युनिभर्सल पावरले आईपीओ निश्कासन गर्ने, अग्राधिकरण सेयर साधारणमा परिणत हुदै
काठमाडौं । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशत सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्न भदौ २९ गते साधारणसभा बोलाएको छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लावासी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणबाट अग्राधिकार सेयरको रुपमा उठाएको ९५ करोड रुपैयाँ साधारण सेयरमा परिणत गर्ने भएको छ । आयोजनाको काम सुरु गर्न कम्पनीले सर्वसाधारणबाट अग्राधिकार सेयर उठाएको थियो । युनिभर्सलले दोलखामा ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारेखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीको ८८ प्रतिशत स्वामित्व सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको छ ।
क्रेडिट रेटिङ हटाउन बीमा कम्पनीको लविङ, धितोपत्र बोर्ड भन्छ-छलफल जारी छ
काठमाडौं । चुक्ता पुँजी बढाउन समय नपुग्ने जिकिर गर्दे बीमा कम्पनीहरुले क्रेडिट रेटिङ प्रावधान हटाउन लविङ थालेका छन् । चुक्तापुँजी बढाउने समय थोरै भएको, रेटिङमा जादा लामो समय लाग्ने र आगामी असारसम्म चुक्तापुँजी बढाउने लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुने जिकिर गर्दे बिमा कम्पनीहरुले यसलाई हटाउन धितोपत्र बोर्डमा लविङ थालेका हुन् । बीमा कम्पनीले रेटिङमा गए पुँजी वृद्धि गर्ने योजना प्रभावित हुने भन्दै यसलाई स्थगन गर्न माग गरेको धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरी बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे गिरीले यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । अझै पनि समय बाँकी रहेकाले यस विषयमा निर्णय नभएको उनले स्पष्टपारे । “यदी समय नपुग्ने अवस्था आएमा यस विषयमा सोच्न सकिन्छ” उनले भने “अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, छलफल जारी छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै र समय लाग्ने भएपछि पुँजी बढाउन भनेर बैंकलाई रेटिङ गर्नु पर्ने प्रावधानलाई स्थगन गरेको गिरीले बताए । बिमा कम्पनीको संख्या थोरै भएकाले आवश्यक नपर्न उनको तर्क छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकृत कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीको अवस्थाको बारेमा रेटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रेटिङ गरेपछि मात्र बोर्डले निष्कासनका लागि अनुमति दिने गरेको छ । नियामक निकाय बिमा समितिले आउदो असारसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीले पुँजी बढाएर १ अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीले २ अर्ब रुपैयँ पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । हाल निर्जिवनको २५ करोड र जीवनको ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र जीवनको ४ र निर्जिवनको ३ गुणा पुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यता छ । बिमा कम्पनीले पुँजी बढाउन हकप्रद र एफपीओ निष्कासनको तयारी थालेका छन् । केहीले हकप्रद र एफपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । हाल निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने १७ र जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने १० गरी २७ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भरखरै जीवन बिमा कारोबार सुरु गरेको छ । अन्य ४ वटा कम्पनीले कारोबार गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेका छन् । यस्तै ४ वटाले सैदान्तिक सहमति पाएका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको छ ‘फर्निचर एण्ड फर्निसिङ’ मेला, कार्पेटमा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आजभोली घरभित्रको सजावटमा फर्निचरको महत्त्व बढ्दो छ । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो आधुनिकिकरणसँगै कोठाको सजावटका लागि फर्निचरको सही व्यवस्थापन आवश्यक नै भइसक्यो । फर्निचर व्यवसायीले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा फर्निचर मेला ‘फर्निचर एण्ड फर्निसिङ प्रदर्शनी’ आयोजना गरेका छन् । गत शनिबारदेखि सुरु भएको मेला पर्सी विहीबारसम्म चल्ने आयोजक नेपाल फर्निचर एण्ड फर्निसिङ एसोसियसनका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले जानकारी दिए । मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी ब्राण्डका फर्निचर एण्ड फर्निसिङका उत्पादन अवलोकन गर्न सकिन्छ । उक्त मेलामा सोमबारसम्ममा १५ हजारको हाराहारीमा उपभोक्ताले अवलोकन गरिसकेका आयोजकले जानकारी दिए । ४७ वटा ठुला स्टलहरु रहेको मेलामा ५० हजार अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । प्रत्येक वर्ष फर्निचर र फर्निसिङको व्यवसाय १० देखी १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको अग्रवालले बताए । नेपाली उपभोक्ताको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संघले वर्षेनी मेला आयोजना गर्दै आएको उनले बताए । अग्रवालले भने, “नेपाल कार्पेटमा ८० प्रतिशत तथा म्याट्रेसमा ५० प्रतिशत आत्मनीर्भर भइसकेको छ तर पनि फर्निचर आयात गर्न भने विदेशी नागरिकमा भर पर्नु परेको छ ।” नेपालमा दक्ष जनशक्ति तथा कच्चा पदार्थको अभावले फर्निचर व्यवसाय फस्टाउन गाह्रो परेको उनले बताए । काठका फर्निचर उत्पादन गर्ने पेशामा करिब १५ सय परिवारले रोजगार प्राप्त गरेको एसोसियसनको अनुमान छ । नेपाली बजारमा हरेक वर्ष काठका फर्निचरको माग बढिरहँदा पनि स्वदेशी उद्योगले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा उत्पादन भएका काठका फर्निचरको उत्पादन लागत विदेशी ब्राण्डको भन्दा बढी भएकाले सामान्य उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादन महङगो लाग्न सक्ने एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष कवीन्द्र जोशीले बताए । उनले भने, ‘ गुणस्तरको तुलना गर्दा आयातित फर्निचर हेर्दा आकर्षक र सस्तो भए पनि टिकाउ भने त्यति हुँदैन ।’ त्यसैले पनि नेपाली उत्पादनको माग हरेक वर्ष बढेको उनले जनकारी दिए । उक्त मेलामा हेरिटेज फ्लोरीङ्ग कार्पेटले उक्त कम्पनीको म्याट्रेसको खरिदमा उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत छुट तथा अन्य कार्पेटको मुल्य हेरेर छुट दिने व्यवस्था गरेको एच.आर म्यानेजर उमेश ढकालले बताए । त्यसैगरी, क्लासीक इन्ड्रस्ट्रिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश काफ्लेका अनुसार कुनै पनि उत्पादन भएका वस्तुहरु अन्य कम्पनीको तुलनामा ३० देखी ३५ प्रतिशत छुट दिएर उपभोक्तालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दै आएको बताए ।
भूकम्पपछि तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा बाढी र डुबानको धक्का आर्थिक वृद्धि खुम्चिने
काठमाडौं । मनसुनी वर्षा, भुक्षय, तराईमा आएको बाढी र डुबानले आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढिको नोक्सानी गरेसँगै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट क्षतिको एकिृत तथ्यांक आएको छ्रैन् । तर कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको परिदृष्य सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धि खुम्चिने संकेत गरेको छ । उसले यसमा कति असर गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । शुन्यको आधारबाट गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखिपछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो । बाढी पहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठुलो क्षति पु¥याउदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाढीले वर्षे धानको उत्पादनमा पार्ने प्रभाव तत्काल आँकलन गर्नु अपरिपक्क हुने राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ । आगामी दिनको मनसुनी वर्षाको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र भूकम्पले क्षति पु¥याएका राष्ट्रिय धरोहरको पुनरनिर्माणले आगामी आर्थिक वृद्धिको परिदृष्य निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । विनासकारी भूकम्पले झण्डै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र तंङग्रिदै गर्दा भूक्षय र तराइमा आएको बाढीले ठुलो धनजनको क्षति भएपछि चालु आवमा अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो । यद्यपी सरकारले क्षतिको अध्ययन सुरु नगरेकाले क्षतिको परिमाण भन्न सक्ने अवस्था छैन् । बाढीले सिंचाइ पुर्वाधारमा १२ अर्ब, धानबालीमा ४ अर्ब र पशुपंक्षी १० अर्ब रुपैयाँको नष्ट भएको प्रारम्भीक अनुमान छ । बाढी पहिरोले उपभोत्ता मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपी यो अल्पकालीन जोखिमको रुपमा मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । वित्तीय घर्षणमा पछिल्लो समयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिबीच रहेको अन्तराल साघुँरिएको छ । सुविधाजनक स्थितिमा रहेको मौद्रिक तरलताले वित्तीय अवस्था सहज बनाएको छ । बजार ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छ ।
यातायात कम्पनी संस्था ऐनअनुसार दर्ता नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था (कम्पनी) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता र नवीकरण नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सवारी पञ्जीकरण नगरी सञ्चालन नगर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । समितिको सोमबारको बैठकले मिटर ट्याक्सीको सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता एवं उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, उपभोक्ता मञ्चलगायत संस्थाका अधिकारीसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । राति अप्ठ्यारो परेर खोज्दा, आकस्मिक रुपमा अस्पताल, विमानस्थललगायत महत्वपूर्ण स्थानमा ट्याक्सी चालकबाट मोलमोलाई गर्ने काम बढी भएको पाइएको अधिकारीले बताउनुभयो । सो परिपाटीको अन्त्य गर्न, सबै भाडाका ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा मिटर जोडीे बिल प्रिन्टिङ प्रणाली तीन महिनाभित्र जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा समय समयमा यसको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । ट्याक्सीमा मिटर जडान नगरी ठगी गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न समितिले दुवै विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई काम गर्ने गरी लेखी पठाएको छ । ट्याक्सी तथा अन्य सवारी साधनले मिटरमा जान नमाने वा अनावश्यक भाडा असुल गरी ठगी गरेमा तत्काल त्यसको सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न टोल फ्री नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गरेको छ । ट्याक्सीमा जडित मिटर परीक्षण गर्ने र मिटर प्रमाणित गरेर गुणस्तरीयता कायम गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न र यसका लागि आवश्यक उपकरण एवं जनशक्तिको समेत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पहल गर्न दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती मर्मत गर्ने तथा ट्राफिक बत्ती नभएका स्थानमा एक महिनाभित्र नयाँ जडान गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई तथा ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा सूचनाको स्टिकर टाँसी यात्रुलाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको छ । सातै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र निर्माण गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले यातायात विभागलाई लिखित पत्राचार गरेको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकलाई सरकारबाट गरिएका व्यवस्था अनुरुप यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सम्बन्धमा अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गरेको समितिले जनाएको छ । रासस
२४ वर्षपछि आर्थिक वृद्धि साढे ७ प्रतिशत
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा उच्च विन्दु पुगेर साढे ७ प्रतिशत भएको छ । गत वर्ष उत्पादनको मूल्यमा आर्थिक वृद्धि साढे ७ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष भारी गिरावट आई ०.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । आधारभूत मूल्यमा यथार्थ आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको ०.०१ प्रतिशतमा सीमित थियो । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखि (२४ वर्ष) पछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५.३ र गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत रहेकोले ऐतिहासिक उच्च वृद्धिदर हासिल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबीचमा धानको उत्पादन २१.७ प्रतिशत वृद्धि भएकोले कृषि क्षेत्रमा उक्त वृद्धिदर सम्भव भएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । समीक्षा वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रह्यो । अघिल्लो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ६.३ प्रतिशत घटेको थियो । समीक्षा बर्षमा सेवा क्षेत्रको उत्पादन ६.९ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अघिल्लो बर्ष यो क्षेत्र २.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पर्यटक आगमनमा वृद्धि र व्यापार एवम् सञ्चार क्षेत्रको विस्तारका कारण सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढेको हो । विश्व आर्थिक मञ्च (वल्ड इकोनमी फोरम) ले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४ मा कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १३.४ प्रतिशत बढेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ६.५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश ८९.७ प्रतिशत रह्यो । त्यस्तै समिक्षा अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पूँजी अनुपात ३३.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २८.८ प्रतिशत थियो । यसैगरी, समीक्षा वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४३.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४० प्रतिशत थियो ।
सेञ्चुरी बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्सको सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिना र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह ७ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ४.६ प्रतिशत मात्र बढेको छ । गत आवमा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.७ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । गत आवमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात अघिल्लो वर्ष २९.६ रहेकोमा समीक्षा वर्षमा घटेर २६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । समीक्षा वर्षमा खुद ट्रान्सफर आय ९.५ प्रतिशत वृद्धि भई ८ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ९.६ प्रतिशत बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको संख्या पुनः श्रम स्वीकृति बाहेकमा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा ४.७ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १८.४ प्रतिशत घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि भएको छ । साउदी अरेविया, कतार लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ । यस्तै विदेशबाट नेपालीले पाउने पेन्समा २ प्रतिशत घटेको छ । गत आवमा ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पेन्सन प्राप्त भएको थियो । अघिल्लो आवमा ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
