सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको माग : सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पदा निर्माण/पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘म महानगरको मेयर भएको करिब नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा, दुई वटा अन्डर कन्सट्रक्शनमा छ ।’ त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले आफूले ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको दावी समेत गरे ।
मनोहरा नदीलाई साविककै धारमा फर्काइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार मनोहरा नदीलाई २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिमकै साविकको धारमा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न जग्गा विवाद समाधान गर्न र आयोजनालाई गति दिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक परामर्श तीव्र पारेकी छन् । नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ सरेपछि जग्गाको स्वामित्वमा ठूलो फेरबदल आएको छ । नक्सा अध्ययनका क्रममा नदी सरेका कारण काठमाडौंतर्फको करिब १ सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ पुगेको छ । त्यसैगरी भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौंतर्फ सरेको छ । आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार १.५ किलोमिटर बहाव क्षेत्रमध्ये केवल ५७५ मिटर मात्र साविक अवस्थामा छ, बाँकी खण्डमा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र आयोजना प्रमुखसँगको छलफलमा डंगोलले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी डीपीआर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन् । ‘नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण रोकिएका काम अब तत्काल अघि बढ्नुपर्छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम महानगरको प्राथमिकतामा छ,’ डंगोलले भनिन् । महानगरले नदी क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यवाहक प्रमुखले सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनेर विवरण टिपाएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र खाली गराइएका ठाउँलाई संरक्षण गर्न निर्देशन दिएकी छन् । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार भक्तपुरतर्फ जग्गा सरेको ठाउँमा रहेका पक्की घर, टहरा र अस्थायी संरचनाहरू भत्काएर मानवीय बसोबास खाली गराइएको छ । उक्त स्थानमा अहिले ‘रिप्लटिङ’ (जग्गाको पुनः कित्ताकाट) को प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
अव्यवस्थित तार हटाउन भरतपुर महानगरको निर्देशन, भवनमा कडाइ
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी नियम पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई वैशाख मसान्तभित्र तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरोकारवालासहितको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पत्राचार गरिए पनि हालसम्म कार्यप्रगति नदेखिएकाले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको महानगरले जनाएको छ । यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र रहेका भवनहरूको उपयोग परिवर्तन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । ‘भरतपुर महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२’ अनुसार स्वीकृति बिना उपयोग परिवर्तन गरेमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनुका साथै सम्बन्धित निकायमार्फत थप कारबाही गरिने बताएको छ ।
