निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा पनि सहभागी गराउन इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई स्वागत गरेको छ । इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको जनाएको छ। विगत ७ वर्षदेखि अर्थात् २०७५ सालदेखि अलपत्र परेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र हुने बाटो खुलेको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी सदस्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । इप्पानले उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ । कार्ययोजनाले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा यसमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित एकद्वार प्रणालीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौं लाग्ने झमेलाको अन्त्य हुने र लगानीकर्ताहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बन्ने इप्पानले विश्वास लिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न संस्था तयार रहेको जानकारी दिए । यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका योजनाहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउने विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताए । सरकारले एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ ल्याउने घोषणा गरेकोमा डाँगीले भने, ‘अहिले बर्खायाममा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । यो राष्ट्रिय क्षति हो । सरकारले ल्याउने रणनीतिले बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । ’उनले उक्त रणनीतिभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार(पीपीए) मा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘हामीले मणिकरण पावरसँग २५ सय मेगावाटको एमओयू गरिसकेका छौं । यदि सरकारले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ व्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने निजी क्षेत्र एक्लैले ८ देखि १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्छ ।’ विगतमा पनि कागजमा राम्रा नीतिहरू आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष डाँगीले यसपटक भने सरकारले काम गरेर देखाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘पहिले पनि कुराहरू राम्रै आउँथे, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर थियो। अहिले १०० दिनको समयसीमा तोकिएकाले हामी आशावादी छौं,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानिए पनि प्रशासनिक झन्झट अझै कायम रहेको उनको गुनासो छ । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागका २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न ‘ऊर्जा विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो विषय सरकारको चुनावी वाचा पत्रमा समेत परेकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे । जनताले झन्डै दुई तिहाइको जनमत दिएको वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे ऊर्जा क्षेत्रले नै देशको कायापलट गर्ने डाँगीको दाबी छ । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । सरकारलाई सफल बनाउन र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्र सधैं तत्पर छ र सरकारलाई बेलाबेला घच्घच्याइरहनेछ । ’ इप्पानले सरकारको १०० दिने रोडम्यापलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उपाध्यक्ष डाँगीले व्यक्त गरे । यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानकी सदस्य सुमन जोशीले सरकारको यो अठोटबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘१८० दिन भन्नुको अर्थ अन्तिम दिनसम्म कुर्नु होइन, साना र रोकिएका आयोजनाहरूको पीपीए आजैदेखि सुरु हुनुपर्छ । ’ जोशीले पीपीए मात्र गरेर नहुने भन्दै प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता र वन क्षेत्रको प्रक्रियागत झन्झटलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ, तर पीपीए गरेर मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानका सदस्य टीएन आचार्यले भने सरकारको योजनामा ’आन्तरिक खपत’ बढाउने ठोस योजना नआएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘बिजुली निर्यात गर्नु भनेको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु जस्तै हो, जसले देशलाई धनी बनाउँदैन,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता औद्योगिकरणमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना हो, जुन यस मार्गचित्रमा छुट्यो ।’ आचार्यले वन तथा वातावरण ऐनहरू विकासका बाधक बनेको भन्दै ती ऐनको पुनरावलोकनमा सरकार नबोलेकोमा गुनासो गरे । यद्यपि, आइटी प्रविधिसँग जोड्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनबन्डल गर्ने (टुक्र्याउने) जस्ता १८० दिनभित्रका योजनाहरू भने सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ । योजना कागजमा सधैं राम्रा आउँछन्, तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा छ । १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने वर्तमान झन्झटिलो अवस्थालाई चिर्दै सरकारले एक्सन लिएमा मात्र यो मार्गचित्रले सार्थकता पाउने उद्यमीहरुले बताएका छन् । विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता आकर्षक योजनाहरू ल्याए पनि परिणाम नदेखिएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
यस्तो छ सुशासन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक भएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरेको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ
यस्तो छ सुशासन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक भएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरेको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ
७१ अंकले घट्यो सेयर बजार, १५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७१ अंकले घटेर २८७९ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार १० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २५५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३३३ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै न्यादी गुप्रको ५२ करोड, सोलु हाइड्रोको ४८ करोड, शिवम् सिमेन्टको ४७ करोड र नेसनल हाइड्रोको ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आइतबारको कारोबारमा ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
गंगासागर क्षेत्रमा डोजर, अतिक्रमित संरचना हटाइँदै
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारको सक्रियतासँगै जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको गंगासागर पोखरी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोको पहलमा आइतबार पोखरी आसपासका अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले लामो समयदेखि विवादमा रहेको गंगासागर क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा नगरप्रहरीको उपस्थितिमा अतिक्रमित संरचना हटाइँदा केही स्थानमा सामान्य तनावसमेत देखिएको थियो । गृहमन्त्री महतोले गंगासागर पोखरीको संरक्षण धार्मिक आस्थासँग मात्र नभई ऐतिहासिक पहिचान र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गरिने बताए । स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि अतिक्रमणका कारण पोखरी क्षेत्र साँघुरिँदै गएको गुनासो गर्दै आएका थिए । पछिल्लो कदमलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केही व्यवसायीले वैकल्पिक व्यवस्थाविनै हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यमनका विद्रोहीद्वारा इजरायलमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण, व्यापारमा चिन्ता
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका बीच यमनका विद्रोहीहरूले इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व अझै फैलिने चिन्ता बढेको छ । यमनमा आधारित यी विद्रोहीहरू इरान समर्थित समूह हुन् र उनीहरूले दक्षिणी इजरायलका सैन्य स्थानहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको बताएका छन् । इजरायली सेनाले भने उक्त क्षेप्यास्त्रलाई आकाशमै अवरोध गरेको जनाएको छ । यस घटनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय जल यातायात पुनः प्रभावित हुन सक्ने डर बढेको छ । यसअघि पनि यी विद्रोहीहरूले जहाजहरूमा आक्रमण गर्दै विश्व व्यापारमा ठूलो असर पारेका थिए । अहिले इरानले होर्मुजको जलसन्धि कडा बनाइरहेको अवस्थामा अर्को महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्गहरूबाट तेल, ग्यास, अन्न लगायत विभिन्न वस्तुहरू विश्वभर ढुवानी गरिन्छ । यदि यहाँ आक्रमणहरू बढे भने जहाजहरूलाई लामो वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले ढुवानी खर्च बढाउने र विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था जारी रहेमा ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ र धेरै देशहरू प्रभावित हुनेछन् । युरोपेली देशहरू विशेष गरी आयातित ग्यासमा निर्भर भएकाले उनीहरूमा थप दबाब पर्ने सम्भावना रहेको छ । यसअघि पनि यी विद्रोहीहरूले सयौँ जहाजहरूमा आक्रमण गरेका थिए, केही डुबाएका थिए र नाविकहरूको ज्यान समेत गएको थियो । हालको नयाँ आक्रमणले फेरि त्यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने सङ्केत दिएको छ, जसले विश्व व्यापार र सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । रासस
नेकपाको संसदीय दलको नेता बने दाहाल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । आइतबार (आज) पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको संसदीय दलको बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । उनी सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा चयन भएका हुन् । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपाले १७ सिट जितेको थियो । पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट र समानुपातिकतर्फ ९ सिट पाएको हो ।
दि निलय होटल्सको साधारण सभा सम्पन्न, आईपीओ प्रक्रियामा जाने निर्णय
काठमाडौं । दि निलय होटल्स लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा आइतबार धादिङ जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिका–८ स्थित कम्पनीको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ । यसैगरी उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सभाले कम्पनीको भावी विस्तार तथा दीर्घकालीन विकासलाई लक्षित गर्दै शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक पूँजी संकलन, ऋण व्यवस्थापन तथा रणनीतिक साझेदारी गर्ने, अन्य कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानी, सहकार्य वा आवश्यकता अनुसार मर्जर तथा अधिग्रहण गर्न सक्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका अध्यक्षले कम्पनीको स्थापना, हालसम्मको प्रगति, वित्तीय अवस्था तथा आगामी रणनीतिक योजनाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । अध्यक्षले होटल्स निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जानकारी दिँदै छिट्टै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । साथै, कम्पनीले चारतारे स्तरको वर्गीकरण प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिरहेको जानकारी पनि दिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रप्रति प्रतिबद्ध दि निलय होटल्स लिमिटेडले उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवा प्रदान गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा दिगो पर्यटन अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोर्होयाएको छ ।
