तबरबाट आवश्यक कसरत गर्नु पर्याे । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न गर्नु पर्याे । बिद्युतको उत्पादन र खपत बढाइ निर्यात गर्नु पनि आवश्यक छ । खपत र निर्यात दुवै गर्न सकिएन भने थप समस्या आउँछ । अर्थतन्त्र विगत देखि नै समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि समस्या परेको छ । अर्थतन्त्रमा क्रमगत सुधार आउँछ । तपाईं जलविद्युत उद्यमी, बिजुलीको उत्पादन गर्नु हुन्छ, अहिलेसम्म कति वटा परियोजनाको विकास गर्नु भयो, नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारी छ ? मैले सबैभन्दा सुरुमा बनाएको परियोजना बुद्ध भूमि हाइड्रोपावर हो । हामीलाई यस परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न नै १० वर्ष लाग्यो । कोभिडको महामारी लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा आयोजनाको काम ढिला हुन पुगेको थियो । उत्पादन सन्तोषजनक छ । बैंकमा समयमै किस्ता तिरिरहेका छौं । नुवाकोटमै अर्को आयोजनाको काम पनि अगाडि बढाउन खोजी रहेको छौं । तर, पीपीए खुल्ला नहुँदा काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । पीपीएको पर्खाइमा त्यो आयोजना छ । हामीले ताप्लेजुङमा ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना अध्ययनको क्रममा छ । यस पटको कार्य समितिको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? यो कार्यसमिति निर्वाचन भएपछि धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् । संस्थाले सरकारसँगको लबिङमा धेरै काम पनि अगाडि बढाएको छ । कोभिडको समयमा पनि परियोजनाको काम अगाडि बढाउने वातावरणको सिर्जना गर्यौं । त्यो समय शतप्रतिशत काम गर्न सकिएन । तथापि हामीले २०/२५ प्रतिशत चाहिँ काम गर्यौं । कतिपय परियोजनाले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यस्ता प्रोजेक्टको इप्पानले सहजीकरण गरिदिने काम गरेको छ । बेला बेलामा यस क्षेत्रमा आउने अप्ठ्यारो नीति नियमले परिमार्जन गर्न पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका छौं । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ? नेपालमा भएको नदीनाला हेरी, सरकारको डाटा लगायतका समग्र अवस्था हेरेर त्यस ठाउँको अध्ययन गरी कति मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने डाटाको आँकलनमा प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने हो । कतिपय कुराहरू मिट गर्न सकेनौं । साइडमा लोकल समस्या, सरकारी तलवरबाट प्रसारण लाइनको समस्या, समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्न, पीपीए नहुनु आदि कारणले परियोजनाको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ ब्याजदरले साना परियोजनाहरू समस्यामा छन् । हामी सिर्जित समस्याको समाधान र यसको विकासको लागि सहुलियत अवधारण अपनाउ भनेर कुराहरू उठाउँदै आएका छौं । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर भए पनि धेरै परियोजनाले किस्ता तिरेर लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिला हकप्रद सेयर निष्कासन गरी ऋण तिन प्रक्रिया थिएन । यो व्यवस्था मिलाउनमा इप्पानको पनि ठूलो भूमिका छ । यसले गर्दा केही परियोजनालाई सहजीकरण पनि भएको छ । हरप्रद सेयरले परियोजना विकासको लागि पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ, बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यपार लक्ष्य छ, तर विद्युत व्यवार गर्नु गर्नु हुँदैन, अधिकतम यही खपत गरी उद्योग कलकारखाना खोल्न तर्फ जोड दिनुपर्छ भनेर बहस पनि चलेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ? उहाँहरूले भनेको कुरा पनि केही हदसम्म ठिक होला । नेपालमा आज २७ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुन्छ । हाम्रो अधिकतम खपत १५ सय मेगावाट छ । यही वर्ष ७/८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा थपिँदै छ । क्रमशः यो संख्या बढ्दै जान्छ । खपत भने २३ किलोवाटले मात्र बढी रहेको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीकरण पनि ९४/९५ प्रतिशत भइसकेको छ । यस पटकको बजेटमा १०० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यति धेरै बिजुली अहिले नै खपत हुने अवस्था छैन । विद्युत देशमा नै खपत गर्नु राम्रो कुरा हो । अधिकतम बिजुली खपत नै गर्ने हो । खपत बढाउने बढी भएको बिजुली बेच्ने हो । हामी मात्र विद्युतीय खपत बढाउनमा जुटेर हुँदैन । सरकारले पनि त्यही अनुसारका नीति नियम ल्याउनु पर्याे । हामीले काठमाडौंमा नै बसेर विद्युतीय चुलो राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । विद्युत खपत अनुसारको सुविधा पनि पाएको छैन । कुनै पनि एरियामा विद्युतीय चुलोमा मात्र भर पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको संख्या पनि बढेको छ । संख्या बढेको छ, तर सावरी चार्ज गर्न सक्ने स्टेसन छैन । विद्युत उत्पादनसँगै सरकारले खपत बढाउने कुरा पनि अगाडि बढाइ दिए राम्रो हुन्छ । पीपीएको पर्खाइमा धेरै आयोजनाहरू छन् । पीपीए खुलाइदियो भने निर्माणमा जान सक्थ्यौं । बजार व्यवस्थामा प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । बिजुली भारतमा बेच्न प्रयास भइरहेको छ । बर्खामा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन भने धेरै ठूलो मेगावाट बिजुली खेर जान्छ । विद्युतको बजार बंगलादेशमा पनि छ । त्यहाँ बिजुली पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी कुराहरू उठेका छन् । अन्त्यमा, हाइड्रोपावरका सेयरधनी र लगानीकर्ताहरू कतिको सुरक्षित छन्, उनीहरूले सुरक्षित नभएको महसुस गरिरहेका छन् किन ? हामी पनि यसमा निश्चित हुन सकेका छैनौं । हामीले सरकारको नीति नियम हेरेर ३० वर्षसम्म लगानी गर्ने हो । बेला–बेलामा सरकारले नीति नियम परिवर्तन गर्दिनाले समस्या पुग्दो रहेछ । लगानी गरेका छौं । सेयर बेच्न नपाउने, कर छुट भनेको छ कर लगाइदिने । कतिपय कुरामा भन्सार छुट दिएको थियो । तर, निर्माणको चरणमा पुगेपछि भ्याट लगाइ दिने । यो कुराले गर्दा सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो शिव प्रसाद घिमिरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य एवं एसजी ग्रुपका अध्यक्ष घिमिरेले विविध क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा लगानी गरेका छन् । पेट्रोल पम्प व्यापारबाट सफलता चुम्दै गएका घिमिरेले अहिले तरल पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) बोतलिङ प्लान्ट, हाइड्रोपावर, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, मिडिया, सर्भिस तथा हस्पिटालिटि, बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरेका छन् । एसजी ग्रुपले ७ प्रदेशमै ग्यास प्लान्ट राखेर ७ वटा ब्राण्डका ग्यास उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने जलविद्युतका परियोजनाहरूमा पनि लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । ग्रुपले कन्स्ट्रक्सन, व्यापार क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै लगेको छ । प्रस्तुत छ उनै घिमिरेसँग देशको व्यवसायिक अवस्था र एसजी ग्रुपले अगाडी बढाएका नयाँ परियोजनाका विषयमा राजिव न्यौपानेले गरेको विकास वहस । तपाईं औद्योगिक, व्यवसायिक लगायतका क्षेत्रमा जोडिएर काम गर्नु भएको लामो समय भइसक्यो । विभिन्न संघ संस्थामा नेतृत्वदाही भूमिकामा बसेर काम पनि गरिसक्नुभएको छ । व्यवसायिक जगतसँग तपाईंको सम्पर्क बाक्लो नै छ । देशको अर्थव्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? अहिले व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण कहाली लाग्दो छ । व्यवसायीहरुले प्रसववेदन झेलिरहनु परेको छ । २०७२ सालको भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड-१९ लगायतका समस्या आए । त्यसपछि बिस्तारै सहजीकरणको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । सोही समयमा रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्कियो । जसका कारण थप समस्याहरु सिर्जना भए । युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो । नेपालमा पनि यसको मूल्य झन्डै डबल नै भयो । मूल्य वृद्धि भएसँगै यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी छदै थियो । हिजो बैंकबाट ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याज आज डबल भएको छ । अहिले कतिपय क्षेत्रका व्यवसाय १०० मा २० प्रतिशत मात्र सञ्चालित छन् । बाँकी ८० प्रतिशत बिजनेस डाउन भएको अवस्था छ । खर्च बढेर डबल भएको छ । यस्तो कठिन अवस्था इतिहासमा कहिल्यै पनि आएको थिएन, नेपाली व्यवसायीले यस्तो समस्या झेल्नु परेको थिएन । मान्छे जिउँदै जल्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । कतिपयले आत्मादाह पनि गरिसकेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आएका छन् कतिपय घट्ना सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्छन् । कतिपय व्यवसायीहरू आफ्नो उद्योग बन्द गरेर पलायन भएका होलान् । यी समस्या समाधानको लागि राज्यले काम गर्न सक्ने ठाउँहरु देखिन्छ । नोट बन्दी हुन जरुरी छ भनेर मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । बैकिङ प्रणालीमा नदेखाएको पैसा कहि न कहि डम्प भएर बसेको छ । नेपाल बाहेक नेपाली पैसा अन्य देशमा चल्दैन । राष्ट्र बैंकको सिस्टममा नदेखिएको पैसा, भ्रष्टाचारबाट आर्जीत पैसा वा ब्ल्याक मनि धेरै हुनुपर्छ । त्यसैले नोट बन्दी भए भ्रष्टचारमा पनि कमी आउँछ । यस्तै, लगानी मैत्री वातावरण भनेर भाषणमा हैन, व्यवहारमा देखिनु पर्यो । देशबाट विद्यार्थी भिसाबाट बिदेसिने संख्या बाक्लो छ । अहिले विद्यार्थी लाखौंमा बिदेसिएका छन्, केही वर्षपछि यो संख्या बढेर करोडमा पुग्छ । त्यसबाट ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । यसलाई रोक्ने विषयमा सरकार बेलैमा सजक हुन जरुरी छ । अब आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । नेपाली उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि अनिवार्य नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा पटक पटक आएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विषयविज्ञहरुसँग बसेर वृहत हितको विषयलाई समेटर नीति बनाउनु पर्यो । नीतिमा पनि स्थीरता चाहियो । अस्थीर सरकार, अस्थीर नीतिले पनि व्यवसायिक वातावरण विग्रदै गएको छ । अहिले धेरै संस्थाहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्, साना व्यवसायीले सटरकाे भाडा तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गरेर हिडेरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा तपाईंले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी समाली राख्नु भएको छ ? यो परिबेसमा बिजनेसलाई कसरी म्यानेज गरी रहेको छ, त्यो गर्नेलाई नै थाहा छ । आज यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्र छ, उद्यमी व्यवसायी गाडी लिएर निस्की सकेका छन् । गाडी लिएर घनघोर जङ्गालमा पुगिसकिएको छ । त्यहाँ केही छैन । यात्रा पुरा गर्नको लागि दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । बसौं सुनसान जङ्गल छ, फर्किउ आधा बाटो आइसक्यो । गन्तव्यसम्म पुग्नु वाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यो खालको अवस्था भएकाले जहाँसम्म सम्भव छ, त्यहाँसम्म जाने हो । आ आफ्नो हैसियत अनुसार काम गर्ने हो । गाउँदेखि सहरसम्मका घर अगाडि टु लेटका पोस्टर झुन्डिएका छन् । यसले पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको समस्या झल्कन्छ । कहाँसम्म चल्छ, त्यो थाहा छैन । व्यवसायीहरूले घर तथा गहना बेचेर बैंकको ब्याज तिरेका पनि होलान् । आआफ्नो साइज अनुसार चल्ने हो । यहाँसम्म धकेल्दै ल्याएका छौं । आउँदो दिन म सुखद देखिरहेको छैन । यो अनिश्चित छ । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ । निर्यात शून्य प्रतिशत जस्तै छ । यस्तो अवस्था विजनेस म्यानेज पनि चुनौतिपूणर् देखिन्छ । नेपालमा हरेक बस्तु आयात हुनु, नेपालमा उत्पादन नहुनु, व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रीत हुनु देशको अर्को समस्या हो । यसमा नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् नि, होइन ? उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर, राज्यको काम के हो भने नीति निर्माण गर्ने हो । आज मुलुक २०२० साल तिरका ऐन लिएर चलिरहेको छ । ५०/६० वटा ऐन कानुन संशोधन नगर्नाले आज व्यवसाय चलाउनै मुस्किल भएको छ । सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो । वातावरण भनेर मलाई ऋण लाग्यो, बैंकको पैसा तिर्न सकिन, पैसा हालिदिनु पर्छ भन्ने हैन । आयात घटाउन मुलुक भित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । कुन-कुन कुरामा कति वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, पहिलो चरणमा के सम्भव छ भन्ने विषयको अध्ययन हुनु पर्यो । मिसिनमा भन्सार छुट दिने, आयात बन्द गर्ने जस्ता कुरा पनि हुन सक्छन् । घरको गेट अगाडी पिच भत्केर खाल्डा पर्यो भने सडक विभागले बनाइदिएन भनेर कराउँछौं । किनभने सिस्टममा नै त्यही छ । घर अगाडि खाल्डा आफैले पुर्ने नीति बनाइदिनु पर्यो । जुन देशमा जे छ त्यही बेचर देश चल्ने हो । खाडी मुलुकसँग तेल छ, उनीहरू तेल बेचेर धनी भएका छन् । अन्य देशले औद्योगिक क्रान्ति गरेर वातावरण बिगारी दिने, नेपालले चाहिँ रुख रोपेर हरियो बनाइ दिएर सङ्लाउने ठेक्का लिएको छैन । हामीसँग जे बस्तु छन् ती बेच्नु पर्यो । हामी चुच्चे नक्सा हाम्रो भनेर बसेका छौं । भारतले पनि त्यो क्षेत्र हाम्रो भनिरहेको छ । सोही स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भारत सरकारले सरकारी जागिर लगायतका धेरै सुविधा दिएको छ । त्यहाँका नागरिकलाई एक करोड रुपैयाँ दिन्छौं नेपालको नागरिकता लिइदेऊ भन्दा पनि लिन तयार छैनन् । किनभने उनीहरूले सुविधा भारतबाट पाइरहेका छन् । आम नेपालीले नै त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर देखेका पनि छैनौं । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मात्र कागजमा चुच्चो नक्सा देखाएर भएन । नेपालमा भिजन भएको व्यापारी जस्तो सरकार चाहिन्छ । हरेक काममा लाभ खोज्ने सोच र योजना भएको व्यक्तिले मात्र देश चलाउनु पर्छ । देश बनाउने भिजन राजनीतिक दलसँग देखिएन । नीजि क्षेत्र सबै दूधले नुहाएका छन् म भन्दिन । यहाँभित्र पनि कसैको नियत खराब हुनसक्छ । राज्यले तोकेको कर लिने, उद्योगीलाई खुल्ला रूपले उद्योग, कल कारखाना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अन्य अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छ । त्यसले कर छुट गर्दै जान्छ, निर्यात वृद्धि हुँदै जान्छ । यसरीले देशको आर्थिक विकास र सम्वृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू छन्, तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । मेरो एकल स्वामित्वमा भएका र साझेदारी रहेका गरेर म जोडिएका कम्पनीहरूबाट लगभग २५ सय भन्दा माथिले रोजगारी पाएका छन् । यसमा कति लगानी भन्ने कुरा जोडेर हेरेको छैन । लगानी पनि केलाई मान्ने ? आज भन्दा ३० वर्ष अगाडी मैले ३० हजारमा एक कठ्ठा जग्गा किनेर बनाएको पेट्रोल पम्पको मूल्य अहिले ५/७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मैले सबै कम्पनीलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेरेको छैन । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा बैंक र आफ्नो गरेर एक अर्ब जति पेट्रोलमा लगानी भएको छ । १४ सय करोड रुपैयाँको लगानीमा तीन वटा हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट तयार भएका छन् । तीन समूह मिलेर सो काम गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा पनि त्यति नै छ । मैले निजी वनमा पनि लगानी गरेको छु । यसलाई अलग अलग हेर्नुपर्छ । सबै आआफ्नो ढङ्गले चलिरहेको छ । तपाईंले गत वर्ष एसजी अटो ग्राफ्ट कम्पनी दर्ता गर्नुभएको थियो, नेपालमा नै कार उत्पादन गर्ने जसको उद्देश्य थियो, त्यसको काम कहाँ पुग्यो, तपाईंको त्यो लक्ष्य कति पुरा भयो ? त्यसका लागि हामीले बाराको सिमरा विमानस्थल नजिकै जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । सो ठाउँमा करिव ३०/३२ बिग्गा जग्गा छ । त्यहाँ मोटर मात्रै हैन, अन्य उद्योगहरू पनि स्थापना भइरहेको छ । सोही ठाउँमा केही सयम पछि उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा छन् । ग्यास भर्ने सिलिन्डरको उद्योग पनि लागिरहेको छ । मेरो नेपालमै ई रिक्सा, मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, ट्रक भविष्यमा बनाउने लक्ष्य हो । त्यसको काम एकै पटक हैन, चरणवद्ध रुपमा हुनेछ । मैले अहिले इलेक्ट्रिक स्कूटरको एसेम्बल गर्ने काम सुरु गरिसकेको छु । अहिले त्यसको टेस्ट ड्राइभको फेजमा छ । बजारमा भने आइसकेको छैन । एसेम्बल गर्ने काम केही महिना अगाडिदेखि सुरु भएको हो । बाहान ब्राण्ड राखेर यो स्कूटर नेपाली बजारमा ल्याउने छौं । अहिले अटो मोबाइल सेक्टर तहसनहस भएको अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिको आँकलन नगरिकन थप ठूलो लगानी गर्नु चाहिँ समस्या हुन्छ । मैले सुरुवातमा १/२ वर्षभित्र काम गरिसक्ने उद्देश्य राखेको थिएँ । देशका परिस्थितिको कारण यो कामले तीव्रता पाउन सकेन । फेरी पनि म चुप लागेर चाहिँ बसको छैन, निरन्तरता दिइरहेको छु । मसँग योजना छ । यदि योजना सम्भव भयो भने मुलुक भित्र नै धेरैले रोजगारी पनि पाउने छन् । नेपाली ब्रान्ड बनाएर अन्य देशमा निर्यात गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य हो । हार खाएको छैन, यसको काम हुन्छ । तपाईंले ग्यास उद्योगहरुमा लगानी गरिराख्नु भएको छ । पछिल्लो समय हरित ऊर्जामा सबैको ध्यान गएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले गरेको लगानी कत्तिको जोखिममा छ ? हाम्रो ७ वटै प्रदेशमा ७ ब्राण्डका ग्यासका प्लान्ट छन् । अहिले नै लगानी खतरामा म देख्दिन । खतरा नहुनुको कारण २/३ वटा छन् । आज ग्यास प्रत्येक नेपालीको भान्सासँग जोडिएको छ । ग्यास खाद्यान्न बस्तु जस्तै उपभोग्य बस्तु भएको छ । भुटान जस्तो सानो देशलाई ग्यासबाट बिजुलीका थुप्रै चिजहरूमा कन्भट हुन ७ वर्ष लाग्यो । ७ वर्षमा पनि ९३ प्रतिशत रिप्लेस गर्न सफल भयो । नेपालका धेरै जसो ठाउँमा अझै पनि प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्रसारण लाइन पुग्नेको ठाउँमा बत्ती बाल्ने मात्र ट्रान्सफर्मर राखेका छौं । हामीले बित्ती मात्र बाल्न सक्ने क्षमताको मात्र घरको वायरिङ गरेका छौं । विद्युतिय उपकरण प्रयोगका लागि वायरिङले धान्दैन । त्यसको लागि सबै कुरा ह्याबी चाहिन्छ । ग्यासलाई विस्थापित गर्ने भनेको छ तर त्यसको तयारी भने केही छैन । कोही पहिला ग्यासको पाइप घरघरमा पुर्याउने भन्दै आउँछन्, कोही यसलाई हटाइ इन्डक्सन प्रयोग गर्ने भन्दै आउँछन् । यी दुवैको लागि केही तयारी छैन । व्यापार घाटा कम गराउनेका लागि इन्डक्सनको चुलोको प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । मेरो व्यवसाय के हुन्छ भन्ने विषयसँग मतलब भएन । देशको हितका लागि हुन्छ भने यो काम गर्नु राम्रो हो । यो तयारी थाल्यो भने पनि अझै ५/१० वर्ष लाग्छ । आजै मेरो व्यापार खतरा भयो भन्ने चाहिँ म देख्दिन । तपाईंको दोस्रो ठूलो लगानी हाइड्रोपावरमा छ । यस क्षेत्रमा कत्तिको गतिशिल तरिबाट काम भइरहेको छ ? हामीले सुदूरपश्चिमको बझाङमा तीन वटा हाइड्रोपावरको काम एकै चोटि अगाडि बढाएका थियौं । कोभिड-१९ को असरले दुई वटा प्रोजेक्ट प्रभावित बन्न पुग्यो । तथापि पनि अहिले  हामीले ती आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर प्रसारण लाइनमा जोडिसक्यौं । गुराँस हाइड्रो प्रालि मार्फत ४१.०६ मेगावाट क्षमताको संखुवा नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भएका छौं । यस आयोजनाको काम बर्षापछि सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो आयोजना संखुवासभा जिल्लाको फेदमा निर्माण हुनेछ । हाइड्रोपावरको लगानीमा कस्तो प्रतिफल आइरहेको छ ? त्यसको स्वाद पुरा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । कोभिडको कारणले सुरुवाती फेजमा नै झड्का लाग्यो । समयमा काम नसकिएपछि थप प्रभावित भयाे । एकल अंकमा लिएको बैंकको लोनको व्याज डबलको हाराहारीमा पुग्यो । हाइड्रोपावर बनाउनलाई अत्यन्तै गाह्रो छ । एकदम विकट आफ्ट्यारो ठाउँमा परियोजनाको काम अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सकस पूणर् काम हो । प्रसारण लाइनमा पुर्याएर बत्ती जोडेपछि मात्र ढुक्क हुइन्छ । यो सिस्टममा चल्छ । यसलाई सिल्पिङ बिजनेस भने पनि हुन्छ । परियोजनाको काम सकिसकेपछि टेन्सन मुक्त बिजनेस पनि हो । किनभने यसमा आम्दानी पनि निश्चित छ । सञ्चालन खर्च पनि कमै छ ।