राजनीति

काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘मिसन मोड’ मा आधारित नयाँ कार्यदिशा अख्तियार गरेको छ ।  बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले आजैका मितिदेखि नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको थियो । बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  छलफलका क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएका  थिए ।  सो अवसरमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।  उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमा सहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल मैदानमा खटिन र नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई आग्रह गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रशासनिक संयन्त्रले ठूला घटना व्यवस्थापन गर्न सके पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘मिसन मोड’ मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याए । उहाँले अबका नियमित कामहरू ‘टास्क मोडल’ मा गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।  अर्थमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दि‍ए । साथै प्रणालीगत सुधार गर्दै कर परिपालनाको सहज वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । बैठकको अन्त्यमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरी तयार पारिएको कार्ययोजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।  बैठकले नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छौटमा ठोस नतिजा देखिने गरी काम गर्ने तथा कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अर्याललाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति लामिछानेको प्रस्तावलाई संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।  पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र संसदमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अर्यालको उम्मेदवारी महत्त्वपूर्ण हुने रास्वपाले जनाएको छ । अर्याल यसअघि पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका रूपमा कार्यअनुभव सँगालिसकेका नेता हुन् ।  

काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको पत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएको नेपालको निराशाजनक स्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न ताकेता गरिएको हो ।  विशेषगरी गत भदौमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित वर्तमान सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र ठेक्का प्रक्रियामा हुने पद तथा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सबै निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।  कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउँदै सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न र कानुनमा उल्लेखित नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने मुख्य दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशनमा आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न विशेष जोड दिँदै सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूको सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ ।  यदि कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अनियमितता भएको पाइएमा अबदेखि सोझै कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने कठोर नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।  भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन र छड्के जाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका हुन् । यसका साथै, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन समेत सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।