विकास वहस

५४ वर्ष लामो बीमा समितिको नाम फेरिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण बनेको छ । नाम मात्र फेरिएको छैन, नयाँ बीमा ऐन लागू भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण शक्तिशाली पनि भएको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ प्राधिकरणको नेतृत्वले पाइलाहरु पनि अगाडि बढाईसकेको छ । नयाँ पुर्नबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको विषयमा र लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा बीमा प्राधिकरण आलोचना मुक्त छैन तर मुलभूत रुपमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भूमिकाप्रति बीमा क्षेत्र सकारात्मक छ । बीमा प्राधिकरण ऐन ल्याउन, बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिसँगै मर्ज गराएर कम्पनीको संख्या घटाउन, देशभरका पालिका तहमा बीमा जागरण अभियान चलाउन, समग्रमा बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्राधिकरणको ५५औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा नयाँ योजना र बीमकको मर्जको विषयमा केन्द्रीत भई प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युकाका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको बीमा वहस । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५५ औं वार्षिक उत्सव बनाउँदै गर्दा प्राधिकरणले आगामी योजना के के बनाएर अघि बढेको छ ? बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका बाटोहरु नै बीमा प्राधिकरणका बाटो हुन् । ऐनले बीमाको बजारलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ । सुशासन, पारदर्शीता, उत्तरदायित्वलाई बीमा कम्पनीहरुले पालना गरे कि गरेनन् भनेर प्राधिकरणले अवलोकन गर्ने काम गर्छ । बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनको परिपालना, दाबी फस्र्याैट लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्ने काम प्राधिकरणले गर्छ । साथै, स्थलगत र अफसाइट अनुगमन पनि प्राधिकरणले गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीले राम्रो गरेको छ भने प्रोत्साहन र खराब गरेको छ भने सचेत गराउने, चेतावनी दिने र जरिवानासम्म गर्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य बीमाप्रतिको विश्वास कायम राखेर बजार वृद्धि गर्नु हो । बीमाको नेटवर्क संसारभरि फैलिएको हुन्छ । संसारमा भइरहेका राम्रा अभ्यास पच्छ्याउने र अमिल्दा कुरामा दृष्य पनि नलगाउने काम प्राधिकरणले गर्छ । सोही बमोजिम नीति, निर्देशन र कार्यविधिहरु तयार पारिन्छ । प्राधिकरणले आगामी जेठ २५, २६ र २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय एशियन मिटको आयोजना गर्दैछ । एशियाका सबै नियामक, बीमा कम्पनी, ब्रोकर र बीमासँग सम्बन्धीत निकायहरु उपस्थित हुनेछन् । त्यो सम्मेलनले प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य र संसारभरी भइरहेका कामका बारेमा स्पष्ट हुनेछ । साथै, अन्य मुलुकका नियामकसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राखि विश्व बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा प्राधिकरणले लिएका नीति ठिकै छन् । किनकी कम्पनीहरुले अहिले पनि बीमालाई धानिरहेका छन् । तपाईँले चाहेको जसरी बीमा बजार सञ्चालन भइरहेको छ ? यो मेरो चाहना भन्दा पनि मुलुकको चाहना हो । बीमाले दिने फाइदा सबै तहतप्काका मान्छेले पाउनुपर्छ । सबैमा बीमाको बुझाइ हुनुपर्छ । हामीले ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । ती कार्यालयहरुले स्थानीय तहमा बीमाका बारेमा बुझाउने छन् । केन्द्रमा हामीले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र ठूला महानगरपालिकासँग छलफल गरेर बीमाका बारेमा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौं । बीमाले दिन सक्ने फाइदा सामान्य मान्छेलाई बुझाएर दायरामा ल्याउन आवयश्क छ । हुने खानेले मात्रै बीमा गर्ने विषय होइन । जहाँ आवश्यकता र जोखिम छ, जुन वर्ग जोखिममा छ, जसको शरिर जोखिममा छ, जसको पेशा जोखिममा छ, जसको सम्पत्ति जोखिममा छ, ती ठाउँमा बीमा पुग्नुपर्छ । यसको लागि सातै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् । तल्लो तहमा थोरै पैसा भएका मान्छे छन्, जसको घर आगलागी, बाढीपहिरो, हावाहुरीले जुनसुकै समयमा क्षति पुग्न सक्छ, ती वर्गको बीमा गरेर सुरक्षण दिनुपर्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लघुबीमाले भूमिका खेल्नेछ । अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ इनोभेशन चाहिन्छ । परम्परागत ढर्राबाट बीमाको पहुँच बढ्दैन । स्वास्थ बीमा गर्दा कार्डको व्यवस्था हुनु पर्याे । ग्राहकलाई फाइदा हुनेगरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ । जस्तो राजमार्गमा गाडी दुर्घटनामा पर्याे । बीमा कम्पनीले गाडी बनाएर घरमा पुर्याइदिनु पर्याे । त्यो अवधिमा उसलाई गाडीको सुविधा बीमा कम्पनीले दिन सक्नुपर्याे । दुर्घटना हुन सक्छ भनेर नै बीमा गरेको हुन्छ । घाइते भयो भने उपचार खर्च पाउँछ । बीमाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत सबैले बुझ्नु पर्छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । कतिपय पालिकाले थप २० प्रतिशत हामी दिन्छौं भन्दा पनि बीमामा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा लघुबीमा कम्पनीहरुले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् ? लघुबीमाले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । लघुबीमाको कार्य क्षेत्रमा धेरै मान्छे मध्यमस्तर र गरिब वर्गका बस्छन् । स्थानीय तहले बाढी पहिरो आउँछ भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । बाढी पहिरो आउँछ भनेर कुरेर बस्ने की त्यो पैसाको सही सदुपयोग गर्ने हो । पालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ब्यक्तिहरुको बीमा गरिदिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको नागरिक बडा पत्रमा बीमा गरेको पत्रलाई पनि अनिवार्य चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नु पर्याे । सर्वसाधारणले जबरजस्त बीमा गरायो भनेपनि कुनै अप्रिय घटना घटेपछि फाइदा हुने उसैको हो । सरकारी नियकामा बीमा अनिवार्य गर्न सरकारले नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ तर करोडौं पर्ने घरको बीमा अनिवार्य छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । प्रदेशमा भएका १८ लाख जनताको बीमा गरेर सम्भव रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसरीले सबै नागरिकको लागि घर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सक्नेले आफै बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो, नसक्नेको सरकारले बीमा गरिदिनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले खोला नजिकका जोखिमयुक्त वा हावाहुरीले उडाउने खालका कच्ची घरको बीमा गर्न मान्दैनन् नि ? कुनै एउटा टोलको पुरै बीमा गर्ने हो । स्थानीय निकायले इच्छा गर्यो भने यस्ता पोलिसी ल्याउन बीमा कम्पनीहरु तयार छन् । वर्षेनी प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै छन् । वर्षेनी बजेट दिएरै सम्भव पनि हुँदैन । यदि घरको बीमा गरेको छ भने बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो घर बनाउन सहजै सक्छ । यी कुराहरुमा सरकारले नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि त सरकार भनेको नै बीमा प्राधिकरण हो नि, हैन र ? बीमा प्राधिकरण पनि सरकारकै अंग हो । प्राधिकरणले देशभरका पालिकासँग मिलेर काम गर्न गैरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको छ । पालिकासँग निरन्तर अन्तरक्रिया जारी राखेका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिले बीमाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । थोरै पैसा खर्च गरेर ठूलो जोखिम नियन्त्रण गरेर गरिबी हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पालिकाहरुलाई बीमा अनिवार्य गर्नुपर्याे भनेर प्राधिकरणले भन्न सक्दैन । केन्द्रिय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा अनिवार्य गरेपछि सवारीमा अनिवार्य बीमा गर्न थालिएको हो । प्राधिकरणले सचेतना फैलाउने हो । बीमा कोष स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नियमावली बनेपछि कोष खडा गरिन्छ । बीमा कम्पनीको सीएसआरमा छुट्याएको केही पैसा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसपछि अनुदान दिएर गरिब वर्गमा बीमा कार्यक्रम लियर पुग्नेछौं । स्वास्थ बीमा बोर्ड, कर्जा तथा सुरक्षण निगमलाई प्राधिकरण अन्तर्गत किन ल्याउन सकिएन ?  बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी काम गर्न जो कोहीले पनि प्राधिकरणसँग इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिन कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्छ । बीमा व्यवसाय गर्ने हो भने स्वास्थ बीमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले बीमाको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्छ । ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि बिरामी परेपनि नपरेपनि १ लाखको बीमामा हक लाग्छ । त्यो बीमाको सिद्धान्त अन्तरगत पर्दैन । स्वास्थ बीमा गरेको भनेपछि टाउको दुख्दा पनि एमआरआइ गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा स्वास्थ बीमा बोर्डमा बसेका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । प्राधिकरणसँग इजजातपत्र नलिइ बीमाको कारोबार गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कत्यव्य हो । त्यसैले प्राधिकरणले स्वास्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारीमा छ । यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न मात्र चाहेको हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नामबाट बीमा शब्द हटाएर स्वास्थ सेवा नामाकरण गर्न सकिन्छ । हामी बीमा कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गर्छाैं । यदि बीमा शब्द राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षाको जस्तो कारोबार देखिन्छ तर नाम बीमा प्रयोग गरिएको छ । यसले बीमालाई भ्रमित बनाएको छ । यदि बीमा गर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्याे । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तबाट अघि बढ्नु पर्याे । स्वास्थ सेवाका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने नाम परिवर्तन गर्नुपर्याे । लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भएपछि एउटै बजारमा ठूला र साना कम्पनीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? ठूला कम्पनीले विगत १० वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेका छन् । त्यो पनि प्राधिकरणले पटक पटक चिठी लेखेर पठाउँदा सम्भव भएको हो । ९८ प्रतिशत लघुबीमा गर्न बाँकी छ । लघुबीमा गर्न ठूला कम्पनी अनिइच्छुक छन् भनेर तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ । जहाँ बीमाको आवश्यकता छ त्यहाँ ठूला बीमा कम्पनी जान सकेनन् । ठूला कम्पनी मर्जर भएर झनै ठूला बनेको हुँदा उनीहरु जान चाँदैनन् । लघुबीमाका लागि बजारको समस्या छैन । किनभने लघुबीमा जाँच भइसकेको हो । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसमा परिक्षण भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरु मर्ज भएर कम्पनी ठूला हुँदा तपाई खुशी देखिनुहुन्छ, खुशी हुनुपर्ने कारण के छ ?  म खुशी छु । किनभने धेरै मात्रामा जोखिम आफैं व्यवस्थापन गर्छ । पहिला १ अर्ब पूँजी थियो भने अहिले साढे २ अर्ब पुगेको छ । अब त्यो साढे २ अर्बले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पैसाको सही उपयोग कसरी गर्ने भनेर कम्पनी आफैंले योजना बनाउनुपर्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान गरेर प्रडक्ट जारी गर्नु पर्याे । हवाइ जहाजको बीमा पुल बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस विषयमा कम्पनीसँग पटकपटक कुराकानी भइसकेको छ । दुइटै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कसरी पुल खडा गर्ने ? वार्षिक कूल जोखिम कति हो ? कति वटा प्लेन दुर्घटनामा भएका छन् ? त्यसको कति मूल्य हुन्छ ? प्रिमियम कति उठाउने हो ? कुन कम्पनीले कति प्रतिशत लिने हो ? रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कति लिने हो ? भनेर १० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । साउनदेखि लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । अध्ययन अनुसन्धान भएपछि बीमा पोलीसीको स्तरोन्नति हुन्छ । म्याच गर्ने पोलीसी आउँछन् । ती पोलिसी धेरै वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छन् । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यक हुँदैन । सूचना प्रविधिको तालिम दिएर पर्फेक्ट बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्याे । मोबाइलबाटै दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई एकातिर कर्मचारी कटौति नगर भन्ने अर्काेतिर सेवालाई डिजिटाइज गर भन्दा विरोधाभास भएन ? थप कर्मचारी राख्न नपर्ने गरी कर्मचारीको क्षमता बढाउनु पर्याे । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाएर सबै कामको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । पहिला कम्प्युटर आउँदा टाइपीस्टहरुले हाम्रो भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि टाइपीस्ट कम्प्युटरमा परिणत भए । समयले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर जान्छ । बजारबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । केन्द्रिय कार्यालयलाई पातलो बनाएर प्रदेश कार्यालयलाई जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक कम्पनीले गोप्यतापूर्वक आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पाउँछन् । पूँजीसँगै समग्र सिस्टम नै मर्ज भएको हुन्छ । मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनेतिर जोड दिनुपर्छ । कम्पनीले आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । अब बजार, पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि सबै भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । एउटा कम्पनीले ५ लाख अभिकर्ता राख्न सक्ने तर, ५÷६ सय जना कर्मचारी नसक्ने हुन्छ र भन्या ? त्यो क्षमता कम्पनीको सीईओ सञ्चालक समितिले देखाउनुपर्याे । मर्जले सिनर्जी भन्दा पनि क्षयीकरणको बाटो लिने जोखिम पनि छ, होइन ? यो कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले अध्ययन गर्नु पर्ने विषय हो । पहिला दुईवटा अण्डर राइटिङ विभाग थिए । मर्जर पछि पनि दुवै जना एउटै पदमा बस्न हुँदैन । नयाँ पद सिर्जना गर्नु पर्याे । विज्ञताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्नुपर्छ । छाडेर जान चाहेका कर्मचारीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । यदि कर्मचारीलाई भिआरएसमा जान्छ भने त्यसको ठाउँमा अर्काे मान्छे राख्दिन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु पर्याे । नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफले यो अभ्यास गरेका पनि छन् । कानुनले नै खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटाउन पाइदैन भनेको छ । इच्छुकलाई ठाउँ दिनुपर्याे । यदि इच्छा नै छैन भने भिआरएस सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाएर बिदा गर्नु पर्याे । मर्जर पछि सर्वसाधारणले तिर्ने प्रिमियममा कुनै परिवर्तन आउन सक्छ ? नेपालमा भइरहेको बीमाशुल्क दर संसारमा सबैभन्दा कम छ । १ करोडको घरको बीमा गर्दा बीमा शुल्क ४ हजार पनि हुँदैन । अब स्वस्थ प्रधिस्पर्धा बढ्छ । सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो । कतिपय नाम नै परिवर्तन भएको छ । ब्राण्डिङ गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सिनर्जी आउँछ । अबको व्यवसायमा लागत घटाउनै पर्छ । सर्वसाधारणलाई बढी फाइदा दिनैपर्छ । पूँजी वृद्धिले ब्याकअप दिन्छ । एक वर्ष धेरै नाफा नहुन सक्छ । तर, अर्काे वर्षदेखि सिनर्जी आउँछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले आन्तरिक लाभ लिएर सेयरको समान स्वाप रेसियो निर्धारण गरेको गुनासो छ । विगतमा राम्रो लाभांश वितरण गरेका कम्पनी र लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने कम्पनी, जगेडा कोष तथा बीमा कोषमा व्यापक फरक भएका कम्पनीहरुबीच मर्ज हुँदा कसरी समान स्वाप रेसियो निर्धारण हुन सक्यो ? मर्जमा विषयमा कम्पनीमा धेरै तहमा छलफल र सहमति भएका हुन्छन् । सञ्चालक समिति हुन्छ, मर्जर समिति छ, डीडीए गरिएको हुन्छ । मर्जरमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय साधारण सभामा छलफल भएको हुन्छ । साधारण सभा भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । साधारण सभाले पारित गरेको विषयमा हामीले विवाद गर्नु उपयुक्त हुन्न । बैकिङ क्षेत्रमा मर्ज भएका कम्पनीको लाभांश झन् घटेको देखिन्छ । बीमामा पनि मर्ज भएकाको वित्तीय विवरण खस्किएको देखियो नि ? अहिलेको अर्थतन्त्रले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । केही प्रक्षेपणले मन्दीको प्रभाव १/२ वर्षसम्म कायमै रहने बताइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति, मौद्रिक नीतिका आधारमा अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्छ । समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेलामा बीमा क्षेत्र पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कम वृद्धि भएको छ । लागत कम नगरेसम्म, अतिरिक्त सेवा नदिएसम्म सर्वसाधारण आकर्षित हुन सक्दैनन् । अहिले खर्च बढेपनि आगामी दिनमा फाइदा हुँदै जान्छ । कसैलाई मर्का पारेको छ भने प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । सबै कानुनसम्मत भएका छन् भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दैन । अब थप मर्जर कार्य अगाडि बढ्छ कि पुग्यो ? मर्जरलाई जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । नेपाल इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफले प्राधिकरणले भनेको समयमा पूँजी वृद्धि गराउन पनि सकेनन्, मर्जरको प्रक्रियामा पनि छैनन् । यी कम्पनीको बारेमा बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? एलआईसी नेपाललाई केही पनि गर्न सकिदैन । किनभने विशेष अवस्थामा ल्याएको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हो । यस कम्पनीको सञ्चालकले हकप्रदको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्छाै भनेको छ । कम्पनीलाई दोस्रो विकल्प पनि छैन । एशियन लाइफलाई एक तिहाइसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सकिन्छ । ३५/३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने गरी छलफल भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सबै नाफालाई पूँजीकृत गर्न दिइन्छ । प्राधिकरणले दिएको हकप्रद सेयरले पुगेन भने पूँजीको व्यवस्था कम्पनी स्वयमले गर्नु पर्छ । सेयरधनी हितकोषमा रहेको पैसा हाल्नुपर्छ । २०६२ सालसम्म नेशनल र एनएलजी एउटै थियो । बीमा समितिले निर्जीवनलाई छुट्याएपछि सहायक कम्पनी भनेर एनएलजी छुट्टिएको थियो । एनएलजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेशनलको छ । प्राधिकरणले आफैले गरेको निर्णय अहिले उल्ट्याउन मिल्दैन । यस्ता एक/दुई वटा बाहेकका कम्पनीहरु जसले पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि पुर्याएको छैन, मर्जरबाट भागेको छ । ती कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । प्रभुले विदेशबाट पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छु भनेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बिक्री गरेर पूँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । उनीहरुले असारसम्म समय मागेका छन् । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्छौं । अब साउन १ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो अवधिमा पूँजी पुर्याएन भने नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ । उनीहरुको कारोबार घट्छ । पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ । सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता आउँछ । पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरु भटाभट मर्ज भैरहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेर सगरमाथा लुम्बिनीको मर्ज गराउँदा तपाईको आफ्नै अनुभव पनि छ । बीमा कम्पनीहरुको मर्ज कति फलदायी भैरहेको छ ? नियामक निकायले पहिला किन लाइसेन्स वितरण गरियो र पछि किन मर्जर गराइयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । सानो बजारमा धेरै कम्पनी भएपछि सेवा सुविधाको पहुँच वृद्धि भयो तर त्यो सेवा सुविधा स्वस्थ रुपमा हुन सकेन । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक र कम्पनी दुवैलाई बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरुबीच मर्जर आवश्यकता बन्यो । मर्ज गरेर कम्पनी घटाउँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ । त्यस्तै मर्जपछि कम्पनीहरुको पुँजी बढेको छ । जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढेको छ । कम्पनीको रिटेन्सन क्यापासिटी बढेको छ । पुर्नबीमा गर्दा विगतमा कम्पनीहरुले ठूलो रकमको बीमा पोलिसीमा २ प्रतिशत जोखिम आफूले लिएर ९८ प्रतिशत जोखिमको पुर्नबीमा गरेका हुन्थ्ये भने अव ५ प्रतिशत जोखिम आफैले बहन गर्न सक्छन् । सानो रकमका बीमा गर्दा सबै जोखिम कम्पनी आफैले लिन सक्छ । यसले पुर्नबीमा बापत विदेशिने डलर कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई पनि थोरै भएपनि लाभ हुन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले बीमा क्षतिपूर्ती बढेको बढ्यै छ । रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि प्रिमियम दर बढाइरहेको अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीको रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्नु राम्रो हो । कम्पनीहरुको आत्मविश्वस पनि बढ्छ । त्यसैले गर्दा मेरो विचारमा मर्जरपछि सिनर्जी आउँछ तर समय लाग्छ । रिइन्स्योरेन्स गर्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा कति घट्न सक्छ ? तथ्याङ्कमा यति नै घट्छ भनेर भन्न कठिन हुन्छ । तर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको कन्फिडेन्स बढ्दा, रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्दा रिइन्स्योरेन्सका लागि बाहिर जाने मुद्रा घट्छ नै । सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने देश जति विकसित हुन्छ, बीमाको पहुँच पनि त्यति नै धेरै वृद्धि हुँदै जान्छ । बीमा कम्पनीको सेवामा पनि वृद्धि भएपछि प्रिमियम पनि बढ्छ । कम्पनीको जोखिम पनि बढ्छ । कारोबार रकम बढ्दा पुर्नबीमाको प्रिमियम पनि बढ्न जान्छ । मर्जरले कर्मचारीलाई के फाइदा हुन्छ ? ग्राहकलाई के फाइदा हुन्छ ? र लगानीकर्तालाई के फाइदा हुन्छ ? मर्जरले कर्मचारीको समग्र स्तरोन्नति हुँदैन । कुनै कर्मचारीको तरलभत्ता वा प्रमोशन बढाउनै पर्नेछ भने बढ्नुपर्छ । सलिको इन्स्योरेन्सको हरेक २/३ वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्ता र तह बढाउनुपर्ने नियम छ । मर्जरले कर्मचारीको आय आर्जनमा कुनै वृद्धि हुँदैन । कर्मचारीको तलबभत्ता वा प्रमोशन प्रक्रियागत रुपमा व्यवस्थापनले गछै । मर्जरले प्रिमियम दर घटबढ हुँदैन । बीमा कम्पनी ठूलाे हुने वित्तिकै बीमाको प्रिमियम सस्तो हुँदैन । नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि रिइन्स्योरेन्सको बजारलाई जलवायु परिवर्तनले धेरै असर गरेको छ । बीमा व्यवसायमा जोखिमको आकार बढेको हुँदा प्रिमियम दर घट्छ भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ । तर बीमा कम्पनीले ग्राहकलाई दिने सेवाको स्तर राम्रो हुनेछ । बास्तवमा मर्जरपछि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल तत्काल बढ्दैन । किनभने पूँजीको आकार कम हुँदा दिने प्रतिफल र पूँजीको आकार बढी हुँदा दिने प्रतिफलमा फरक पर्छ । तर दीर्घकालमा लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिन सक्छन् । कम्पनी ठूलो हुँदा लगानीक सुरक्षित पनि हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने मर्जरले कसैलाई पनि फाइदा देखिएन नि ? के नियामकलाई मात्रै सहज हुनका लागि मर्ज हुनुपर्ने हो ? त्यो होइन । बल्ल हामी मर्जरको सुरुवाती चरणमा प्रवेश गरेका छौं । यसलाई एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । आज बिउँ रोपेर भोलि नै फल प्राप्त हुँदैन । मर्जरले प्रतिफल दिन्छ तर आजको भोलि होइन । आज मर्ज भएपछि भोलि नै कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदैन । लगानीकर्ताले दोब्बर प्रतिफल पाउँदैनन् । अब मर्जरबाट सिनर्जी निकाल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । मर्जर गरेपछि कम्पनी पूँजीमा बलियो हुन्छ । जसले रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्छ । रिइन्स्योरेन्समा जाने केही जोखिमहरु कम हुन्छ । निरन्तर आइरहने दाबीलाई बीमा कम्पनीहरुले नै ब्यहोर्न सक्छन् । जोखिम बहन गर्ने क्षमता अनुसार प्रिमियम तोकेर पोलीसीहरु जारी हुन्छन् । अध्ययन विश्लेषण गरेर कम्पनीले नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्छ । व्यवसायको आकार बढ्छ । कम्पनीको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाबाट हुन्छ । मर्जपछि कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ? मर्जरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ठूलै चुनौति हुन्छ । साविक सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट ४ सय बढी र साविक लुम्बिनी जनरलको २५० गरी ७ सयको हाराहारीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । बीमा सम्बन्धी बजारमा सचेतना दिने, व्यवसाय ल्याउने कर्मचारी र कार्यालय भित्र काम गर्ने कर्मचारी समान हुन्छन् । यसरी बराबर हुँदा सिनर्जी ल्याउन कठिन हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर भूमिका खेल्नु परेको छ । बीमा पोलिसी ल्याएपछि मात्रै फिल्डका कर्मचारीले काम पाउँछन् । पोलिसी बिक्री भएपछि मात्रै कार्यालय भित्रका कर्मचारीको पनि काम बढ्छ । बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी जोड ग्राहकको फाइदाका लागि गर्नुपर्छ । ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकलाई कस्तो पोलिसी चाहिएको छ ? त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । साथै, डिजिटलबाटै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ बीमा, लघुबीमा लगायत नयाँ प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । अहिले कम्पनीहरु परम्परागत पोलिसी बिक्री गरेर थेगिरहेका छन् । तर, बजारले नयाँ-नयाँ प्रडक्ट माग गरेको हुन्छ । अझै जीवन बीमा कम्पनीले दीर्घकालका पोलिसी ल्याउनुपर्छ । मर्जरमा जाँदा कर्मचारी कटौति, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घटाउन नपाइने भनेको छ । तर, व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारी बढी भएर लागत बढेको देखिन्छ । यसले कसरी सिनर्जी हासिल गर्न सकिन्छ ? सलिको इन्स्योरेन्समा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्तदूरुस्त छ । अब कर्मचारीलाई तालिम, मोटिभेसनल प्रोग्राममा जोड दिदैछौं । के गर्दा राम्रो सिनर्जी ल्याउन सकिन्छ भनेर कर्मचारीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । एउटा विभागमा कार्यरत कर्मचारी लामो समयसम्म पनि सोही विभागमा काम गरिरहन्छ । बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गर्ने परिपाटी छैन । कर्मचारीलाई बेलाबेला विभाग परिवर्तन गर्दा उनीहरुकै क्षमता विकास हुन्छ । तर यहाँ त कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गरेपछि जागिरबाट निकाल्यो भनेर आरोप लाग्छ । सही मान्छे छनोट गरेर सही ठाउँमा नियुक्त हुनुपर्छ । कम्पनीको भिजन, मिसन पुरा गर्न तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई सही ठाउँमा खटाउनुपर्छ । कम्पनीको उद्देश्य अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सकियो भने सिनर्जी ल्याउन सकिन्छ । यो वातावरण सलिको इन्स्योरेन्समा राम्रो देखिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मर्जरपछि स्वेच्छिक अवकार योजना (भीआरएस) दिएर कर्मचारी बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा यो अभ्यास सम्भव छैन ? जीवन बीमामा यो अभ्यास भएको छ तर निर्जीवन बीमामा भएको देखिँदैन । भीआरएसमा बिदा गर्न सकिने व्यवस्था निर्जीवन बीमामा पनि छ । तर मेरो विचारमा कम्पनीहरुले भीआरएस दिनुको सट्टा अवसर प्रदान दिनुपर्छ । सञ्चालकले व्यवस्थापन समूहलाई स्वतन्त्र भएर कम्पनी चलाउन दिनुपर्छ । दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक तनाव दिनुहुँदैन । कम्पनीमा जसले राम्रो काम गर्छ, त्यसको प्रमोशन हुनुपर्छ । कसैको भनसुनका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुनु हुँदैन । त्यसैले बजारमा सलिको इन्स्योरेन्सक कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक कुरा सुनिदैँन । मर्जरसँगै २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटामा झर्दैछन् । कम्पनीको संख्या घट्दा कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ भएको छ ? एकैचोटी त्यो हुँदैन । संख्या घट्दैमा व्यवसाय बढ्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने हुँदैन । परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्नुपर्छ । मर्जर गरेका कम्पनीले मर्ज नभएका कम्पनी वा व्यवसायको आकार सानो भएको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो भने दुवै कम्पनी बिग्रीन्छन् । उनीहरुलाई मर्जर भएका कम्पनीले ट्र्याक देखाउनुपर्छ । प्राधिकरणसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पटक पटक छलफल गर्यौं । त्यसैले थर्ड पाटी इन्स्योरेन्सलाई पुलमा लगेका छौं । पुल मोडल पनि राम्रो नै भइरहेको छ । खुला अर्थतन्त्रमा बजारलाई छोड्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । तर, यसले जोखिम बढायो । सबै पब्लिक कम्पनी भएको हुँदा सबैले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । विदेशमा जस्तो बीमा क्षेत्रमा प्राइभेट र लिमिटेड दुवै कम्पनी नेपालमा छैनन् । त्यसैले नेपालमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । लघुबीमा कम्पनीहरुले ठूला कम्पनीको व्यवसाय खोस्छ कि सहयोग गर्छ ? कुनै पनि कम्पनी आउँदा व्यवसाय खोस्छ भन्ने हुँदैन । यो नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । सबैभन्दा पहिला त के उद्देश्यले लाइसेन्स दिएको हो भनेर हेर्नुपर्छ । नियामकले भनेपछि मान्नै पर्छ । अहिलेका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले पहुँच पुर्याउन नसकेपछि लघुबीमा कम्पनीले गाउँगाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ । लघुबीमा कम्पनी पनि शहरमुखी हुनु हुँदैन । जीडीपीमा निर्जीवन बीमाको योगदान करिव १ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । एउटै ब्यक्तिको घर हुन्छ, गाडी हुन्छ, अन्य सम्पत्ति हुन्छ, स्वास्थ बीमा गरिएको हुन्छ । यति स्कोप हुँदा पनि बीमाको योगदान थोरै छ । अब जीडीपीमा बीमाको योगदान बढाउनुपर्छ । बैंकोन्स्योरेन्स लागू गर्दा एजेन्टहरुले चाँहिदैन, हाम्रो रोजगारी खोस्यो भनेका थिए । डिजिटलमा व्यवसया गर्दा पनि विरोध जनाए । यसरी परिवर्तन हुँदैन । नयाँ विधि र विकल्पमा काम गर्दा आफ्नै तरिका हुन्छन् । त्यसैले लघुबीमाले पनि आफ्नै सीमा भित्र रहेर काम गर्छन् । त्यस्तो तात्विक फरक पर्दैन । कम्पनी ठूलो भएपछि नयाँ इनोभेसन ल्याउन के अभ्यास भएको छ ? अहिले बजारमा कायम पोलिसी नै नयाँ स्वरुपमा आउँछन् । अब एक/एक मान्छेसँग पुग्नेगरी पोलिसी ल्याउनु पर्छ । सलिको इन्स्योरेन्सले तीन/चार वटा प्रडक्ट स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाएको छ । एउटा जीवन बीमा कम्पनीसँग मिलेर राइडर पोलिसी ल्याउने तयारी छ । एशियन लाइफसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढेको छ । कम्पनीले जारी गरेका पोलिसीमा मेडिकल सुविधा प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको छ । यस्तै, इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) सवारीमा रहेको ब्याट्रिको पनि बीमा गर्ने योजना छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा डुंगाहरुको प्रयोग बढ्दै गएको छ । साना तथा मध्यम खालका डुंगाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा डुंगा सञ्चालनमा भए पनि बीमा गरेको पाईंदैन । डुंगाहरुको बीमा गर्ने योजना छ । अब रेल पनि सञ्चालनमा आइसकेको भएकाले त्यसको पनि बीमा गर्ने योजनामा बनाएका छौं । साथै, चस्माको पनि बीमा गर्ने योजना छ । अहिले सबै कम्पनीमा युवा सीईओहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि आ-आफ्नो रणनीति बनाएर काम गरिरहुन भएको छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी

नेक्सन ईभीका गाडीको उपस्थिति सडकमा दिनहुँ बढ्दो छ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको सो गाडी आकर्षक र उपयुक्त मूल्य भएकै कारण धेरैको रुचाईमा परेको छ । विद्युतीय सवारीलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सिप्रदीले नेक्सनसँगै पछिल्लो समय ईभी ट्याकसीको समेत बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली बजारमा अटो उद्योगमा समस्या देखिएतापनि गाडीका पारखीमा ईभीको क्रेज बढ्दो छ । नेपालमा २४ सय भन्दा बढी नेक्सन गाडी बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । टाटाले आगामी दिनमा कस्ता प्रडक्ट ल्याउँदैछ, कमर्सियल भेइकलको अवस्था, नेपाली बजारमा ईभीको उपस्थिती लगायतका विषयमा सिप्रदी ट्रेडिङका (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेकाे कुराकानीकाे संम्पादित अंश : विद्युतीय सवारीका प्रयोगकर्ता दिनहुँ बढ्दो क्रममा छन्, सडकमा पनि टाटाका ईभीको उपस्थिति बाक्लो छ । के नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आकर्षण बढ्न थालेका हो ? अहिले प्राइभेट भेइकल सेगमेन्टमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) सवारीलाई धेरैले रुचाएको पाइन्छ । ईभी सवारी प्रति मान्छेको लगाव पनि बढ्दै गएको छ । पहिला इलेक्ट्रिक सवारी बजारमा आउँदा यसले राम्रो रेन्ज दिन्छ/दिँदैन तथा यसमा समस्या आए के गर्ने भन्ने डर थियो । तर, अहिले टाटाका ईभीको प्रयोगकर्ता बढेसँगै ईभी प्रति मान्छेको आकर्षण बढेको पाइन्छ । टाटा मोटर्सले धेरै पहिलादेखि नै इभीका सवारीहरू बनाउन सुरु गरेको थियो । तर, हामीले त्यो बेला ईभीका सवारीहरू नेपाल भित्र्याएनौं । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ बनेको थिएन । जबसम्म ईभीको लागि चाहिने इको सिस्टम यहाँ बन्दैन तबसम्म यो गाडी नेपालमा ल्याए राम्रो प्रर्फम गर्न सकिन्न भन्ने लाग्यो । त्यसैका कारणले नेपालमा यसको लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन, मर्मत गर्ने वर्कसप, उपकरण तथा म्यानपावरको विकास गर्यौं । र, यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ तयार गरिसकेपश्चात् मात्र टाटाको नेक्सन नेपाल भित्र्याएका हौं । नेक्सन गाडी ल्यायौं तर, सुरुवाती दिनमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो थियो । केहीले गाडी किने पनि दोस्रो गाडीको रूपमा प्रयोग गर्थे । यसको आकर्षक प्रफमेन्स र चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार क्रममा बढ्दै गएपछि प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अहिले पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा ईभीका सवारी रोज्ने ट्रेन्ड छ । ईभीको सवारी रोज्ने अथवा किन्ने संख्या अहिले बढ्दो छ । तपाईंहरुले नेक्सन मात्र नभई ईभीको ट्याक्सी पनि बिक्री गर्न सुरु गर्नु भएको छ, यी सवारीको माग नेपाली बजारमा कत्तिको छ ? अहिले ईभीको सवारीको माग बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि इभी गाडीको इनक्वायरी राम्रो छ । मान्छेले यसलाई मन पराएका छन् । उहाँहरूले किन्न चाहनु हुन्छ, तर पहिलाको जस्तो अहिले ईभीका गाडीमा फाइनान्स सहज छैन् । गाडीमा फाइनान्स नपाएको कारणले ग्राहकले चाहेको बेला गाडी लिएर जान पाएका छैनन् । माग र बुकिङ राम्रो छ, तर बैंकिङ समस्याले गर्दा गाडी बिक्री गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तै, हामीले भर्खर नेपाली बजारमा ईभीका ट्याक्सी पनि बेच्न सुरु गरेका छौं । हामीले यसको लागि छुट्टै इको सिस्टम बनाइ ईभी ट्याक्सी नेपाली बजारमा बेच्न सुरु गरेका हौं । ईभी ट्याक्सी पैसा कमाउनको लागि प्रयोग हुने सवारी हो । त्यी ट्याक्सी बजारमा राम्रोसँग चली रहेको छ भने कमाई पनि राम्रो भएको हामीलाई प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । हामीले बेचेका ईभीका गाडीमा अहिलेसम्म समस्या आएको छैन । ढुक्कका साथ टाटाका इभीका सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म नेक्सनका कति गाडी बिक्री गर्नुभयो त ? अहिलेसम्म नेपाली बजारमा नेक्सनका धेरै गाडीहरू बिक्री भइसकेका छन् । हामीले नपाली बजारमा लगभग २४ सय बढी गाडी बेची सकेका छौं हौँला । गत वर्ष सरकारले विद्युतीय कारमा करको दर वृद्धि गरेको थियो, तर टाटाका इभीमा कर वृद्धि भएन, तपाईंहरुलाई त्यसको लाभ कत्तिको भयो ? टाटामा नबढाएको अरू ईभीका सवारीमा कर बढाएको भन्ने कुरा हैन । नेपाल सरकारले मोटरको क्षमता अनुसार करको स्ट्रकचर बनाएको हो । नेक्सनमा २३ सयभन्दा कम किलोवाटको मोटर भएकोले कर पनि कमै थियो । र, त्यो समय हामीले ग्राहकलाई आकर्षक मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउन सक्यौं । त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसले राम्रो नै गयौं भन्नु पर्छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा टाटाको हिस्सा कति पुग्यो ? नेपालमा अहिले आईसीईका (पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडी) सवारी बिक्री छैन । यी सवारीमा फाइनान्स नपाएको कारण पनि बिक्री हुन छाडेको हो । हामीले आईसीई सवारीमा पनि समस्या भोगी रहेका छौं । ऋण मूल्य अनुपात पनि बढ्दो छ । मान्छेले बैंकबाट लोन लिएर प्राय गाडी किन्छन् । बैंकले पनि गाडीमा कम फाइनान्स गरेपछि मानिसहरुले सबै पैसा एकैपटक जुटाएर गाडी किन्न सक्दैनन् । बैंकहरुलाई जोखिम भार बढाइदिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुले कारहरूमा फाइनान्स गर्न हिचकिचाइ रहेको अवस्था छ । जसका कारण गाडीको बिक्रीमा पनि कमि आएको छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म टाटाको हिस्सा छ । सरकारले गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, ब्याजदर वृद्धि र मन्दीले अटो बजारमा कस्तो असर गर्याे ? अटो उद्योग अहिले पनि एक दमै ठूलो धराशायी स्थितिमा छ । सरकारले पहिला आयात बन्द गर्याे र पछि आयात खोलेर पनि यहाँ गाडी बिक्री गर्न सक्ने स्थिति भएन । जबसम्म यस्ता किसिमका अवरोध आउने निति नियमहरू परिवर्तन गरिँदैन तबसम्म गाडी बिक्री हुने स्थिति हुँदैन । आयात खोलेर मात्र गाडी बिक्री हुने हैन । गाडी सबैले लगानी गरेर किन्ने चिज हो । नेपालमा क्यासमा गाडी किन्नेको संख्या न्यून हुन्छ । गाडीमा लगानी गर्नको लागि डाउनपेमेन्ट हाइ भयो । बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी गाडीमा लोन नदिएपछि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि डाउनपेमेन्ट हाइ भएको हो । जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । जोखिम भार बढेका कारण पनि बैंकले गाडीमा लगानी गर्दैन । बैंकको ब्याजदर बढी भएपछि गाडी किन्नको संख्यामा कमि देखिएको छ । र, बैंकिङ ब्याज कम भएपछि गाडी किनौंला भन्ने कुरा त छदैँछ । अटोका सब डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्, उनीहरूलाई टिकाउन अथोराइज डिलरहरूले कस्तो सुविधा दिएका छन् ? हामीले हाम्रा डिलरहरूलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौं । त्यसले गर्दा अहिले नै डिलरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ईभीका सवारी भएकाले पनि डिलरबाट गाडी बिक्री भइरहेको छ । तर, डिलरबाट आईसीई गाडी चाहिँ बिक्री भएको छैन । ईभी गाडीले गर्दा पनि डिलरहरूलाई सर्भाइभ गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले उहाँहरूको काम गर्ने क्षमता विकासको लागि सहयोग गर्ने हो । डिलरहरूको काम गर्ने तरीकालाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । डिलरहरूलाई हामीले दिन सक्ने सेवा सुविधा पनि प्रधान गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनन् । मन्दीको कारण शोरूम बन्द हुने वा कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था छ कि ? हाम्रोमा कर्मचारीले तलब नै नपाउने अवस्था भएको छैन । र, अहिले नै मन्दीकै शो स्वरूम बन्द हुने अवस्थामा छैन । मन्दी छ, तर मन्दी भए पनि हामीले कर्मचारीलाई समस्या बनाएका छैनौँ । अटोमार्केटमा सुधार कहिलेदेखि होला ? हामी चाहन्छौं, अटोमार्केटमा छिटो भन्दा छिटो सुधार आओस् । अटो मार्केटमा सुधारका निमित्त सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं, सरकारी तवरबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरी राखेका छौं । अटोमार्केटमा सुधार आउनको लागि देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र जति छिटो चलायमान हुन्छ, त्यति छिटो अटोमार्केट चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा समय लाग्यो भने अटोमार्केटमा पनि गाह्रो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कसले के गर्याे भने अटो बजारमा छिटो सुधार हुनसक्छ ? ईभीका लागि जति पनि निती नियम बनेको छन्, त्यी सबै राम्रा छन् । तर, सरकारले बजेट मार्फत व्यवसायीको घाटी निमोठ्ने गरी करका दर बढायो । पैसा रोटेसन हुने सबै ठाउँ रोकी रहेको छ । त्यसको असर अहिले सबै तिर परिरहेको छ । बैंकमा पनि तरलताको अभाव छ । यो कुरा बेलाबेला गभर्नरले पनि भन्दै आएको कुरा हो । उहाँले अझै २ खर्ब भन्दा बढी तरलताको अभाव भएको कुरा बताउँदै आउनु भएको छ । बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यस्तो अवथामा सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे । सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकार पनि यो कुरामा सजक छ । ठूला बस तथा ट्रक जस्ता सार्वजनिक सवारीको बिक्री तथा बजार विकास कस्तो छ ? नेपालमा कमर्सियल भेइकलको अवस्था खराब छ । ठूला सवारीको माग छैन । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो उद्योग रूपमा सिमेन्ट उद्योग लिइन्छ । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र सिमेन्टको उत्पादन भइरहेको छ । स्टिलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जबसम्म विकासको काम हुँदैन तबसम्म सो उद्योगको क्षमता बढ्दैन । त्यी उद्योगबाट उत्पादित सामानको माग नहुँदा कमर्सियल भेइकल बिक्री नै भएन । सोही उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामान ओसार पोसारको लागि यस्ता सवारीको प्रयोग हुने हो । सामानको माग नै नभएपछि कमर्सियल अटो उद्योग धराशायी हुने भइ हाल्यो । सरकारको बजेट अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसको मतलब विकासको काम भएकै छैन । कन्स्ट्रक्सन तथा विकासको काम नभए पछि त्यसको असर कमर्सियल भेइकलमा पर्यो । कमर्सियल भेइकलमा ईभी ल्याउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? अहिले कमर्सियल ईभी भेइकलमा प्यासेन्जर मात्र उपयुक्त देखिएको छ । कमर्सियल ईभी गाडीको मूल्य पनि महँगो हुन्छ । हामीले अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल भेइकल फिजिबल देखिरहेका छैनौं । हामीले यहाँ यस्ता गाडी ल्याएर परीक्षण पनि गरिरहेका छौं । परीक्षण गर्दा पनि हामीले चुनौतीको रूपमा मूल्यलाई देखि रहेका छौं । मूल्य अनुसार रिटन हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय छ । रिटन आउँने स्थिति पनि मुस्किल नै छ । मूल्यका कारणले नै यो फिजिवल छैन । कमर्सियल ईभी गाडी सँगसँगै त्यसको लागि चार्जिङ स्टेसन पनि चाहियो । यसको चार्जर पनि धेरै महँगो हुन्छ । चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि सजिलो छैन । यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौैं । कमर्सियल इभीमा जाने नजाने भन्ने विषमा डिसाइड भैसकेको छैन । इभीका प्रयोगकर्ताबाट कस्तो सुझाव पाइराख्नु भएको छ ? टाटा नेक्सन इभीका प्रयोगकर्ताहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । र, प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएका छौं । कहिले काहि लामो दुरीको यात्रा तय गर्दा लोडसेडिङका कारण चार्ज गर्न नपाउँदा समस्या आउँछ । हामीले राखेका स्टेसनमा त्यस्तो नहोस् भनेर जेनरेटर ब्याक अप पनि दिएका छौं तर त्याे नै सोलुसन भने हैन । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने इभीका ग्राहकले चार्जिङ स्टेसन नपाउँदा दुख पाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गरेको देखिन्छ यो समस्या कहिलेसम्म रहला ? टाटाको हकमा यस्तो अवस्था छैन भने अहिलेसम्म चार्जिङको समेत समस्या देखिएको छैन । समस्या नपर्ने हैन, एकल/दुकल मान्छेलाई पर्न सक्छ । हामीले प्रत्येक ६० किलोमिटरको दुरीमा चार्जिङ स्टेसन राखेको छौं । सार्वजनिक बिदा भएका बेला मानिसको भिड हुने ठाउँमा दुई वटा चार्जिङ स्टेसन राखेका छौं । काठमाडौं बाहिर हामीले राखेको चार्जरको प्रयोग ३६/३७ प्रतिशत पनि छैन । त्यसले गर्दा अहिले चार्जर नपुग्ने भन्ने अवस्था छैन । तर चार्जरको संख्या चाहिँ बढाउँदै जानु पर्छ । सरकारले ईभीमा म्यानपावर बढाउने, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने, मर्मत केन्द्र खोल्ने कामलाई निरन्तर दिनुपर्छ । ईभी गाडीको ब्याट्री पछि परिवर्तन गर्दा धेरै रकम लाग्छ भन्छन् नि ? ईभी गाडीको ब्याट्रीका कारण मान्छे आत्तिनु पर्दैन । ईभी गाडीमा लिथियम आयन ब्याट्रीको जडान भएको हुन्छ । टाटाका ईभी गाडीको ब्याट्रीमा हामीले ८ वर्षको वारेन्टी दिएका छौं । त्यसपछि गाडीको ब्याट्री के गर्ने भन्ने धेरै मान्छेको चासोको विषय हो । त्यो समयपछि पनि यसको ब्याट्रीमा चार्ज हुन्छ । त्यो अगाडि ब्याट्री बिग्रिए पनि पुरै परिवर्तन गर्नु पर्दैन । यसका सेललाई मर्मत गरी पुन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ८ वर्षपछि यसलाई गाडीमा प्रयोग गर्न नसकिएला । तर अन्य चिजका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । विद्युत रिझाव गर्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने भयो । नेपालमा बर्खाको समय विद्युत धेरै र हिउँदको बेला विद्युत थोरै उत्पादन हुन्छ । धेरै विद्युत उत्पादन भएको बेला रिजर्भ राखेर पछि पुनः प्रयोगमा पनि ल्याउन सकियो । नयाँ ब्याट्री गाडीमा हाल्दा कति लाग्दा खर्च भन्ने कुरा आउँछ । पछि मूल्य पनि घट्न सक्ला । अन्त्यमा, अगामी दिनमा टाटाका इभी सेग्मेन्टमा कस्ता गाडी देख्न पाइन्छन्, यसका प्रयोगकर्तालाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामीले अहिलेको अवस्थामा सर्भाइभ गर्नुछ । आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा राम्रो प्रडक्ट ल्याउँछौं, त्यसका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौँ । अबको भविष्य ईभीको नै हो । त्यसैले अब इभीको प्रयोग नै बढाउनु पर्छ । नेपाल सरकाले पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ईभीको मूल्य पनि उपयुक्त छ । मर्मत खर्च पनि पेट्रोल/डिजेलको तुलनामा कम छ । हामी प्रतिकिलोमिटर ३ रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्यमा यात्रा गर्न सक्छौं । ईभीका प्रयोगकर्तालाई ढुक्क साथ प्रयोग गर्न हामी आग्रह गछौँ ।