बिहारबाट आउने प्रदूषणले गर्दा मधेश प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको छ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले मधेसको न्यून वन क्षेत्र र छिमेकी भारतीय राज्य बिहारबाट आउने प्रदूषणको भारका कारण प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीयताको जननी मधेस भए तापनि पछिल्लो समय मधेशको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको र समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीले प्रदेशको विकासमा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ थियो । उनले विगतमा मधेसका जनशक्तिले देशभर विज्ञान र गणित शिक्षामा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नै देशको विकासका लागि मुख्य बाधक रहेको टिप्पणी गरे । ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन हुने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले बताए । विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारहरू केवल ‘एजेन्सी’ जस्तो मात्र सीमित भएको महसुस भइरहेको बताउँदै उहाँले २४ घण्टामा १८ घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेर । मन्त्री शेरचनले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको आस्थालाई जोड्न मुक्तिनाथ सडकमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने र मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । साथै बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता ठूला हाइड्रोपावर आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके मात्र मुलुकको वास्तविक आर्थिक रुपान्तरण हुने उनको दाबी थियो । कोशी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री रामबहादुर मगरले साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्ता उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने संकेत उनको छ । निर्माण सामग्री र ढुवानी महँगो हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू ‘होलिडे’मा जाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकहरूमा कर तिर्ने मानसिकताको कमी रहेको औंल्याउँदै मन्त्री मगरले अब विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा कर सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे । ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भावना विकास गर्न र कर प्रणालीलाई सरल बनाउन शिक्षाको माध्यमबाटै जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
म प्रदेश पुग्दासम्म मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ : अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाह
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बजेट निर्माणका व्यवहारिक कठिनाइबारे रोचक अभिव्यक्ति दिएका छन् । बिहीबार संघीय अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री शाहले एकातिर कार्यकर्ताको दबाब र अर्कोतिर पदकै अनिश्चितताका बीच काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । मन्त्री शाहले विज्ञहरूको सल्लाहमा बजेट ल्याउने चाहना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्ने स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव अनुसार बजेट ल्याउने तीव्र चाहना थियो, तर फिल्डमा जाँदा कार्यकर्ताको माग र दबाब अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ ।’ ‘म अहिले यहाँ (काठमाडौं)मा छलफल गरिरहेको छु, तर म प्रदेशमा फर्किँदासम्म मेरो मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति लक्षित गर्दै शाहले विगतको सहकार्य सम्झिए । उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामी एउटै बाटोमा थियौं, आज उहाँ अर्कै बाटो (दल) मा लाग्नुभयो । तर खुसीको कुरा आज अर्थ मन्त्रालय जस्तो सही ठाउँमा सही मान्छे आउनु भएको छ । कर्णालीको विकासमा स(साना योजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट नछुट्याएको समेत उनले प्रस्ट पारे । कर्णालीको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले करिब ६० करोड मात्र स्रोत सङ्कलन हुने तर अर्बौंको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संघीय सरकारको विशेष सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । विकास निर्माणका अवरोधबारे चर्चा गर्दै उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र ठेक्का तोड्न कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा निकै सकस भइरहेको गुनासो गरे । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै नआउँदा विकासका काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताउँदै उनले समयमै बजेट र अनुदान उपलब्ध भए कर्णालीमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिने दाबीसमेत गरे ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवादमा आज अन्तिम सुनुवाइ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुने भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको कार्यसमिति अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो । यसअघि चैत २७ गते कामुप्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरू विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा लगायतलाई पेसीको सूचना दिन आदेश दिएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइमा भने न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । अदालतले जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण अन्तिम सुनुवाइमै हुने भन्दै तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको थियो । सो क्रममा अदालतले विपक्षीहरू गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेको थियो ।
