विकास वहस

मिडिया क्षेत्रबाट व्यावसायिक यात्रा थालेकी शोभा ज्ञवाली पछिल्लोपटक महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्व हाँकिरहेकी छिन् । डेढ दशकअघि कार्यसमिति सदस्य हुँदै सचिव र चारपटक उपाध्यक्ष बनेपछि ज्ञवालीको काँधमा अहिले महासंघ अध्यक्षको जिम्मेवारी छ । चुल्होचौको र घरव्यवहारबाट संघर्ष गर्दै सफल मिडिया उद्यमी बनेकी उनी हाल नेपाल रिपब्लिक मिडिया कम्पनी लिमिटेडको निर्देशक छिन् । निजी मिडिया कम्पनी नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न ज्ञवालीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । लामो समयदेखि महिला हकहित र महिलालाई उद्यमी बनाउनुपर्छ, महिलालाई उद्यमशीलता सिकाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएकी ज्ञवाली जीवनभभर यसैमा लाग्ने प्रण गर्छिन् । नेपालमा महिलालाई उद्यमी बन्न भोग्नु परेका समस्या, सरकारी नीति र महिला उद्यमीका अवसर तथा चुनौतीलगायत विषयमा विकासन्युजका लागि ऋतुले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं करिब डेढ दशकदेखि महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ । कार्यसमिति सदस्य हुँदै अहिले महासंघको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा छ । व्यवसाय गर्नु र व्यावसायिक संस्थामा बस्दाको अनुभव कस्तो हुँदोरहेछ ? मैले एक्जिक्युटिभ बोर्डबाट सचिव, महासचिव, चारपटक उपाध्यक्ष भएपछि बल्ल महासंघको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । महासंघ गैरनाफामूलक संस्था हो । यसको लिडरसिप अलिकति फरक हुन्छ । मेरो व्यवसायमा म आफूले समय व्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो । तर, संस्थाको नेतृत्व लिँदा जति दौडधुप गरे पनि समय नपुग्ने रहेछ । महासंघले महिलालाई उद्यम सिकाउने र उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा कत्तिको सफलता मिलिरहेको छ ? मलाई लाग्छ, महासंघ यसमा सफल भएर अगाडि बढिरहेको छ । किनभने, महासंघको दौड आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि ललितपुरबाट सुरु भएको हो । पहिला एउटा जिल्लाबाट सुरु भएको यो संस्था आज ६७ जिल्लामा पुगिसकेको छ । करिब एक दर्जन महिला उद्यमीबाट बोर्ड सुरु भएकोमा अहिले ५ हजार २ सय ५० जना व्यवसायीहरू महासंघमा आबद्ध छन् । अप्रत्यक्षरूपमा ५० हजारभन्दा बढी छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीको छाता संगठन हो यो । अहिले राज्यले पनि नीति बनाउनेदेखि अन्य विषयमा हामीसँग राय पनि लिइराखेको अवस्था छ । चार–पाँच प्वाइन्टले गर्दा महिला उद्यमी महासंघ निश्चय पनि सफल भएको मैले ठान्दछु । तपाईं आफैं पनि चुल्होचौको र घरव्यवहार धान्दै लामो संघर्ष गरेर उद्यमी बन्नुभएको हो । नेपालमा महिलालाई उद्यम सिकाउन र उद्यमी बनाउन कत्तिको सजिलो वा असजिलो छ ? मुख्यगरी विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, वीरगन्ज र काठमाडौं हेर्ने हो भने यहाँको वातावरणले नै हामीलाई दौडिन सजिलो छ । तर, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, नवलपुर, परासीका महिला पनि एकदमै दौडधुप गर्छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु व्यवसायीकरण गर्न लागिरहेका छन् । त्यसमा पनि कोही पसल गर्ने, कोही सिलाइ कटाइ त कोही गार्मेन्ट त कोही अचार बनाउने काममा तल्लिन देखिन्छन् । राज्यले आवाज सुनेपनि संघकै सुन्ने हो । सुने पनि समूहकै आवाज सुनिन्छ । एकजनाको आवाज कसैले सुन्दैन । गाउँका महिलालाई अझै पनि उनीहरूको अधिकार, क्षमता, सही, गलतका बारे बुझाउन आवश्यक छ । महिलाको जिम्मेवारी घर, परिवार र समाजसँगै प्रोफेसन सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । दिनभरि घरकै काममा व्यस्त हुने महिलाका लागि आफ्ना लागि समय निकाल्न मस्किल छ । उनीहरूलाई घरभन्दा बाहिर निस्किनका लागि परिवारको सहयोग जरुरी छ । उनीहरू अगाडि बढ्न पाए भने परिवारलाई पनि साथ र सहयोग रहन्छ । सबैभन्दा पहिलाई उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ र उनीहरू पनि कन्भिन्स हुनुपर्छ । महिलाले पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आए । कति उद्यमी पनि बनेका छन् । अब इलामकै कुरा गर्दा प्रत्येक घरमा उद्यमी छन् । एउटै घरमा पुष्टकारी, अचार, अल्लोका कपडा बन्छन् । तर, उत्पादन भएरमात्रै पनि भएन । उत्पादन बेच्नका लागि बजार पनि हुनुपर्यो । उनीहरूले परिश्रम गरेअनुसारको फल पनि आउनुपर्यो । यसका लागि बजारको समस्या छ । बिक्री कक्ष चाहिएको छ । औद्योगिक ग्राम चाहिएको छ । गुणस्तर बढाउनुपर्यो । लेबलिङ, प्याकेजिङ अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा हुनुपर्यो । यसका लागि राज्यको भरपुर सहयोग आवश्यक छ । र, महिला उद्यमी महासंघले गर्न सक्ने गरिराखेको छ । महिलालाई आफ्नै परिवारले नै किन व्यवसाय गर्नुपर्यो ? खुरुक्क घरव्यवहार नसम्हालेर भन्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता भनाइ र गराइलाई कसरी हटाउँदै जान सकिएला ? कुनै पनि क्षेत्रमा सतप्रतिशत नै सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन । बिस्तारै देख्दै, गर्दै जाने हो । यसमा केही भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । महिलाले गरे के हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा महिला अगाडि आइरहेकै छन् । हामी पनि सबैले एक–अर्कालाई हेरेर अगाडि बढ्दै जाने हो । आजको सफलतालाई पनि सफलता नै मान्नुपर्छ । राजनीतिदेखि लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या उल्लेख्य नै छ । अब कसैले रोकेर महिला रोकिँदैनन् । नेपालमा हजारौं÷लाखौं महिला होलान् जो उद्यमी बन्न चाहन्छन् । तिनलाई साँच्चै उद्यमी बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ? महिला उद्यमी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका महिला दिदीबहिनीलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ भनेर लागिराखेको छ । हाम्रो बोर्डमा भएका सबै दिदीबहिनी दुर्गम गएर उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न तयार हुनुहुन्छ । तालिम दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ । महासंघले आफ्नो तर्फबाट इन्करेज गर्ने, राज्यबाट आएका सुविधालाई सहज बनाइदिने गर्छ । हामीले पोलिसीमा पनि राज्यले महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उनीहरूले पनि देशको अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान गर्न सक्छन् भनेर बाटो पहिचान गर्नुपर्यो । हरेक जिल्लामा औद्येगिक ग्राम भइदियो भने एउटै महिलाले लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ सबै काम गर्नुपर्दैन । एउटा काम एकजनाले मात्रै गर्न पाउँछ । अर्को कुरा, साना तथा मझौला उद्योगसँग धेरै दिदीबहिनी आबद्ध हुनुहुन्छ । अब सिलिङ ओपन राखिदिनुपर्यो । त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ अब । प्रोजेक्टको प्रिजेन्टेसन हेरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्यो । स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्यो । स्थानीय, प्रदेश, संघ र केन्द्र सरकारले सबै मिलेर कसरी हुन्छ सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । महिलालाई अगाडि बढाउन पोलिसी मेकर, राज्य र ठूला व्यवसायीले पनि एकअर्कालाई हातेमालो गर्नुपर्छ । सबै महिला तपाईंजस्तै भाग्यमानी हुँदैनन् जसलाई श्रीमान, परिवार, नातेदार सबैको सहयोग मिलोस् । यस मानेमा जो महिला उद्यमी बन्न चाहन्छन्, तिनलाई महासंघले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ? त्यस्ता महिला जो एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँसँग पैसा छैन भने इन्भेस्टर खोजेर हामीले लिंकअप गराउँछौं । उहाँहरूलाई कुनै मेसिन चाहिएको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मेसिन उपलब्ध गराउँछौं । कुनै व्यवसायसम्बन्धी तालिम लिन चाहनेका लागि त्यो व्यवस्था पनि छ । यसरी नै हामीले सघाउँदै आएका छौं । महासंघले महिला उद्यमी भनेर कसलाई चिनाउँछ ? व्यापार वा व्यवसायको आकारले यसमा फरक पार्छ कि पार्दैन ? निश्चय पनि उद्योग भनेका साना, मझौला र ठूला भनेर बुझिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत महिला उद्यमशीलता कोष भनेर स्थापना गरिएको थियो । कोषबाट महिला उद्यमीको व्यवसायको बजारीकरण, संकलन केन्द्र, व्यापार प्रवर्द्धन निर्यात तथा रोजगार सिर्जनामा उक्त रकम खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो कोष निरन्तर चल्न सकेको छैन । आफ्नो व्यवसाय स्थापना गरेर त्यो व्यवसायबाट लगानीभन्दा धेरै नाफा कमाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई हामीले व्यवसायी भन्छौं । फरक प्रसंगमा जाऔं । तपाईं महिला उद्यमी महासंघ हुँदै हालै उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य चुनिनुभयो । साँच्चै व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ठूलो राजनीति हुन्छ नै । यस्तो राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? म उद्योग वाणिज्य महासंघमा जुनबेला लडेँ त्यो बेला उहाँहरूले महिला एउटा राख्दिम न त भनेर राख्नुहुन्थ्यो । जहाँ पनि महिला राख्दिम न त भन्ने शब्द मलाई मन पनि पर्दैन । हामी गर्न सक्छौं भनेर मैले चुनौति गरेर बरु लडेर हार्छु भनेर उठेको हो । तपाईं ब्याक हुनुस् भनेर पनि धेरै फोन आएको थियो । हजुर हार्नुभयो भने बेइज्जत हुन्छसम्म पनि भन्ने कुरा भएको थियो । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघ होस्, सिएनआई होस्, घरेलु तथा साना उद्योग होस् अथवा नेपाल चेम्बर होस्, सबै संघसंस्थामा आइसकेपछि आफू केका लागि आबद्ध भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । व्यवसायीका चुनौती, समस्या के छन् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेर कसरी समाधान गर्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ । संस्था राजनीति गर्ने थलो हुँदै होइन । म त संस्था बनाउन लागिपर्ने हो । आफूलाई बनाउन होइन । संस्थामा हुँदा म एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै पार्टीको मान्छे हुँ भन्ने व्यक्तिगत कुरा हाबी भएर नै त हो संस्थामा किचलो हुने । एउटा संस्था र लाखौंको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मान्छेले आफ्ना दायित्वमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थाका मिसन, भिजन र अब्जेक्टमा रहेर काम गर्नुपर्छ । काभ्रेको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माणमा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तपाईंहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ । यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न । ३० वर्षदेखि लबिङ गरेर औद्योगिक ग्राम चाहिन्छ, बिक्री कक्ष चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिलादेखि आएको हो । महिला हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर ४ वर्षअघि पाँचखाल नगरपालिका, महिला उद्यमी महासंघ र दक्षिण एसियाली विकास मञ्चबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले औद्योगिक पार्क निर्माणको काममा महिला उद्यमी संघलाई बाइपास गरिएकोे छ । हामीसँगको सम्झौता उल्लंघन गरी अर्कै संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ । महासंघलाई पनि साझेदार बनाउने भनेर यसअघि नै सम्झौता भएकोमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गर्दा नगरपालिकाले सम्झौता उल्लंघन गर्दै हामीलाई शिलान्यासमा आमन्त्रण गरेन । महिला उद्यमीका लागि राज्यको लगानीमा बन्ने औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गर्नभएन । हामीलाई पनि सम्झौताअनुसार आबद्ध गराउनुपर्छ । महिला औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघ हुँदैन भने को हुन्छ ? राज्यले महिला उद्यमी महासंघ खोज्दा पाँचखाल नगरपालिकाले किन खोजेन ? यो कुरा कसैले चिताएको पनि छैन कि महिला औद्योगिक ग्राम बन्दा महिला उद्यमी महासंघ हुँदैन भनेर । हामी नभएपछि हामीले राज्यलाई यो कुरा भन्ने हो । कुनै संघसंस्थासँग माग्ने होइन । यदि पाँचखाल पनि यही राज्यभित्र पर्छ भने उसले महिला उद्यमी महासंघ खोज्नैपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले झन्डै १ करोड २० लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । देशभरि महिला उद्यमीका लागि महासंघले काम गर्दै आएको र एकमात्र छाता संगठन रहेको अवस्थामा हामीलाई बाइपास गरिनु राम्रो कुरा भएन । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ कार्यक्रम के ल्याउनुभयो ? साथै, पुराना कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ? ‘स्वदेशी खाऔं, स्वदेशी लगाऔं, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नाराका साथ महासंघ महिला उद्यमीहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको संस्था हो । देशभरिका महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न कामहरू महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघले अहिले ६१ जिल्लामा संघ गठन गरिसकेको छ भने ५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्रै संघ गठन गर्ने गरी महासंघ अघि बढेको छ । महासंघमा ५ हजार २ सय ५० जना महिला उद्यमीहरू प्रत्यक्ष आबद्ध रहेको तथा ५० हजार महिला उद्यमीहरू अप्रत्यक्षरूपमा आबद्ध छन् । आगामी २९ मार्चदेखि २ अप्रिलसम्म फेरि पाँच दिने व्यापार मेला आयोजना गर्दैछौं । महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध रहेका महिला उद्यमीहरूले कार्पेट, पश्मिना, गलैंचा, चिया, कफी, छुर्पी, अलैंची, मसलालागयत वस्तुहरू निर्यात गर्दै आइरहेका छौं । महासंघले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सिन्धुलीमा मलबरी–किम्बुको बोटबाट रेशम किरा उत्पादन गरी रेशमको कच्चापदार्थ बनाइरहेको छ । अर्को मुख्य कुरा, मैले स्टेक होल्डर र पोलिसी मेकरको मिट पनि गराउँछु । र, महिलाले काम गर्ने स्थान सुरक्षित बनाउँछु । महिला उद्यमीलाई दिनुपर्ने कार्यक्रम अन्य संस्थालाई दिइएको छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि बिजनेस खोसिएको भन्ने आरोप लागेको छ नि ? महासंघको उद्देश्य भनेको देशभरिका महिलालाई आर्थिकरूपमा कसरी सशक्त गराउन सकिन्छ भन्ने हो । यदि राज्यले औद्योगिक ग्राम बनाउँछ भने आज महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्वमा म छु, भोलि कोही अर्को होला त्यो व्यक्ति विशेषले होइन, महासंघले पाउनुपर्छ । महिला उद्यमी महासंघले पाउनुपर्छ । हामी त महासंघको मिसन, भिजन र अब्जेक्टमा रहेर दौडिने काममात्रै गर्छौं । अब तपाईंको उद्यम वा व्यवसायको कुरा गरौं । तपाईं नेपालकै ठूलो प्रकाशनगृह कान्तिपुर पब्लिकेसनको संस्थापक हुँदै हाल नेपाल रिपब्लिक मिडिया सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । मिडिया व्यवसायमा महिला सञ्चालक नगन्य हुनुमा कारण के जस्तो लाग्छ ? अहिले पत्रकारको संख्या धेरै छ । म त समाज बनाउँछु, देश बनाउँछु र देशमा भएका अनियमितता हटाउन सहयोग गर्छु भन्ने उद्देश्यले नै मिडिया सञ्चालन गरेकी हुँ । भनिन्छ नि, ‘मिडिया इज ए मिरर अफ नेशन’ । कहीँ कतै नराम्रो भयो या नराम्रो भयो भने मिडियामा आइहाल्छ । कान्तिपुर पब्लिकेसनमा मैले २–४ महिना मार्केटिङ हेरेँ । म डाइरेक्ट कान्तिपुरमा आबद्ध थिइनँ । मेरो श्रीमान र ससुरा हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवार नै समाज र देशका लागि केही गर्नैपर्छ भन्ने सोच राख्ने भएकाले कान्तिपुरबाट अलग भइसकेपछि पनि देशका अनियमितता, अराजकतासँग लड्ने आवाजका लागि मिडियाजस्तो राम्रो माध्यम अरू केही हुन सक्दैन भनेर नै रिपब्लिक मिडिया सञ्चालनमा ल्याएका हौं । कान्तिपुरमै हुँदा पनि मिडिया भनेको पब्लिक भ्वाइस हो, यसमा पब्लिक पनि आउनुपर्छ यसो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो । अहिले रिपब्लिक मिडिया पब्लिकमा गएको छ । म मिडिया सञ्चालक भएर बस्दा पनि समाजकै लागि आवाज उठाउँछु भनेर लागिपरेको छु र महिला उद्यमी महासंघमा पनि महिलाकै लागि आवाज उठाइरहेको छु । अहिले पनि हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो । केही महिला हिम्मत गरेरै भए पनि मिडिया सञ्चालक बन्नुभएको छ । तर, यो क्षेत्रमा टिक्नका लागि धेरे ठूलो संघर्ष, धैर्यता आवश्यक पर्छ । मिडियामा महिला पत्रकार धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरू सम्पादक र सञ्चालक भएर पनि बिस्तारै आउनुहोला । आशावादी बनौं । मिडिया क्षेत्रमा पहिलो आईपीओ ल्याउनु भयो । यदि आगामी दिनमा कम्पनी डुब्यो भने त्यसको अबजस समग्र मिडियाले भोग्नु पर्छ । मिडिया क्षेत्रमै दाग लाग्न सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन सजगता अपनाउनु भएको छ की छैन ? हामीले प्रत्येक त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छौं । स्थिर सम्पत्तिको तुलना गरेर हामीले ऋण लिने हो । वित्तीय कारोबार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हेर्नुहुन्छ । पाठक र समुदायले चाहेको कन्टेन्ट मिडियाहरूले दिनुपर्छ । पछिल्लो समय विज्ञापनको अभ्यास पनि फरक भइसकेको छ । पहिला अरुलाई दिनु भएको छ, हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर विज्ञापनका लागि आह्वान गथ्र्याैं । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । अब रिपब्लिक मिडियालाई किन विज्ञापन दिने त भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्छ । र, यही वित्तीय अवस्थालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्छौं । अब महामारी, भूकम्प आयो भने फरक कुरा हो । तर, सकेसम्म हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट चुस्त दुरुस्त बनाएर हिसाबहरू मिलाउँछौं । मासिक तथा त्रैमासिकरूपमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक पनि बस्छ । सञ्चालकहरूबाट पनि सुझाव सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौं । पत्रकारहरूले तलब नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसले पनि मिडिया हाउसहरू कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ । यस्तो नहुन दिन रिपब्लिक मिडियाको विशेष योजना के-के छन् ? मिडिया हाउसहरूले नियमित तलब दिन नसकको बेला लगानीकर्ताहरूलाई कसरी लाभांश दिनु हुन्छ ? कसरी सन्तुष्ट बनाउनुहुन्छ ? देशको अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने विज्ञापन आउँछ । मिडियाहरू विज्ञापनबाट चल्छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र अवस्था राम्रो बनाउन उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । जब देशले कमाउन थाल्छ, व्यवसाय बढ्न थाल्छ, तब न विज्ञापन आउने हो । उद्योग तथा व्यवसाय चिनाउने काम विज्ञापनले गर्छ । व्यवसाय, निर्माण कार्य वृद्धि, घरजग्गाको कारोबार वृद्धि, उद्योगधन्दा चलायमान भयो भने स्वतः विज्ञापन पनि आउँछन् । विज्ञापन आएपछि हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ । देश राम्रो भएपछि हामी दीगो हुन्छौं भन्ने विश्वास छ । लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिनुहुन्छ ? यो वर्ष हामीले लाभांश नबाँड्ने भनेर घोषणा गरेका छौं । किनभने मिडियाको अवस्था अहिले नाजुक बन्दैछ । जब देशकै अवस्था ठिक छैन भने मिडियाले कहाँबाट ल्याउने ? यस वर्ष कम्पनीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । नेपालका मिडियाहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न नभएको वा कर कार्यालयमा वित्तीय विवरण पेश गर्दा घाटामा गएको देखाउँछन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ ? मिडियाहरू जहिले पनि घाटामै हुन्छन् । अहिले अरू व्यवसाय त घाटामा छन् भने मिडियालाई पनि घाटा नै हुन्छ । मिडिया सबैलाई चाहिएको छ । तर, मिडिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने चासो कसैलाई छैन । नेपालकै इतिहासमा पब्लिकलाई सेयर जारी गर्ने रिपब्लिक नै पहिलो हो । र, पब्लिकमा गएपछि केही विकास भएको देखिन्छ । पब्लिकमा गएपछि धेरैले मिडिया खोल्दै छौं, कस्ता कन्टेन्ट सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सुझाव माग्नु हुन्छ । हामीलाई पनि गाइड गर्नु पर्याे भनेर सुझाव माग्नु हुन्छ । समाजलाई चाहिने कन्टन्ेट प्याकेजमा अरु मिडियालाई दिनुहोस् भनेर भन्छु, सिधैं मिडिया नखोल्नुहोस् भन्दिन् । किनभने मिडियाको अवस्था गाह्रो छ । पहिलो पटक आईपीओ ल्याउनु भयो । अन्य मिडियालाई पनि पब्लिकमा जानका लागि आर्कषित गर्न के गर्न सकिन्छ ? हरेक मिडिया जनताको आवाज हुनुपर्छ । मिडिया पब्लिकको दायित्व हुन् । निष्पक्ष समाचार दिन अरु मिडिया पनि पब्लिकमा आउनैपर्छ । पब्लिकमा जाँदा फाइनान्सियलदेखि लिएर सबै कुरा खुला भइसकेको हुन्छ । खुला भएपछि विश्वास पनि बढ्छ । मलाई आज गर्व लाग्छ किनभने मसँग साढे ३ लाख सेयरहोल्डर हुनुहुन्छ । र, अर्को कुरा मेरो जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै बढेको छ । किनभने उहाँहरूलाई पनि मैले बुझाउनुपर्छ । प्राइभेट कम्पनी हुँदा आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्थें । तर, अब मैले हरेक क्षणको जवाफदेही हुनुपर्छ । हरेक सेयरहोल्डरका कुरा मैले सुन्नुपर्छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी र चिन्ता बढेको छ । त्यसैले अन्य मिडिया पनि पब्लिकमा आउनुपर्छ । रिपब्लिक मिडियालाई पब्लिकमा ल्याएर संस्थापक बाहिरिने पो हो हुन् कि भन्ने डर लगानीकर्ताहरूमा छ । यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? कान्तिपुरबाट बाहिरिँदा मसँग अर्बाैं रुपैयाँ थियो । म मिडियाबाट बाहिरने भए त्यहीँ बेला बाहिरिन्थें । तर, मेरो परिवारमा समाज बनाउने माध्यम नै मिडिया हो । समाजको ऐना भनेको मिडिया हो भनेर हामीले रिपब्लिक स्थापना गर्याैैं । कान्तिपुरबाट अलग भएपछि त म मिडिया क्षेत्रबाट पलायन भइनँ भने अब त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । मलाई पैसाको कुनै मतलब छैन, समाजको चिन्ता छ । त्यसैले मिडियाबाट बाहिरिने कुरामा आशंका नगर्दा हुन्छ ।

अटो क्षेत्रको एउटा परिचित नाम हो आकाश गोल्छा । फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छा विगत दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । अटो व्यवसायीहरूको छाता संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को साधारण सभा तथा निर्वाचन पुसको २० र २१ गते हुँदैछ भने उक्त निर्वाचनबाटै नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ । नाडाको आगामी अध्यक्षका लागि गोल्छाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका गोल्छा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । अध्यक्षको लागि आफू बलियो उम्मेदवार रहेको बताउँदै उनी प्रचार/प्रसारमा होमिएमा छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छासँग निर्वाचनको तयारी, उनका एजेन्डा, नेपाली अटो क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालगायत विषयमा राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले नाडाको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष बन्नका लागि तपाईंको योगदान के हो ? मैले विभिन्न समयमा नाडाको पदाधिकारी भएर काम गरिसकेको छु । वर्तमान कार्यसमिति सदस्य तथा राजस्व समितिको सभापति भएर काम गरेको थिएँ । नाडाको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु । वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ध्रुब थापा नेतृत्वको टिम आउँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो । हाम्रो कार्यसमितिले सुरुका दिनदेखि नै अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि अग्रसर भएर लाग्यो । ती काम गर्न म पनि लागिरहेँ । हामी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग र भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा हाम्रा समस्याहरू लिएर गयौं । हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा विषयहरू राख्यौं । सुनुवाइ नभएको खण्डमा आन्दोलन पनि गर्यौं । हामीले ती निकायहरूमा पुगेर पत्र राखेर फर्कने काम गरेनौं । ती एजेण्डामा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयमा तथ्याङकमा आधारित प्रस्तुति दिई पत्र बुझायौं । ताकी अटोमोबाइल्स क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान, यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी र आटोमोबाइल्स क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू बुझाउन सकियोस् र समाधानको निचोड निकाल्न यी कामहरू भएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिको पालामै गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, १०० प्रतिशत मार्जिन एलसीमा गर्याे, जोखिम भार बढाइयो, चालु पुँजी कर्जामा नयाँ-नयाँ नियम ल्याएर कडाइ गरिएको थियो । हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यी सबै विषयहरू क्रमिकरूपमा हट्दै गए । आयात प्रतिबन्ध खुल्यो साथै १०० प्रतिशत मार्जिन पनि हट्यो । चालु पुँजी कर्जामा पनि लचकता ल्याइयो । हामीले यी कामहरू गरेका छौं । त्यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले केन्द्रबाट गर्न सक्ने काम धेरै गरेका छौं । ध्रुब सरले आफ्नो हिसाबले यी बाहेक अन्य धेरै काम गर्नु भएको छ । व्यवसायीले तपाईंलाई भोट किन दिने ? म सन् २००६ देखि नाडामा आबद्ध छु । वर्तमान कार्यसमितिको सदस्यमध्ये सबैभन्दा पुरानो सदस्य म हुँ । यस बिचमा मैले व्यवसायीहरूका समस्या बुझ्ने मौका पाएको छु । र, ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू मैले देखेको छु । गएको २१ वर्षदेखि म यही व्यवसायसँग आबद्ध छु । नाडामामात्र नभई मेरो अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव छ । मोटरसाइकल, पार्टस, लुब्रिक्यान्ट, टायर ब्याट्री लगायत अलग/अलग काममा मेरो संलग्नता रहेकाले धेरै विषयहरू सिक्न पाएको छु । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पाएको दुःख बुझाएको छु । म अध्यक्ष बनें भने व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । यतिका वर्ष यस क्षेत्रमा लागि सकेपछि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विकास लागि केही गर्न सक्छु र यसको लागि म सक्षम पनि छु भनेर नाडाको नेतृत्व गर्न अगाडि बढेको हुँ । तपाईंका चुनावी एजेन्डाहरू के-के हुन् ? तपाईं नाडाको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो भने के-के काम गर्नुहुन्छ ? एजेन्डा पुरा तयार गरेर अगाडि बढ्न केही समय लाग्छ । किनभने हाम्रो धेरै विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले केही एजेन्डाहरू भने तयार गरिसकेका छौं । मैले अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु ३/४ महिनाअघि नै देशभर घुमेका थिएँ । ताकी त्यहाँ व्यवसायीका समस्या साथै बजारको अवस्था थाहा पाइयोस् भनेर यो कार्य गरेका हौं । त्यहाँ धेरै व्यवसायीसँग भेटेर छलफल गर्यौं । सीमाका क्षेत्रका साथीहरूले चोरी पैठारी भएर समान आउँदा समस्या भएका कुराहरू राख्नु भयो । त्यसैले भारतसँगको खुल्ला सीमालाई व्यवस्थित गरी चोरी पैठारीलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सामान लिएर काठमाडौं अथवा पोखरासम्म पुग्ने गर्छ । जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले काम पाएनन् । यहाँका ट्रकहरू खालि बसिहेका छन् । भारतीय ट्रकले सीमा क्षेत्रको निश्चित स्थानसम्म मात्र सामान ल्याउन पाउने अथवा केही कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारमा सोच्न पनि आवश्यक छ । कुनै सामान यस्ता पनि हुन्छन् जुन निकाल्न र राख्न तिनीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म आउँन दिनुपर्ने हुन सक्छ । नाडाको सचिवालयलाई सशक्त बनाई थप काम गर्न सक्ने विश्वास लिएका छौं । नीतिगत विषयमा नाडाले काम गरिएको छ, त्यो कामलाई निरन्तरता दिई व्यवस्थित गर्दै जाने योजना पनि छ । हामी तथ्याङकलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । तपाईंको टीम कस्तो बन्यो ? टीममा को-को अटाए ? हाम्रो प्यानल पूर्णरूपमा तयार भइसको छैन । प्यानलमा साथीहरू थपिँदै गइराख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ निर्वाचन आउँदासम्म हाम्रो प्यानल तयार भइसक्नेछ । हाम्रो प्यानलमा लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ, साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ, पाट्सबाट सुनिल रिजाल, रिद्धि कार्की, प्रकाश सिक्देल, शसिकान्त अग्रवाल हन्नुहुन्छ । यस्तै, हामीलाई प्रदीपमान प्रधान, सगुन ताम्राकार लगायत व्यवसायीहरूले साथ दिनु भएको छ । यस बाहेक अन्य धेरै व्यवसायीहरूले समर्थन जनाउँदै अगाडि बढ भन्नुभएको छ । नाडामा ठूला साना सबै व्यवसायी छन् । ठूला व्यवसायीले सानालाई महत्व दिएनन्, अवसर दिएनन् भन्ने गुनासो साना व्यवसायीको छ । यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने योजना के छन् ? नीतिगत विषयमा नाडा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले नेपालभरिका व्यवसायीलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले सात वटै प्रदेशमा नाडाको संस्था छन् । हरेक प्रदेशमा नाडा आबद्ध छ । त्यसलाई पनि बलियो बनाई त्यहाँबाट पनि व्यवसायीको पहुँच बढाउने योजना छ । हामी सबैलाई समेटेर नै अगाडि बढ्छौं । तपाईं यसपटक नाडाको अध्यक्ष बन्ने पक्का हो ? म नाडाको चुनावमा जित्छु भनेर नै लागेको छु । सबैको साथ र सहयोगले अध्यक्ष बन्ने कुरामा विश्वस्त छु । हामीले पाएको समर्थन देख्दा चुनाव जितिने अनुभूति भएको छ । हामी देशभर हिँड्दा धेरैबाट हौसला प्रदान भएको छ । व्यवसायीहरूले सवारी साधन कम बिक्री भएको गुनासो गर्छन्, कारण के हो ? अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको असर अटो मोबाइल्स व्यवसायमा पर्छ । त्यसपछि गाडी, मोटरसाइकल, पार्टपुर्जा आदिमा पर्न जान्छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले गाडीको बिक्री कम भएको हो । जब तपाईंले कमाउनु हुन्छ । तपाईंको आम्दानी वृद्धि हुन थाल्छ अनि तपाईंले गाडी, बाइक किन्नु हुन्छ । बाइक चढ्ने ठूलो युवाको जमात पढाइ या रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएको छ । कलेजमा आवेदन माग जति भर्ना भएन भनेर पनि सुनिरहेका छौं । यो सबै निराशालार्ई हेर्दा गाडी किन्नेको संख्या नै कम छ । नेपालमा गाडी अलिक महँगै छ । गाडी किन्ने मन बनाए पनि पनि मान्छेले अहिले व्यापार राम्रो छैन, पछि किनौं भन्ने मनसाय बनाएकाले पनि गाडी व्यापार घटिरहेको छ । योसँगै कमर्शियल भेहिकलको बिक्रीमा पनि कमी आएको छ । किनभने भने पूर्वाधारको विकासमा सरकारले बजेट बढाउन सकेको छैन । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च र पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाई निर्माण व्यवसायीलाई समय भुक्तानी गरिँदैन तब सम्म कमर्शियल भेहिकल बिक्री हुन पनि गाह्रो छ । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले डिलरसिप छाड्दै गएको र सोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? फसिल फ्यूल गाडीको सेलमात्र नभई अटो बजार नै खुम्चिएको छ । वार्षिक १७/१८ हजार गाडी बिक्री हुने नेपाली अटो बजारमा अहिले ८/९ हजार गाडी पनि बिक्री भएको छैन । फसिल फ्यूल गाडीको बिक्री घट्दा ईभी गाडीको बिक्री भने बढेको छ । मार्केट घट्दा आयातकर्तालाई पनि टिक्न समस्या भएको छ भने डिलरलाई पनि सर्भाइव गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएकाले गर्दा पनि बिक्री गर्न नसकिएको अवस्था छ । एकातर्फ गाडी किन्ने ग्राहक नै कम छन् । भएका ग्राहकलाई पनि बैंकले फाइनान्स नगरेर पनि दोहोरो मार पर्यो । गाडीका आयातकर्ताहरू पनि अलग/अलग रणनीति अपनाइरहेका छन् । फोर्डको कुरा गर्दा भारतमा फोर्ड प्लान्ट बन्द भयो । अहिले गाडी अन्य देशबाट आउँछन् । फोर्डको प्लान्ट बन्द भएपछि फोर्ड इन्डियाको गाडी यहाँ थियो । त्यो गाडी डिलर अथवा ग्राहकलाई दिँदा हामीले सर्भिसलाई निरन्तरता दियौं । हामीले सो समयमा पनि मिलेर उहाँहरूलाई सर्भाइभ हुन मद्दत गर्यौं । फोर्डका विभिन्न शाेरुम, डिलर सब स्टेसनहरू चलिरहेका छन् । शोरुम बन्द गरेर सर्भिस स्टेशन चलाएर डिलरसँग सम्पर्कमा छौं । त्यसरी पनि हाम्रा ग्राहकलाई सर्भिस दिने काम गरिरहेका छौं । एउटा सानो व्यवसाय जबसम्म राम्रोसँग चल्छ तबसम्म हाम्रो सामान बिक्छ । त्यसैले उनीहरु उनीहरू बाँच्नु भनेको नै हामी बाँच्नु हो । दुबईमा सम्पन्न कोप २८ बैठकले फसिल फ्यूल (जीवाश्म इन्धन)लाई यातायात क्षेत्रबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसले विश्वभरको यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने आंकलन छ । नेपालमा कस्तो असर गर्ला ? नेपालमा फसिल फ्यूलको सट्टामा ईभीको गाडीहरू जुन प्रतिशत वृद्धि धेरै छ । त्यो अन्य मुलुकमा भन्दा बढी छ । आज अमेरिकामा ५० प्रतिशत गाडी पनि ईभी छैन । मलाई लाग्छ त्यहाँबाट आउने नियमभन्दा हामी अगाडि नै छौं । अबको भविष्य ईभी नै हो । विस्तारै हामी ईभीमा सिफ्ट हुँदै गइरहेका छौं । फसिल फ्यूलका गाडी पनि बिक्री भइरहेका छन् । अहिले हाइब्रिड पीएचईभीका कार पनि आएका छन् । त्यसमा ५०/६० किलोमिटर चल्ने ब्याट्री जडान गरिएको हुन्छ । सहरमा फूल रेन्जमा कुद्छ । बाहिर जानु पर्यो भने इन्जिन परिवर्तन गरेर पनि कुदाउन सकिन्छ । त्यस्ता गाडीहरू आइसकेको छन् । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि समय लाग्छ । किनभने संसारलाई एकैपटक परिवर्तन गर्नको लागि गाह्रो छ । अहिले विश्वमा ईभीको बिक्री अवस्था बढेको देखिएता पनि उनीहरूले सर्भाइब गर्नको लागि गाह्रो पनि देखिरहेको छ । सडकमा ईभी सवारीको संख्या बढ्दो छ । हाइड्रोजन सवारी विकास पनि हुँदैछ । अबको अटो बजारको विकास कसरी होला ? हाइड्रोजनका सवारीहरू प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो प्रविधि हो । प्रयोगमा आइसकेपछि थाहा हुन्छ राम्रो छ या छैन भनेर । यो भविष्यको गाडी हो । पेट्रोलका गाडी यति चाँडै बन्द हुने अवस्थामा छैन । यो पनि चलिरहन्छ । ईभीका पूर्वाधारहरू पनि बढाउँदै जाने हो । बजारमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको लागि भए पनि पार्टस्, सर्भिस सेन्टर आदि आवश्यक पर्छ । यी सबै सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । चाडै पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बन्द भइहाल्ने अवस्थामा छैन । अटो व्यवसायीहरूले धेरै नाफा लिए भन्ने टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले पनि गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको गुनासो पनि त्यही छ । वास्तविक अवस्था के हो ? व्यवसायीहरूले बढी वा कम नाफा लिए भन्ने विषयलाई कसरी हेरियो भन्ने कुराले फरक पर्छ । तपाईं कतै कुनै सवारी किन्न जानु भयो भने छुट माग्नु हुन्छ । गाडी आइसकेपछि धेरै खर्च छ । भन्सार बिन्दुमा फाइनल कष्ट लागेको हुँदैन । भन्सार बिन्दुपछि पनि सडक कर, कहिलेकाहीँ स्क्रयाज हुन्छ त्यसलाई पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खर्च हरेक व्यवसायीलाई लागेको हुन्छ । मान्छेहरू राख्नु परेको हुन्छ । त्यस बाहेक खर्चका शीर्षकहरू धेरै छन् । आइसकेपछि पनि त्यो गाडीमा व्यवसायीको खर्च धेरै हुन्छ । व्यवसायीले गाडीमा अत्याधिक नाफा लिएको म देख्दिनँ । यसमा बुझ्ने र बुझाउनेबीच आएको कन्फ्युजन हो जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत पनि दिँदै आएको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ ? कतिपयले दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योग तयार गरिसकेका छन् । चार पाङ्ग्रेमा कम्पनीहरूले पनि एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसमा खर्च चाहिँ बढी छ । सरकारले ल्याएको यो नीति परिवर्तन हुने हाे कि भन्ने विषयमा पनि व्यवसायी डराएका छन् । भविष्यमा के होला त्यो समयले निर्धारण गर्ला । तर, एसेम्बलका प्लान्टहरू बनिरहेका छन् । सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशको सूचिमा नेपाल पर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, सडक दस्तुर, वातावरणीय प्रदूषण शुल्कलगायत सबै कर सवारी साधनले तिर्नुपर्छ । करको दर कम गर्न नाडाले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन ? हामी करको दर कम गर्नको निमित्त लागिरहेका छौं । हामीले सम्बन्धित निकायमा धेरै प्रस्ताव गरेका छौं । करको दर कम भयो भने गाडी बिक्री संख्या बढ्छ र सरकाको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौं । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएर निरुत्साहित गरेको छ । गाडीमा गर्ने बैंक फाइनान्सलाई ५० बाट ८०/९० प्रतिशत पुर्‍याइदियोस् । त्यसमा जोखिम भार घट्नुपर्छ । कुन कुरा ठिक छ र कुन विषय सम्भव छ यी दुवैलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । जुन विषय अति आवश्यक छ त्यसमा लाग्नुपर्छ । हामीले कर घटाउन भनिरहेका छौं । बैंकले फाइनान्स सहज गरी गाडीको बिक्री बढ्यो भने व्यवसायी सबैलाई सहज हुन्छ ।

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमध्ये अति आवश्यक वस्तुको रूपमा लिइन्छ इँटा । घर बनाउँदा होस् या ठुल्ठुला संरचना निर्माण गर्दा इँटा ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय इँटा उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । इँटाको माग र खपतमा कमी आएसँगै इँटा उद्योग समस्यामा परेको हो । एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुँदै गएपछि यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्द बताउँछन् । उनै अध्यक्ष चन्दसँग इँटा उद्योगमा देखिएका समस्या, सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, इँटा उत्पादनको अहिलेको अवस्थालगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा इँटा उत्पादन र माग कस्तो छ ? कोभिड-१९ अगाडि इँटाको व्यवसाय र बजार राम्रो थियो । तर, कोभिडपछि निर्माणको ग्राफ घटेको छ । ग्राफ घट्दा इँटा व्यवसायमा समस्या सिर्जना भयो । त्यसपछि विस्तारै बजार चलायमान हुँदै थियो । त्यसको केही समयपछि नै रूस र युक्रेनबीचको युद्ध चर्कियो । जसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । र, निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन सकेन । निर्माण कार्य नै नहुँदा इँटाको माग पनि न्यून हुँदै गएको हो । अहिले इँटा तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट इँटा उद्योगहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले इँटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको छ । निर्माणको कामै नभएपछि माग स्वतः घट्ने नै भयो । सरकारको नीतिगत विषयले इँटा उद्योगलाई समस्या तुल्याएको छ । जस्तै विगतमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यो । कित्ताकाट रोके पश्चात् व्यक्तिगत निर्माणको काममा पनि त्यसको असर पुग्यो । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएपछि सकारी निर्माणको कार्यलाई असर गर्यो । तपाईंले इँटाको खपत नभएको उद्योगमा समस्यामा पर्दै गएको भन्नुभयो, अहिले कति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, त्यहाँबाट कति इँटा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ? एकपछि अर्को इँटा उद्योग बन्द भइरहेका छन् । कोभिड–१९ अगाडि करिब ११/१२ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । कोभिडका कारण करिब ६ सय उद्योगहरू बन्द भए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ५ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ती उद्योगबाट पनि पूर्णरूपमा इँटाको उत्पादन हुन सकेको छैन । माग नभएपछि उत्पादन गरेर राख्ने विषय त भएन । इँटालाई सिजन– सिजनमा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । इँटा पोल्दा आवश्यक पर्ने कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ । उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुँदा उद्योगी समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आउँदो सिजनमा ३ सय इँटा उद्योग पनि सञ्चालनमा हुँदैन होला । इँटा उद्योग यही संख्यामा बन्द हुँदै गयो भने केही समय पछि त इँटा पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ हैन त ? यो विषय सम्भावनाको तर्फउन्मुख हुँदैछ । किनभने आर्थिक अभावका कारण इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कोतर्फ राज्यको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । बैंकले उद्योगीहरूलाई बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज समयमै बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन् । कारोबार नभएपछि बैंकको ऋण कसरी बुझाउने ? हिजो वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म लिएको ऋणको कर्जा अहिले १६/१७ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरूले आजका दिनमा ब्याजदर घटाएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, बैंकले ब्याजदर व्यवहारमा घटाएको देखिएको छैन । हामी बैंकलाई ऋण तिर्दैनौं भनेको छैन, तिर्छाैं । त्यसका लागि समय मागेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै आएका पनि छौं । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । हामीले सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छौं । हामीले धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ इँटाको कारोबार नै नभएपछि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेपालमा इँटाका उद्योगहरू धराशायी भएर उनीहरूको जग्गा–जमिन लिलामीमा पुग्यो भने पक्कै पनि इँटाको आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसको लागि राज्यले समयमै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ । कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ भन्नुभयो, त्यसको मूल्य बढेपछि व्यवसायीले इँटाको मूल्य पनि बढाएका हुन् ? नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । आयात गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । थोरै भए पनि इँटा निर्यात हुँदै आएको छ । बुट्टे इँटा चीन, तिब्बत लगायतका देशमा निर्यात हुन्छ । अहिले नेपालमा वालिङका सामाग्री साथै अन्य पदार्थहरू आयात भइरहेको छ । वालिङका सामाग्रीका जुन वस्तु आयात भइरहेका छन्, त्यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरणलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यो मानव स्वास्थ्य र वातावरणको लागि कतिको लाभदायी र हानिकारक छ भन्ने विषयमा सरकारले गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरू आयात भएकाले पनि इँटाको खपतमा कमी आएको छ । अर्को विषयमा हामीसँग कोइलाको खानी छैन । कोइला भारतबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले मागेअनुसारको गुणस्तर कोइला भारतबाट आउन छाडेपछि हाल अमेरिका इन्डोनेसिया, अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरूबाट कोइला आयात गरी चलाइरहेका छौं । टाढाबाट कोइला आयात भएपछि खर्च महँगो पर्दै गएको छ । तर, जति कोइलाको मूल्य बढेको छ त्यसको अनुपातमा इँटाको मूल्य बढेको छैन । किनभने माग नभएपछि मूल्य बढ्ने भएन । अहिले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । तर, यहाँ उत्पादन भएका इँटा खपत भएन भनेर व्यवसायी तनावमा छन्, तपाईंहरूले इँटाको निर्यात किन गर्न सक्नु भएन ? हामी एउटा शब्दमा भन्दा बुट्टे इँटा भन्छौं । त्यसै प्रकारका विभिन्न कलात्मक इँटाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सोही प्रकारका इँटा बनाउन सक्ने सिपको विकास भएको छैन । काठमाडौं कलात्मक इँटा बनाउने कामदार पहिला पाउँथ्यो । अहिलेकाे अवस्थामा त्यस्ता किसिमको कामदार पाउन मुस्किल छ । कामदार अभाव हुँदै गएपछि इँटा बनाउन सिकाउने तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार पनि गर्दै आएका छौं । हामीले पठाएका पत्र कुन मन्त्रालयको कहाँ थन्किए । तर, सुनुवाइ भएन । कुनै एउटा व्यवसायी वा व्यावसायिक संगठनले मात्र त्यो काम गर्न सम्भव छैन । त्यस्ता किसिमको काम र सीप दिन सक्यो र ठूलो संख्यामा इँटाको उत्पादन भयो भने निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिन्छ । किनभने उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सरकारको सहयोग चाहिन्छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सामान्य खालका इँटा उत्पादन गर्न पनि भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने दक्ष कामदार नेपालमा छैनन् । इँटा उद्योग क्षेत्रमा झन्डै ३ लाखलाई दिन सक्ने रोजगारीको अवसर छ । नेपालीलाई दक्ष कामदार बनाउन सिप दिनुपर्छ । महासंघले विगतको एक दशकदेखि तालिमको आयोजना गर्न पत्र पढाइ रहेका छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सामान्य इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन नसक्ने अवस्थामा कलात्मक इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन । यसमा लागि सरकारको पहल चाहिन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित इँटाले घरेलु उद्योगलाई विस्थापित गर्दै गरेको हो ? हरेक विषयको क्रमागत विकास हुन्छ । इँटा उद्योगको क्षेत्रमा पनि क्रमागत विकास भइरहेको छ । हिजो अवाल, ठाडो, भुसेलगायत इँटाभट्टा थिए । अहिले यी हराएर प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ शैलीमा इँटा उत्पादन भइरहेको छ । तर, कुन ठाउँमा कुन प्रविधिको विकास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन र कानुन सकारले बनाउने हो । यसमा महासंघले बनाएको नीति नियमका आधारमा प्रविधिको रूपान्तरण हुँदैन । त्यसैले विगतका इँटा उद्योग रूपान्तरण हुन जरुरी छ । नेपालमा अहिलेसम्म नपकाइ तयार हुने इँटा सञ्चालनमा आएको छैन । इँटा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न उद्योगीहरू तयार छन् । तर, प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले सहुलियत गर्नु पर्यो । अहिले जिग्जयाग प्रविधि प्रयोग गरी इँटाभट्टामा काम भइरहेका छन् । यो काँचो इँटालाई भित्र पकाउनका लागि राख्ने प्रविधिलाई परिमार्जन गरिएको हो । यो परिमार्जन गरेको प्रविधि अति उत्तम भनेर पाकिस्तान सरकारले उक्त प्रविधिलाई अपनाएर जिग्जयाग बाहेक अन्य प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनिसक्यो । तर, यो प्रविधिको विषयमा सरकारले सोधेको पनि छैन । सरकारले कागजमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन व्यवहारिकरूपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कसले के गरिदियो भने इँटा उद्योगीको समस्या समाधान हुन सक्छ ? सरकारले प्रविधि रूपान्तरणमा इँटा उद्योगीलाई अभिमुखीकरण र सचेतना गर्नुपर्छ । त्यो प्रविधि रूपान्तरणका बारेमा सरकारले प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि बैंकहरूमा सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । इँटाको गुणस्तरको बारेमा अथवा वातावरणको बारेमा सरकारले निरन्तर निरीक्षण साथै अनुगमन गरिराख्नुपर्छ । यस्तै, इँटाको सबैभन्दा आवश्यक कच्चा  वस्तुको रूपमा माटोलाई लिइन्छ । काठमाडौंभित्र अहिलेको अवस्थामा माटो पाउन सक्ने सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ काठमाडौं जिल्लाभित्र लगभग ६ वटा जति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो पनि धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने माटो अभाव र बस्ती विकास बढ्दै गएकाले । त्यसैगरी ललितपुरमा पनि उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरी पलायन भइ सकेका छन् । भक्तपुर र तराईका जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योगको अवस्था यस्तै आइसकेको छ । केही प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गाबाट माटो किनेर ल्याउँदा पनि रोयल्टी लगाउने गरेका छन् । प्रतिस्कवायर फिटमा यति रकम बुझाउनुपर्छ अनि मात्र माटो ल्याउन पाइन्छ भन्छन् । एकातिर जग्गा धनीलाई माटोको पैसा, अर्को तर्फ सरकारको रोयल्टी, अनि सडकको कर बुझाउनुपर्छ । धुलो उड्यो भने त्यहाँको संघसंस्थाले रोकिहाल्छ अनि कच्चा पदार्थ पनि पाउन मुस्किल भएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?जबसम्म सरकार साना घरेलु मझौला उद्योगलाई बढवा दिने र संरक्षण गर्ने निति ल्याउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन । ठूलो उद्योगबाट मात्रै आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । त्यसकारणले सरकारले सबै उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ ।