विकास वहस

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यानकै बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिने एक भद्र र जुझारु व्यक्तित्वका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो परिचय बनाएका छन् । गत निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनी बागमती प्रदेशको मन्त्रीका हैसियतले समग्र शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेश संरचना, भइरहेका अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण, कानुनी जटिलता, जनताका माग, पार्टी एकीकरण र राज्यका प्राथमिकतालगायत समसामयिक विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकमा गएको आठ वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाले देश दुई सय ४० वर्षपछि सङ्घात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । यो हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रणाली र संरचना भएको हुँदा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविकरूपमा अनुभवको कमी थियो र छ भन्ने प्रतिविम्ब देखिन्छ । लामो समयको केन्द्रिकृत अभ्यासको ‘ह्याङ’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर देखिन्छ । सँगसँगै हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा दल विशेषको बहुमत आउँदैन । सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि गठबन्धन गर्नैपर्यो । गठबन्धन गरिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा बोकेका तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका दलहरू एकैठाउँमा रही सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभाव कति होला भनी सहज अनुमान गर्न सक्छाैँ । यी विविध खाले जटिलताका बीच सङ्घीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसबीचमा कानुन तर्जुमामा भएको उपलब्धि र समस्यालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? यसबीचमा सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन बने, कतिपय बन्न बाँकी छन् । बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि विविध समस्या छन् । जस्तो प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालमा बनेको हो नि १ त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वनमा नहुँदा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठ्यो । यी र यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर लिखितरूपमै प्रहरी समायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटै ऐनअनुरुप समायोजन गर्छौँ भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वास छ, यो काम छिट्टै हुनेछ । संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत बनेका प्रहरी समायोजन ऐनसहितका कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् । सङ्घीय निजामती र शिक्षा ऐन त बनेकै छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या भयो । जनतालाई ऐन बन्यो वा बनेन भनी चासो लिने कुरा भएन । केवल परिणाम चाहियो । संविधानले जनतालाई दिएका हकअधिकार छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता परेको छ । सङ्घीय सरकारबाट ती कानुन निर्माणमा उदासिनता देखिएको हो कि भनी हामी ध्यानाकर्षण गर्न आएका हौँ । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता र उपलब्धि कस्तो छ त ? प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेका विषयमा जोडिएका कानुन फटाफट बनाएको छ, जब साझा अधिकार सूचीको कुरा आउँछ, स्वभाविकरुपमा उसका सहयात्री र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्यो । यो विषयमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मा भनेर सविधानमा लेखिएको छ । तर त्यो सङ्घीय सरकारले पनि हेर्छ । प्रहरी ऐनअनुसार सरकारले समयोजन नगरिदिँदा हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । कि भर्ना गर्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्यो । अहिले भइरहेकै नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश प्रहरी बनाउने हो । त्यतातिर नेपाल सरकारको ध्यान छिटो जाओस् भन्ने हाम्रो माग हो । प्रदेश सरकारको विकास निर्माण र योजना छनोटमा राजनीतिक गन्ध र सौदाबाजी हुने गर्छ भन्ने आरोप छ नि ? हामीले जुन विकासको ढाँचा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच गहन र बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेकोे विकासको ढाँचा पहुँचमा आधारित छ । त्यो भनेको आवश्यकताका आधारमा नभई जसको जति बढी पहुँच छ, त्यसले त्यति नै बढी बजेट लैजाने हो । मतदाता रिसाउलान् तथा भोलि चुनाव लड्नुछ भन्ने मानसिकताबाट योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । सांसद भनेको विधायक भएकाले अब विकासको भारी बोकाउन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । उहाँहरूको राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी हो । बागमती सरकारले मातहतका १३ जिल्ला र एक सय १९ पालिकाबाट योजना सङ्कलन हुने योजना बैंक बनाएको छ । प्रदेश नीति योजना आयोगले तीमध्ये कुन आवश्यक हो वा होइन भनी पुष्टि गरेपछि छनोटमा परेका योजनामात्र अघि बढ्छ । जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ बजेट र योजना थुप्रने प्रवृत्ति अब दोहोरिन्न । त्यो भएन भने पनि जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त ? सडक, खानेपानी र बिजुली आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । सडक पुर्याउने नाममा सरकारले नै विगत ३० वर्ष भत्काउने काम गरेको छ । पचासदेखि ८० को दशकसम्म हामी सबै र डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भत्काउनेबाहेक गाउँ–गाउँमा बनाउने काम त्यति गरेनौँ । भत्काउने चरण सकिएकाले प्राथमिकीकरण गर्दै बनेकालाई सडकको स्तरोन्नति र ट्रयाक खोलिएकालाई ग्राभेलिङ गर्दै जानुपर्छ । विकाससम्बन्धी समग्र अवधारणामा नै वृहत्तर छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनाको औचित्य, भ्रष्टाचार वृद्धि र खर्चलाई पनि सँगै जोडिएको पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोग एकातिर छ, औषधि अर्कोतर्फ गरिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान भनेकै हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन सके भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत कमी हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका संरचनालाई कति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाइएको छ रु हामीलाई राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग चाहिएकामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रुपले अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने गरेका छौँ । अहिलेको संरचना ठिक छैन । यस्ता संरचनालाई समयानुकूल रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ मान्छेमा स्वभाव लोभी, भ्रष्टाचारी र आपराधिक हुने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारका अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अचुक उपायजस्तो विश्लेषण भयो, तर सँगसँगै यसले परिवारवाद र विकृति बढ्यो हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको पक्षलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? मैले भन्न खोजेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो नभई अर्कै हो । अहिलेको अभ्यास कुनै न कुनै रूपमा नेतालाई प्रभावमा राख्ने खालको छ । यो ठिक र पूर्ण छैन । हामीले भनेको समाज जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । नेपाली समाज इन्द्रेणी रङको छ । त्यसका लागि समाजलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा पहिला महिलाको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । त्यसमा प्रत्यक्षको विशेषता पनि आयो । सबै जातजातिलाई क्लष्टर र जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनुपर्छ । राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धासँगै अघि बढाउन सकिने निर्वाचन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेश सरचना खर्चिलो छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने कोणबाट उठेको प्रश्न, आत्मनिर्भर र अधिकार हस्तान्तरणका विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रदेश सरचना धेरै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा देशको इतिहास नबुझेकाले भनेका हुन् । हिजो राणाकाल, पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा त्यस्ता संरचना थिएन र रु राणाकालमा गौंडा र गोश्वारा थिए भने पञ्चायतमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा त्यहीअनुरुपको गाउँ पञ्चायत थियो । मुुलुकमा गणतन्त्र आएपछि गाविसलाई वडा बनाइएको छ । अहिले सात प्रदेशमात्रै छ । हिजोका अञ्चलाधीशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा धेरै खर्च गरेर बस्थे । त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ । अहिले जिल्ला, गाविस र अञ्चल संरचना हटाएर सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकामा सीमित तुल्याइँदा खर्च बढ्यो कि घट्यो ? हिजो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताले आज गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । उसले स्वार्थको रोटी कुनै ढङ्गले सेक्न खोजेको अर्थ लाग्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम कारबाहीमा समस्या उब्जेको छ । राजस्वको बाँडफाँटमा पनि न्याय भइरहेको छैन । बजेट विनियोजन र आर्थिक उन्नयनमा पनि समस्या खडा गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयता उल्टो छ । उठेको राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । संसारभरको अभ्यास भनेको सेना, परराष्ट्र र मुद्रा मात्रै केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र बाँकी काम समन्वय गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छ नि १ यहाँ उल्टो भयो, शासन सङ्घले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेजस्तो भयो । हामी पुल होइन, सरकार हो । यो भएमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । सङ्घले खटाउञ्जेल स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दैन । प्रदेशमा जाने सचिव पनि आफैँले नियुक्ति र कार्य जिम्मेवारी दिन पाउनुपर्छ । देशको प्राथमिकता र जनतामा देखिएको निराशाको पाटोलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय पुँजी निर्माणतर्फ अब सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि गणतन्त्रको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक अभिभार पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक सोच भएका गठबन्धन सबैलाई मिलाएर जान सजिलो छैन, असजिलोका बीचबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार र पुँजीको विकास सकिन्छ । चुनौती भयो भनेर छुट पाइन्न । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वसँगै अब सम्पूर्ण विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न सकिएन भने व्यवस्था, प्रणाली र उपलब्धिप्रति जनताले प्रश्न उठाउने र विरोध गर्दै जाने स्थिति बन्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र सूचनाका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ । यसले संसारमा कुनै सिमाना राखेको छैन । यो क्रान्तसँगै मानिसलाई असन्तुष्टि र नकारात्मक चेत बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । युवा पुस्तालाई श्रमप्रतिको सम्मान प्रदान गर्न सकिएन । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र दलप्रतिको जनविश्वासबारे यहाँको धारणा के छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर अभ्यास गरिएका राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो भनिएको छ । कुनै पनि राज्यव्यवस्था शतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुन्न । यहाँ सबैले प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रमा गलत मानिस पनि एकपटक छनोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रले नै अर्कोपटक उसलाई बिदाइ गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको अस्थिरता भनेको केन्द्रको हस्तक्षेप हो । हामी सङ्घीय प्रणालीमा छाँै, प्रदेश स्वतन्त्र होइन् तर स्वायत्त हुन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छ । दलको अध्यक्षले केन्द्रमा बसेर पालिका अध्यक्षको टिकट यहीँबाटै निर्धारण गर्छ । त्यो ठिक होइन, केन्द्रले समग्र नीतिमात्रै बनाउने हो नि । कोशी प्रदेशको समस्या ठूलो थिएन, उनीहरुलाई नै अधिकार दिएको भए आफ्नै बलबुता, अनुभव र क्षमताले समाधान गर्थे । केन्द्रले तानातान गर्दा जताततै जुइना खुस्कियो । पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको अभ्यास अघि बढेको विषय सार्वजनिक भएको थियो, त्यसको प्रगति कहाँ पुग्यो नि ? नेकपा ९माओवादी केन्द्र० देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीमा सिद्धान्त, मुद्दा र विचारका हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेकाले हामी अलग–अलग बसेर भन्दा एकै ठाउँमा मिलेर एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने हाम्रो सोच हो । माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर मात्रै पनि पुग्दैन । पार्टीको विचार मिल्नेसँग एकता गरेर जाने, विचार र राजनीति केही मिलेको छ, तर पूरा मिलेको छैन भने मिलेका जति एउटा ठाउँमा बस्न मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि बैठकले पार्टी एकता÷धु्रवीकरण गर्न पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा संयोजन समिति बनाएका छौँ । यसले एकताको लागि केन्द्रसँग वार्ता र छलफल अघि बढाउँछ । सँगसँगै ध्रुवीकरण गर्न अरु समाजवादी शक्ति छलफल चलाउँदै अघि बढ्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै युवालाई देशमै भविष्य देखाउन तपाईँहरूजस्ता नेताको केही योजना छ कि ? एउटा व्यक्ति विशेषको हिम्मत र पहलमा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दुईदेखि तीन दशकभित्र विकासको शिखरमा पुगेका देश थुप्रै छन् । नेपालमा पनि जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्, राजनीति स्थियित्वसँगै यी कुरालाई अघि बढाउन सक्दा निराश हुने र छटपटाउनुपर्ने अवस्था होइन । देश बन्दैन भनेर विदेशिनपर्ने अवस्था छैन र होइन पनि । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संरचनामा थप काम गर्नुपर्छ । देशले दूरदर्शी नेताको खोजी गरिरहेको छ, त्यो घटनाक्रमसँगै आउने विषय हो । वैचारिक र राजनीतिक तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि स्पष्टतासहितको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दा समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । म त्यो देख्छु । रासस

संघीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै विगतमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय र विभागहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्रको दर्तादेखि नियमनको अभ्यास पनि संघीयताको ढाँचामा भइरहेको छ । तर, नयाँ प्रणाली, नीति र संरचनाले पनि तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह गर्न सकेको छैन । देशको उद्योग व्यवसायको नीतिगत व्यवस्था तथा समसामयिक विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमसँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले कुुराकानी गरेका छन् । संघीयको अभ्यास गरेको ६ वर्ष बढी समय भइसकेको छ, उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको विषयमा कस्ताे प्रभाव परेको छ ? उद्योगहरूको दर्ताको सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका अन्य धेरै कानुनहरू छन् । प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै उद्योग विभागले दर्ता र नियमन गर्ने भनेको छ । संघीयता आइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश उद्योग निर्देशनालयहरू र उद्योग विभागहरू स्थापना भए । अहिले नेपालभरमा आठवटा उद्योग विभाग छन् । प्रादेशिक स्तरमा पनि औद्योगिक ऐन र नियमहरू आए । सो अनुसार प्रदेशमा दर्ता र नियम गर्ने काम भएको छ । संघको विभागले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी लिन सक्ने, कुटनीतिक विषय र नियमनको काम र सो भन्दामाथिको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । विभागले गर्ने भन्दा कम लगानीका सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले समानान्तररूपमा दर्ता भएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रदेशमा गर्ने र कतिपय उद्योगहरू जानिएन भनेर संघमा पनि आउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको विषयमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश तहमा नियमन हुने जतिपनि फाइलहरू विभागमा छन्, ती फाइलहरू माग्नको लागि प्रदेशलाई भनेका छौं भने अब हुने दर्ता पनि सोही ठाउँमा गर्न अनुरोध गरेका छौं । टाढादेखि उद्योगीहरू संघको विभागमा नै आउनु पर्‍यो भने त संघीयताको अभ्यास पनि भएन नी । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, बरू हामीले कसरी त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । उद्योगको वर्गीकरण, प्रकृति, पुँजीको थ्रेसहोल्डका विषयहरू आ-आफ्नो हिसाबले बनाएको देखिन्छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन क्या कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश स्तरमा धेरै संख्यामा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएको पाइँदैन । कतिपय कानुनहरू संघसँग नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्नेगरी प्रदेशको कानुनमा विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिन्छ । एउटा टड्कारो विषय के बनेको छ भने अहिले हामीसँग कति उद्योगहरू छन् भन्ने तथ्यांक छैन । संघीय विभागसँग अब विदेशी लगानीको मात्रै तथ्यांक हुने भयाे, घरेलु कार्यालयहरूबाट साना र मझौला उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्, भने प्रदेश निर्देशनालयमा ठूला उद्योग पनि दर्ता भएका होलान् । प्रदेशहरूमा पनि अन्तर जिल्लाबाट आउने तथ्यांकको समायोजन छैन भने प्रदेश र संघको बीचमा पनि तथ्यांकमा साझेदारी छैन । त्यसैले प्रदेशले पहिला दर्ता प्रणाली विकास गर्न र संघसँग जोड्ने हो भने बल्ल उद्योगहरूको संख्या र लगानीको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । तपाईंको भनाइबाट प्रदेशहरू देशभित्रको लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको दर्ता, सञ्चालनदेखि नियमनको पाटोमा कानुनी र संरचनात्मकरूपले अधिकार सम्पन्न छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा क्षमता अभावको कारणले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हो क्षमता अझै राख्न सकेको पाइँदैन, अब विस्तारै सुधार हुँदै जाला । अझैपनि प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका फाइलहरू विभागबाट मागिरहेका छैनन् । आफ्ना व्यवसायीका फाइलाहरू लैजान प्रदेशहरुमा तत्परता पनि देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास हुनु भन्दाअघि सबै उद्योगहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू संघको विभागमा नै थियो । अब प्रदेशलाई फाइल हस्तारणको चरणमा आइपुग्दा तिनको अवस्था कस्तो छ, कसरी हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ? विभागसँग ९ हजार भन्दा धेरैको संख्यामा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग विभाग थियो र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पनि दर्ता भएको अवस्था थियो । हामीले पनि कतिपय उद्योगका फाइलहरू प्रदेश मन्त्रालयमार्फत् माग गर्नुपर्ने हुन्छ, ती पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । फाइलहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्यांकको लागि पनि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जुन विषय हो, त्यो प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनीरूपमा कुरा गर्दा फाइल हस्तान्तरण चाहिँ भएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशले मात्रै फाइल पठाइदिनु भनेर माग गरेको अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक निर्णयको लागि पहल गरेका छौं । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर भएको दुई दिने छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले लगानीको अवस्था कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीति, बजेट र काम गरिरहेको बताउँदा बताउँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण किन बन्न सकेन ? सरकारले नियम, कानुन र बजेटमा पनि लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारले लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निकासीमा पनि ८ प्रतिशतसम्मको इन्सेन्टिभ दिएकै छ, कतिपय करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन, कर कानून र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्याप्त प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताको हकमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि नेपाल मात्रै बजार त होइन । उनीहरुलाई लगानी गर्नको लागि त संसारभरी नै खुला अवस्था छ । अरूसँगको तुलना गर्दा उसले यहाँको बजार, जनशक्ति, लागत लगायतका विषयहरूलाई हेर्छ । स्वदेशी उद्योगको हकमा कुरा गर्दा उद्योगमैत्री नीति औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएपनि हरेक वर्षमा आउने आर्थिक ऐनले कर सुविधामा गर्ने कटौती, कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ सामग्रीमाथिको ड्युटीमा लिने नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान र कर लाग्ने व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा अस्थिरता देखिन्छ । यो वर्षसँगै विदेशी लगानीलाई स्वचालित मार्गबाट उद्योग दर्ता गर्न सक्ने प्रबन्ध भएको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको उद्योगले विदेशमा प्रविधि लैजानको लागि हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था थिएन, सो विषयलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषयसँग जोडेर सहजीकरण गर्ने काम भएको अवस्था छ । जग्गाको हदबन्दीको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । उद्योग खोल्नको लागि जग्गामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रोजेक्ट मात्रै धितो राखेर ऋण नपाउने अवस्था छ भने ब्याजको विषय पनि छ । जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था, ज्याला र उत्पादकत्व लगायतका सवालहरू पनि छन् । समग्रमा भन्दा उद्योग व्यवसायसँग धेरै नियम कानुनहरुसँग धेरै मन्त्रालय निकायहरू जोडिने हुँदा हार्मोनाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था छ । साँच्चीकै हामी उत्पादनतर्फ जाने हो भने उद्योगले नेतृत्व गर्नु पर्यो । नीतिहरू त बनिरहेका छन् तर, एकअर्काबीच बाझिने काटिने प्रकारको स्थिति छ । त्यसैले, उद्योगपछि व्यापार आउँछ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ बुझाइ अध्ययन र एकरूपता हुन सकिएको छैन । विभागको जिम्मेवारी भनेको उद्योगको दर्ता र खारेजी मात्रै हो की सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धन पनि हो ? सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धनको दिशामा विभागले त्यति काम गर्न सकेको देखिँदैन नि ? वास्तवमा विभाग दर्ता र नियमन गर्ने निकाय हो । विदशी लगानीको हकमा प्रबर्द्धनको काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अवस्थाले पनि असर गर्ने काम गर्छ, बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिने सेवाको पाटोमा भने सुधार गरिरहेका छौं । विगतदेखि अपनाउँदै आएको म्यानुअल सिस्टममा अहिले परिवर्तन भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ । १४ वटा निकायलाई हामीले जोड्न खोजेका छौं । भिसाको विषय, श्रम स्वीकृति, राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै कामहरू झन्झटिलो छैन, सोही दिन नै हुन्छ । उद्योगीहरूका विषयलाई मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, हामीले नै विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरौं भन्ने जस्ता विषयहरू भने बजेटले पनि नसकिने र मुख्यतः हाम्रो काम सेवा प्रदानमा भएकोले प्रबर्द्धनको काम भने पक्कै कम भएको छ । विभागमा वान स्टप सर्भिस सेन्टरले जग्गाको सहजिकरण, भिसाको सहजिकरण, श्रम स्वीकृतिको सहजिकरण, उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको सिफारिस, निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई इन्सेन्टिभको लागि सिफारिस गर्ने, भ्यालुएसन प्रमाणित गर्ने लगायतका धेरै विषयहरुमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो विभागको महत्वपूर्ण काम भनेको सहजीकरण नै हो । उद्योगीहरू ठोक्किने ठाउँमा हामीले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छौं । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आउने विदेशी लगानीकर्ताकाे ट्रेण्ड कस्ताे छ ? खासगरी कुन क्षेत्रमा उनीहरू आकर्षित भएको पाउनुभएको छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा प्रोत्साहन भएको देखिन्छ । पहिला न्यूनतम लगानीको सीमा ५ करोड थियो, अहिले २ करोड बनाइएको छ । त्यसमा पनि सूचना प्रविधिमा थ्रेस होल्ड नै नलाग्ने भनेर निर्णय भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ११ अर्बको कमिटमेन्ट आएको थियो । प्रस्ताव तथा परियोजनाहरू पनि एक सयको हाराहारीमा थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५० को हाराहारीमा प्रस्तावहरू आएका छन् भने करिब १८ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्था छ । स्वदेशी लगानीको तथ्यांक हामीले संकलन गर्दैछौं । विदेशी लगानीको हकमा भने गत वर्षको यही अवधि र चालु आवको हालसम्म भएको तथ्यांक हेर्दा लगानी वृद्धि हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड र सेवाले यसमा भूमिका खेलेको हो । सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्र रोज्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा रोजेको देखिन्छ ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा जग्गा प्राप्तिमा हुने सकस र विभिन्न प्रकृया पनि झन्झटिलो भएको गुनासाे सुनिन्छ । लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिको लागि के-कस्ताे काम गरिरहनु भएकाे छ ?   विभाग भनेको मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । साथै, उद्योगीहरूबाट आएका फिडब्याकहरू लिएर हामीले तालुकदार निकायमा जाने र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम गर्ने गर्छौं । तपाइँले उठाएको जग्गाको विषय महत्वपूर्ण छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालय, भूमि सुधारदेखि अन्य जोडिने मन्त्रालयहरूले लगानीकर्तालाई जग्गाको उपलब्ध गराउने, हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गाको कारोबार, धितोको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ भन्ने विभागलाई अनुभूति भएको छ । तर, यो बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउँदा समस्या कहाँनेर देखाउने गरेका छन्, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ? हामीले वानस्टप सर्भिस सेन्टर भन्यौं तर कतिपय विद्युत, वन, जग्गा लगायतसँग जोडिने विषय पनि एकैठाउँबाट होस् न फाइल बोकेर हिँड्न नपरोस भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ । त्यसैले अम्रेला एक्ट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले ठाउँ-ठाउँमा करको व्यवस्था राख्ने, दर्ताको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू किन गरेको भनेर तर्क गर्ने गर्छन् । सुरक्षाको विषयलाई पनि चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्‍याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्‍यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्‍यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्‍यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।