विकास वहस

काठमाडौं । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश थपलिया । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका मेयर थपलिया नगरपालिकाको विकासको लागि अहोरात्र खट्दै आएका छन् । दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी नगरपालिकाको प्रथम आवधिक नगर विकास योजनाले स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका थपलियाले गरेका कामको परिणाम क्रमिकरूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख थपलियासँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धिलगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनुभएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण काम के हो ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? हामी निर्वाचित भएर आएपछि खाँदबारी नगरपालिकामा केही न केही विकास भयो भन्ने महसुस भएको छ । नागरीकले पनि त्यो विषयको अनुभुति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खानेपानीको सन्दर्भमा लिफ्ट सिचाईं योजना अघि बढाउनेदेखि खानेपानीको मुहान खरिद गर्नेसम्मका कार्य गरेका छौं । खाँदबारीमा हिजोको दिनमा पानीको जुन समस्या थियो, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गरेका छौं । र, खानेपानीको महसुल पनि ५० प्रतिशत घटाएका छौं । पहाडमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय सडक हो । सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि बजेट थप गर्यौं, टेन्डर गरी ठेक्का पनि लगाइयो केही सडकहरूलाई पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म त्यो काम ठेकदारबाट पूरा भई नसक्दा समस्या भएको छ । एकबाट अर्को छिमेकी पालिकाहरूसँग जोड्ने सडकहरू सुधार तथा मर्मत गर्ने काम भएका छन् । नगरले सडकको पिच गर्न नसके पनि यस पटकको बर्खामा गाडीको आवत जावत रोकिएन । किनभने हामीले सोही अनुरूपको सडक सुधारमा ध्यान दियौं । तपाईंले खाँदबारी नगरपालिकाभित्रको सबै ठाउँमा खानेपानी पुर्याउन ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्नु भएको थियो, यो कार्यक्रमबाट कति नागरिक लाभान्वित भए ? हामीले २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खानेपानीको मुहान खरिद गरेका छौं । यो मुहान पाङ्मामा छ । खाँदबारीमा अहिलेले नै खानेपानीको समस्या भएको छैन । हामीले नागरिकलाई व्यवस्थित तरिकाले खानेपानी खुवाइरहेका छौं । एक द्वारबाट खानेपानी सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो । माङसीमा खानेपानीको कामलाई पनि व्यवस्थित गरेर ‘एक घर एक धारा’ दिने र सबैमा एक द्धार सिस्टमबाट खानेपानी सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । हामीलाई माङसीमा खानेपानीलाई व्यवस्थित रूपमा यहाँ ल्याउनको लागि गाह्रो भइरहेको छ । उत्तर दक्षिण सडकमा १४ करोड रुपैयाँ बजेट छ । त्यो १४ करोडबाट नै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर खानेपानी समिति मार्फत् त्यसलाई व्यवस्थित गर्यौं भने ‘एक घर एक घारा’ दिन सक्छौं । नगरभित्र ४ वटा लिफ्टीङ खानेपानी रहेको छ । अहिले नयाँ धारा जोडिएको छैन । ‘एक घर एक धारा’ मेरै कार्यकालभित्र पाउँछौं । सडक सञ्जालको विस्तार तथा विकासमा तपाईंले गरेको काम के हो, आफ्नो कार्य अवधिभित्र कति सडक कालोपत्रे वा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? खाँदबारीमा धेरै जसो ठाउँमा सडकको ट्र्याक खुला गर्ने काम भइसकेको छ । थप केही ठाउँमा सडकका नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम पनि भएका छन् । नयाँ ट्र्याक खुलाले मात्र राम्रो सर्भिस दिन सकेको छैन भने सडकलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेका छैनौं । किनभने बजेट अभाव नै ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्यो । हामीले नगरपालिकाभित्रका सडकलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । एउटा पालिका टु पालिका जोड्ने र अर्को वडा टु वडा जोड्ने सडकलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएका छौं । अरू सडक तेस्रो प्राथमिकताभित्र पर्छन् । दशैं अगाडि नै हामीले सकेसम्म एक लट सडकलाई सुधार गरेका छौं । एक किलोमिटर सडक पिच गर्न झन्डै ३ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । उक्त रकम खर्च गरेर सडक पिच गर्न सक्ने अवस्था नगरको छैन । तथापि, अहिले खाँदबारीभित्र जति सडक सुधार भएको छ, पिचको प्रक्रिया सुरु भएको छ यो प्रक्रिया संखुवासभाका अन्य पालिकाभन्दा सडक सञ्जालको पहुँचमा अलिकति माथि नै छौं । किनभने यो खाँदबारी सदरमुकाम पनि हो । हामीले झन्डै १० करोड रुपैयाँ दायित्व तिर्नुपर्ने भयो । प्रशासकीय भवन, जेष्ठ नागरिक भवन, घिमिरे गाउँमा भएको कर्वड हललगायतका कामको दायित्व तिर्नुपर्यो । जसले गर्दा विकास बजेट चाहिँ छुट्याउन गाह्रो भयो । हाइड्रोपावरले दिएको मुआब्जा समयमा नपाएको र जग्गा मुल्याङकन कम भएको भन्ने नागरिकको गुनासो छ नि ? खाँदबारी नगरपालिकाभित्र ४ सय केवी प्रसारण लाइनको मुआब्जा रोकिएको छ । एउटा तल्लो अरुण मुआब्जाको विषय छ । पहुँच मार्ग छ्याङ कुटी दिदिङखण्डको मुआब्जा निर्धारण गरे पनि मुआब्जा नपाइरहेको अवस्था छ । यो तीनवटै विषयबाट खाँदबारी नगरपालिका प्रभावित छ । मुआब्जाको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । मुआब्जा कम भएको भन्ने विषय पनि आएको छ । तल्लो अरुणको प्रारम्भिक अधिकारी छनोट नभएको कारणले काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । तल्लो अरुणको गिद्धेदेखि परसम्मको भाग जो अहिले सडक रहेको छ । सडक बनेको जग्गाधनीलाई पनि मुआब्जा पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । थप कति रकम उपलब्ध गराउने भनेर प्रारम्भिक वर्क आउट पनि गरेका छौं । ढिलो चाँडो भए पनि उहाँहरूले मुआब्जा भने पाउनुहुन्छ । स्वाभाविकरूपमा मान्छेहरूले बढी मुआब्जा पाउँ भन्ने अस्वाभाविक भएन । हामीले जनतालाई मारमा पारेर निर्णय गर्ने विषय हुँदैन । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढी छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के–के भएका छन् ? विदेश जाने मान्छेलाई रोक्न सक्छु, केही मान्छेलाई उद्यमी बनाउन सक्छु, कृषि, पशुपालन, तथा होटल व्यवसायमा युवालाई जोडेर उद्यमी बनाउन सक्छु भन्ने थियो । यस्ता थुप्रै विषयमा काम गर्न सक्छु भन्ने निर्वाचित भएपश्चात् लागेको थियो । तर, अहिले मान्छे विदेशी ट्रेन्ड बढ्दै गएको देखिन्छ । यस विषयमा काम गरे पनि काम नगरे जस्तो भयो । विदेशमा ३० हजार भन्दा घटी तल तलब कुनैले नदिने भए । त्यसमाथि उनीहरूको ओभर टाइम पनि हुन्छ । लगभग उसको आम्दानी विदेशमा सामान्य ५० हजार बढी हुने भयाे । कमाउनेले महिनामै २/३ लाख रुपैयाँ पनि विदेश गएर कमाइरहेका छन् । अनि यहाँ के गर्यो भने ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अथवा ३० हजार रुपैयाँ के गरेर कमाउन सक्छन् भने विषय पहिचान गर्दै गयौं । त्यसको लागि उपयुक्त क्षेत्र कृषिलाई देख्यौं । त्यसको लागि हामीले पकेट क्षेत्रहरू छुट्याइ काम गरिरहेका छौं । अर्को विषय यहाँ राम्रो तरकारी उत्पादन गरेर पनि सहजरूपमा बेचबिखन गर्ने स्थान छैन । जति उत्पादन गरे पनि बिक्री हुन्छ भने आत्मविश्वास कृषकमा छैन । यो परिस्थितिको निर्माण गर्न हामीले पनि सकेका छैनौं । अरुण–३ जलविद्युत आयोजना आयो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले यहाँको लोकल उत्पादन खान्छन् भनौं भने उनीहरूले भारतबाट ल्याएर तरकारी खाइरहेका छन् । यसलाई रोक्नको लागि अप्ठ्यारो छ । शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा नगरपालिका कसरी काम गरिरहेको छ ? खाँदबारी नगरलाई विकास गर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो विषय शैक्षिक क्षेत्रलाई देखेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा गुणस्तरका लागि नगर अहोरात्र लागिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको विकास हुनु पर्छ भनेर सुरु पनि गरेका छौं । प्राविधिक शिक्षा विद्यालयमा लागू गर्न पनि समस्या छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि काम हुँदै गएका छन् । अर्को जहाँ पढाउने हो त्यहाँ पूर्वाधारको पनि कमी छ । यसलाई बिस्तारै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दै छौं । हामी प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेका छौं । तपाईंले प्राविधिक शिक्षा तर्फ नगरका विद्यालय उन्मुख हुँदै गएको बताउनु भयो, तर अभिभावकले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर दिनहुँ खस्किँदै गएको छ नि ? शिक्षाको गुणस्तर चाहेजस्तो भएन भन्ने अभिभावको गुनासो राम्रो छ । हामीले सकेसम्म शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा काम गरिरहेका छौं । कक्षा अनुसारका विद्यार्थीको स्तर हुनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरू मर्ज तथा कतिपयलाई डाउन साइज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजो सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले १० वटा घर छन् भने पनि एउटा विद्यालय खोल्ने सिस्टमको विकास गर्यौं । अहिले हामी त्यसलाई धमाधम मर्ज गर्दैछौं । पहिले विद्यार्थीको जुन स्तर थियो । अहिले त्यो भन्दा माथि उठेको छ । कुनै–कुनै विद्यालयमा समस्या हुन पनि सक्छ । सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेको र भ्रष्टाचार पनि मौलाएकाे सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छैन भन्न सक्दिनँ । हुन सक्छ । योजनाहरू अगाडि बढाउँदा प्लान बनाएर नै अगाडि बढाएका छौं । धेरै पालिकाहरू आर्थिक अभावले काम गर्न सकेका छैनन् । गलत ठाउँमा पैसा लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको अवस्था खाँदबारी नगरपालिकाकाे छैन । हामी पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउनको निमित्त पनि लागेका छौं । ३/४ करोडका नगरको आन्तरिक आम्दानीलाई ७ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं ।

काठमाडौं । नेपाली पुँजीबजार करिव दुई वर्षदेखि शिथिल छ । मौद्रिक नीतिमा सेयर मार्जिन कर्जामा ४र१२ करोडको सिमा लगायत बैंकको उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय असरको कारण बजार प्रभावित बन्दै गएको छ । तर सेयर बजारलाई गति दिनको लागि भन्दै सरकारले ४र१२ करोडको सीमा हटाए पनि पुँजी बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय पुँजी बजारमैत्री नीतिहरु बन्दै गएका छन् । तर पनि धितोपत्र बजारका लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ। प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको सेयर मूल्य लगातार नकारात्मक सर्किट लागिरहेको छ । धितोपत्र बजारको अभिभावक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणाली, प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन, धितोपत्र बजार सुधारका नयाँ नीति कार्यान्वयन लगायतका विषयमाआधारित भएर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः धितोपत्र बजार सुधारको लागि नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ? मेरो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ । धितोपत्र बजारलाई सफा पानीमा पौडी खेल्ने बनाउने पहिलो मेरो उद्देश्य हो । त्यसमा सुशासनको पक्षमा धेरै सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिन्छन् । कतिपय क्षेत्रमा समय सिमा तोकेर सरकारी हाकिमको तजबिजी कम गर्ने, निजी क्षेत्रले समयमा न्याय पाउने, टाउको र अनुहार नहेरी निर्णय गर्ने सुशासनको प्रणाली अवलम्वन गर्न खोज्यौं । सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)ले बजारको गति वा सन्तुलनलाई स्थायित्व बनाउन म्युचुअल फण्डको भुमिका हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर सुधारको नीति तिहारअघि नै लागू गर्दैछौं । म्युचुअल फण्ड कारोबारमा सुधारमा केही नीतिगत कडाई गर्छौं । धितोपत्र बजारमा म्युचुअल फण्डले पुँजी संकलनकोे काम गरिरहेका छन् । त्यो पुँजीको अहिले आइरहेको भन्दा बढी पैसा दोस्रो बजारमा चलायमान बनाउने र त्यसमार्फत् डिमाण्ड साइट बढाउने काम गर्न लागिरहेका छौं । म्युचुअल फण्डमा केही कडाई गर्ने र त्यसले अहिले जति सहयोग गरेको छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नीतिहरु ल्याउँदैछौं । प्राइभेट इक्विटी फण्ड तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डको पुँजीले दोस्रो बजार चलायमान बनाउने छ । र दोस्रो बजारमा माग बढाउने काम भइरहेको छ । बजारमा सुशासनलाई नेपालको इतिहासमा विश्वको प्रणालीसँग दाज्ने दुई वटा प्रोटोकल अगाडि सारिरहेका छौं । ब्रोकर, मर्चेण्ड व्यवसायी र धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई गुणस्तरिय रिपोर्टिङ फम्र्याटमा दिनेगरी धितोपत्र बोर्ड र आईक्यानको सहकार्यमा स्ट्याण्र्ड रिर्पोटिङ फम्र्याट तयार भएको छ । अब कसैले हरियो कसैले पहिलो रिर्पोट दिन पाउँदैन । सबै कम्पनीले एउटै स्ट्याण्र्डर फम्र्याटमा रिपोर्ट दिनुपर्छ । सबैको विवरण विश्लेषण गर्न सकियोस् । धितोपत्र बजारमा समावेश भएर कारोबार भएका कम्पनीहरुमा रहेका स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको सुशासनको प्रणाली छैन । जसले जसलाई राखे पनि हुने अवस्था छ । त्यसको पनि सुशासन र अनुगमनको ठोस प्रणाली छैन । ठोस प्रणाली विकास गर्न समिति बनेर धेरै काम सकेका छौं । कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक बन्नलाई योग्यता, क्षमता मूल्याङ्कन सेवोनले गर्ने, सूची भन्दा बाहिरको मान्छे स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न नपाउने, योग्यतासहित बन्नुपर्ने मापदण्ड तोक्ने योजनामा छ । अब कम्पनीको अडिटरको रिपोर्ट मात्रै नभएर स्वतन्त्र सञ्चालकले पनि आफ्नो स्वतन्त्र रिपोर्ट दिनुपर्छ । विश्वले अपनाएको प्रणाली पनि यही हो । कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा स्वतन्त्र भन्ने भाषा जरुरी छ । उसले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । स्वतन्त्र भुमिका निभाएको छ वा छैन रिपोर्टले देखाउँछ । पछिल्लो समय सेयर बजार बिचौलिया हाबी हुँदा साना लगानीकर्ता मर्कामा परे भन्ने गुनासो पनि आएको छ, सेयर बजारमा चलखेल गर्ने माथि बोर्ड मौन बसेको हो ? कानूनी व्यवस्था नभएकाले समय लाग्यो । कानूनी व्यवस्था छैन भन्दैमा खराब काम गर्नेलाई केही नगरी चुप लागेर बस्नेवाला धितोपत्र बोर्ड छैन । धितोपत्र सुधारको लागि अनेकौं बाटोहरु अपनाउँछौं । ब्रोकर तथा मर्चेण्ड बैंकर बन्नलाई सर्टिफिकेशन कोष पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको लगानी सुरक्षा गर्न बनेका प्रमुख वा मार्केटिङ अफिसर र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने व्यक्तिहरु प्रमाणित हुनुपर्छ । धितोपत्र कारोबारमा समावेश भएका कम्पनीमा संलग्न भएर जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुले धितोपत्र बोर्डले बनाएको कोर्ष पास नगरेसम्म त्यो पदमा बस्न पाइँदैन । दियो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ । कारबाही गर्न मिल्छ । हामीले धितोपत्र बजारमा यसरी सबै प्रणालीमा सुशासन ल्याउन सक्दा धितोपत्र कारोबारमा सफा पोखरी निर्माण हुन्छ । त्यसको लागि बोर्डले प्रणालीगत सुधारमा एक दुई गर्दै जान्छौं । म प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । एउटा व्यक्तिको निर्णयमा मात्रै हुँदैन । काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्दा जो व्यक्ति आएपनि प्रणालीमा बसेर काम गर्नुपर्छ । धितोपत्र कारोबार सुधारको प्रणाली भविष्यको लागि बनाउँदै छौं । धितोपत्र बजारमा सबैले समान अधिकार र फोहोर पोखरीमा माछा मार्न खोज्नेहरुलाई कारबाहीको दायरा ल्याउने काम गरेका छौं । बजारमा खराब काम गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न द्रुत गतिमा अगाडि बढीरहेका छौं । केही थप कारबाहीको प्रक्रिया तत्कालै सुन्न सकिने छ । मेरो पालामा जस्तो कारबाही धितोपत्र बोर्डको इतिहासमा भएको छैन । २९ वर्षमा १० वटा कारबाही भएका छन् । यसरी हेर्दा ३ वर्षमा एउटा कारबाही भएको देखिन्छ । म आएको १९ महिनामा २० वटा कारबाही गरेको छु । महिनामा एउटा कारबाही गरिरहेको छु । हामीले धितोपत्रको भित्रि कारोबारमा बिगो र जेल सजायको लागि ठूला व्यवसायीलाई नै मुद्दा दर्ता गरेका छौं । बजार मेनुपुलेसनमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सम्पती शुद्धीकरणको केसमा जरिवाना लिएका छौं । रेटिङ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सञ्चालक समितिका सञ्चालकलाई कारबाही गरेका छौं । बोर्डले मेजर कारबाही नै २० गरेको छ । सप्लाई बढी भएर बजार प्यानिक रोक्नको लागि आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, प्रिमियमका आईपीओहरुको निष्काशन स्थगित लाग्नु भएको हो ? अहिले आईपीओको प्रणाली धेरै छिटो भएर अफ्ठ्यारो भयो भनेर गुनासा आएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले राम्रोसँग प्रस्तुत गरेका छन् भने केही लगानीकर्ता उच्छृङखल भएका छन् । बोर्ड अभिभावक भएकाले सबै लगानीकर्ताको कुरा सुनेको छ । उच्छृङखल कुरा पनि सुनेको छ । वैज्ञानिक सुझावलाई सम्मानपूर्वक सुनेको छु । त्यसैले अहिले बोर्डले केही समयका लागि आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, प्रिमियमका आईपीओहरुको निष्काशन कन्ट्रोल (नियन्त्रण)गर्ने व्यवस्था खोजिरहेका छौं । कानूनी व्यवस्था नभएपनि लगानीकर्ताहरुको गुनासो सुनुवाई गर्न नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बजार सुधारको लागि बोर्डले निरन्तर रुपमा सुधारका नीतिहरु ल्याइरहेको हुँदा ढुक्क भएर चल्दा हुन्छ । बजारमा कुनैपनि दबाब छैन । सेयर बजार नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खस्किरहेको छ । अधिकांश देशमा सेयर बजारको अवस्था यस्तै छ । कोभिडको असर र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका उथलपुथल युद्धको वातावरणको कारण,उच्च कर्जाको उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि भएकाले बजार राम्रो हुन सकेन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटो रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ । आगामी दिन दीर्घकालिन प्रणालीगत विकास गरी धितोपत्र बजारलाई सफा पोखरी बनाउँदा बजारलाई दिगो रुपमा अगाडि लैजान्छ । आगामी दिनमा बजारको विकास यस्ता प्रणालीले सुनिश्चित रुपमा गर्छ भन्ने विश्वत छु । पुँजी बजार सुधारको लागि नीतिहरु ल्याउँदा कार्यान्वयको पक्षमा कस्ता चुनौति छन् ? नेपालमा हरेक काम गर्न चुनौति छन् । नेपालको अर्को नाम चुनौति हो । एकले अर्कोलाई खुट्टामा ठोक्काएर अल्झाउनु वरदान जस्तै छ । नेपालमा हरेक काम गर्न प्रणालीगत विकास हुनुपर्छ । म सरकारी अधिकारीहरुलाई शतप्रशित अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिन । हामी विकासको बाटो हिँड्ने भन्दा पनि विनाशको बाटोमा बढी हिड्न रुचाउँछौं । सुधारको पक्षमा कोही छैन । पछिल्लो समय धितोपत्र बजार सुधारको लागि ल्याएका नीतिहरु समग्र टिमले ल्याएको हो । नीति बनाउन कसैले राम्रो सुझाव दिँदैन । गाली, सिण्डिकेशन र समूहको हितको लागि काम गर्ने हाम्रो समाजको प्रचलन छ । समाज देशको विकास गर्ने हो भने यस्तो प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ । बोर्डले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई ‘बुक बिल्डिङ’ विधिबाट सेयर निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ, बुक बिल्डिङ’ प्रणाली लागू पश्चात नेपाली पुँजीबजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? नेपाली पुँजी बजारमा लामो समयदेखि थाति रहेर विवादित बनेको बुक बिल्डिङ प्रणाली मेरै पालामा शुरु भएको छ । यतिका वर्ष अड्किएर बसेको विषय मेरै भाग्यमा रहेछ । मेरो नै पालामा बुक बिल्डिङ प्रणालीको शुरुवात भयो । अब शुरु भएपछि बुक बिल्डिङ राम्रोसँग लागू हुन्छ । अब आउने कम्पनीलाई बोर्ड स्वागत गर्छ । बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको फाइल तत्काल आईपीओका लागि सदर गर्छौं । बुक बिल्डिङ प्रणाली विश्वको उतकृष्ट प्रणाली हो । विश्वमा कुनैपनि प्रणाली शतप्रतिशत सही हुँदैनन् । प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने पात्राहरुले प्रभाव पार्छ । प्रणाली १०० प्रतिशत पूर्ण हुँदैन । सवारी मात्रै राम्रो भएर हुँदैन सवारी साधन चलाउने चालक पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले प्रणालीलाई सहीसँग परिचालन गर्नुपर्छ । बुक विल्डिङ प्रणाली सैद्धान्तिक रुपमा असाध्यै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो । त्यहीअनुसार नेपालमा पनि लागू गरेका छौं । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा गासिएका उत्पादनमुलक कम्पनीले जनतालाई पनि समृद्धि बाँड्ने हो । समृद्धि बाँड्ने क्रममा बुक बिल्डिङ प्रणाली आउँदा कम्पनीहरुको काम चाँडो हुन्छ । बोर्डले प्रिमियमलाई भन्दा बुक बिल्डिङ प्रणाली बढी प्राथमिकता दिएको छ । बुक विल्डिङ प्रणालीमा पहिला अफ्ठ्यारो स्थिति थियो । समस्यामा फसेको कारण अगाडि बढाउने नेतृत्व आवश्यक थियो । त्यो हाम्रो नेतृत्वले दियो । पहिलो समस्यामा फसेको बुक बिल्डिङ प्रणाली अरु भए डराउने थिए । तर हामीले आट गरेर अगाडि बढाएका छौं । हामीले हेरक चुनौपतलाई पार गर्दै अगाडि बढाएका छौं । बुक बिल्डिङ प्रणालीमा ठूला प्रतिष्ठित कम्पनी आउँदा जनताको समृद्धिमा ठूलो हात हुन्छ । प्रिमियममा आईपीओ अनुमति दिनु सेबोनको गैरजिम्मेवारी काम गरेको भन्ने आरोप लागेको छ, प्रिमियममा आईपीओ निकाल्ने कम्पनीहरुको कारोबार लगातार रुपमा नकारात्मक सर्किट लागेर नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका छ नि ? प्रिमियममा आईपीओ निकाल्नु गलत हो भने नियम सुधार गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको हातमा छ । सरकारले निर्देशन दिए हामी नियम सुधार गर्न आवश्यक छ । प्रिमियम भन्ने शब्द आफैँमा गलत हो । संसारमा नै शेयरबजारमा चलेको प्रणाली भनेकै मूल्य बढाउने हो । एक सय रुपैयाँको पनि ग्यारेन्टी गर्नु हो । अण्डर राइटिङ प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गरिने हो । त्यो मूल्य निर्धारण बजारले आजको स्थिति र भोलिको अवस्थालाई हेरेर अण्डर राइटिङ कम्पनीहरु र इनभेष्टमेन्ट बैंकर्सहरुले त्यसलाई तय गर्ने हो। आईपीओ प्रणालीमा विश्वले अपनाएको प्रणाली भनेको डिसकोलोज गर्नुपर्ने सत्यता र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हाम्रो नेपालमा के गरौ भने एक सय रुपैयाँमा दिएपनि सबै कुरा निपष्क्ष भयो । तर सय रुपैयाँ भएको कम्पनीले पनि त उसको मूल्य ८० रुपैयाँ हुनसक्छ । हाम्रो अहिलेको विद्यमान नियमावली निर्देशिकाले के भन्छ भने उसको सर्टिफाइड स्टेटमेण्टमा भएको निर्धारित मूल्यमा कार्यविधि स्पष्ट छ । दुई गुणा निर्धारित मूल्यको प्रिमियममा जान मिल्छ भन्ने छ । यो प्रिमियमको नीति मैले ल्याएको होइन । वर्षौंदेखि धितोपत्र बोर्डले बनाएको नीति हो । मैले नेतृत्व नभएको अवस्था नेतृत्व दिएको हो । हामीले कसैको टाउको र अनुहार नहेरी दिगो आर्थिक प्रणाली निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ । ठूला निकाय लुकेर बस्ने होइन । आधार दिनुपर्छ भनेर मात्रै हामीले निर्णय गरेका हौं । म आउनु भन्दा ६ महिना अगाडिदेखि अध्यक्ष पद खाली भएकाले ६ महिना अगाडि देखिका फाइल बसेका थिए । त्यसलाई न्याय दिनु पनि मेरो कर्तव्य थियो । पहिलो वर्ष धेरै आईपीओ जारी भए । आईपीओको लागि सबै काम सकिएको थियो मैले आएर हस्ताक्षर मात्रै गरेको हो । अब सरकार र जनताले नै छनोट गरोस् कस्तो प्रणाली लागू गर्ने हो । कसैले आईपीओ प्रणाली नराम्रो हो । आईपीओ प्रणाली लुट हो भन्ने लाग्छ भने आईपीओ प्रणाली बन्द गरिदिए हुन्छ । त्यसलाई जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा अगाडि बढ्ने हो । नेतृत्वको काम नै सहि दिशामा काम गर्ने हो । यो गलत तत्वहरुसँग जनताहरु र लगानीकर्ता,सरकार र सरकारी निकायका मानिसहरु बच्नु प¥यो । बिना अध्ययन कुनै सत्यता बिना दोसा रोपन गरेमात्रै भएन । समूह बनाएर समूहले जतिसुकै नाजहेज माग राखे पनि अगाडि बढ्छ भन्ने समाज निर्माण गर्न खाजेको होकी भन्ने हामीलाई लागेको छ । सही बाटो छोड्ने काम भइरहेको छ । अब सही बाटो भनेको देशको उच्चतम विकास देश र जनताको प्रगतिको लागि सबै कानून निर्माण हुनुपर्छ । एउटा समूहको मात्रै विकास हुनुहुँदैन । समूहसँग डराएर मात्रै पनि हुँदैन । एउटा समूह होइन देश र जनता हाबी हुनुपर्छ । अब नेपालको पुँजीबजार कता जान्छ ? अब मुलुकको पुँजीबजारको बाटो सुशासनको बाटो अपनाउँदा मात्रै पुँजी बजारको विकास हुन्छ । प्रणालीले मात्रै सही गाइड दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बने मात्रै पुँजीबजारको विकासमा अगाडि बढ्छ । नेपालको पुँजीबजारको पहिलोको भन्दा प्रणालीगत रुपमा धेरै बलियो छौं । शेयर बजार देश वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुल अवस्थामा बजार मूल्य तल वा माथि जहाँ पनि जान सक्छ । शेयर बजार तल जाने बित्तिकै कसैको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्नु हुँदैन । लगानीकर्ता सबैले बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । हामीमा मात्रै नभएको कुरा लागू गर्न मिल्दैन । सबैले सुजबुझले मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । कसैको प्रेसर वा बहकाउमा आएर लगानी गर्नु भएन । नेपाली पुँजीबजार धेरै धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वहरु छन् । विचौलीयाहरुले सोझसाझा मानिसहरुलाई फसाउने काम गरेका छन् । आज पनि तीनै मानिसहरुको कुरा सुनिन्छ हाम्रो समाजमा । पुँजीबजारमा साक्षरताको कमी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दछ । अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतिको सामना गर्न समयानुकुल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत–साधन आवश्यक छ । तर, अहिले स्वास्थ्य अनुसन्धान तिव्र गतिमा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य अनुसन्धान सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा.प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । राज्यको नीति निर्माणमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भुमिका खेलेको छ ? २०७६ माघको २७ गते म सदस्य सचिवमा नियुक्त भएर आएको हुँ । म आएको एक महिना १५ दिनपछि कोभिड महामारी आयो । अलिअलि काउन्सिल बुझ्दै थिएँ । यद्यपी म त्यस भन्दा अगाडी बोर्ड मेम्बर भएर पनि आइसकेको थिएँ । कोभिडपछि पूर्ण रुपमा कोभिडमा लाग्यौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मीडिया हाउस नै अर्थात नियमित पत्रकार सम्मेलन नै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट भएको हो । रिसर्चको लागि कोभिड सम्बन्धी गाइड लाइन बनाउनेदेखि कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सिन ट्रायलका लागि लविङमा समेत हामी लाग्यौं । नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल स्वीकृत भएर काम भइरहेको अवस्था पनि छ । कोभिडको बेलामा राज्यको लागि पोलिसी लेभलमा सपोर्ट गर्ने थुप्रै कामहरु हामिले गरेका छौँ । त्यो बेलामा कोभिड सम्बन्धी क्लिनिकहरु थिएन । कोभिडको बेलामा साईकोलोजिकल अवस्था के थियो ? क्वारेन्टाइनमा बस्दाको अवस्था के थियो ? आइसोलेसनको अवस्था के थियो ? त्यसको बारेमा पनि हामीले केही अध्ययनहरु ग¥यौँ । हामीले दिएको सुझावका आधारमा आरडिटी किट डायग्नोसिसमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । सर्भिलेन्सको लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ । अनुसन्धानको पार्टलाई राज्यले पोलिसी लेभलमा एडप्सन गर्ने वातावरण बनाउनमा हामीले कोशिस गरेको हो । हामीले कोभिडको बेलामा रेम्डेसिभिर स्टडी पनि ग¥यौँ । त्यतीबेला रेम्डेसिभिर ब्ल्याकमा चलेको थियो । अस्पताल र क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च गर्न शुरु ग¥यौँ । अनुसन्धान परिषद्ले लिड गरेर नै क्लिनीकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च र एडभान्स स्टडी गर्नका लागि हामीले शुरुवात गर्न सफल भएका छौँ । स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई स्थानीय सरकारसम्म लैजान खोज्नुभएको हो ? स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाइ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय बनाउने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान अपरिहार्य छ । अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ । र, त्यसको तथ्यलाई राज्यले लिनुपर्छ । रिसर्चबाट आएको तथ्यलाई राज्यले पोलिसीमा लिने कुरा स्पष्ट नै छ । अनुसन्धान परिषद्को इन्फास्ट्रक्चरलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पु¥याउने कुरा पनि नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशमा पनि जानुपर्छ भनेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने कुरापनि बोलेको छ । अनुसन्धानमा संस्था र व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । नीतिमा संस्थागत समन्वय अनुसार जानुपर्ने कुरा भनेको छ । जति हामीसँग तथ्य, तथ्याङ्कहरु छ । इभिडेन्सहरु छ । जति हामिसँग नतिजाहरु छ । त्यसलाई पनि सिन्थेसिस गरेर नयाँ बनाएर पोलीसि लेभलको लागि अपटेक गर्नुपर्छ भनेको छ । हामीसँग भएका खनिज वस्तुहरु, मेडिसिन प्लान्टहरु, जतिसम्म डेटा बेसका कुराहरु छन् । त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई पनि बौद्धिक सम्पतीको रुपमा विकास गर्ने हेल्थ पोलिसीले भनेको छ । हामीले परिषद्लाई प्रादेशिक तहमा पनि लैजानुपर्छ भनेर भनेका छौँँ । हामीले २०७६ मा रणनीति पनि त्यही अनुसार बनायौँ । त्यसपछि सात वटै प्रदेशमा शाखा खोल्ने गरी काम ग¥यौ । पाँच वटा प्रदेशमा त शाखा खोलिसक्यौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्यतः हामी कहाँ कर्मचारीको समस्या छ । ओएनएमबाट स्टाफहरु प्रदेशमा नै पठाउने गरी त्यही नै फुल टाइम बस्नेगरी स्थायी दरबन्दी नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनाँै । हाम्रो भनाई के हो भने नीतिगत रुपमा नै छलफल गरेर प्रदेशको रोल के हुने ? काउन्सिलको रोल यसमा के हुने ? कसरी यसलाई समायोजन गर्ने ? भन्ने एउटा नीति र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्थायी दरबन्दी सृजना गरेर पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ । जसले गर्दा केन्द्रदेखि गाउँपालीकासम्म समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यो अनुसार हामी बढेका छौँ । नीतिगत र पर्याप्त जनशक्तिको अभावले हामीलाई समस्या परिरहेको यथार्थ नै हो । त्यसो भए संघमा रहेको अनुसन्धान परिषद् र प्रदेश सरकारको भुमिका के हुन्छ ? हामी सिधै गाउँपालीकासम्म पुग्ने अवस्था छैन । हामीले सञ्चालन गरेका परियोजना अथवा त्यो लेभलमा चलिरहेका रिसर्च प्रोजेक्टहरु अथवा हामीले पनि त्यो ठाउँमा गएर फिल्डवर्क गर्ने कुरा । प्रदेशका लागि नीति निर्माण तहमा परिषद्ले चाहँदाखेरी काम गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकियो । राष्ट्रिय नीतिमा काम गर्नलाई त इक्वेल्ली काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, लुम्बिनी प्रदेशले रातो कितावमा अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्यायो । र, त्यसले त्यहाँभित्र रहेका रिसर्चका संस्थाहरु, रिसर्च के भएको छ भनेर हामीले अध्ययन गरेर बुझायौँ । जनशक्ती अभावले अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्तकिरकरणमा समस्या भएको हो ? जनशक्ति त निकै अभाव छ । म आउँदाखेरी ज्यालादारी कर्मचारीबाट काम चलिरहेको अवस्था थियो । तर, अहिले हामीसँग २३ जना जति स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि ड्राइभर तल्लो तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ । रिसर्च डिपार्टमेण्टमा एक जना मात्रै आठौं तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ । इथिक्समा गएर हेरौँ सबैभन्दा भाइटल ठाउँमा एकक जना मात्रै सातौँ तहको अधिकृत हुनुहुन्छ । क्यापासिटी बिल्डिङ सेक्सनमा हेर्ने हो भने पाँचौ तहको एक जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो भाइटल भनेको प्रशासन । त्यसमा एक जना छैठौ तहको, पाँचौ तहको दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी हुनुहुन्छ । हामीसँग अहिले पर्याप्त जनशक्ति छैन । यो त म आएदेखि सृजना भएको होइन । यो त धेरै अगाडीदेखिको कुरा हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को विनियमावली २०७६ सालदेखि थन्केर बस्यो । विनियमावली पनि २०७९ मा संशोधन भएर आयो । तर, आउँदाखेरी विनियमावली पुरानो ६–७ वर्ष अगाडी गएको आयो । केही साथीहरुलाई चित्त बुझेन मुद्दा हाल्नुभयो । त्यो पनि फैसला भएर आइसकेको अवस्था छ । हामीले तत्काल संशोेधन गरेर लैजाने गरी कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसले पनि फाइनल रुप दिइसकेको अवस्था छ । हामीसँग जनशक्तिको पर्याप्त अभाव छ । प्रोजेक्ट करारको लागि त राख्न पाउँछ । नियमानुसार विशेषज्ञ नियुक्ति गरेर कन्सल्टेन्ट राख्न पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर सेवा करारका लागि विज्ञापन गरेर लिखित र मौखिक हिसावले लोकसेवाकै प्रक्रियाका अनुसार कर्मचारी राख्यौँ । त्यसपछि स्टाफिङ व्यवस्थित भएको छ । यहाँ बसेर मात्रै काम हुँदैन । एउटै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि ४०–५० जना स्टाफ जानुपर्ने हुन्छ । र, त्यो पनि सर्टेन प्रियडसम्मको लागि । र, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि वर्षभरिमा हामीलाई फिल्ड रिसर्चर कति चाहिन्छ ? डाटा कलेक्सन गर्ने मान्छे कति चाहिन्छ ? त्यसलाई पनि विज्ञापन गरेर त्यसलाई पनि इन्टरभ्यु गरेर लिस्टिङ ग¥यौँ हामिले । र, कन्सल्टेन्टलाई पनि विषय विज्ञका रुपमा माग ग¥यौँ । र, लिस्टिङ भएका विज्ञहरुमार्फत काम गराइरहेका छौँँ । यसरी व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । यो वास्तविकता हो । हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ वएनएम सर्वे पास भए अनुसार २०७४ सालको हामीसँग ७० जना कर्मचारी स्थायी हुन्छन् । तर, समस्या केही भयो भने हामीले विनियमावली नभएकै कारण स्थायी विज्ञापन खोल्न सकिरहेका छैनौँ । विनियमावली ढिलो आयो । आउने बित्तिकै मुद्दामामिला प¥यो । यो त हामीले सृजना गरेको पनि होइन । अहिलेको अवस्थामा विनियमावली संशोधन भयो भने ४७ जना कर्मचारी स्थायी गर्नसक्छौँ । हरेक वर्ष आएको दरबन्दी बराबरको पैसा फिर्ता भएको छ । यो त मेरो समस्या होइन नि । यसको लागि हामीले के भन्यौ भने बोर्डले तत्काल मुद्दा नपर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । बोर्डले स्थायी प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । स्थायी कर्मचारीको लागि पाठ्यक्रम विकासको काम अघि बढीरहेको छ । मलाई लाग्छ विनियमावली संशोधन भयो भने एकातिर पाठ्यक्रम बनिरहेको अवस्था छ । विनियमावली आउने बित्तिकै तत्कालै स्थायी गरेर कर्मचारी राख्न सकिन्छ । सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्दा पनि छिटो भन्दा छिटो विनियमावली संशोधन गरेर म स्थायिकै प्रक्रियामा छु । हरेक वर्ष सेवा करारको लफडा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । परिषद्को काम अनुसन्धान गर्ने हो की अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने हो ? प्रत्येक प्रदेशमा परिषद्का लागि चार जनाको दरले माग्न सकिन्छ । चार जना भयो भने प्रदेशमा समन्वय हुन्छ । सात वटा प्रदेशमा २८ जनाको दरबन्दी पायौँ भने हामी सात प्रदेशलाई कोर्डिनेसन गर्नसक्छौँ । परिषद् ऐनमा अध्ययन गर्ने र गराउने विषय उल्लेख छ । सचिवपनि विषय विज्ञ हुनुहुन्छ महाशाखा प्रमुख वा विभागिय प्रमुख विषय विज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँहरु पनि विषय विज्ञताको हिसावले रिसर्च मिल्दाखेरी बस्न पाउने नियम नै छ त । हामीले के भनिरहेका छौँ भने एनएचआरसीले आफैँ स्टडी गर्नुभन्दा रिसर्च गर्ने संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, रिसर्चरको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्दिने, रिसर्च सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, ल्याब्रोटरी सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, रिसर्च गर्ने संस्थाहरु आइडेण्टीफाई गर्ने लगायतका काममा हामी अघि बढीसकेका छौँ । एनएचआरसीले रिसर्च गर्न चाहँदैन । काउन्सिल नियमनकारी पनि छ । ऐनले अनुसन्धान गर्नेपनि भनेको पनि छ । संस्थागत समन्वयमा, मन्त्रालयहरुको समन्वयमा राज्यको पोलिसिलाई आवश्यक पर्ने कुरा एनएचआरसीले मिलेर गर्न चाहन्छ । पछिल्लो उधाहरणहरु हेर्नुहोस्, मातृ मृत्युदरको अध्ययन । यसको सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययन एनएचआरसीले गरेको हो । पोलिसीमा सपोर्ट हुने रिसर्च गर्न चाहन्छौँ । अब एकेडेमिक रिसर्चहरु संस्था जन्मेर नै गर्नुपर्छ । यो कुरा ऐन संसोधनबाट सम्भव छ । बि.सं. २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि बुँदा ऐन संशोधन भएको छैन । अनि एनएचआरीसले काम गरेन भनेर हुन्छ । मैले कसरी काम गर्ने ? मलाई कति गाह्रो भएको होला ? एक त विनियमावली बिग्रिएर आउँछ ६ वर्षपछि ऐन संशोधन गर्ने कुरा कसैले निकालेको छैन । ऐन संशोधन गर्न कमिटी पनि बनाइसकेका छौँ । ऐन संशोधनका लागि अहिलेसम्मका नेपालका रिसर्च सम्बन्धी संस्थाहरुका डकुमेण्ट अध्ययन गर्दैछौँ । रिसर्च सम्बन्धी हरेक संस्थाका डकुमेण्ट अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट बन्दैछ । ड्राफ्टका आधारमा मास ग्यादरिङ गरेर विषय विज्ञको उपस्थितिमा वर्कसप गर्ने योजना छ । परिषद् स्वास्थ्य मन्त्रालयको युनिट होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो लाइन मिनिष्ट्रि हो । नियुक्ति लगायतका फाइल सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ । तर, हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सीपल भनेको हेल्थ पोलिसि हो । हेल्थ पोलिसीले तोकेका मापदण्डअनुसार यो बोर्ड कार्यकारी हुन्छ । र बोर्डले आफ्नो रणनीति बनाउँछ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको वातावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन,खाना स्वास्थ्य लगायतलाई समेट्नुपर्छ । रिसर्चलाई पूर्णतः इन्डिपेण्डेण्ट बनाउनुपर्छ । मास्टर उत्तिर्ण गर्दैमा रिसर्चर भइँदैन । एउटा थेसिस गर्ने भनेको रिसर्चका लागि भर्खरै शुरुवात हुनसक्छ । रिसर्चर हुन इथिक्सका कुरा फलो गर्नुपर्छ । परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नहुँदा अफ्ठ्यारो हुँदैन ? हो, परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नभएको यथार्थ हो । ऐनमा अनुसन्धान भन्नाले ल्याब्रोटोरी बेसका अनुसन्धान भनेको छ । तर, रिसर्चको ल्याव छैन । हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । निर्देशिका बमोजिम राज्यले पनि लगानी गर्दिनुप¥यो नि । औषधि कम्पनीमा रिसर्च एण्ड डेभ्लप्मेण्ट युनिट कहाँ छ । रिसर्चको फाइण्डिङबाट मात्रै ड्रग डेभ्लेपमेण्टका कुराहरु अघि बढ्न सक्छन् । आज जति पनि भएको छ, पहिले नै बनेको मलिकुलर ल्याएर प्याकिङ अथवा त्यसको सोलुसन ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल बनाएका छौँ । तर,हामीसँग बेसिक मलिकुलर के हो त ? त्यो बनेको छैन । त्यसको लागि रिसर्च चाहिन्छ । रिसर्चका ल्यावहरु चाहिन्छ । राज्यले ल्यावमा लगानीसँगै भएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । रिसर्चको लागि राज्यले गर्ने लगानी व्यवस्थित हुनुपर्छ । सरकारले रिसर्चको लागि बजेट पनि पर्याप्त छुट्याउनुपर्छ । नत्र रिसर्चको दायरा खुम्चिन्छ । यस्तै रिसर्चको लागि गाइडलाइन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । परिषद्को क्लिनिकल ट्रायलमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ नि ? परिषद्सँग सल्लाह नै नगरेर रिसर्च हुँदैनन् । कसैले स्वीकृत नगरेर अनुसन्धान गरेको छ भने दशौ वर्षपछि पेपर रिजेक्ट हुन्छ । स्वीकृत नगरेर ट्रायल भएको भन्ने त जानकारी मलाई पनि छैन । एचपीभी खोप लगाएका छन् । ठिकै छ । पहिलो डोज की दोस्रो डोज की दुई वटै डोज भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै साईन्टिफिक कमिटिमै छ । आज अस्पतालका डाटाहरु व्यवस्थित छैनन् । यसको लागि प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर जानुपर्छ । डाक्टरहरुसँग ट्रिटमेण्ट गर्ने प्रोटोकल प्लानहरु केहिपनि छैन । त्यसको लागि डाटा बेस स्टडी गर्न जरुरी छ । र, त्यसको लागि रजिष्ट्रि चाहिन्छ । रोगको रजिष्ट्रः जस्तै, प्रेसरमा के हेर्ने ? कोलस्ट्रोल सम्बन्धी के हेर्ने ? त्यो आधारमा नेसनल प्लानिङ गर्न सकिन्छ ।