विकास वहस

काठमाडौं । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका सात सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी समेत चाहिने आवश्यकता बोध गरेर सरकारले यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । नेपालमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण छ, र यहाँबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलै लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश सरकारले सम्मेलनमार्फत दिन चाहेको छ । त्यसका लागि कानुनी सुधार, लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चितलगायत महत्वपूर्ण आधारहरु पनि अहिले सरकारले तयार पारेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी, त्यसको उपलब्धि अनुमान तथा अपेक्षा र सम्मेलनमार्फत् नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई दिन चाहेको सन्देशबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनका लागि अब निकै कम समय बाँकी छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य र पूर्व तयारीका कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि नेपालले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोनजा गरिसकेको छ । ती सम्मेलनका अनुभव र अनुभूतिसमेतलाई ध्यानमा राखेर यो सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी नतिजामुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी जहिले पनि लगानीमुखी वातावरणको कुरा गर्छौं र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ मात्रै भन्छौँ, तर लगानीका लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना र तद्अनुरुपको व्यावहारिक तदारुकतालाई कम महत्व दिन्छाैँ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने र नीतिगत रुपमा रहेका प्रश्न तथा कठिनाइको निरुपण गरेको छ । कानुनमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधारको प्रयास थालिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि हाम्रा केही कानुनहरु समय सापेक्षित हुन सकेका थिएनन् । लामो समयअघि बनेका कानुनहरु संशोधन गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने खालको स्थितिले गर्दा केही समस्या थिए । अहिले ती संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् र समयसापेक्ष भएर कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु समेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगमार्फत् पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो सम्मेलनमार्फत् सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोत साधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविक रुपमा उहाँहरु पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकांक्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन तथा सुधारको प्रयास थालेको छ । यी सुधारबाट लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ? हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन । हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत् सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र ओद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरु चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको काम अहिले चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिए पनि निजी क्षेत्र र समग्र बजारको मनोबल भने सुध्रिन सकेको छैन । विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वभाविक रुपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दैछौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दैछौँ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरु संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनहरुलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौं । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । तपाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ? तपाईका आगामी योजना के छन् ? गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधिहरु बन्न सकेका छैनन् । तर केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ । औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौवादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन्लगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ । तपाईंले औद्योगिक ग्राम र औद्यागिक क्षेत्र निर्माणको सरकारी योजनाको काम सुस्त देखियो भन्नुभयो । निकै महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाइएका यी योजना के कति कारणले समस्यामा परे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? एउटा पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर निर्माणको चरणमा छ । मोतिपुर, शक्तिखोर, मयुरधाप र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइरहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काममा केही व्यवधानहरु देखिएको र ढिलाइ भएको स्वीकार्नुपर्छ । अहिले संशोधन गर्न लागिएका ऐनहरुले पनि ती व्यवधान फुकाउने अपेक्षा सरकारको छ । रुग्ण उद्योगहरु र केही सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनको विषय सधैं उठ्ने गर्दछ । सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरुलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौं । लागत बढी रहेका उद्योगहरुमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाैँ । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौं । नेपालले बढी वैदेशिक व्यापार गर्ने भारत, चीन बङ्गलादेशसँग गरेका व्यापार तथा पारबहन सन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही मुलुकसँग त्यस्ता सन्धिहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरुको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कुटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कुटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तीसम्बन्धी विधेयकहरुले पनि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ । अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन र मन्त्रालय तथा सरकारका कामकाजबारे तपाईलाई थप केही भन्नु छ ? लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन, यहाँको लगानी आवश्यकताबारे बुझ्न र बढीभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि हामीले थुप्रै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण, आह्वान र आग्रह गरेका छौँ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, विकास साझेदारलाई नेपालका लगानीका सम्भावना पहिचान गराउने र लगानीका लागि आग्रह गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । लगानीलाई हामी उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यो कार्यमा हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारका प्राथमिकता केन्द्रित भएका छन् । हाम्रा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो तथा लगानीको इच्छा बुझ्ने, राम्रा लगानीकर्तालाई त्यस्ता आयोजनामा आवद्ध गराउने र लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणका लागि यो सम्मेलनले आधार निर्माण गर्नेछ । लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी रहँदैन र सम्पूर्णरुपले सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तालाई दिनु छ । नेपालले चाहेको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । रासस

काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने भ्रमणका क्रममा मगंलबार नेपाल आउँदै छन् । पहिलोपटक कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको कतारी राजाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । पश्चिम एशियाको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रको प्रमुखको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा झण्डै दुई दशकदेखि कतारमा रहेर व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएनएका संस्थापकसमेत रहेका व्यवसायी आरके शर्मासँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : कतारका राजाले पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । कतारमा रहेर व्यवसाय गरिरहेको व्यवसायीका रुपमा यहाँले यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ? मेरो व्यावसायिक जीवन कतारमा सुरु भयो । मैले कतारलाई आफ्नो दोस्रो घरका रुपमा लिने गरेको छु । मेरा लागि त्यो देश एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो । दुई दशकभन्दा बढी समय मैले त्यहाँ बिताएको छु । दुई देशका बीचमा असाध्यै नजिकको मैत्री सम्बन्ध छ । नेपालमा भूकम्प जाँदा होस् वा अन्य कुनै विपत्तीको समयमा पनि कतारले खुल्ला ह्दयका साथ सहयोग गरेको छ । नेपाली दाजुभाइले नै फिफा विश्वकप सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कतार भ्रमणका क्रममा नेपालका सम्बन्धमा कतारले राखेको सोचप्रति प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्नु भएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले नै कतारका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा होओस् भन्ने सदीक्षा राख्नुभएको थियो । कतारले नेपाललाई एक मित्रको रुपमा र साझेदारको रुपमा हेरेको छ । यो भ्रमण मध्यपूर्वका राष्ट्र प्रमुखको रुपमा पहिलो भ्रमण भएकाले पनि गौरवपूर्ण रहेको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उहाँ आउँदैगर्दा कतारले विश्व बजारमा गरेको लगानीको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा पनि लगानीकोे श्रीगणेश हुन्छ भन्ने लागेको छ । कुनै आयोजना तत्काल नै सुरु नभए पनि आगामी दिनमा लगानीका लागि ढोका खुल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । लामो समयदेखि नेपाल र कतारको कुटनीतिक सम्बन्ध छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुवै देश एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कतारका राजाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई माथि उठाउन र कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध पक्कै पनि नयाँ उचाइमा पुग्छ । कुनैबेला प्रत्यक्षरुपमा पाँच लाख नेपाली परिवारसँग कतार जोडिएको थियो । अहिले घटेर तीन लाख ५० हजारको हाराहारीमा आएकोे छ । झण्डै ३० लाखभन्दा बढी नेपाली कतारसँग जोडिएका छन् । लामो समयदेखि कतारमा खाद्य सामग्री त्यसमा पनि जैविक सामग्री यूरोपलगायतका देशबाट आउँछ । त्यसको सट्टामा अब हामीले कृषिजन्य अर्गानिक उत्पादन यो बेलामा सम्झौता गरेर कतारमा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । कतार एयरलाइन्सलाई कार्गोमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्यौँ भने पनि त्यसमा सफलता हासिल हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । नेपालको पानी र अर्गानिक खाद्यान्न पनि कतारको चुल्होमा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले विश्वका शक्तिशाली देशहरु स्वच्छ ऊर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । आगामी दिनमा मध्यपूर्वका राष्ट्रलाई पनि स्वच्छ ऊर्जा, साहसिक पर्यटन र डेटा अर्काभिङलगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि धेरै बिजुली खपत हुने र धेरै चिसो ठाउँ चाहिने भएकाले पनि त्यसको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले ती लगायत अन्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि कतारलाई जोडन सकिन्छ । कतारलाई जोड्दा मध्यपूर्वका धेरै देश जोडिन्छन् भन्ने लाग्छ । कतारसँग भावनाबाटै जोडिनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनबाट पनि सम्भव छ । कतारका राजपरिवारका सदस्यहरु सगरमाथा आरोहण गर्न आउनु भएको थियो । मध्यपूर्वका अन्य देशका नागरिकलाई यहाँ आउनका लागि कसरी सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । यी काम गर्न सम्भव पनि छ । पक्कै पनि यसबाट नेपाल र कतारबीचको जनस्तरको सम्बन्ध झनै घनिष्ट हुन्छ भन्ने लागेको छ । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल र कतारबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट जोडौँ भन्ने यहाँको धारणा हो ? एक्काइसौँ शताब्दीको यो दशकमा विश्वभर नै आर्थिक क्रान्ति सुरु भइसकेको छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरु पनि बीस वर्ष पहिले र अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसके । हामीले अपनाउने बाटो पनि विश्वले जे अपनाएको छ त्यही नै हो । आर्थिक क्रान्तिका लागि आर्थिक सहयोग र लगानीलगायतका काममा तीव्ररुपमा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । ग्यासलगायतका इन्धन निर्यात गरेर कतारले तीस वर्षको अवधिमा जुन प्रगति गरेको छ, त्यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । हाम्रोमा पनि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य झण्डै ४२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन सकेका छैनौँ । हाम्रा बारी बाँझै हुँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रबाट तरकारी मगाएर खाने संस्कार बढ्दै गएको छ । प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याएको खण्डमा छ महिनामा नै आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । ठूलो मात्रामा आयात हुने इन्धलाई विस्थापन गर्न पनि जलस्रोत र ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । इन्धनलगायतका क्षेत्रमध्ये खाना पकाउने ग्यासको आयात मात्रै कम गर्न सकिए झण्डै रु ८० अर्ब बराबर जोगाउन सकिन्छ । हाम्रोमा अहिले वैधानिक रुपमा रु १५ खर्ब बराबर विप्रेषण आइरहेको छ । त्यसमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । त्यसको खास कारण भनेको नेपालमा ५० हजारदेखि एक लाख बराबरको लगानी गर्ने क्षेत्र नै छैन । वित्तीय साक्षरता पनि अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ । त्यो पैसालाई हामीले सामूहिक लगानी प्राधिकरणमार्फत ‘कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट’को अवधारणामार्फत अगाडि बढाउन सक्छौँ । श्रमिकले पठाएको विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्रै रकम नेपाल सरकार जमानी बसेर सामूहिक लगानीमार्फत अगाडि बढाइयो भने वार्षिक डेढ खर्ब बराबरकोे कोष सिर्जना हुन्छ । त्यसबाट आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालीको बृहत्तर विकासका लागि सो कोष प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो विकास बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बराबर हुन जान्छ । लगानी सम्मेलनपछि अर्थमन्त्रीले नियमित रुपमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विभिन्न खालका सेमिनार खाडी देशहरुमा गर्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष लगानी प्रवद्र्धन वर्षका रुपमा काम गर्दै मनाउनुपर्छ ।  विदेशबाट लगानी ल्याउने कुरा सहज छैन । विश्व बजारमा नेपाल आर्थिक अनुशासनमा सक्षम नै छ । त्यसको लाभ हामीले लिन सक्छाैँ । कतारमा नेपाली कामदारलाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र दक्ष श्रमिक लैजानेलगायतका विषयमा कतारी अमिरको  भ्रमणपछि केही सुधार होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कतार सरकारको नियम कानुन उच्चस्तरको छ । त्यहाँको केही निजी क्षेत्रले प्रभावकारी र सकारात्मक काम नगरिदिंदा कहिलेकाहीँ समस्या पैदा हुने गरेको छ । सरकारले कारवाही पनि गरिरहेको छ । नेपाली कामदारका हकमा कतारको व्यवस्था राम्रो छ । समस्या, व्यावसायिक पाटोसँग जोडिएका छन् । केही क्षेत्रमा समस्या भए पनि त्यो समाधान भएर जान्छ भन्ने विश्वास छ । कतारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर केही समयअघि चर्चामा आएको थियो । त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कतारी राजाको भ्रमणपछि यो विषयले केही सार्थकता पाउँला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कतारले नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने तयारी गरेकै छ । उनीहरु यस क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक नै छन् । यस भ्रमणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कतार सरकारको तर्फबाट केही न केही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने नै लाग्छ । कतारबाट नेपाल र नेपालीले सिक्ने विषयहरु के के हुन सक्लान् ? शासनका हिसाबले हेर्ने हो भने ‘भिजन विथ एक्जुकेशन प्लान’ नै हो । हाम्रा नेताहरुमा पनि सोच छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या छ । कतार सरकारले भने दुवै बिषयलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाएकोे छ । कतारले अगाडि बढाएका विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब नेपालले कतार सरकारले कतारसँग दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्नुपर्छ । हवाई उद्योग, विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षाका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । हामीले आफूसँग नभएका विषय र क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ । इमान्दारिता र लगनशीलता नै कतारबाट खास अर्थमा सिक्नुपर्ने विषय हुन् भन्ने लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कतारले गरेको प्रगति र भूराजनीतिक रुपमा समस्या आउँदा समेत त्यसलाई समाधान गरेर सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विषयबाट नेपालले के अनुसरण गर्न सक्छ ? भूराजनीतिक रुपमा समस्या आउँदा त्यसलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा कला नै देखियो कतारको । नेपालले पनि विगतमा त्यस्तै समस्या आउँदा सम्हालेको नै हो । तर, कतारले भने त्यसबाट दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर नै भयो । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्न सकेको भए १० वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । यद्यपि काम त भएको छ, तर अपेक्षित रुपमा भएन भन्ने नै हो । भोलि त्यस्तो अवस्था आउँदा नेपालीले इन्धन नपाएर समस्यामा पर्ने हुँदैन । कतारले आफूलाई बलियो सावित गर्यो । नेपालले तीब्र गतिमा १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नु नै पर्छ । त्यसबाट खाना पकाउने ग्यासको आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कतारले युग सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिसहितको बाटाघाटा निर्माण गरेको छ । त्यो पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको छ । नागरिक उड्डयन, रङ्गशाला तथा अन्य भवन निर्माणमा गरेको उल्लेख्य प्रगतिबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । नेपालले कसरी कतारका व्यवसायी, उद्योगी र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ ? लगानी सम्मेलन र कतारका राजाको नेपाल भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? नेपाल सरकार र कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीबीच समझदारी हुनु जरुरी छ । त्यसपछि प्रचार प्रसारको काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री वा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी गएर नियमित रुपमा सेमिनार पनि गर्नुपर्छ । कतारमा कतारी कम्पनी मात्रै छैनन्, संसारभरका ठूला कम्पनी पनि त्यहीँ छन् । यूरोपेली, अमेरिकी कम्पनी पनि छन्  । त्यहाँ गएर हामीले बजारीकरण गर्नुपर्छ । पिफाका परियोजना सहज कार्यान्वयन भए । सेवा क्षेत्रमा पनि हामीले त्यत्तिकै चासो राख्नुपर्छ । नेपालमा लगानी आउने सम्भाव्य गन्तव्यमा रहेका दूतावासमा अर्थतन्त्रका जानकार र लगानी क्षेत्रका जानकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भनेका मध्यपूर्वका नै भएकाले मध्यपूर्वकलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति कतार सरकार र कतारी जनताको बुझाई कस्तो रहेको पाउनु हुन्छ ? वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भनेकै इमान्दारिता नै हो । नेपालले त्यो मूल्य सधैँ हासिल गर्दै आएकोे छ । यो हाम्रो गर्वको कुरा हो । हामीले यसैका आधारमा धेरै काम अगाडि बढाउन सक्छौँ । कतारी पर्यटक नेपाल र नेपालीको सम्मान देखेर खुसीले आल्लादित भएर जान्छन् । उहाँहरुलाई नियमित रुपमा आउने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विमानस्थलका ससाना समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्र्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतारमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकलाई जोडेर दुई देशले संयुक्त रुपमा केही त्यस्ता उदाहरणीय परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सक्दैनन् ? ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार विदेश गएका छन् । उनीहरुले विप्रेषण मात्रै नभई विभिन्न खालका सीप पनि सिकेका छन् । नेपाली विदेश मात्र जाने नभई उत्तिकै मात्रामा फर्किन पनि थालेका छन् । त्यो त हरेकका लागि एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो । त्यो सीपलाई सही ठाउँमा लगाउनका लागि साना स्टार्ट अप, भेञ्चर क्यापिटल कम्पनी स्थापना गरेर उद्यमशीलता शुरुआत गर्न सक्यौँ भने देशको विकास र श्रमिकको हितका लागि पनि काम हुन्छ भन्ने ठानेको छु । हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषय  लगातार उठायौँ । त्यसमा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो मात्रामा सम्बोधन गर्नुभएको छ । केही विषयलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीका केही विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो भए संयुक्त रुपमा केही काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । तपाई गैरआवासीय नेपालीको संस्थापक र अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ रु यस्तो बेला सरकारको अभियानमा तपाईहरुको साथ र सहयोग कस्तो रहन्छ ? एनआरएनको भावनालाई पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले सम्मान गरेको छ । एनआरएन समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियान नै छ । हाम्रो पनि कर्तव्यको कुरा हो । हामी अहोरात्र रुपमा अगाडि बढेका छाैँ । लगानी बोर्डसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिपर्छौं । यसबीचमा कतारमा रहेर व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यवसायीसहित यहाँले हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो । सो भेटमा के कस्ता कुराहरु भए ? प्रधानमन्त्रीसँग कतारको राजाको भ्रमणको विषयमा नै कुरा भयो । कतारसँग ल्याउन सकिने लगानीका विषयमा कुराकानी भयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउने, दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने, प्राविधिक शिक्षाका विषय र कृषि उत्पादन कतारका बिक्री वितरणको वातावरण बनाउने लगायतका विषयमा कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । नेपाल र कतारबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप अगाडि बढाउने विषयमा नै हाम्रो छलफल केन्द्रित भएको थियो । रासस

सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । आउँदो आइतबार र सोमबार (वैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरुप उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा धेरैको चासो छ । सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहँदा ती आयोजनामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिने सुनिश्चित गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । यसै सन्दर्भमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरुको व्यवस्थापन, आयोजनास्थल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौं । सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा कामहरुमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । केही कार्यहरु अन्तिम चरणमा छन् । अब हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौँ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो । सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौँ । उहाँहरुलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौं । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरुको लगभग निधो भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौं। ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गरेर उहाँहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ । निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरुको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ । सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दैछ । बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरु गर्न बाँकी छन् । यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौं । लगानी वातावरण सुधारको सन्देससँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौं । लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’हरु भए । ती पूर्वसम्मेलनहरुबाट लगानीकर्ताको के-कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामहरुबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो । लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौँ । ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य-तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि-इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए । सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिबद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौँ । ती प्रचार सामग्रीको आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौं । हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत् उपयुक्त गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछौं । यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ । अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ । प्रिइभेन्ट्सहरुमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौं । ‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्यता हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन् । हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ । स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । लगानी प्रवर्द्धन इकाईका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको नीति लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन गर्यौं । प्रिइभेन्ट्सहरुमा लगानीकर्ताहरु आफैँ पनि हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्नेछ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन् । केही जिज्ञासाहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौं भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए । भारत, चीन, बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरु आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौँ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरु पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (डाटाबेस) पनि प्रयोग भएको छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवर्द्धनको एउटा प्रयास हो । निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन् । हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अति आवश्यक छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ? नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ । तीन दशकदेखि युनिलिभर छ । डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर) मा स्टाण्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ । उहाँहरु थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ । यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो । यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पुर्याउनु छ । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ । नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, अहिले लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौँ । उहाँहरु नै हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडर हो । यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसरी लगानी प्रतिवद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ । लगानी प्रतिवद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पुर्याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक चरणहरुमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरु खटिइरहेका छन् । लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ । विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिहेका छौं । विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरु आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौँ होला अथवा दुई पक्षको रुची नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ । लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के-कसरी काम भइरहेको छ ? लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षणलगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौं तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ । सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र (इओआई) माग गरिँदैछ । यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान् । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्न लागिएको छ । निजी क्षेत्र आफैले विदेशी स्वपूँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमार्फत् विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन् । यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन् । कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैँले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्छौं । विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ । यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् । लगानीकर्ता आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिनेछ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरुको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने÷नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो । यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो । प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ । यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो । ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन् । यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् । लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ? आर्थिक ऐनमार्फत् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ । कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन् । यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो । आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरु आउने हो । हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ । आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निर्क्यौल हुने हो । केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ । हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरुले पनि हेर्छ । अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को-कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा भन्ने बित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन । इच्छालाई प्रतिवद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ । प्रतिवद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिवद्धता हेर्छ । प्रतिवद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ । अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ? पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन् । निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन् । निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ । हाम्रो पनि त्यही छ । हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छौं । निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ । कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ । चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ । यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो । हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो । भयो पनि । अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ । तपाईंले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । आलोचना त भएकै छ नी ? माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो । सो परियोजनाको शुरुवात २०१४ मा भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन । त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो । हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ । भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितीमा त्यसका अन्य विषयहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो । उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । आशा गरौँ, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । बोर्डमा रहेका परियोजनाहरु परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौँ भनेर हामीले आफैँ दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिवद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौं । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ? यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ । व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ । यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ । सार्वजनीतिक-निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ । त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायीत्व पनि छ । लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडरहरु चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ । निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ । विकास प्रशासन पनि यसमा छ । कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ । कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ । ३० वर्षसम्म म तपाईसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ । त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु म त । लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो । यो आफैँमा लक्ष्य होइन । सुधारको पाटोमा जे जति हामीले गर्यौं, यो आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो । हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ । हामी भरपर्दो गन्तव्य हौँ । केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला । हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन् । त्यसको एउटा नीति आएको छ । सँगसँगै सुधारको क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरु बनाइरहेको छ । यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुको साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ । मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ । अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दैछौ । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’को कार्यविधि बनाएका छौँ । आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदैछौँ । यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ? हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौँ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ । अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा बक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । विकास साझेदारहरु पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् । ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफण्डलगायत विकास साझेदारहरु सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । उनीहरुले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन् । केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन् । निजी क्षेत्रले आफैँ विदेशबाट पूँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलन उनीहरुका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो । व्यवसाय-व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौँ । गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन् । सम्मेलनका तयारीका कामहरु त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन् । अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाईको आह्वान के रहन्छ ? मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौं । योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन् । सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । स्वदेशी पूँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं । विगतमा पनि सम्मेलनहरु उपलब्धिपूर्ण नै थिए । यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । विश्वव्यापीरुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ ।