विकास वहस

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, विज्ञ, संघसंस्था र व्यवसायीहरुको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) नेपाल सन् १९९२ मा स्थापना भएको हो । संघले स्थापना भएको ३ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९५ देखि सूचना प्रविधिमा भएका नवीनतम सामाग्रीका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले क्यान इन्फोटेक गर्दै आएको छ । क्यान महासंघ माघ २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म २८ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक २०२३ आयोजना गर्ने तयारीमा छ । जुन सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष मुलुककै ठूलो प्रदर्शनीका रुपमा लिइएको छ । यसै विषयमा रहेर विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कम्प्युटर एशोसियसन महासंघका अध्यक्ष रञ्जीत कुमार पोद्दारसँग कुराकानी गरेका छन् । कम्प्युटर एशोसियसन महासंघ (क्यान)को इन्फोटेक २०२३ को तयारी कति पुग्यो ? क्यान इन्फोटेक २०२३ इन एसोयिसट वीथ डिस होमको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै स्टलहरु बुक भइसकेका छन् । माघ २४ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा पूर्ण तयारी भइसकेको छ । बाहिरको ४/५ वटा ह्याङ्गर मात्रै बुक हुन बाँकी छन् । प्रत्येक वर्ष इन्फोटेक मेला गर्दै आउनु भएको छ, यसपटकको क्यान इन्फोटक विगतका वर्षभन्दा कसरी फरक हुन्छ ? प्रत्येक इन्फोटेकमा नयाँ–नयाँ चिज मात्रै राख्ने गरिएको छ । किनभने टेक्नोलोजी बेस इभेन्ट भएको हुँदा टेक्नोलोजीले हरेक पल फड्को मारेको हुन्छ । क्यानले वर्षेनी गर्ने इन्फोटेक मेला हेर्दा उस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । तर, त्यो भित्रको टेक्नोलोजी परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष नयाँ प्रविधि, नयाँ सफ्टवेयर लगायत प्रविधि राखिएको हुन्छ । क्यान इन्फोटेक १९९५ देखि सानो ब्लु बर्डबाट सुरु भएको हो । विगत वर्षदेखि हालसम्म यो निरन्तर हुँदै आएको छ । सन् २०२१ मा कोरोना महामारीका कारण गर्न सकिएन । सूचना प्रविधिको विकास कहाँ, के, कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले निरन्तर हुँदै आएको छ । विगतभन्दा अहिले चुनौति धेरै छन् । थोरै समयमा ठूलो इभेन्ट गर्ने आँट गरेका छौं । यस्ता इन्फोटेक मेला गर्दा के फाइदा हुन्छ ? यस्ता इन्फोटेक मेला गर्दा सचेतना बढ्छ । प्रविधि कति विकास भएको छ भन्ने खुलस्त हुन्छ । सर्वसाधारणले देख्न चाहेका सबै समावेश गरिएको हुन्छ । महासंघको आम्दानी पनि हुन्छ । एउटै छातामुनि १८० वटा स्टलमा फरक–फरक किसिमका प्रविधिहरुका बारेमा जानकारी पाइन्छ । साधारणतः प्रदर्शनीको लागि मात्रै इन्फोटेक मेला गरिएको हुन्छ । कारोबार धेरै हुँदैन । केही व्यवसायीहरुले कारोबार पनि गर्छन् । कति कारोबार हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क यकिन हुँदैन । कतिपय अवलोकनकर्ता खरिद गर्ने उद्देश्यले आउँछन् । उनीहरुले बिक्री गर्न अनुरोध गरेपछि मात्रै बिक्री गरिने हो । यो एउटा प्रचारप्रसार गर्ने थलो मात्रै हो । ग्राहकहरुलाई खरिद गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन यसले सहयोग गर्छ । क्यान महासंघको स्पोन्सर, टिकट बिक्री भएको रकमबाट नै सम्पूर्ण खर्च धानेको हुन्छ । भृकुटीमण्डपमा ६ दिनको इभेन्ट गर्दा ३० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । स्टल वा ह्याङ्गर जडानमा मात्रै ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतमा १० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यस्तै, प्रचारप्रसारको लगायत सबै जोड्ने हो भने करोडौं खर्च हुन्छ । त्यो सबै स्पोन्सरबाट आएको रकमले धान्ने हो । अवलोकनकर्ताले शुल्क तिरेर प्रवेश गर्नु हुन्छ, शुल्क तिरेवापत उनीहरुलाई के फाइदा हुन्छ ? मेलामा विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो शुल्क १० वर्षदेखि लिँदै आएको हो । मेला नि:शुल्क गर्यो भने भीड मात्रै हुन्छ । तर, शुल्क तोकियो भने आवश्यक मान्छेहरु मात्रै गएर ज्ञान लिएर फर्किनुहुन्छ । पे वेल मोबाइल वालेटबाट टिकट खरिद गर्दा २५ रुपैयाँ मात्रै शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । इन्फोटेकमा १८० वटा स्टलबाट आफूलाई चाहिने ज्ञान लिनु नै धेरै फाइदा हुन्छ । यसबाट इन्टरनेटका प्याकेज, नयाँ–नयाँ ल्यापटप, नयाँ मोबाइल, कलेजहरुका विद्यार्थीले उत्पादन गरेका प्रविधिहरु, कलेजमा पढाई हुने प्रविधि सम्बन्धी शैक्षिक गतिविधि बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । आईटीसम्बन्धी विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुले भविष्यमा कुन विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी लिन सक्छन् । यहाँ २०/२५ वटा स्टार्टअपहरुलाई राम्रो स्थान दिईएको छ । केहीलाई नि:शुल्क र केहीलाई सानो रकम मात्रै लिएका छौं । पछिल्लो समय युट्युब र सामाजिक सञ्जाल वा गुगलबाटै सूचना प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक सामाग्री हेर्न मिल्छ, भौतिक रुपमा उपस्थित नै किन हुनुपर्यो ? यो त प्रविधिले फड्को मारेको हो । आज त्यहि प्रविधि विकास नभएको भए इन्फोटेकमा जानै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । अनलाइनमा नै भएको कुरा इन्फोटेकमा छ भने किन जाने भन्ने पनि छन् । विगत वर्षभन्दा अवलोकनकर्ताको संख्या घटेको पनि छ । विश्वव्यापी नै अवलोकनकर्ताको संख्या घटेको देखिन्छ । अनलाइनवालाहरुले इन्फोटेकमा राखिएका सामाग्रीहरु बिक्री गरिरहेका छन् भने अझै विश्वास बढ्छ । भोलिका दिनमा यहि इभेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । अनलाइन देखेको र भौतिक रुपमा देखेको कुरामा धेरै फरक हुन्छ । अनलाइनमा स्क्रिन वा फोटो मात्रै हेरिन्छ । इभेन्टमा आइसकेपछि चलाएर अनुभव गर्न पाइन्छ । मलाई कस्तो चाहिएको छ, त्यो यहाँ छ की छैन, यसले मेरो काम गर्छ क गर्दैन रु इभेन्टमा आइसकेपछि हेर्न, छुन र चलाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म सूचना प्रविधिमा के उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहनु भएको छ ?  अहिले हामीले सफ्टवेयर मात्रै उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहेका छौं । स्वेदशमा नै आउट सोर्सिङका कामहरु भइरहेका छन् । नेपालमा नै बसेर बाहिरका कामहरु गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विदेशमा पनि प्रयोग भइरहेका छन् । हरेक नेपालीलाई डिजिटलाइज गर्न क्यान महासंघले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?  हरेक नेपाली डिजिटल बन्दैछन् । सरकारका हरेक कामकारवाहीहरु डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका छन् । सहर वा केन्द्रमा मात्रै डिजिटल गरेर हुँदैन । क्यान महासंघ ७४ जिल्लामा पुगेको छ । ति सबै जिल्लामा सचेतना दिने काम भइरहेको छ विस्तारै सबै प्रविधिमैत्री बन्दैछ । एउटा मोबाइल छ भने अन्य केही आवश्यक पर्दैन । केही ठाउँमा वालेट प्रविधि चलाउन नसक्ने हुन सक्छन् । सबै ठाउँमा प्रविधिको पहुँच नपुगेको हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा क्यान महासंघले सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । हामीले सबै जिल्लामा शाखा सञ्चालन गरेका छौं । जनमानसमा प्रविधिको जानकारी र प्रयोग गराउन जिल्लाका साथीहरुले काम गरिरहनु भएको छ । क्यान महासंघले सातै प्रदेशमा इन्फोटेक गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशमा फागुन ४ गतेदेखि, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन १३ गतेदखि, गण्डकी प्रदेशमा फागुन २६ गतेदेखि, बागमति प्रदेशमा चैत २ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर १, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चाँडै गर्ने तयारी छ । सूचना प्रविधिलाई जनतामाझ लैजान आवश्यक छ । बुटवलबाट सुरु भएर धरान, हेटौडा लगायत सबै ठाउँमा क्यान महासंघले इन्फोटेक गरिरहेको हुन्छ । सूचना प्रविधिका सामाग्रीहरु सर्वसुलभ छैनन्, सस्तो लागतमा किन पाईंदैनन् ? यस विषयमा सर्वसाधारण नै आफै सजग हुनुपर्छ । किनभने ग्राहकलाई के चाहिएको छ रु कुनै कुरा खरिद गर्दा के को लागि हो रु मैले यसमा के चलाउने हो रु भनेर ग्राहक आफैं सजग हुन जरुरी छ । जस्तो एउटा ल्यापटप ३० हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । नर्मल चलाउने हो भने ३० हजारको खरिद गरे पुग्छ । त्यहि ल्यापटप ३ लाखभन्दा पनि बढी पर्छ । मैले महँगो किने भने राम्रो हो भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यदि ३५ हजारको ल्यापटपले काम हुन्छ भने महँगो किन्नु भएन । यदि त्यो ल्यापटपले पुग्दैन भने महँगो किन्नु पर्यो । काम कति गर्ने हो त्यहि अनुसारको सामाग्री खरिद गर्नु पर्यो । के चलाउने र कति वर्ष चलाउने हो त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो । आज किनेर १० वर्ष टिक्छ भन्ने हुँदैन । प्रविधि ३/४ वर्षमा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । आज एउटा ल्यापटप किनेको छ भने केही वर्ष पछि त्यसका हार्डवेयर र सफ्टवेयर परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा किन्नुपर्छ । रिफर्मेस सामाग्री विश्वाव्यापी रुपमा नै बिक्री भइरहेका हुन्छन् । जस्तो कुनै सामान एकचोटी आएर बिग्र्यो भने कम्पनीले बनाएर पुनः सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्छ । यस्ता सामाग्री नेपाल सरकारले ब्याण्ड गरेको छ । ल्याउन नपाउने सामाग्री बिक्री भइरहेका छन् भने सरकारले नै रोक्नपर्छ । यदि सरकारले त्यस्ता रिफर्मेस सामाग्री चिन्दैन भने क्यान महासंघ हातेमालो गर्न तयार छ । अहिलेको परिपक्ष्यमा सूचना प्रविधिमा कस्तो परिवर्तन भएका छन् ? सूचना प्रविधिमा नयाँ एआई आएका छन् । हिजोका दिनमा टूजी मोबाइल फोन थिए । अब फाइभजी नेपाल टेलिकमले लञ्च गरिरहेको छ । हाम्रो इभेन्टमा पनि टेलिकम आएको छ । यसरी नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको भविष्य कस्तो छ ? सूचना प्रविधिको भविष्य ठूलो छ । यो अब कहिले पनि घट्दैन । बढ्दै जान्छ । हिजोका दिनमा किबोर्ड मोबाइल प्रयोग गथ्र्यौं भने अहिले धेरै किसिमका आएका छन् । भोलिका दिनमा आवश्यक पर्ने सबै प्रविधि आउँछन् । प्रविधि प्रयोग गरेर घरबाटै अफिसको काम गर्न सकिएको छ । घरबाटै शिक्षा लिन सकिएको छ । हिजोका दिनमा यस्तो सुविधा थिएन । आज सम्भव भएको छ । अझै यस्ता थुप्रै प्रविधि आउँछन् जुन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई मोबाइल फोन ल्याउन रोक लगायो, पुनः खुला गर्यो, यसले तपाईंहरुलाई कति असर गर्छ ? यसले हाम्रो व्यापार व्यवसायमा कुनै असर गर्दैन । आजका दिनमा डलर सञ्चिती घट्दैछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरुले मेहेनत गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । उहाँहरुको योगदानलाई कदर गरेर मोबाइल फोन ल्याउन दिनुपर्छ । बरु जसको रेमिट्यान्समा योगदान छैन उसलाई मोबाइल ल्याउन रोक लगाउँ । बरु ३ दिनको लागि विदेश घुम्न गएकालाई विदेशबाट २ वटा मोबाइल ल्याउन दिनु हुँदैन । यसरी २र४ दिनका लागि विदेश घुम्न गएर मोबाइल फोन ल्याउने हो भने मात्रै हाम्रो व्यापारलाई घाटा हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएका बेला कस्तो असर परेको छ ?  यसको असर अहिले चारैतिर छ । अहिले व्यापार व्यवसाय पनि बढेको छैन । सुस्ताएको छ । हिजोका दिनमा ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइन्थियो भने आज यो १६ प्रतिशत पुगेको छ । दैनिक खर्च  पनि बढेको छ । आम्दानीको स्रोत छैन । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको भए १५ प्रतिशत ब्याज पनि तिर्न सकिन्छ । तर, पहिला भन्दा व्यापार घटेर खर्च मात्रै बढेको छ । सूचना प्रविधि व्यवसायीहरुको ७० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । व्यापार व्यवसाय नभएपछि केही कम्पनीले नवीकरण नै गरेका छैनन् । उनीहरुको लाइसेन्स पनि खारेज भइरहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सकारात्मक अवस्थामा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई लिएको ऋण असुल गर्न पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । नाफा घटिरहेको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुको नाफा र लघुवित्तले सेयरधनीलाई दिने लाभांशको विषयमा पनि सर्वसाधारणदेखि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बेला बखत प्रश्न उठाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने लघुवित्तको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठिरहन्छ । यी विविध विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, लघुवित्त संस्थाहरुको बाँकी छ, लघुवित्त संस्थाहरुको दोस्रो त्रैमास कस्तो आउँछ ? अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा छन् । आधा जति लघुवित्त संस्था घाटामा जान्छन् । पहिलो त्रैमासमा पनि केही लघुवित्त घाटामा गएका थिए । त्यो संख्या दोस्रो त्रैमासमा बढ्छ । यसरी घाटामा जाने स्थिती कसरी आयो ? रिकभरि कम भएको छ । अहिले व्यवसाय सञ्चालन हनु नसकेर व्यापार कम भएको छ । अधिकांश मान्छेहरुको दैनिकी अफ्ठ्यारोमा चलिरहेकाले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । खराब कर्जाको दर बढेपछि जोखिम कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजन राख्नुपर्छ । समय र बजार सापेक्ष लघुवित्तको ब्याजदर अनुकुल छैन । लघुवित्त संस्थाले विगत २ वर्षदेखि १५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर लिइरहेका छन् । लघुवित्तले १३/१४ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा लागत बढेको छ । निक्षेप धेरै भएका केही पुराना संस्थाहरु भने बैंकबाट सापटि ल्याउनु नपरेको कारण नाफामा छन् । यो किसिमको सकस कहिलेसम्म रहला ? राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई आधार दर सार्वजनिक गर्न भनेको छ । त्यसैको आधारमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने आशावादी छौं । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधारदर कति हुन्छ भनेर अफिसियल्ली जानकारी लिने गरेको भएपनि अब सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणलाई माघदेखि जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्तको खर्च वा लागत कति हुन्छ भनेर सबैले थाहा पाउनु हुन्छ । त्यसैको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछौं भन्ने आशा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराबकर्जा बढेको छ, लघुवित्तहरुको स्थिति पनि त्यस्तै हो ? पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तको खराब कर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले एभरेज ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, यथार्तमा याे फरक पर्न सक्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यक्तिलाई समस्या परेको हुँदा नवीकरण गर्न समय थप दिएको हुन्छ । त्योबेला जोखिम देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको साढे २ प्रतिशत र लघुवित्त संस्थाहरुको ४ प्रतिशत खराब कर्जा दर छ । भित्र बढी पनि हुन सक्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएका तथ्याङ्कभन्दा यथार्थ फरक हुन्छ । गत वर्ष ६/७ प्रतिशतको आर्थिक मुल्यवृद्धि भएको थियो । तर, बजार १०/१२ प्रतिशतको असर भएको हुन्छ । संसारभरि मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि वा व्यापार व्यवसाय कम हुँदा असर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तीय विवरणमा भएको खराब कर्जा र यथार्तमा फरक हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? एउटा व्यापारीले पैसा तिर्न नसकेपछि समय माग्दा डकुमेन्ट मिलाउँदा नवीकरण नगरेको हुन्छ । त्यसले जोखिम बढेको हो । मान्छे समस्यमा पर्नु भनेको पैसा तिर्ने क्षमतामा कमी आउनु हो । भोलिका दिनमा साे व्यक्तिले पैसा तिर्छ की तिर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । भोलि झनै समस्या आउन सक्छ । जसले गर्दा तथ्याङ्क र यथार्तमा फरक हुन सक्छ भन्न खोजेको हो । तथ्याङ्क लुकाएको भन्न खोजेको होइन । पछिल्लो समय ऋणीहरुले कर्जा नतिरिरहेको बेला बैंकहरुले धितोलाई लिलामीमा राख्ने र अरुले पनि त्यो धितो किन्न नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ, लघुवित्तमा पनि अवस्था त्यस्तै हो ? लघुवित्त संस्थामा धितोमा २० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह हुन्छ । ८० प्रतिशत कर्जा बिना धितो प्रवाह हुन्छ । धितोमा कर्जा कम भएपछि लिलाम पनि कम हुन्छ । त्योपनि सानासाना कर्जामा मात्रै धितो हुन्छ जस्तो विजय लघुवित्तले १० वर्षदेखि धितो लिलाम गरेको छैन । धितोमा कर्जा दिएपछि लघुवित्त पनि लिलाम गर्न सक्छन् । तर, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । लघुवित्तमा तुलनात्मक रुपमा धितोमा कर्जा कम जाने भएकोले गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्ने भन्ने हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भनेको ऋण र बचतको नै हो, यसरी धितो धमाधम लिलाम हुने र त्यो धितोहरुले खरिद नगर्दा गैर सम्पत्तिकै बैंक बन्ने हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनी ? लघुवित्त संस्थाहरुमा त्यो समस्या छैन । संस्थाहरुले धितो लिएर लिलाम गरेको छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि त्यस्तो नहनुपर्ने हो । अहिलेको यो समस्या सर्टटर्म हो । किनकी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा मन्दी, जोखिम लगायतअन्य संकट सामान्य हुन् । फेरी केही समयपछि रिकभरी भएर विस्तारै सुधार हुन्छ । सिद्धान्तमा पढेका कुराहरु व्यवहारमा लागू गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । सधैं यस्तै स्थिती रहिरह्यो भने भविष्यमा पक्कै गाह्रो हुन्छ । व्यापार व्यवसाय बढ्ने र मान्छेहरुसँग पैसा हुँदै गएपछि त्यो कर्जा तिरेर लिलाममा गएको सम्पत्ति फेरि फिर्ता लैजान सक्छ । अहिले आशावादी बनौं । सबै बिग्रीन्छ भन्ने हुँदैन । पछिल्लो समय आत्महत्याको केसहरु बढ्दै गएका छन् । अब आत्महत्याको संख्या बढ्दै जान्छ की भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता घटनालाई सरकारले सम्बोधन गरेर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ । त्यस्ता घटना दोहोर्याउनुभन्दा पनि पाठ सिकेर आगामी दिनमा थप घटना हुनबाट रोक्नु पर्छ । कतिपय केसहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर यस्तो स्थिती आयो भन्दैछन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या केही समयको लागि मात्रै हो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या र व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु परेको छ, तपाईंहरुको मनलाग्दी ब्याजले व्यवसायीलाई पेलेकै हो ? होइन । अहिलेको समस्याको प्रभाव र अन्तरदेशीय प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ । नेपालले मात्रै छुट्टै तरिकाले चल्छु भनेर हुँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाउँदा हामीले पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यदि ब्याजदर सस्तो भयो भने पैसा बाहिर जाने समस्या बढ्छ । निक्षेपकर्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्न र पैसा बाहिर जान नदिनलाई ब्याजदर बढाएको हो । बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशत दिएको छ भने कर्जामा १६ प्रतिशतलिनु स्वभाविक हो । बैंकहरुले ४/५ प्रतिशतको मार्जिन राख्नु ठिकै हो । खर्च अनुसार आफ्नो लागत निर्धारण गर्नु ठिकै हुन्छ । निक्षेपकर्ताले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका छन् । त्यसैले बैंकले ग्राहकलाई पेल्नेभन्दा पनि पैसा नै महँगो भएको हो । नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि ब्याजदर बढेको छ । अमेरिकामा कुनै बेला १ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने अहिले ७/८ प्रतिशत पुगेको छ । बेलायतमा १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको ब्याजदर अन्य देशको तुलनामा कम हो । यस्तो अवस्थामा जहिले पनि ब्याजदर बढ्छ । बरु सबै पक्षले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकहरुको स्प्रेड वा मार्जिन कति लिएका छन् भन्ने कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ । मार्जिन वा स्प्रेड धेरै छ भने घटाउन आवश्यक छ । तर, ब्याजदर बढी भयो भन्नु उचित होइन । १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर १३ प्रतिशत निक्षेपमा दिएको हो । १३ प्रतिशत निक्षेपमा दिएपछि ऋण कति प्रतिशतमा दिनु पर्छ ? स्वभाविक रुपमा ३/४ प्रतिशत थप हुन्छ । यो पनि सबैको हुँदैन । कुनै कुनै प्रडक्टको मात्रै हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बढी भयो भनेर जुलुस निकालेका छन् । तर, लघुवित्त संस्थाहरु घाटामा छन् । १५ प्रतिशतमा सापटी लिएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि लघुवित्तले ठग्यो, बढी पैसा असुल्यो भनिरहेका छन् । त्यसकारण हामी यथार्थपरक हुनुपर्छ । कति नाफा राखेको छ, मार्जिन कति छ, खर्च कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । आधार दरसँग तुलना गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड दर पनि ४ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले अटोमेटिकल्ली नाफा घटाउन खोजिरहेको छ । सीमामा रहेर वाणिज्य बैंकले नाफा गर्न खोजिरहेका छन् न की ठग्न खोजेको । भोलिका दिनमा निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिने बित्तीकै कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्छ । माघदेखि १ प्रतिशत ब्याजदर घटिसकेको छ । एकैचोटी १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । राम्रो हुँदै गयो भने फागुनमा अझै १ प्रतिशत घट्न सक्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै हेरेर ठूलो मुद्धा बनाउनु हुँदैन । उद्योग व्यवसाय बैंकको ब्याजदरले मात्रै अप्ठ्यारोमा परेका होइनन् । मसँग पर्चेचिङ क्षमता नै छैन । म होटलमा गएर किन्न र बस्न सक्दैन । मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएको छैन भने बैंकदर बढ्यो/घट्योसँग सम्बन्धित हुँदैन । व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छ भने ब्याजदर बढ्दा केही फरक पर्दैन । ऋण सहज रुपमा तिर्न सकिन्छ । व्यापार नै हुँदैन भने व्याजदर ५ प्रतिशत भएका बेला पनि डुब्छन् । अहिलेको समस्या व्यापार नभएर नै हो । बैंकको व्याजदर मात्रै कारण होइन । ग्लोबल्ली रसिया र यूक्रेन युद्धले असर गरिरहेको छ । व्यापार–व्यवसाय राम्रो भयो भने १५ प्रतिशत व्याजदरले केही समस्या हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको व्याजदरमा सीमा तोकेको छ, त्यो सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक कत्तिको सकारात्मक छ ? राष्ट्र बैंकको अहिलेसम्मका निर्णय हेर्दा आधार दरमा लागू गर्नेमा हामी आशावादी छौं । यदि आधार दर प्रकाशन गरेपछि क्याप हट्छ भन्नेमा विस्वस्त छौं । व्यवसायी चलेन, समस्यामा पर्याै भनेर कतिपय व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको छ, अधिकांश लघुवित्त नोक्सानमा छन् भन्नु भयो, यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? समय एकदमै प्रबल छ । समय चक्रलाई तपाईं हामी कसैले टार्न सक्दैनौं । नीतिहरुमा केही सहज बनाउन सकिन्छ । अहिले हामी बाँचौं र बचाऔं भन्नेमा काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिमा खुकुलो र केहीमा कडाइ गरेको छ । अनियन्त्रित लगानी भएको थियो । कर्जाको ग्रोथ धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्याे । पहिला २० प्रतिशत ग्रोथ थियो भने अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । नीति पनि मुद्धा अनुसार समायोजन पनि गर्नुपर्छ । तपाईं हामी पनि संयमित हुनुपर्ने बेला छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणले मात्रै समाधान हुने स्थिती छैन । यो बाहिरी परिवेश हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।संयमित भएर खर्च कटौति गर्न सक्यो भने अबको ६ महिना वा १ वर्षभित्र सुधार हुन्छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले कोर्डिनेशन मात्रै गर्ने हो । सबैको भूमिका रहन्छ । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीलेसहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले कर्जा तिर्न नसकेपनि समय माग गर्न सकिन्छ । यो वर्ष नाफा नभएअर्काे वर्ष नाफा कमाएर चुक्ता गर्छाै भन्न सक्नुपर्छ । पब्लिक वा ब्यक्तिगत दैनिक खर्च पनि कटौति गर्नुपर्छ । पहिला धेरै गरिन्थ्यो भने अहिले कम गर्नुपर्याे । विदा भ्रमण जानु हुन्थ्यो भने यसपटक नजानुस् । जीवन संघर्षशील छ । सधैं सजिलो हुँदैन । आज सजिलो छ, भोलि असजिलो हुन्छ । समय सापेक्ष हुनु पर्छ, आत्तिनु हुँदैन । चल्नै नसक्ने अवस्था पनि हुनु हुँदैन । अलिअलि चल्ने अवस्था वा बच्ने अवस्था छ भने खुशी हुनसक्नुपर्छ । कर्मचारी पाल्न र स्थिर रहन सक्यो भने मात्रै अर्काे वर्ष नाफा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्याे । हिजोका दिनमा मैले यति नाफा कमाएको थिए, आज पजि प्रतिशत नाफा कमाउनै पर्छ भनेर चिन्तित हुनु हुँदैन । यो वर्ष नाफा भएन भनेर सेयरधनीहरुलाई पनि बझाउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा लाभांश बढी हुनु पर्यो भनेर सेयरधनीबाट दबाब पनि आउँछ ? अहिलेसम्म सेयरधनीहरुले ठूलो दबाब दिनु भएको छैन । तर, एउटा संस्थाको सीईओ भइसकेको हुनाले नाफामा हुनुपर्छ भन्ने दबाव स्वभाविक हुन्छ । किनकी कम्पनीको जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्था दवाव हुनुहुँदैन । स्वभाविक रुपमासेयरधनीहरुले रिटर्न पाउनुपर्याे । गत वर्षको जति प्रतिफल दिनैपर्छ भन्ने गरेका छन् । पाँच दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरु छन् तर एजीएम क्लियरेन्सका लागि एक दर्जन मात्रै राष्ट्र बैंक पुगेका छन्, लघुवित्तहरुले साधारणसभा गर्न नचाहेका हुन् ? यसमा विभिन्न कारणहरु छन् । राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त संस्थाहरुले एनएफआरएसमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो । लघुवित्त संस्थालाई त्यो ढाँचामा गर्न सकस परेको हो । केही हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन् । त्यसमा सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो । त्यो सुधार गर्नुपर्दा पनि ढिला भएको हो । तर, नपठाएको भन्ने होइन । थोरै लघुवित्तले मात्रै पठाउन बाँकी छ । केही लघुवित्तले स्वीकृति पाएर साधारण सभा गरिरहेका छन् । केही प्रक्रियामा र केही पठाउने तयारीमा छन् । विगतमा पुस मसान्तभित्र प्राय सबै लघुवित्त को साधारण सभा सम्पन्न हुन्थ्यो । अहिले धेरैको भएको छैन । तर, नपठाउने र नगर्ने भनेको होइन । प्राविधिक अवरोधले ढिला भएको हो । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहक सदस्यबाट मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्ने राष्ट्र बैंकले खोट देखाएको छ, त्यसै कारण रोकिएको हो ? मनलाग्दी शुल्क लिएको छैन । कर्जा लिएपछि बीचमा नवीकरण गर्दा के गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । एउटा पक्षको बुझाई नवीकरण गरेपछि सेवा शुल्क लिने र अर्काे पक्ष छोटो समयमा लिनु हुँदैन भनिरहेका छन् । प्रक्रियागत हिसावले नयाँ ऋण दिँदा तोकेको सेवा शुल्क लिने नै हो । कसैको धेरै लिएको देखिएको छ । त्यसलाई सुधारको प्रक्रियामा पनि छन् । तर,नियतवस ठग्ने भन्ने उद्देश्य लघुवित्तको होइन । फेरी १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनै पाईंदैन । त्यो सिस्टमले अनुमति नै दिँदैन । तर, बजारमा ३५/३६ प्रतिशत ब्याज लिएको भन्ने हल्ला मात्रै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियत व्यवसायीलाई मार्ने राखेको हुँदैन । नियम कानुनमा बसेर ब्याजमा ऋण दिएको मात्रै हो । कसैले राम्रो व्यवसाय गरेर फलिफाप भएको छ । उनीहरुले धन्यवाद दिन्छन् । कसैको ब्यापार घाटा भएर तिर्न नसकेर घरबार नै बेच्नु पर्ने स्थिती आएको छ । उसले संस्थालाई गाली गर्छ । तैले गर्दा मलाई डुबाइस भन्छ । अब पैसा दिनु राम्रो की नराम्रो त ? राम्रोसँग प्रयोग गर्याे भने त्यो राम्रो र दुरुपयोग भयो भने नराम्रो । अहिले अधिकांशले ऋण लिएर राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले लघुवित्तका कारण डुब्यौं भनिरहेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न नियामकले निर्देशन दिएको छ तर, संस्थाहरुले त्यहि क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउने, त्यसैबाट मात्र नाफा देख्ने, अहिले घरजग्गा क्षेत्र संकटमा पर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नोक्साान गए भन्ने पनि छनी ? अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै अप्ठ्यारो भएको होइन । घरजग्गामा धेरै उत्पादन छैन । यसमा धेरै मूल्य तलमाथि मात्रै भइरहन्छ । लगानी गरेपछि १ को २ हुन्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले घरजग्गालाई कडाइ गरिरहेको छ । तर, होटल व्यवसाय उत्पादनमुलक क्षेत्र हो । त्यो त चलेको छैन । होटल व्यवसायले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर नहुँदो रहेछ । किनभने परिवेश हो । नेपालमा पर्यटन नआउनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाज नआउनु बैंकको कारण हो ? नेपालमा पर्यटकहरुको चाप छैन्, व्यवसाय छैन, ब्यापार छैन । गाउँघर सबै बाँझो बनेको छ । कोही पनि उत्पादन गरिरहेका छैनन् । मान्छेहरु सबै सहरमा छन् । विदेश गइरहेका छन् । रेमिट्यान्स भन्दा अरु केही स्रोत छैन । यी सबै तत्वले असर गरेको हो । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्न जरुरी छ ? आधार दर र प्रिमियम गरेर कर्जाको रेट निर्धारण हुनुपर्छ । बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले त्यही लाइनमा नै निर्देशन दिन्छ होला । लघुवित्त बैंकर्स संघको साधारणसभामा लाभांशको दरमा राष्ट्र बैंककै प्रतिनिधिले पनि प्रश्न उठाए, लघुवित्तको लाभांश दर बढी भएको हो ? एउटा संस्थालाई स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्छ । ७६ प्रतिशत लाभांश कुन संस्थाले कसरी दियो भनेर तथ्याङ्क केलाउनु पर्छ । अहिलेका स्थितीलाई पहिलाको स्थितीसँग तुलना गर्नु हुँदैन । अहिले ब्याजदर महँगो छ नाफा कम । विगत ५ वर्षदेखि सेयरधनीलाई नाफा वितरण नगरेको संस्थाले ७६ प्रतिशत लाभांश दिएको हो । बैंकको मुद्दतीमा १३ प्रतिशत ब्याज छ । ५ वर्षमा एकमुष्ट वितरण गर्दा एक वर्षको १५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यो कसरी अत्याधिक भयो ? त्यसैले हामीले स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्छ भनेका छौं । लघुवित्तको नाफा बैंकको तुलनामा बढी छ । किनभने लघुवित्तको पूँजी थोरै छ । सानो व्यापार गर्दा प्रतिशतमा धेरै देखिन्छ तर रकम सानो हुन्छ । जस्तो ठेला गाडामा ब्यापार गर्ने व्यापारीले १ हजारको सामान किन्यो भने दिनमा १५ सय कमाउँछ । त्यो भनेको १५० प्रतिशत नाफा कमाएको देखिन्छ । महिनाभरि ५ हजार प्रतिशत हुन्छ भने वर्षभरि त कति हो कति प्रतिशत देखिन्छ । प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि भोलुम ठिक्क हुन्छ । सेयर बजारमा राम्रा भनिएका वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य थोरै छ तर, लघुवित्त संस्थाहरुको उच्च छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? एउटा वाणिज्य बैंकको २० अर्ब भन्दा बढी पोर्टफोलियो छ । बजारमा सप्लाई गर्याे भने खर्बको मार्केट पुँजीकरण हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाको एक करोड छ । बैंकको १० अर्बको सप्लाइ छ भने लघुवित्तको सप्लाई ३० लाखको मात्रै छ । जहाँ अभाव हुन्छ त्यसको भ्यालु माथि हुन्छ । त्यसको मूल्य बढी हुन्छ । फेरी सानो संस्थाको नाफा बढी छ । रिटर्न पनि बढी दिन्छन् । जब सप्लाइ थोरै हुन्छ त्यसको डिमाण्ड धेरै हुन्छ । कतिपयले लघुवित्तको अस्तित्व माथि प्रश्न उठाएका छन्, लघुवित्त आवश्यक छन् वा छैनन् भनेर प्रश्न उठाएका छन्, यो विषय कस्तो लाग्छ ? लघुवित्तको अस्तित्व माथि उठाउनेसँग हामी छलफल गर्न तयार छौं । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, अन्य सरोकारवालाहरुले लघुवित्तको विकल्प यो हुन सक्छ भनेर अर्काे विकल्प दिनु पर्याे। वित्तीय पहुँच पुर्याउने लघुवित्तभन्दा उत्तम संस्था छन् भने गर्दा हुन्छ । हामी टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं । लघुवित्त साच्चै जरुरी छैन भने सरकारले बन्द नै गर्नुपर्छ । तर, उचित विकल्प हुनुपर्छ । हामी लघुवित्त संस्था हुनैपर्छ भन्दैनौ । आजका दिनमा ५९ लाख मानिस लघुवित्त संस्थामा जोडिएका छन् । गाउँगाउँको ५÷१० रुपैयाँ लघुवित्त संस्थामा जम्मा भएको छ । गाउँका ३३ लाख मान्छेले बिना धितो ऋण पाएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । चाहिएको बखत पैसा पाएका छन् । लघुवित्त संस्थाले कर्जा दुरुपयोग गरेको होइनन् नी त । एउटा ब्यक्तिले दुरुपयोग गर्छ भने संस्थालाई मात्रै गालि गरेर हुँदैन । मलाई बैंकले लाखौं रकम ऋण दिन तयार छ । तर म त लिँदैन । किनकी मैले त्यो उपयोग गर्दैन । मैले व्यापारमा व्यवसायमा लगानी गर्ने भए लिन्छु । त्यसैले ऋणीले पनि लिँदाखेरि सोच विचार गर्नुपर्छ । लघुवित्त जस्तै प्रकृति भएका सहकारी संस्था पनि छन्, कि सहकारी हुनुपर्छ की सहकारी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पनि छन् नी ? सहकारीको पनि आफ्नो सीमित दायरा छ । सहकारीले एउटा ठाउँमा अफिस भएर अधिराज्य भरि सेवा दिएका त छैनन् । दुर्गममा सहकारी पुगेका छैनन् । सहकारी डुब्क्लिकेशन हो की भन्ने देखिएको छ । ३० हजार सहकारीलाई कसले नियमन गर्ने हो ? त्यसमा पनि चुनौति छ । ६५ वटा लघुवित्तलाई नियमन गर्न त राष्ट्र बैंकलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ३० हजार सहकारीलाई रेगुलेट गर्न त्यति सहज छैन । दुर्गममा बस्ने नेपालीले बैंकिङ्ग सेवा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यो सहकारीले गर्ने भए लघुवित्तलाई फेज आउट गरौं । सहकारीलाई प्रमोट गरौं । वाणिज्य बैंकले नै दिन सक्छ भने अन्य संस्था चाहिएन । त्यसैले लघुवित्तलाई कसरी लैजाने भनेर राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । म लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा नेपालको लघुवित्त नीति के हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय रुपमा छलफल चलाउने सोच बनाएको थिएँ । पछिल्लो समय लघुवित्तको पुर्नरसंरचनाका विषयमा आवाज उठेको छ, किन आवश्यक परेको हो ? लघुवित्त कन्सुलुडेसनको विषय हो । सानासाना धेरै संस्था भए यसलाई ठूलो बनाउनु पर्छ । बलियो बनाउनु पर्छ भनेर मर्जर र एक्विजीशन भइरहेका छन् । त्यो सकारात्मक विषय हो । अहिले लघुवित्तको संख्या पनि घट्दै छ । केही समयपछि लघुवित्तको संख्या ४० वटाको हाराहारीमा हुनेछन् । अब नेपालमा ३० वटा लघुवित्त भए पुग्छ । राष्ट्रिय स्तरको १० वटा र हरेक प्रदेशमा ३ वटा भएपछि पुग्छ । यति भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु मर्ज भइरहँदा कर्मचारी पनि बेरोजगार हुनु परेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मर्जर भएर २ वटा संस्था जोडिनु मात्रै होइन । त्यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । मर्जर एकछिनको लागि जोडिनु पर्ने होइन । दीर्घकाल यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, संस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, खर्च कसरी कम गर्ने हो । साथै कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । सञ्चालकको स्वाप रेसियो अनुसार व्यवस्थापन हुन्छ । मर्जरअघि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कर्मचारीको मनोभाव बुझ्नु पर्छ । कोही कर्मचारी बाहिर जान चाहन्छन् भने भिआरएस दिनु पर्छ । बस्न चाहन्छन् भने सहज गर्नपर्छ । लिड गर्ने संस्थाले अर्काे संस्थाको कर्मचारीलाई डोमिनेट गरेको भन्ने गुनासो छ । यस्तो हुनुहुँदैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौति नै हो ।

काठमाडौं । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा नेपाली काँग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै काँग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै काँग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए काँग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए । उनले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि बताए । उनले काँग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनशायका साथ बसेको आरोप लगाए । प्रश्तुत छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, किन पेचिलो बन्दैछ ? पेचिलो बनेको होइन । नेपाली काँग्रेस एक प्रकारले भन्दाखेरी प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसदको समिकरणलाई ख्याल नगरीकन एक्लै अगाडी बढ्ने प्रयास गर्यो । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनशाय प्रकट गर्यो । जसका कारणले गर्दाखेरी एकातिर पाँच दलिय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन । अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरु मिलेर स्थायित्व दिने जुन प्रश्ताव थियो त्यो प्रश्ताव पनि अगाडी बढ्न सकेन । त्यस अवस्थामा स्वभाविक रुपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसालाई एउटा स्वभाविक परिघटनाको रुपमा लिएका छौँ । वास्तवमा संसदको जनादेशको कुरा गर्दाखेरी हामीले भन्दै आएका थियौँ चुनावले नेकपा (एमाले) लाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन । र पाँच दलिय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो । त्यो चिजलाई हामीले स्वभाविक रुपमा पाँच दलिय गठबन्धनबाट जो बाहिर निस्कन्छ खासगरी नेपाली काँग्रेस वा माओवादी केन्द्र, त्योसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौँ । माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य स्वभाविक रुपमा एकप्रकारले भन्ने हो भने नीतिगत हिसावले अनुकुलताको विषय हुन्थ्यो । किनकी दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडी बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरुका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ । एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । र त्यो प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सात दलका बीचमा सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडी बढेको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसपछि हामीले स्वभाविक रुपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौँ । त्यो पनि त्यही सहमतिको आधारमा अगाडी बढेको छ । हामीले जे कुरामा एउटा समझदारी गरेका थियौँ त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै अगाडी बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ । त्यस अर्थमा अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ । र हामी त्यो सत्तापक्षले अगाडी सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्तामा रहेका दलहरुको बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडी बढ्छौँ । र त्यो उम्मेदवार सत्ता पक्षको उम्मेदवार हुन्छ । सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसावले पहल गर्छौं । त्यस अर्थमा सत्ता पक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन । सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । किनकी सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरुको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ ? र नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा काँग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । सहमति भनेको के हो भने सत्ता पक्षलाई अनुकुल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो । त्यो हिसावले म के ठान्छु भन्दाखेरी चुनावको प्रक्रिया अगाडी बढीसकेपछि सत्ता पक्षको आफ्नो साझा उम्मेदवार हुन्छ । त्यो साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षहरुको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ । जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा गर्यौँ । जसरी हामीले अन्य उम्मेदवारहरुको सन्दर्भमा प्रयास गर्यौँ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा काँग्रेस तयार भयो । सभामुखजस्तो न्युट्रल जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन । त्यसले काँग्रेसको नियत के हो भन्नेकुरा बुझ्न सकिन्छ । उसका लागि सहमति भनेको चाहीँ एमाले बिरुद्धको जुन विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी छ त्यसको निरन्तरताको रुपमा उसले सहमतिको कुरा गरेको हो । जबकी जनताको जनादेश त्यस्तो रहेन । एकप्रकारले भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि । नेकपा एमाले चुनावको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरी प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला । तर लोकप्रिय मतको हिसावले भन्ने हो भने ७७ जिल्ला मध्ये ४४ स्थानमा पहिलो स्थानमा छ । ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो स्थान छ । भन्नुको अर्थ जनताको जनादेशले पनि के बताउँदैन भन्दाखेरी उनीहरुले एमालेको बिरुद्ध गरेको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यस अर्थमा काँग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडी बढाइराखेको छ । त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । र राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रुपमा छ । अहिले बनिरहेको सात दलिय जुन समिकरण छ, त्यो समिकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनशायमा आधारित छ । जुन कुरा राष्ट्रको हीतमा पनि छैन र स्वभाविक रुपमा सात दलिय जुन समिकरण छ त्यो समिकरणका पक्षमा रहेका दलहरुको रुचीको विषय पनि होइन । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्र हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारी जे थियो, त्यसमा रहीरहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौ नि ? वास्तवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । किनकी हामीले माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरुको मनशाय भनको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली काँग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्न खोजेका हौँ भन्ने खालको सम्मको कुरा हो । तर त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्ता पक्षले अगाडी सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । अलग समिकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरुले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपी राजनीतिक दलहरु भित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरुका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिनसक्छ । तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिवद्ध छ कि डिरेल भयो भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाई छ । त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महशुस गरेका छैनौँ । काँग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाउँ भन्दा त्यस्तो आपत्ती नै जनाउनुपर्ने किन ? जसले सहमतिको कुरा गरेको छ । त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी । उहाँ आफैँले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडी सर्नुप¥यो भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरुले राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र ? त्यो त छैन नि त । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त । त्यस अर्थमा यो के हो भन्दाखेरी अहिलेको समिकरणमाथि सन्देश पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको समिकरण वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसारको समिकरण बन्न पुगेको छ । पाँच दलिय गठबन्धन भत्किन बित्तिकै पुँजिबजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । मुलुकका आर्थिक सूचकहरुमा सुधार हुन थाल्यो । राजश्व वृद्धि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो । पुँजिगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो । हरेक चिज सकारात्मक देखिन थाल्यो । त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनःस्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुची हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसको सहभागिताको पाँचदलिय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ? त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने काँग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ? त्यसअर्थमा नेपाली काँग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ । सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ? उत्तरः प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ । राज्यका अंगहरुमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रुपमा घोषणा गर्नुप¥यो । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरुमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुरा चाहीँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यद्यपी सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने । सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली काँग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्यहरुमा उभिन तयार हुनुपर्छ । या त नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस् । र सत्तापक्षका हिसावले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरुमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालका कुरा उचित कुरा होइन । माओवादी केन्द्र यसैगरी यही रुपमा राजनीतिक समिकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ? केही कुराहरुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकले भनेकै कुराहरुमा पनि ठोस निर्णय नदिएको अवस्थामा संशय पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ ? त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । संयन्त्र भाषामा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहाद्र्रपूर्ण ढंगले काम गरिरहेकै अवस्था देख्छु म । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु के हुने भन्ने कुरा चाहीँ सात दलका बिचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सात वटा राजनीतिक दलहरु नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो । अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो । आधारभुत रुपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं आफैँले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ । त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु । र त्यो वातावरण अहिलेको सात दलिय संयन्त्र अन्र्तगतको सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्वहरुको एकप्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । सात दलिय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलिय संयन्त्र उभिन्छ । नेपाली काँग्रेसले एमालेको कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाई ग¥यो भन्ने आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ ? राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । नेकपा(एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जतिबेला सत्ता पक्ष स्थानिय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी ग¥यो । आम निर्वाचनको समयमा पनि विलम्व गर्न खोज्दाखेरी उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी ग¥यो । र संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण संविधान र कानूनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जतिबेला कानूनले निर्धारित गरेको समय हो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । जुन कुरा बेला भइसकेको छैन होला । फागुनको २५ गतेसम्म कानूनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो । एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मतदाताहरु परिभाषित छन् । त्यो परिभाषित मतदाता, सिमित मतदाताका बीचमा हुने चुनाव हो । त्यस अर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा पनि होइन । सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडी सार्दैछ भन्नेकुरा सुनेका छौँ । प्रदेशका हकमा अलग अलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने । यो सकारात्मक नै होला तर त्यसका लागि अतिरिक्त समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन । फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसलाई सहयोग गर्न सात दलिय समिकरणको सरकार तयार छ । सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरीसकेको छ, तर सरकारले एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ? होइन । सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वभाविक हो । हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरी पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौँ । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त ग¥यो । अर्कोतर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र ? छैन । हरेक प्रकारका सूचकहरुमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको कुरा उनीहरुको रिपोर्टले बताइराखेको छ । पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रुपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा केही घटनाक्रमहरुले गर्दाखेरी मान्छेमा अन्यौलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षा अनुसार हल गर्छाै । जस्तोकी रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यौलता सिर्जना भएको छ । त्यो विषयलाई कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरिकन फेरि सात दलिय समिकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसावले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौँ । त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ खासगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौँ । त्यसका लागि समय केही लाग्नसक्छ । तर त्यसले सत्ता समिकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ ।