विकास वहस

काठमाडौं । कित्ताकाट रोक्का लगायत अन्य सरकारको नीतिगत व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारण घरजग्गा कारोबार करिव एक वर्ष चलायमान हुन सकेन । तर पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार केही सुस्त देखिए पनि बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले भने सरकारबाट नीतिगत रुपमा धेरै सुधारको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले व्यवसायीहरुको माग अनुसार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने कानूनमा सुधार गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले चलायमान हुन नसकेको घरजग्गा कारोबार नीतिगत सुधारसँगै चलायमान हुने व्यवसायीहरुको विश्वास छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार वृद्धिको लागि जग्गा कित्ताकाट खोल्ने बाहेक अन्य नीतिगत सुधार गर्न सकेको भन्दै व्यवसायीहरु निराश पनि छन् । तर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवस्थित शहर बनाउने विश्वको अनुभव र योजनाहरुलाई नेपाली व्यवसायी र सरकार पक्षसँग छलफल गराउने उद्देश्यले नेपाल जग्गा आवास तथा विकास महासंघले नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । महासंघले वैशाख २३ र २४ गते होटल हिमालयनमा ‘नेपाल रियल इस्टेट’ सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा संयोजक ओमराज भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू साटासाट गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले रियल स्टेट सम्मेलनमा ‘विश्व परिदृश्यमा रियल स्टेटको अवस्था र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा’ बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा सहभागीबीच खुला छलफल हुने जानकारी दिए । घरजग्गा कारोबारमा रहेका प्राप्त अवसरहरुलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा अन्तरक्रिया पनि हुने उनको भनाई छ । यसै विषयमा रियल स्टेट सम्मेलनका संयोजक ओमराज भण्डारीसँग रियल स्टेट सम्मेलनको उद्देश्य, यसबाट हुने फाइदा र वर्तमान घरजग्गा कारोबारको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गाको कारोबार सुस्त भएकै अवस्थामा रियल स्टेट सम्मेलन गर्न लागेको छ, यो समयमा सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य के हो ? नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले वैशाख २३ र २४ गते दुई दिनको नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका छौं । सम्पूर्ण छलफलहरु रियल स्टेटलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिने उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको मात्रै नभएर घर जग्गा विषयका बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि ल्याएर उहाँहरुको अध्ययन,अनुभव र कार्यलाई नेपालका व्यवसायीहरु र नीति निर्माताहरुलाई सुनाउने र नेपालमा आगामी नीति नियमहरु बनाउन र व्यवसायी वातावरणमा बढवा होस् भन्ने हिसावले विदेशी विज्ञलाई ल्याउन लागेका छौं । सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका घरजग्गा विज्ञ थाइल्यानका डा. सपन र फारुक महम्मदको पनि उपस्थिति हुनेछ । उहाँ वर्ल्ड फेयाप्सीको अध्यक्ष पनि भइसक्नुभएको व्यक्ति पनि हो । विश्वको शहरीकरणका उत्कृष्ट रहेको सिंगापुरको रियल सेन्टर नेटवर्कको पनि सहभागिता हुनेछ । सरकारले चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर संसोधित ऐन सार्वजनिक गरेको छ । अब घरजग्गा कारोबार गर्दा निश्चित क्षेत्रफल र रकम भन्दा बढीको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त, इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पनि विदेशी विज्ञहरुको अनुभव जरुरी छ । सिंगापुरको गुरु योजना छ हाम्रो सिकाइको विषय हुनसक्छ । ६० वर्षको घरजग्गा र शहरी विकासको अनुभवबाट हाउजिङ डेभलपमेण्ट बोर्ड भनेर राखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको रियल इस्टेट हो । पछिल्लो दुई तीन वर्षदेखि चलायमान नभएकाले विदेशी विज्ञबाट अध्ययन,अनुभव र अनुसन्धानलाई सिक्ने सक्दा नेपाली व्यवसायीहरुको लागि फलदायी हुन्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो रहेको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय र शहरीकरण बढ्दो रुपमा रहेको छ, अझ मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै शहरीकरण व्यवस्थित बनाउने कुरा आइरहेका छन्, अबको आउने दशकमा कस्तो शहरीकरण हुन आवश्यक छ ? आज भन्दा ५० वर्ष अघिको काठमाडौं हेरौं भने काठमाडौं स्वस्च्छ र सुन्दर थियो । जुन किसिमको शहरको वातावरण थियो । तर जब जनसंख्या बढ्दै गयो । त्योसँगै घरको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो । त्योसँगै अव्यवस्थित शहरीकरण पनि बढ्दै गयो । कानूनी र पारदर्शी रुपमा कारोबार गर्ने कम र व्यवसायीक रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा काम गर्ने बढी भएकाले अस्तव्यस्त शहरीकरण भएको हो । निजी क्षेत्र र सरकार पनि कस्तो बसोवास गर्ने भन्नेबारे समयमा नीति बनाउन सकेन । अहिले नीति बनाउने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा पनि सचेतना बढ्दै गएको छ । नेपाल यो कार्य क्रमवद्ध रुपमा भइरहेको छ । तर यसरी शहर अव्यवस्थित बन्ने क्रम बढ्दो भयो । राम्रो संस्था बनाउनेहरु पछि परिरहेका छौं । नेपालका सहरहरु व्यवस्थित भन्दा पनि अव्यवस्थित बन्ने क्रम बढी भयो । व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई ठूलो चुनौति छ । व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत र सरकारले के गर्नसक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नेपाल रियल स्टेट सम्मेलनमा एउटा छुट्टै छलफलको आयोजना गरिएको छ । सरकारले झन्डै ६० वटा कानूनहरु बनाएको छ । ती कानूनमा सरकारले कहाँ सहजिकरण गर्नुपर्छ र काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबार स्वीकृतको प्रक्रियालाई कसरी छिटो बनाउने र लगानी सुरक्षा गर्ने विषयमा पनि योजना बनाउँदैछौं । २०५० सालपछि सामुदायिक बसोवासको अवधारणा आयो । त्यो अवधारणा केही समय चल्यो । काठमाडौंको कोर सिटिभित्र बसोवास गर्नेको जनसंख्या बढ्दै गएपछि दोस्रो पुस्तासँगै बसोवास र जनसंख्या बढ्यो । सम्पतीमा अंशबण्डा हुँदा एउटा घर टुक्रिन थालेपछि घरमा चार वटा भाग लाग्यो । त्यसपछि लिभिङ स्पेस नहुँदा घर बस्न योग्य भएन । त्यसपछि बिस्तारै गुणस्तरीय जीवनयापनको लागि कोरसिटिबाट बाहिरी भागमा बसोवास बढ्न थाल्यो । भाडा सिस्टममा घर जान थालेपछि सहरका घरहरु बस्न लायक भएनन् । त्यो कारणले पनि सामान्य परिवारको मानिसहरु भाडामा घरमा बस्न थालेकाले भित्री काठमाडौं बस्न लायक नदेखिएको हो । अहिले शहरमा घर बनाउनको लागि ८० प्रतिशत जग्गाको मूल्य र २० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माणको पर्ने गरेको छ । त्यसले पनि डेभलपरहरुले गर्न सकेनन् । आगामी दिनमा व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । अब सरकारले घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सीबाट गर्ने भनेपछि सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । नेपालका जग्गाहरु कम्पनी भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा कारोबार हुँदा खण्डिकरण बढी रहेको छ । अहिले व्यक्तिरुपमा घरजग्गाको स्वनियमनमा कारोबार भइरहेको अवस्था छ । अब सरकारले ऐन बनाउने मात्रै भन्दा पनि नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । व्यवस्थित शहर बनाउने योजना बनिरहेका छन् तर कुनै एक शहरले अर्को शहरलाई ज्ञान अनुभव हस्तान्तरण (नलेज शयेरिङ) गरिरहेको छैन, मुलुकभित्रै व्यवस्थित शहर बनाउने गुरुयोजना शेयरिङ गर्ने अवसर कतिको मिल्छ ? नेपाली व्यवसायीदेखि लिएर सबैको मानसिकता कस्तो छ भन्दा हामी पढ्ने,अध्ययन गर्नुपर्दैन भन्ने मानिसिकतामा छौं । हामी व्यवसायीहरुले अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानको आधारमा व्यवसाय गरिएन भने व्यवसाय डुब्छ । हाम्रो शिक्षा नै गलत छ । पढ्नको लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन । बिस्तारै अब त्यो कुराको व्यवहार परिवर्तन गराउनुपर्ने देखिन्छ । साथीभाईहरुसँग २० हजारको डिनर खानलाई कुनै समस्या हुँदैन । तर ९ हजार रुपैयाँको सम्मेलनमा दर्ता गर्ने भन्दा हामी गर्न हिच्किचाउँछौं । ९ हजार रुपैयाँ तिरेर करोडौंको व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने हो । हाम्रोमा गलत संस्कार छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा सफल र अनुभवी व्यवसायीहरुको कुरा सुन्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो सित्तैमा बोलायो भने जाने चलन छ । नेपालीहरुलाई कसैले विदेशमा पढ्न पठायो भने पढेर मात्रै आउँछ तर सिकेर आउँदैन । आफैँ पैसा तिरेर गयो भने मात्रै सिकेर आउँछ । यस्तो ट्रेन बिस्तारै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, हामीसँग कानूनअनुसार व्यवस्थित रुपमा घरजग्गा कारोबार गरेको अनुभव छैन, अब सरकारले घरजग्गा कारोबार नियमावलीमा कस्ता कुराहरुलाई सरकारले समेट्दा स्वच्छ,पारदर्शी र व्यवस्थित कारोबार हुन्छ ? विगत २० वर्षअघिको घरजग्गा कारोबार गर्ने तरिका र प्रक्रियामा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । आफूले किन्न चाहेको वा आफ्नो घरजग्गाको वर्तमान मूल्य कति हो भनेर हेर्न चाहेमा गुगलमा गएर हेर्न सकिने अवस्था भएको छ । कतिमा घरभाडा लागि रहेको छ त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ । सूचनाहरु सबैतिर पुगेको अवस्था छ । जुन तरिकाले घरजग्गा बेच्न सोसल मिडिया प्रयोग गरे वा विज्ञापनमार्फत गरेको छ । त्यसले कसरी घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनेर हरेक व्यक्तिलाई थाहा भएको छ । यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । हाम्रोमा सिस्टम बनेको छैन । निश्चित कारोबारको प्रणाली बनाउने र बसाउने काम अब शुरु हुन्छ । लाखौं मानिसहरु घरजग्गा कारोबारमा छन् । अब त्यो सबैलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । अब जुन मान्छेले घरजग्गाको कारोबार गर्छ । उसले किन घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमामार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ । एजेन्ट वा एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा कति सुरक्षित हुन्छ कसरी सहज हुन्छ । यो एजेन्सीले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । बुझाउनसके मात्रै एजेन्सीको जरुरी किन छ भन्नेकुरा थाहा हुन्छ । घरजग्गा कारोबारमा एजेन्ट र एजेन्सी बजारमा आएपछि त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय आवश्यक हुन्छ । त्यो सरकारको निकाय हुनुपर्यो । यसरी व्यवस्थित रुपमा घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारले तथ्याङ्क सहज रुपमा पाउँछ । विकसित मुलुकमा एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य कति बढ्यो भन्ने कुरा तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित कारोबार भएर हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म एकले अर्काको घरको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कारोबार भइरहेको छ । अब एजेन्ट र एजेन्सीमार्फत कारोबार हुँदा यस्ता कुराहरुमा ट्रान्सपारेन्सी आउँछ । त्यसबाट राज्यको राजश्व कम हुँदैन । कारोबार बढ्न थाल्छ । महानगरपालिका,उपमहानगरपालिकाहरु स्वायत्त छन्, अधिकार प्राप्त सरकार हो, स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण र व्यावसायीकिकरणका लागि उपायहरु खोजि गर्नुपछ भनिन्छ, त्यसको लागि कसरी जान सकिन्छ ? स्थानीय सरकारले व्यवस्थित शहरका महत्व बुझ्न जरुरी छ । घरजग्गा कारोबारलाई विश्वभर कसरी हेर्छ भन्दा एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपले हेरिन्छ । नेपालको केसमा हेरौं भने नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार घरहरु छन् । सबै ठूला बिल्डिङ घर हेर्ने हो भने ७५ लाख छ । तर हाम्रो परिवारको आकार ४.८ को छ । हाम्रो यो क्षेत्रमा लगानी कति भएको छ भन्दा व्यक्तिगत, कम्पनीबाट पुँजी राखेको हेर्दा २८७ अर्बको छ । बैंक फाइनान्सिङ २५० अर्बको छ । यसरी ५२८ अर्ब लगानीको रियल स्टेट क्षेत्र छ । वार्षिक कारोबार हेर्ने हो भने ७ खर्ब भन्दा बढी छ । जबकी अझ इण्डर इनभ्वाइस भएर कारोबार भइराखेको अवस्था हो । घरजग्गा कारोबारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा १० प्रतिशत योगदान छ । यो व्यवसायसँग धेरै अन्य व्यवसाय पनि जोडिएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले कुरा बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो टोल क्षेत्रमा कसरी प्राथमिकता दिने भनेर । स्थानीय सरकारले सहजिकरण गरे मात्रै प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले पनि गर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्थित शहरीकरणको विषयमा बुझ्न जान्न जरुरी छ । जुन स्थानीय तहमा ठूला योजनाहरु आउँछ त्यहाँ नै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यो कुरामा स्थानीय तह सचेत हुन जरुरी छ । रियल स्टेट भनेको शहरीकरणको एउटा पाटो मात्रै हो । अब शहर राम्रो बनाउनको लागि शहरभित्रका घरहरु राम्रो बनाउनुपर्छ । विकसित मुलुकमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधि र योजना विस्तारै नेपालले पनि सिक्दै जान आवश्यक छ । त्यो भयो भने हाम्रो पनि व्यवस्थित शहर हुन सक्छ । घरजग्गा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कसरी समन्वय गर्न आवश्यक छ ? सरकारले कुनैपनि योजना निजी क्षेत्र बीना चल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । समग्र राज्यलाई हेर्दा सरकार सकारात्मक छ । सरकार छलफल गर्न चाहन्छ । राज्यले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि नीति परिवर्तन गर्न चाहन्छ । तर राज्यले मात्रै चाहेर पनि भएन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ने अवस्थामा छैनौं । यसले गर्दा नीति परिवर्तन हुने र आएका ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको मार परिरहेको हो । सरकारले निजी क्षेत्र र घरजग्गा व्यवसायीलाई इग्नोर (बेवास्ता) गरेको छैन । समस्या भएको ठाउँमा तत्काल कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । आज भन्दा दुई वर्ष अघि मुलुकमा पैसा थिएन । तर अहिले ६ खर्ब बढी बैंकहरुसँग तरलता कायम छ । तर ऋण लिन चाहने कोही पनि नभएको अवस्था छ । त्यसैले सम्मेलनमा आगामी बजेटमा सरकारले के—के सुधार हुन्छ । मौद्रिकमा भएका व्यवस्थामा के परिवर्तन गर्दा समग्र घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल राखेका छौँ ।

काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नाराका साथ आज देशभर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ । सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत मुलुकको रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सूचना प्रविधिको विकासबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँछिन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले यसपटक सूचना प्रविधि दिवसलाई निकै महत्वका साथ मनाउँदैछ । सूचना प्रविधि नेपालका लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनसक्छ ? राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसलाई परम्परागत ढङ्गले मनाउनेभन्दा पनि यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेर मनाइनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरिएको छ । सूचना प्रविधि पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धिको आधार खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । हामीले यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई समृद्धिका आधार भन्थ्यौँ, पछिल्लो समय सूचना प्रविधि पनि थपिएको छ । नेपालले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक ‘स्पिरिट’ देखापरेको छ । मुलुकभित्रका युवामा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने उत्साह देखा परेको छ । यसलाई राज्यले सहजीकण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण यस वर्षको सूचना प्रविधि दिवसलाई बढी महत्वका साथ हेरिएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । संसारमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नेपालले पनि त्यसलाई सँगसँगै पछ्याउन जरुरी छ । नेपाल दुई ठूला देशका बीचमा छौँ । नेपालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि ध्यान दिँदै सूचना प्रविधिलाई विकास गरेर जानुपर्छ । नेपालमा रहेको सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानी बढाएर व्यापक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौँ । सरकार सोही ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढेको छ । हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो । यसलाई परिणाममा उतार्न सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? हामीले मुलुकमा लगानीका उपयुक्त वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सरकारले नौ वटा विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर नै कानुन संशोधन गरिएको हो । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेसम्बन्धी पहिलो सम्झौता भएको छ । कानुनी अड्चनलाई मिलाएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ । नेपाल जलवायुका दृष्टिकोणबाट पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका उपयुक्त छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइसिटी)को हव बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट सरकारले सोचिरहेको छ । विश्वभर रहेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपालमा स्थापनाका लागि आह्वान र प्रोत्साहित गर्ने योजना छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालमा आइटी हब बनाउने, इन्क्युवेशन सेन्टर तथा डाटा सेन्टर स्थापनालगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । लगानीकर्ताले चाहेका विषयमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनेछ । यसो गरिरहँदा हामीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो डाटाको सुरक्षा गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानीलाई पनि अभिवृद्धि गरेर जाने सरकारको सोच छ । लगानी सम्मेलनले पनि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढिरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के-के छन् ? आर्थिक रूपमा धरासयी बन्दै गइरहेका मुलुकले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक उत्थान गरेका प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । अनौपचारिक अध्यननअनुसार नेपालमै पनि सूचना प्रविधिको निर्यातबाट करिब ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा करिब एक लाख युवा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । जबकी हामीले नेपालमा सबै युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सक्ने ‘आइटी हब’को व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । सबै युवालाई स्वदेशमै बसरे सूचना प्रविधिको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको छ । हरेक वर्ष १० हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छैन । कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग फस्टाउने आधार देखिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग घाटाको उद्योग होइन, यो मुनाफा मै जान्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय बजार हेर्ने हो भने पनि हामीले नेपालबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । छरिएर रहेका सूचना प्रविधि व्यवसायलाई राज्यले एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्नका लागि कर नलगाइदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्रन सक्छ । समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति, नीति योजना र कार्यक्रम नै हुन् । पछिल्लो समय युवाहरू सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ । यही आधारमा हामीले सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेका हौँ । सरकारले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको रुपान्तरण गर्ने भनेर ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परियोजना अघि बढाइरहेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना २०७६ सालदेखि अघि बढेको छ । सो परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ । मुलुकको रुपान्तरणका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण परियोजना हो । विभिन्न आठ वटा क्षेत्र पहिचान गरेर उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाले ८० वटा पहल लिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका केही कार्यक्रमको ‘रिभ्यू’ गरिएको छ । उक्त ‘रिभ्यू’ विश्व बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत भएलगत्तै तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा जान्छ । उक्त परियोजनामा वैदेशिक लगानी पनि खोज्दै गइरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले सकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीबाट पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यी सबै विषय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकल संरचना छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, सहरी विकासलगायत आठ क्षेत्र समेटिएका छन् । तर यी कार्यान्वयन गर्ने बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । यसलाई एकद्वारबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संरचनागत सुधार आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधार गरेर जान सकियो भने उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समीक्षासहित अघि बढाउने प्रक्रियामा छौँ । यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका साथै नेपाल सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । पछिल्ला समय प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती थपिएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हौँ । जुनबेला नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन, त्यो बेला हामीसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो भने पनि त्यो नियोजित नै थियो । राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको नयाँ संविधानमा हामीले प्रष्टसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गरेका छौँ । आजका दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । सरकारले कानुन निर्माण गर्दा होस् वा कुनै निर्णय गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । कैयन अराजकता हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँनेर सचेत छौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि नकारात्मक धारणा बनाउन हुँदैन । वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । आजका दिनमा मिडिया साक्षरता अत्यावश्यक बनेको छ । सकारात्मक विषयवस्तुको सम्प्रेषणबाट समाजमा गतिलो प्रभाव पर्ने हुन्छ । यसबारेमा मिडियाले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सञ्चार जगतले पनि सोच्नुपर्छ । सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सो संस्थाले सञ्चार माध्यमलाई प्रशिक्षित गर्ने अवस्था हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ, किनकी यो विषय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सँघारमा पनि छौँ, म सम्पूर्ण सञ्चार जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति हरदम चनाखो हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राप्रति प्रतिबद्ध छ । यसपटकको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा वातावरणसँग जोडिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त नारा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबाट विश्व गुज्रिरहेको छ । यो विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेर आएको छ । हामीले विगतमा केकति गल्ती गर्यौ, यो एउटा पाटो हो तर विश्व समुदायले वातावरणीय सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिँदा हामी पनि प्रभावित भएका छौँ । हिमाल पग्लिदै छन् । पृथ्वी तात्दैछ । अहिलेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले वातावरणीय विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ, यो निकै नै सान्दर्भिक छ । मिडियाका माध्यमबाट जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । वातावरण जोगाउन के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, राज्यका तहमा के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, नागरिकले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, सचेत नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा मिडियाले जनचेतना फैलाउनुपर्छ । जलवायु परितर्वनको प्रभावबाट मानव समुदायले भाग्दै आएको कष्टकर अवस्थाको अन्त्य गर्न वातावरण जोगाउने हाम्रो कर्तव्य नै हो । पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सूचना प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । फरक विधा अगाडि आएका छन् । यी सबै विषयलाई समेट्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्न खोज्दैछ । मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ । पछिल्लो समय ‘न्यू मिडिया’का रूपमा विकास भएको सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । साइबर सुरक्षा ऐन तथा सूचना प्रविधि विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थुप्रै कामका सुरुआत भएका छन् । नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र विद्यमान कानुनको परिमार्जनबाट आगामी दिनमा आमसञ्चार क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्दछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । रासस

अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सकसमा छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीहरू ठूलो घोचपेच र प्रहारको सामना गरिरहेका छन् । धेरैले घरजग्गामा सहकारीको लगानी फस्दा समस्या सिर्जना भइरहेको धारणा राखिरहेका छन् । यही बेला बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था तथा अभिभावक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । बैशाख २५ र २६ गते हुने गोष्ठीको उद्देश्य, सहकारीको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती र आगामी कार्यदिशाका विषयमा नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ, यो गोष्ठीको उद्देश्य के हो ? राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भएजस्तै सहकारी संस्थामा पनि त्यस्तै संरचनाहरू हुन्छन् । सहकारीमा व्यवस्थापिकाको रूपमा साधारणसभाले काम गर्छ, कार्यपालिकाको रूपमा सञ्चालक समिति र न्यायपालिकाको रूपमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले काम गर्छ । सहकारी संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर भएको देखिन्छ । जब राज्यको एउटा अंग कमजोर हुँदा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । राज्य निरंकुश बन्दै जान्छ र त्यहाँभित्र अनेक किसिमका विकृतिहरू मौलाउँछन् । त्यसैगरी सहकारीभित्र पनि बलियो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको परिकल्पना गर्नुपर्छ । जुन विषय अहिले व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन जनाको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो समितिका तीन जनालाई गणना गर्ने हो भने ३१ हजार सहकारीमा कुल ९३ हजार जना लेखासुपरीवेक्षण समितिमा छन् । योे ठूलो संख्या हो । तर, तिनीहरूको सक्रियता र ‘एक्सपोजर’ कमजोर देखिन्छ । वि.सं २०७१ सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । वि.सं २०८० सालमा बनेको सहकारी संस्था सुधार कार्यदलले पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाम मात्रैको भएको उल्लेख छ । त्यो कार्यदलमा राज्यका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका विज्ञहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर हुँदा संस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीले यो विषयलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको आँखा हो । आँखा कमजोर भयो भने अलि पर देख्न सकिँदैन र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुँदैन । जब ठक्कर लाग्छ, त्यसपछि मात्रै अनुभूति हुन्छ । हामीले संस्था चलाउँदा छामेर होइन, देखेर चलाउनुपर्छ भन्ने हो । देख्ने ठाउँ भनेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । यो समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछौं । लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा जुन किसिमको दख्खलता र क्षमता भएका व्यक्ति हुनु पर्ने हो, त्यो नभएर सञ्चालक समितिमा नअटाएकालाई ‘सेटल’ गर्नका लागि यो समितिमा राख्ने अभ्यास छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यो गलत अभ्यासका कारण पनि संस्था कमजोर भएका हुन् कि ? यो कुरामा केही सत्यता छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई कतिपय ठाउँमा जानेर वा नजानेर पनि उपसमितिका रूपमा राखिएको हामीले भेटेका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याउन पनि लगाएका छौं । प्रायः ठाउँमा सञ्चालक समितिमा उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिएको र त्यसमा सीमित कोटाको कारण अटाउन नसकेपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा राख्ने अभ्यास छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई पनि प्रमाणिकरण गर्ने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा बस्ने व्यक्ति सञ्चालक समितिभन्दा भन्दा बढी जानेको/बुझेको हुनु पर्थ्याे । नेतृत्वले ठीक ढंगले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयको ‘वाचडग’ को भूमिका त्यो समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । तर, त्यो देखिएको छैन । यसले दीर्घकालीनरूपमा असर निम्त्याउँछ । यो विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा यस्ता किसिमका गोष्ठी तथा छलफल विभिन्न संघ/संस्थाले गरिरहेका छन् । तर, सञ्चालकको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । अब हामीले यस्ता गोष्ठीको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउने बेला भएको हो ? पक्कै पनि, अब यसको मोडेलका विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । नेफ्स्कुनले वि.सं २०६८ सालबाट नै शिखर गोष्ठी आयोजना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको हो । त्यसमा सञ्चालक समितिको सहभागिता थियो । वि.सं २०७१ सालमा पनि साकोस शिखर गोष्ठी आयोजना गर्दा सञ्चालक अर्थात् संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै सहभागी भए । जहाँ पनि सञ्चालक तथा संस्थाको नेतृत्वले अवसर पाउने भएपछि हामीले अब व्यवस्थापक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ वि.सं २०७२ सालमा सीईओहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्यौं । वि.सं २०७३ सालमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यौं । र, वि.सं २०८० सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि लेखासुपरिवेक्षण समितिलाई नै लक्षित गरेर राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यो । तर, त्यहाँ पनि हेर्दा सञ्चालक समितिबाटै सहभागी भएको देख्यौं । अहिले पनि हामी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दैछौं । धेरैले यही वर्ष राष्ट्र्यि सहकारी बैंकले आयोजना गरेको फेरि नेफ्स्कुनले किन आयोजना गर्नु पर्यो भनेर पनि जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ । एउटा संस्थाभित्र तीन जनाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । बैंकको गोष्ठीमा तीन सय जना सहभागी भएका होलान् । गत वर्ष तीन सय जनाले सिके पनि ५० जना त संस्थाबाट बाहिरिसकेको होलान् । कतिपयको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भइसकेको होला । बाँकीले सिक्नु पर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ३१ हजार सहकारीकामध्ये सीमितले मात्रै अवसर पाएका छन् । यो निरन्तर गर्नु पर्ने गोष्ठी हो । सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । आँखा धमिलो भयो भने समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ । भोलि जाँच गरौंला भनेर बसियो भने अन्धोपनको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । हामीले त्यो आँखा परीक्षण गर्न खोजेका हौं । नेफ्स्कुनले विगतमा गरेका गोष्ठीहरूबाट सहकारी क्षेत्रका लागि के उपलब्धि मिल्यो ? र, यो गोष्ठीले के निचोड निकाल्छ ? हामीले पहिलो गोष्ठीबाट घोषणापत्र जारी गर्यौं । त्यसमा आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षणको निर्देशिका बनायौं र अहिले मनिटरिङमा रहेका सात सय सहकारीमा नीतिगत व्यवस्था नै भएको छ । पहिलो गोष्ठीमै २५ करोडभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको प्रावधान गर्नु पर्ने भनेर घोषणापत्र मार्फत् नै व्यवस्था गर्यौं । अहिले अधिकांश सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यो पहिलो गोष्ठीको उपलब्धि हो । त्यसको समीक्षा यो गोष्ठीमा पनि हुन्छ । सबै विषय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित संस्थाको तत्परता पनि चाहिन्छ । नीति नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी पक्कै हुन्छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो सकस सिर्जना भएको छ, यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? मान्छेको ‘माइन्डसेट’ महत्वपूर्ण हो । अहिले सहकारीमा आत्मविश्वासको कमी छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या सहकारीमा छैन । हो, अहिले नगदको अभाव छ । भएको सम्पत्तिलाई तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न नसकिएला । तर, सहकारी डुबिहालेको स्थिति होइन । त्यो पैसा कतै छ नै । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मात्रै समस्या हो । यसमा राज्यको नीतिले पनि फरक पर्छ । अहिले अधिकांश सहकारीको पैसा जग्गामा फसेको छ । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगाउन पाइँदैन । तर, त्यही काम गरेर केही सहकारीले गलत गरे । घुमाउरो बाटोबाट पनि पैसा जग्गामै पस्यो । एउटा ऋणी ऋण माग्न आयो । उसले ऋण लिएर उद्यमभन्दा पनि जग्गामै लगानी गरको देखिन्छ । ‘पिक आवर’मा जग्गामा लगानी हुँदा बैंकले पनि केही कडाइ गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य घट्यो । र, सहकारीको पैसा जग्गामा फस्यो । जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो भयो र बैंकले जग्गामा लगानी बढाउने बित्तिकै यो समस्याको समाधान हुन्छ । अर्को, सहकारीको पैसा सेयर बजारमा पनि फसेको छ । सदस्यले संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरे । त्यही बेला बजार घट्दा पैसा डुब्यो । कममा बेचेर घाटा खानुभन्दा लगानीकर्ता पर्खेर बसेका छन् । ऋण लिएका ऋणीले पैसा फिर्ता नगरेपछि काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले बचत फिर्ताका लागि आउनेलाई कसरी दिन सक्छ ? सेयर बजारमा सकारात्मक लक्षण देखियो भने र घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्यो भने सहकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । यो समस्या धेरै समय लम्बिदैन । सञ्चालकहरूको कमजोरी र गलत नियतका कारण सहकारीमा समस्या आयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यो समस्या सिर्जना हुनुमा कर्मचारी कत्तिको दोषी छन् ? दुवै पक्षको संलग्नता नभएर बदमासी नै हुँदैन । एउटा नियतवस् बदमासी भएको छ । गलत नियत नहुँदासम्म यो सम्भव नै छैन । अर्को, ज्ञानको अभावले पनि भएको हुन सक्छ । ऋण लगानी, धितो र पुँजी परिचालन सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ । यी दुइटै विषयलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन । कर्मचारी सबै दोषी छन् भनेर आरोप लगाउन पनि हुँदैन । कतिपयले राम्रो गर्दा गर्दै पनि समस्या आएको हुन सक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गरियो भने अन्याय हुन्छ । त्यो संस्थाको हिस्सेदार म पनि हो भनेर सदस्यले बुझिदिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । त्यहाँ ज्ञानको अभाव पनि देखियो । सदस्यलाई सिकाउने काम संस्थाको हो । तर, बुझाउन सकेनन् । हरेक मान्छेलाई सहकारी के हो ? सहकारीमा सदस्य बन्दा आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? सेयर किनेपछि त्यहाँको जोखिमको हिस्सा पनि किनेको हुँ भन्ने ज्ञान सदस्यमा हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान नहुँदा पनि वर्तमान स्थिति देखिएको हो । सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा बचतकर्ताहरू त डुबे नै । तर, त्यो संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरू अब ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर ढुक्कका साथ बसिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यस्ता ऋणीलाई तपाईंको सन्देश के छ ? उहाँहरू ढिलोचाँडो कानूनको कठघरामा आउनु हुन्छ । ऋण लिएको कुनै प्रमाण छैन भने भन्न सकिन्नँ । तर, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिइएको छ भने कुनै पनि बेला त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नु नै पर्छ । उसले तिर्न सकेन भने उसको सन्ततिले तिर्नुपर्छ । उसले अहिले नै तिर्दा सहज र थोरै तिर्नुपर्छ । तर, त्यो रकम उसको सन्ततिसम्म पुग्यो भने पछि गाह्रो हुन सक्छ । अरुको पैसा लिएर तिर्दिनँ भन्ने मानसिकता राख्नु अपराध हो । त्यस्तो मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको तयारी के-कस्तो भइरहेको छ ? हामीले स्रोत व्यक्तिबाट स्रोत सामग्री संकलन गरिहरेका छौं । दर्ताको काम पनि भइरहेको छ । २० गतेसम्म दर्ताको समय छ । यो गोष्ठी लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई लक्षित भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नु पर्ने हुँदा दर्ताको समय २० गतेसम्मको राखिएको हो । अन्य तयारीहरू पुरा भइसकेको छ । केही काम गरिनै रहेका छौं । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई तपाईंको सन्देश के छ ? लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले अवसर दिन्छ र सीप सिकौंला भनेर पर्खनु हुँदैन । अवसर आफैंले खोज्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सशक्त बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति पनि उदासिन देखिन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक र सहयात्री हुन् भन्ने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यो गोष्ठीका लागि सञ्चालक समितिबाट पठाउन खोजिएको तर लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट जाने व्यक्ति तयार भएनन् भन्ने सन्देश पनि हामी समक्ष आइपुगेको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिको कमजोरी सच्याउनका लागि सुझाव दिने काम गर्ने हो, आएका अवसरलाई पनि ग्रहण नगर्दा भोलि पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सिक्ने प्लेटफर्महरू गुमाउनु हुँदैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति आउनु हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव हामीले पनि सिकेर व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।