विकास वहस

अन्य समयभन्दा चिसो समयमा नेपालमा जलनका बिरामीको संख्या धेरै हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वर्षेनी ७५ हजार हाराहारीमा मानिस जलनबाट प्रभावित हुन्छन् । आगो, ग्यास लिक भएर, एसिडको जलन, तेल पड्किने, तातो चिज उछिट्टिने, कुँडो पकाएको भाँडामा खस्ने, तातो चिजमा पर्ने र विद्युतीय जलन तथा आम रूपमा हुने जलन लगायत विभिन्न कारण मान्छे जलनमा पर्छन् । जलन भए के गर्ने ? के घरमै पनि उपचार गर्न सकिन्छ ? अस्पतालमा उपचार कसरी हुन्छ ? र, यसबाट जोगिन के गर्ने ? यी र यस्तै विषयहरू समेटेर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा प्लाष्टिक सर्जन डाक्टर सन्तोष विक्रम भण्डारीसँग कुराकानी गरेकी छन् । अस्पतालमा जलनका बिरामीहरू कत्तिको आइरहेका छन् ? कस्तो जलन बढी देखिन्छ ? अहिले जाडोको मौसम छ । यो समयमा जलनका बिरामीको संख्या बढी हुन्छ । चिसोबाट जोगिन मान्छे आगो ताप्ने गर्छन् । अहिले अस्पतालमा आउने प्राय बिरामी आगो ताप्दा जलेकाहरू नै बढी आइरहेका छन् । हाम्रो अस्पतालमा अहिले दैनिक दुईदेखि पाँच जनाको दरले जलनका बिरामी उपचारको लागि आउने गर्दछन् । कस्तो अवस्थामा बिरामीहरू अस्पताल पुग्छन् ? यो विषयमा थाहा पाएकाहरू घरमै वा पायक पर्ने अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरेर समयमै अस्पताल आउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा आएकाहरूको उपचार गर्न हामीलाई पनि सहज हुन्छ । तर प्रायजसो बिरामी दुई दिन वा एक हप्तापछि आउने गर्छन् । जसले गर्दा उपचार पद्धतिमा समेत जटिलता थपिने गर्छ । तर जलनको बिरामी समयमै अस्पताल आउन नै सकिरहेका छैनन् । जलेर उपचारको लागि यो अस्पतालमा आउने बिरामी उपत्यका बाहिरका कत्तिको छन् ? यहाँ ७७ वटै जिल्लाबाट बिरामीहरू उपचारको लागि आउनुहुन्छ । सबैभन्दा बढी तराई मधेश र सदूरपश्चिमबाट आउनुहुन्छ । सबैभन्दा बढी केबाट जलन भएकाहरू आउँछन् ? आगोले र तातोपानीले हुने जलनका बिरामी यहाँ सबैभन्दा धेरै आउँछन् । त्यसैगरी केमिकल र करेन्टबाट हुने जलन अलि कम आउने गर्छन् । बिरामी अस्पताल आइपुग्दा उनीहरूले घरमा के-के उपचार गरेको पाइन्छ ? धेरै जसो बिरामीले प्राथमिक उपचार नै पाएका हुँदैनन् । जलन हुने बित्तिकै आफुलाई आगोबाट टाढा राख्ने । त्यसपछि पोलेको भागमा कम्तीमा पनि २० मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म सामान्य धाराको पानी हाल्ने । यसो गर्दा जलन गहिरो हुनबाट रोक्छ । यति गर्यो भने उपचार प्रक्रिया पनि छिटो हुन्छ । बिरामी पनि छिटै निको हुन्छ । तर, अस्पताल आइपुग्ने बिरामीमध्ये एकदमै कमले मात्र यस्तो गरेको पाइन्छ । धेरै जस्तोले घरमै गिलो माटोको लेप लगाउने, घिउकुमारी, मञ्जन, गोलभेडा अथवा अरु जडिबुटी लगायत घरेलु वस्तु घाउमा लगाएका हुन्छन्, जसले गर्दा झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । कुनै व्यक्ति आगो अथवा तातो वस्तुबाट जल्यो भने तत्काल के गर्ने ? सबैभन्दा पहिले पोलिरहेको छ भने तत्काल त्यो ठाउँबाट टाढा राख्नुपर्‍यो, कपडामा आगो लागिरहेको छ भने, त्यसलाई हटाउनुपर्‍यो यति गरिसकेपछि मैले अघि भने जस्तै धाराको पानीमा भिजाउनुपर्छ । त्यसपछि कुनैपनि सफा कपडाले घाउलाई छोपेर नजिकैको अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले पाउने प्राथमिक उपचार के हो ? एउटा छाला जाने बित्तिकै शरीरबाट धेरैभन्दा धेरै पानीको मात्रा बाहिर जान्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नर्मल स्लाइन पानी चलाउनुपर्छ । यदि त्यो ठाउँमा त्योभन्दा बाहेक अरु उपचार हुन सक्दैन भने स्लाइन चढाएर नै अर्को अस्पताल पुर्याउँनु भयो भने राम्रो हुन्छ । अर्को, जलनमा धेरै पीडा/ दुखाई हुने भएकाले दुखाई कम गर्ने औषधी पनि खुवाउनुपर्छ । जलनमा घरेलु उपचार के हुन्छ ? पानीभन्दा बाहेक अरु घरमा उपचार गर्न म सल्लाह दिन्न । मान्छेले चेतनाको अभावमा नजानेर अनेकौँ गतिविधिहरू गरिरहेको पाइन्छ । तर, म घरमा जलेको भागलाई सकेसम्म धारामा बगिरहेको पानी नभए भाँडाबाटै भएपनि कम्तीमा एक घण्टासम्म पानीमा राख्न सुझाव दिन्छु । यसमा अन्य घरेलु कुनै उपचार हुँदैन । अस्पताल पुगेपछिको उपचार विधि के हो ? हामी कहाँ कुनैपनि जलनको बिरामी पुग्दा सबैभन्दा पहिले कति भाग वा प्रतिशत जलेको छ, त्यो हेर्छौं। त्यसपछि दुखाई कम गर्न र पानी दिन लाग्छौँ । त्यसपछि ड्रेसिङ, अप्रेसन वा घाउ सफा यीमध्ये के गर्नुपर्ने हुन्छ ? त्यो बिरामीको अवस्था हेरेर उपचारको प्रक्रिया सुरु गर्छौं । सबैभन्दा बढी शरीरको कति प्रतिशत भाग जलेको बिरामी अस्पतालमा आउँछन् ? हामीकहाँ सामान्यदेखि पुरै शरीर जलेकाहरू उपचारको लागि आउनुहुन्छ । ९० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि पुरै जलेकाहरू पनि आउनुभएको छ । सामान्यतया ४० प्रतिशतभन्दा धेरै जलन हुने बित्तिकै बिरामीको मृत्युदर उच्च हुन्छ । ९० प्रतिशत जलन हुने बिरामी बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको उपचार भनेको बाँचेसम्मको अवस्थालाई दुखाई नहुने व्यवस्था गर्छौं । जलनका बिरामीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा अस्पतालमा कत्तिको प्रयाप्त छ ? हामीसँग स्कीन बैंक छैन । तर, पनि हामी छाला आफैले फ्रिजमा राख्ने र पछि प्रयोग गर्ने गरिरहेका छौं । अब स्कीन बैंकको तयारीमा हामी छौं । अन्य बिरामीलाई दिनुपर्ने सबै सुविधा हामीसँग छ । हामी यो अस्पतालमा आएका बिरामीलाई अन्त रेफर गर्दैनौं । कोही विदेशमा जानुहुन्छ अथवा आफै अर्को अस्पतालमा जान्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही हुँदैन । जलनको उपचारको लागि हामी पूर्ण रुपमा सक्षम छौं । हामीसँग वार्डदेखि लिएर ड्रेसिङरुम,आईसीयू, भेन्टिलेटर पनि छ । नेपालमा जलन सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल र जनशक्ति कत्तिको प्रयाप्त छ ? यसमा निकै समस्या छ । जलन सम्बन्धी उपचार हुने नेपालमा बिशेषगरी पाँच अस्पताल छन् । ती पनि काठमाडौं उपत्यकामा छन् । यसो हुँदा दूरदराजका बिरामीको अकालमै ज्यान पनि जाने गरेको छ । अब यो विषयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार सबै लाग्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा एउटा-एउटा जलन अस्पताल हुन आवश्यक छ । तर, यो सजिलो पनि छैन । नेपालमा प्लाष्टिक सर्जन डाक्टरको संख्या पनि कम छ । प्रत्येक जिल्ला, प्रादेशिक अस्पतालमा जलन सम्बन्धी प्राथमिक उपचारको लागि मात्र भएपनि जनशक्ति दिन पनि आवश्यक छ । अहिले नेपालमा जम्मा ३५ देखि ३७ जना मात्र प्लाष्टिक सर्जन डाक्टर छन् । जलनका बिरामीलाई सबैभन्दा धेरै पानीको आवश्यकता किन पर्छ ? छाला हाम्रो शरीरको सुरक्षात्मक तह (प्रोटेक्टिभ लियर) हो । यसले बाहिरबाट संक्रमण हुन जोगाउँछ भने हाम्रो शरीर भित्र रहेको नराम्रो पानीलाई बाहिर फाल्ने, मोइस्चराइजरलाई भित्र सोस्ने काम पनि छालाले गर्छ । जलन भइसकेपछि शरीरमा भएको पानी बाहिर जान्छ । त्यसैले पानीको निकै आवश्यक्ता पर्छ । जलनका बिरामीले गर्न नहुने के हुन् ? जलन भइसकेपछि आयुर्वेदिक औषधीको प्रयोग गर्न हुँदैन । जलन भइसकेपछि गोलभेडा, मञ्जनलगायतका घरमा लगाउने भनिएका कुनै पनि वस्तु लगाउन हुँदैन । किनभने जलन भएका बिरामीलाई सबैभन्दा छिटो संक्रमण हुन्छ । झन हामीले थाहा नपाएर माटोको लेप, घिउकुमारी अनेक लगाउँदा लगाउँदा झन् जटिलता निम्त्याउँछ । संक्रमण हुनु भनेको भइरहेको जलन अझै गहिरो हुनु हो । यसो हुँदा आफै निको हुने घाउपनि छाला प्रयारोपण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अप्रेशन गर्न नपर्ने घाउलाई पनि अप्रसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । किन चिसोमा जलनका बिरामी बढ्छन् ? चिसोबाट बच्न मान्छेलाई न्यानो चाहिन्छ । न्यानो हुन आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने खुल्ला आगो बालेर ताप्ने गरिन्छ । यो सिजनमा तराइमा घुर बालेर ताप्ने गरिन्छ । यो ताप्दा पनि धेरै मान्छेलाई जलन हुन्छ । आगो ताप्दा पनि कहिल्यै पनि ढाड पर्काएर बस्न हुँदैन । यसरी बस्दा पछाडिबाट आगो सल्केको थाहा हुँदैन । तपाईं घाम ताप्दा बरु डाढ फर्काएर ताप्नुहोस्, सनवर्न हुनसक्छ । तर आगो ताप्दा अगाडि फर्केर ताप्नुहोस् किनभने यसको लप्का वा जलनबाट बच्न सकिन्छ । रसायन पदार्थबाट जलन भए के गर्ने ? रसायन पदार्थबाट जलन भए जुन भागमा केमिकल परेको हुन्छ त्यो भाग बगेको पानीमा राखेर सफा गर्ने । करेन्टबाट जलन भए के गर्ने ? यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले करेन्टबाट छुट्याउनुपर्छ । यसो भन्दैमा आत्तिएर, आफ्नो हातले गएर समात्न हुँदैन । करेन्ट लागिरहेको छ भने सबैभन्दा पहिले मुख्यस्वीच बन्द गर्नुपर्छ । त्यो भएन भने सुकेको काठजस्तो करेन्ट नलाग्ने कुनै सामानले टाढा छुट्याउनुपर्छ । करेन्ट सकिएपछि शरीरको भित्री भागमा पनि इलेक्ट्रीसिटी पास हुन्छ । बाहिरबाट हामीले जत्रो घाउ देख्छौं त्योभन्दा धेरै समस्या भित्री भागमा हुन्छ । जलन हुँदा व्यक्ति परिवारले अपनाउनुपर्ने सावधानी के हो ? सबैभन्दा पहिले जलन हुन नदिन सबैले सचेत रहनुपर्छ । यसमा जनचेतनाको मुख्य भूमिका हुन्छ । जलन भइसकेपछि सुरुमा के गर्ने भन्नेबारे सबैलाई थाहा हुनुपर्यो । अर्को, हाम्रा घर नजिकै रहेका स्वास्थ्यसंस्थामा पनि कसरी ड्रेसिङ गर्ने, दुखाई कसरी कम गर्ने त्यहाँका कर्मचारीलाई तालिम दिन आवश्यक छ । तपाईंहरू जस्ता मिडियाबाट सन्देशमूलक सामाग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्न आवश्यक छ । जलनको उपचार महंगो पनि छ लामो पनि छ, यो निको भइसकेपछि पनि जिन्दगीभर एउटा दाग लिएर बस्नुपर्ने अथवा शरीरको कुनैपनि भाग पछि खुम्चिएर आउने, अपांगता पनि हुने भएकाले शारीरिक, मानसिक र आर्थिक बोझबाट गुज्रिनुपर्ने भएकाले यसमा सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ । उपचार कति महँगो छ ? यसमा जलनको गहिराई हेरेर उपचार सस्तो महँगोको कुरा आउँछ । सतही जलन (सुपरफिसियल बर्न) जुन ड्रेसिङ गरेर १० दिनभित्र निको हुन्छ । १० दिनमा निको नभएका घाउलाई (डीप बर्न) यो निकै महँगो हुन्छ । हाम्रो अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न नसक्नेलाई अप्रेसन नै फ्री गरिन्छ । तर, ड्रेसिङका लागि चाहिने उपकरण धेरै महँगो हुन्छ । तर, हाम्रो अस्पतालमा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्ममा उपचार हुन्छ । नेपालमा जलनको अवस्था भयाबह छ । वर्षेनी ६० देखि ६५ हजार मान्छे पोलिनु हुन्छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि धेरै छ । यो विषयमा सरकारले पनि मनन् गरेर जलनको उपचारका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्न एकदमै जरुरी छ । किनभने जलन हुनेमा धेरै जसो महिला, बालबालिका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार र समुदाय पाइन्छन् ।

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । विशेष गरेर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले अस्पतालको बिजनेस घटेर संस्था सञ्चालन गर्न नै सकस भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्को, महत्वपूर्ण विषय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण नगरेको, स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको लगायत गुनासो पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको छ । पछिल्लो समय युवाहरू पलायन हुँदै गएको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरूले अपेक्षाअनुसारको पारिश्रमिक नपाएर विदेशिने गरेको भन्ने विषय पनि सुनिन्छ । यिनै समस्या र समस्याको समाधानका लागि भइरहेको पहलका विषयमा निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष तथा हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा.पदम बहादुर खड्कासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं निजी अस्पतालको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) को अध्यक्ष भएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा के-के काम गर्नु भयो ? अफिन सबै निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरूको छाता संस्था हो । यसमा करिब साढे तीन सय अस्पताल (संस्था) आबद्ध छन् । अहिले संघीय संरचना अनुसार हाम्रो पनि सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै ह्युमन रिसर्च प्रोडक्सन गर्ने संस्था छ, त्यसमा पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । हाम्रो संरचनात्मक काम भएको छ । बाँकी अरु हामीले राज्यसँग गर्नु पर्ने कामबारे छलफल बहस गरिरहेका छौं । अहिलेको निजी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ ? निजी अस्पतालसगँ सहकार्य गर्न राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन । राज्यले नै सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा दुइटा विषय छ– एउटा, हेल्थ केयर सर्भिस र अर्को ह्युमन रिर्सोस सर्भिस प्रोडक्सन । यी दुवै काम निजी अस्पतालले गर्छ । यी दुवै काममा राज्यको नियामक भूमिका भएन । सहजीकरणको भूमिका पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । मानव संसाधन सेवा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात छ । अहिले २० वटा जति मेडिकल कलेज छन् । यसमा ४ वटा सरकारी छन्, बाँकी ६ वटा निजी छन् । ब्याचलर्स कार्यक्रम चलाउने मात्र ९०/९२ संस्था छन् । त्यसमा १० वटा सरकारी छ । बाँकी ९० निजी छन् । यस्तै, सेवा प्रदान गर्नेमा पनि सरकारी अस्पतालको सबै बेड संख्या जोड्ने हो भनेपनि ६/७ हजार होला । निजीमा हेर्ने हो भने २१ देखि २५ हजार छ । राज्यले गाउँ-गाउँ, पालिका र वडासम्म आफ्नो सेवा दिने होला । निजीले आफुलाई जहाँनेर सजिलो हुन्छ त्यहीनेर गर्छ । त्यसैले निजी अस्पताल शहर केन्द्रित भए भन्ने सुनिन्छ । यसो नहुनलाई राज्यले सुविधा दिनु पर्‍याे । त्यसो भए राज्यले के गर्नु पर्‍यो ? मेरो घर बझाङ हो । त्यहाँ एउटा जिल्ला अस्पताल छ । तर, मैले बझाङमा गएर अस्ताल खोल्न सकिनँ । मैले पोखरामा अस्पताल खोलेको छु । भन्न सजिलो छ । तर, गर्न गाह्रो छ । मैले बझाङमा अस्पताल खोल्न जनशक्ती र स्रोतसाधान चाहियो । यो सेवा दिन राज्यले के सहुलियत दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ । यसमा न राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ नत सामान सहुलियतमा उपलब्ध गर्न सहयोग गर्छ । स्रोतसाधन वा कर छुट केही न केहीमा राज्यले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ राज्यले केही गर्दैन । त्यसैले पनि जहाँ आफुलाई सजिलो हुन्छ मान्छेले त्यही काम सुरु गर्छ । राज्यले आफ्नो मातहतका निकाय अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीलाई समेत भनेजस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसमा साझेदारी गर्न पनि सकेको छैन । जसले गर्दा दुर-दराजमा निजी अस्पतालको पहुँच हुन सकेन । यसका लागि राज्यको नीति नै छैन । यस्तो किसिमको नीति बनाउनु पर्‍यो भनेर सरकारलाई दबाब कत्तिको दिनुहुन्छ ? के दबाब दिनु, दबाब दिएको कसले सुन्छ ? यो.संस्थासँग मानविय संसाधन मात्र हैन, मान्छे पनि छ । नीति निर्माता सरकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र दायित्व होइन । त्योभन्दा बाहिर निजी, गैरसरकारीमा पनि मान्छे छन् । उहाँहरूले राज्यलाई चाहिने नीति नियम के हो भनेर सहयोग गर्न सक्छन् । उहाँहरूले एउटा संगठन हो आएर बिरोध गर्छ ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् भन्नेमात्र बुझ्नुहुन्छ । खासमा भन्नुपर्दा मलाई यस्ता संघ संगठन राख्नै हुँदैन भन्छु । एउटा बिजोग लाग्दो कुरा के छ भने सरकारमा जागिर खान्छन् अनि त्यसैका संगठन हुन्छन् । कलेज, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् त्यही संगठन खोल्छन्, पत्रकारको आफ्नै संगठन छन् । यस्ता संगठनमा रहेकाहरू आफ्नो काम गर्छन कि राजनीति ? राजनीति गर्नेहरू छँदैछन् त । हामी पेशा गर्नेहरूले पेशन नै गर्ने हो । यस्ता संगठनको कुनै अर्थ पनि छैन । करिब तीन सय निजी अस्पताल अफिनमा आबद्ध छन्, ती संस्थाबाट कतिले रोजगारी पाएका छन् ? एउटा निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सकदेखि सरसफाइकर्मी सबै गरी ७/८ सयदेखि हजार १२ सयसम्म कर्मचारी हुन्छन् । १५ मेडिकल कलेजमा हजारका दरले हेर्ने हो भने कम्तिमा १५ हजार भए । करिब ६० वटा सय बडेका अस्पताल छन् । यसमा पनि कम्तिमा सयदेखि दुई सय कर्मचारी छन् । ५० बेडका डेढ सय अस्पताल छन् । २५ बेडका अस्पताल छन्, वास्तविक तथ्यांक नभए पनि ४०/५० हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रले गरेको लगानीप्रति सरकारको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ? यहाँ सरकार भनेको पनि को हो भन्ने बेला आएको छ । ९/१० महिनामा सरकार फेरिन्छ । नफेरिने भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । यसमा पनि गतिशलता छैन । म्यानेजमेन्टमा पनि पारदर्शी र जवाफदेहिता छैन । मैले यसरी बोल्दा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको चित्त दुख्ला । तर, पनि उहाँहरूको ‘मेज्युरेटीज अफ दि एडजस्ट ग्येटिङ स्यालरी’ यही हो कुरा । निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गरौं भने पनि त्यो काम कर्मचारीको हातबाट हुँदैन । हामीले कर छुट माग्यौं भने उहाँहरूको हातबाट हुँदैन । तर, हामीले राखेका मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनु भयो भने पनि सहज हुन्छ । लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीमा लोकसेवक होइन शासक मेन्टालिटी छ । मैले भोगेको यही हो । सर्वसाधारणमा निजी अस्पतालको उपचार सेवा महँगो भयो भन्ने बुझाइ छ नी ? नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार भनेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको लगानी हुन्छ । तर, कुनैपनि अस्पतालले एक रुपैयाँ नलिएर सेवा दिँदैन । संविधानमा लेख्यो एउटा । तर, व्यवहारमा छैन । सबैभन्दा समस्या भनेकै यही हो । एउटा कुरा लेख्छौँ, अर्को गर्छौं । एउटा बोल्छौँ अनि अर्कै गर्छौं । निजी अस्पतालमा भवनदेखि कर्मचारी सबै लगानीकर्ताले पाल्नुपर्छ । उस्तै उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्छ । त्यसमा आफु पनि बाँच्न पनि पर्‍याे । त्यसैबाट नाफा निकाल्नु पर्ने होला । त्यसैले पनि निजी अस्पतालको सेवा सरकारीको भन्दा महँगो हुन पुगेको हो । यसको मतलब नागरिकले महँगोमा उपचार गर्न नपोरस् भन्नका लागि सरकारी अस्पतालले नै सबै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो ? हो, सरकारी अस्पतालले बेड छैन भन्दै बाहिर रिफर गर्नु भएन । सरकारी अस्पतालमा गएर बिरामीले उपचार पाएन भने कता जाने ? हो, समस्या यहीँनेर छ । कुनैपनि बिरामीसँग पैसा छैन भनेर उपचार गर्दैन भनेर कुनैपनि संस्थाले भन्न पाउँदैन । उसको बाँच्न पाउनुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । निजी क्षेत्रका अस्पतालले पाउने प्रतिफल कस्तो छ ? धेरैजसो संस्थालाई गाह्रो छ । कतिपय साथीहरूले बैंकबाट ऋण लिनु भएको छ । समस्या भइरहेको छ भनिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरू राम्रो होला भनेर पनि लागिरहनु भएको छ । तर, केही साथीहरूको राम्रै चलेको होला, त्यसैले पनि यसमा लागिरहेका छन् । तपाईंको पनि अस्पतालको छ, बिजनेस र प्रतिफल कस्तो छ ? मैले पोखरामा कास्की सेवा प्रालि सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले चलाएको अस्पताल राम्रो चलेको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पताल नाफामा छैन । सबैले सेवाको लागि अस्पताल खोलेको हो भन्ने पनि छैन । राम्रो प्रतिफल पाइरहेकाहरू संस्थालाई निरन्तरता दिन्छन्, नपाएकाहरूले विकल्प सोच्नुहोला । तपाईले चाहिँ के उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको हो ? मेरो बुवा बझाङकै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो । म मणिपाल मेडिकल कलेजको पहिलो ब्याचमा पेढेको हुँ । निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो कार्यक्रम पोखरामा रहेको मणिपाल कलेजमा पढाइ भएको हो । त्यो भन्दा पहिले महाराजगञ्मा मात्र थियो । मैले कहिल्यै बिरामीबाट पैसा लिएर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको नै थिइनँ । मेरो घरमा पनि सधैँ तीन/चार जना बिरामी भइराख्नुहुन्थ्यो । ४/५ दिन लगाएर अस्पताल पुर्‍याउनु परेको अनुभव मसँग छ त्यसैले पनि मलाई व्यापार गर्न आउँदैन । मर्नु अगाडि एउटा संस्था बनाउनुपर्छ भनेर रहर लागेर मैले संस्था खोलेको हुँ । मैले कुनै उद्देश्यले खोलेको हैन । मेरो उदेश्य भनेको नर्सिङ अरु स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एउटा कलेज बनाउने भन्ने भावले अस्पताल सुरु गरेको हो । तर, देशको नीति यस्तो छ कि १२ वर्षसम्म पनि कलेज सञ्चालन गर्न पाइएन । मैले व्यापार गर्नको लागि अस्पताल खोलेको पनि होइन । तपाईं आफ्नो बुवालाई देखेर स्वास्थ्यकर्मी बन्नुभएको हो ? म यो नै बन्छु भनेर यो क्षेत्रमा आएको होइन । डाक्टर भनेको ठुलै हो भन्ने पहिले पनि लाग्दैनथ्यो अहिले पनि लाग्दैन । म गाउँमा एसएलसी पास गरिसकेपछि साइन्स पढ्न आएँ । यो पढिसकेपछि अब यही पढ्नु पर्‍याे भनेर यो पेशामा लागेको हुँ । तर, डाक्टर भएकोमा पछुतो भने छैन । मलाई रहर भनेको पाइलट बन्नु थियो तर,आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेको हुँ । निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लगानीको प्रतिफलप्रति कत्तिको विश्वस्त छन् ? विश्वस्त हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवा यसै पनि महँगो छ । भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्‍याे, आवश्यक उपकरण ल्याउनु पर्‍याे, प्रविधिहरू नयाँ-नयाँ हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार पैसा दिनु पर्‍याे । लगानी पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यो विषय राज्यको नजरमा परेको छैन । स्वास्थ्य शिक्षामा कसैको ध्यान गएको छैन । निकै जोखिम छ । जोखिम के कारणले भयो ? राज्यको नीति राम्रो नभएकोले नै हो । राज्य यसमा गम्भीर बनेन । राज्यले लगानीकर्तालाई जुन सुविधा दिनु पर्थ्याे, उपकरणमा जुन किसिमको सहजीकरण गर्न सक्नु पर्थ्याे, त्यो भएन । सहकार्य गर्‍याे भने पो जोखिम कम हुने हो । यस्तो नभएकै कारणले लगानीकर्ताले जोखिम लिनु परेको हो । राज्यले आफ्नो संस्था बनाउन भन्छ । त्यसको लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहियो । जग्गा राज्यको हो । जग्गाको लिजमा दिने व्यवस्था मात्र गरिदियो भनेपनि राहत हुन्छ । उपकरणहरू डलर तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसमा भन्सारमा केही सहुलियत दिन सक्नु पर्ने हो । राज्यले अहिले बीमा नीति ल्याएको छ । एउटा बीमा बोर्ड छ, त्यो पनि राजनीतिले जेलिएको छ । बीमा भनेर जोडेको छ । वर्षेनी ७ अर्ब बजेट छुट्याइन्छ । यो कसरी खर्च गरेर खाने भन्नेमा प्रतिसपर्धा हुन्छ । बीमा ल्याउनु राम्रो कार्यको थालनी हो । मान्छेले आफ्नो घरखेत गरेर औषधी गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, भएका संस्था सबैलाई प्रयोगमा ल्याएर चलाउन सके राम्रो हो । तर, त्यसो छैन । यस्तै नीतिले गर्दा समस्या भएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव रहेको सुनिन्छ । भएको जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको छ, यो समस्या तपाईंले कत्तिको अनुभव गर्नु भएको छ ? जनशक्ति सबै पलायन भएको छैन । केही व्यक्ति जाँदैमा सबै पलायन भए भन्ने पनि हैन । नेपालमा वर्षमा दुई हजार मेडिकल विद्यार्थी पास हुन्छन् । ती सबै बाहिर जाँदैनन् । यदि सबै जनशक्ती पलायन भयो भन्ने लाग्छ भने कसरी पलायन हुनेलाई रोक्ने भन्ने नीति ल्याउन पनि सक्नु पर्‍याे । आजभन्दा ५० वर्ष अघि नेपालमा मेडिकल एजुकेशन पढाइ नै हुँदैन्थ्यो । त्यो बेला बाहिरबाट ल्याएर पनि देशले काम गरेकै थियो । त्यसपछि देशमा संस्थाहरू खुले, जनशक्ती उत्पादन भयो । त्यसैले पलायन हुनुको एउटा दुइटा कारणमात्र छैन । चिकित्सक तथा नर्सहरूले महँगो शुल्क तिरेर पढेका हुन्छन् । तर, काम चाहिँ थोरै पैसामा गर्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गरिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ? तलब बढी र कम हुनु भनेको सम्बन्धित संस्थाको विषय हो । संस्थाका आ-आफ्नै नीति हुन्छन् । त्यो संस्थाको लागि आवश्यक्ता के हो ? यस्ता कुरामा पारिश्रमिकको कुरा आउँछ । सरकारी कर्मचारीको ५०/६० हजार तलब छ । त्यसैले उनीहरू भ्रष्टचार गर्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी ८५ हजार भन्दा बढी छैनन् । जनसंख्या छ तीन करोड । शसस्त्र, प्रहरी गरेर जम्मा तीन लाख होलान् । तीभन्दा अरु नागरिक पनि त छन् नि देशमा । पाउनेले बाँच्नै सकिँदैन भन्छन्, त्यति पनि नहुने बाँचेकै छन् । जसलाई कम तलब भो भन्ने लाग्छ, उसले बढी तलब हुने काम खोज्दा भइहाल्यो त । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूको बिजनेस खस्कियो, घाटामा गए भन्ने गुनासो सञ्चालकहरूको छ, यही बेला धेरै अस्पतालहरू पब्लिकमा जाने कुरा पनि सुनिरहेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? यो त उहाँहरूको अस्तित्वको रणनीति हो । अस्पताल चाहे पब्लिकमा जाउन, चाहे सेयर बाडुन् । यो उनीहरूको कुरा हो । देशमा नागरिकले राम्रो सेवा पाउनु पर्‍यो । जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्‍याे । गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्‍याे । सय जना स्टेकहोल्डरले सकेनन् भने अरु हजार जना ल्याएर भएपनि संस्था बचाए राम्रो । समस्या धेरै सुनियो, यी समस्याहरूको समाधानका लागि अफिनको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले के गर्नु भयो ? विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छु । एक जना मन्त्रीलाई भेट्न गएको प्रतिवेदन अर्को मन्त्री आउँदा डस्टबिनमा गइसकेको हुन्छ । समस्या सबैलाई थाहा छ । तर, समाधानका लागि पहल नै हुँदैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरू समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो काम सबैले इमान्दारीकासाथ गर्‍यो भने मात्र पनि पुग्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । अन्तिममा, तपाईं सुदूरपश्चिमको बझाङमा जन्मिनु भएको, सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय ठूलो विवादमा छ । सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? यो दुःखको कुरा हो । सुदूरपश्चिमका मान्छेले बिरामी भयो भने कि काठमाडौं आउनुपर्‍याे, कि घरखेत बेचेर भारत जानुप¥यो । भारत वा काठमाडौं जहाँ जानु पर्‍याे भने पनि ३०/४० घण्टा लाग्छ । कतिपयको उपचारका लागि आउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ । उपचारको लागि एउटा सस्था त्यहाँ पनि हुनुपर्ने हो । गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । तर, कार्यक्रम अघि बढेन । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज भयो भनेपनि त्यहाँका नागरिकले सेवा पाउलान् भन्ने हो । कैलाली र कञ्चनपुर छाडेर सात वटा पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा नजिकको केन्द्रबिन्दु भनेको डडेल्धुरा हो । अहिले त्यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत केही कार्यक्रम सुरु भएको छ । मैले त पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु । गेटाको कुरा गर्दा पालिकादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिको नराम्रो जालो छ, जसले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । राजनीति बिना नेपालीले श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले देश समृद्धिको नारालाई लामो समयदेखि अगाडि बढाइरहेका छन् । देशमा वर्षेनीरूपमा बढेको बेरोजगारी र सम्भाव्यताले उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको माग गरिरहेको छ । तर, तथ्यांकहरूलाई हेर्दा लगानीको वातावरण बन्नेभन्दा पनि भएका उद्योग तथा कलकारखाना समेत बन्द हुने तथा अप्ठ्यारोमा पर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । आखिरमा थप लगानीको वातावरण नबन्नु र भएका उद्योगधन्दाहरू समेत थप समस्यामा पर्दै जानुमा समस्या कहाँनेर छ ? प्रस्तुत छ, नेपालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र उदार अर्थराजनीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उद्यमी अरुणकुमार सुवेदीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपालको अर्थराजनीति अहिले कुन धरातलमा उभिएको छ ? हामी कन्फ्युजनमा उभिएका छौं । हाम्रो लागि दुवैतिर ठूलो बजार उपलब्ध छ, त्यो बजारमा कुन वस्तुमा व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्रमा बसेका र नबसेका राजनीतिक शक्तिका मानिसहरू र राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नेहरू अर्थात् नीति अभियन्ताको सपना देखेका र नीति अभियान्ताको स्थानमा नै रहेका सबै मानिसहरूलाई म कन्फ्युजनको अवस्थामा देख्छु । आन्तरिकरूपमा पनि हामीले कुन दृष्टिकोणका आधारमा नीति र विधिको तय गर्ने, राज्यको भूमिका कति, निजी क्षेत्रको भूमिका कति, कर्पोरेट क्षेत्रलाई के दिने भन्ने बारेका पनि त्यत्तिकै बृहत्तर रुपमा कन्फ्युजन छ । गलत निर्णय गर्‍यो भने बरु गलत निर्णय भएछ भनेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, कन्फ्युजनमा भएर जब राज्य चल्न थाल्छ, कन्फ्युजनलाई न करेक्सन गर्न सकिन्छ न अन्त्य गर्न सकिन्छ । हामी लामो समयदेखि कन्फ्युजनमा छौं । ०४८ सालदेखि ०५२ सालसम्म हामी कन्फ्युजनमा थिएनौं, अहिले पनि नेपाल बाँचेको भनेको त्यतिबेलाकै ‘पोलीसी इन्जिनियरिङ’ले हो । त्यतिबेलाको पोलीसी इन्जिनियरिङलाई दोस्रो चरणमा लिएर जानुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस स्वयं आज कन्फ्युजनको सिकार भएको छ । अहिले देखा परेका जे जति नीति र विधिहरू छन्, ०४८ सालदेखि ०५२ सालले जुन दिशा तय गरेको थियो, अहिले लगभग यूटर्नको दिशा त तय गरेको होइन भन्ने स्थिति आएको छ । तपाईंले भन्नुभएको कन्फ्युजन नेतृत्वको मानसिकतामा हो कि संविधानमा नै हो वा समाजको सोच्ने तरिकामा कन्फ्युजन हो ? मुख्य कन्फ्युजन कहाँ हो ? मुख्य कन्फ्युजन भनेको कम्युनिष्टहरूले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन र विश्व सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई अंगिकार गरेर सामयिक रुपमा जसरी आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन । कांग्रेसले एकपटक गरीसकेर पनि अहिले कम्युनिष्टको जनमत तिव्रतर रुपमा बढ्दै गएको र जनताको मस्तिस्क नियन्त्रण पनि कम्युनिष्टको पक्षमा बढ्दै गएको हुनाले कांग्रेस पनि पछि हटेको प्रतित हुन्छ । मूल सैद्धान्तिक विषय यो हो । नेपाल भनेको दलीय ‘रेजिमेन्टेसन’ले निर्माण गरेको राष्ट्र हो । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले संसदीय प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । अधिकांश राष्ट्रमा के हुन्छ भने दलले सिद्धान्त नियन्त्रण गर्छ । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्छ । दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले छानेको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दैन । नेपालमा उल्टो छ, दलले जनताले छानेको र निर्माण भएको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्छ । हामीकहाँ त्रिणमूल मानिसहरूसम्म पुगेर जस्तो प्रकारको मस्तिस्क तयार भएको छ, त्यो मस्तिस्क नियन्त्रण संसारले मागेको चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था, हामी चाहीँ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गरेर मस्तिस्क नियन्त्रण गरिरहेका छौं । आजको दिनमा पनि जनताहरू निजी पुँजीको परिचालनप्रति सकारात्मक छैनन् । राजनीतिक दलहरुले त्यसरी मस्तिस्क नियन्त्रण गरेको हुनाले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । फेरि विश्वमा हेर्दा कम्युनिष्ट वा प्रजातन्त्रवादी जो सुकैले आफ्नो मुलुकलाई त बनाएकै छन् । नेपालमा कन्फ्युजन मात्रै भयो कि नेतृत्वको क्षमतामा पनि समस्या भयो ? क्षमता भएको मान्छे कन्फ्युजनमा कहिल्यै पर्दैन । कम्युनिष्टहरूले देशलाई बनाएको हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई भन्ने हो भने त्यो माक्सवादी अवधारणाको अर्थनीतिले बनेको होइन । जब देङ स्याओपिङले यो नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट हुँदैन भनेर कर्पोरेट क्यापिटालिजमतर्फ अग्रसर गरे, मोदी आउनुभन्दा अगाडिको भारतलाई चीनसँग तुलना गर्ने हो भने इकोनोमिक डेमोक्रेसीको हिसाबले चीन धेरै अगाडि थियो भारतभन्दा । त्यसकारण कम्युनिष्टले संसारमा बनाएको देश म देख्दिन, यो मैले कुनै आग्रहले भनेको होइन । रसियाको कुरा गर्ने हो भने जार नै हुँदा पनि नेपोलियनलाई हराएको देश होइन त्यो ? क्लियर दृष्टिकोण भएपछि विकास डिक्टेटरसिप अन्तर्गत पनि भएको देखिन्छ । युएई डेमोक्रेटिक हो की डिक्टेटरसिप हो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर, विकास भएको छ । कतार, कुबेत भएको छ । डेमोक्रेसी भएर पनि अफ्रिकाका मुलुकहरू पनि भएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र त आयो तर नेपाली समाजले अहिले पनि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाएको हो ? अहिले पनि नेपाली समाज नियन्त्रित मस्तिस्कमा छ । सम्पूर्ण उद्योगहरूदेखि भौतिक पूर्वाधारहरू राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच पढाइयो, जसको निकै ठूलो जनआधार छ । कन्जरभेटिभ सोचमा आएको राप्रपा हो । राप्रपाको सोच पनि के भयो भने महेन्द्रले कमण्डलु थापेर ल्याएको जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई गर्व गर्ने । संसारमा यस्तो कन्जरभेटिभ पार्टी राप्रपा मात्रै हो कि जसले मात्रै आर्थिक उदारवाद र निजीकरणको विरोध गर्छ । संसारमा प्रजातन्त्रवादी पार्टीको रुपमा उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने नीति नेपाली कांग्रेससँग थियो । त्यो उसले ०४८ देखि ०५२ सम्म अभ्यास गरेको पनि हो । तर, अहिले आएर कम्युनिष्टहरूको दबाबले हो वा आफूमा भएको कन्फ्युजनले हो नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकेन । तपाईंले भनेजस्तै भ्रमित भएको आम मानिसको मानसिकतालाई कसरी सफा गर्ने त ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली कांग्रेसको हुन्छ, कांग्रेस र राप्रपाले खुला अर्थव्यवस्थामा जाँदा यी-यी लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर जनतामा पढाउन सुरु गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको लोकप्रिय नेता गगन थापा यतिबेला देश दौडाहामा हिँड्नु भएको छ । तर, मलाई अचम्म लाग्छ उहाँले यी कुराको किन वकालत गरिरहनुभएको छैन ? राजनेताको काम भनेको भाष्य स्थापित गर्ने र भाष्य जनतालाई बुझाएर त्ससप्रति जनतालाई देशको पक्षमा बुझाउने हो । तर, यहाँ झ्यालबाट भिडलाई हेरेर भिडलाई के मनपर्छ भनेर बोल्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा जब विकसित हुँदै गयो नी त्यसले गर्दा झन वातावरण बिग्रदै गएको छ । तपाईंले भनेजस्तै उदार अर्थराजनीतिमा अगाडि बढ्दा राज्यका धेरै विषयहरू सीमित मानिसको नियन्त्रणमा पुग्छ र राज्य आम जनताप्रतिको दायित्वबाट पर जान्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले स्पष्ट भाषामा भन्दिनुस् कि तपाईंले भनेको उदार अर्थराजनीतिमा राज्य र निजी क्षेत्रको दायीत्व र अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? जनताको अधिकार आर्थिक उत्पादकत्वमा कसरी स्थापित हुन्छ र सेवा ग्रहण गर्ने र सेवालाई किन्ने सन्दर्भमा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषय दुइवटा उदाहरणले प्रस्ट पार्छ, बैंकिङ र हवाई यातायात । आज हवाई यातायात सबैभन्दा तल्लो तप्काका मानिसले पनि उपयोग गर्न सकिने भयो । हिजो सरकारी हवाई यातायात मात्रै हुँदा यो स्थिति थिएन । ०३५ सालमा विराटनगरबाट काठमाडौं आउन पर्‍यो भने हवाई यातायातको भाडा ६/७ आना सुन बराबर थियो । त्यस्तै गाउँ-गाउँमा टोलटोलमा बैंक पुगेर बैंकबाट ऋण लिएर स्वरोजगार गर्न चाहने मान्छेले स्वरोजगार गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने अर्को विवादको विषय हो । तर, हामीले दिइ नै सक्यौं । निजी लगानी भइसकेपछि या त त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसलाई बिमारी बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थिति बनाउनु हुँदैन । आज हामीले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित कलेज र अस्पतालहरूलाई बिमार बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थितितिर जाँदैछौं, यो डरलाग्दो विषय हो । त्यहाँ पनि तृणमूल मानिसको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । एउटा मेडिकल इन्स्योरेन्स सुरु पनि भएको छ, राम्रो पक्ष हो, भारतमा त पूरै लागू भइसक्यो । खासगरी मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति त छुट्याएकै छ । ०४६/४७ साललाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने जति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर एमबिबिएस पढ्थे त्यसको पाँच गुणा बढी विद्यार्थी त आज निजी कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढीरहेका छन् । इन्जिनियरिङमा पनि त्यस्तै छ । आजको दिनमा सरकार पपुलिष्ट ब्लन्डरको ब्ल्याकमेलिङमा नपरेको भए मेडिकल शिक्षामा अर्कै स्थिति बन्ने थियो । सीमा क्षेत्रमा थुप्रै मेडिकल कलेज हुन्थे, भारतमा प्रतिवर्ष ८ लाख विद्यार्थीले मेडिकल अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा पास गर्छन, अढाइ लाखको मात्रै इन्रोलमेन्ट हुन्छ, बाँकी १५/२० हजार विद्यार्थीलाई मात्रै हामीले यहाँ ल्याएर पढाउन सक्ने हो भने सबै नेपालीले छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । सरकारको भूमिका केही क्षेत्रमा निश्चित रूपमा हुन्छ । कृषि उत्पादनको क्रय प्रकृयामा सरकारको भूमिका हुन्छ । अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो, तर अमेरिकाको किसानले मेरो गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्दैन । भारतको कोही मान्छेले आजको दिनमा उखुको उत्पादन पाइन, मेरो धान बिक्री भएन र गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्ने स्थिति छैन । यहाँसम्म की प्याजको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर क्रय प्रत्याभूति दिएको छ सरकारले । त्यस्तो विषयमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने, तर यहाँ ९० करोड घाटामा गएर सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट चलाउनुपर्ने, २१ औं शताब्दीको सरकारले जाँड, बिडी, सिमेन्ट बेचेर बस्ने होइन, त्यो निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले कर उठाउने र निती र विधिले सहजिकरण गर्ने त्यति भए पुग्छ । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरताको कारणले स्वदेशी लगानी पलायन भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, खासमा स्वदेशी लगानीको नेपालमा अवस्था के हो ? स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धित भएर उत्साहित भएको अवस्था पटक्कै छैन अहिले । साह्रै धेरै नीतिगत र विधिगत व्यवधानहरू छन् । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै ‘डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी’ लागू गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ । त्यसअनुसार ६०/६५ वटा कानून पनि द्रूत मार्गबाट परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने विषय समाचारहरूमा आएका छन्, त्यो गर्नुभयाे भने उत्तम विषय हो । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा सामु आएको विद्युत विधेयक भने झनै पश्चागामी आएको छ । टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रकारको परिस्थिति देखिएको छ । डन्डी र सिमेन्टको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ । यसको बेलआउट प्याकेज सरकारले कसरी ल्याउने भन्ने विषय अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट आउन सकिरहेको अवस्था छैन, यो डरलाग्दो विषय हो । आम जनताले त हरेक विषय राज्यले नियन्त्रण गरेर सहज अवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छन्, तर फेरि समस्या कहाँनेर पनि देखिएको छ भने उदार अर्थराजनीतिको वकालत गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बैंकिङ ब्याज, विद्युतको महसुल पनि सरकारले तोक्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने जस्ता विषयहरूको उठान गरेको पाइन्छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता खोज्ने हो भने कसरी उदार अर्थतन्त्र लागू हुन्छ ? विद्युतको सन्दर्भमा त्यसरी अपेक्षा गर्नाको कारण के हो भने विद्युत भनेको यस्तो एउटा उत्पादन भयो जसलाई उत्पादन गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई नै बेच्नुपर्छ र किन्न पनि विद्युत प्राधिकरणबाटै किन्नुपर्छ । एकाधिकारपूर्ण परिस्थिति छ । उसले व्यापार पनि गर्छ र प्राधिकरण पनि हो । संसारमा यस्तो संस्था कहिँपनि छैन । उत्पादन पनि आफैँ गर्छ, प्रसारण पनि आफैँ गर्छ, वितरण पनि आफैँ गर्छ र प्राधिकरण पनि आँफै हुन्छ । पहिले पावर ट्रेडलाई बजारमा छोडिदिउँ न, सबैले आ-आफ्नो  किसिमले पीपीए गर्छन् र विद्युत उत्पादकहरू आ-आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छन् । पावर ट्रेडलाई बजारमा नछोड्ने, विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेकोमा बेच्नै पर्ने । अक्सन गरेर उसले नै उल्टो लिने । यसमा हामीहरूले कस्तो हस्तक्षेप मागेका हौं भने सरकारले परियोजना कति मूल्यमा बन्ने हो उसैले डीडीए गरोस, त्यसपछि आएको जति पनि लागत हुन्छ त्यो उत्पादन लागतमा आइआरआर कति जोड्ने हो त्यति जोडेर देउ भन्ने हो । दुईवटा पावर ट्रेड कम्पनी ५ वर्षदेखि दर्ता भएर बसेका छन्, तर व्यवसाय गर्न दिएको छैन । भारतमा नेपालको बिजुली अडानी ग्रुपले राम्रो मूल्यमा किन्न तयार छ, बंगालादेश किन्न तयार छ र भारतका ट्रान्समिसन लाइनहरू प्रसारण गरिदिन तयार छन् । तर, प्राधिकरण बाहेक हामीसँग अरु निकाय छैन । यो उदार बजार हो ? यो स्वतन्त्र बजार हो ? निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले पनि स्वतन्त्र बजारको नियमभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माणमा लबिङ तथा हस्तक्षेप पनि गरिरहेको देखिन्छ नी । संसारकाे सबै ठाउँमा निहित स्वार्थ हुन्छ । त्यो भयो भने नीति र विधिले रोक्ने हो । नेपालमा सबैले त्यस्तो गरेका छैनन् । त्यसमा पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न पाईंदैन भन्ने त कानून नै छ । स्केल अफ इकोनोमीको आधारमा भारतमा जुन स्तरका उद्योगहरू छन् तीसँग हामीले बजारमा उत्पादन लागतको हिसाबले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । रेल यातायात भएको कारणले उनीहरूको ढुवानी लागत पनि सस्तो छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘सर्टेन लेवलमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ तथा ट्यारिफ ब्यारिअर लाउनु स्वभाविक छ । त्यो विगतमा लगाएको अवस्था पनि हो । संरक्षण गरेको विषय निश्चित कम्पनीलाई मात्रै नभएर विषयलाई हो । यस्तो नीतिहरू निजी क्षेत्रले चाहन्छ । निजी क्षेत्रको चेम्बर नेतृत्व छ, सो नेतृत्वसँग पनि मेरो धेरै गुनासो छ । नीति लेवलमा उहाँहरू सरकारसँग कन्फ्रन्ट गरेर नीतिको लागि संघर्ष गर्नेभन्दा पनि आफ्नो उद्यमलाई कुन दुलोबाट छिराउन सकिन्छ भनेर राज्यसत्तासँग बोलकबोल गर्नतिर लाग्या हैन भनेर शंका गर्न सकिन्छ । विश्वमा विदेशी लगानी भित्र्याउने ग्राफ हेर्दा नेपाल भन्दा धेरै पछाडि रहेका मुलुकहरूले राम्रो मात्रामा भित्र्याइरहेका छन् । तर, हामी निकै पछाडि छौं, किन यस्तो भइरहेको छ ? विदेशीको सिधै इक्विटी होल्डिङ र कर्जा यी दुई विषय नै नेपालमा आइरहेको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र आउन चाहिँ सक्छ । तर, बाहिर निस्कन गाह्रो देखिन्छ । चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको मनिपाल अस्पताल लगायत धेरैको अवस्था हेर्‍यो भने यहाँको एक्जिट निकै अप्ठ्यारो छ । बाहिरबाट कर्जा लिन देशको क्रेडिट रेटिङ नै छैन । हामीले कर्जा लिनुपर्छ डलरमा । तर, मुद्रा पेग भएको छ आइसीमा । भारतले आफ्नो निर्यात बढाउन आइसीको मूल्य घटाउन चाहन्छ । तर, हाम्रो मुद्राको मूल्य घट्यो भने हामी थप समस्या पर्छौं । नेशनल इन्ट्रेस्ट विपरित छ । यो समस्या हल गर्न हामीले स्वतन्त्र मुद्रा सटही स्थापित गर्न सकेनौँ । संसारमा नन कन्भर्टेबल करेन्सीमा पेग भएको मुलुक नेपाल मात्रै हो । यसलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यो जोखिमले गर्दापनि बाहिरबाट कर्जा लिन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।