विकास वहस

विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना पछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण देश अहिले आक्रान्त छ । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पजस्तै छन् भने मागका गिरावट आउँदा उत्पादन समेत बिक्न छाडेका छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । महासंघको अब आउने नयाँ नेतृत्वको काधमा व्यवसायीक हकहितमा काम गर्दै देशको अर्थतन्त्र समेत सबल बनाउनु पर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक समस्या र महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक, उर्जा, बैंक तथा वित्त निर्यातलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न सफल उद्यमी महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सार : महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्दै गर्दा चुनावी माहोल कस्तो छ ? अहिले देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले यसअघि जस्तो चुनावी माहोल त्यति तातिसकेको छैन । तर, वस्तुगत संघ काठमाडौंमै केन्द्रीत भएकाले र महासंघको विभिन्न समितिमा यसको बढी उपस्थिति भएकाले महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फका साथीहरुको चासो बढी छ । हामीले चुनाव केन्द्रीत मात्र नभई विगत २ वर्षदेखि नै वस्तुगत संघका साथीहरुसँग भेटघाट, छलफललगायत चुनावी कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । तपाईंले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल कस्तो देख्नुभएको छ ? मेरो पक्षमा चुनावी माहोल राम्रो छ । यसअघिको कार्यकालमा कृषि उद्यममा बसेर सह-सभापति भएपनि सभापतिले मलाई सबै कामको जिम्मेवारी दिनुभएकाले २५ बढी कृषिसम्बन्धी संघहरुसँगै बसेर संवाद गरेको थिए । यस्तै अहिले स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति भएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै वस्तुगत संघका साथीहरुलाई पनि समेट्ने काम गरेको छु । अझ यसपल्ट कोरोना महामारी फैलिएकाले स्वास्थ्य सहजीकरणका लागि सक्दो काम गरे । आईसोलेसनको व्यवस्थापन, डाक्टर अभावको परिपूर्ति, अस्पतालका बेड, भेन्टिलेटरलगायतको अभावमा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर गरेका थियौं । कोरोना समयमा हामीले गोर्खा अस्पतालमा प्रयोग गरिएको आईसोलेसनको मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने कार्य गरेका थियौं । यस्तै युरोपेली संघ र ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा महासंघले अघि बढाएको ‘इलम्स’ परियोजनामा पनि हामीले सीप विकासका कामहरु सबै क्षेत्रमा त्यसैगरी अघि बढाएका थियौं । यसले सीप विकासको अभावकै कारण विकास हुन नसकेको नेपाललाई सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गरी सहयोग पुर्याउने थियो । कोरोना कालमा बीमा गरेका नागरिकले नपाएको बीमा भुक्तानीलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको सहयोगमा सहजीकरण गरेका थियौं । त्यसैले कोरोना महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासको काममा निरन्तर लागिरहेकाले उद्योगी व्यवसायी साथीहरुसँग निरन्तर भेटघाट भइरहयो । वहाँहरुले पनि सोहीअनुसार काममा सहयोग गर्नुभएको र चिनजान पनि भएकाले म चुनावमा उठ्दा उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु । भनेपछि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? जित्नलाई नै चुनाव लड्ने हो । मेरा अग्रजहरु, पूर्व अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्षहरु लगायतको पनि मलाई राम्रै साथ र सहयोग रहने बुझेको छु । यस्तै वस्तुगत संघहरुले पनि मेरो कामको मूल्यांकनसहित सहयोग गरेको अवस्था छ । जसका कारण मैले चुनाव जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोनापछि विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकटले उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नै समस्यामा छन् । यसैबेला परेको महासंघको चुनावले व्यवसायीका समस्याहरु ओझेलमा परेका हुन् ? विश्वमै देखिएका धेरै विपत्तिमध्ये छुट्टै प्रकारको विपत्ति हो कोरोना । नेपालमा कोरोना मात्रै विपत्तिको रुपमा आएन । हामीकहाँ विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्ति निम्तिरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसाय टिक्दै आएकामा कोरोनाले पनि विश्वभर नै प्रभाव पारेपछि हामीकहाँ केही बढी समस्या देखिएको हो । कोरोना महामारीले शिथिल भएको उद्योग व्यवसायका लागि तत्कालीन समयमा सरकार र राष्ट्र बैंक पनि अब बचाउनुपर्छ भनेर लागेकै हो । जसका कारण निजी क्षेत्रले सहुलियत ऋण, इन्सेन्टिभ, ब्याजदरमा छुटलगायतका सुविधा पाएको थियो । यस्तै कोरोनाकै कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चर गराउन निश्चित समय तोकी रिफाइनान्सिङको व्यवस्था पनि गरेको थियो । जसका कारण उद्योग व्यवसायहरु बच्न सफल भएका थिए । तर, कोरोनाको कहर घट्दै जाँदा रुस, युक्रेन युद्धले विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढ्यो । यसका कारण उद्योग व्यवसायीहरुले कोरोना कालमा पाएको ऋण उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रवाह गरे । तर, अहिले तरलता संकुचन भएपछि विश्वलगायत नेपालमा ब्याजदर बढ्यो, सेयरको भ्यालु घट्यो, जग्गाको मूल्य घट्यो र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि नगदमा परिणत गर्न नसकिने अवस्था आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । यता बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा नदिने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काम गर्न थाल्यो । एकातिर कच्चा पदार्थ महंगो भएको छ भने बनाएको सामान पनि बजारमा पठाउँदा पैसा नउठ्नेलगायतका समस्या बढ्दो छ । अहिले नेपालका उद्योगहरु २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्न बाध्य छन् भने धेरैजसो साना, मझौला उद्योगहरु डुबिसकेका छन् र केही डुब्ने अवस्थामा छन् । यस्तै बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुरुप सहुलियत नदिने, दिएका कर्जाको पनि बैंकहरुले उच्च ब्याज लिने, राष्ट्र बैंकले पनि चालू पूँजी कर्जामा कडाई गर्नेलगायत समस्याका कारण उत्पादनको लागत पनि बढेको छ । यसले बजार चलायमान नहुँदा र हाल नेपालको अर्थतन्त्र नै अघोषित रुपमा समस्याग्रस्त र संकटग्रस्त भइसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा केही ढिलाई भएकै हो । तर, चुनावकै कारण व्यवसायीका समस्या समाधानमा सुस्तता आएको भने होईन । अहिलेको समस्याबाट माथि उठ्न के कस्ता नीतिहरु आवश्यक छन् ? सरल छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबै दलका पार्टी र स्वयं सरकारको नै आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि उल्लेख गरेको छ । तर, यसमा हालसम्म कसैले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । अहिले त सबैलाई सरकार बनाउने, समीकरण परिवर्तन गर्ने, राजनीति पार्टीले आफ्नो सिट जोगाउनेतिर मात्रै ध्यान भएपछि उनीहरुका सबै घोषणाहरु ओझेलमा परेका छन् । अझ भनौं केही समय अघि देखिएको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको द्धन्दले पनि अर्थतन्त्रमा झन उल्टो दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट माथि उठ्न सरकारले अर्थतन्त्रको जगको रुपमा मानिएको निजी क्षेत्रलाई बचाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुन्छ यो क्षेत्रलाई मर्का पर्नु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी पर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको योगदान उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफुखुसी ब्याजदरमा प्रिमियम लिन पाउने अधिकार दिएपछि बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु पलायन हुने अवस्था आयो । यसको असर निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगसँगै सहकारी, लघुवित्तलगायतमा समेत देखिइसकेको छ । यो समस्या अव बैंकमा पनि देखिन सक्छ । यसो भयो भने नेपाली अर्थतन्त्र कोल्याप्स नै हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरी ब्याजदरमा स्थायित्व गर्नुपर्ने थियो । चालू पूँजी कर्जामा क्यापको सुविधा पनि लागू गर्नु हुँदैनथ्यो । रुस, युक्रेन युद्ध र कोरोनाका कारणले मारमा परेका साना मझौला उद्योगहरुको आधार नै खत्तम भईसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्थ्यो । नियमन निकाय र सरकारले गलत समयमा निर्देशिकाहरु ल्याउनाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिए । यी सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले गलत समयमा गलत नीति लिएको कारणलाई प्रमुख दोष दिन सकिन्छ । अब बजारको सर्भे गरेर, स्टेकहोल्डरको कुराहरुलाई मनन् गर्दैै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आधारदरमा जोडिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा भएको पैसा बैंकहरुद्वारा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्याे । अहिले बजारमा भएको पैसासमेत गायव भएको अवस्था छ । यस्तो गायब भएको पैसालाई निकाल्नका लागि पनि सरकारले नोटबन्दीजस्तो कुनै ठूलो निर्णय लिनैपर्छ । पछिल्लो समय भारतमा जीएसटी भनेर नयाँ कर प्रणाली लागू भएको छ । नेपालमा पनि २५ बर्ष अघिको भ्याट प्रणाली पुरानो भइसक्यो । यो प्रणाली पनि अब रिफर्म गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा हामिले लविङ गर्नेछौं । हाम्रा साना तथा मझौलासँगै मौलिक उद्योगहरु, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई शुन्य प्रतिशत भ्याट वा सामान्य भ्याटको प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । विलासिताका सामानहरु हामीसँग हुँदाहुँदै बाहिरबाट आउँछन् भने त्यसमा बढी भ्याट लगाउनुपर्याे । यस्तो हुँदा राजस्वको दायरा बढ्छ, नेपालमा उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमै सहजीकरणको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि क्यासलेस इकोनोमी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो हुँदा सबै आर्थिक कारोबार प्रणालीमै हुन्छन् । सबै मानिसलाई बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बजारमा पैसा गायब भयो, हरायो भन्ने गरिएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? कसरी निकाल्न सकिन्छ ? कोरोना महामारीका कारण कसलाई कतिखेर के समस्या आइपर्छ अत्तोपत्तो थिएन । त्यस्तो बेला बैंकसम्म जान सकिने अवस्था पनि नभएकाले धेरैजसोले पैसा घरमै राखे । केही व्यक्तिहरुले गलत तरिकाले कमाएको पैसामा पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाईदिनाले बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रन सकेन । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैधानिक पैसालाई जोड दिन डिजिटलाईजेशनलाई ध्यान दिनुपर्छ । करको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । धेरैजसोले यस्तो पैसा सेयरबजारमा लगानी गर्थे । हाल सेयरबजार पनि सन्तोषजनक नभएकाले पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । यसका कारण मान्छेले पैसाको सुरक्षाका लागि भन्दै कि पैसा घरमै राखे वा विदेशमा लगानीका लागि अवैध च्यानलबाट पठाएका हुन सक्छन् । अझ गलत तरिकाले कमाएको पैसा प्रायः घरमै हुन्छ । यस्तो पैसा बाहिर निकाल्ने सरकारी नीति नभएपछि पनि यस्तो पैसा घरभित्रै दबिएर रहेको हुनसक्छ । त्यो निकाल्नका लागि सरकारले निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्ने, नोटवन्दी गर्नुपर्ने वा कुनै स्किमलगायतका व्यवस्था गरेर बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ । तपाईंहरुले बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट बैंकको ब्याजदर घटाउन सम्भव होला ? बैंकको ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन स्वःस्फुर्त रुपमा आएको हो । धेरैजसो बैंकहरु आफु जोगिन र कर्जा असुली गर्न एग्रेशिभ भए । बजार बन्द वा चलायमान नभएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यहि बेलामा बैंकहरुले झन कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारलाई आफ्ना मागहरु सुनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । यस्तो प्रेसर जिल्ला संघ र प्रदेश संघका पदाधिकारीहरुलाई पनि पर्याे । महासंघ, सरकार र राष्ट्र बैंकले नसुनेको र सरकारले पनि बेलैमा सही निर्णय नगरेको उपज आन्दोलन हो । आफ्ना मागहरु राख्नु ठीकै हो तर, बैंकहरु तोडफोड गर्ने र हिंसा भने फैलाउनु हुँदैन भन्ने आशय महासंघको पनि छ, त्यहीअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई निर्देश गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु ठ्याक्कै बुँदागत रुपमा भन्दा के-के हुन् ? नेपालमा ४६ साल यता अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो तर, सम्भावना भएका क्षेत्रलाई फोकस गरेर विकास गरिएन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, साना मझौला उत्पादन, वन्यजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्र विकासका लागि एक गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने थियो तर यसो भएन । यसले हामीलाई आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर बनायो । अझ रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसालाई पनि उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बढी खर्च गरियो जसका कारण बाहिरबाट आएको पैसा बाहिरै गयो । नेपालमा आयात बढी हुँदा तरलता संकुचन हुने र आयात कम हुँदा अधिक तरलता हुने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको असर बैंकको ब्याजदरमा पनि देखियो । यसैका कारण बैंकको ब्याजदर पनि प्रणालीमा पैसा बढी भएको बेला कम र तरलता संकुचन भएको बेला उच्च हुने भयो । बैंकको ब्याजदर कम भएको बेला उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यसको अनुगमन र नियमन कतैबाट गरिएन । यस्तो हुँदा पुनः एकाएक देखिएको आर्थिक संकटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठेपछि उद्योगी व्यवसायी धरापमा परे । अर्थात्, अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा खतराको चिन्ह देखिनुलाई सरकारको नीतिगत अस्थिरतासँगै हेलचेक्रयाईँ पनि एक हो । यसैका कारण निजी क्षेत्रका हरेकजसो उद्योगहरु धरासायी भए, सानादेखि ठुला उद्योगमा यो समस्या निम्तियो । निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु सबैभन्दा गहन अप्ठ्यारोमा परे । बजारबाट रिकभर हुने अवस्था भएन । निजी क्षेत्रले क्रेडिट एक्ट ल्याउन सुझाइरहेपनि सरकारले नसुनेको अवस्था छ । सरकार नै राजनीति गर्न माहिर भएपछि यी सबै समस्या निम्तिएको मान्न सकिन्छ । समस्याको थुप्रो बढ्दै गएको छ । अझै नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरु गम्भीर हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा केही चमक देखिन्छ, वैदेशिक मुद्रा संचिति सहज भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि आश लाग्ने गरी अघि बढिरहेको छ । यी यावत कुराहरुको मनन् गरेर सरकारले यसलाई स्थायी बनाईराख्न केहि नयाँ निर्णयहरु गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने कुनै आश छैन । सरकारको बुझाई नै उद्योगी व्यवसायीहरु ठगी खाने हुने भन्ने भयो । सँधै महासंघको नजरमा वस्तुगत संघ परेन भन्ने गुनासो किन आइरहन्छ नि ? महासंघमा नेपालभरका १ सय २२ बढी वस्तुगत संघहरु आवद्ध छन् । यस्ता वस्तुगत संघहरुमा कृषि, पर्यटन्, उर्जालगायत सबै सम्भावना भएका र राष्ट्रिय हितमा योगदान पुर्याएका क्षेत्रका उद्योगहरु समेटिएका छन् । यिनका समस्याहरु महासंघले र नेपाल सरकारले सुनुवाई गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, यस्ता उद्योगहरुलाई न राज्यले नै सुनेको छ न महासंघले नै उचित स्थान दिएको छ । महासंघमा आवद्ध संघहरुमध्ये जिल्ला नगर ५० प्रतिशत हिस्सा छ, एशोसियट ३० प्रतिशत र वस्तुगत जम्मा २० प्रतिशत छ । यस्तो हुँदा जिल्ला नगरको हिस्सा बढी भएपनि एशोसिसटमा भने चाहेभन्दा बढी देखिन्छ । अहिले वास्तविक कर्पोरेट हाउसभन्दा पनि चुुनावलाई नै लक्षित गरेर सदस्य बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या आएको छ । आफै चाहेर एसोसियट्स सदस्य भएका कर्पोरेट हाउस १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान् । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो विधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । वस्तुगत संघकै साथीहरुले महासंघको गरिमा राख्ने काम गरिराखेका छन्, सोहीअनुसार स्थान दिइएको छैन । यस्तै महासंघमा नेतृत्व गर्दै गएको साथीहरुले पनि चुनावमा मात्रै क्याम्पेन गर्ने काम गर्नुभयो । यस्तै महासंघको विभिन्न समितिमा योग्यभन्दा आफ्ना मान्छे भर्ति गरिएन । सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान नभएको मान्छे पदाधिकारी वा सदस्य नै भएपनि सोचेअनुरुप काम गर्न सकिँदैन । उपाध्यक्ष भएपछि वस्तुगत संघका गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा त वस्तुगत संघमा विजेता भएका उम्मेदवार इमान्दार हुनुपर्याे । आफुले पाएको भोटको कदर गर्ने र सदस्यसँग सम्पर्कमा रहिरहने इच्छाशक्ति उम्मेदवारमा हुनुपर्दछ । वस्तुगत संघका जगका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक, उर्जा, निर्यातलगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो । यस्ता उद्योगहरुका समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित संघका पदाधिकारीलाई स्थान दिनुपर्छ । अबको निर्वाचनमा आफ्नो प्यानलले जितेको खण्डमा उनीहरुलाई क्षेत्रअनुसार समिति गठन गर्ने गरी चयन गर्नेछु । यस्ता सदस्यले वस्तुगत संघहरुका समस्याहरु सरकारसम्म पुर्याउने पुलको रुपमा पनि काम गर्नुपर्दछ । हुनेवाला अध्यक्षको सहयोग लिएर प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । महासंघको सचिवालय पनि प्राविधिक रुपले चुस्त छैन । त्यसलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । यस्तै महासंघको पछाडिको खाली जग्गामा भवन बनाएर वस्तुगत संघहरुको सचिवालयलाई एकै स्थानमा ल्याउन पहल गर्नेछु । यस्तो हुँदा पदाधिकारीलाई भेट्न सक्ने, बैठकमा लगातार आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । व्यवसायिक हकहितका लागि के-कस्ता एजेण्डाहरु अघि सार्नुभएको छ ? उद्यमी व्यवसायी र महासंघले गुमाएको साख फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । यतिमात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीका समस्या सरकारलाई बुझाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि फरक पार्नु पर्नेछ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन तबसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन भएका र सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्ने, अनुदानका क्रियाकलाप बढाउने लगायतका कार्यहरुमा मैले विशेष सहजीकरण गर्नेछु । यस्तो हुँदा नेपालले पनि छिमेकी देशसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियो । हामी नेतृत्वमा पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी अहिलेको दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । महासंघमा तपाईं उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठिरहँदा तपाईँलाई नै भोट किन दिने ? मतदाताले उम्मेदवारलाई सबैभन्दा पहिले चिन्नुपर्छ । म निर्यात, उत्पादनमूलक, सेवा, कृषि, सीपलगायत हरेक क्षेत्रमा आवद्ध छु । एकपटक बैंकको अध्यक्ष नै भएर काम गरेको मान्छे पनि हुँ । यी यावत क्षेत्रको ज्ञान बटुल्दै सरकारसँग मिलेर कसरी यी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु । यस्तै महासंघले जिम्मेवारी दिएका हरेक काममा अब्बल काम गर्दै सबैमाझ चिनिएको व्यक्ति पनि हुँ म । प्राय सबै वस्तुगत संघहरुका समस्या बुझेको छु । उहाँहरुले खोज्दा म जहिले पनि उपस्थित हुने गरेको छु । त्यसैले मेरो शालिनता, क्रियाशीलता, जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिवद्धता र नतिजामुखी काम गर्ने व्यवहारका कारण साथीहरुले मलाई पत्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । अझ भोलिका दिनमा पनि निजी क्षेत्रको सेवा गर्ने मेरो ट्र्याक रेकर्डले पनि देखाएको हुनाले उहाँहरुले पत्याउनुहोला भन्ने लाग्छ । चुनावका बेला सबैले व्यवसायीलाई भेट्छन् तर, चुनाव सकिएपछि वास्ता गर्दैनन् भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो सबैमा लागू हुँदैन । महासंघमा पनि विभिन्न थरीका नेतृत्वहरु हुन्छन् । तर, मेरो सवालमा त्यस्तो हुँदैन । मैले अघि पनि भनेँ म स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिमा हुँदा कोरोनाको महामारी आउँदा ३ ओटा माक्स लगाएर १२ देखि १४ घण्टा आईसोलेसनमा काम गरिरहेको हुन्थेँ । यसरी काम गर्दा घरका मान्छेले समेत मलाई घरमा कोरोना आउला भनेर बस्न नदिने अवस्था थियो । तर, पनि मैले आफ्नो धर्म छोडिन र व्यवसायिक हकहित र उत्थानमा लागिराखेँ । त्यसैले म भोलि उपाध्यक्ष भएपछि पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ईमान्दारीका साथ काम गर्नेछु । अब उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दै जाँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा लबिङ गर्ने, नयाँ अध्यक्षलाई सफल बनाउने, वस्तुगत संघका साथीहरुको काम गर्ने लगायतका कामहरु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन् ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरु धमाधम मर्ज हुँदैछन् । नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको नीति लिएसँगै कम्पनीहरुले एक आपसमा मर्जरमा जाने बाटो रोजेका हुन् । कतिपयले एकीकृत कारोबार पनि गरिसकेका छन् भने केही एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमै छन् । यो अवस्थामा प्रभु इन्स्योरेन्सले भने हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । यद्दपि पुँजी वृद्धिको लागि मर्जर मात्रै विकल्प होइन । बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने, हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि हुन्छन् । केही कम्पनीहरुले सम्पत्ति बेचरै भएपनि पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । यो अवस्थामा प्रभु इन्स्योरेन्सले कुन बाटो रोज्दै छ, कम्पनीको आगामी योजनाहरु के छन् ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचार्यसँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा त्यति सहज अवस्था छैन भनेर व्यवसायीहरुले भनिरहेका छन् । इन्स्योरेन्समा कस्तो छ प्रभाव ? आर्थिक संकटबारे अर्थविज्ञहरुले जति नियालेर, विश्लेषण गरेर हेरेका छन्, हामी त्यसरी गएका छैनौं । इन्स्योरेन्स पनि वित्तीय क्षेत्रसँगै जोडिएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रबाट हेर्दा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि कम नै रहेको हो की भन्ने देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रभाव इन्स्योरेन्समा निश्चय नै परेको छ । तर प्रभु इन्स्योरेन्सको हकमा मैले आफ्नो व्यापार घट्न दिएको छैन । तर यसको अर्थ यो होइन की बजारमा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छ । हाम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले जति बीमा बजारमा विकास गर्नुपर्ने हो, त्यति भइरहेको छैन । प्रभुको व्यवसाय घटेको छैन तर जति बढ्नु पर्ने हो त्यति बढेको पनि छैन । प्रभु इन्स्योरेन्सको अहिलेको ग्रोथ र अनुमानित ग्रोथ कति हो ? हाम्रो अहिलेको ग्रोथ भनेको सामान्य ५ देखि १० प्रतिशत होला । जुन कम्तिमा ३० देखि ३५ प्रतिशतको ग्रोथमा जानु पर्ने थियो । बीमा बारे बुझ्दै जानेको संख्या बढ्दै गएको थियो । बजारले गति लिँदै थियो । तर पछिल्लो समय यो गतिको रफ्तार रोकियो । जसले जतिसुकै गाली गरेपनि, नकारात्मक सोचे तापनि बीमा अति आवश्यक हो । यस क्षेत्रको विकास सोही अनुसार हुन सकेको छैन । जसले एक पटक बीमा गरिसकेका छन्, उनीहरु निरन्तर बीमा गर्न चाहान्छन् । ‘अहिले संकट छ, म बीमा गर्दिन’ त कसैले भन्दैनन् होला, बजार किन संकूचित हुने ? हो, जसले बीमा गरिरहेका छन्, उनीहरुले फेरी पनि बीमा गर्छन् । तर नयाँ त आउन सकेनन् नि । बीमा पोलिसी नवीकरण हुन्छ तर यो पनि घटिरहेको छ । किनभने कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने कतिपयलाई प्रिमियम तिर्न गाह्रो हुन्छ । कम्पनी चल्ननै नसक्ने अवस्थामा गयो भने उनीहरुले तिर्न सक्दैनन् । अर्को, नवीकरण त होला तर थप बिजनेस त भएन नि । अहिले देखिएको यहि हो । नयाँ आउन सकेनन् । नयाँ व्यापार भएन । नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुन सकेनन् । भइराखेका पनि राम्रोसँग चल्न सकेनन् । देशले विकासको गति लिन सकेन । महंगी बढेको बढ्यै छ । बढ्दो महंगीको तुलनामा नेपालीहरुको क्रयशक्ति छैन । आयस्तर नभएपछि क्रयशक्ति हुँदैन । जीविकोपार्जन त हुन्छ तर वृद्धि विकास हुँदैन । राजश्व उठनेन भन्दै सरकारले विकासका परियोजनाहरुमा खर्च गरिरहेको छैन । यसले बीमा क्षेत्रलाई कस्तो असर पारिरहेको छ ? समग्र रुपमा हेर्दा विकास निर्माणको काममा ढिलाई भइरहेको छ । कारण खस्कँदो आर्थिक अवस्था नै हो । यसलाई ठ्याक्कै प्रतिशतमा भन्न त सकिँदैन । काम गर्छु भनेर सम्झौता भइरहेका छन् तर विभिन्न कारणले ती काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । काम अघि नबढी बीमा हुँदैन । यसले सोझैे असर बीमामा परेको छ । यो त सरकारी तवरबाट हुने विकासका योजनाहरु नबन्दाको असर । अब सबै बीमा कम्पनीहरुलाई विकासका योजनाहरुले नै धानेको, यसले बीमा कम्पनीको बिजनेसमा उल्लेख्यनीय रुपमा सहयोग गर्ने भन्ने पनि होइन । योसँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि छ । तर अहिले निजी क्षेत्रहरुसँग पनि पैसा छैन । नयाँ लगानी भएको छैन । लगानी सुरक्षित छैन । बीमा पनि यसकै वरिपरि नै घुम्छ । प्रभु इन्स्योरेन्सले सरकारी प्रोजेक्टहरुको बीमा कत्तिको गरिरहनु भएको छ ? गरिरहेका छौं । बाटो, पुल लगायतका सरकारी प्रोजेक्टहरुको ठेक्का कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिग्ला तर योजना त सरकारकै हो । यसको बीमा अवश्य छ । तर यसले मात्रै बीमा क्षेत्र धान्दैन, मुख्य निजी क्षेत्र नै हो । अहिले निजी क्षेत्र सुस्ताएको छ । बाहिरबाट गाडीहरु आयात हुन सकेका छैनन् । बीमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय हिस्सा मोटर बीमाकै हो । हाउजिङ, रियल स्टेट, हाइड्रोपावर लगायत क्षेत्रमा नयाँ काम भएको छैन । देशको आयात निर्यात दुबै घटेको छ । यसले मेरिन इन्स्योरेन्स घटिरहेको छ । बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह नहुँदा बीमा पनि विस्तार हुन सकेन । घर कर्जा नै गएन भए घरको बीमा थपिदैन । यस्तो संकटको बीचमा प्रभु इन्स्योरेन्सको बिजनेस एक्स्पान्सन हुनुमा के ले योगदान गरिरहेको छ ? पहिलो त सबैको साथ सहयोगले हो । अर्को हाम्रो लगनशीलताले पनि हो । हाम्रो लगनशीलतालाई सबैले गरेको कदर गरिदिनु भएको छ । यतिको लेभलबाट घट्नु हुँदैन है नै भन्ने एउटा उद्देश्य लिनै पर्ने रहेछ । यो अनुसार हामी खट्छौं पनि । प्रभु इन्स्योरेन्सको के छ नयाँ योजना ? निर्जीवन बीमामा कुनै पनि किसिमको योजना तथा स्किम हुँदै हुँदैन । हामीले गर्ने भनेकै छिटो छरितो सेवा दिने हो । प्रविधिलाई भरपुर प्रयोग गर्ने । यो हामीले शुरुवात गरेका हौं । यसलाई कसरी छिटो छरितो दिन सकिन्छ ? आजको जमानामा कुनै ठाउँमा दुर्घटना भएमा तत्काल कसरी पुग्न सकिन्छ ? र, ग्राहकलाई परेको समस्यालाई पहिचान गरि कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै लाग्ने हो । कतिपय बीमितहरुले खुशी व्यक्त गरेको पाइन्छ भने कतिपय बीमितले कम्पनीहरुप्रति गुनासो गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थामा तपाईंहरुको फोकस व्यवसाय बढाउनुतर्फ हो या बीमितहरुलाई अधिकतम सन्तुष्टि दिनको लागि उच्चस्तरको सेवामा हो ? हाम्रो फोकस बीमा गराउनमा हुन्छ । मैले जहिलेदेखि प्रभु इन्स्योरेन्समा नेतृत्व गरें, त्यतिबेलादेखि नै मैले भन्दै आएको के हो भने हामी बीमामा पछाडि छौं । बीमामा चेतना फैलाउनु पर्छ । र, शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा पनि युनिभर्सिटी लेभलमा होइन, प्राथमिक तहदेखि नै हुनुपर्यो । यसले धेरैमा चेतना बढ्छ । मेरो उद्देश्य बीमा गराउनु पर्छ र यससम्बन्धी चेतना बढाउनु नै पर्छ भन्ने हो । पहिलो त बीमाको परिभाषा जान्नु पर्यो । जसमा बीमा कम्पनी र बीमितबीच एक आपसमा करार हुन्छ । बीमा भनेको कुनै एउटालाई परेको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिको क्षतिपूर्ति सबै मिलेर भुक्तानी गर्ने हो । जस्तै १०० जनाले इन्स्योरेन्स गरेका छन्, १० जनाको दावी पर्यो भने बाँकी ९० जनाको प्रिमियम संकलन गरेर दिने हो । बीमाको सिद्धान्त पनि एउटा नियममा आधारित छ । सो अनुसार बीमा कम्पनीले कहिल्यै पनि दावी कम दिएका हुँदैनन् । तर बीमितहरुले जति माग्यो त्यति दावी दियो भने सन्तुष्ट हुने, होइन भने असन्तुष्ट । यसले यो क्षेत्रमा नकारात्मकता जन्मायो । बीमा कम्पनी र बीमितबीच गलत सूचना प्रवाह हुनाले नकारात्मकता बढी भएको हो की ? यसमा बीमकहरुको पनि त दायित्व होला नि बीमा गराउँदा नियम र शर्त, दायित्व र अधिकार विस्तृत रुपमा बुझाउने ? तपाईंले भन्नु भएको एकदमै सहि हो । यो गर्नुपर्छ र गरिराखेको पनि हो । हामीले शुरुमा बीमा गराउँदा टप टु बटम, अक्षरश इमान्दारिताका साथ नियम र शर्त कसैले पनि पढेको हुँदैन । जे हुन्छ सबै सारांशमा हुन्छ । त्यसभित्र सबै समेटिँदैन । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने यसबारेमा कसैलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा कक्षा लिएर बुझाउँन सकिँदैन । बीमा गराएपछि क्षति भएमा यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ, यसरी दिन्छौं, यति दिन्छौं भनेर बुझाउने बाहेक अरु नहुने रहेछ । त्यसैले यहाँ द्वन्द्व हुने रहेछ । यसमा नबुझ्ने कुनै पक्ष हुँदैन र पनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्न सकिँदैन । दावी लिनेले बढी दावी लिगौं भन्छ, यता दावी दिने मान्छेले म दिँदै दिन्न भनेको हुँदैन । दिएकै हुन्छ । हामी पनि नियममा बाधिएका छौं, गल्ती गर्यौं भने हामीलाई पनि कारवाही हुन्छ । त्यसैले नियम विपरित जाने त कुरै भएन, कारवाही भोग्न को चाहान्छ र ? बीमितको सन्तुष्टिबारे तपाईंहरुले सर्भे गर्नुभएको छ ? हाम्रोमा सन्तुष्टि असन्तुष्ट दुबै व्यक्त गर्ने छन् । कामहरु गर्दै जाँदा कतिपय विषय चित्त बुझ्ने नबुझ्ने हुन्छ । यदि साँच्चै चित्त नबुझेको भए बीमा कम्पनीहरु यसरी अघि बढ्थे होला र ? सबै कुरा बाध्यात्मक हुँदैन नि । बजारमा बीमा कम्पनीहरु अरु पनि छन् । ओपन मार्केट हो । जो जहाँ पनि जान सक्ने अवस्था छ । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष हुन्छन् । हामीले नकारात्मकलाई मात्रै जोड दिनु भएन । जस्तै, कम्पनीमा दिनभरी आएका ग्राहकमध्ये १० जना सन्तुष्ट भए २ जना भएनन् भने चर्चा ती २ जनाको हुने गर्छ । पछिल्लो बीमा कम्पनीहरुमा शाखा विस्तार गर्ने क्रम घट्दै गएको देखिन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? कतै नियामक निकायको पोलिसीको प्रभाव परेको हो की ? गएको साता मात्रै हामीले तीन वटा शाखा खोल्यौं । हाल एक्स्टेन्सन काउन्टरसहित ६३ वटा शाखा छन् । तर समग्रमा बीमा कम्पनीहरुको शाखा विस्तार केही कमी भएको छ । यो अवस्था आउनुको कारण पछिल्लो २/३ वर्षको बीचमा देखिएको प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावले हो । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा यसको पनि भूमिका छ । त्यसैले पनि शाखा विस्तारको काम सुस्ताएको हो । सञ्चालनमा आएका सबै शाखाहरु दीगो छन् या घाटामा छन् ? मैले खोलेका सबै शाखा दीगो (सस्टिनेबल) नै छन् । घाटामा त छैनन् । मेरो ६३ वटा शाखामध्ये अहिलेसम्म मैले जम्मा दुई वटा शाखाहरुबाट कम बिजनेस गरेको छु । एउटा गाईघाट र अर्को बेनी । गाईघाटको शाखा भर्खर शुरुवात गरियो । बजार सानो । प्रतिस्पर्धी धेरै । त्यहिको बिजनेसले त्यहाँको व्यापार धानिँदैन । त्यस्तै, बेनीतिर बीमा नै हुँदैन । कारण कुनै बजारलाई अर्कै बजारले कन्ट्रोल गरेको हुने रहेछ । जस्तै, बेनीमा बीमा बाग्लुङबाट हुने रहेछ । कृषिको लागि खोलेको, बजार पनि सानो । तर त्यो पनि घाटामा छैन । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले बीमकहरुलाई प्रदेश कार्यालयहरु खोलेर त्यसबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न जोड दिँदै आएको छ । यो बीमा कम्पनीको हकमा कत्तिको जायज हुँदै छ ? प्राधिकरणको यो कदम त एकदम राम्रो हो । मान्छे होस् या कम्पनी, समय अनुसार चल्दै जानुपर्छ । यो अनुसार डेन्सिटी पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरेमा प्रदेशका कुनै बीमित पीडक छ भने त्यो मान्छे काठमाडौं धाउन परेन । त्यसैले यो सकारात्मक कदम हो । पछिल्लो समय कम्पनीहरुको संख्या घट्दै छ । यो अवस्थामा प्रभु इन्स्योरेन्स टिक्छ की हराउँछ ? प्रभु इन्स्योरेन्स अवश्य रहन्छ । किनभने हाम्रो ग्रोथ पहिलेदेखि एउटै लेभलमा बढ्दै आएको छ । लगानीकर्तालाई प्रत्येक वर्ष लाभांश दिँदै आएका छौं । हामी न एकदम अघि छौं न त पछि नै । हामी सहि तरिकाले, सहि ढंगले र सहि विश्लेषणबाट अघि बढीरहेका छौं । आगामी दिन कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? आजको यो अवस्थामा त दीगो छौं भने भोलिको दिन स्वणर्मय नै हो । अफ्ठेरो अवस्थामा पनि कसैले प्रगति गरेको छ भने पक्कै पनि उसले भोलिको दिनमा पनि गर्छ नै । साढे २ अर्बको पुँजी बढाउने समय सीमा चैतमा सकिँदै छ । यसमा तपाईंहरुको गृहकार्य कस्तो छ ? हामीले नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशनलाई अक्षरश पालना गर्दै आएका छौं । पालना गर्छौं पनि । यसमा हामी प्रयासरत नै छौं । मर्जरमा जाने सक्दो कोशिस गर्ने छौं । प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्सबीच मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, किन भाँडियो ? मर्जर प्रक्रिया एक पक्षीय रुपमा टुट्यो । सबै विषयमा कुरा हुँदै थिए । धेरै विषयमा मौखिक रुपमा कुरा मिलेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मौखिक रुपमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु अगाडि बढ्दै थिए । एकाएक उहाँहरुले मर्ज नगर्ने कुरा गर्नु भयो । सायद अर्को कम्पनीले बेटर अफर गरेकाले होला, उहाँहरुले नयाँ निणर्य लिनुभयो ।

उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा सन्निकट छ । उम्मेदवारी घोषणादेखि प्रचारप्रसारको काम समेत जारी छ । महासङ्घको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ वर्षमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद सम्हाल्नुहुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । महासङ्घ नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । सरकारपछि देशव्यापी रुपमा ठूलो सञ्जाल रहेको महासङ्घको काम कारवाही, निर्वाचन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठसँग गरेकाे अन्तवार्ताकाे सम्पादित अंश । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा हुँदैछ, यही क्रममा देशव्यापी दौडाहामा हुनुहुन्छ ? तपाईंको पक्षमा माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ? म महासङ्घमा आवद्ध भएको २५ वर्ष भयो । यो यात्रालाई मैले निरन्तररूपमा अगाडि बढाएको छु । विभिन्न कार्यभार सम्हाल्दै तीन पटकसम्म नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरेँ । साथीभाइले माथिल्लो नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर प्रेरित गर्नुभयो । महासङ्घको उपाध्यक्षमा एकपटक विजयी र अर्को एकपटक पराजित भएँ । यसपटक मैले ठूलो चुनौती लिने प्रयत्न गर्दैछु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन लड्न गइरहेको छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या देखिएका छन् । ती समस्यालाई म व्यवसायी भएकाले राम्रोसँग बुझेको छु । ती समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ । अहिले महासङ्घमा सरकारसँग डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । मेरो पहिचान पनि त्यस्तै खालको व्यक्ति भनेर स्थापित छ । मुलुकको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेपनि निजी क्षेत्रका हितमा काम गर्ने गरी म महासङ्घको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी छ । किनभने मैले निजी क्षेत्रका लागि ३० वर्ष खर्चेको छु र मलाई लाग्छ साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुनेछ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत बराबरको हिस्सा हामीले बहन गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको महत्व विगत केही वर्षमा बढाउन सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी डो¥याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै सकेनौँ । पछिल्लो ३० वर्ष हाम्रो आन्दोलनमा नै बित्यो । मेरो पुस्ताले आन्दोलनबाहेक केही देखेको छैन । आर्थिक क्रान्तिको आन्दोलन भने भएन । प्रतिव्यक्ति आय तुलनात्मकरूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारको औद्योगिक विकास गर्ने सोच नै भएन । सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर पुग्छ र अब पनि ? निजी क्षेत्रले यसबीचमा के ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि तपाईंहरूमाथि उठ्ने गरेको छ ? हामी सिमेन्ट, रड र ह्याचरीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । औषधिमा र डेरीमा करिब–करिब आत्मनिर्भर छौँ । कतिपय माल, वस्तु हामी निर्यात गर्छौँ । देश कृषिप्रधान भनिन्छ, तर कृषि भने छैन । राजस्वको स्रोत नै भन्सार बन्न पुग्यो । त्यसले अर्थतन्त्र धान्न छाड्यो । उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर एकदमै कम छ । कमी–कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गरेर जान तयार हुनैपर्छ । कोरोना त्रासपछि समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गराउने निजी क्षेत्रको एजेन्डा प्रष्ट भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ ? कोरोनापछि सरकारले खासै केही गरेन । गरिब मुलुक हो गर्न सकेन भनेर हामी चुप नै लाग्यौँ । कोरोनापछि उठ्न लागेको अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याजको मार प¥यो । तरलताको अभाव देखियो । कोरोनापछि बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता भयो । मनलाग्दी तरिकाले हरेक क्षेत्रमा लगानी भयो । बैंकको पनि व्यापार थियो, गरे । उनीहरूले जनताको पैसा लिएका छन् । सरकारले अहिलेको समयमा साना तथा मझौला उद्योगलाई हेरिदिनुपर्छ । ती क्षेत्रलाई राहत र अनुदान दिनुपर्छ । साना व्यवसायी नै हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण बढी मार प¥यो भन्ने गुनासो छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? ब्याज पनि जोडिएर आउँछ । मलाई त सबैभन्दा बढी चिन्ता भनेकै प्रिमियम दरमा हो । यसअघि सरकारले तोकिदिएको पनि थियो । तर मैले बुझेको छैन, यो प्रिमियम दर किन ? जोखिम बढी भएपछि हामी प्रिमियम लगाउँछौँ भन्ने गरेका छन् बैंकले । ठूलालाई कम सानालाई बढी भएको छ । यो त संविधानको प्रस्तावनाको विरुद्ध नै भयो । ‘समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र’ संविधानमा लेखिए पनि यहाँ एकअर्काबीच झनै खाडल बढ्ने अवस्था देखियो । सानाले चार पाँच प्रतिशत बढी तिर्ने, ठूलाले कम तिर्ने भएपछि विभेद भयो । सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ । तर हाल दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको छ । जसलाई रोक्नुपर्छ । घरजग्गामा पैसा गयो । निश्चितरूपमा मन्दी आउँदा कुनै पनि क्षेत्र चलायमान भएन । पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही बाहिर पनि गयो होला । विप्रेषणमा सुधार छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न छ, कति दिनसम्म हामी विप्रेषणको आडमा बाँच्ने ? गरिब जनताको नेता बन्ने कि सम्पन्न जनताको नेता बन्ने अब सोच्नुपर्छ । सम्पन्न जनताकोे नेता बन्ने हो भने कृषि र औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उहाँहरुले भाषणमा भन्नु भएको र खासै नगर्नु भएको आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रा खेत बाँझा छन् । जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर बस्ने होइन । हामीले सरकारलाई आश्वास्त पार्नैपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनताको पैसाले तलब खाने हो भनेर पाठ सिकाउनुपर्छ । पटकपटकको आन्दोनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच बदल्न सकिएन । कर्मचारी संरचना परिवर्तन गर्नेतर्फ जमर्को नै गरेनौँ । एउटा उद्योग त गरिहेर्नोस् कति समस्या र जटिलता छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । हाम्रोमा असाध्यै कडा कानुन छन् । कर्मचारीले काम नै गर्न चाहँदैनन् । हामीले यी विषयमा सुधार गर्नैपर्छ । नेताको जिब्रोमा आर्थिक क्रान्ति भएपनि व्यवहारमा छँदैछैन । व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन यत्ति धेरै पेलेका होलान् ? असुलीको तरिका नै गलत छ, उनीहरुको । बैंकले असुलीका लागि गुण्डा नै राख्ने गरेको सुनिएको छ । कुनै–कुनै बैंकको असुलीको तरिका मानवीय हिसाबले पनि गलत छ । जिल्लाका साथीभाइले यो कुरा सुनाएका छन् । हाम्रोमा लगानीमैत्री वातावरण नै बन्न सकेन । आज निर्माण सामग्रीको माग ६० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगको बिक्री घटेको छ । व्यवसाय घटेको छ । यस्तै, अनुगमनको पीडा उस्तै छ । सरकारको अनुगमन गर्ने तरिका नै मिलेको छैन । अनुगमन गर्दा हामीलाई सूचना दिँदा के फरक पर्छ ? सार्वजनिक रुपमा बेइजजत गर्ने काम भएको छ । बैंकहरुले पनि उस्तै दुःख दिएका छन् । हामीलाई थाहा छ बैंकको पैसा जनताको हो । तर, बैंकसँग हृदय त चाहियो । व्यवसायीलाई मनलाग्दी तरिकाले कालो सूचीमा राख्ने काम भएको छ । बैंकलाई नाफा नकमाउ भन्न खोजेको होइन । हिजो हामीलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा ऋण दिएको थियो । तर, राति सन्देश पठाएर भोलिदेखि ब्याज यति भन्ने जुन शैली छ, त्यो गलत छ । ब्याजदर बृद्धि गर्दा पनि निश्चित समयमा मात्रै परिवर्तन हुने हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा त हरेक सात दिनमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यसबीचमा म पनि हायलकायल भए । विगतमा मैले आफैँ २१ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याज तिरेको छु । अवस्था अहिले फरक छ । सरकारको नीतिले हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपाली बजारमा कुनै समय एभरेष्ट र ब्राइटर भन्ने टुथपेस्ट आएको थियो । ती अहिले कहाँ गए ? प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । उनीहरु अस्ताए । नेपालमा राम्राराम्रा बिस्कुट उद्योग छन्, तर सरकारले किन आयात गर्न दिइरहेको छ ? अत्यधिक मात्रामा किन कार आयात गर्ने, मोटरसाइकलको मात्रै दुई वटा उद्योग भइसके, अब किन आयात गर्ने ? त्यसमा कोटा लगाए हुँदैन ? तर त्यो सोचमा सरकार छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढेको छ । तर मदिरा आयात किन खोलेको ? नेपालमा नै राम्रा उद्योग छन् । तपाईं महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि यी र यस्ता विषयमा कडाई गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो ? यसपटक म नयाँ अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने नै हो । म नेतृत्वमा पगेपछि यस्ता वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनेतर्फ मेरो पहल रहन्छ । हामीले आयात रोक्नै पर्छ । अत्यधिक मात्रामा मोबाइलको आयात भइरहेको छ । किन चाहियो हामीलाई यति धेरै मोबाइल ? देशको अर्थतन्त्र ठीक छैन, आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, झण्झटिलो कार्यप्रणाली लगायतका कारणले पनि व्यवसायीहरु उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ लागेनन् भन्ने टिप्पणी कत्तिको सही छ ? यो देशमा मुर्खले मात्रै उद्योग गर्छ भन्ने स्थापित भएकोे छ । बुद्धिमानले व्यापार नै गर्छन् । एकदमै सही छ । सात मन्त्रालय, २१ विभाग र ३२ वटा सरकारी निकाय पुगेर कसरी उद्योग लगाउन सकिन्छ ? सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै पनि उद्योगीलाई संरक्षण नै गरेन । दैनिक काम कारवाहीमा पनि समस्या छ । नीतिगत र नियतिगत दुवै समस्या छ, हाम्रोमा । हाम्रो सोच उद्योगमैत्री बन्न सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएन । विषम अवस्था सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । राज्यको व्यवसायीलाई हेर्ने नजर नै गलत छ । यिनीहरु कालोबजारिया हुन्, नाफाखोर हुन भन्ने मान्यतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी खानु हुँदैन भन्ने छ । तस्करीभन्दा अरु कुन धन्दामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुन्छ ? धेरै नाफा भयो भने १५ प्रतिशत भन्दा जाँदैन । अर्को कुरा मैले नाफा गरिन भने सरकारले कसरी आम्दानी गर्छ ? नाफाको २५ प्रतिशत म सरकारलाई बुझाउँछु । बजारमा प्रतिस्पर्धा छ, कसैले पनि बढी नाफा कमाउनै सक्दैन । तपाईंको भनाइले त सरकारलाई दोष दिएर निजी क्षेत्र उम्कन खोजेको जस्तो देखिएन र ? सुतेकालाई पो उठाउन सकिन्छ । सुतेको जस्तो गर्नेलाई उठाउन सकिदैन । म आफैँ ३० वर्ष यस क्षेत्रमा लागेको छु । मैले कुरा गरिन होला त ? सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरिन होला त ? पछिल्लो ३० वर्षमा २९ वटा त सरकार नै आए । कमसेकम ठूला पार्टीहरु आर्थिक एजेण्डामा समान धारणा बनाएर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । दश वर्षको हाम्रो आर्थिक नीति यो हो भनेर स्पष्ट खाका त ल्याइदिनुस् । हामीले लविङ मात्रै गरेर पुगेन । अब कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झक्झकाउन लाग्नुप¥यो । म सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । साठी लाख बढी अदक्ष नेपाली विदेश गएका छन् । सरकारले गर्न खोज्ने भने सम्भव छ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा आसेपासे पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । जुन अत्यन्तै हानीकारक छ । एक सय जना व्यापारीको हातमा मुलुकको ७० प्रतिशत बराबरको अर्थतन्त्र पुगिसकेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले अर्थतन्त्र धानेको छ तर उनीहरुसँग ३० प्रतिशत बराबर मात्रै पैसा छ । एकाध मान्छेको हातमा बैंकको पैसा पुगेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र तोकिदिनुपर्छ । निराशाका बीचमा पनि आशाका घेरा हुन्छ भनिन्छ, अवस्था सबै बिग्रिसकेको हो र ? कुनै आशाको घेरा नै छैन र ? त्यो घेरा भनेको हरेश नखानु भन्ने हो । हामीले हरेश खाएका छैनाँै । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि महासङ्घलाई नयाँ उचाईमा उठाउन लागिपरेका छौँ । अब सरकारले पनि बुझ्ने बेला आयो । विसं २०४६ सालपछि धेरै काम भयो त भन्न सकिएला तर भयो त के ? नेपालीमा भनाइ छ नि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु नै हो । हामीले २५ वर्ष पहिले गाँउघरलाई दिने सुविधा अहिले आएर दिँदैछौ । अब काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रोमा अझै पनि पञ्चायतको भूत बाँकी छ । लालफित्ता शाही बाँकी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको आँखाबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? म ज्योतिष होइन । सबै क्षेत्र गम्भीर भएर लागे सम्भव छ । सरकारले साधारण खर्चको आकार घटाउनु पर्छ । त्यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । हाम्रा हरेक कुरा चुनाव केन्द्रित हुने गरेको छ । हामीले धेरै भक्ता र अनुदान बाँड्दैछौ । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । लिन नपर्ने मान्छेले पनि सरकारको पैसा र अनुदान लिइरहेका छन् । केही घटाउन सकिने क्षेत्र छन् । आयातलाई क्रमिक रुपमा हटाउनुपर्छ । आयात घटाएर यहाँको उद्योगलाई सरकारले हेरिदिए हुन्छ । अर्थतन्त्रको कायापलट हुन समय लाग्छ, तर सुधारको मार्गमा भने अगाडि बढ्छ नै । हामीले त विदेशबाट फर्केका मानिसलाई उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ नै सार्वजनिक गरेर अभियानात्मक रुपमा काम गर्ने भनेको थियो । तर अपेक्षित काम हुन सकेको छैन, त्यसप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? भिजन पेपर बनाउने काम सरकारको हो । हामीले सहयोग गर्ने हो, कार्यकारी होइनौँ । हाम्रो भिजनलाई त सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । हामीले आम व्यवसायीलाई लबिङ गर्न छाडेर आफ्ना लागि लबिङ गर्न थाल्यौँ । यसकारण आसेपासे पुँजीवाद मौलाउने र विस्तारित हुने अवस्था आयो । हामीले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’लाई खत्तम गर्नैपर्छ । भिजन पेपरलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । महासङ्घले ‘स्टार्टअप’को अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ, औद्योगिक विस्तारका लागि यो अवधारणाले काम गर्छ भन्ने लाग्छ ? यो ठीकै हो । करिब ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल भएको छ । हाम्रोमा नक्कल गर्ने बानी बढी छ । नयाँ सोचका साथ काम गरे, यसबाट अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । तर, अनुशरण गर्ने बानीले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप आइरहेका छ । हामीले सफलको नाम सुन्याँै, तर असफलको नाम सुनेका छैनौँ । बैंकर र व्यवसायी नछुटिदाँ समस्या आएको भन्ने टिप्पणी छ नि ? यो पहिल्यै सरकारले सोच्नु पर्दथ्यो तर त्यसमा काम भएन । एकातर्फ बीमा कम्पनी मर्जर भन्ने अर्कोतिर लघुबीमाको लाइसेन्स बाँडियो । योभन्दा खराब सोचाई अरु के हुनसक्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा सबै पक्ष एकमत हुनैपर्छ र निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको मात्रै संरक्षण गर्ने गरेको छ । हामी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने कोही भएनन् । सरकार, राष्ट बैंक र अर्थतन्त्रको अचानो भएका छौँ हामी व्यवसायी । तपाईं महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुन्छु भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? जिल्लामा हाम्रो बढी मतभार छ । सातै प्रदेशमा हामीले जितेका छाैं । ती सबैको मत मलाई आउँछ । मेरो एजेण्डा र आत्मविश्वास दुवै छ । मेरा कुराका विश्वास गर्ने, चित्त बुझाउने धेरै मानिस छन् । निस्वार्थ मानिसलाई चयन गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा मलाई हारसँग डर छैन । जो हारसँग डराउँदैन, उसले जरुर जित्छ नै । रासस