पुस्तक छाप्न दाता गुहार्दै जनक शिक्षा, तीन शीर्षकमा ९१ करोड रुपैंया सहयोगको लागि अनुरोध
काठमाडौं २९, पुस । आर्थिक अभावका कारण लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइका लागि दाता गुहार्ने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेको केन्द्र आर्थिक स्रोतको विकल्पका रुपमा दाताको भर पर्न बाध्य भएको हो । लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा संचालन गर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको केन्द्रलाई सवल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा दाताको सहयोग मागिएको हो । वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि समेत पुस्तक छाप्न कठिन भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आर्थिक सहयोग मागिएको छ । एडीबीले केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक संस्थान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेको अध्यक्षता गठन गरिएको समितिले केन्द्रको वर्तमान अवस्थाको अडिट गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सुजन नेपालले एडीबीसँग तीन शीर्षकमा ९१ करोड रुपैंया सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिबाट ।
नेपालीका भारू नोट साटिने, भारु साट्ने माडालिटी नेपालले भारतलाई बुझायो
नयाँ दिल्ली, २९, पुस । पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट साट्ने सम्बन्धमा तयार पारेको मोडालिटी नेपालले भारतलाई औपचारिक रूपमा बुझाएको छ। पुराना नोट साट्ने सम्बन्धमा दुई देशका उच्च अधिकारीहबका बीचमा बिहीबार नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा नेपालले आफूले तयार पारेको मोडालिटी बुझाएको हो। सो मोडालिटीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव भारतीय पक्षले दिएकाले नोट साट्ने ठोस निर्णय हुन अझै केही समय कुनुपर्ने देखिन्छ। वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार भारतले नेपालमा रहेका पुराना नोटहरू साट्ने सम्बन्धमा सकारात्मक र संवेदनशील रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले दिएको सुझाव समावेश गरेपछि प्राविधिक विषयमा टुंगोमा पुगिनेछ। भारतमा पुराना नोटहरू साट्ने समयसीमा डिसेम्बर ३० मा समाप्त भए पनि नेपाललाई विशेष व्यवस्था गर्न दुई देशका अधिकारीहरूका बीचमा वार्ता भएको हो। बैठकमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले सो मोडालिटीका बारेमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइएको बताए। उनले भने, ‘हामीले नोट साट्ने प्राविधिक मोडालिटी हस्तान्तरण गरेका छौं, त्यसमा भारतीय पक्षले केही फिडब्याक दिएको छ।’ पुष्करले सो मोडालिटीमा परिचयपत्र, आम्दानीको स्रोत लगायतका विषयहरूलाई स्पष्ट खुलाएर मात्र पुराना भारतीय नोटहरू साट्न सकिने लगायतका प्रावधान रहेको बताए। यद्यपि सो मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु भएकाले अधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा जानकारी दिएका छैनन्। पुष्करका अनुसार भारतीय पक्षले पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसले नेपालमा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूहरू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएका थिए।’ नेपाल र नेपालीले भोगेका वास्तविक समस्या समाधान गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिन्छ,’ पुष्करले भने। पुराना नोट साट्ने सम्बन्धमा गैरकानुनी रूपमा कमाइएको र कालोधन साट्ने वातावरण नबनोस् भन्ने भारतीय पक्षको चासो रहेको छ। नेपाली पक्षले यस्ता विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेका नोटको यकिन भए पनि सर्वसाधारणसँग भएको रकमको यकिन छैन। त्यसैगरी भारु सय रुपैयाँका नोटहरू सुचारु गर्ने विषयमा समेत भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको नेपाली अधिकारीहरूको दाबी छ। वार्षिक रूपले भारतले दिँदै आएको ६ अर्ब रुपैयाँको पहिलो किस्ता तत्काल दिन भारत सहमत भएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले दिँदै आएको भारु केही समययता दिन रोकेपछि विद्यार्थाी तथा औषधि उपचारका लागि भारत आउने नेपालीहरूले समस्या भोगेका थिए। ‘पहिलो किस्ता भारु निकासा गर्न भारतीय पक्ष तयार भएको छ, हामीले छिट्टै त्यो प्राप्त गर्छौं,’ पुष्करले भने। नयाँ पाँच सय र दुई हजार रुपैयाँका नोट नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो। भारतीय पक्षले नेपालले चाहेमा नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउन आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने बताएको छ। तर यसका लागि नेपाली पक्षले औपचारिक आग्रह भने गरेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ८ मा पाँच सय र हजारका नोटहरू रद्द भएको घोषणा गरेका थिए। भारतमा पुराना नोटहरू साट्ने समयसीमा डिसेम्बर ३० मा सकिएको छ। नेपालमा र भुटानमा त्यसले पारेको समस्या अझै समाधान भएको छैन। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
निगमले पूर्वाधार शुल्क हटाउने, निगम घाटामा गएपछि शुल्क हटाउने तयारी
काठमाडौं २९, पुस । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क अर्को महिनादेखि हटाउने भएको छ। पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्दा चौतर्फी विरोध आएको भन्दै निगमले फेब्रुअरी (माघ १९) देखि सो शुल्क हटाउने भएको हो। निगमले पूर्वाधार विकासका लागि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलटर पाँच रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले फेब्रुअरी महिनादेखि निगमले पूर्वाधारको लागि उठाउँदै आएको शुल्क हटाउन लागिएको जानकारी दिए। “पूर्वाधारको नाममा शुल्क उठाउँदा त्यसको विरोध भयो, त्यसैले अब सरकारले संकलन गदै आएको शुल्क कायमै रहे पनि निगमले लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाइनेछ,” साहले भने। निगमले पूर्वाधार शुल्कबाट मासिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्दछ। निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरी ऋण तिरेको भन्दै सांसदहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। निगमले पूर्वाधारको नाममा उपभोक्ताबाट उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको भन्दै विरोध भएपछि सो शुल्क हटाउन लागेका हो। पूर्वाधारको नाममा उठाएको रकम निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि खर्च गर्ने बताएको छ। निगमले २०७१ देखि नै यस्तो शुल्क उठाउँदै आएको थियो। सरकारले उपभोक्ताबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गत जेठ १५ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ। यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५१ पैसा, डिजेलमा र मट्टीतेलमा ३९ पैसा, हवाई इन्धनमा ४३ पैसा र ग्यासमा ६ रुपैयाँ ६३ पैसा संकलन गर्दै आएको छ। प्रदूषण शुल्कबापत प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा ५० पैसा र सडक मर्मत करबापत प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि अधिकांश अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी स्वामित्वको आयल निगम तीन वर्षपछि घाटामा गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले जनवरी महिनामा निगमलाई भन्डै चार करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। अघिल्लो महिना २८ करोड नाफामा रहेकोमा अहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगम घाटामा गएको हो। निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भारतबाटै इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले यो महिना घाटामा देखिएको बताए। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई सवैभन्दा बढी डिजल र ग्यासमा घाटा भएको छ। निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा छ। निगमलाई पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा क्रमशः प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १६ पैसा, १ रुपैयाँ ३३ पैसा र १ रुपैयाँ ६१ पैसा नाफा छ। कारोबार दैनिकबाट ।
सरकारी कर्मचारी समायोजन तयारी, दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना र बढुवा रोकियो
काठमाडौं २९, पुस । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएकोछ । । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । विधेयक पारित भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी समायोजनप्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अवैध सुनमा भारतीको लगानी, भारु नोटको कारोबारमा प्रतिवन्ध आएपछि सुन तस्करी बढ्यो
काठमाडौं २९, पुस । भारतमा पुराना नोटको कारोबार बन्द भएयता नेपालमा सुन तस्करी बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । साथै विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रने सुन ग्राहकमार्फत भारतीय बजार पुग्ने पनि प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ । भारतमा हजार र पाँच सय दरका नोट प्रचलन रोकिएसँगै अवैध सुन प्रतिकिलो पुरानो मूल्यभन्दा ५ देखि ७ लाखसम्म महँगोमा बिक्री हुने गरेको तथ्यले मौलँदो तस्करी पुष्टि गर्छ । प्रहरी अनुसन्धानमा नेपाल भित्रने अवैध सुनको ७५ प्रतिशत खपत भारतमा हुदै आएको छ । प्रहरीले पछिल्लो २ महिनामा मात्र ५५ किलोग्राम अवैध सुन बरामद गरिसकेको छ । यस आर्थिक बर्षमा साढे ६१ किलोग्राम सुन बरामद भइसकेको छ । सुन तस्करी अनुसन्धान दोस्रो तहमा पुर्याएको प्रहरीले नेपाली तस्कर समूहको व्यवस्थापनमा अवैध सुन हवाइ र स्थलमार्ग भएर नोपलमा थेग्रिने र ग्राहकमार्फत भारत पुग्ने गरेको पत्ता लागेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
ज्योति विकास बैंकको ११ प्रतिशत बोनस सेयर र १ बराबर १ हकप्रद सेयर पास, ३ जना सञ्चालक निर्वाचित
काठमाडौं, २८ पुस । ज्योति विकास बैंकले सेयरधनीलाई ११ दशमलव ७० प्रतिशतले बोनस सेयर दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकले १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । पुस २८ गते सम्पन्न नवौं साधारणसभाले सो निर्णय गरेको छ । साधारणसभाले ३ जना संचालक चुनेको छ । प्रमोटरको तर्फबाट धु्र्रव कोइराला, नारायणप्रसाद पौड्याल र गोकर्ण खतिवडालाई निर्विरोध निर्वाचित भएको बैंकले जनाएको छ
ऋणिलाई १५ प्रतिशत व्याजको तनाव, राष्ट्र बैंकलाई ५ प्रतिशत व्याजको पुर्नकर्जा नगएकोमा चिन्ता
काठमाडौं, २८ पुस । यतिबेला वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समयमा माग भएका चल्तीका कर्जामा १५ प्रतिशत व्याज लिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याज बढाउँदा अधिकांश ऋणिले तनाव बोकिरहेका छन् । पुस मसान्तमा त ऋणिलाई झनै तनाव भईरहेको छ । बैंकहरुले ऋणिलाई किस्ता र व्याज बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकलाई तनाव अर्कै छ । ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिने भनेको पुर्नकर्जा लिन कोही आएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपु्टी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विहीबार उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसँग सस्तो व्याजदरमा दिने भनिएको पुर्नकर्जा लिन कोही नआएको बताए । उनले मन्त्री र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुका माझमा उभिएर सहुलियत दरमा कर्जा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा बैंकर्सहरुले असहयोग गरेको आरोप लगाए । ‘विषेश गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको देखिदैन’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने–‘यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको खण्डमा केन्दीय बैकले यसको लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा पूर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो सुविधा माग गरेका छैनन् ।’ छलफलमा बैंकर एशासियसन, विकास बैंक संघ र फाईनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वित्तीय साक्षरताको अभावमा साना व्यवसायिहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जाकोे लागि आउने नगरेको भन्दै सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलता सम्वन्धि तालिम प्रदान गर्ने क्रममै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गराउन सके त्यसले परिणाम दिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम जनताको पूँजीलाई परिचालित गरी लगानी गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारको विश्वासिलो प्रतिवद्धता रहे लगानी बढाउन सकिने उनीहरुको भनाई थियो । बैंकर्स र डेपटी गभर्नरको भनाई सुनेपछि बोलेको उद्योगमन्त्री नविजन्द्रराज जोशीले लघु साना तथा घरेलु उद्यमीहरुको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सघाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री जोशीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई उद्योग मन्त्रालयमा बोलाएर भने–‘मैले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन सम्भव देखेको छु र उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न मन्त्रालय अगाडी बढिरहेको छ । तपाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार सहजिकरण गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री जोशीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मन्त्रालयबाट अन्तिम मस्यौदा तयार भएको, कम्पनी ऐन २ हप्ता भित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।
एक खर्ब ३० अर्ब ७४ को लागतमा परियोजना ‘आलु जोन’ शुरु
भक्तपुर, २८ पुस । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (आलु जोन) शुरु भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आलु जोन क्षेत्रको घोषणा गरेका हुन्। परियोजनाअन्तर्गत यस आवमा जिल्लाका लागि दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्ण ढु्ङ्गानाले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यसै आवदेखि शुरु भई आगामी २०८२ असारसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले देशभर लागू भएको १० वर्षे परियोजनाका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँखर्च हुने परियोजना प्रमुख अच्युत ढकालले जानकारी दिएका छन् । चालु आवमा देशभर पाँच अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । “हालसम्म सामूहिक कृषि उत्पादन र बजारीकरण संस्थागत रुपमा नभएकाले आलु जोन कार्यक्रम लागू गरिएको हो,” ढकालले भने । सबै जिल्लामा स्वेच्छिक कृषियोग्य जमिनको एकीकरणमार्फत सामूहिक उत्पादन र बजारीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवम् मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक मीनप्रसाद बुढाथोकीले बताए । रासस
