कृषकलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौं – अध्यक्ष ओली
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको दैलेख जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर एवं रमणीय गाउँपालिका हो गुराँस गाउँपालिका । यस गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, सांस्कृतिक एवं पर्यटन लगायतका पक्षमा निक्कै धनी छ । यो गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट २५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । यस गाउँपालिकामा गुराँस फुलको मनमोहक दृश्य र चिसो हावापानीका साथै व्यवसायीक र मनोरञ्जनको उद्देश्यले वर्षेनी हजारौं आन्तरिक र बाहेक पर्यटनहरू आउने गर्दछन् । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रभावकारी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ, पालिकाले गरेको विकास निर्माणको काम कस्तो छ तथा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार : स्थानीय सरकार बनेपछि गुराँस गाउँपालिकामा भएका विकास के–के हुन् ? विगतका दिनमा गुराँस गाउँपालिका समस्या नै समस्याको बिचमा थियो । यहाँ पूर्वाधार विकास भएको थिएन, दुर्गम बस्तीहरू धेरै थिए भने कुनै पनि ठाउँमा सडक पुगेको थिएन । गाउँपालिकामा हाम्रो उपस्थितिपछि हामीले विशेष प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार विकासमा जोड दियौं । ‘गुणस्तरीय शिक्षा, जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य, व्यावसायिक कृषि, व्यावसायिक पर्यटन र दिगो पूर्वाधार’ गुराँस संवृद्धको ५ आधार भन्ने हाम्रो नारा छ । त्यही नारालाई अवलम्वन गरी पालिकाको विकास निर्माणको कामहरू गरेका छौं । पालिकामा पहिला १ सय ९१ किलोमिटर मात्र सडक थियो हाल पालिकामा ३ सय ६० किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । उक्त किलोमिटरको सडक निर्माण गरी प्रत्येक वडाको टोल टोलमा सडक पुर्याएका छौं । पालिकामा हाल १ सय १० ओटा सडकहरू सञ्चालनमा छन् । पालिका जम्मा ५ प्रतिशत वाहेक अन्य नागरिकहरुले बत्ती बाल्ने अवसर पाएका थिएनन् । अब आउने दशैसम्म प्रत्यके नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्यमा छौं । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो ४ वर्षको बिचमा २५ ओटा विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका छौं । सबै विद्यालयहरूमा बसाई व्यवस्थापन र विद्यालयको पहिचान युक्त भवनहरू निर्माण भएका छन् । माध्यमिक विद्यालयहरू पालिकामा थिए तर दरबन्दी थिएन । ती विद्यालयहरू हामीले ४० दरबन्दी मिलाउने काम गरेका छौं भने हाल सबै विद्यालयमा आवश्यकिय दरबन्दीको व्यवस्थापन भएको छ । पालिकाको वडा नं. १, २ र ८ मा स्वास्थ्य संस्थाहरु थिएनन् । उक्त वडामा पनि स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गरी सेवा प्रवाह गरेका छौं । दुर्गम वस्ति स्वास्थ्य संस्था भनेर वडा नं. ५ पनि स्वास्थ्य सेवाको स्थापना गरेका छौं । गाउँपालिकामा वडागत स्वास्थ्य संस्था थिएनन् भने अस्पतालको त कल्पना नै थिएन । हाल वडा नं. ४ को रति खोलकामा अस्पताल निर्माणको काम सुरुवात हुँदै छ । उक्त भवन निर्माणको लागि २२ करोड रुपैयाँमा टेन्डर भएको छ । वडा नं. ५ को रानी घट्टामा २० शैयाको अस्पताल निर्माण भइसेवा पनि सुरु भइसकेको छ । तपाईंको पालिकामा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, कोभिड रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू गरिरहनुभएको छ ? कोभिड एउटा चुनौतीको विषय हो । कोभिडका कारणले धेरै समस्या पनि आयो । समस्या सँगसँगै अवसरको पनि सुरुवात भयो । कोभिड नआएको भए पालिकामा २ ओटा अस्पताल निर्माणको काम एकै पटक सुरुवात गर्ने थिएनौं होला । हाम्रो पालिकाको ५ जना नागरिकलाई कोभिडका कारण गुमाएका छौं । हालसम्म २ सय ८९ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । कतैकतै अझै पनि फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी नै छ । तर, पछिल्लो समयमा पालिकामा संक्रमणको अवस्था सामान्य नै छ । धेरै संक्रमित भएका नागरिकहरू निको हुनुभएको छ । अझै पनि पालिकामा कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास जारी छ । अहिले पनि पालिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई क्रियाशील रूपमा राखेका छौं । अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हालसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न अन्य पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा जानको लागि मुलद्धारको रूपमा रहेको गुराँस गाउँपालिका कृषि, पशुपंक्षि, वन, जडीबुटी, तथा साना अन्य उद्योगहरूको लागि उपयुक्त स्थान रहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य आय आर्जनको सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो । यहाँका धेरै नागरिकहरूले पनि कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । कृषिका अनेक समस्या र चुनौती रहेको सन्दर्भमा ती चुनौतीको समाधान गरी कृषिको व्यवसायीकरण र दिगो कृषि विकासको योजना बनाई पालिकाले कृषि विकासको रणनीति र कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । त्यसैका आधारमा कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौं । कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूको क्षमता विकास र कृषिका विभिन्न तालिम पनि दिँदै आएका छौं । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकाले गरिब किसानको लागि बाख्रा तथा कुखुरा आदि अनुदानमा वितरण गर्दै पनि आएको छ । त्यति मात्र नभई गाउँपालिकाकाले किसानका ठुला व्यवसायिहरुसँगको साझेदारीमा विभिन्न व्यवसाय कृषिका कामहरू पनि सञ्चालन गरेको छ । औधोगिककरणको गति मन्द रहेकोले यहाँको कृषि तथा पशु व्यवसाय नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार क्षेत्र हो । व्यावसायिक कृषिमा किसानहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि तरकारी, आलु, फलफूल, बाख्रापालन, गाईपालन आदिको पकेट क्षेत्र पनि छुट्याएका छौं । कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने र व्यावसायिकीकरण गर्ने प्रयास हाम्रो जारी छ । गाउँपालिकामा पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग कस्तो सहकार्य भइरहेको छ ? विकासको खाका एकद्वार प्रणालीबाट आउन सकेन । प्रदेश र संघ सरकार आ–आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने र स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय साझेदारी नगर्नाले योजना वितरण लगायतमा थुप्रै समस्याहरू आए । चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् नी ? हामी निर्वाचित भएर आएको पनि चार वर्ष भइसकेको छ । हाल हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका सम्पूर्ण कामहरु सकिसकेका छौं भने पालिकामा थप कामहरू गरेको पनि अनुभूति गरेका छौं । हामी लिखित प्रतिविद्धताका साथ जनतामाझ गएका थियौं । गर्न सकिने काम इमानदारिता र पारदर्शी रूपमा गर्ने छौं, भनेका थियौं । त्यो अनुसार काम पनि भएको छ भने चुनावी बाचा पनि पुरा गरिसकेका छौं । कार्यकालको अन्तिममा पनि हुनु हुन्छ, आगामी योजनाहरू के–के छन् ? अब बाँकी रहेका कार्यकाल भनेको हामी नागरिक लागि समय खर्च गर्छौं । हामीले जति पनि काम सञ्चालन गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा परिणाम देखाउने ठंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेका छौं । त्यो अनुसार पनि काम भएको छ । हामीले सञ्चालन गरेका तर पुरा नभएका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ । पालिकाको संवृद्ध नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो । युवा स्वरोजगार गाउँपालिकाले कसरी गरिरहेको छ ? गाउँपालिकामा २०७४ सालमा नै पहिलो पटक बेरोजगार युवाहरूको संभेलन गर्यौं । देश भरका स्थानीय तह मध्ये बेरोजगार युवाहरूको संभेलन गर्ने पहिलो पालिका नै हाम्रो हो । हामीले त्यतिखेर २८ सय ३१ जना बेरोजगार युवाहरूको सूचि संकलन गरेका थियौं । यी बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार वा स्वरोजगारेको पाटोमा आवद्ध गर्ने र उनीहरूको सिप विकास गर्ने हाम्रो योजना थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ५३ युवाहरूलाई गुराँस स्वरोजगार कार्यदलको रूपमा विकास निर्माणको कामहरूमा लगाएका छौं । यो ४ वर्षको बिचमा पालिकाको तर्फबाट ३ हजार भन्दा बढि व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन् । पालिकाका १ सय भन्दा बढि युवाहरूलाई सिप मूलक तालिम पनि दिएका छौं । रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पालिकाको तर्फबाट ३ ओटा पाटोहरू छुट्याएका छौं । जस्तै, रोजगार आफै उपलब्ध गराउने, स्वरोजगारमा पालिकाले समर्थन गर्ने, युवाको सिप विकास गरी उनीहरूलाई रोजगारी बनाउने भनिएको छ । गुराँस गाउँपालिका एउटा सन्देश मूलक पालिका पनि हो । युवा लक्षित गर्दै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लागु भएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष २ सय र दोस्रो वर्ष ३ सय युवाहरुले रोजगार पाएका छन् । यो वर्ष पनि ३ सय जना युवालाई एक सय दिने कार्यक्रम आवद्ध गर्नका लागि रकम पालिकामा आएको छ । हाम्रो पालिकाकोतर्फबाट युवालाई रोजगार बनाउनको लागि भनेर नै विभिन्न स्वारोजागरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौं । युवालाई उद्यमशील विकास तालिम दिनु पर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । कतिपय युवाहरूलाई भने विकास निर्माणको काममा लगाएका छौं । यो कोभिडपछि आएको बेरोजगारीको सम्बन्धमा हामीले मुख्यतः कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारी दिने सोच बनाएका छौं । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामीले पालिकामा केही नविनतम कामहरू गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाले गरेको कामबाट देशभरका स्थानीय तहले सिक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । अन्य पालिकाले पनि केही राम्रो काम गरेका छन् भने त्यो काम पनि हामीले सिक्न जरुरी छ । हामीले हाम्रो पालिकाको तर्फबाट गरेको नविनतम कामहरूमध्ये ‘जीवन सुरक्षा’ कार्यक्रम एक हो । यही कार्यक्रम अन्तर्गत २०७४ सालभन्दा पछि गुराँस गाउँपालिकामा जन्मिएर २० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेका छौं । पालिकामा जोखिम बालबालिका कार्यक्रम पनि रहेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आमाबुबा नभएका बालबालिकालाई पनि पालिकाले समर्थन गर्ने र स्थिर पुँजीको रुपमा उनीहरुलाई विकास गरिदिएका छौं । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत छुट्मा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएका छ । राउटे समुदायको संरक्षण र राउटेलाई स्थानीय नागरिकको रूपमा विकास गर्न पालिकाले उनीहलाई जन्मदर्ताको रूपमा परिचय पत्र उपल्बध गराएको छ । पालिकामा ‘मेरी छोरी जीवन भरी’ भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ । दुईभन्दा बढि बच्चा नजन्माउन अभिभावकलाई प्रोत्साहन पनि गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी, पालिकामा असल बुहारी प्रोत्साहन कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ । गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ । डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । यस्ता थुप्रै नयाँ कामको सुरुवात पालिकामा भएका छन् । यसको संरक्षण तथा उपयोग गर्ने काम नागरिकहरूको हो । पालिकाले ल्याएका कार्यक्रमहरूको संरक्षण सदुपयोग गर्न म नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु । पालिकाले गरेका यी नयाँ कामहरू अन्य ठाउँमा पनि प्रचार गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
कीर्तिपुरमा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु
काठमाडाैं । कीर्तिपुर नगरपालिकामा ‘मास्कविना प्रवेश निषेध’ अभियान सुरु गरिएको छ । कोरोना भाईरसबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएपछि कीर्तिपुर महानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य लगाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सो अभियान सुरु गरेको हो । आईतबार बिहान कीर्तिपुरमा सो अभियानको शुभारम्भ गर्दै मेयर रमेश महर्जनले सबै नागरिकलाई कोरोनाको संकटबाट बचाउन अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउन जनचेतना जगाउनका लागि सो अभियान संचालनमा ल्याइएको बताए । त्यसका लागि मास्क उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले ‘मास्क बैंक’को पनि स्थापना गरेकाे छ । सक्नेले दिने र नसक्नेहरुलाई निःशुल्क रुपमा वितरण गर्न सो बैंकको स्थापना गरिएको पनि मेयर महर्जनले जानकारी दिए । ‘कीतिपुरको हकमा मास्कको सुनिश्चितता शुभारम्भ गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिँदै हामीले यहाँका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा, कार्यस्थलहरुमा ‘मास्कविना प्रवेश निषेध’ भन्ने अभियानको प्रारम्भ गरेका छौं,’ उनले भने कार्यक्रममा युनिसेफ, लायन्स क्लव अफ काठमाडौं कीपूलगायतका सामाजिक संघसंस्थाहरुले मास्क बैंकमा मास्क उपलब्ध गराएका थिए । सो मास्क सबै वडाबाट निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कीर्तिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
चक्रपथमा स्मार्ट सडक बत्ती राख्दैछौंः उपमेयर सत्याल
ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुन् गीता सत्याल । उनी उपप्रमुखको रुपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण आदि सबै क्षेत्रमा विशेष जोड दिएर काम गरेको बताएकी छन् । उपप्रमुख सत्यालसँग महानगरले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन्ः चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु भएको छ, यस पटकको बजेटमा मुख्य प्राथमिकता के-कस्ता छन् ? यस वर्षको बजेट असारको ३१ गते नगरसभाबाट पारित गर्यौं । ५ अर्ब ५५ करोड ५५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ यस वर्षको बजेट छ । त्यसमा विशेषगरी टोल र वडाबाट आएका योजना र कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकिकरण गरेर बजेट छुट्याउने काम गरेका छौं । तर, यस वर्ष जुन कुरा मैले व्यक्त गरेकी थिएँ, त्यो अनुरूप टोल भेला गर्न सकिएन । उक्त भेला गर्न नसकेको कारणले गर्दा वडाध्यक्षरूले आफ्नो वडामा जे जस्तो आवश्यकता महसुस गरेर योजना र कार्यक्रमहरु अघि सार्नुभएको छ, हामीले त्यसलाई नै मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गरेका छौं । बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू कुनै समावेश गर्नु भएको छ ? विकास निर्माणको काम त यथावत रहिहाल्यो । अहिले जनताले देख्न सक्ने काम भनेको हामीले चक्रपथमा स्मार्ट स्ट्रिटलाइट जडान गर्दै छौं । जसका लागि यस वर्ष बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ । अर्काे नयाँ कार्यक्रम लगन खेलको राजदल व्यारेकमा रहेको पोखरीलाई महानगरपालिकाले व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको लागि पनि खुल्ला गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं । यी २ वटा कार्यक्रम जनताले हेर्दा देखिने र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा भयो । स्मार्ट स्ट्रिट लाइट नहुँदा चक्रपथमा बेलुकाको समयमा धेरै घटनाहरू हुने गरेका छन् । उक्त ठाउँमा बत्ति जडान भयो भने अकालमा मृत्यु हुनु पर्दैन थियो भन्ने आधारमा पनि यसमा बजेट छुट्याएका छौं । बत्ति जडानको लागि ललितपुर महानगरपालिकाको ६० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत बजेटमा हामीले अहिले काम गर्दै छौं । चक्रपथमा बत्ति जडानको लागि महानगरको ६० प्रतिशतमा सडक डिभिजनले हामीलाई ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ? हामीले जति रकमहरू विनियोजन गर्ने गरेका थियौं, गत वर्ष त्यसमा धेरै बजेट थिएन । महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत वर्षदेखिनै कोभिड पनि आयो । कोभिडको कारणले उठ्नु पर्ने राजश्व उठ्दैन कि भनेर हामीले आन्तरिक स्रोतबाट पनि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राखेका थियौं । नेपाल सरकारबाट आउने बजेट पनि कम आयो र कम बजेट भएको कारणले नै त्यो अनुरूप सबै काम गर्न सकेनौं । कतिपय योजनाहरू वहुवर्षीय योजनामा पनि गएका छन् । वहुवर्षीय योजनामा भौतिक पूर्वाधार, संरचना निर्माण, वडा भवन बनाउने कुरामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जति बजेट विनियोजन गरेका थियौं, त्यो अनुरुप काम भएको छ । एक दुई ओटा योजनाहरूका बजेट फ्रिज भएर पनि गएका छन् । सम्झौता गर्न नपाएर, कोभिडका कारणको समस्या आइसकेपछि थेरै रकमहरू फ्रिज भएको छ । तर, धेरै मात्रामा रकमहरू फ्रिज भएर गएको अवस्था छैन । ललितपुर महानगरपालिकालाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने के–कस्ता योजना छन् ? हामी महानगरपालिकालाई कसरी व्यवस्थित सहर बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेकै छौं । ललितपुर महानगरपालिका कला सांस्कृतिकको धनी सहर हो । यस सहरलाई प्राचीनकालदेखि हालसम्म विभिन्न नामले चिनिँदै आएको छ । ललितपुर महानगरका भौतिक सम्पदाको प्राचीनता बारे मल्लकालको पूर्वार्धमा बनेका सम्पदाहरू हालसम्म पनि जीवित नै छन् । ललितकलाले भरिपूर्ण सहर र यहाँ कष्टकला, ताम्राकला लगायतका धेरै कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ । यस्तो सहरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँ भएका जति संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरूलाई बिगार्न हुँदैन । जहाँ अहिले नयाँ बस्ती बस्तै, छ त्यस ठाउँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सबै कुराको व्यवस्थापन गरी वस्ती बसाल्ने भन्ने मात्र कुरा छ । हिजोको पाटन सहरलाई हामीले बाटो फराकिलो गरेर, यहाँका संस्कृति सम्पदालाई बिगार्न सक्दैनौं । त्यसलाई यथावत राखेर त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यतातिर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ललितपुर महानगरपालिकाले मेट्रिक ठेगाना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ? गत वर्ष नै मेट्रिक ठेगानाका सम्पूर्ण काम सकेका छौं । एक दुई वडाहरूमा विवाद भएको कारणले कामहरू रोकिएको छ । सम्भवत कोभिड नभएको भए सबै घर नम्बर र महानगरभित्रका टोलहरूको नामकरण गर्ने काम सकिसकेका हुन्थ्यौं । कोभिडले नै गर्दा यो काममा पनि असर पुर्याइरहेको छ । मलाई लाग्छ, यो काम हाल पनि सुचारूपले सञ्चालन भइरहेको छ । केही समय पश्चात पूर्णरूपले महानगरपालिकालाई मेट्रिक प्रणालीबाट घर नम्बर दिन सक्छौं । यो काम भइसकेको छ तर, पूर्ण रूपमा बाहिर नआएको मात्र हो । यो काम हरेका वडामा भइरहेको छ । घर वाहल करलाई वैज्ञानिक विधि लागू गर्ने, घटाउने सम्बन्धी केही योजना छ ? घर वाहल करलाई नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत लिइरहेको थियो । हामी आएपछि घर वाहल करलाई २ प्रतिशतले घटाएर १० प्रतिशतमा पुर्याएका थियौं । हामीले उक्त करलाई नेपाल सरकारले तोकिदिएको नियम नै लागू गरेका छौं । घर वाहल करको बारेमा कुरा गर्दा मैले मेरो घरको भाडा तिरेको छ कि छैन, भन्ने कुराको आफैले घोषणा गर्ने र मैले यदि सटर लिएर राखेको छु भने सटरको मूल्य अनुसार आफैले घोषणा गरेर कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गरेका छौं । कोरोना महामारी छ, कोरोना रोकथाम गर्न ललितपुर महानगरले गरेको प्रयास के हुन् ? कोभिडको प्रभाव परेसँगै २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउनको सुरु भयो । लकडाउन सुरु भएपछि हामीले एन्फाको भवनमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्यौं । त्यसको केही समयपछि कोभिडको संक्रमण घट्दै गयो र कोभिड पनि हट्यो भनेर हामी पनि मौन भएर बस्यौं । फेरि दोस्रो भेरियन्टको देखापर्याे । दोस्रो भेरियन्ट देखापरिसकेपछि यसको व्यवस्थापन गर्न केही समस्या पनि भयो । हामीले पाटन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट दिएका छौं । पहिलो कोभिडमा जति समस्या आयो, त्यस्तो समस्या दोस्रो लहरमा नहोस् भनेर हामीले पाटन अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पनि दिएका छौं । दोस्रो लहर आइसकेपछि महानगरपालिकाले २ वटा आइसोलेसन सेन्टरको पनि स्थापना गरेको छ । हामीले यूथ फाउन्डेसन नेपालसँग मिलेर वडा नं. २६ मा आइसोलेसनको पनि स्थापना गरेका छौं । अर्काे, हामीले बागडोलस्थित ज्यापु समाजको भवनमा सुन्दर ढोका साथी सेवा संस्थासँग मिलेर उक्त ठाउँमा आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं । यूथ फाउन्डेसन र ज्यापु समाजको भवनमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर सहितको दरबन्दी पनि तयार पारेका छौं । अहिले पनि धेरै बिरामीहरू महानगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ । उँहाहरू यहाँबाट कोभिड जितेर जाँदा प्रशंसा नै गरेर जानु भएको छ । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हाल पनि महानगरको प्रयास जारी छ । जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छौं । हामीले गत वर्ष र यस वर्ष पनि कोभिड कोषको स्थापना गरी बजेट विनियोजन गरेका छौं । हामीले गत वर्ष १९ करोड रुपैयाँको कोभिड कोष स्थापना गरेका थियौं भने यस वर्ष पनि उक्त कोषमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । यसै कोष मार्फत सम्पूर्ण खर्चहरू गर्ने निर्णय गरियो र यही रकमबाट नै महामारी नियन्त्रण गर्नमा खर्च गर्दै आएका पनि छौं । स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा, आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएका बिरामीहरूको लागि सहयोग प्रदान गर्ने भएका छौं । जस्तो कि कोभिड १९ को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने, आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई ६० हजार रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड–१९ जितेकाहरूलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ । यस सम्बन्धि हाम्रो निर्देशिका पनि आइसकेको छ भने धमाधम निवेदन संकलन गरिसकेको अवस्था छ । हरेक वडामा गएर उनीहरूको परिवारलाई रकम वितरण गर्छौं । कोरोना रोकथाम गर्न ललितपुर महानगरले हालसम्म कत्ति खर्च गर्यौ ? गत वर्ष पनि महानगरले जीटुजी कार्यक्रम गरेका हुँदा त्यति धेरै बजेट खर्च भएको थिएन । अहिले हामीले २ ओटा आइसोलेसन चलाउँदै गर्दा एक करोड रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गरेका छैनौं । किन भने यूथ फाउन्डेसन र सुन्दर ढोका साथी संस्थाले खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । जहाँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर खोलेका छौं, त्यहाँ हामीले रकम तिर्नु पर्दैन । त्यसैले पनि कम रकम खर्च भएको छ । महानगरपालिकालाई विभिन्न संघ संस्थाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री सहयोग मिलेको कारणले पनि धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन । केही मात्रामा महानगरले पनि स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिद गरेको छ । हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा स्टोर बनाएका छौं । उक्त स्टारमा जिन्सी दाखिला गरेर मात्र दिने भएर हाम्रो महानगरपालिकालाई व्यय भार त्यति धेरै परेको छैन । ललितपुरमा कति प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाए ? मलाई लाग्छ हिजोसम्म पनि महानगरभित्र खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । भदौ १३ गतेको तथ्याङ्क अनुसार महानगरमा ८५ हजार नागरिकलाई खोप लगाइसकेका छन् । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम पनि हो । घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लालनपालन, लेनदेन, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । महानगरमा आएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको प्रतिवेदन नगरसभामा दिन्छौं । अब न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरू ७० वटा छन् । हाम्रो कार्यअवधि लगभग अब ६ देखि ७ महिना मात्र हो । यो अवधिभित्र हिजोको दिनसम्म आएका ७० ओटा मुद्दा फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था छ । अघि नै भनिहाल्नु भयो, न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरू आउने गर्दछन् ? यो क्षेत्रमा काम गर्दा समस्याहरू धेरै आउँछन् । किनभने हामी इजलासमा बसिराखेको हुन्छौं, बादी प्रतिबादि त्यही झगडा गरी दिनु हुन्छ । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले दलीय रूपमा फैसला हुन्छ कि भन्ने पनि गुनासोहरू आउने गर्दछन् । तर, हामीले न्यायिक मनले न्याय दिने हो भने पिडक र पीडितलाई हामी छुट्याउछौं । उनीहरूले आफ्ना कुरा राख्दा पनि पिडक र पीडित को हो भन्ने कुरा हामीलाई त्यति बेलै केही न केही ज्ञान भइसकेको हुन्छ । त्यसबाट नै कस्तो खाल्को निर्णय दिने भन्ने कुरा तयार पारिसकेका हुन्छौं । हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु । समग्र पीडितले न्याय पाउनु पर्याै, दोषिलाई सजाय हुने तरिकाले न्यायिक प्रणालीमा काम गरी रहेका छौं । ललितपुर महानगरका चुनौती के हुन् ? काम गर्दा चुनौती भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । चुनौती नै संघर्ष र विकासको एउटा पाइला हो । चुनौती भएन भने अगाडि बढ्नै सकिँदैन । चुनौती आयो भनेर विकराल रूप लिने पनि होइन । यहाँ चुनौतीहरु धेरै छन् । यो भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले यहाँ, राजनैतिक विषय जस्ता अन्य विषय पनि आउन सक्छन् । चुनौती आयो भनेर दबाउने होइन, कसरी यसलाई समाधान गर्ने र सरलीकृत तरीकाले अगाडि बढ्ने हो । प्रदेश र संघ सरकारसँग के–कस्तो समन्वय भइरहेको छ ? संघ सरकारसँग केही सहकार्य भए पनि प्रदेशसँग त्यति समन्वय भएको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन । तीन तहको सरकार छ । यो तीन तहको सरकार पनि आ–आफ्नै तरिकाले चलिरहेका छन् । त्यस कारणले पनि यो खालको समस्या आएको होला । अहिले पनि संघीयताको पूर्ण रूपले परिपालन नगरेर पनि यस्तो समस्या आएको होला । आगामी योजना के कस्ता छन् ? हामीले हिजो जनतासामु बोलेका कुरा पुरा गर्नु नै हाम्रो पहिलो योजना हो । तत्कालै देखिएका जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने योजना पनि छ । चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् नि ? चुनाबी वाचा त लगभग पूरा गरिसकेका छौं । केही पूरा गर्न पनि बाँकी पनि छन् । पूरा गर्न बाँकी भएका कुराहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । तर, सबै बोलेका कुरा पुरा गर्न सकिँदैन । हामीले सबै वडामा सडक कालोपत्रे गर्छौं भनेका थियौं तर, बजेटको अभावले त्यो सबै काम पूरा गर्न सकेका छैनौं । बलेका कुराहरू केही न केही मात्रमा पुरा भएका छन् ।
