राजनीति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले आज नेता खड्काकी  श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो ।        अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ः०० बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न र अनुसन्धानको फाइल बुझाउन भनिएको छ । नेता खड्कामाथि पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान चलिरहेको छ ।        नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरे पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले फेरि  फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ ।        आदेशमा भनिएको छ, ‘म्याद थपका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुरोध र अदालतले म्याद दिँदाका सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल तथा ललितपुर अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चासमेत संलग्न गरी २०८३ वैशाख ३ गते १२ः०० बजेभित्रमा प्राप्त हुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निज निवेदकलाई थुनामा राख्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ समेत झिकाइ प्रस्तुत रिट निवेदन २०८३ वैशाख ३ गतेका लागि नियमानुसार पेसी तोक्नु ।’        सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागले नेता खड्कालाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखाइएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन हुने भएको हो । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा छुट्टै समिति बनाएर  अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  त्यसैगरी, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वीस फ्र्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने । आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्त:शुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको विसं २०६२/०६३ देखि ०८२ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने । २०६२ यताका ‘भिआइपी’ को सम्पत्ति छानबिन हुने, ५ सदस्यीय आयोग गठन  

काठमाडौं ।  सरकारले २०६२ यताका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । ​प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि विसं २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत जानकारी दिए । समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । गत वर्ष चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सरकारका सयवटा कामको कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा समेत यो विषय उल्लेख छ ।