लमजुङका आठ स्थानीय तहको बेरुजु करिब २५ करोड
लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङका आठ स्थानीय तहको २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा रु सात अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ४१ हजार बजेटको लेखा परीक्षण भएकोमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मस्र्याङ्दी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा देखिएको छ । मस्र्याङ्दीको ६.८८ प्रतिशत र क्व्होलासोंको ०.७७ प्रतिशत बेरुजु छ । मस्र्याङ्दीको रु ६ करोड ४२ लाख ४८ हजार र बेँसीसहर नगरपालिकाको रु पाँच करोड ७९ लाख ६९ हजार बेरुजु रहेको छ । राइनास नगरपालिकाको पाँच करोड ९३ लाख ४३ हजार, सुन्दरबजार नगरपालिकाको एक करोड १० लाख ४६ हजार मध्यनेपाल नगरपालिकाको तीन करोड ९१ लाख २३ हजार बेरुजु रहेको उक्त प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दूधपोखरी गाउँपालिकाको ४८ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको छ । दोर्दी गाउँपालिकाको ६९ लाख ३२ हजार र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको रु ३७ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको ऐनअुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरेको खर्चलाई कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउँदै आएको छ । रासस
मनाङको नासों गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह अब धारापानीबाट
मनाङ । मनाङको नासों गाउँपालिकाले धारापानीबाट सेवा दिन थालेको छ । गत असार १ गते आएको बाढीपहिराका कारण उच्च जोखिममा परेपछि सो गाउँपालिकाको कार्यालय विस्थापित भएको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाले छिमेकी जिल्ला लमजुङको बेसीशहरमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेर अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । मस्र्याङ्दी नदीको सतह घटेपछि अहिले गाउँपालिकाले वडा नं–३ को धारापानीस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ । विस्थापित भएको गाउँपालिकाको सेवा धारापानीबाटै थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए । ‘गाउँपालिकाको भवन बाढीले पूर्ण रुपमा बगाएको छ । तर, वडा नं ३ को कार्यालयमा नै गाउँपालिकाको कार्यालय राखेर सेवा दिन थालेका हौँ । यसले स्थानीयवासीलाई सेवा लिन र दिन पनि सहज भएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लासँग जोड्ने सडक सञ्जाल अझैसम्म बन्न सकेको छैन । जोखिम मोलेर स्थानीयवासी सेवा लिन लमजुङ पुग्नुपर्ने समस्याले चिन्तित बनेका थिए । नदीमा पानीको सतह घटेपछि जिल्लामै कार्यालय स्थानान्तरण गरेर सेवा प्रवाह गर्न थालेका छौं ।’ विद्युत् आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा पनि पालिकाले सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको उनले बताए । बाढीपहिराले गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेका सबै कागजात बगाए पनि प्रविधिले आवश्यक तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘बाढीले सम्पूर्ण कागजात बगाए पनि प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षित छ । प्रविधिको प्रयोग नभएको भए विगतका पुराना तथ्याङ्कबिना काम गर्न सकिँदैन थियो, यसले हामीलाई सहज बनाएको छ ।’ गत असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले धारापानीस्थित नासों गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै रहेको प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सीमा प्रहरीचौकी, पर्यटकीय होटलसहित स्थानीयवासीका केही घर बगाएको थियो । गाउँपालिकामा बिजुली, सञ्चार, इन्टरनेट नहुँदा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयवासीबीच सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने बाटो, पुल सबै बाढीले बगाएको छ, मान्छे हिँड्ने बाटो केही ठाउँमा स्थानीयवासीले बनाएका छन्,’ उनले भने,’अझै पनि विद्युत्, सञ्चारलगायतका आवश्यक सेवाबाट स्थानीयवासी वञ्चित छन् ।’ मनाङको केही स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण थालिएको छ । छिमेकी जिल्ला लमजुङबाट माथिल्लो सडकको ३५ किलोमिटरमा यातायात सुचारु भइसकेको छ । त्यस्तै मनाङको मेरुदण्ड मानिने बेसीशहर–चामे–माथिल्लो मनाङ जोड्ने सडकको निर्माण कार्य थालिएको छ । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ तलेखु भ्राताङ भिरमा नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण गरिरहेको छ । रासस
कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन अर्ब बेरुजु
कर्णाली । कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखाले आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी र तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको ८३ करोड कर्णाली प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयको आव ०७६/०७७ सम्म ८३ करोड १७ लाख ३३ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी छ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु १२ करोड सात लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एक लाख नौ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पाँच लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २० करोड दुई लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ । रासस
