राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिका सभापति टुङ्गो लगाएसँगै निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ । बिहीबार साँझ ४ बजेसम्मका लागि समितिको सभापतिका लागि मनोनयनको समय तोकिए पनि सबै समितिको सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेसँगै उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो । रास्वपाले ११ वटा समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ भने सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसबाट भरतबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसका उम्मेदवार खड्का पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनेछन् ।  रास्वपाले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बास्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाललाई सभापति बनाउने निर्णय गरेको छ ।  यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ओजश्वी शेरचन, संसदीय सुनुवाइमा बोधनारायण श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहबर अन्सारी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकनमा गणेश कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास र अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकीलाई सभापति बनाउने निर्णय गरेको छ । सबैले उम्मेदवारी पनि दर्ता गरिसकेका छन् ।  यस्तो छ सेवा सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि सबैै समितिका सभापतिले १ लाख १४ हजार बढीको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले प्रति महिना विशेष र बैठक भत्ता भत्ताअन्तर्गत एक÷एक हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७५० रुपैयाँ र गार्डघरका लागि प्रतिमहिना १ हजार ७५० रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन, त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल, प्रतिमहिना २ हजार बिजुलीका लागि र दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।  समितिको सभापतिका लागि यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँ, एक जना स्वकीय सचिव, एक जना कम्युटर अपरेटर, दुई जना सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी, एक वटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, एक वटा साइकल, प्रति महिना १ हजार ७ सय रुपैयाँ अतिथि सत्कारस्वरूप र ६ जना सुरक्षाकर्मी तथा अंगरक्षक पाउने व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टिकरण  दिएका छन् । संघीय संसद सचिवालय परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार उल्लेख गरिएको सम्पत्ति हजुरबुवाको अंशबण्डा अघिदेखिकै रहेको बताए । उनले सम्पत्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तथ्यभन्दा फरक किसिमका भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे ।  मन्त्री गुरुङले यस्ता विषयमा यथार्थ बुझेर मात्रै सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोधसमेत गरे ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही सीमित व्यवसायीहरूको घेराबन्दीबाट राज्य संयन्त्रलाई मुक्त गराउने उद्घोष गरेका छन् ।  बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा व्यापक सुधारको संकेत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका संरचनाहरू दुई-चार जना व्यवसायीको कब्जामा रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो युग समाप्त भएको दावी गरे ।  उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्र नै कब्जा गरेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउने काम भइरहेको छ । अब कसैले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राज्य लुट्ने छुट पाउने छैनन् ।’ बजारमा सरकारले संविधान नै फेर्न खोजेको भन्ने भ्रम रहेको चर्चा गर्दै उनले सरकार संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भने, ‘बागमती र काठमाडौंको योगदान ४० प्रतिशत रहँदा कर्णालीको मात्र ४ प्रतिशत छ । यो खाडल पुर्नकै लागि संघीयता आएको हो ।‍’ आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब तोकिएको र १४८० अर्ब राजस्व संकलनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघट्ने उनले आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विकास निर्माणको बाधक मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले छिट्टै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत वा ढिलोमा बजेटमार्फत खरिद ऐन संशोधन गरिनेछ । पुराना १५ वटा ऐन खारेज भइसकेका छन् भने दर्जनौं पुराना ऐनहरू आगामी बजेटमार्फत खारेज गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । एक वर्षको अभ्यासपछि आर्थिक वर्षको विद्यमान संरचनामा समेत परिवर्तन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूलाई भ्रमण र तालिम भत्ताजस्ता साना खर्चको अधिकार फिर्ता दिइएको तर त्यसको दुरुपयोग भएमा तुरुन्तै अधिकार तानिने चेतावनी दि‍ए । ‘हामीलाई अलिअलि मात्र सुधार गर्ने छुट छैन, किनकि जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका छन् । घुस खुवाउनु नपर्ने र लाइन लाग्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाह मिलाउन सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने । पारदर्शिता बढाउन तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अबका ठूला पूर्वाधार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर केन्द्रित हुने बताए ।  बजेट बाहिरका कोषहरू परिचालन गरेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपति धार्मिक कार्यमा रुचि राखिरहेको र मुलुकका सात वटा धामको विकासका लागि आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।