राजनीति

काठमाडौं । देशको ४३औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । आजै दिउँसो १२ः ३४ बजे उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले शीतलनिवासमा एक समारोहबीच उनलाई शपथ गराउनेछन् । आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी छ । रास्वपा कोषाध्याक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रतिभा रावल मन्त्री बन्ने भएको छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रीमा गणेश पौडेल, उद्योगमन्त्री अमरेश सिंह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा सुनिल लम्साल  र ऊर्जामन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ बन्ने भएका छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो ।  आजै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन गरेको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेता चुनेको हो । सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।  बालेनले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनेछन् । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई पहिलो नजरमै अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै भदौ २३ को घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको देखिए पनि भदौ २४ को घटनालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘यो हाम्रो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र हो। प्रतिवेदन पहिलो दृष्टिमै अपूर्ण देखिएको छ । भदौ २३ को आन्दोलनका विषयमा केही हदसम्म प्रकाश पारिएको छ, तर २४ गतेका घटनाहरूलाई प्रष्ट रूपमा उठान गरिएको छैन । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चालिसेले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे। उनले कानुनविद्हरूसँग समेत छलफल गरेर थप विश्लेषण गर्ने जानकारी दिए । कांग्रेसले प्रतिवेदनका अपूर्ण पक्षहरूबारे थप अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई पनि गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।