धनगढी उपमहानगरको बजेट रु एक अर्ब १४ करोड
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आज भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४÷०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो । प्रमुख ओडले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई रु ५० लाखसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छाँैं, ओडले भने,—प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०÷४० को अनुपातमा भार दिएर समेत बिनियोजन गर्न लागेका छौं ।” प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताए । उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए । रासस
बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक आगामी बिहीबार, तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडाै । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयोग (बिम्स्टेक)को १५औँ मन्त्रीस्तरीय बैठक यही साउन २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ । बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सबै सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीले त्यसमा भाग लिने सुनिश्चित गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बिम्स्टेकको अध्यक्ष मुलुक नेपालले पहिलोपटक उक्त बैठक आयोजना गर्न लागेको हो । भारत, भुटान, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, म्यान्मा र श्रीलंका सदस्य रहेको उक्त उपक्षेत्रीय संगठनको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडाैमा आयोजना गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरीय बैठकले गर्ने सम्भावना छ । बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, श्रीलंकाका विदेशमन्त्री रवि करुणनायके, बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन महमुदअली र भूटानका विदेशमन्त्री दाम्चो दोर्जी आगामी बिहीबार काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम छ । थाइल्याण्ड र म्यान्माबाट भने उपविदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता हुनेछ । सोही दिन सदस्य मुलुकका बाह्य मामिला÷विदेश÷परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुको १८औँ बैठक (एसओएम) हुनेछ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले उक्त बैठकको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बिम्स्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा विचारविमर्श हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्रीय संगठन महाशाखाका प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले जानकारी िदए। रासस
वर्षिक ३० अर्बको सुन आयात
काठमाडौ । कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा त्यसको भोलिपल्ट नै ती वस्तुको मूल्य कम हुन्छ । तर बजारमा त्यस्तो वस्तु पनि छ, जसको मूल्य एक दशकपछि बिक्री गर्दा पनि जर्तिको मूल्य बाहेक पूरै रकम पाउँछ । त्यो बस्तु हो– ‘सुनचाँदी’ भविष्यमा गएर पनि सुनचाँदी बिक्री गर्दा आफूले खरिद गरेको मूल्य भन्दा बढी पैसा पाउने आशा आमउपभोक्ताको हुन्छ । परम्परादेखि नै नेपालमा विभिन्न जातजातिले लगाउने मौलिक संस्कृतिमा सुनचाँदी, ज्वाहारात, रत्न पत्थरको प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा हाल सुनचाँदीको कारोबारबाट राष्ट्रिय आयमा वार्षिक रु ९ अर्बको योगदान पुगेको छ । मुलुकमा वार्षिक ३० अर्बको सुन आयात हुने गरेको काठमाडौँ सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । आज यहाँ आयोजित संघको पन्ध्रौँ वार्षिक साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो । सभामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले परम्परागत रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको सुनचाँदी व्यवसायलाई अझ बढी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै यस व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि कामपाले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । सुनचाँदी व्यवसायमा ज्याला, जर्ति र टलेरेन्स सामान्य विषय हो भन्दै उहाँले सुनचाँदीको काम गर्ने कालीगढलाई तालीम दिएर दक्षता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले विश्वमा नेपाललाई चिनाउने आधार सम्पदा, संस्कृति तथा बाजागाजालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुनचाँदीको कारोबारमा जर्ति, समिश्रण तथा टलेरेन्स (औँठी बनाउँदा सुनको मात्रा खिइएर नष्ट हुने ) २ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायमा वैज्ञानिक यन्त्रको प्रयोग हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । रासस
तीन सय ५६ नयाँ उद्यमी थप
तेह्रथुम । गत आर्थिक वर्षमा तेह्रथुममा ३५६ जना नयाँ लघु उद्यमी थपिएका छन् । म्याङलुङ्ग नगरपालिकासहित छथर र आठराई गाउँपालिकामा ढाका, मुढा, वनस्पति कोइला निर्माण, दुग्ध परिकार उत्पादन, ऊनी झोला, हौजियारी, सिलाइकटाइलगायत विभिन्न विषयका २५१ महिलासहित ३५६ जना लघु उद्यमी थपिएका हुन् । जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत म्याङलुङ नगरपालिकाका सबै वडा, आठराई गाउँपालिकाका–२ खाम्लालुङ, वडा नं ६ चुहानडाँडा र वडा नं ७ थोक्लुङ तथा छथर गाउँपालिका–२ हमरजुङमा विभिन्न विषयका रोजगारमूलक तालीम सञ्चालन गरिएको थियो । ती तालीममा सहभागी भएर रोजगारीमूलक सीप सिकेका गृहिणी महिला तथा युवाहरु नै अहिले उद्यमीका रुपमा स्थापित भएको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यालय प्रमुख दीपक पौडेलले बताए । तालीममा सहभागी भएर सीप सिकेकाले व्यावसायिक योजना नै बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई व्यावसायिक योजना निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा समेत तालीम दिइएको साझेदार संस्था दलित सचेतना समाज नेपालका निर्देशक कुमार विशंखेले जानकारी िदए। उनकाअनुसार सीप सिकेका गृहिणी महिला तथा युवाले साना व्यवसाय थालेका छन् । ढाका कपडा बुनाई सिकेका महिला उद्योग खोलेर बसेका छन् भने सिलाइकटाइ सिकेका महिलाले पनि व्यवसाय थालेका छन् । मुढा बुनेर गाउँका उद्यमीले घर खर्च चलाइरहेका छन् । रासस
आठ अर्ब बढीको खाद्यान आयात
विराटनगर । गत आर्थिक वर्षमा विराटनगर नाकाबाट आठ अर्ब रूपैयाँ बढीको खाद्यान र दलहन भारतबाट भित्रिएको छ । सो नाकाबाट आठ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख ८२ हजार मूल्य बराबरको चामल, गहुँ, दाल, मकै, धान, कोदो र जौसमेत गरी तीन लाख एक हजार ७३३ मेट्रिकटन खाद्यान आयात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, विराटनगरले जनाएको छ । सोमध्ये सबैभन्दा बढी रु तीन अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ३३ हजार मूल्य बराबरको एक लाख ५२ हजार ६३१ मेट्रिकटन मकै आयात भएको छ भने रु तीन अर्ब १९ करोड ६५ लाख ३३ हजार मूल्य बराबरको ७९ हजार ९१३ मेट्रिकटन विभिन्न जातका चामल आयात भएको छ । आयात भएका यी चामल भन्सार कार्यालय भएर भित्रिएका छन् भने सीमावर्ती भारतीय बजारबाट तस्करीको रुपमा भित्रिएको र सर्वसाधारणले खानका लागि ल्याउने गरेको चामलको तथ्यांकमा यसमा समावेश गरिएको छैन् । भारतको जोगबनी बजारमा दिनहुँ किनमेल गर्न पुगेका कतिपयले चामल खरिद गरेर ल्याउने गरेको सहजै देखिन्छ । एक अर्ब, दुई करोड ७५ लाख ९३ हजार मूल्य बराबरको ४२ हजार ८१६ मेट्रिकटन गहुँ आयात भएको छ भने रु ४८ करोड नौ लाख ५९ हजार मूल्य बराबरको २१ हजार ९१६ मेट्रिकटन धान आयात भएको सो कार्यालयका प्रमुख देवशरण साहले जानकारी दिए । यसैगरी यो नाकाबाट रु नौ करोड ५१ लाख १५ हजार मूल्य बराबरको तीन हजार ९६३ मेट्रिकटन कोदो आयात भएको छ भने रु ९० लाख २९ हजार मूल्य बराबरको २६६ मेट्रिकटन जौ आयात भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट रु १६ करोड ९२ लाख मूल्य बराबरका २८२ मेट्रिकटन विभिन्न जातका दाल आयात भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । रासस
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण चाँडैः अर्थमन्त्री
काठमाडौ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम सरकारले अघि बढाउने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस, भोजपुर–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उहाँले भने – “अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण कार्य चाडै नै अगाडि बढाउने दिशामा सरकार अग्रसर भएको छ ।” अरुण तेस्रो आयोजना प्रारम्भ भएपछि त्यसबाट अर्बमा हैन खर्बको लगानी मुलुकमा भित्रने बताउँदै “मुलुककै अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय रुपमा दिगो प्रभाव पार्ने तीन आयोजना अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र तामाकोशी आयोजना बनेका थिए, तीमध्ये क्षेत्रीय र सन्तुलित विकासका दृष्टिोकणले महत्व बोकेका अरुण र कर्णाली आयोजना दश वर्षदेखि अलमलिएको अवस्थामा छन्, अब ती आयोजनालाई अहिलेको सरकारले गति दिदँैछ,” अर्थमन्त्री कार्कीले भने । अरुण तेस्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्नसकेको खण्डमा पूर्वाञ्चलको मात्र नभइ मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच– ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) भइसकेको जानकारी दिए । संखुवासभा र भोजपुरको सिमानामा पर्ने उक्त आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रु एक खर्ब चार अर्ब लाग्ने बताइएको छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पुर्खौली जन्मथलो भोजपुरको समग्र विकासका लागि आफू सदैव सक्रिय रहने बताउँदै सुनसरीको धरान–चतारादेखि भोजपुरसम्मको सिधा सडक बाटो जोड्नसके भोजपुरको समृद्धिको बाटो खुल्ने र यसका लागि सबै पक्षको पहल चाहिने खाँचो औँंल्याए। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने पवित्र रुद्राक्षको आधिकारिक व्यापारका लागि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा रुद्राक्षलाई सूचीकृत गरिने बताउँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि यहाँ प्रशोधन केन्द्र बनाएर यसको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरिने जानकारी दिए। पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले भोजपुर र सुनसरी जोड्नेगरी रुद्राक्षको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने वाणिज्यमन्त्रीको काम प्रशंसनीय रहेको र यसले जिल्लाको विकास र छविलाई उचो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री उमेशजंग रायमाझी, भोजपुर सडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख वीरबल राई र नेत्री लक्ष्मी राईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाई जिल्लाको विकास र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सो अवसरमा समितिले भोजपुर जिल्लाबाट मन्त्री बन्नुभएका अर्थमन्त्री कार्की र वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मा तथा भोजपुर नगरपालिकाका विजयी प्रमुख कैलाश आले, षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख वीरबल राई, अरुण गाउँपालिकाका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतलाई सम्मान गरिएको छ । रासस
जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेपछि स्पष्टिकरण सोधियो
जाजरकोट । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका– ११ का सबै जनप्रतिनिधि स्पष्टीकरणमा परेका छन् । नगरपालिका– ११ का वडा अध्यक्षसहित चारजना वडा सदस्यले कामै नभएको कामको पनि काम भएको भनि रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेपछि स्पष्टीकरणमा परेका हुन् । नगरपालिकाको ११ चौखादेखि वडा नं– १० रजिकसम्म जोड्ने चौखा रजिक बानियाँ गाउँ, सर्मी, डोल्पा सडकको कामै नगरेको सडकमा काम गरेको भनी जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले २३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कामै नगरी २३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै असार २३ मा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिन गर्दा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिसमेत अनियमित कार्यमा संलग्न भएको पाइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला समन्वय समितिलाई के कति कारणले कामै नभए पनि भुक्तानीका लागि चेक काटिएको हो भनि स्पष्टिकरण सोधेपछि छानबिन थाल्दा यस्तो तथ्य फेला परेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष जीतबहादुर मल्ल र सदस्य भीमबहादुर मल्ल, कृष्णकुमारी खत्री बानियाँ, विष्णुकमारी नेपाली र बिर्खबहादुर बानियाँले वडा कार्यालयको लेटरप्याडमा ९० मिटर मात्र खनिएको बाटोलाई दुई हजार ३०० मिटर खनिएको र काम पनि सन्तोषजनक भएको भन्दै भुक्तानीका लागि स्थानीय विकास अधिकारीलाई सिफारिस गरेका िथए । कामै नभए पनि नक्कली बिल भरपाई पेश गर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक बलबहादुर विश्वकर्मालाई बरखास्त गरिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिले के कति कारणले कामै नभएको बाटोको निर्माण सम्पन्न भयो भनि सिफारिस गरियो दुई हप्ताभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्र पठाएको जिल्ला समन्वय समितिले बताएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगबहादुर बस्नेत, सचिव सुष्मा विसी र कोषाध्यक्ष जयकुमारी खत्रीलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिएको छ । निर्वाचित भएको एक सय दिन नबित्दै वडाका सबै पदाधिकारी स्पष्टिकरणमा परेका छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि कामै नगरेको सडकमा भुक्तानी दिइसकेको चेकसमेत कार्यालयले थुतेर रद्द गरेको स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । रासस
औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ छिट्टै हटाइने छ – ऊर्जामन्त्री
हेटौँडा । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको विद्युत् भार कटौती अन्त्यका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायीको समेत साथ खोजेको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरले आज हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । मन्त्री शाहीले विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा सडक र ऊर्जा नै भएको हुँदा त्यसका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उहाँले भने– ऊर्जाको क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ सरकार तयार छ, तर काम गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आधार भूतरुपमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य भइसकेको छ, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती पनि अब छिट्टै हटाइने छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुुने जानकारी िदए । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी चार्ज गर्न प्रयासमा छौँ, त्यसले पनि हुँदै आएको विद्युतभार कटौतीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिक रुपमा हुने कटौतीलाई विद्युत् भार कटौतीका रुपमा नबुझ्न उहाँले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री शाहीलाई बुझाएका िथए । रासस
