विकास वहस

रामचन्द्र सङ्घई नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ‘त्रिवेणी ग्रुप’का सञ्चालक हुन् । नेपालमा झण्डै ४० वटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको त्रिवेणी ग्रुपले कम्तीमा पनि १८ हजार जनालाई रोजगारी समेत दिँदै आएको छ । गएको करिब दुई दशक यतादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहेका संघाई वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासङ्घको अघिल्लो अधिवेशनमा निर्वाचित भएका थिए । हाल महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्को सभापतिसमेत रहेका संघाईसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी चैत अन्तिम साता हुने आसन्न निर्वाचन र नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोषजनक छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा सुधारको बाटोमा हो कि जस्तो देखिन्छ । यहाँको विश्लेषणमा हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रै छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले राम्रो बाटो लागेको महसुस मैले गरेको छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि अहिले बढेको अवस्थामा छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । विस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि केही निकास निस्किएला भन्नेमा म ढुक्क छु । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा कसरी जान सक्यो भन्ने लाग्छ ? नयाँ सरकार बनेपछि केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको देखिएको हो । जनता र उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको पनि देखिएको हाम्रो अनुभव छ । त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको छ । सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको पनि छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारी चर्को ब्याज भयो भनेर आन्दोलनमा छन् । केही व्यापारीले त ब्याज नतिर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? म बैंकको सञ्चालक पनि हो र उद्योगी–व्यापारी पनि हो । मलाई पनि बैंकको ब्याजका कारण समस्या छ । तर ब्याज नै तिर्दैनौँ भन्न त भएन नि । आफूलाई गाह्रो–साह्रो परेका बेलामा ऋण लिने तर अहिले आएर तिर्दिन भन्नु राम्रो होइन । यसमा केही सहजीकरणका लागि प्रयास गर्न सकिन्छ । खुला बजारको नीतिअनुसार नै ब्याजदर तलमाथि भएको हो । अब कसरी अघि बढ्ने त ? निकासका बाटाहरू अनेक हुन सक्छन् । तर तिनको समीक्षा र सहजीकरणको बाटो नै अघि बढ्नुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? खुला बजार नीतिअनुसार हामीले नै हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुँदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ र कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ, त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्ना समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ । हाम्रो रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र छ । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? हाम्रोमा नीति अस्थिर हुने अवस्था छ । पहिलो कुरा त हामीकहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था पनि छ । खासमा हामीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशतको छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्ष दिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्तमान कार्यसमिति आएपछि भिजन पेपर सन् २०३० ल्याएको छ । यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको थियो । त्यसका लागि केही नीतिगत सुधारको पनि कुरा उठान गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा पुगेको छ ? अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकार नयाँ आएको छ । सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी रहेको छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ र मलाई लाग्छ सो भिजन पेपरका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी पूरा गर्नका लागि हामी पनि प्रयत्तरत छौँ । तपाइँ महासङ्घको रोजगारदाता परिषद् सभापतिका रूपमा रहेर पनि एक कार्यकाल काम गर्नुभयो । यस अवधिमा के–कस्ता काम गर्नुभयो ? रोजगारदाता परिषद्मा रहँदा मैले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छु । महासङ्घ, ट्रेड युनियन र सरकारबीच सकारात्मक भूमिका खेल्दै प्राप्त गरेको नतिजालाई मैले ठूलो उपलब्धि मानेको छु । यसबाट श्रमिकहरू पनि निकै खुसी छन् भने रोजगारदाता पनि खुसी छन् । त्यसबाहेक यसबीचमा हड्ताल र आन्दोलनलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा पनि म सफल भएको छु । ट्रेड युनियनलाई पनि बिना कुनै कारण हडताल नगर्नका लागि सहमतिमा ल्याएको छु । अहिले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारका बीचमा यो विषयमा एक प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध विकास भएर अघि बढेको महसुस मैले गरेको छु । वास्तवमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पनि यो आवश्यक थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । सोहीअनुरुप मैले नै पहल गरेर अघि बढ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ भन्ने लाग्दछ । रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न सभा–सम्मेलनमा भाग लिएर मैले निरन्तर श्रमिकका हितका विषयमा आवाज उठाएको छु । मलाई लाग्छ नेपालका व्यवसायी एवं श्रम क्षेत्रका समग्र साथीहरूले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नु नै भएको होला । महासङ्घको आगामी कार्यसमितिका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाउनुभएको हो ? अहिले हामी तीन जना उपाध्यक्ष छौँ । साथीहरूको पनि यो आकाङ्क्षा होला भन्ने लाग्दछ । मेरो पनि महासङ्घको नेतृत्वमा जाने आकाङ्क्षा छ नै । एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधानमा भएकाले यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो । आगामी कार्यकालका लागि मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु । यसअघि पनि मलाई साथीहरूले नै उपाध्यक्षमा उठ्न प्रेरित गर्नुभएको हो । उहाँहरूको माग र दबाबमा नै म उठेँ र निर्वाचित पनि भएँ । मलाई त्यतिबेला उम्मेदवारीका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालजीले प्रेरित गर्नुभयो उहाँको टिमबाट नै उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेको हो । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि मलाई उद्योगी–व्यवासायी साथीहरूले विश्वास गरेरै निर्वाचित गरेर पठाउनुभएको हो । यसपटक पनि मलाई साथीहरूले विश्वासका साथ तपाईँ नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यसपटक टिमलाई मैले अझ बलियो बनाएको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा यहाँका एजेण्डा के–कस्ता छन् ? पहिलो विषय त महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरलाई नै कार्यान्वयन गर्ने मेरो एजेण्डा छ । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र निकै राम्रो अवस्थामा आउनेछ । यो कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रका सबैखाले सूचकाङ्कहरूमा निकै राम्रो सुधार देख्न पनि सकिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसबाहेक जिल्ला, एशोसिएटलगायतका साथीहरूसँगको सम्पर्क बढाएर उहाँहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेमा म प्रतिबद्ध हुनेछु । उहाँहरूको निराशालाई उत्साहमा परिणत गर्नेछु । अहिलेसम्म जति पनि जिल्लाका साथीहरूसँग भेट गरेको छु । उहाँहरू भेटपछि निकै खुसी हुनुभएको छ । यसले मेरो आत्मविश्वास बढेको पनि छ । साथै यसअघिका पूर्वअध्यक्षहरूले जसरी महासङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको छ, त्यसलाई अझ बढी सुदृढीकरण गर्दै अघि बढाउने र महासङ्घलाई अझ उचाइमा पु¥याउनेमा म लागिपर्नेछु । साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछु भने सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक र नागरिकबीचको समन्वयका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएसँगै मुलुकका उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूका समस्या पनि निकै छन् । जस्तो कि म जिल्लातिर जाँदा होस् या यहीँ पनि साथीहरूसँगका भेटमा उहाँहरूले व्यक्त गर्ने गर्नुुहुन्छ विभिन्न समस्याहरू हाम्रो क्षेत्रमा छन् । ती समस्याको समाधानमा म पूर्णरूपमा लाग्नेछु र उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूलाई सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यहाँले निर्वाचन जित्ने आधारहरु के छन् त ? मैले माथि नै भनेँ नि मलाई उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूले नै निर्वाचनमा उठ्नका लागि प्रेरित गरिरहनुभएको छ । हिजो म उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदाको टिम पनि मसँग छ । महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पनि मलाई सद्भाव रहेको छ । हिजो र आजको यो संयन्त्रका कारण पनि म बलियो छु भन्ने मलाई लाग्दछ । यस निर्वाचनका लागि म विभिन्न जिल्ला पुगेको छु । व्यवसायी साथीहरूसँग तयारी पनि राम्रो गरिरहेको छु । एक कार्यकाल उपाध्यक्षका रूपमा काम गर्दा मैले राम्रै काम गरेँ भन्ने नै लागेको छ । हामीले हाम्रो आफ्नो समूहबाट दर्जनौँ कम्पनीमार्फत १८ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ । सबैका समस्या पनि बुझेको छु र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि मसँग केही योजना छन् । ती योजना कार्यान्वयनका लागि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनु आवश्यक छ । मलाई निर्वाचनमा उठ्नका लागि साथीहरूको माग र दबाब दुवै रहेको छ । उहाँहरूले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्न भनिरहनुभएको छ त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छु । हेरौँ, मुलुकका सबै उद्योगी– व्यवसायी साथीहरूको सहयोग र सद्भावका कारण परिणाम मेरै पक्षमा आउँछ भन्नेमा म ढुक्क पनि छु । रासस

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा व्यक्ति किटेरै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सचिव आचार्यले राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दललाई ठेक्कापट्टा दिने विषय नभएको बताएका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु दलमा भागबन्डा गरेर जसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस् भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गर्नु नहुने बताए । जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने भएपनि सम्भावित नामको बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले जो कोहीलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने बताए । राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लैजानसक्ने र राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नसक्ने ल्याकत भएको मान्छेलाई मात्र राष्ट्रपति बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी : तपाईंहरुले राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाइरहनुभएको छ, खासमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने ? कसरी अगाडी बढ्ने बारे सोचेको छ पार्टीले ? उम्मेदवारको बारेमा त कुनैपनि पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छैनन् । र हाम्रो पनि क्लियर छैन । तर हामीले जुन राष्ट्रिय सहमति भनेका छौं यो कसैलाई उँधो पार्नको निम्ति, कसैलाई उँभो पार्नको निम्ति या कुनै निश्चित स्वार्थ लिनको निम्ति होइनकी हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेको सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचन गरेर जाऔँ । विगतका राष्ट्रपतिहरु दलप्रति अलि बढी बफादार भएको देखियो । दलका कार्यकर्ताको अवस्था देखियो । चाहे रामवरण यादवको कुरा गरौं । प्रधानसेनापती काण्डमा जुन तरिका अपनाउनुभयो उहाँले । सरकारको निर्णय मान्नुभएन । अहिलेको राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा दुईवटा घटनामा उहाँले त्यस्तो अपचता अपनाउनु भयो । पार्टीबाट के निर्देशन आउँछ राष्ट्रपतिले त्यो लागू गर्ने होइन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि उसले राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कुनै दल विशेषको होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेको एमाले नभएर काँग्रेस, काँग्रेस नभएर एमाले । वा एमालेलाई तल्लो दर्जाको देखाउन खोजेको । या सहमति भाँड्न खोजेको होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति किन खोजेका हौँ भने कमसेकम राष्ट्रपतिमा सहमति भयो र कमसेकम प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको समयमा जुन विश्वास प्रकट भएको छ सदनभित्र, त्यो एकठाउँ रहिराख्यो भने हामी यो राजनीतिक खिचातानीको अवस्थाबाट सके पाँच वर्ष नसके दुई, अढाइ वर्ष अलग हुन्छौँ । केपी ओलीले हामी सत्तारुढ गठबन्धन हौं, एमालेको उम्मेदवार हामी उठाउछौं, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरु एमालेले उठाएको उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार बनाउन किन तयार नहुनुभएको ? एमालेकोमा राष्ट्रिय सहमति हुँदै हुन्न भन्ने त होइन । पहिले एमालेले पत्ता खोल्नुपर्यो कि को हो उहाँको राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार ? फेरि अर्को के छ भने शक्ति सन्तुलनको हिसावले पनि के देखिन्छ भने एमाले, हामी सरकारमा छौं प्रदेश र संघमै । यो बेलामा एमाले वा माओवादीको उम्मेदवारमा कति राष्ट्रिय सहमति होला ? या काँग्रेसभित्रबाट होला ? हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरी एमाले हुन्न भन्ने होइन । एमाले पनि हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय सहमतिको । प्रयास कसरी भइराखेको छ ? भित्रि तहमा विभिन्न नामको अड्कलबाजी भइराखेको छ । केही स्वतन्त्र मान्छेहरु । केही पूर्व ठूलो पदमा बसेका मान्छेहरु । केही राजनीतिक दलभित्रका नेताहरुको बारेमा अघोषित चर्चा त भइराखेको छ । तर घोषित रुपले कुनैपनि दलले हाम्रो उम्मेदवार यो हो भनेर भनेको अवस्था छैन । अब त धेरै समय छैन । १०/११ गतेसम्म व्यक्तिको नाम बाहिर आइहाल्ला । तपाईंहरुको भित्रि चाहना शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि काँग्रेसको उम्मेदवार भए राम्रो भन्ने हो ? काँग्रेसको उम्मेदवार भए राम्रो भन्दापनि काँग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने मान्छे । अझ हाम्रो कुरा त के हो भने काँग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने । एमालेलाई पनि स्वीकार्य हुने । हामीलाई पनि स्वीकार्य हुने । अरु देशका जतिपनि राजनीतिक पार्टीहरु छन् । ति सबैलाई स्वीकार्य हुने । सदन भित्र र सदन बाहिर जति छन् सबैलाई स्वीकार हुने आम समाजले एउटा राम्रै मान्छे ल्याए राम्रै भुमिका खेल्ला । राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउँला भन्ने ठाउँमा त्यो आशा जागृत गर्ने । जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि मुछेर गतकालमा सडकमै संघर्ष हुने, ठूलाठूला आन्दोलन हुने । नेपाल बन्द हुने । जुन मुद्दाहरु उठेका छन् । त्यो मुद्दाभन्दा माथि राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकिय भुमिका खेल्ने तहको व्यक्तित्व आओस् । त्यसो भए राजनीतिक कि गैरराजनीतिक त ? यसमा पार्टीभित्र त छलफल भएको छैन । मेरो कुरा के छ भने रङ क्लियर भएको मान्छे चाहिन्छ । रङ नै नछुट्टिएको मान्छे ल्याउनुभयो भने अहिले हामीले राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई बेठिक त भन्छौँ, तर जसको रङ नै छुट्टिएको छैन त्यसले आज राजनीतिक पार्टीको मान्छेले भन्दा झन बेसी बद्मासी गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा साँठगाँठ गर्ने, देशलाई योभन्दा पछाडी लैजान षड्यन्त्र गर्ने, त्यसमा प्रयोग हुने पनि त सम्भावना हुने भयो नि । त्यसो हुँदा राजनीतिक रुपमा रङ छुट्टिएको । रङ कस्तो हुन्छ त्यसमा चिन्ता नगरौँ । तर कमसेकम राजनीतिक रुपले उसको अडान, सिद्धान्त, उसको राजनीति, उसको समग्र आस्था यो हो भनेर चिनिने मान्छे चाहियो । त्योभन्दा बाहिरको मान्छेको झन खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा छ मेरो त । मानौँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बनेन, एमालेले पनि उम्मेदवार उठाउने भयो, काँग्रेसले पनि उम्मेदवार उठाउने भयो, माओवादी केन्द्रको समर्थन कसलाई हो ? पहिले त उहाँहरुले उम्मेदवार उठाउनुपर्यो । नामको चर्चा नै गर्नुभएको छैन । मलाई के लाग्छ भन्दाखेरी यो सबै हुँदाहुँदै पनि ठूलो कटाक्षजस्तो । एमाले र माओवादीका बीचमा राष्ट्रपतिको सन्दर्भलाई लिएर ठूलै झगडाजस्तो । दिनदिनै मिडियामा भरिभराउ । दिनमा बिसौँ जनाले यसको अर्थ लगाइराखेको । विभिन्न टेलिभिजनमा विज्ञ, विशेषज्ञ भनेर चिनिएका साथीहरुले पनि यसमा बोलिराखेको । ठूलो बहस भएको छ यसमा । तर मलाई के लाग्छ भने अन्ततः राष्ट्रिय सहमति नै हुन्छ । एमाले पनि एउटा समझदारीमा आउँछ । हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई, दल विशेषलाई केन्द्रमा राखेर यो कुरा गरिराखेका छैनौँ । राष्ट्रको आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरी प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा जुन ९९ प्रतिशत भन्दा ठूलो मत एक ठाउँमा देखापरेको छ । यसलाई एकठाउँमै लिएर पाँच वर्ष जानुपर्छ र यसपछिका राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रपति, प्रदेशमा सरकार कस्को ? विश्वास, अविश्वास, सरकार ढाल्ने यो सबै खिचडी हामीले विगत ३० वर्षदेखि व्यहोर्दै आएका छौँ । त्यसभन्दा माथि हामीले देशका मुद्दाहरुलाई प्रधानता दिने ठाउँमा लैजानुपर्छ र त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । मैले के देख्छु भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्ततः काँग्रेस पनि सहमत हुन्छ । एमाले पनि सहमत हुन्छ । एमाले र काँग्रेसले एक अर्काको पोल्टामा राष्ट्रपतिको पद जान नदिने परिस्थिति बन्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्र अन्य राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा जान तयार छ कि छैन ? विकल्पमा जान तयार नहुने कुरा त भएन । तर व्यक्तिको प्रस्ताव आउनुपर्यो । व्यक्ति को हो भन्नेकुरा आउनुपर्यो । किनभने राष्ट्रपति दललाई ठेक्कापट्टा दिने विषय होइन । तपाईको दलको राष्ट्रपति भयो तपाईले जसलाई ल्याउनुहुन्छ, जस्तोकी मन्त्रीमा हुन्छ वा मुख्यमन्त्रीमा हुन्छ । तपाईको दलको मुख्यमन्त्री हो तपाईले कसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस् भनेर छोडिदिने जुन कुरा हुन्छ राष्ट्रपतिमा त्यसरी छोडिदिनु हुन्न । काँग्रेस, एमालेकै हुन्छ भनेपनि, साना दलबाट हुन्छ भनेपनि, माओवादीबाट हुन्छ भनेपनि, या बाहिरबाट हुन्छ भनेपनि ति सम्भावित नामको बारेमा फेरि सबैको बीचमा छलफल हुनुपर्छ । त्यो छलफलमा यत्तिको मान्छेले राष्ट्रिय सहमति जोगाएर लान सक्ला, सबैको गरिमा जोगाएर लान सक्ला । एमालेकै राष्ट्रपति भएपनि हिजोकै घटनाहरु नदोहोरिएलान् । काँग्रेस, माओवादी वा अन्य दललाई ठेस पुग्ने गरी कुनै काम नहोला । कांँग्रेसको भएपनि, माओवादीको भएपनि त्यो सबै गरिमालाई जोगाएर लाने यत्तिको मान्छेले ल्याकत राख्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरी राष्ट्रिय सहमती हुनेकुरा भयो । फलानो दलको राष्ट्रपति, फलानो दलको उपराष्ट्रपति भनेर बाँड्ने विषय होइन । यो विषय राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो । समग्र संविधानको संरक्षणको विषय हो । देशलाई अगाडी लैजानेकि पछाडी लैजाने भन्ने विषय हो । राष्ट्रपतिले सानो गल्ती गर्दा ६ महिनासम्म देशमा आन्दोलन भइरहन सक्छ । हिजो हामीले बेहोरेका छौँ । त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिले अभिभावकिय भुमिका खेल्ने ल्याकत राख्ने मान्छे आउँदाखेरी काँग्रेसको हुन्छ एमालेको हुन्न, एमालेको हुन्छ काँग्रेसको हुन्न । माओवादीले त्यसो भनेको छैन । व्यक्तिको हाइट चाहियो । राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लाने र आजको परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई एक पाइला अगाडी लैजाने जिम्मेवारीका साथ आउनसक्ने र राष्ट्रले पत्याएको मान्छे हुनुपर्यो । सत्तारुढ गठबन्धन धर्मराएको हो ? धर्मराइहालेको त होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको बीचमा कटाक्ष भएको, वैमनुस्यता कायम भएको कुरा होइन । छलफल, बहस गम्भिरताका साथ भएको छ । त्यो नै आशाको बिन्दु के हो भने हामी राष्ट्रिय सहमतिमा जानसक्छौँ । पछिल्लो समयमा ति सिम्टोमहरु देखिन थालेका छन् । एमाले र काँग्रेसको राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार फरक-फरक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुट्छ की टुट्दैन ? राष्ट्रपतिमा फरक-फरक उम्मेदवार भयो । कथम् कदाचित एमालेको उम्मेदवार हार्यो । अर्को कुनै एउटा राष्ट्रिय सहमति भनिएको वा बाहिरबाट ल्याइएको उम्मेदवारले जित्यो । त्यस्तो तहमा पनि माओवादी र एमालेको गठबन्धन टुट्दैन । किनभने यो गठबन्धन तोड्नपनि हुन्न । वामपन्थी जनमतलाई बलियो बनाएर देशलाई यो भन्दा चार पाइला अगाडी लैजाने हो भने देशका समस्याहरुलाई निकास दिइयो भनेदेखि बलियो वामपन्थी सरकार देशको आवश्यकता हो नि । यो कुरा एमालेका साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । हामीले पनि बुझेका छौँ । एमालेसँग बलियो जनमत छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ । राजनीतिक रुपले अलि तिखो माओवादी छ । यो कुरा पनि देशले बुझेको कुरा हो । यो दुईवटा कुरालाई मिलाएर लान सक्दाखेरी नेपाली जनताको दुःख, दर्द, पीर, मर्का, अभाव, गरिबीलाई हामी निर्मुल पारेर देशलाई सम्पन्न, समृद्धशालि देश निर्माण गर्न सकौँला । त्यसको निम्ति पनि वामपन्थीहरुका बीचमा एकता आवश्यक छ र अहिले राष्ट्रपतिमा तलमाथि हुन बित्तिकै एमालेले भनेजस्तो भएन भने या माओवादीले भनेजस्तो भएन भने पनि यो सरकार तलमाथि हुन्न । सरकार निरन्तर रुपले यही रुपमा चलिरहन्छ । राष्ट्रपतिमा कथम् कदाचित एमालेले भनेको जस्तो भएन भनेपनि या माओवादीले जस्तो भएन भनेपनि यो गठबन्धन टुट्दैन । टुट्नु हुँदैन । यसलाई अझ दिगो, फराकिलो र कसिलो बनाएर अगाडी लैजानुपर्छ ।

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय एक किसिमको सकसमा छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्दा र भएको कर्जा लगानीको पनि उच्च ब्याज हुँदा व्यवसायीहरु त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि साना उद्यमीहरु झन बढी सकसमा छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी पहुँच नभएकै कारण साना उद्यमीहरुले लघुवित्त र सहकारीबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । अहिले सहकारी र लघुवित्त पनि चरम समस्यामा छन् । त्यो समस्याको जञ्जालमा ती व्यवसायीहरु पनि परेका छन् । यही समयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योग मेला पनि गर्दैछ । यी विविध विषयमा रहेर हामीले महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायहरु सिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा नपाउँदा लगानी विस्तार गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्, साना उद्यमीहरु यो अवस्थमा कसरी काम गरिरहेका छन् ? घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले हेला गरेको छ । बैंकहरुले पनि हेला गर्न लागेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगका बारेमा सरकारलाई बुझाउने धेरै कोसिस गर्यौं । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ । नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयले परिपत्र पठाएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन भएको छ । तर, बैंकहरुले मनोमानी गरेको हुँदा साना उद्योगीहरु मारमा परेका छन् । २ वर्षअघि कोभिडको अवधिमा उद्योगीहरुको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो । कोरोना महामारी पश्चात् सहज स्थिति बनाइदिन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । ती सुझावलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीति पालना गरेनन् । कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो भयो । राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । आवश्यक उद्योगी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने कर्जा, पुर्नकर्जा, सहुलियत कर्जा पाउन सकेनन् । जसलाई आवश्यक थिएन र नजिकको पहुँच भएको ब्यक्तिले मात्रै त्यो सुविधा पाए । बैंकमा धितो राख्दा पनि कर्जा पाएको छैन । तर, ठूला उद्योगीहरुले आफ्नो बैंक भएकै नाताले मिलेमतो गरे । बैंकसँग ठूला उद्योगीहरुले सिक्वेन्स मिलाए । साना उद्यमीहरुको कुनै पनि बैंकसँग मिलेमतो र सिक्वेन्स पनि छैन । सिक्वेन्स मिलाउन नसक्दा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ भने २÷३ महिना अल्झाउने गरेका छन् । बैंकहरुले यो÷त्यो कागज मिलने भनेर अल्झाउँदा हारेर छाडिदिन्छौं र त्यो बैंकमा जादैँनौं । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि मिटर ब्याजी कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरुका कारण नै उद्योगी व्यवसायीहरु मिटरब्याजी कहाँ जान बाध्य भएका छन् । कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने अहिले १४ प्रतिशत, ८ प्रतिशतको १६ प्रतिशत र ९ प्रतिशतको १८ प्रतिशत पुर्याएका छन् । सहकारी संस्थाहरुले २१/२२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइरहेका छन् । बैंकहरुले साना उद्यमीहरुलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिन्छन् भनिन्छ नी ? साना उद्योगीहरुले सबैभन्दा सस्तो ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लिएका थियौं । विडम्बना, अहिले सोही ब्याज१८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकले एकतर्फी रुपमा बढाएको ब्याजदर हाम्रो लागि पाच्य छैन । यसमा हाम्रो विरोध पनि छ । हामीले विभिन्न एंगलबाट विरोध पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो विरोधको आवाज सुनिसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट सुविधा साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएपनि उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यो पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीहरुलाई दिने कर्जामा डेढ प्रतिशत कम भएको छैन । अहिलेपनि बैंकहरुको मोनोपोली छ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई फस्टाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा बैंकले उल्टो ह्रास गर्ने काम गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि त जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हुन्, त्यही क्षेत्रमा प्रयोग नगरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भनेर आवाज उठ्छ नी । कर्जाको दुरुपयोग त गर्नु भएन नी ? कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप गलत हो । आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्नकर्जा लिएको हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने ऋणीहरुको आफ्नै किसिमको उद्योग व्यवसायहरु छन् । लघु घरेलु तथा सना उद्योगले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जासहुलियत दरमा पाउने भनिएको छ । त्यो सहुलियत लघु घरेलु तथा सना उद्योगले पाएका छैनन् । कम पूँजी भएकासाना उद्योगीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ । तर, बैंकहरुले दिन मानेका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा दिने काम बैंकहरु आफैले गरेका हुन् । जसलाई कर्जा आवश्यक छैन, उसैलाई बोलाएर कर्जा दिने गरेका छन् । त्यसैले त्यो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो । पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा पनि बैंकहरुले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिए । गलत उद्योगीहरुले बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिए । साना उद्योगहरुको प्रमोसन होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा र बिना धितो कर्जा माग गरेका थियौं । सरकारले सम्बोधन गरेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्याे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो कार्यान्वयन गरेनन् । धेरैले फर्जी उद्योगहरु दर्ता गराए । उनीहरुले बैंकबाट साना उद्योगीले पाउने पर्ने सहुलियत कर्जा पाएनन् । बैंकसँग पहुँच रसम्बन्ध भएका ब्यक्ति, छोराछोरी, भतिजाले कर्जा लिए । सरकारले कृषि कर्जा लगायत १० किसिमको कर्जालाई सहुलियत कर्जाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । गलत ब्यक्तिहरुले कर्जा लिँदा साना उद्योगहरु मारमा परेका छन् । हामीले सिफारिस गरेको उद्योगीहरुले कर्जा पाएनन्, तपाईहरुले कसलाई बाँड्नु भयो भनेर सूची देखाउनुस् भन्दा बैंकले त्यो सूची दिन सकेनन् । सूची नदिनुको अर्थ बैंकहरुले कहीँ न कहीँ गडबड गरेका छन् भन्ने प्रष्ट छ । बैंकहरु आफैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । बैंकहरुले उच्च ब्याज लिए, कर्जा लगानी गरेनन् अथवा सेवा शुल्क पनि उच्च लिए भनेर बैंक विरुद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । ३५ वटा संस्थाहरुले बैंकविरुद्ध फागुन ५ गते आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छ्न, मुलुकको एउटा सचेत वर्गले नारावाजी, आमा हड्तालमा उत्रिनु जायज हो र ? आगामी ५ गते हुने आन्दोलनको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । म केन्द्रिय अध्यक्ष भएको संस्थाले कुनै आन्दोलन गरेको छैन । आगामी ५ गते हुने आन्दोलनका बारेमा जानकारी नभएको हुँदा टिकाटिप्पणी गर्दिन । हामीले आफ्ना समस्याका बारेमा बैंकहरुलाई मनाउन र सरकारलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि तरल वा सहज हुँदै गएको छ । एकैचोटी आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । विरोधका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् । लिखित रुपमा हामीले विरोध गरिसकेका छौं । बैंकहरु यदि सुध्रिएनन् भने अन्तिम अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा जाने हो । राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइरहेको हुँदा केही समय पर्खिनु पर्छ । यदि भोलिका दिनमा सकरात्मक आएन भने मात्रै आन्दोलन गर्ने हो । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान दिइरहेको हुन्छ तर त्यसमा सानाले नपाउने र ठूलाको हालीमुहाली हुने भन्ने आवाज पनि उठ्छ, तपाईंहरुले किन लविङ गर्न नसकेको, कमजोर किन बनेको ? साना उद्योगीहरुको पहुँच माथिल्लो तहसम्म हुँदैन । पहुँचवालाले त्यसको फाइदा लुटेका छन् । पहुँचवालाले फाइदा उठाउनु स्वभाविक पनि हो । किनभने पहुँचवाला ब्यक्तिहरुले बैंकलाई कमाउने काम दिइरहेका हुन्छन् । ठूला उद्योगीहरु मोटाइरेका पनि छन् । साना उद्योगीले पाउने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, अध्यक्ष भइसकेपछि महासंघको मुहार फेर्न काम केके गर्नु भयो ? गत वर्षको फागुन २७ मा म अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकार आएको हुँ । म अध्यक्ष भएको एक वर्ष हुँदैछ । अध्यक्ष भएको हुनाले साना उद्योगीहरु र महासंघको मुहार फर्ने काम गरेको छु । तर, अहिलेसम्म मैले सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेको छैन । मैले काम गर्न नसकेको स्वीकार पनि गर्छु । म अध्यक्ष भइसकेपछि २/३ वटा काम सुरु गरेका थियौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावका कारण गर्नु पर्ने काममा बाधा अड्चन आयो । चुनावका बेलामा आचार संहिता लागू भएपछि त्यो काम पुरा हुन सकेन । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु काठमाडौंमा प्रदर्शनी कक्ष र बिक्री कक्ष खोल्ने योजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने बचनबद्धता पनि दिएको थियो । उद्योगीहरुको लागि मेरुदण्डको रुपमा लिएको परियोजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले जग्गा खोज्नुस् आर्थिक सहयोग गर्छाै भनेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने अन्तिम क्षणमा आएर रोकियो । एक जना कर्मचारीले सहयोग नगरेका कारण प्राप्ति जग्गा खरिद गर्न सकिएन । जसका कारण १५ करोड रुपैयाँ गुमायौं । त्यो मेरो कार्यकालमा दुखद क्षण हो । एउटा बिक्री कक्ष भएको खण्डमा देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रदर्शनी कक्षमा राखेर देशविदेशमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल सरकारलाई पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गरिरहेका थियौं । सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो ।एउटा विदेशी पाहुना आउँदा विदेशी खादा नै लगाउनु पर्ने बाध्यता । एउटा कुनै गिफ्ट पनि विदेशी वस्तु नै दिने गरिएको छ । हामीले स्वदेशी वस्तु नै उपयोग हुनुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि सरकारलाई घरचघच्याइ रहेका छौं । स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशत व्ययभार बढी भएपनि किन्नुपर्छ भनेर खरिद ऐनमा लेखिएको छ । त्यसको परिपालना कतैबाट पनि भएको छैन । यदि पर्दशनी कक्ष सञ्चालन भएको भए स्वदेशी वस्तु त्यहाँ पाइन्छ किनेर ल्याउनुस् भन्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । ३ वर्षको कार्यकालमा १ वर्ष पुरा भयो । एक वर्षमा पनि सिर ठाडो गर्ने काम गरेको छु । सिर निहुराउने काम भएको छैन । तर, म यसबाट असन्तुष्ट छु । तपाईंहरु गाउँ घरमा उद्यमी बनेर स्वरोजगारमुलक व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिनु हुन्छ, उनीहरुले अहिले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ? गाउँघरमा जो घरेलु, लघु, साना उद्योगीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु पुराना तरिकाले आफ्नो उद्योग चलाइ रहनु भएको छ । यसरी पुस्तान्रण हुँदैन भनेर सरकारलाई भन्न बाध्य भएका छौं । एउटा आरन सञ्चालन गर्दा पुरानै तरिकाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । हाम्रा छोरा नातीहरु त्यो फलाम कुट्न जाँदैनन् । अहिले डिजिटल प्रणाली आइसकेको हुनाले प्रविधिमा जानुपर्नेछ । विकास भइसकेको छ । पुराना उद्योगहरुमा प्रविधि जोड्न जरुरी छ । गाउँघरमा रहेका उद्यमीहरुलाई प्रविधिमा विकास गर्न जरुरी छ । सरकारको सहयोगआवश्यक छ भनेर घचघच्याइरहेका छौं । सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण गर्नका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ । ८० प्रतिशत रकम सरकारले दिने र २० प्रतिशत उद्योगीलाई दिने भनेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि ५०/५० प्रतिशतमा झारेको छ । तर, उद्योगीहरुसँग ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने पनि क्षमता छैन । ५० प्रतिशत दिँदा पनि कर्मचारी साथीहरुले अल्झाउने गरेका छन् । सामानको मूल्य बढाएर प्रविधि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो घप्ला भयो । जसले गर्दा साना उद्योगीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन । साना उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गर्न सक्नु भएन नी ? उद्योगीहरुको उत्पादनलाई पालिका स्तरमा प्रदर्शनी गर्न पालिका स्तरका मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्याै । जिल्ला, प्रदेशस्तर र केन्द्रमा पनि मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । अहिले १६ ठाउँमा मेला लागिरहेका छन् । मेला भनेको औधोगिक प्रदर्शनी हो । गाउँघरमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई प्रदर्शनीमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने, आफ्नो विजनेश एक्सप्लान गर्ने उद्देश्यले औधोगिक मेला सञ्चालन भइरहेका छन् । फागुन २ गतेदेखि देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक मेला आयोजना गर्दैछौं । गाउँगाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरु मेलामा प्रदर्शनी हुनेछन् । यो उद्योगीहरुका लागि अवसर हो । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु सहर वा राजधानीमा ल्याएर प्रचारप्रसार गर्नु फाइदा नै हुन्छ । यस्ता मेला प्रदर्शनी गर्दा नेपाल सरकारको पनि सहभागीता हुन्थ्यो । सरकारसँग मिलेर यस्ता मेला प्रदर्शनी गरिन्थ्यो । तर, त्यसलाई सरकारले रोकेको छ । हाम्रो स्वीकृत बजेट वा हामीले सम्झौता गरेको बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग यस बारेमा गुनासो गर्दा उहाँहरु सकरात्मक हुनु हुन्छ । तर, त्यो पुरा कहिले हुने हो थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक ब्यापार मेला कस्तो हुँदैछ, यसमा क–कसको सहभागिता रहन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदासार्क देशहरुका उत्पादित वस्तुहरु मेलामा आउँछन् ।महासंघसार्क एसएमई फोरमसँग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्क एसएमई फोरममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेतृत्व गर्छ । पहिलाको मेलामा ५० वटा स्टल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि छुट्याएको थियो भने यसपटक ३० वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि छुट्याएको छ । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत देशका स्टल आइसकेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको बेलामा विदेशी स्टल ल्याउँदा मुद्रा सञ्चितीमा असर पर्न सक्छ होला नी ? यो म्युचुअल अण्डरस्ट्याण्डिङ हो । नेपालका उद्योगीहरुलाई पनि ती देशहरुले बोलाएर निःशुल्क स्टल दिएका छन् । जबकी हामीले उनीहरुलाई निशुक्ल स्टल दिएका छैनौं । उनीहरुबाट स्टलको शुल्क लिने गरिएको छ । हाम्रा उद्योगीहरुलाई विदेशमा बोलाउँदा निशुल्क लागतमा स्टल र बस्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाम्रा उद्योगी पनि विदेशमा जाँदा उनीहरुले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउँछौं । यसमा त्यति धेरै ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भन्ने हुँदैन । ५ दिनको मेलामा धेरै ठूलो रकम जान्छ भन्ने हुँदैन । यदि उहाँहरुलाई ठाउँ दिएनौ भने हामीहरुले पनि ठाउँ पाउँदैनौ । ५ दिनमा अवधिमा २ करोडदेखि ५ करोडसम्मको कारोबार हुने अनुमान छ । तपाईको बाँकी कार्यकालमा महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, के–के योजना छन् ? गत वर्षको फागुन २७ गते म निर्वाचित भए । देशभरिका उद्योगीहरुको बिचमा ३/४ वटा बाचा गरेका छु । हाम्रो टीमले संगठन सुदृढिकरण गर्न आवश्यक छ । हाम्रो संगठन अन्य संस्थाको चेपुवामा परेको छ । अन्य संस्थाहरुको अगाडि सिर निहुराएर हिड्ने अवस्था छ । कमसेकम हाम्रो संस्था सुदृढिकरण भयो भने महत्व बढ्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ । साना उद्योगीले पनि सिर निहुराएर हिड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लालाई बलियो बनाउनु पर्छ । हामी ३५० पालिकामा पुगेका छौं । अब ७५३ वटा पालिकामा पुग्ने योजना छ । ती प्रत्येक जिल्ला, पालिकाहरुमा हाम्रो उपस्थिती हुन जरुरी छ । राजश्व परामर्श समितिमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग छ । यो व्यवस्थामा हाम्रो ऐनमा पनि उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँग हामीले हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । औधोगिक नीति, ऐन र कार्यविधि बनाउनलाई हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौं । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई कुनैपनि ठाउँमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेका छौं । उद्योगीहरुले अनावश्यक करहरु तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्रिपल कर उद्योगीहरुले तिरेका छन् । ती करहरु एकै ठाउँमा तिर्नका लागि एकदवार कर नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । भौतिक पुर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ । केन्द्रिय स्तरबाट नै भौतिक पुर्वाधार खडा गर्ने जमर्काे गरेका छौं । भौतिक पुर्वाधारको कडीको रुपमा औधोगिक प्रदर्शनी केन्द्र र बिक्री कक्ष निर्माणका लागि प्रयास जारी छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देखाएको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि कानुन, ऐन बनाउन आवश्यक छ । ती कानुन र ऐनले गभर्न गर्नका लागि सहज हुन्छ । नकी उद्योग भन्ने बित्तीकै एउटै बास्केटमा राखेर सरकारले हामीसँग अनाहक काम गरोस् । त्यो मोनोपोली गर्न पाइदैन । बैंकहरुले पनि एउटै ब्याजदरमा सबैलाई कर्जा दिएको हुन्छ । हामी चिच्याउँदा चिच्याउँदा अलिकति सहज भएको छ । हामीले सहज रुपमा कर्जा पाएका छैनौं । यसका लागि छुट्टै उद्योगमैत्री कानुनको आवश्यकता छ । मेरो कार्यकालमा यी काम पक्कै गर्नेछु ।