भाइबर र स्काइपबाट नेपालको ल्यान्डलाइन–मोबाइलमा फोन कल अवैधानिक
काठमाडौं । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन्। म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए। ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने। भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन्। भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ। तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए। प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन (पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन) बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग म्यानेज्ड आइपी बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन्। प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू (आइएसपी)ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन्। भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन। न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन्। तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भाइबरको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस गरेको थियो। त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए। नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ। विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन्। ट्यारिफ स्वीकृतिविनै रिचार्ज सेवा प्राधिकरणको स्वीकृतिविना दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले पनि इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाबापत ग्राहकलाई कुनै शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। तर, भाइबरले भने विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मनी ट्रान्सफरमार्फत रिचार्ज गर्ने र सोही रिचार्जबाट कल शुल्क उठाइरहेको छ। हाल भिसा, मास्टरकार्ड, इ–सेवा, क्यास वे मनी ट्रान्सफरलगायतका माध्यमबाट भाइबरको रिचार्ज हुँदै आएको छ। त्यस्तै, स्काइपले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको सहायताले रिचार्ज गर्न सकिने बनाएको छ। जुन कार्य प्राधिकरणको भिओआइपी नियमावलीअनुसार अवैधानिक भएको रोयले स्पष्ट पारे। डलरमा रिचार्ज अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको ई–सेवाले भाइबरका लागि डलरमै रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको इ–सेवाले नेपालमा रहेका भाइबरका उपभोक्ताका लागि अनलाइन रिचार्जको सुविधा दिँदै आएको छ। इ–सेवाले विगत ६ महिनादेखि भाइबरबाट क्रेडिट खरिद गरी नेपालमा रिचार्ज सेवा दिँदै आएको बताएको छ। एलसी खोलेर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भाइबरलाई क्रेडिटको भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली बताउँछन्। ‘क्रेडिट खरिद र त्यसको भुक्तानी राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार खरिद गरिएको क्रेडिट यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयमा भने कुनै जानकारी छैन।’ मारमा टेलिकम कम्पनी भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा (इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल)का कारण घट्दै गएको छ। केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सेनाको जेनेरेटर खरिदमा प्रक्रिया मिचेर ठेक्का स्वीकृत, दस करोडको खरिद विवादमा
काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि जेनेरेटर खरिद गर्दा खरिद प्रक्रियाको स्थापित मापदण्ड उल्लघंन गर्दै योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको पाईएको छ । सेनाले साउन ९ मा करिब दस करोड रुपैयाँ बराबरको जेनेरेटर खरिदका लागि काठमाडौंस्थित मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्नलाई छनोट गरेको थियो । सो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्न आशयपत्र नै केरमेट गरेर संशोधन गरेको खुलासा भएको छ। नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि साउन १ गते ९ करोड ७६ लाख रूपैयाँको जेनेरेटर खरिदको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। प्रक्रियामा ८ कम्पनी सहभागी थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
७८ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्, २२ प्रतिशतले मात्रै बुझाए
काठमाडौं । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांशले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । मतगणना सकिएको एक महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार २२ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत माधवप्रसाद फुयाँलले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि विवरण नबुझाएको बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा एक हजार ६ सय ८० उम्मेदवार थिए । निर्वाचन कार्यालयले १९ साउनसम्ममा विवरण बुझाउने अन्तिम मिति तोकेको थियो । तर, तीन सय ८१ जनाले मात्र विवरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ । दलका उम्मेदवारहरूले वुझाएको खर्च विवरण पनि उनीहरूले गरेको खर्चका आधारमा निकै न्यून देखिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपाली नागरिकलाई पनि निजी जहाज किन्ने सुविधा, व्यक्तिगत प्रयोजनामा जहाज राख्न पाइने
काठमाडौं । नेपाली नागरिकले पनि अब निजी जहाज राख्न पाउने भएका छन्। नेपालको विद्यमान कानुनले निजी प्रयोजनाका लागि हवाइजहाज तथा हेलिकप्टर राख्न नपाइने प्रवाधान रहे पनि अब यसलाई संशोधन गर्दै खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसबाट नेपालका धनाड्य तथा शौखिन व्यक्तिहरूका लागि निजी जहाज खरिद गर्ने बाटो खुल्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययान मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावलीमा निजी जेट राख्नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल मस्यौदाकै चरणमा रहेको नियमावलीले पुरो व्यवस्था हटाउँदै नयाँ प्रावधान लागू गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले पहिलोपटक ल्याउन लागेको उक्त नियमावली केही साताभित्रै कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारीसमेत गरेको छ। नेपालमा निजी विमान राख्न पाउने प्रावधान पहिलो पटक राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। नेपालका केही ठूला व्यवसायी तथा एयरलाइन्स सञ्चालकहरूलेनै यस्तो व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए। यस्तै नेपालमा कार्यरत विदेशी कम्पनीहरूले पनि यो सुविधा माग गर्दै आएका थिए। यसैबीच सरकारले निजी विमानस्थल निर्माणको समेत बाटो खोलेको छ।नागरिक उड्ययान ऐन २०७४ को मस्यौदामा निजी विमानस्थल राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नेपालमा हालसम्म निजी विमानस्थल राख्न पाउने व्यवस्था छैन। निजी विमानस्थल राख्न खुला गरिए हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विमान कम्पनीहरूले विमान खोल्न सक्नेछन्। कारोबार दैनिकबाट ।
स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४ संसदमा , स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस
टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन ५ सम्पन्न, २५०० जनाले गरे अवलोकन
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सकाे आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेडिङ्ग प्रा.लि.द्वारा २०७४ साउन २०-२२ गतेसम्म काठमाडौंको नक्सालमा आयोजना गरिएको ३ दिने टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन ५ आइतबार सम्पन्न भएको छ । २,५०० भन्दा बढीले दर्शकहरुले अवलोकन गरेको सो कार मेलामा अवलोकनकर्ताहरु टाटाका विभिन्न कारहरुबारे जानकारी लिई टेस्ट ड्राइभ लगायत मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । आयोजक सिप्रदी ट्रेडिङ्गका अनुसार सो कार मेलामा उपस्थित दर्शकहरुमध्ये ६८० भन्दा बढीले टाटाका विभिन्न मोडलका कारहरु टेस्ट ड्राइभ गरे भने १०० जनाले टाटाको गाडीे खरिदका लागि बुकिङ्ग गरेका थिए । साथै ३०० भन्दा बढी सहभागी दर्शकहरुले एक्स्चेन्जको लागि आफ्नो पुरानो गाडीको मूल्याङ्कन गराएका थिए । उक्त मेलामा कलाकारहरुद्वारा साल्सा डान्स, बेली डान्स साँगितिक कार्यक्रम लगायत अन्य विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतीहरु दिएका दिए । साथै शनिबार अपरान्ह नेपालका चर्चित हाँस्य कलाकार जितु नेपालले आफ्नो प्रस्तुतीद्वारा दर्शकहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए । साथै, मेलाका अन्य आकर्षणहरुमा टाटा प्यासेन्जर गाडीहरुको प्रदर्शनी, एक्स्चेन्ज सुविधा, अन द स्पट फाइनान्स सुविधा, पेन्ट बल, फुड स्टल, बी–बोईङ्ग, नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ्ग, हुभरबोर्ड डान्स र पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमहरु रहेका थिए । टाटा मोटर्स् कार मेला सिजन-५ मा सहभागी भएर मेलालाई विशेष एवं उत्कृष्ट बनाइदिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुप्रति आयोजक संस्थाले आभार समेत व्यक्त गरेको छ ।
राजश्व छल्नेलाई अनुसन्धान विभागले आफैं कारवाही गर्ने, समान बोक्ने ट्रक/कन्टेनरमा जिपिएस ट्रयाकिङ
काठमाडौं । राजश्व छलिका स साना घट्ना पनि अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख भन्दा साना राजश्व छलिका घट्नालाई अदालत लैजानु नपर्ने व्यवस्थासहित राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको हो । ‘अहिलेसम्म हामीलाई आफैं कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन, जसले जतिसुकै राजश्व छलेको भए पनि अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्धा हाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अब निश्चित आकारसम्मको राजश्व छलिलाई आफैंले कारवाही गर्ने व्यवस्था सहित ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारेका छौं’, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले भने । उनले राजश्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख भन्दा कम राजश्व छलिका काण्डलाई आफैंले जरिवाना गर्न पाउने र क्षेत्रिय कार्यालयहरुले २० लाख भन्दा कम रकमको छलिमा आफैंले जरिवाना असुल्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको बताए । हालसम् मभने विभागले अनुसन्धान मात्रै गर्ने अधिकार पाउँदै आएको छ । राजश्ज छलीका स साना घट्ना पनि अनुसन्धान गरेर अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको पनि महानिर्देशक सुवेदीले दावी गरे । ‘साना मुद्धा पनि अदालत लैजानुपर्ने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण र अदालति प्रक्रियाका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको अनुभूति गरेर ऐन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, सुवेदीले भने । उनले ऐन संसोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाईसकेको पनि जानकारी दिए । अब समान बोक्ने ट्रक र कन्टेनरमा जिपिएस ट्रयाकिङ यसैबिच विभागले भन्सारबाट आउने मालवाहक सवारी साधन र देशभित्रकै उद्योगहरुको समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा पनि जिपिएस ट्रयाकिङ जडान गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । विभागले अहिले आफ्ना सबै अनुसन्धानमा खटिएका सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ जडान गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरुले गरिरहेको अनुसन्धानलाई महानिर्देशकले जिपिएस ट्रयाकिङ मार्फत निगरानी गरिरहेका छन् । भन्सारबाट आउने सवारी साधनमा भन्सार बिन्दुबाटै ट्रयाकिङ सुरु हुनेछ भने देशभित्रकै उद्योगहरुका समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा उद्योगबाट निस्केपछि ट्रयाकिङ सुरु हुनेछ । कुन सवारी साधनले के ढुवानी गरिरहेको छ र कहाँ लैजानेछ भन्ने सूचना सो ट्रयाकिङले उपलब्ध गराउनेछ । यसले राजश्व छलिका घट्नाको अध्ययनमा सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन आस्वा सेवा, अब सेयर भर्न बैंक जानु नपर्ने
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले आइतबारदेखि अनलाइन आस्वा सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई यो सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरुले यस बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गरि बिना कुनै शुल्क सहज रुपमा बैंकमा नगइ अनलाइन आस्वा सेवा मार्फत आइपीओ, एफपीओ तथा म्युचल फण्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, बैंकले संचालनमा ल्याएको आर्कषक व्याजदर भएको कुनै पनि बचत खाता खोली शुरुमा निशुल्क रुपमा मोबाइल बैंकिङ्ग वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले २०७३ माघ देखि आस्वा प्रणालीमा सहभागी भई आफ्नो सम्पूर्ण शाखाहरुबाट आस्वा सेवा मार्फत शेयर आवेदन लिने गरेको थियो ।
