राजनीति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बहस सकिएको छ ।  सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार पनि जारी रहेको थियो । आजको इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसपछि रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गरिएको थियो । दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भइसकेकाले अदालतले आजै आदेश सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ ।  गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।  मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट तीन अध्यायदेश स्वीकृत भएको छ । सभाको सोमबारको बैठकबाट ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो ।        बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त नभएको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।   बैठकले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रामचन्द्र भट्टराईको निधनमा सर्वसम्मत रूपमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २४ गते मङ्गलबार अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।   

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले सत्तापक्षलाई एमालेको शीर्ष नेतृत्वमाथि प्रतिशोधको भावना राखेर कदम नचाल्न चेतावनी दिएका छन् ।  सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भन्दै तत्काल रिहा गर्न मागसमेत गरे ।  महरले सरकारको  कदमले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड दुवैको उल्लंघन गरेको दाबीसमेत गरे । महरले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक विशेषगरी स्वतन्त्रता, समानता र जीवन जिउने अधिकारको विरुद्धमा सरकारले कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८ मा उल्लेखित प्रावधानहरूसँग पनि यो कदम असंगत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक प्रतिशोधको प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्न जोड दिए ।  महरले वर्तमान सरकारलाई भविष्यप्रति सचेत गराउँदै सत्ता सधैं स्थायी नहुने स्मरण गराए ।  ‘आज सत्तामा हुनुहुन्छ, भोलि तपाईंहरू पनि पूर्व हुनुहुनेछ । त्यसैले अरूमाथि अन्याय गर्नुअघि त्यसको परिणामबारे सोच्नु जरुरी छ,’ उनले चेतावनी दिए ।  महरले प्रतिशोध साँध्ने काम गरे अहिलेकालाई फाल्न प्रयोग भएको डोको स्याहार गरेर राख्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘त्यो डोको फेरि तपाईंहरूलाई फाल्न आवश्यक पर्न सक्छ ।