नयाँ मौद्रिक नीतिः उत्पादनशिल क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । केन्द्रिय बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यस अघि त्यस्तो लगानी २० प्रतिशत मात्रै अनिवार्य गरिएको थियो । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले आप्mनो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थयावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हंशराज हुलासचन्दको नयाँ शोरुम टाँडी र निजगढमा
काठमाडौं । हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले चितवनको टाँडी र बाराको निजगढमा सुविधा सहितको नयाँ शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले सबै ग्राहकहरुलाई उच्च गुणस्तरको बिक्री, सर्भिस तथा स्पेयर प्रदान गर्न दृढ रहेको बताएको छ । साथै, कम्पनीले नयाँ शोरुम शुभारम्भको अवसरमा, शोरुमद्धारा ग्राहकहरुलागि आकर्षक पुरस्कारहरु प्रदान गरेको छ । यस कम्पनी बजाज, पल्सर मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत बितरक हो । यस कम्पनीले आफ्नो कार्यलाई अघि बढाउँदै थप सुविधा सहितको नयाँ शोरुम उक्त स्थानमा संचालन गरेको छ । उक्त शोरुमले ग्राहकहरुलाई बाइकको स्पेयर पार्टस तथा एसेसरिज खरिदका लागि सहज बनाउने साथै यसैको माध्यमबाट कम्पनीले आफ्नो बिक्रीलाई थप सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीको अपेक्षा रहेको छ । सो अवसरमा कम्पनीका डिपुटी महाप्रबन्धक योगेन गुरुङले टाँडी र निजगढमा नयाँ शोरुम संचालन भएको घोषणा गर्दा निकै खुशी लागेको बताए । साथै, उनले ग्राहकहरुको बढ्दो मागका कारण टाँडी र निजगढमा नयाँ शोरुम स्थापना गर्न उत्साहित बनाएको हो, जसले ग्राहकहरुलाई विभिन्न फाइदा दिने बताएका छन् ।
पुनर्बिमा कम्पनीले नयाँ कोष स्थापना गर्दै, हवाइ, इन्जिनियरिङ र हाइड्रो समेट्ने
काठमाडौं । नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बिमाका नयाँ पुल स्थापनाको लागि छुट्टै कोष बनाउने भएको छ । बिमाका सबै क्षेत्रलाई समेट्नका लागि कम्पनीले पुल खडा गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चिरायु भण्डारीले बताए । ‘हवाइ, इन्जिनियरिङ, लाइभस्टक, हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रका लागि छुट्टै कोष निर्माण लागेका हौं,’ भण्डारीले भने ‘साइवर क्राइम, नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सोच बन्दैछ ।’ कतिको पुल बन्छ सो वारे भने छलफल भइरहेको छ । उक्त पुल खडा गर्नको लागि विभिन्न विज्ञ तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । छुट्टाछुट्टै पुल स्थापना भए कार्य सम्पादन गर्न सजिलो हुनाका साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुने कम्पनीको भनाइ छ । सकभर छिटो कोष स्थापना गरेर विशेष व्यवस्था सहित सो योजनालाई अघि बढाइने छ । जसरी विपत व्यवस्थापनको पहिला सरकारले कोष स्थापना गरेको थियो त्यसरी नै यसको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने छ । २०७१ कार्तिकमा कम्पनी स्थापना भएपनि २०७२ साउन १ गतेबाट पुनर्बिमा कम्पनीको रुपमा कार्य सम्पादन गर्न शुरु गरेको हो । त्यति बेला १७ वटा निर्जीवन र पाँच वटा जीवन बिमा कम्पनीसँग व्यवसाय शुरु गरिएको हो । नेपालले आतंककारी कृयाकलापको अतिरिक्त हुलदंगा, हड्ताल तथा रिस इवीपूर्ण जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने २०६० सालमा आकस्मिक बीमा कोष स्थापना गरेको थियो । सोही कोषलाई पछि पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । चालु आवमा देशमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले यस अवधिसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्बिमा नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा गराएका छन् । गएको वर्ष यस्तो पुनर्बिमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँको थियो । बढ्दै गएको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्न पुल खडा गरेर कार्य सम्पादन गर्दा सजिलो हुने भण्डारीले बताए । कम्पनीले चालु आवको सो अवधिमा मोटर, अग्नी, इन्जिनियरिङ, मरिनलगायतका पुनर्बिमा वापत २९ करोड १२ लाख दावी भु्क्तानी गरेको छ । जीवन बिमाको प्रिमियम हरेक वर्ष जोडिदै जाने भएपनि निर्जीवन बिमाको प्रिमियम भने हरेक आर्थिक वर्षबाट शुरु हुने र त्यो सालमा त्यसको अवधि सकिने हुन्छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्य हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले कम्पनीसँग नेपालका बिमा कम्पनीले स्वेदशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग हाल १० प्रतिशतमा सीमित रहेको रिइन्स्योरेन्सलाई बढाउन सघाउने छ । यस सम्बन्धमा स्वदेशमा गर्नुपर्ने जति निश्चित प्रतिशत नेपालमा गरिसकेपछि मात्रै बाँकी अन्य विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकिने छ ।
यी हुन निर्यात बढेका १० नेपाली उत्पादन
काठमाडौँ । चुलिँदो व्यापार घाटाका बिच १० नेपाली उत्पादनको निर्यात भने वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा १० वटा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । यसरी निर्यात बढेका नेपाली उत्पादनहरुमा चिया, छाला, जुस, जडिबुटी, तयारी पोशाक, फेल्टका समान, चाँदीका गहना, फलामका समान, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक रसायन छन् । यीनै १० उत्पादनहरुको निर्यात गत आवको ११ महिनाको तुलनामा २१ दशमलब ४९ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ९९ करोड ८८ लाख पुगेको हो । गत आवको सोही अवधीमा यी उत्पादनको निर्यात जम्मा २० अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैंयाँको मात्रै भएको थियो । कुन उत्पादनको कति बढ्यो निर्यात जनावरको छाला निर्यात ६२ करोड १० लाखबाट बढेर ६८ करोड ४७ लाख पुगेको छ भने चियाको निर्यात २ अर्ब ११ करोडबाट बढेर २ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । तयारी पोषाकको निर्यात ३ अर्ब ३ करोडबाट बढेर ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । चाँदीका गहनाको निर्यात पनि १२ करोडबाट ५६ लाखबाट बढेर १२ करोड ८८ लाख पुगेको छ ६५ को रकममा बढेको छ । प्राकृतिक तेलको निर्यात २२ करोडबाट बढेर ३६ करोड पुगेको छ भने जुसको निर्यात २ अर्ब ७२ करोेडबाट बढेर ४ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । कटन तथा पोलिष्टरको निर्यात ४ अर्ब ८२ करोडबाट वृद्धि भएर ६ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, फलामका समानको निर्यात पनि ४ अर्ब २४ करोडबाट बढेर ४ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ भने फेल्टको निर्यात १ अर्ब १४ करोडबाट बढेर १ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । प्राकृतिक तेलको निर्यात १ अर्ब ५४ करोडबाट बढेर १ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । नेपालको समग्र निर्यात ५ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ३५ करोड पुगेका बेला १० वस्तुहरुको निर्यात भने २१ दशलब ४९ प्रतिशतले बढेको हो ।
अरुण भ्यालीले ३०१ रुपैंयाँमा ३१ लाख ५७ हजार कित्ता एफपिओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले एफपिओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले प्रति कित्ता २०१ रुपैंयाँ अतिरिक्त मुल्य थपेर ३०१ रुपैंयाँमा एफपिओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समिति बैठकले धितोपत्र बोर्डको अनुमति पछि एफपिओ निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जनाएको छ । कम्पनीले ९५ करोड ५ लाख २२ हजार ७ सय ८३ रुपैंयाँमा ३१ लाख ५७ हजार ८ सय ८३ कित्ता सेयर एफपिओमा निष्काशन गर्न लागेको हो ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहन हटाउने सरकारको तयारी, निजी क्षेत्रले जनाए आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले नेपाली बस्तु निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदान हटाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेको ५ वर्ष पुरा भए पनि निर्यात वृद्धि नभएको र जीडीपीको तुलनामा निर्यात घट्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान कटौतिबारे छलफल चलाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव प्रदिप कोइरालाले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेपछि निर्यात जीडीपी रेसियो ४.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.१९ प्रतिशतमा झरेको छ बताउँदै नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको बताए । ‘नगद प्रोत्साहन नीति निर्यात बढाउने उदेश्यले ल्याएको हो, सरकारी ढुकुटीको पैसा व्यक्तिलाई वितरण गर्न ल्याएको होइन’ नेपाल हस्तकला महासंघले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र हस्तकला बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासीमा असर विषयक गोष्ठीमा कोइरालाले भने–‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धिको लागि ल्याइएको हो, च्यारिटीको लागि होइन ।’ सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, उत्पादन लागन कम गराउने, कच्चा पदार्थको उच्पादन वृद्धि गराउने, आम उपाभोग्य बस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने कार्यमा जोड दिनेतर्फ गृहकार्य थालेको र नगद प्रोत्साहन नीतिको विकल्प खोजिरहेको बताए । नेपालले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालबाट सुरु गरेको हो । विगत पाँच वर्षमा यसको उदेश्य, प्रक्रिया तथा प्रभावकारिताहरुबारे खास गरी निम्न विषयहरुमा आधिकारिक रुपले समीक्षा भएनन् । नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन योजना अन्तरगत नेपाल हस्तकला महासंघको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय व्यापार विज्ञ मुरारीप्रसाद उपाध्यायले हालै गरेको अध्ययनले नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी सरकारी नीति प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ । भारततर्फ निकासी हुने बस्तुमा नगद प्रोत्साहन नभएकोले पनि सरकारको नीति प्रभावकारी नभएको उनलै औल्याए । ‘निर्यात प्रवद्र्धन गृहको परिभाषामा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले वर्तमान दरहरुको पुनरावलोकन र भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन आवश्यक भैसकेको छ’ उपाध्यायले बताए । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वा कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगी वा उत्पादकलाई प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था रहिआएको छ । निर्यात गरिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसंग वस्तु खरिद गरी निर्यात गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको निर्यात प्रवद्र्धन गृहलाई प्रदान गर्ने भनिएको छ । ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । निर्यात प्रवद्र्र्धन गृहले प्राप्त गरेको नगद प्रोत्साहनको ५० प्रतिशत उत्पादकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्यात योग्य भनि किटान गरिएका ३४ निर्धारित वस्तुहरु मध्ये १४ वस्तुहरुले प्रोत्साहन पाएका छन् । तर २० निर्धारित वस्तुहरुले पाएनन् वा दिन सकिने व्यवस्था नै भएको देखिएन । नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने ६० वस्तुहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमा पर्दैनन् । हस्तकलाका २४ मध्ये १४ समूहका सामानहरु नगद प्रोत्साहन लिष्टमा पर्दैनन् । यसैगरी एनटिआइएस २०१६ मा पर्ने तीन वस्तुहरु स्टिलका समान, मेटल र जुत्ता तथा तीन सेवा व्यापारहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमै नपरेको उपाध्यायले बताए । ‘निर्यात प्रवद्र्र्धन गृह भनेको के हो ? यस्ता गृह कहाँ छन् ? सरकारले कसलाई अनुदान दिन खोजेको हो ?’ याक एण्ड यति इन्टरप्राइजेजको प्रबन्ध निर्देशक स्वयम्भ रत्न तुलाधरले प्रश्न गरे । वास्तविक निर्यातकर्ताले सुविधा नभएकोले नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ । कसले कति पायाे नगद प्रोत्साहन रकम ? गत आ.व. २०७२/७३ मा ३० करोड बजेट पुर्याएकोमा १५० वटा फर्मले १४ वस्तुहरुमा २० करोड ३६ लाख नगद अनुदान पाएको देखिन्छ । जुन हस्तकलातर्फ मात्रै २ करोड ८३ लाख दिइएको छ । ६५ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाकाका १०३ वटा फर्महरुले मात्रै पाएका छन् । १४ प्रतिशत नेपाली कागज, उनी सामानहरु र हस्तकलाका केही सामानहरुका २२ वटा फर्महरुले पाएका छन् । २१ प्रतिशत रकम २५ वटा फर्महरुले पाएको देखिन्छ । हस्तकलाका समानहरुको बार्षिक निर्यात जम्मा ६ अर्ब बढिको छ । जम्मा निकासीको करिव ९५ प्रतिशत हस्तकलाका वस्तुहरु परिवर्तनीय मुद्रा आर्जन हुने गरी तेस्रो मुलुकमा निकासी भैरहेका छन् । हस्तकलाका वस्तुहरुलाई छ प्रतिशत मात्र निर्यात प्रोत्साहन दिएमा पनि वार्षिक ३० करोडको र १० प्रतिशत दिएमा ६० करोडको आवश्यकता पर्दछ । उदेश्य हासिल भएन ‘निर्यात अभिवृद्धि, व्यापार घाटा कम, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्न निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग लाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने भनिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था भएता पनि विगत छ वर्षमा निर्यात बढ्न सकेको देखिन्न’ उपाध्यायले भने । त्यसकारण निर्यातमा नगद प्रोत्साहन स्किमलाई पुनरावलोकन गर्नपर्ने उनको ठम्याई छ । बंगलादेशले २० वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान ५ देखि २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको, भारतले पनि ३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिनै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नगद प्रोत्साहन रकम वृद्धि गर्नु पर्ने बताए । भारत र चीनमा निर्यात मुलक उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिएको निर्यात जोनमा रहेका उद्योगहरुमा सबै प्रकारका करहरुमा छुट सुबिधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उनीहरुसँग नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । ‘पाकिस्तानले पनि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १८० बिलियन छुट्याएको छ । स्थानीय करहरु फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भने उद्योग स्थापना तथा मेसिनहरुको खरिदमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रबिधि भित्र्याउन तथा स्तरोन्नतिका पनि सरकारले सघाउँछ । ब्राण्डिङ पनि गर्न तथा बजारीकरणमा पनि पाकिस्तान सरकारले सहयोग गर्छ’ उपाध्ययले भने–‘पाकिस्तानले वस्तुको विकासमा ५० प्रतिशत देखि ५ मिलियनसम्मको अनुदान पनि उपलब्ध गराउनेछ । श्रीलंकामा निर्यात क्षमता अभिवृद्धि तथा बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । उसले अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी देखि पहुँच विस्तारमा पनि सघाउँछ ।’ हस्तकलाका वस्तुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रोत्साहन दर २ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नगद प्रोत्साहनका भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गरि तथा सुधार ल्याई निवेदन गरेको ७ दिन भित्र पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
आज १ बजे मौद्रिक नीति आउँदै, राहतको प्रतिक्षामा वित्तिय क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मध्यान्ह १ बजे आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । केन्द्रिय बैंकले र्याडिसन होटलबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको आधार मानिने मौद्रिक नीतिबाट वित्तिय क्षेत्रले ठुलै राहत पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अनेरास्ववियुको छात्रवृत्ति
काठमाडौँ । अनेरास्ववियुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १५० जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । अनेरास्ववियुले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) उत्तीर्ण गरेका ती विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष रामनाथ ढकालको स्मृतिमा सो छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको छ । छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका ती विद्यार्थीलाई उपत्यकाका विभिन्न सरकारी तथा निजी कलेजमा अध्ययन गराइनेछ । छात्रवृति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ का लागि विज्ञान, मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयमा लाग्ने शुल्क उपलब्ध गराउने अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका विद्यार्थीलाई कलम र कापी प्रदान गरेका थिए । कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, दोखला, जुम्ला, प्यूठानलगायत १० जिल्लाका सरकारी विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र सो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । पूर्वअध्यक्ष ढकालको स्मृतिमा स्थापित सो छात्रवृत्ति अनेरास्ववियुले गत वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको छ । रासस
