विकास वहस

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग २४ वर्षदेखि निरन्तर बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको ३ वर्ष पुरा भएको छ भने उनी गत पुस महिनादेखि नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिने युवा बैंकर्स कोइराला प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्दै गर्दा र आक्रमणहरु हुँदै गर्दा कोइरालले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा एकातिर बैंकहरुले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोरित बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कडा नियामकीय नीतिको परिपालना गर्न र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि बैंकहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि परिवेशमा उपाध्यक्ष कोइरालासँग विकासन्युजको लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएर ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेका हुन् कि क्षमता भएर पनि ऋण नतिरेका हुन् ? धेरै व्यवसायीमा ऋण तिर्ने इच्छा भएपनि क्षमतामा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र आपूर्तिमा प्रभाव पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी व्यवसायीहरुले पैसा पाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मजदुरमा परेको छ । समग्रमा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोग र माग पनि घटेको छ । प्राय: सबै वस्तुको व्यापार घटेको छ । सामान गोदाममै थन्किएको छ । सामान बिक्री नभएपछि ऋणिहरुलाई पनि कर्जा तिर्न गाह्रो भएको छ । घरजग्गा, सेयर बजारमा भएको कर्जा लगानी पनि सुस्ताएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । प्रत्येक महिना ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्न ऋणीहरुलाई गाह्रो भयो । बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ गर्दिन भन्ने उद्योगी व्यवासायीहरुलाई पनि सकस परेको छ । कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो, ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भयौं, असारसम्म सार्नुपर्यो भन्ने आवज पनि ठूलो स्वरमा उठ्यो । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफ्ना माग राखे । चैतमा किस्ता नतिरे पनि केही फरक पर्दैन, असारमा तिर्छौं भन्ने सोच ऋणिहरुमा विकास भएको पनि देखियो । साथसाथै, पछिल्लो समय कर्जा तिर्दैनौं भनेर विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरु भए । चैतमा ब्याज नतिर्ने एउटा दस्ता नै सडकमा देखियो । त्यो दस्ताले २० लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलायो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने मनसाय बनाएका व्यवसायी पनि केही समय पर्खने सोचमा पुगेको देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । चैत मसान्तमा बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ब्याज ‘सस्पेन्स’ करिव २० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशत ऋणीले नसकेर नै किस्ता बुझाएनन् । करिब ४० प्रतिशतले ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेको जस्तो देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर भागेका व्यक्तिले बैंकबाट पनि कर्जा लिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् । केहीले सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका पनि छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सीईओहरुको बैंकसँग पहुँच भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएका देखियो । सहकारीका साधारण सदस्य तथा लघुवित्तका सामान्य ऋणिले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । त्यसैले सहकारी वा लघुवित्तको असरले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर नगर्ला । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा, लामो लोडसेडिङ हुँदा, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी जस्ता ठूला विपत्को समयमा पनि अर्थतन्त्र दवावमा थियो तर बैंकिङ क्षेत्र सामान्य रुपमा सञ्चालन भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र निकै तनावमा देखिन्छ । खास समस्या के हो ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकमा ११ महिना बढीलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बिओपी पनि सकारात्मक छ । तरलता सहज बन्दै छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समय-समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गरेर परिस्थितिलाई सहि ट्रयाकमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले ऋणिलाई धेरै सहजीकरण गर्यो । कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्यो । जीडीपी र कुल कर्जाको रेसियो ९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो जबकी भारतमा ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । जीडीपी र कर्जा बराबरीको अवस्थामा पुग्दा आयात निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खपत, आयात, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्यो । यदि समयमै नियन्त्रण नगरेको भए भयावह स्थिति आउन सक्थ्यो । अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीति नै हुन् ? सरकार अस्थिर भयो । चुनाव सकिएपछि बनेको नयाँ सरकारले ३ महिना राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एक डेढ महिना अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्था र आर्थिक नीति जारी गर्ने संस्थाबीच ‘वाक युद्व’ पनि हामीले देख्यौ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउने र अदालतले गभर्नरलाई पुर्नस्थापित गर्ने परिस्थिति पनि हामीले देख्यौ । अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा यस्तो परिदृष्य देखिनु हामी सबैको दुर्भाग्य नै हो । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कामदारहरुले ज्याला पाउन सकेको छैनन् । रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । मानिसहरुको क्रयशक्ति नै घटेको छ । आयातमा कडाई गरेपछि सरकारी राजश्व घटेको छ । सरकारको राजश्व घट्नु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम छ, व्यापार छैन, आम्दानी घटेको छ भन्ने हो । तसर्थ आर्थिक मन्दी छाउनमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर कतै न कतै छ भन्न सकिन्छ । उद्यागीहरु कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न सकेनौं, बैंकले प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भन्छन् । कहिलेदेखि नयाँ कर्जा दिन सक्ने स्थिति आउँछ ? झण्डै १० वटा बैंकहरु क्यापिटल एडुकेसी टाइट अवस्थामा छन् जसले गर्दा १० वटा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । जसकारण गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । साथै, ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिएको छ । क्यापिटलमा काउण्न्ट नगर्दा एडुकेसी झर्छ । निक्षेपमा काउन्ट नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भएपनि क्यापिटल एडुकेसी डाउन गर्दैनन् । सीडी रेसियो टाइट गर्दा पेनाल्टी लाग्छ तर क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेदेखि ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा टाइअप गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने देखिन्छ । जस्तोः माछापुच्छ्रे बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा जोडेर सीडी रेसियो टाइट हुने बित्तीकै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । ऋणपत्रलाई हटाउने बित्तीकै ८२ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत सीडी रेसियो पुग्छ । त्यसकारण पनि असारसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता माछापुच्छ्रे लगायत अन्य १० बैंकको छैन । बैंकहरुले तीन महिनापछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई आजैदेखि तयारी गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट हामीले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । अहिलेको प्रावधानलाई सहज अवस्था भएपछि मात्रै हटाउन माग गरेका छौं । यस्तै, साउन १ गतेदेखि काउण्टर साक्लिक बफर लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । आज क्यापिटल एडुकेसी साढे ९ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साक्लिक बफर लगाउँदा क्यापिटल एडुकेसी साढे ७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरु खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन् । नेपाल बैंकर्स संघले काउण्टर साक्लिक बफरलाई होल्ड गर्न माग गरेको छ । काउण्टर साक्लिक बफरमा हाम्रो कुनै बिमती छैन । सहि निणर्य हो । तर, समय पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तरलता अभाव, वर्किङ्ग क्यापिटल निर्देशन, सडक आन्दोलन, ऋणपत्र गणना गर्न नपाउने लगायत सबै एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो । उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर अलिकति अझै घटोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ । अधिकांश बैंकको कर्जाको व्याजदर साढे १२ प्रतिशतमा झरेको छ । एकल अंकमा आएपछि लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहीहरु उत्साहित हुने देखिन्छन् । उच्च ब्याजदर भएका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । अहिले ब्याज तिर्न सकेनौं । ब्याज तिर्न कर्जा दिनस् भनेर मात्रै आएका छन् । चालु पुँजी कार्यविधिले यसलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर, नयाँ योजना ल्याएका ऋणीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएका छन् । जस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा नपाएको गुनासो छैन । समग्र बजार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले रिकभरीमा विशेष जोड दिँएका छन् । यस्तो प्रयास कति उपलब्धिपूर्ण होला ? अब सरकारको खर्चको आकार बढेर नगद प्रवाह बढ्ने आशा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । पालिकामा रकम गएपछि गाउँ-गाउँमा पुग्छ । हिजोका दिनमा चैतमा ब्याज तिर्दैनौ भन्नेहरु पनि अहिले तिर्न थालेका छन् । असारमा व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएका छन् । साथै, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । अब कारोबार बढेपछि नगद कारोबार पनि बढ्नेछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । आयात पनि बढेपछि राजश्व संकलन पनि बढ्नेछ । सबैजना जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने सकारात्मक भाइब पक्कै पनि आउनेछ । ब्याजदरमा कति परिवर्तन हुँदैछ ? बैशाखदेखि हामीले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छौं । साउन १ मा कर्जाको ब्याजदरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । साउनमा आधार दर पनि घट्छ । बैंकहरु आफै पनि प्रिमियम दर घटाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थियो भने आज औसत ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केही बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेका छन् । ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ भन्न सकिँदैन तर ब्याजदर घटे व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनेछ । बैंकहरुले सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, सुधार कसरी हुन्छ ? अहिले पनि बैंकहरुको स्प्रेडदर बढी भयो भनेर आलोचना भैरहेको छ तर बैंकहरुले लगानीकर्तालाई १०/१२ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । लाभांश ज्यादै न्यून हुँदा बैंकमा किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दैछ । प्रोभिजिनमा पैसा थप्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । माछापुच्छ्रे बैंकको एनपीए ०.४ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल प्रोभिजिनमा राख्नु परेको छ । भोलिका दिनमा त्यो रकम फिर्ता भएपछि लगानीकर्तालाई नै दिने हो । बैंकिङ क्षेत्रले दिएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको प्रतिफल भन्दा कम भएपनि दीर्घकालमा राम्रो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सीईओहरुको उपस्थितिपछि नयाँ के देख्न पायौं ? बैंकिङ विजनेश कुनै रकेट साइन्स होइन । जादु छडी घुमाएर आजको भोलि कमाउन सकिँदैन । युवा सीईओहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आएपछि डिजिटाइजेशनमा जोड दिएका छन् । युवा सीईओहरुले आफ्नो बैंकलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रयास गरेका छन् । पुरानो सीईओ र नयाँ सीईओहरुमा काम गर्ने तौरतरिकामा पनि फरक छ । सुशासनमा नयाँ सीईओहरुले बढी जोड दिएका छन् । युवा सीईओ भएका बैंक सबैभन्दा प्रुडेन्ट र वेल म्यानेज छन् । कुनै कुनैमा मात्र अलि बढी जोखिम लिएको देखिन्छ । युवा सीईओ भएको बैंकमा घरजग्गा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा कम कर्जा प्रदान गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि यी क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गरेको छ । युवा सीईओहरुले एनपीएको लेभल व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । ठूलो जोखिम लिएर इण्डष्ट्रिलाई नै असर गर्ने खालको क्रियाकलाप युवा सीईओहरुले गरेका छैनन् । किनभने उनीहरुको करियर लामो छ । अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदैछ । यसप्रति बैंकर्स संघको भनाइ के हो ? अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । बैंकहरु रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था राष्ट्र बैंक छ । जुन स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकका नीति नियम तथा निर्देशनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् । अख्तियार दूरुपयोग आयोगप्रति पूर्ण सम्मान रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी गलत क्रियाकलाप रोक्न नसकेको अवस्थामा बैंकमा आयो भने गाह्रो हुनेछ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा पारदर्शी संस्था छन् । बैंङ्गि क्षेत्रमा छिटोछरितो काम हुन्छ । ग्राहक आउने बित्तीकै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । भोलि अख्तियार आउने भएपछि त्रासको स्थिति सिजना भएर काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ । बैंकहरु नियमन भइरहेको हुँदा अख्तियार पसेर ठूलै नियमन होला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता छैन । माछापुच्छ्रे बैंकको बारेमा पनि केही छलफल गरौं । यस बैंकको वित्तीय विवरण वाहा ! भन्ने पनि छैन ? बैंकका सेयरधनीहरुले गत वर्ष लाभांश पनि पाएनन् नि ? माछापुच्छ्रे बैंकले यो अवस्थामा ग्रोथको रणनीति बनाएको छैन । तरलता अभावदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा कुनै पनि बैंकले आक्रामक ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् । एकदुई वर्ष अघि नै ग्रोथ लिइसकेका छौं । क्रेडिट टू जीडीपी रेसियो ९९ प्रतिशत पुर्याउँदासम्म ग्रोथ लियौं । सोही कारणले नै अहिलेको असर परेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दा कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा मिलेपछि ग्रोथ गरेर अघि बढ्छौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई दीगो बनाएर राख्नु अहिलेको चुनौति छ । गत वर्षको नाफा सुरक्षित राखेका छौं । नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेको हो । लाभांश वितरण गर्न पुग्ने जुन पैसा थियो, त्यो पैसा सुरक्षित रिजर्भमा राखेका छौं । यो वर्ष कमाएको पैसा र गत वर्ष कमाएको पैसा जोडर सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल बाँड्ने तयारीमा छौं । अर्को वर्ष छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उचित लाभांश वितरण गर्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक मर्जरको प्रयासमा छ कि छैन ? पूँजी ठूलो र सानो भनेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । बैंक आफू कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । सानो बैंक भए पनि राम्रो बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । यहाँ सहकारी संस्था, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकहरु पनि चलेका छन् । आ-आफ्नो बजार छ । ५० अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन् । हामी साना बैंक क्षमता अनुसारको योजनामा लगानी गरेर अघि बढ्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक आज पनि रिटर्न अन इक्विटीमा टप टेन भित्र छ । ठूलो बैंक भएपछि ठूलो रिटर्न आउने भन्ने हुँदैन । सानो बैंकले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । माछापुच्छ्रे बैंक १०/११ वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जर भएको थियो । पछिल्लो समय मर्ज भएका बिग मर्जको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ । मर्जर भएर ठूला बनेका बैंकहरुको खराब कर्जा नै उच्च छ । सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ की दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीलाई नियामकले मर्जर गर्न दबाव दिएको पनि छैन । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो भने पूँजी वृद्धि गर्न तयार छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुँदैन भन्न त मिल्दैन । चुस्त, दुरुस्त राम्रो कम्पलायन्समा बसेर नियामकीय निर्देशनलाई मानेको संस्थालाई उचित मूल्य दिएर मर्ज गर्ने योजना छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले बैशाख ६ गतेदेखि बन्दमुखी सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रबद्र्धक सिटिजन्स बैंक र बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाईमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री गरेको हो । क्यापिटलको फण्डमा बैशाख २० गतेसम्म न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सबिर बादे श्रेष्ठसँग विकासन्युजले सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड लगायतका विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गरेको छ । सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यो कस्तो प्रकारको योजना हो ? यो इक्विटीमा फोकस फण्ड हो । ८० प्रतिशत लगानी इक्विटीमा गर्छाैं । नेप्सेमा सूचीकृत भएका ३० वटा उत्कृष्ट स्टक छनोट गर्छाै । ती ३० वटा स्टकमा घुमीफेरी लगानी गर्छाैं । बजार अहिले घटेको छ । बजार १९ सय अंकको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । बजारमा प्रवेश गर्ने उचित समय छ । बैंकहरुको सेयर न्यूनतम मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । अहिले सेयर किन्नु भनेको ‘डिस्काउन्ट’मा खरिद गरे सरह हो । भोलिका दिनमा बजार ‘रिभाइव’ भएर बढ्यो भने बढी भन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्छौं । बजार धेरै तल झरिसक्यो । योभन्दा तल झर्ने वाला छैन । त्यसैले यहि बेलामा ३० वटा स्टक छनोट गरेर लगानी गर्ने फण्डको विशेषता हो । सेयर बजार घटेर तल्लो तहमा पुगेको छ । म्युचुअल फण्डमा पनि आकर्षण कम देखिन्छ । लगानीकर्ताको मनोबल पनि घट्दो छ, यो बेला फण्ड बिक्री हुन सक्छ ? हालै बजारमा आएका ३/४ वटा फण्डमा राम्रो आवेदन परेको छ । बजार बढेको बेला लगानीकर्ता आफैं आएर सेयर खरिद गर्नुहुन्छ । तर, घटेको बेला कोही पनि आउनु हुन्न । म्युचुअल फण्डको सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको ‘न्याभ’ (नेट एसेट भ्यालू) हेर्नुपर्छ । सिटिजन्स सुपर ३० बन्दमुखी योजना हो । बन्दमुखी योजनामा लगानी होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै न्याभले लय समात्छ । सिटिजन्स सुपर ३० फण्डको पहिलो वर्ष १२ रुपैयाँ र बन्द हुने समयमा १४ रुपैयाँ न्याभ हुनेछ । म्युचुअल फण्डको फाइदा दीर्घकालका लागि हो । आजको भोलि फाइदा हेर्नु हुँदैन । त्यसैले सिटिजन्स सुपर ३० फण्ड पनि बिक्री हुने आशा छ । अहिले म्युचुअल फण्डको खुद सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेस्ट भ्यालू) र सेयर मूल्य घटेको छ । कसरी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ? बजार घटेपनि बढेपनि लगानी बजारमै गर्ने हो । वितगका म्युचुअल फण्डहरुले औषत १७/१८ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका छन् । अहिले पनि वार्षिक औषत ३२ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छन् । बजार धेरै तल झरेको हुँदा अब घट्ने ठाउँ छैन । बजार घटेको बेलामा लगानी गर्याे भने इकाईधनीहरुलाई उच्च प्रतिफल दिन सकिन्छ । अहिले पनि अधिकांश कम्पनीहरुले राम्रो ‘पफर्ममेन्स’ गरेको छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या परेको हुँदा राम्रो कम्पनीको सेयरमा असर गरेको हुन सक्छ । अहिले राम्रा कम्पनीको सेयर ‘डिस्काउन्ट’मा खरिद गर्ने बेला हो । ओभर भ्यालू भएका कम्पनी पनि बजारमा छन् । वित्तीय विवरणदेखि सबै ग्रोथ राम्रो भएका कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै तल झरेको पनि छ । तर, ती कम्पनीहरुको ग्रोथ बजारमा देखिएको छैन । यस्ता ३० वटा स्टकलाई छनोट गरेर लगानी गर्छाैं । राम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न डराउनु पर्ने स्थिती हुँदैन । किनभने हाम्रो अनुसन्धान टिमले भेरिफाइड गरेर त्यस्ता कम्पनी छनोट गरेको छ । ती कम्पनीहरुको तीन महिना वा एक वर्षमा राम्रो विकास भएकै हुन्छ । कसैले बढेको बेला म्युचुअल फण्ड खरिद गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कसैले घटेको बेला खरिद गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यसले लगानीकर्तामा दुविधा पार्दैन ? बजारमा ठूल्ठूला लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्छ । सेयर बजारमा सबै लगानीकर्ताका आ–आफ्नै अनुभव छन् । बजार घटेको बेला खरिद गर्ने र बढेको बेला बिक्री गर्ने सबै लगानीकर्ताहरुले भन्नु हुन्छ । बजार घटेको बेलामा सबैको सेयर घटेको हुन्छ । कुनै घट्न योग्य हुन्छन् भने कुनै घट्न योग्य हुँदैनन् । घट्नयोग्य नभएका स्टकलाई लगानीकर्ताहरुले आत्तिएर बेचेका पनि हुन्छन् । सेयर बजारलाई बैंक ब्यालेन्स, घरजग्गाको मूल्य, सुनचाँदी मूल्य जस्तै सोच्नु हुँदैन, जुन आज बढ्ने भोलि घट्ने । बैंकमा राखेको रकमबाट आएको ब्याजदर जस्तो सेयर बजार होइन । प्रत्येक दिन उठ्ने वित्तीकै बैंकमा राखेको रकम बढेको बढ्यै जस्तो पनि बजार होइन । सेयर बजारमा जोखिम अनुसारको प्रतिफल पनि छ । प्रतिफलको आकार ठूलो छ । एउटा म्युचुअल फण्डले औषतमा वार्षिक ३२ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएको छ । यति धेरै प्रतिफल बैंकमा राखेको रकमबाट पाइँदैन । बजारमा जोखिम भएपनि गुणात्मक प्रतिफल पनि लिन सकिन्छ । बजार जहिले पनि माथि नै उक्लिने हो । नेप्से सूचक २ सय, ७ सय, ११ सय, १८ सय र ३२ सय अंक सबैले देखेको छ । नेप्से ११ सय अंकबाट तल झर्दा लगानीकर्ता आत्तिए । बजारमा फसे भनेर सोचेका हुन सक्छन् । तर, नेप्से १८ सय, ३२ सय अंक पुग्दा त राम्रो नाफा पनि गरेका छन् नी । बजारमा होल्ड गर्याे भने लगानीकर्ताले कमाउँछन् । सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डले कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ ? यस म्युचुअल फण्डले इक्विटीमा ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ । बण्ड तथा ऋणपत्रमा १० प्रतिशत, एफडीमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने योजना छ । यो भन्दा बाह्य क्षेत्रमा लगानी गर्न म्युचुअल फण्डलाई अनुमति पनि दिइएको छैन । सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डले कमाएको नाफाबाट इकाईधनीहरुलाई कतिसम्म प्रतिफल दिन सक्छ ? सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको अवधि १० वर्ष हो । यस फण्डका इकाईधनीहरुलाई वार्षिक २०.४१ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेका छौं । १० वर्षको अवधिमा १४.५१ रुपैयाँमा न्याभ हुने प्रक्षेपण छ । अहिले इकाईधनीहरुले १० रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको छ भने प्रत्येक वर्ष २०.४१ प्रतिशत प्रतिफल दिन्छौं । १० वर्षपछि प्रतिइकाई १४.५१ रुपैयाँमा फिर्ता दिन्छौं । बजारको परिस्थती अनुसार राम्रो नाफा कमायो भने धेरै लाभांश पनि दिन्छौं । यसअघिका केही म्युचुअल फण्डले १० रुपैयाँ लगानीलाई २० रुपैयाँ रिटर्न दिने भनेका छन् । यो हेर्दा परिकल्पना गरेको जस्तै लाग्छ । किनभने १० वर्षमा न्याभ दोब्बर हुन्छ । हरेक वर्ष बजारमा बुल आएको देखिन्छ । तर, सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको कल्पना गरेको छैन । वास्तविक प्रक्षेपण गरेर प्रतिफल दिने भनेको हो । पहिलो वर्ष १२ रुपैयाँ न्याभ हुनेछ भने अन्तिम वर्ष १४.४१ रुपैयाँ न्याभ हुनेछ । हामीले न्याभमा खेलेका छैनौं किनभने १० वर्षको अवधिमा बुल र वेयरिस दुवै आइरहन्छन् । अहिलेको सिनारियो हेर्दा पक्कै पनि बुल आउने देखिन्छ । त्यो बुल आएपछि सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको न्याभ १४.४१ रुपैयाँ सहजै पुग्छ । त्यसैले बजारमा भएका अन्य म्युचुअल फण्ड जस्तो सिटिजन्स सुपर ३० फण्डलाई डर छैन । यसअघि जारी गरेका म्युचुअल फण्डको अवस्था कस्तो छ ? ती म्युचुअल फण्डबाट कस्तो अनुभव बटल्नु भएको छ ? ७ वर्ष अवधिका सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ सञ्चालनमा छन् । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ अर्काे वर्षको फागुनमा परिपक्व हुँदैछ भने सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ केही वर्ष बाँकी छ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ले हालसम्म ६२ प्रतिशत प्रतिफल दिइसकेको छ भने सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ ले ५० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । समग्रमा हाम्रो फण्डको सेलेक्सन एकदमै राम्रो छ । बजारमा भएका म्युचुअल फण्डसँग तुलना गर्दा सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ टपटेन फण्डभित्र पर्दछन् । यो हाम्रो उपलब्धि हो । सिटिजन्स म्युचुअल–१ ले ७, १५ र ४० प्रतिशत लाभांश दिएको छ । ४० प्रतिशत प्रतिफलले २/३ वर्षको प्रतिफल कभर गरेको छ । त्यसैले हामीले प्रक्षेपण गरेको प्रतिफलभन्दा धेरै लाभांश इकाईधनीहरुलाई दिएका छौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि दुवै फण्डको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतफिल दिन सक्ने क्षमता थियो । तर, न्याभले सपोर्ट नगरेका कारण दिन सकेनौं । लगानी गर्नको लागि अहिले कस्तो समय हो ? बजारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? लगानी गर्नका लागि अहिले सुनौलो मौका हो । ४/१२ को सीमा, बैंकहरुको सीडी रेसियो टाइट, आयात निर्यातमा आएको गिरावट लगायतका कारण बजार ३२ सय अंकबाट तल झर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन पनि आएको छ । तर, बजार १८ सय अंकभन्दा तल झर्न मानेको छैन । १८ सय अंक नै न्यूनतम विन्दु होकी भन्ने संकेत गरेको छ । विगत हेर्दा असारमा बजार बढेको देखिन्छ । किनभनेर असारमा सरकारको खर्च धेरै हुन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि केही सहजीकरण गर्ने आशा गरेका छौं । यसअघि कडाइ गरेका कारण कर्जा ग्रोथ हुन सकेन । कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले सहज व्यवस्था गर्न सक्छ । यी सबै कारणहरु हेर्दा बजार माथि नै उक्लिन्छ । बजार उच्च हुँदा म्युचुअल फण्डले शतप्रतिसम्म लाभांश वितरण गरे । बजार घटेको बेला लाभांश नै वितरण गरेनन् । त्यसैले पनि बजार बढेको बेला लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ नी ? म्युचुअल फण्डलाई सेयरसँग मात्रै तुलना गर्न मिल्दैन । सेयर खरिद गरेपछि घटबढ भइरहन्छ । तर, म्युचुअल फण्ड परिपक्व हुँदासम्म लगानी होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउनुपर्छ । हो, बजार बढ्दा म्युचुअल फण्डको न्याभ बढ्छ । किनभने म्युचुअल फण्डले पनि सेयर खरिद गरेका हुन्छन् । त्यसैले विगतमा परिपक्व भएका म्युचुअल फण्डहरुले राम्रो प्रतिफल वितरण गरेका छन् । घटबढ हुन बजारको सुन्दरता हो । हामी राम्रा ३० कम्पनी छनोट गर्छाै । ती ३० कम्पनीले गरेको ग्रोथले बजारको मूल्यसँग म्याच नगरेको हुन सक्छ । त्यसैलाई समातेर हामी अघि बढ्ने हो । बजार राम्रो लयमा आएपछि ती कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि लयमा आउँछ । बजार बढेको बेलामा लाभांश धेरै आउने पक्कै हो । त्यो लाभांश उच्च मूल्य भएको बेला लगानी गरेको हुन्छ । दीर्घकालिन लगानीबाट आउने प्रतफिलमा लगानीकर्ताहरुले जोड दिनुपर्छ । लाभांश तलमाथि भएपनि न्याभ भने एकनाश नै रहन्छ । समग्र म्युचुअल फण्डको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? सामूहिक लगानी कोषमा म्युचुअल फण्डलाई दिइएको ५ प्रतिशत कोटा हटाउने भनिरहेको छ । त्यो म्युचुअल फण्डलाई पहिलादेखि नै दिईएको अधिकार हो । जनताको फण्ड व्यवस्थापन गर्ने भएकाले त्यो सुविधा दिएको हो । यो एकैपटक हटाउन हुँदैन । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग मर्चेन्ट बैंकका सीईओहरु छलफल गरिरहेका छन् । भारत, अमेरिका लगायत देशमा पनि म्युचुअल फण्डले बजारको जोखिमलाई कम गरेको देखिन्छ । लगानीको सुनौलो लहर म्युचुअल फण्ड हो भन्छन् । म्युचुअल फण्डमा स्टक डाइभर्सिफाइड हुन्छ । बजारमा जोखिम बढी भएपछि प्रतिफल पनि बढी हुन्छ । जति जोखिम कम भयो त्यति प्रतिफल पनि कम हुन्छ । म्युचुअल फण्डले जोखिमलाई मिनिमाइज गर्छ भने प्रतिफल माथि गर्छ । यसकारण पनि म्युचुअल फण्ड नेपालका लागि राम्रो नै छ । १० वर्षमा कति बुल आउन सक्छन् ? बजारलाई विभिन्न उपकरणहरुले सपोर्ट गरेको हुन्छ । कसैले पनि ठ्याक्कै यहि हुन्छ भन्न सक्दैन । यो बजारको सुन्दरता हो । जसले राम्रो कमाएको छ, उसले गुमाएको पनि छ । त्यसैले बजारमा यो बेला के यो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैन । तर, हामीले विभिन्न विधि वा अनुसन्धान गर्दा अहिले खरिद गर्नुपर्ने समय हो भन्न सक्छौं । अहिलेसम्म म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा मात्रै लगानी गरेका छन् । यदि आगामी दिनमा बोर्डले अन्य क्षेत्र सुनचाँदी, घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति दियो भने राम्रो अवसर हुनेछ । जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिएपनि लगानीकर्तालाई धेरै प्रतिफल दिने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । यदि बोर्डले बाटो खुलायो स्वागत गर्छाैं । सिटिजन्स क्यापिटलले अन्य कुनै फण्ड ल्याउने योजना बनाएको छ ? क्यापिटलले निकट भविष्यमा खुलामुखी योजना म्युचुअल फण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । खुलामुखी योजनामा पनि सुनौलो अवसर छन् ।

काठमाडौं । मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको काउन्सिलले पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसङ्गति र दुष्प्रचारको अन्त्य गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल नेपाली मिडिया, सञ्चारकर्मी र सरकारबीचको सेतुको रुपमा रहँदै आएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको पक्षमा क्रियाशील रहेको छ । मिडियाको नीति बनाउने सवालमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिडिया क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका वा मापदण्डहरु निर्माण प्रक्रियामा पनि काउन्सिल क्रियाशील रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका खेलिरहेको र सरकारलाई कानुन निर्माण र अन्य नीतिगत काममा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । काउन्सिलले हालसालै पत्रपत्रिकाको पछिल्लो वर्गीकरण नतिजासमेत सार्जजनिक गरेको छ । प्रस्तुत छ, सञ्चारमाध्यमलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन तथा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका चुनौतीको समाधानलगायत विषयमा काउन्सिलको भूमिकाका सन्दर्भमा बालकृष्ण बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : यहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको करिब दुई वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? मैले काउन्सिलको जिम्मेवारी लिइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको महामारीले समग्र देशको मिडिया क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था थियो । झण्डै तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको अवस्था थियो । त्यसै त सङ्कटमा परिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट पाउने सुविधा लामोसमयदेखि रोकिदा कति समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो होला । म आउने वित्तिकै रोकिएको वर्गीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनतिर लागेंँ । र केही महिनाभित्रै देशभरका पत्रपत्रिकाले राहत पाए । वर्गीकरणको मापदण्डलाईसमेत वैज्ञानिक र थप पारदर्शी बनाएका छौँ । यो बीचमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए । चुनावको मिडियाको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार प्रेषित गर्न, सञ्चार सङ्गठन समेतलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल क्रियाशील रह्यो । युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज रोक्न विभिन्न सन्देशमूलक अभियान थालेका छौँ । अन्यत्रबाट हुबहु सार्ने अनलाइन, पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने, बार्गेनिङग पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न काम हुँदै आएका छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने पत्रकार, प्रेस पास र पहेँलो ज्याकेटको दुरुपयोग गर्नेलाई काउन्सिलले उच्च निगरानीमा राख्दै कालोसूचीमा राख्ने तह सम्मको कारबाही गर्दै आएको छ । छापा माध्यमले भोग्नुपरेका अनेक समस्या, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तर्जुमा एवं विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएको छ । काउन्सिलमा तपाई कम उमेरमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने युवा अनुहार हुनुहुन्छ । नेपाली मिडियाको राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता काममा यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ ? काउन्सिल जस्तो निकायमा आराम गर्न वा पेन्सन पकाउन जाने दुवै होइन । पत्रकारिता जगतको नीति निर्माण तहदेखि पत्रकारका दिनानुदिनका समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस र सरकारबीचको पुलको जिम्मेवारी हुँदा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेटको विविधतायुक्त प्लेटफर्म अनुसारका मिडियाले दिनहुँ नयाँ खाले अवसर, सम्भावना र चुनौती ल्याएको छ । प्रेस काउन्सिलले यी सबै पक्षलाई रचनात्मक रुपमा लिई काम गरिरहेको छ । यस्ता काममा मैले अधिकतम समय दिने गरेको छु । अग्रजहरुको सुझाव, अनुभव र युवा पुस्ताको साथ लिएर काउन्सिलले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अझै पनि पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यसो हुनेमा के कारण देख्नुहुन्छ ? आचारसंहिता भनेको स्वनियम हो, कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । यसमा सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकार स्वयं जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही राम्रा र नमुना खाले सञ्चारमाध्यम पनि छन् । आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने पनि छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । युटयुबसहित सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी सञ्चालन हुँदा त्यसको नराम्रो प्रभाव छ । कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने स्थिति छ । कसलाई पत्रकार भन्ने गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो । काउन्सिलले यी कुरामा केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालसमेतको कन्टेन्ट अनुगमन र प्रवृत्तिगत अध्ययन समेत गर्दै आएको छ । युट्युबर पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि छ । कहीँ कतै दर्ता हुनु नपर्ने, समाचार के हो रु पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त के हो नबुझी ‘कन्टेन्ट’ दिने युट्यूब पनि छन् । त्यस्ता युट्यबर पनि आफूलाई पत्रकार दाबी गर्छ्न । प्रेस कार्ड भिर्छन् । पहेँलो ज्याकेट लगाउँछन् । हामीले यस्ता खाले जबरर्जस्तीलाई रोक्न, सञ्चारमाध्यमको परिचय दिनुपर्ने भए विधिवत् प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । सञ्चारमाध्यमको कानुनी दायरा भित्र नसमेटिने तर जथाभागी विषयवस्तु पस्केर अराजकता फैलाउनेविरुद्ध विशेष निगरानी र कारबाहीसमेत गरिरहेका छौँ । त्यस्ता विवादास्पद सञ्जाल, कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै तथ्यहीन समाचार दिने गरेका छन् । विभिन्न खालको हिंसा भड्काउनेर सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका सामग्रीले पत्रकारिताको समग्र पेसाप्रति नै हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । प्रेस काउन्सिलले उनीहरुलाई पत्र काट्ने, क्षमायाचना वा सचेत गराउने गरेको छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङेघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि अनलाइन बन्द गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको छ । मिडिया साक्षरता पर्याप्त नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । सरकारले यस्ता काममा स्रोत साधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कत्तिको देख्नुभएको छ ? अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन हामीले पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन अनुगमन र कारबाहीभन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । पत्रकारिताको देश र समाजप्रति विशेष सामाजिक दायित्व रहेको हुन्छ । अनलाइन मिडियालाई दर्ता हुनुअघि त्यसका सम्पादक, प्रकाशकले आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षाको सुरुवात भएको छ । र यो प्रभावकारी समेत भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको छ । मिडियाबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन र दोहोरिन नदिन विशेष निगरानी र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ र युट्युब केन्द्रित विशेष जागरण कक्षासमेत सुरु गर्दैछौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन यस्ता कार्यक्रमले सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाली मिडियालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले के कस्ता काम गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा कानुनी रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । मिडियाको हित, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनको तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिँदै आइरहेका छौँ । पत्रकारको योग्यता के हुने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । पर्याप्त अध्ययन नभएका, विषयवस्तुबारे अध्ययन र अनुभव नभएका जनशक्तिले मिडिया सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको पनि छ । अब अबदेखि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, इञ्जिनीयरिङमा जस्तै अब पत्रकारितामा पनि तोकिएको परीक्षा पास गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पत्रकार, सम्पादक हुन विद्यमान कानुन पुरावलोकन हुनुपर्छ । हामी त्यसको अध्ययनमा समेत छौँ । जुन पृष्ठभूमि र अध्ययनबाट आए सम्पादक बन्न सक्ने, पत्रकारको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ अब बन्द गर्नुपर्छ । अब मादण्ड बनाइ पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ । प्रेस काउन्सिल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिको आधार र मापदण्ड तय गर्ने, वास्तविक पत्रकार को हुन् भन्ने पहिचान गर्न विज्ञहरु संलग्न बेग्लै कार्यदल बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइ सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका छौंँ । आचारसंहितासम्बन्धी पुस्तीका विभिन्न मातृभाषामा प्रकासित गरेका छौँ । पत्रकार महिलालाई पेसामा टिकाइरहन र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण तालिममा जोड दिएका छौँ । प्रदेशस्तरका मिडिया विरोधी कानुन सच्याउन, आम सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन काउन्सिलले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएको छ । छापाखाना र प्रेसको इतिहासका लागि प्रेस सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि अनुसन्धानमूलक पुस्तकको तयारी, मिडियाको अङ्ग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकको सुरुवात भएको छ । त्यसैगरी मिडियामा आएका विषयमा चित्त नबुझी काउन्सिल आउने पक्षको सुनुवाइका लागि बेग्लै इजलास कक्षको तयारी भइरहेको छ । विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको सम्मेलनमा अनलाइन र पत्रकारले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन साझा खालको आचासंहिता बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसबारे अरु देशमा समेत बहस भइरहेको छ । पत्रकारितामा संलग्न रहेका महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न उच्चस्तरको र नयाँलाई आकर्षित गराउन आधारभूत तालिम दिन सुरु गरेका छौँ । प्रदेश र जिल्लाका सरकारी विज्ञाापन सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिलाउन कानुनी परिमार्जन गर्न पहल गरिरहेका छौंँ । न्यू मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काउन्सिलका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको द्रूत विकासको परिणाम जन्मिएको न्यु मिडियालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गरी रचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु दिन सक्यौंँ भने यसले आम जनतालाई नै लाभ पुग्दछ भने देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । न्यू मिडिया र सोसियल मिडियालाई रचनात्मक बनाउन, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ । न्यु मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । युट्युब फेसबुब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सामग्री दिँदा जनमानसमा अनेक भ्रमण फैलिने गरेको छ । युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल नगरी एकपक्षीय सामग्री प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई समेत ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेत सजग भएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट समग्री दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले न्यु मिडियालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । काउन्सिलले न्यु मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । नयाँ मिडियालाई बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि परिस्कृत गराउन आवश्यक छ । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ गुनासा आउने गरेका छन् । वर्गीकरणको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सकिएला ? पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड फराकिलो बनाएका छौँ । अबको पत्रकारितामा वितरणलाई मात्र आधार नमानी त्यसमा सम्प्रेषित विषयवस्तुको गुणस्तरियता र डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्ने गरिएको छ । आज विश्वव्यापी रुपमै पत्रपत्रिकाको विक्री वितरण घट्दो अवस्थामा छ । पत्रपत्रिकाले आफ्नो विक्री वितरणको बारेमा दाबी गरेजस्तो छ छैन भने स्थलगत अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझ्नेदेखि अन्य सञ्चार माध्यमको समाचार वा अन्य सामग्री हुबहु साभार गरेको छ छैन भन्ने हेर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि राससका समाचार, फोटो, लेख, आलेखहरु पनि स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु आफ्नो मिडियामा प्रकशन भएका छन् । त्यस्ता मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं । त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । शहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा यस पक्षलाई मसिनो गरी केलाउन थालेका छौं । हालै आव २०७७/७८ को ६६८ पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने एक महिनाभित्र आव २०७८/७९ को नतिजा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्ने कुरा के हुँदैछ नि र ? तीनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? पछिल्ला केही वर्षयता अनलाइन मिडियामा बाढी नै आएको छ । दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार पुग्न लागिसकेको छ । काउन्सिलमा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बेग्लाबेग्लै अभिलेखीकरण छ । तिनको सिस्टम अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । तिनलाई निगरानी गर्न बेग्लै डेक्स छन् । त्यहीँबाट नियमित अनुगभन र कारबाही भइरहेकै हुन्छ । जहाँसम्म वर्गीकरणको कुरा छ, हामीले अब पत्रपत्रिका मात्रै होइन अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित बनाइ वर्गीकरण गर्न आन्तरिक काममा जुटेका छौँ । त्यसका लागि मापदण्ड बन्दैछ । अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनस्वरुप सहुलियत दिन सरकारलाई लेखी पठाइसकेका छौँ । रासस