राजनीति

काठमाडौं । सोमबार (आज) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक घण्टाको ‘विशेष समय’ चलाउने निर्णय भएको छ ।सभामुख डीपी अर्यालको आह्वानमा आज सिंहदबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका निम्ति मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।  संसदको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ नियमावली बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । आज अपरान्ह १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने तय छ । बैठकमा तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।  संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, आजको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०८२’ स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक आजै अपराह्न १२ः१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रियसभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को २४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएका तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारविरुद्ध दायर मुद्दा सोमबार (आज) सर्वाच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा राखिएको छ । उदयपुर, पर्सा, सिन्धुलीलगायत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूमाथि कालोसूचीमा रहेको तथ्य लुकाएर उम्मेदवारी दिएको आरोपसहित रिट दायर गरिएको हो ।  रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने विवरण उम्मेदवारहरूले ढाँटेको भन्दै उनीहरूको उम्मेदवारी नै बदर गर्न माग गरिएको छ । यसअघि धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले मतदान हुन दुई दिनअघि नै खारेज गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको प्रमाण पुष्टि भएपछि आयोगले उक्त निर्णय लिएको थियो । यस्तै, उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद सूर्यबहादुर तामाङ र सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ का धनेन्द्र कार्कीसमेत कालोसूचीमा रहेको तथ्य लुकाएर उम्मेदवार बनेको आरोपमा मुछिएका छन् । उनीहरू दुवै जना निर्वाचनमा विजयी भइसकेकाले निवेदकले उम्मेदवारीसँगै सांसद पद पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, ठगी र अपराधविरुद्ध कडा अभियान चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं नै पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणमा ठगीको शिकार भएको उनको सचिवालयले बताएको छ । फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका गृहमन्त्री गुरुङकै नाम जोडिएको जग्गा लिज प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिदै सचिवालयले कानुनी उपचारमा जाने बताएको हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उनले लिजमा लिएको जग्गा नै ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अतिक्रमित क्षेत्र भएको पुष्टि भएपछि उनी आफै ठगिएको दाबी गर्दै कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने भएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङ पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिका सँग सहकार्य गर्दै फेवाताल वरपर मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउने अभियानमा छन् । त्यही अभियानकै क्रममा विगतमा आफूले लिजमा लिएको जग्गा पनि अतिक्रमणभित्रै परेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रकरण थप पेचिलो बनेको  हो । झुक्याएर ठगियो : गृहमन्त्रीको सचिवालय गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार करिब ८ वर्षअघि साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । सो क्रममा जग्गा लिँदा जग्गाधनीले मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै विश्वास दिलाएको तर पछि वास्तविकता फरक रहेको पाइएको सचिवालयको दाबी छ । सचिवालयले भनेको छ देशमै केही गरौँ भन्ने सोचका साथ ठूलो लगानी र सपना बोकेर सुरु गरेको काममा हामीलाई गलत जानकारी दिइयो । लालपूर्जामा समेत सुरक्षित देखाइएको जग्गा पछि जाँदा ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो । गुरुङको सचिवालयका अनुसार गुरुङले आफू ठगिएको थाहा पाउनेबित्तिकै नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण निर्माण र लगानी रोकिएको स्पष्ट पारेको छ । हामीलाई झुक्याइएको पुष्टि भएपछि तुरुन्तै काम रोकेको सचिवालयले जनाएको छ । एउटा युवा उद्यमीको सपना र लगानीमाथि खेलबाड भएको छ, यो स्वीकार्य छैन सचिवालयले भनेको छ । गृहमन्त्री गुरुङसहित उनका साझेदारहरू अब कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको वताइएको छ । ठगी भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने संकेत उनको सचिवालयले दिएको छ ।