इन्भर्टर टेक्नोलोजीमा आधारित एलजी इलेक्ट्रोनिक्सका सामान बजारमा, उर्जाको बचत, १० वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । नेपालमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आधिकारिक बिक्रेता सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले इन्भर्टर प्रविधिमा आधारित एलजीका उत्पादनहरु बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले इन्भटर टेक्नोलोजिमा आधारित रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, माईक्रोवेभ ओभन, भ्याकुम क्लिनरहरु नेपालको बजारमा भित्र्याएको हो । नयाँ प्रविधिमा आधारित यी विधुतीय उपकरणले उर्जा बचत गर्ने, ध्वनी कम आउने, भाईब्रेसन तथा कम्प्रेस कम हुने बताइएको छ । ‘नयाँ विधुतीय सामाग्रीको प्रयोगले तपाईको घरमा विजुलीको खपत कम हुन्छ । ध्वनी आउँदैन र घरमा शान्तिपूर्ण वातावरण बन्छ’ सीजी इलोक्ट्रोनिक्स तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने । नयाँ प्रविधिमा आधारित उत्पादनहरुको शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको हो । सो कार्यक्रममा नयाँ प्रविधिबाट बनेका विधुतीय सामाग्रीले ७० प्रतिशतसम्म उर्जाको बचत गर्ने जानकारी दिइयो । चौधरीले उर्जा खपत कम गर्ने नयाँ प्रविधिका उत्पादनहरुलाई नेपाली उपभोक्तामाझ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याइएकोले आम उपभोक्ताको आवश्यकता र मागलाई पूर्ति गर्ने बताए । एलजीले यस्ता उपकरणहरुमा १० वर्षको वारेन्टीसमेत दिएको पनि उनले बताए । एलजी सिंगापुरका बिक्री तथा बजारीकरण उपाध्यक्ष चोङ रोवल पार्कले नयाँ प्रविधि र राम्रो सेवाका कारण एलजीले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउन सकेको बताए । उनले दक्षिणपूर्वी मुलुकमध्ये नेपालमा सो प्रविधि भित्र्याउने पहिलो मुलुक बनेको जानकारी दिए । एलजीले पारिवारिक सन्दर्भमा इन्भर्टर प्रविधिका बारेमा धेरै ज्ञान दिलाउनु आवश्यक रहेको भन्दै यसबाट एलजीले आफ्नो व्यापार बढाउन खोजेको नभई प्रयोगकर्तालाई यस प्रविधिको फाइदाको बारेमा ज्ञान दिलाउन खोजेको दाबी गरेको छ । त्यसका लागि एलजीले खरिद गृह सञ्चालन, सडक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, उर्जा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ ।
द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा अब देशैभर, दुई वर्षसम्मलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जम्मा भएको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचानल गरेर सरकारले देशैभर दू्रतगतिको (ब्रोडव्याण्ड) इन्टरनेट पुर्याउँने काम धमाधम सुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तिमा ५१२ केबिपिएस डाउनलोड गतिको इन्टरनेट पुग्ने छ । जहाँजहाँ पुग्दै जान्छ ति ठाँउमा पहिलो २ वर्ष निःशुल्क हुने पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अन्तर्गत यो योजना अगाडि बढाएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै सरकारी संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ । यही कामको सुरुवात अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाको लागि सम्वन्धित कम्पनीले जिम्मा पाइसकेका छन् । अन्य जिल्लाको पनि प्राधिकरणले आवश्यक प्याकेज बनाउँदै टेन्डर आव्हान गर्ने, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता गरेर तोकिएको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट पुर्याँउन अनुदानमा आवश्यक पूर्वाधार बाउने गरी रकम दिएकोले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर यस्तो सेवा दिन थालेको हो । कोषमा हाल जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । कोषमा हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थप हुँदै जाने भएकोले आगामी दुई वर्षको लािग जम्मा हुने रकम अहिले नै खर्च गर्ने मोडालिटी बनेको र त्यसपछि पुनः नयाँ मोडालिटी बन्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । धमाधम इन्टरनेट पूूर्वाधार बन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्ला र कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । कर्णालीका चार जिल्ला जिम्मा शुक्रबार वल्र्ड लिंकले पायो भने बाँकी चार जिल्लाको पनि आवश्यक मूल्यांकन गरेर एक साताभित्रै तय हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि प्रदेश नम्बर २ को पनि प्रस्ताव माग गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ सबै जिल्लासमेटिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो । यो प्रस्तावमा पनि उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा दिने र उसले सम्झौता गरेको एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याइसक्नुपर्ने छ । फाइल तस्बिर कसले पाउँछन निःशुल्क इन्टरनेट ? दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । | सोही अनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ । यो योजना अनुसार प्राधिकरणले पहिलो भूकम्प पीडित ११ जिल्ला र कर्णालीका ८ जिल्ला प्राथमिकतामा राखेको छ । तेस्रो प्राथमिकता २ नम्बर प्रदेशले पाएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । जुन ठाँउमा ब्रोडव्याण्ड पुग्छ त्यो स्थानका सबै सरकारी कार्यालयले निःशुल्क इन्टरनेट पाउने छन् । पहिले पहुँच विस्तार गरेपछि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । किन निःशुल्क ? इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेटको घोषणा गरेको हो । कम्तीमा ५१२ केबिपिएस डाउलोड गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिँइदै छ । सरकारले ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ मै गरेको यो व्याख्याले पनि उक्त गतिको इन्टरनेट दिन लागिएको हो । नेपालमा जति पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्, ती सबैले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवाको लागि आफ्नो कूल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोष प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको छ । सोही शुल्कलाई परिचालन गरेर निःशुल्क सेवा दिन लागिएको र २ वर्षपछि भने प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र स्वीकृत दरमा सेवा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । कोषको रकम सेवा प्रदायलाई अनुदानमा दिइएकोले पनि दुई सम्म निःशुल्क गरिएको हो । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । सोही अनुसार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइरहेको छ । २७ जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारको काम धमाधम भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालाीका ८ जिल्ला र २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला गरी २७ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ । यी जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार तय गरेर सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिने छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । कर्णालीका चार जिल्लामा वल्र्डलिंकले पाएको छ भने थप चार जिल्ला पनि यसैले पाउने बलियो अधार तय भएको छ । ८ जिल्लाको भने भर्खरै प्रस्ताव माग भएको छ । अरु जिल्लाको आवश्यक प्याकेज तयार गरेर प्रस्ताव माग गर्ने काम बाँकी नै छ ।
आकर्षक मन्त्रालय माग्दै साना दल, सरकार विस्तारमा के पाउँछन् साना दलले ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गरेका माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरु सरकारमा जान तम्तयार छन्। राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम, अखण्ड पार्टी र समाजवादी जनता पार्टी सरकारमा जान इच्छुक भए पनि प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसँग छलफल गर्न पाएका छैनन्। मुख्य सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएकाले साना दलसँग छलफल गर्न नसकिएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरमसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन। निर्वाचनका क्रममा नेताहरु जिल्लामा रहेकाले छलफल हुन नपाएको फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले बताए। उता, राप्रपाले सम्मानजनक स्थान पाए सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छ। उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने राप्रपाको माग छ। लोकतान्त्रिक फोरमले ३ मन्त्रालय पाउने भएको छ। सरकार गठनका बेला कांग्रेसले नेकपा संयुक्तलाई सहभागी गराउने बचन दिएको थियो। त्यसपछि कुनै पनि छलफल नभएको पार्टी अध्यक्ष गणेश शाहले बताए। उनले वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
विकास खर्च भएन, सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो डेढ खर्ब
काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार सरकारी बजेट (विकास बजेट) खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो पुँजी त्यसै थुप्रिएर बसेको छ । अनुत्पादक रुपमा सरकारी ढुकुटीमा यसरी बजेट थुप्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रसँगै सबैखाले वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समयमा झन्डै डेढ खर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमा छ । यति ठूलो रकम ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत २३ वैशाखको तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ३५ अर्ब ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा छ । यो रकमको अधिकांश हिस्सा अहिले पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
सरकारको नालायकीपना, भत्काएर आधुनिक बनाउनुपर्ने सिंहदरबारलाई प्लास्टिकले छोपियो
काठमाडौं । भत्काएर नयाँ र आधुनिक बनाउनुपर्ने सिंहदरलाई प्लाष्टिकले छोपेर राखिएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मूल भवनलाई बर्षाको पानीबाट बचाउन प्लास्टिकले ढाकिएको छ । प्लास्टिकले छोपेपछि मूल भवनलाई फलामको आड (स्ट्याफ फोल्डिङ) दिइने काम पनि शुरु भएको बताइएको छ । फलामको आड दिएपछि भवनलाई प्रबलीकरण गर्न भित्र जान सकिने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारलाई पुरै भत्काएर पुननिर्माण गर्ने कि प्रवलीकरण गर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयबीच लामो समय विवाद चलेको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय चुनावमा पाँच अर्ब ५४ करोड सकियो, प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च
काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले शुक्रबार आयोजित समारोहमा आयोगले खर्च हुन बाँकी तीन अर्ब रुपियाँ सरकारलाई फिर्ता पठाएको जानकारी दिए। आयोगले निर्वाचनका लागि पाएको रकम निर्वाचन भएका ६ वटा प्रदेशमा खर्च गरेको थियो। निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च गरिनेछ। प्रदेश दुईको निर्वाचनअघि नै चालु अर्थिक वर्ष समाप्त हुने हुँदा आयोगले बाँकी रकम फिर्ता गरेको हो। प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशीसँग निर्वाचन शीर्षकका लागि पैसा नलिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोक, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोक तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल सङ्कल्प नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित दोस्रो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। यादवले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको लागि चार मतपेटिका राखेर एकै चरणमा मतदान गराउन सम्भव नहुने दोहोर्याए। आयोगले आगामी असोजको ३० गते सोमबार प्रदेश सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मङ्सिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेर पत्र पठाइसकेको छ। उनले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि चार वटा मतपत्र आवश्यक पर्ने र मतदाता नामावली नै फरक हुने भएकाले कानुनी र व्यवस्थापकीय हिसाबले सम्भव नहुने बताए। दुवैमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक हिसाबले दुईरदुई वटा मतपत्र र मतपेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख आयुक्त यादवले दुवै निर्वाचनको एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो भने मात्रै दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने बताए। प्रमुख आयुक्त डा। यादवले भने, ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सञ्चारजगतसँग सधैँ सम्पर्कमा रहेर पर्याप्त छलफल गरेको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन मतदाता शिक्षालगायत विषयमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा पनि सबैको सहयोग होस्।’ नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा र सङ्कल्पका अध्यक्ष लिली थापाले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन उल्लासपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ। जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणाले केही स्थानमा सामान्य झडप र मतपत्र च्यातिने काम भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको जनाउँदै यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मतदाताले प्राप्त गरेको बताए। नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निकै लामो अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी समाचारलाई आमसञ्चारका माध्यमले निकै प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउनुका साथै मतदातामा पनि निकै उत्साह देखिएको बताए। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले बराबरी समय कार्यकाल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए। नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीले द्रूतमार्गबाट भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा केही न केही त्रुटि र कमी कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन, निर्वाचन कानुन समयमै निर्माण गर्न, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन, मतदाता परिचयपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनलगायत नौबुँदे सुझाव दिइएको छ।ंं गोरखापत्र दैनिकबाट ।
राजधानीमा फैलियो झाडापखाला, वर्षायामसँगै पानीको कारणले नित्याउँदै महामारी
बर्षायामसँगै शुरु हुने झाडापखालाका विरामी काठमाडौंमा बढेका छन् । राजधानीमा प्रत्येक दिन झाडापखाला तथा आउँ (रगतमासी) का बिरामी बढ्दै गएका छन् । दुई सातादेखि काठमाडौंलगायत बर्षात शुरु भएका क्षेत्रमा पानीका कारण झाडापखाला र आउँमसीका विरामी बढेको टेकु अस्पताल क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले जानकारी दिए । विगत बर्ष झैं काठमाडौंमा हालसम्म हैजाका विरामीभन्दा सिबेला ब्याक्टेरियाका कारण हुने आउँका विरामी ह्वात्तै बढेका छन् ।
गरिमाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा स्थानान्तरण, चाबहिलमा नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । पोखरालाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा गर्भनर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पुर्याउने बाटोमा बैंक अघि बढेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । उनले अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा जोड दिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउनका लागि सञ्चालन गर्न नहुने बताएका उनले त्यस्तो मानसिकता राख्ने सबै बैंकका सञ्चालकहरुलाई अन्य नाफा मुलक व्यवसायमा लाग्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा बैंककाप्रमुखकार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले सेवाग्राहीलाई उत्कृट वित्तीय सेवा सहज रुपमादिन बैंकले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताए । ‘हामीउत्कृट सेवादिने लक्ष्यका साथ आक्रामक उपस्थिती जनाउँदैछौं । काठमाण्डौं स्थानान्तरण यसको पहिलो सुरुवातहो’ प्रमुखकार्यकारी अधिकृत ढकालले भने । पोखराबाट काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा आफ्नो मुख्य कार्यालय स्थानान्तरणको सबै प्रकृया पुरा गरि गत चैत २७ देखि लाजिम्पाटबाट बैंकले अनौपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को यस अवधिसम्म बैंकले १३ अर्ब ९५ करोड रुपैंया निक्षेप संकलनतथा १२ अर्ब ९० करोड रुपैंया कर्जा प्रवाहगरि४२ करोड १६ लाख संचालन आम्दानी गरेको छ । केही समय अघिमात्रै १० बराबर ७ (१०ः७)को अनुपातका हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको बैंकको हालको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १६ करोड ९६ लाख ५१ हजार ६ सय ९ रुपैंया रहेको छ । यसै बिच बैंकले शुक्रबार नै चाबहिलमा आफ्नो शाखा समेत बिस्तार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथावित्तिय संस्थानिय मनविभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलले चाबहिल शाखाको उद्घाटन गरेका थिए । चावहिल संगै काठमाण्डौंको सामाखुसी, लाजिम्पाट तथा कलंकी सहित देशभर ४७ शाखा र ९वटा एटीएमबाट बैंकले वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ ।
