बालुवाटारमा आकस्मिक हलचल, प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले केहीबेरअघि सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई तत्काल उपस्थित हुन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार समसामयिक राजनीतिक तथा पछिल्लो इरान तनावका विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो । बैठक अहिले साढे पाँच बजेका लागि बोलाइएको हो । अर्यालका अनुसार पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम, सरकारका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू तथा केही नीतिगत निर्णयबारे परामर्श आवश्यक देखिएकाले आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा मुलुकको वर्तमान परिस्थिति, प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ । सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूको आगमन सुरु भइसकेको छ ।
इजरायलसहित खाडी मुलुकमा श्रम स्वीकृत दिन रोक
काठमाडौं । सरकारले इजरायललगायत खाडी मुलुकमा श्रम स्वीकृती दिन रोक लगाएको छ । मध्यपूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले साउदी अरेबिया, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरायलमा श्रम स्वीकृत दिन रोक लगाएको हो । आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय भएको हो ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि ७ निर्माण कम्पनी योग्य ठहरिए, वैशाखमा ट्रायल
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी वैशाख महिनादेखि परीक्षण (ट्रायल) का रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । राजधानी प्रवेशद्वारको ट्राफिक जाम घटाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको सुरुङमार्ग अब सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सडक विभागले वैशाखभित्र ट्रायल सुरु गर्ने योजना बनाए पनि सुरुङ सञ्चालनको जिम्मा पाउने कम्पनीको तयारी अवस्थाले मिति तय हुने जनाएको छ । सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा ७ निर्माण कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका छन् । नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाका अनुसार काष्ठमण्डप-गान्सु हेङटोङ जेभी (बल्खु-१४), एसएक्सआरबी-ब्राइट बुल जेभी (धरान-१३, सुनसरी), जेटिसिजी-डाँफे जेभी (शान्तिनगर), इएमएसएल-पिएससिपिएल जेभी (अहमदाबाद, गुजरात, भारत), समानान्तर-सिएफएचइसी जेभी (पुरानो बानेश्वर-९), युक्सिन-एआरटी संयुक्त उपक्रम (बालाजु-११) र वेदान्सी-रेन्केन संयुक्त उपक्रम (बुढानीलकण्ठ-४) प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका हुन् । आयोजनाले आगामी १ चैतमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक मूल्यांकनमा उत्कृष्ट ठहरिने कम्पनीसँग चैतको तेस्रो साताभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा-नौबिसे खण्डको जाम न्यूनीकरण हुने, यात्रा समय छोटिने तथा इन्धन खपत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
टिकटकमा ‘झापामा बालेन शाह माथि गोली प्रहार’ लेखेर पोष्ट गर्ने भट्ट पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भ्रम फैलाउने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले २३ वर्षीय प्रकाश भट्टलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका ५ डबली चोकस्थितबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा ‘झापामा बालेन साह माथि गोली प्रहार’ लेखी भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
वन क्षेत्रका लागि जेसी योजना, लाभ बाँडफाँटमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य
काठमाडौं । वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२–२०९१ सार्वजनिक भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन र वातावरण क्षेत्रलाई लैङ्गिक समानतायुक्त, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक रूपमा समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित जेसी रणनीति तथा कार्ययोजना ल्याएको हो । एकदशक अवधिका लागि तयार गरिएको उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी निकाय, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारलाई नीतिगत र संस्थागत रूपमा समावेशी तथा उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हुने लाभको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हिस्सा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सीप, उद्यमशीलता एवं नेतृत्व विकास र जीविकोपार्जन सुधारका लागि खर्च गर्ने रणनीति तथा कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी, वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हुने लाभको कम्तीमा १५ प्रतिशत हिस्सा दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसीलगायत सीमान्तकृत समुदायको सीप, उद्यमशीलता एवं नेतृत्व विकास र जीविकोपार्जन सुधारका लागि खर्च गर्ने योजना पनि रणनीतिमा लिपिबद्ध गराइएको छ । रणनीतिअनुसार वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरिनेछ । सबै निकायले जेसी सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संस्थागत संरचनामा निर्णायक पदसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारी नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने तथा वञ्चित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान रणनीतिमा समेटिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा अन्य समुदायमा आधारित समितिमा नेतृत्वदायी पदसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष वा सचिव तथा उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये अनिवार्य रूपमा महिला प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख छ । महिलाको नेतृत्व विकास, कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा लैङ्गिक भूमिका परिवर्तनका लागि सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र लाभग्राहीको तथ्याङ्क लैङ्गिक र सामाजिक आधारमा खण्डीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने रणनीति छ । यसैगरी सम्पन्नता स्तरीकरण र सामाजिक विश्लेषणका आधारमा सीमान्तकृत समुदायलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराई वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गरिने योजना छ । कार्यस्थलमा शून्य सहनशीलता रणनीतिले वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक र निजी संस्थामा लैङ्गिक हिंसा तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रत्येक संस्थामा आन्तरिक उजुरी समिति गठन गरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण)सम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहितासम्बन्धी अनिवार्य तालिम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारमा जोड कार्यालय, आवास, शौचालय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गमैत्री सुविधा सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिमा स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष र महिनावारी मैत्री शौचालय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अनुगमन र कार्यान्वयन रणनीति कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले बहन गर्नेछ । प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा तथा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा वन उपभोक्ता समूहले बजेट व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक परे विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ । नयाँ रणनीतिले आगामी दशकमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई समावेशी, सुरक्षित र न्यायोचित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ग्रामीण महिलाको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति मञ्जु घिमिरे सुवेदीले जेसी रणनीतिले ग्रामीण महिलाको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको बताए । 'निर्णय प्रक्रियामा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा महिलाले वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, आयआर्जन र बजेट विनियोजनमा आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार प्रभाव पार्न सक्नेछ', उनले भने, 'स्रोत तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँट, परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन तथा बजारसँग जोड्ने पहलले महिलाको आय र आत्मनिर्भरता वृद्धि हुनेछ ।' उनले वर्तमान सन्दर्भमा वन विज्ञान अध्ययान गर्ने महिला विद्यार्थी र विभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दो क्रममा रहेका सन्दर्भमा जेसीको नयाँ रणनीति ल्याइएको जानकारी दिए । सीमान्तकृत समुदायभित्रका एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिलालगायत सबैभन्दा पछि परेका समूहसम्म लाभ पुग्ने सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको घिमिरेको भनाइ छ । लक्षित कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमार्फत विशेष अवसर प्रदान गरिने, जेसी इकाइ तथा अनुगमन संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनको निगरानी गरिने उनले बताए । साथै, विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार व्यवस्थाले सुरक्षित र पहुँचयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित र विभेदरहित कार्य वातावरणले सहभागिता र उत्पादकत्व बढाउने घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार रणनीति निर्माण प्रक्रियामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । रणनीति सकारात्मक, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यक छ : एनएफए नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफ) को महासचिव सुनिता उलकले वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता मैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२–२०९१ सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । 'वन, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापनमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि निर्णय प्रक्रिया र स्रोतसाधनमा पहुँच अझै समतामूलक हुन सकेको छैन', उनले भनिन्, 'यस रणनीतिले नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने स्पष्ट दिशा दिएको छ ।' यसको प्रभावकारिता प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र सबै तहका सरोकारवालाको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । महासचिव उलकले रणनीति कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिइन् । 'समावेशी नीति कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भए मात्रै वन व्यवस्थापनमा वास्तविक परिवर्तन देखिन्छ', उनले भनिन्, 'अब रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ ।' उलकले सङ्घ वनकर्मीको सञ्जालका रूपमा रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग, सचेतना अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिइन् । सामुदायिक वनमा महिलाको राम्रो सहभागिताले नेतृत्व र रोजगारीमा प्रभाव सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) की महासचिव पार्वता गौतमले जेसी रणनीति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार सामुदायिक वन समूहमा हाल पनि ५० प्रतिशत महिलाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । 'सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानी महिलाको क्षमता वृद्धि, वन उद्यममा लगानी, रोजगारी सिर्जना र नेतृत्व विकासमा प्रयोग हुँदै आएको छ', गौतमले भनिन्, 'सामुदायिक वन समूह नीतिगत रुपमा महिलाको सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको छ । प्राप्त रकम महिलाको क्षमता विकास, तालिम सञ्चालन, विपन्न वर्गमा लगानी र जीविकोपार्जन सुधारमा खर्च भइरहेको छ र महिलाको नेतृत्व र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।' उनले विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पैसा भए पनि त्यसलाई कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नभएको भन्दै नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदस्यलाई सचेत गराउने काम पनि भइरहेको बताइन् । प्रगति ढकाल/रासस
निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने नेकपा बहुमतको कार्यकर्ता कीर्तिपुरबाट पक्राउ
काठमाडौं । निर्वाचन हुन नदिने भनेर प्रचारप्रचार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार अछामका ३९ वर्षीय तपेन्द्र तिमिल्सेनलाई कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार तिमिल्सेनले पर्चा, पम्प्लेट, सामाजिक सञ्जाललगायतबाट निर्वाचनको विरोध गरेका थिए । उनीविरुद्ध सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिने भनी सर्वसाधारण मानिसमा झुटा अफवाह फैलाएर भय त्रासको वातावरण सृजना गरी उम्मेदवारलाई समेत असुरक्षा हुने किसिमको काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ । तिमल्सेन नेकपा बहुमतको सचिवालय सदस्यसमेत हुन् ।
मानव अधिकार आयोग भन्छ– युद्धप्रभावित मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्दारमा ध्यान देऊ
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युद्धप्रभावित मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्दारमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । इरानमा भएको इजरायल–अमेरिकी आक्रमणका कारण मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा देखिएको अन्यौलग्रस्त अवस्था र त्यसबाट त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा पर्न जाने प्रभावका सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । युद्धका कारण नेपालीहरूमा पर्न जाने असुविधाप्रति आयोगले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘राज्य नागरिकको अभिभावक भएको हुँदा विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका भए पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यकताअनुसार उद्दार गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यस विषम परिस्थितिमा सरकारले युद्धग्रस्त तथा प्रभावित देशहरूमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने, पछिल्लो वस्तुस्थितिको बारेमा आवश्यक जानकारी लिने र जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई उद्दार गरी स्वदेश फर्काउन तत्काल पहलकदमी लिनुपर्दछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसका लागि सरकारले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्नुका साथै सम्बन्धित देशका गैरआवासीय नेपाली संघ–संगठनहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।’ युद्धग्रस्त तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र संरक्षणको लागि तथ्यांक संकलन गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले जोखिमको आंकलन गर्न र अतिप्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको उद्दार गरी स्वदेश फर्काउन आयोग नेपाल सरकार तथा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ । नेपाली नागरिकको सुरक्षा, उद्दारमा आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्न आयोगले ती देशहरूमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
युएईको शारजाहको लागि हुने नियमित उडान रद्द
काठमाडौं । दुबईको शारजाहका लागि नेपालबाट हुने नियमित उडान रद्द भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आइतबार (आज) बेलुका हुने एउटा र भोलिको लागि हुने तीनवटा उडान रद्द भएको हो । तीनवटै उडान एयर अरेबियाका हुन् । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले अरब मुलुकमा भएका युद्ध तनावका कारण उडान रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालबाट शारजाह र शारजाह नेपालमा हुने दुवै उडान रद्द भएको हो। युद्ध तनावका कारण युएई, कतारलगायसत अन्य विमानस्थल बन्द भएका छन् भने उडानहरू रद्द भइरहेका छन्।
