साञ्जेन जलविद्युतको आईपीओ निष्कासनको तयारी, डीम्याट खाता खोल्न लगानीकर्तालाई अनुरोध
काठमाडौं । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लगानीकर्तालाई हितग्राही खाता (डीम्याट एकाउन्ट) खोल्न भनेको छ । पुसभित्र ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ८७ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको सान्जेनले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई डीम्याट खाता खोल्न अनुरोध गरेको हो । कम्पनीले सेयर किन्न योग्य र इच्छुक आवेदकलाई तत्काल डीम्याट खाता खोल्न भनेको हो । संस्थापक कर्मचारीतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवाका तत्काललिन जिविस र गाउँ विकास समिति, ऋणदाता अन्र्तगत संचय कोषमा रकम जम्मा गर्ने रहेका छन् । कम्पनीले पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा कर्मचारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्ट्याएको ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ८७ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेकाले पुसभित्रै आईपीओ निष्कासन गरिसक्ने साञ्जेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले पहिलो चरणमा २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । सञ्चय कोषका करिब ५ लाख सञ्चयकर्ता लागि १९.५ प्रतिशत, प्राधिकरणका लागि ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि १० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि १५ सेयर निष्कासन हुनेछ । कम्पनीले रसुवामा ५७.३ मेगावाटका माथिल्लो र तल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ३ अर्ब ६५ करोड स्वपुँजी लगानी छ । स्वपुँजीमध्ये चिलिमे कम्पनीको ३८, प्राधिकरणको १० र ३ प्रतिशत जिविस रसुवा र चिलिमे गाविसको छ ।
विश्वमा ऊर्जाकाे माग, खपत र संकटबारे हावादारी भविष्यवाणी
लेखक ब्रसेल्स । विश्वमा ऊर्जा कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका विषयमा प्रमुख शीर्षक बनेको छ र प्रदुषण तथा स्रोतको कमीका त्रासले ऊर्जा प्रभावकारिता रणनीतिमा कृत्रिम प्रतिस्पर्धा गराएको छ । युरोपेली युनियनदेखि चीनसम्मका अर्थतन्त्रले प्राविधिक खोज तथा कानुनी संशोधनको सहयोगमा आफ्नो ऊर्जाको सघनतालाई कम गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । यी बचनबीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाले सन् २०४० सम्म उपभोक्ताको ऊर्जासम्बन्धी माग बढ्ने अनुमान गरेको छ । विश्वमा ऊर्जाको आवश्यकता बढिरहँदा नीति निर्माताले आपूर्तिको प्रत्याभूति कसरी गर्नसक्छन् र ? स्पष्टरुपमा भन्दा, स्रोत रहँदासम्म विश्वले चिन्ता गर्नुपर्दैन । ऊर्जाको कमीका विषयमा ४० वर्षसम्म तर्सेपछि हामी पर्याप्तताको युगमा प्रवेश गरेका छौँ । हामी गलत कथाबाट जोगिनुपर्छ, स्रोतको कमीबाट होइन । यस कथाका दोषी एउटा विश्वव्यापी विचार मञ्च, ‘क्लब अफ रोम’ रहेको छ र यस संस्थाले सन् १९७० को दशकमा एक विवादास्पद् नमूनाको आधारमा निरर्थक भविष्यवाणी गरी ऊर्जासम्बन्धी यो चिन्ता फैलाएको हो । थोमस माल्थस र पल एरलिचका अनुयायीहरुको यस क्लबले गुणात्मक वृद्धिबाट नराम्रा र रेखात्मक वृद्धिबाट राम्रा कुरा सिर्जना हुन्छन् भन्ने तर्क गरे । यस विचारका आधारमा सन् २००० सम्म विश्वमा इन्धन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरियो । यस निरर्थक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरि विकसित मुलुकले लिबियामा मौमर अल–कद्दाफी तथा इरानमा आयातोल्लाह रुहोल्ला खोमिनी जस्ता स्रोतले धनी अधिकारवादी नेताहरुलाई पश्चिमी मुलुक तथा विशेष गरि इजरायलका उनीहरुको समर्थनको विरोधमा आफ्नो तेलको भण्डारलाई ओजारको रुपमा उपयोग गर्न सक्षम बनाए । यसले सन् १९७० को दशकमा ‘तेलको धक्का’ निम्त्यायो र हाइड्रोकार्बन भण्डार मध्यपूर्वमा मात्र भएकाले अझै सीमित छ भन्ने गल्तीपूर्ण अवधारणालाई बल पुर्यायो । सञ्सारकै ठूलो मध्ये एक बेल्जिएमको ओरिभल ग्यास स्टेशन विशेषगरी खोजीका प्रविधिमा छिटो विकास तथा नयाँ स्थानमा हाइड्रोकार्बनको उत्खनन्बाट अन्ततः यस्ता भनाई सकिए । आजको ऊर्जा ‘सङ्कट’ कमीका कारण नभइ अतिप्रदूषणका चिन्ताका कारण उत्पन्न भएको हो । यस चिन्ताले पनि हाम्रो खोजको बानीलाई कमजोर बनाएको छैन । अर्कोतिर खोजलाई सबल बनाउन राजनीति तथा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पारित भएका छन् । उदाहरणका रुपमा मोजाम्बिकको तटमा रहेको रोभुमा ग्यास क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । आज इटाली तथा चीन सहितका मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको एक समूहले उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र अफ्रिकाको गरिबमध्ये एक मुलुकले ठूलो पुरस्कार पाउने भएको छ । यसैगरी एक समय मध्यपूर्वमा हाइड्रोकार्बन नभएको स्थानमा अवस्थित मुलुक भन्ने ठानिए पनि हाल इजरायल ८०० अर्ब घनमीटर तटीय ग्यास माथि बसेको देखिएको छ । यस मात्राको ग्यासले इजरायलको १३० भन्दा बढी वर्षका ग्यास उपभोगको माग पूर्ति गर्नेछ । कुनै बखत ऊर्जा आयात गर्ने इजरायल आफ्नो ग्यासको लाभलाई कसरी निर्यात गर्ने भन्ने चुनौती भोग्दैछ । हालका वर्षमा विश्वव्यापी ऊर्जा बजारका लागि प्रविधिले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथल भनेको अमेरिकामा जमिनमुनि थेग्रिएका पत्थरबीच रहेका ग्यास तथा तेलका उत्खनन नै हो । अमेरिकामा हाल प्रतिदिन ८८ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन हुन्छ र यो इराक र इरानको संयुक्त उत्पादन भन्दा पनि बढी हो । अमेरिकी यस्ता ग्यास एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा युरोपका भागहरुमा पुर्याइएको छ । यी बजार कतार, रसिया तथा अस्ट्रेलियाबाट घेरिएका थिए भने हाल तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) उद्योग तेल बजार झै बढी उत्पादनको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । यी सबैलाई हेर्दा यी विकासले ऊर्जाको मूल्य घट्न र ओपेक कमजोर हुन सघाएका छन् । एलएनजीलाई यातायात क्षेत्र (विशेष गरि ढुवानी तथा सामुद्रिक जहाज सचालक) ले वातावरणीय कारणमा मन पराएकाले तेललाई भौगोलिक हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने क्षमता हटेको छ । इरान आफ्नो तेल निर्यात विस्तार गर्न निकै चाहन्छ र उसले आफ्नो पारमाणविक कार्यक्रम पनि परित्याग गर्न स्वीकार गरेको छ । इरानको पारमाणविक सम्झौतमा ‘तेल’ भन्ने शब्द ६५ पटक प्रयोग भएको छ । हावा तथा सूर्यलाई तेल तथा ग्यासको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर उनीहरुले विद्युत उत्पादनको परम्परागत स्रोतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यदि उनीहरुले सक्ने हो भने युरोपेली युनियनले कानुनको माध्यमबाट पुनरुत्पादनशील ऊर्जा उत्पादनलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वायु तथा सौर्य प्रविधिले विद्युत उत्पादन गर्छन् र ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो माग तातो बनाउनुपर्ने अवस्थाबाट आउछ । उदाहरणको रुपमा युरोपेली युनियनमा विद्युतले ऊर्जाको अन्तिम मागको २२ प्रतिशत मात्र पूर्ति गर्छ, तातो बनाउने तथा चिसो बनाउने कुरामा ऊर्जाको माग ४५ प्रतिशत छ, यातायातले बाँकी ३३ माग ओगट्छ । जैविक ऊर्जाले हाल विश्वको ऊर्जाको कूल मागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्छ र अनुमान गर्न सकिने भविष्यसम्म ऊर्जा उत्पादनमा यही नै मेरुदण्डको रुपमा रहन्छ भन्ने कुरा ब्याख्या गर्न यी कुराले सहयोग गर्छन् । हाइड्रोकार्बनलाई हटाउन दबाब दिनेहरुका लागि यो स्वागतयोग्य समाचार नहुनसक्छ । यसो भए पनि वायु तथा जलको गुणस्तरमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न प्राविधिक खोजले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुराबाट भने सायद केही शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । वातावरण परिवर्तनको विश्वव्यापी छलफलबीच विकसित अर्थतन्त्रले ऊर्जा प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण फाइदा दिने बचन दिने कुरा बुझ्न सकिन्छ । ‘सीओटु’ को उत्सर्जन कम गर्न युरोपेली युनियन बचनबद्ध हुनसक्छ तर सन् २०१५ को पेरिस मौसम सम्झौताका अन्य हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु त्यत्तिको दृढ देखिएका छैनन् । अन्य कुनै विकल्पमा भरपर्न नसकिने भएकाले प्रायः यी हस्ताक्षरकर्ता मुलुकले आउँदा वर्षमा उनीहरुको ऊर्जा उपभोगमा वृद्धि गरे र जैविक ऊर्जामा फर्किए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । आउँदो धेरै वर्षसम्म विकसित अथतन्त्रका छलफलका विषयमा ऊर्जा नीति कायमै रहनेछ । वातावरणीय लक्ष्यसँग आपूर्तिको सूरक्षा सन्तुलन गर्न यी मुलुकले काम गरिरहँदा उनीहरु आफ्ना तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्ने कुराप्रति पनि बचनबद्ध हुनुपर्छ । (स्यामुएर फरफरी उनिभेरसिते लिब्र दे ब्रक्सेलेसमा ऊर्जासम्बन्धी भूराजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् र उनी ‘द चेन्जिङ वल्र्ड अफ इनर्जी एन्ड द जियोपोलिटिकल च्यालेन्जेज’ का लेखक हुन् । (रोजेक्ट सिन्डिकेट, अनुवादः सुरेन्द्रबहादुर नेपाली)
सिभिल बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलायो, तुरुन्त पाइने
काठमाडौं । सिभिल बैंकले लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जा लिन बोलाएको छ । सेयर बजार ओरालो लागि रहेका बेला बढाउनका लागि बैंकले सेयर धितोमा राखी तत्काल कर्जा लिन पाइने गरी सेयर धितो कर्जा छिटो योजना ल्याएको हो । सेयर धितोमा राखेर सरल प्रक्रियाबाट आकर्षक ब्याज दरमा तत्काल कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ ।बैंकले सेयरको मूल्याँकन गरेर ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भएको छ । कर्जाको ब्याजदर न्युनतम साढे ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म हुने बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको ब्याज दर बढी रहेको बेला बैंकले आकर्षक ब्याज दरमा सेयर कर्जा निदे भनेका छ । सेयर ब्रोकरलाई सेयर किन्नका लागि मार्जिन ट्रेडिङ लागु हुन लागेका बेला बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सेयर कर्जा साढे ५ प्रतिशत बढेर ४२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगको छ । ४ महिनामा मात्रै २ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नुवाकोटका भूकम्प पीडितलाई अाएकाे पाँच करोडको राहत सामाग्री कुहियो, ३२ महिनापछि विसर्जन हुँदै
नुवाकोट । नुवाकोटका भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न ल्याएको करिब पाँच करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको राहत सामग्री कुहिएको छ । कुहिएको राहात सामाग्रीको व्यवस्थापन लामो समयपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको छ । पीडितलाई वितरण गर्न ल्याएको राहत सामग्री तत्कालीन समयमा वितरण स्थानको छनोटमा उत्पन्न विवादले थन्क्याएको ३२ महिनापछि सोमबारदेखि सुरक्षित व्यवस्थापन शुरु गरेको हो । भण्डारण गरिएको राहत विसं २०७२ को वैशाख र जेठ महिनामा प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रशासक र राजनीतिक दलबीच वितरण स्थान छनोट सम्बन्धमा उत्पन्न विवादले राहत सामग्री थन्क्याइएको थियो । भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न जिल्लामा आएको राहत सामग्री विदुरस्थित इलम प्रशिक्षण केन्द्रमा भण्डारण गरिएको स्थानबाट सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न थालिएको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए । “भूकम्पलगत्तै प्राप्त भएको पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको राहत सामग्री व्यवस्थित भण्डारणको अभाव र राखिएको लामो समयसम्म परीक्षण नहँुदा खाद्य सामग्रीको म्याद गुज्रिएको छ,” शर्माले भने, “बन्दोबस्तीका सामग्रीसमेत आधाभन्दा बढी प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको पाइएकाले छनोट गर्न शुरु गरिएको छ ।” लामो समय चिसो भुइँमा थन्क्याएर बन्द कोठामा भण्डारण गरिएका कारण खाद्य सामग्री कुहिएको र लत्ताकपडा तथा भाडावर्तनसमेत प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका छन् । भण्डारण गरिएका राहत सामग्रीमा विदेशी दाताबाट प्राप्त गुणस्तरीय टेन्ट, त्रिपाल, तयारी पोशाक, भाँडावर्तन, औैषधिलगायत रहेका छन् । राहत सामग्री छनोटको काम पूरा हुन एक साता लाग्ने जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत उपेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । रासस
प्रदेश मन्त्रालयमा ३५ देखि ९० कर्मचारी रहने
काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको सांगठनिक संरचनाको खाका तयार पारिएको छ । मन्त्रालयमा न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ९० जना कर्मचारी रहने गरी सांगठनिक संरचनाको खाका बनाइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए । “मन्त्रालयको काम हेरेर ३५ देखि ९० जना कर्मचारी रहने गरी प्रस्ताव गरेका छौँ”, उहाँले भने , “मन्त्रालयको काम हेरेर कुन मन्त्रालयमा कति रहने हो भनेर पछि यकिन हुन्छ ।” प्रदेशमा सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको नाम राखिएको छ । कर्मचारी समायोजन नियमावली नआएकाले मन्त्रालयले अहिले उनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा अस्थायी तवरबाट पठाउने उहाँले बताए। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सचिवस्तरको विशिष्ट श्रेणीका र प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी खटाइने तयारी गरिएको पनि प्रवक्ता न्यौपानले जानकारी दिए। रासस
बुटबल पावरले चीनियाँ लगानी ल्याउन काम थाल्याे, ५ वर्षमा २ खर्ब भित्राउने
काठमाडौं । चीनियाँ कम्पनीसंग जलविद्युत बनाउने समझदारी गरेको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले त्यहाँबाट विदेशी लगानी ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । चीनको ३ वटा र बीपीसीको संयुक्त लगानीमा गठन भएका एसीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको सञ्चालक समिति बैठकले लगानी ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको बैठकले जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनका लागि चीनबाट वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको प्रक्रिया सरु भएको बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले लगानी ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायमा छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए । संयुक्त कम्पनी एसीआईजीको काम सुरु भएको उनले बताए । चीनबाट आवश्यकताअनुसार लगानी आउने उनको भनाई छ । एसीआईजी इन्टरनेसनले १०८ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी आयोजनामा चीनबाट लगानी ल्याउने भएको छ । एसीआईजीमा बीपीसीको २० सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको ५१, छेन्दु सिछेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको १७ र क्युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेडको १२ स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । बीपीसीले चीनियाँ कम्पनीसंगको साझेदारीमा आगामी ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लक्ष्य लिएको छ । १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बीपीसीले २ खर्ब रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब अमेरिकी डलर चीनबाट लगानी ल्याउनेछ । तत्काल १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहने होल्डिङ कम्पनीमा बीपीसीले ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बीपीसीले हाल ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना निर्माण थालेको छ ।
सन्तपुरको नमुना बस्ती बनाउन २ करोड अपुग
काठमाडौं । रौतहटको चन्द्रपुर स्थित सन्तपुरमा समाजसेवी तथा हाँस्यकलाकार द्धय सिताराम कट्टेल‘ धुर्मुस र कुन्जना घिमिरे‘ सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्तीको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । असोजको २८ गतेबाट बिधिबत रुपमा कम्पाउण्डको वालबाट कार्य थालनी गरिएको उक्त बस्तीमा भ्यु टावर र मन्दिरको काम बाहेक अरु सबै कामहरु अन्तिम चरणमा पुगेको बताईएको छ । बस्तीमा ४७ वटा घर, एक सामुदायिक भवन, मन्दिर, धाराहरु, सार्बजनिक सौचलय, भ्यु टावर, प्राईमरी बिद्यालय, बगैंचा लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । बस्ती निर्माणका लागि ५ करोड ९५ लाख लागत अनुमान गरिएपनि त्यो भन्दा कममै बस्ती सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको धुर्मुसले जानकारी दिएका छन् । गिटी, बालुवा, सिमेन्ट खरिद देखी बोक्ने सम्म धुर्मुस आफैं खटिएका छन् । तर पनि बस्ती निर्माणका लागि फाउण्डेशनलाई २ करोड अपुग छ । सहयोगीहरु बस्तीमै पुगेर सहयोग हस्तान्तरण गरिरहँदा हस्तान्तरण सम्ममा सहयोग संकलन हुने कुरामा उनि आशावादी पनि छन् । बस्ती निर्माणका लागि दैनिक २६१ जना कामदार खटिरहेका छन् । निर्माणको काम बिहान ६ बजेदेखी सुरु र बेलुकी साँझ सम्म निरन्तर चलिरहन्छ ।
प्राइम कमर्शियल बैंकको शाखा गोरखाको घेरुङमा
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले गोरखाको सहीद लखन गाउँपालिका घैरुङमा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकका संचालक बासुदेव रिजालले शाखा कार्यालयको उदघाटन गरेका छन् । बैकको कार्यालय संख्या ५२ पुगेको छ ।
