विकास वहस

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न ७ कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । लघुबीमा कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको एक वर्षभन्दा बढी समय भए पनि बीमा व्यवसाय सुरू गरेको केही समयमात्रै भएको छ । यतिबेला कम्पनीहरू देशभरि शाखासञ्जाल विस्तारमा छन् । बीमा कारोबार गरिरहेका लघुबीमा कम्पनीहरूमध्ये नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले भने उत्साहजनक व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । गरिब, विपन्न वर्ग र कम आम्दानी भएका वर्गले बीमा गर्ने भएकाले सचेतनासँगै बीमा व्यवसाय गरिरहेको बीमाकर्मीहरू बताउँछन् । सुरुवाती चरणमा भएकाले लघुबीमा व्यवसाय गर्दा केकस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमालसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः लघुबीमा कम्पनीहरूले कस्तो पर्फमेन्स गरिरहेका छन् ? सरकारले माइक्रो इन्स्योरेन्स ल्याउने भनेर २०७५ सालमै योजना बनाएको थियो । तर, एक वर्षअघि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आयो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ४ वटा निर्जीवन बीमा र ३ वटा जीवन बीमा गरी ७ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । लघुबीमा कम्पनीले व्यवसाय सुरु गरेको ७/८ महिना मात्रै भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको बीमा गराउने उद्देश्यले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको हो । लघुबीमाका ग्राहकहरू सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनता हुन् । माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि धेरै सम्भावना छन् । ठूला बीमा कम्पनी (१४ वटा निर्जीवन बीमा)ले पनि लघुबीमा गरिरहेका थिए । तर, वृहत रूपमा जान चाहेका कारण लघुबीमा कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । लघुबीमा कम्पनीहरू गाउँगाउँसम्म पुगोस् भन्ने अपेक्षा सरकारको हो । पुराना बीमा कम्पनीहरूले सम्हाल्न वा समेट्न नसकेको क्षेत्रलाई लघुबीमाले समेटोस् भन्ने हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीले गर्ने सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, उद्योग व्यवसाय लगायतलाई लघुबीमा कम्पनीले समेट्छन् । यदि ग्रामीण क्षेत्रमा जान सक्ने हो भने लघुबीमाका लागि प्रशस्त बजार छ । लघुबीमालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसैले ठूल्ठूला बीमा कम्पनीले समेट्न नसकेको क्षेत्र हामीले समेटिरहेका छौं । लघुबीमा कम्नीले सबै व्यवसाय गरिरहेको छ । कृषि प्रडक्ट बाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै प्रडक्ट बजारमा ल्याइसकेका छन् । कृषिको प्रडक्ट आउने तर्खरमा छ । लघुबीमा कम्पनीले सम्पत्ति, घर, फायर (आगलागि), इन्जिनियरिङ, दुर्घटना लगायत सम्पूर्णको बीमा गरिरहेका छन् । साथै, बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तसँग सहकार्य गरेर व्यवसाय गरिरहेका छौं । कृषि बीमा प्रडक्ट ल्याउन किन ढिलाइ भएको हो ? सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्दै आएका छन् । ८० प्रतिशत अनुदानको आधारमा किसानहरू बीमा गरिहरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गरेवापत २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । यो अन्यौलको स्थिती श्रृजना भएकाले लघुबीमा कम्पनीहरू कृषि बीमा गर्नबाट हिचकिचाएका छन् । लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा धेरै विरोध भएको थियो । सञ्चालनमा आइसकेपछि लघुबीमा आवश्यक जस्तो लाग्छ कि नभएपनि हुँदो रहेछ भनेर महसुस भएको छ ? सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्न ठूला कम्पनीले सकेनन् । ग्राहो समयमा लघुबीमा आएर पहुँच बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । सीमान्तकृत वर्गमा बीमा पुर्याउन लघुबीमा कम्पनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । प्रादेशिकस्तरमा लाइसेन्स पाएका भएपनि सबै लघुबीमा कम्पनीले सबै ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि सीमान्तकृत वर्ग बीमामा समेटिएका छन् । लघुबीमा आइसकेपछि बीमा बजारमा नयाँ के देख्न पायौं ? बीमा बजारमा बीमा सम्बन्धि जागरण अझै पुगेको छैन । सबै बीमा कम्पनीहरूले बीमा जागरण गर्न जरूरी छ । र, उहाँहरूलाई लघुबीमा हाम्रो लागि आएका हुन् । अन्य बीमा भन्दा सस्तो छ । हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बीमा कम्पनी आएका हुन् भनेर सन्देश दिन जरूरी छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला बीमा कम्पनीभन्दा लघुबीमाको प्रिमियम कम छ भनेर जानकारी गराउन जरूरी छ । अझै कृषि बीमा प्रडक्ट आयो भने झनै कम प्रिमियम हुन्छ । लघुबीमा कम्पनीले कृषि बीमाको प्रिमियम अझै घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । अधिकांशले लघुवित्त र लघुबीमा एउटै हो भन्ने धारणा बनाएका छन् । हामीले त्यसलाई चिरिरहेका छौं । लघुवित्तले लगानी गर्छ भने लगानीलाई सुरक्षित गर्ने काम लघुबीमाले गर्छ भनेर जानकारी गराइरहेका छौं । बीमाको दायरा नपुगेको क्षेत्र दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन लघुबीमालाई लाइसेन्स दिइएको थियो । तर, ठूला बीमा कम्पनी जहाँ थिए, लघुबीमा कम्पनीहरू पनि सोही क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएका देखिन्छन् नी ? कम्पनीको जन्म भइसकेपछि हुर्किन समय लाग्छ । लघुबीमा कम्पनीहरू बामे सर्दै छन् । कम्पनीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक लगानी (चुक्ता पुँजी ७५ करोड)लाई सुरक्षित राख्दै व्यवसाय गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सीमान्तकृत वर्गलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छन् । हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बीमा सम्बन्धि जागरण कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । साथै, स्टेकहोल्डरहरूसँग सँगसँगै अघि बढेका छौं । किसान, उद्यमी, बैंकर्स, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय निकायहरूलाई सँगै राखेर जागरण अभियान चलाएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा अवश्य पनि कठिन हुन्छ । लघुबीमा कम्पनीहरूले विभिन्न जिंगल, मेला महोत्सव, घरदैलोमा गएर बीमा सम्बन्धि सचेतना दिएका छन् । पुराना बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खोसेको आरोप लघबीमा कम्पनीहरूमाथि लागेको छ नी ? हामीले पुरना बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खोसेका छैनौं । बीमा कम्पनीहरूले समेट्न नसकेको ठूलो बजार छ । हामीलाई ठूला कम्पनीको व्यवसाय खोस्नै पर्ने स्थिती छैन । किनभने बीमामा नसमेटिएको बजारमा हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौं । सहरमा गएर ठूल्ठूला बीमा गर्न लघुबीमालाई लाइसेन्स दिएको होइन । सीमान्तवर्गसम्म जाँदाखेरि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेको मात्रै हो । जनतालाई बीमाप्रति उत्साहित गराएर आफै ंबीमा गराउन लघुबीमाले काम गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीहरूको भन्दा लघुबीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम दर पनि सस्तो छ । विभिन्न ठाउँमा गएर सस्तो प्रिमियम दरमा बीमा पोलिसी खरिद गर्नुहोस् भनिरहेका छौं । बीमा गर्दा तपाईहरूको सुरक्षा हुन्छ भनेर जनतालाई भनिरहेका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि लघुबीमा कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरूको प्राथमिकता पहुँच बढाउने हो की व्यवसाय विस्तार गर्ने हो ? दुईटै हो । किनभने व्यवसाय नभई कुनैपनि कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । प्यारालल्ली लिएर अघि बढ्ने हो । कम्पनीले व्यवसायसँगै सेवा पनि दिने हो । सेवा नभई कम्पनीको व्यवसाय पनि हुँदैन । व्यवसायलाई छाडेर पहुँचलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने कम्पनी चलाउन सकिँदैन । त्यसैले हामी सेवासँगै व्यवसाय पनि विस्तार गर्छाैं । कम्पनी बचाउन व्यवसाय चाहिन्छ । बीमाको माध्यमबाट व्यवसाय गर्दै जाने हो । तर, लघुबीमा कम्पनीहरूले व्यवसायमा फोकस गरेको भन्ने आरोप लागेको छ नी ? जरूर होइन । किनभने लघुबीमा कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । आएको व्यवसायलाई हामीले छोड्ने कुरा हुँदैन । कोही हामीकहाँ आउनु हुन्छ भने नाई भनेर फर्काउन मिल्दैन । तर, हामी सहरी क्षेत्रमा मात्रै बसेर व्यवसाय गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रका लागि कार्यक्रम तालिका बनाएर अघि बढिरहेका छौं । अभिकर्ताको आवश्यकता छ कि छैन ? निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूलाई जीवन बीमा कम्पनीको जस्तो अभिकर्ता आवश्यकता छैन । प्रत्यक्ष रूपमा हामी अघि बढिरहेका छौं । यदि अभिकर्ताको माध्यमबाट जानु पर्ने स्थिती आयो भने पनि हामी तयार छौं । जनतामा बीमाको बुझाई कस्तो पाउनु भएको छ ? स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्न आउने अभ्यास कस्तो छ ? सहरिया वर्गमा बीमा सचेतना छ । जहाँ बीमा रकमको आकार पनि अनलिमिटेड, ठूला ठूला व्यवसाय, उद्योगहरू, गाडीहरूको बीमा गर्नु पर्ने हुन्छ । सहरि क्षेत्रमा बीमा गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा कृषि क्षेत्र गाईपालन, भैसीपालन, बाख्रापालन गर्छन् । बैंकको लगानी भएका व्यवसायमा बीमासम्बन्धि सचेतना छ । जो नयाँ ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन प्रयासरत छौं । भर्जिन लाइनमा जाँदा प्रिमियम दर कम छ भनेर पनि जानकारी दिनु परेको छ । उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकस छ । कतिपय त बीमा भनेर पनि आइरहनु भएको छ । लघुबीमा कम्पनीले सीमान्तकृत वर्गको बीमा गराउने हो । तर, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू प्रिमियम कसरी तिर्नु हुन्छ ? कसरी बीमा गर्नु हुन्छ ? अहिले आर्थिक संकट छ । देशमा मन्दी आएको बेला सबैमा क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । व्यवसाय, कलकारखाना राम्रो चल्यो भने बीमाको व्यवसाय पनि राम्रो हुने हो । अहिले मन्दीबाट माथि उठ्ने गरी विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् । पक्कै पनि यस्तो अवस्थामा हामी जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँ पुग्न गाह्रो छ । जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो गतिमा गाह्रो छ । भूकम्पबाट पीडित, स्वास्थबाट पीडित भएका वर्गलाई विभिन्न निकायको सहयोगमा बीमा गरिहेका छन् । राउटे, चेपाङ जातिको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै, अन्य पिछडीएको क्षेत्रका जनताको पनि बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । जसले प्रिमियम तिर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई सरकार आफैले बीमा गर्नुपर्छ । हामीले प्रपोजल तयार बनाएका छौं । जस्तो कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको बीमा गरेको छ । जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा त्यहाँका नागरिकले दाबी भुक्तानी पाए । लघुबीमा कम्पनीहरू पनि त्यसैगरी अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । एकैपटक मुलुकभरि नै बीमा गर्न सकिँदैन भने स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको कभर गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य, भूकम्प, कृषि लगायतको बीमा गराएर आफ्ना जनताको सुरक्षा सरकारले गर्न सक्छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गरिरहेको छ ? आगामी तीन वर्षमा कम्पनी कस्तो हुन्छ ? नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्सले हालसम्म ९ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । पूर्वमा इटहरीदेखि पश्चिममा नेपालगन्जसम्म शाखा कार्यालय खोलिसकेको छ । निकट भविष्यमा महेन्द्रनगर र बिर्तामोडमा शाखा खोल्ने तयारी छ । लघुबीमा भएकाले थोरै मान्छेले धेरै सेवा दिने लक्ष्य हो । हाईफाई गरेर धेरै अफिस खोलेर धान्नै नसक्ने गरी हामी अघि बढ्दैनौं । सानो अफिसले नै चारैतिर धान्नेगरि काम गरिरहेका छौं । एकातिर जाँगरण अभियान चलाएका छौं भने अर्काेतिर व्यवसाय विस्तारमा जोड दिएका छौं । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ काउन्नटर विस्तार गर्ने योजना छ । एउटा बाटोमा हिडेपछि कम्पनीलाई दीर्घकालिन बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । हामी आफ्नै गतिमा हिडिरहेका छौं । व्यवसाय गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । जसले गर्दा हामी उत्साहित भएका छौं । कम्पनीका लगानीकर्तालाई पनि उच्च प्रतिफल दिने गरि व्यवसाय गरिरहेका छौं । र, सरकारको उद्देश्य पनि परिपूर्ति गर्न लघुबीमा कम्पनी लागिरहेका छन् । अहिले हामी बजार विस्तारमा छौं । ग्राहक बनाउने मात्रै नभई जोगाइराख्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अहिलसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको अग्रस्थानमा छ । ठूला कम्पनीले पनि लघुबीमा गर्दै आएका छन् । अब लघुबीमा आईसकेपछि ठूला कम्पनीलाई लघुबीमा गर्न रोक लगाउनु आवश्यक छ ? जुन उद्देश्यले नियामकले लघुबीमालाई लाइसेन्स दिएको हो, सोही प्रयोजनामा जानुपर्छ । लघुबीमालाई ५० लाखसम्मको मात्रै बीमा गर्न दिइएको छ । तर, ठूला बीमा कम्पनलाई साना र ठूला दुइटै बीमा गर्न दिइएको छ । त्यसैले नियामकले हामीलाई जन्माइसकेपछि हुर्काउने दायित्व पनि हो । ठूलासँग प्रतिस्पर्धा गरेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । जनतालाई सुविधा दिन हामीलाई जोगाउन नियामकले सोच्नुपर्छ ।

पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरको विकल्प रोजेका कम्पनीहरू मर्जरपश्चात् सिनर्जी ल्याउन सफल भइसकेका छैनन् । मर्जरपश्चात् बीमा कम्पनीहरूमा देखिएका समस्याहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । तर, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने आफ्नो व्यवसाय घट्न दिएको छैन । उल्टै तीन सय प्रतिशतसम्म नाफा वृद्धि गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहसँग विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी । माइक्रो इकोनोमिमा अहिले परेको प्रभावले बीमा इण्डष्ट्रिलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ? समग्रमा बीमाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । गत वर्षको हाराहारीमा नै यस वर्ष व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ । साथै, अबको बाँकी चार महिनामा पनि ठूलो फरक आउने संकेत देखेका छैनौं । यदि केही ठूला आयोजना बने, सरकारले रकम निकासा गर्याे र विकास निर्माणले गति लियो भने प्रिमियम २/४ प्रतिशत बढ्न सक्छ । होइन भने तात्विक परिवर्तन आउने देखिँदैन । बीमालाई अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य सूचकका रूपमा लिइन्छ । हाल अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि लगानी भइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह शून्य जस्तै देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा भएको पैसा प्रवाह नभई त्यत्तिकै थन्किएकोले बीमा हुन सकिरहेको छैन । बीमा कम्पनीको आकार र संख्याको आधारमा बीमा कम्पनी आवश्यकभन्दा बढी भए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर मर्जर गराइयो । मर्जर भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा बजारमा कस्तो परिणाम आइरहेको छ ? बीमा कम्पनीको जोखिम क्षमता बढाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणबाट निर्देशन भयो । एकैपटक १ सय करोडको पुँजीलाई साढे २ सय करोड पुर्याउनु पर्ने भयो । पुँजीवृद्धि गर्न लगानीकर्ताले पैसा थप गर्ने की मर्जर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चल्यो । मर्जर गर्दा तुरुन्तै पुँजी पुग्ने र पुँजीका साथसाथै व्यवसाय आउने भएकाले हामीले मर्जरको बाटो रोज्यौं र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर कम्पनीको रुपमा चिनाउन सफल भयौं । त्यसपछि भने निर्जीवन बीमा क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि मर्ज भएर २० वटाबाट १४ वटामा झरे । मर्जरअघि संख्या बढी भए र बजारलाई धेरै कम्पनी चाहिँदैनन् भन्ने चर्चा चल्यो । सोही समयमा बीमा कम्पनी सबै ठाउँ पुग्न सकेका थिएनन् । र, मर्जरपछि पनि बीमाको पहुँच सीमित क्षेत्र र बीमा सुविधा लिने व्यक्तिहरूसम्म मात्रै पुगेको देखिन्छ । कतिपय देशमा संख्या थोरै भएपनि धेरै शाखा वा प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिसमा बीमाको पहुँच पुर्याइएको छ भने कतिपय देशमा बीमाको संख्या धेरै भएपनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । मर्जरले फाइदा भयो की बेफाइदा ? मर्जरपछि बीमाको पहुँच वृद्धिमा तात्विक फरक आएको छैन । किनभने हिजोका दिनमा जुन शाखा थिए, ती शाखा आज पनि छन् । केही शाखा मर्ज भएका होलान् । डिजिटाइजेशन वा प्रविधिको प्रयोग गर्याैं भने बीमाको पहुँचमा वृद्धि हुन्छ । अब नेपाली बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफलमात्रै नभई लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ । किनभने हामीले जबसम्म प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दैनौं तबसम्म कस्ट इफिसेन्सी पनि हुँदैन । र, धेरैभन्दा धेरै मान्छेले त्यसको सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । मर्जर भएका कम्पनीमा प्रविधिले ठूलो स्रोत खोज्यो वा लगानी आवश्यक पर्ने भयो भने दुईटा कम्पनी मिलेर श्रृजना भएको क्यापिटल फण्डलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, आजको दिनमा एकदुई वटा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा उक्त पुँजीलाई प्रयोगमा ल्याएको देखिदैन । मर्जर भइसकेपछि तत्काल २/३ सय जना जनशक्ति थपिए । कम्पनीको आकार ठूलो भयो । ‘बिगर इज बेटर’ को सन्देश गएपछि अरूले सिको गरे । पुँजीसँगै पुँजी कोष बढी भएकाले कम्पनीहरूले क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सके । अब बीमाबाहके अन्य क्षेत्रमा पनि केही छ भनेर हेर्न सकिने अवस्था श्रृजना भयो । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले त्यस क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको छ । जहाँ बीमा मात्रै होइन, बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र पनि छ । कम्पनीले पूर्वाधार, आयोजना, जलविद्युत तथा लजिस्टिक कम्पनीमा लगानी गरेको छ । बीमितहरूको विश्वास बढाउन कम्पनीको नाममा सम्पत्ति जोडिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्पाेरेट अफिस पूर्ण बनाएर त्यहाँ सर्छाैं । विराटनगर, ललितपुर, बुटवल र नेपालगञ्जमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गरिरहेका छौं । अब कम्पनीले राजधानी मात्रै नभई प्रादेशिकस्तरमा पनि पुँजी लगानी गर्दैछ । जसले बीमाप्रतिको विश्वास जगाउँदै बीमा क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्छ । बीमा बाहिर पनि व्यवसाय छ भनेर लगानी गर्छाैं भन्नु भयो । बीमाले आफ्नो कोर व्यवसाय बढाउनमा केन्द्रित हुने की त्योभन्दा बाहिरी व्यवसायको स्कोप छ भनेर डाइभर्ट हुने ? जुन कम्पनी जुन उद्देश्यको लागि खोलिएका हुन्, त्योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भनिन्छ । त्यसैले हामी आफ्नो ट्रयाकभन्दा बाहिर गए जस्तो लाग्दैन ? पक्कै पनि, बीमा कम्पनीको पहिलो काम बीमा गर्नु हो । तर, बीमा बाहेक पनि दुनिया छ नि । जस्तो हिमालयन एभरेष्टले ठूला परियोजना, पुर्वाधार, स्वास्थ्य लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । हामीसँग भएका स्रोत अरूलाई दिएर उसले ब्याज खानुभन्दा हामीले प्रत्यक्ष दिँदा लागत कम हुन जान्छ । जसलाई फण्ड चाहिएको छ, उसलाई सस्तोमा फण्ड उपलब्ध हुन्छ । हो, ओभर एक्साइटेड भएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भड्किनु हुँदैन । प्राथमिक कार्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आफूसँग भएको ‘एडिसनल फण्ड’लाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न अन्य क्षेत्र पनि उचित हुन्छ । सबै बीमा कम्पनीहरूले नियामकले तोकेको प्रतिशतभित्र रहेर विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्छन् । हामीले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । संस्थागत लगानीकर्ताहरू अग्रसर भएर लगानी गर्दा आमजनताको विश्वास पनि बढ्छ । कुनै सूचीकृत कम्पनी, संगठित संस्था, विषयवस्तु बुझेका व्यक्तिले लगानी गर्दा अध्ययन गरेका हुन सक्छन् । यो संस्था पारदर्शी हुन सक्छ भन्ने विश्वास जाग्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरू पनि राम्रा आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन् । यसरी लगानी गर्दा लगानीको वातावरण नबुझेको हुन सक्छन् । विज्ञता पनि आवश्यक पर्छ । बीमाकर्मीहरू बीमामै विज्ञ हुन्छन् । लगानी भनेको फरक च्याप्टर हो । लगानीको विज्ञता हासिल गरेर लगानी गरिरहनु भएको छ की छैन ? जोखिम न्यूनीकरण गर्ने औजार के प्रयोग गर्नु भएको छ ? बीमामा दुईटा पार्ट हुन्छ । एउटा बीमा र अर्काे लगानी । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा गरेवापत कमाउँदैनन् । बीमामा अण्डरराईटिङ प्रफिट हुँदैन । तर, लगानीबाट आम्दानी हुन्छ । कम्पनीहरूले बीमाबाट भएको आय र लगानीबाट भएको आयलाई जोडेर नाफा देखाउँछन् । बीमा कम्पनीको कम्बाइन्ड रेसियो अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांशको एक सयको हाराहारीमा हुन्छ । कुनै कम्पनीको ११० सम्म कम्बाइन्ड रेसियो हुन्छ । कम्बाइन्ड रेसियो भनेको बीमा गरेर एक सय रुपैयाँको प्रिमियममा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । त्यसैले बीमाबाट कम्पनीहरूलाई नोक्सानी छ । बीमा सामाजिक उद्योग हो । कथमकदाचित बीमाबाट धेरै नाफा कमाइ भयो भने रेटलाई घटाउनुपर्छ । किनभने त्यसबाट अकुत नाफा कमाउन मिल्दैन । कम्पनीले क्यापिटल र रिजर्भ श्रृजना गरेका हुन्छन् । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट आउने प्रतिफल सेयरधनीहरूलाई लाभांशका रूपमा बाँड्न मिल्छ । त्यसैले बीमा र लगानी सँगसँगै हुनुपर्छ । हिमालयन एभरेष्टले विज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखेर लगानी गरिरहेको छ । साथै, बाह्य परामर्शदाता राखेर प्रपोजलमा सम्भाव्यताका बारेमा राय सुझाव माग्छौं । साथै, कुनै फरक प्रकृतिको कम्पनी आयो भने सो विषयको ज्ञाता लिएर पनि सुझाव सल्लाह माग्छौं । उहाँहरूले अध्ययन गरेर राय सुझाव दिनु हुन्छ । सबै डकुमेन्ट अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहेको उपसमितिमा पठाएर छलफल गरेर निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ । कतिपय केसमा त बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्ततः बीमा राम्रो भयो भने त्यसको जस प्राधिकरणले पाउँछ । तर कम्पनीले आफ्नो बाटो बिर्से भने पनि प्राधिकरणले अपजस पाउँछ । त्यसैले प्राधिकरण पनि यसप्रति उत्तिकै चिन्तत छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मुख्य कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? हामीले प्राधिकरणले तोकेका क्षेत्रमै लगानी गरेका छौं । कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती, संस्थाहरूले जारी गरेका ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड, आईपीओ र दोस्रो बजारमा गरी कूल २५ प्रतिशत लगानी गरेका छौं । बचेको ५ प्रतिशत रकम पुर्वाधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कम्पनी जलविद्युत क्षेत्र, लजिस्टिक कम्पनीमा लगानी गरेका छौं । मर्जरपछि कम्पनीको आकार र जनशक्ति बढी हुँदा त्यसलाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने अभ्यास भएका देखिन्छन् । यस कम्पनीमा पनि त्यस्ता अभ्यास भएका छन् ? मर्जरपछि संरचनागत परिवर्तन कति आयो ? बीमा कम्पनी ठूला संस्था होइनन् । बैंकमा ४/५ हजार कर्मचारी छन् । तर, बीमा कम्पनीमा थोरै छन् । मर्जरपछि हिमालयन एभरेष्टमा ४१० जना मात्रै कर्मचारी, ८१ वटा शाखा कार्यालय र ६ वटा थर्डपार्टी काउन्टर छन् । तर पनि दुईटा कम्पनी एक हुँदा संरचना डबल बन्यो । एउटा सीईओ चाहिने ठाउँमा २ वटा सीईओ भए । तल्लो तहमा पनि एउटाको ठाउँमा दुइटा भए । तर, हामीले कर्मचारीहरूलाई उचित स्थान दिँदै व्यवस्थापन गरेका छौं । केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र स्वास्थ्य पढेका मान्छेलाई विभिन्न विभागमा पदस्थापन गर्याैं । लगानीका प्रस्ताव आए भने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टिम बनाएर त्यसमा व्यवस्थापन गर्याैं । बीमा कम्पनीको लागि सबैभन्दा जरूरी कम्प्लायन्स हो । नियामकले तोकेकोभन्दा बाहिर कोही पनि नजाओस् भनेर रिस्क कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट खोलेर व्यावसायिक व्यक्ति राखेका छौं । त्यसैले कोही पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । मर्जरपछि सबै जना एकआपसमा मिलिसकेका छन्, कोही असन्तुष्टि छैनन् । आर्थिक मन्दी छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा कम्पनीका शाखा विस्तार कार्य रोकिएका छन् । साथै, मर्जरपछि सशक्त कम्पनी बन्दा नयाँ प्रडक्ट आउँछन् की भन्ने अपेक्षा थियो । हाम्रो बुझाइ कम भएर हो की यसका कारणहरू छन् ? मर्ज हुने बित्तिकै सम्पूर्ण क्षेत्रनै एकैपटक ‘अप एण्ड डाउन’ हुँदैन । मर्जर आवश्यकताले आएको हो, स्वस्फूर्तरूपमा होइन । चुक्ता पुँजी बढाउन की पैसा थप्नु पर्याे । तत्कालिन समयमा पैसा थप्न नदिने व्यवस्था थियो । दुईटा कम्पनी एक भएपछि नराम्रो विषय तत्काल छाड्ने हो । र, राम्रा कुरालाई संस्थागत गर्न वर्षाैं लाग्न सक्छ । यदि कसैले मर्ज भएकै वर्ष सिनर्जी ल्याउँछु भन्यो भने त्यो महत्वकाक्षा हुनसक्छ । हिमालयन एभरेष्टले शाखा बन्द गरेन र कर्मचारीलाई बिदा गरेन । मर्जरपछि कम्पनीको व्यवसाय पनि वृद्धि भएको छ । ठूला कम्पनीको व्यवसाय घटेको अवस्थामा हिमालयन एभरेष्टको नाफामा तीन सय प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो भनेको सिनर्जीले नै हो । त्यसैले हामीले ‘इनोभेटिभ’लाई रोकेका छैनौं । बीमाको अबको भविष्य भनेको डिजिटलाइजेशन हो । अबपनि प्रविधिको प्रयोग गरेनौं भने पछाडि पर्छाैं । मर्जरको बेलामा पनि भन्नु भएको थियो, डिजिटलाइजेशन पहिलो प्राथमिकता हो । अहिलेसम्म डिजिटलाइजेशनमा ल्याइएको परिवर्तन के के हुन् ? जुन कम्पनीका ग्राहकले महसुस गरिरहेका छन् ? ग्राहकले अहिले बीमा कम्पनीमा नधाई, अभौतिक रूपमानै डिजिटलबाट पोलिसी बिक्री किन्न सक्नु हुन्छ । अब बीमालेख खरिद गर्न शाखा कार्यालय जानु पर्दैन । स्वास्थ बीमा, मोटर बीमा अनलाइनबाटै उपलब्ध छन् । कोरोना महामारी अघि नियामकले अनलाइन कारोबार रोकेको थियो । लकडाउनले पनि बीमालाई डिजिटलमा जान सहयोग गर्याे । कोरोनाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा पुर्याएको फाइदा भनेको अनलाईन पोलिसी बिक्री गर्न दिएको स्वीकृति हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २० लाख पोलिसी बिक्री गर्छन् । तर, हिमालयल एभरेष्टले अनलाइनबाट थप २० लाख डिजिटल पोलिसी बिक्री गरेको छ । त्यो इनोभेसन भएरै डिजिटल पोलिसी बिक्री भएका छन् । दाबी भुक्तानी भयो भने अफिस आउनु पर्दैन । बैंक खातामार्फत ग्राहकको खातमा पैसा जम्मा गर्छाैं । त्यस्तै, मोबाइल वालेटबाटै प्रिमियम तिर्न सकिन्छ । लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बीमा क्षेत्रमा प्रभाव छाड्ने गरी कुनै काम भएको देखिन्छ ? लघुबीमाहरूलाई लाइसेन्स दिँदा दूरदराजसम्म दरिलो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । र, बीमाको पहुँचभित्र नपरेका व्यक्तिको बीमा गराउनु पर्छ । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरू आफ्नो पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा छन् । यदि आगामी दिनमा ठूला बीमा कम्पनीले सेवा दिन नसकेको क्षेत्रमा लघुबीमा गएर व्यवसाय गर्याे भने बीमा उद्योगलाई मद्दत गर्छ । किनभने आजको लघुबीमा ग्राहक भोलिका दिनमा ठूला बीमा कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छन् । आजको दिनमा बीमा गरिरहेको व्यक्ति भोलिको दिनमा बीमाबिनाको कल्पना गर्न सक्दैन । कहीँ न कहीँ लघुबीमाले ठूला बीमा कम्पनीलाई फिडर इन्स्योरेन्सको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । नयाँपन ल्याउन नसकेपनि पहुँच नपुगेका ठाउँमा गएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । तर आजको दिनसम्म लघुबीमाले इनोभेसन गरेको देखिएको छैन । नेपालमा दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ । त्यसको फाइदा पाएकी पाएनन् ? आफ्नै देशभित्र भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ । पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुईटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ । बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन् । नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ । बीमा कम्पनीको जोखिम धेरै एक्सपोजर छन् । विशेषगरी जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा एक्सपोजर ठूलो छ । यो जोखिम यहाँ सञ्चालित पुनर्बीमा कम्पनीले लगिदिए सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरूले नाइ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ । निष्कर्षमा पुनर्बीमा कम्पनी आएर बीमा कम्पनीलाई एक किसिमको दबाव, तनाव भएको जस्तो देखियो नी ? हो । आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । जसरी जोखिम बाँडफाँट गरिरहेका छौं त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ । के हुन सक्छ यसको विकल्प ? पुनर्बीमा कम्पनीलाई क्षमता बढाउन र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ भनेरै पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिइएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको व्यवस्थाको विपरित हुन आउँछ । अहिले उहाँहरूले अस्वीकार गर्नु भयो भने मात्र विदेशमा जान्छौं । देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले नाइ भनेपछि बाहिरकोले लिने कुरै भएन । त्यसलाई उल्टो गरेर उहाँहरूलाई हामीले अनिवार्य दिनुपर्ने हिस्सा दिइसकेपछि बाँकी रहेको हिस्सा आन्तरिक र बाह्य दिन सक्छौं । यदि बाह्य कम्पनीले किनेन भने नेपाली कम्पनीले लिनु पर्याे । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमाको संस्थापक सेयर धमाधम बिक्रीमा छन् । निजी ग्रुपले पनि बिक्रीमा राखेका छन् । किन यसरी बिक्रीमा राखिएका हुन् ? ठूलो कारण केही पनि छैन । लगानीको निर्णय हो । लगानीले उचित प्रतिफल दिनुपर्छ । उचित प्रतिफल कति भन्ने विषय कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ । हिमालयन एभरेष्ट मर्ज भइसकेपछि ४० लाख कित्ता भयो । एउटै कम्पनीमा त्यति धेरै सेयर राख्नभन्दा केही लगानी राखेर बाँकी लगानी विविधिकरण गर्दा फाइदा हुन्छ की भनेर बिक्रीमा राखेका हौं । २० लाख कित्ता बेचेर आउने ५० करोड रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । त्यसपछि कम्पनीको नाफा बढ्छ र जोखिम घट्छ । भोलिका दिनमा नेपाल पुनर्बीमाले लाभांश दिएन भने अन्य कम्पनीले दिन सक्छ नि । हिमालयन एभरेष्टले अन्य कम्पनीभन्दा धेरै लाभांश दियो । यसका आधार के-के हुन् ? कसरी धेरै लाभांश दिन सफल हुनु भयो ? कम्पनीले राम्रो नाफा कमायो । नोक्सानमा रहेका पोर्टफोलियो बन्द गर्यो । खर्च कम गर्यो । जसकारण कम्पनीको नाफामा बढोत्तरी भएपछि धेरै लाभांश दियौं । अन्य कम्पनीको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टले सम्पत्ति र दायित्वलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको हुँदा एनएफआरएस लागू भएपछि वितरणयोग्य नाफा बाँड्न पायो । विदेशमा बैंकभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने क्षेत्ररुपमा बीमालाई चिनिन्छ । के अब नेपालमा पनि बीमा क्षेत्र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा उदाउन लागेको हो ? कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण त्यो बेलासम्म रहन्छ, जुन बेलासम्म उसले निरन्तर लाभांश दिन सक्छ । त्यसैले बैंक, बीमा, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत अन्य सबै क्षेत्रले राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । सीईओको लाइफ लाइन नै त्यही हो । सीईओले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याउन प्रयास गरिरहन्छ । र, त्यसपछि पनि त्यो उचाइबाट कम्पनी तल नझरोस् भन्ने चाहना राख्छ । देशको अर्थतन्त्रको एउटा सूचक रुपमा हेरिने बीमा क्षेत्रले बैंकिङको तुलनामा धेरै राम्रो गर्न सक्ने आधार छन् । तर, सामाजिक उद्योग भएकाले कमाएको नाफाबाट कर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट ५० प्रतिशत बीमा कोषमा र १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशतबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश बाँड्ने हो । यदि बीमा कोषमा पैसा जम्मा गर्न नपर्ने वा त्योभन्दा कम जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान भयो भने पक्कै पनि बीमा क्षेत्रले बैंककोभन्दा राम्रो लाभांश दिन सक्छन् । बैंक र बीमा रेगुलेटेड कम्पनी हुन् । त्यसकारण नियामकको व्यवस्था विपरित बीमा कम्पनी जान सक्दैनन् । कम्पनीको लाभांश एउटा पार्ट हो । तर, कम्पनीको नेटवर्थ कति छ भन्ने दोस्रो पार्ट हो । त्यसकारण नेटवर्थका हिसाबले पनि रेगुलेटरी रिजर्भमा गएको पैसा पनि कम्पनीको वित्तीय स्वस्थतामा सुधार गर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरू बलिया छन् । त्यसकारण प्रतिफलको हिसाबले बीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । बीमा उद्योगमा छुट्टै पहिचान र प्रभाव छाड्न हिमालयन एभरेष्टले के गरिरहेको छ ? आगामी योजनाहरू के-के छन् ? हिमालयन एभरेष्टमा बीमा गर्दा ग्राहकलाई सहजता र अपनत्वको अनुभूति हुनेगरी सेवा दिइरहेका छौं । ह्यासल फ्री सेवा पाउन् भन्ने हिसाबले सबैभन्दा पहिला हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न लागेका छौं । केही प्रदेशमा जग्गा र भवन खरिद गरेर सेवा दिएर ग्राहकमा विश्वास जगाउन लागेका छौं । यस्तै, हामीले प्रविधिमा जोड दिएका छौं । ग्राहकहरूले के खोजिरहनु भएको छ भन्ने विषयलाई श्रृजना गर्दैछौं । भोलि ग्राहकले के खोज्नु हुन्छ भनेर आज मैले थाहा पाएर काम गरिरहेको छु । पछि मात्रै थाहा पाए भने त्यो अपेक्षा ग्याप हुन्छ । त्यसैले हामीले अनुसन्धानमा पनि लगानी बढाउँदैछौं । केही काम सुरु भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् ।

काठमाडौं । विधि निर्माणका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभासँगसँगै जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बखत पनि बन्द नहुने प्रकृतिको राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालिन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको छ । दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुने भएकाले होला राजनीतिका खेलाडी र आम सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रियसभा अलि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यस प्रकारको अनुभूति छवर्षे कार्यकाल सकाएर यही फागुन २० गते बिदा हुन लागेका उक्त सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामा पनि रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यकालका उपलब्धि र अनुभवका सन्दर्भमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : राष्ट्रियसभाको छवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषयहरू यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् रु समग्रमा आफैँले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ? संसदको कार्यभार मुलतः विधि निर्माण नै हो । हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मुलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ । यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयकहरू र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितोरूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ । सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन् । अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन । हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन् । समय मूल्यवान छ । हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन् । समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ । त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ । विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ । समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन् । हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन । विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन । हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन् । सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला । मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ । आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ? हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ । सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो । मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ । पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुपर्यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो । अरू विकल्प हामीसँग छैन । संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसद्मा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृङ्खला चलेको देखिन्छ । के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ? संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन् । कतैकतै एउटै सदन पनि छ । आफ्नाआफ्ना अभ्यास छन् । दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)का लागि हो । विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्को संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो । कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ । राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद । तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन । राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालिन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवालहरू उठाइरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ । अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन । आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन । कुनै एक संसद् नहुँदा अर्को संसद्मा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ । यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ । ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस् । बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ । सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ । तपाईँको अनुभव कस्तो छ ? यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा हो । नत्र संसद् किन चाहियो रु सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो । त्यसरी हुँदैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन् । सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस् । सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ । सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो । सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिमा लागेर यति माथिल्लो पदमा पुग्छु भन्ने त लागेको थिएन होला तर पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिदेखि राज्यको अतिविशिष्ट पदमा समेत पुग्नुभयो । छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो । समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ? पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ । राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन् । एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन । जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउनेमात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुपर्यो । पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ । म किन नहुने भन्ने वातावरण छ । मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन । अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ । यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन । नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ । समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ । सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । कतिपय पदहरू खाली छन् । विगतमा पनि त्यस्तै भयो । दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुराहरु मात्र होइन । दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने कामहरू पनि भए । विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर साना–साना भएर संविधानसभाको बेलामा घटनाहरू भएका छन् । त्यो स्थिति नआओस् । हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ । म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ । कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो । अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला । राज्यका तीन अङ्गका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ? संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ? सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन । बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ । तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ । दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ? म मुलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु । फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो । पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु । रासस