राजनीति

काठमाडौं । गत शनिबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भक्तपुरको कटुञ्जेबाट पक्राउ परे । गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचक्र्याइँपूर्वक मानिस मारेको भन्दै त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाले जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद सिफारिस गरेअनुसार नै प्रहरीलाई उनलाई पक्राउ गरेको हो ।  यो समाचार तयार पार्दासम्म लेखक प्रहरी हिरासतमै छन् । उनी २०८१ असार ३१ गतेदेखि २०८२ भदौ २२ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । रमेश लेखक  २०८१ कात्तिक २ गते सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परे ।  जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी पहिलो पटक २०७९ पुस ११ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी, दोस्रो पटक २०८० फागुन २३ गतेदेखि २०८१ असार ३० गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । रवि लामिछाने  बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका पूर्व सभामुख तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाई सकेका कृष्णबहादुर महरा पनि पक्राउ परे । प्रहरीले उनलाई २०७६ असोज १९ गते साँझ बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।  महरामाथि १२ असोजको साँझ संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले बलात्कारको प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी २०६८ वैशाख २० गतेदेखि २०६८ साउन १५ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पूर्वगृहमन्त्री हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म ओली पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी २०५१ मङ्सिर १४ गतेदेखि २०५२ असोज ५ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए ।  ओलीलाई भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान जाने घटनामा संलग्न भएको आरोपको अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गरेको हो । केपी शर्मा ओली बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । यद्यपि उनी भने पक्राउ परेनन् ।  गच्छदार २०६८ भदौ १२ गतेदेखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि पक्राउ परेका थिए । उनी २०८० वैशाख २७ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका खाँणलाई प्रहरीले निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । खाँण २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए । बालकृष्ण खाँण पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट  दोषी ठहर भएका थिए । २०८१ साउन १३ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । जोशी २०५५ वैशाख ८ गतेदेखि २०५६ असार १५ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । मान्छेले चाहेर आफू कहिले पनि कलंकित वा अपराधी बन्दैनन् । उनीहरू आफूलाई अपराधी बनाउन चाहँदैनन् । त्यस्तै, परिस्थितिहरूको निर्माण हुन्छ, जसले उनलाई अपराध कर्ममा उक्साउँछ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर अपराध गर्छन् त कोही बेला मानिस आफै अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत रूपमा अपराध गर्न अग्रसर हुन्छन् । यस्तै–यस्तै उदाहरण नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वमा प्रभाव पर्ने गर्छ । राजनीति गरेर उदाएका व्यक्तिहरू नै नीतिगत अपराध गरेर वा विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने गरेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालका आठ जना पूर्वगृहमन्त्रीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । अझ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसमेत प्रहरीको अनुसन्धानमा पुगेका छन् । कुनै समय प्रहरीले तिनै गृहमन्त्रीलाई अगाडि–पछाडि सुरक्षा दिएर हिँड्ने गर्थे । अहिले भने तिनै व्यक्तिहरू प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले मुलुकको सबैभन्दा ठूला प्रशासनलाई चलाउने गर्छ । देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विभिन्न निकायसम्मको नेतृत्त्व गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने गर्छ ।  गृहमन्त्रालय सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयमा पर्छ । समग्र प्रहरी प्रशासनदेखि ७७ जिल्लाको स्थानीय प्रशासन वा सीमा सुरक्षासमेत गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । सामान्य मानिसलाई नागरिकताको पहिचान दिएर नागरिक बनाउने काम पनि गृह मन्त्रालयले गर्ने गर्छ ।  समग्रमा देशकै प्रशासन सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्रीहरूले विवेक र आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिँदा विभिन्न समयमा तिनै मन्त्रीहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगेका दृष्टान्त छन् । केही दिनअघि मात्र पूर्वगृहमन्त्रीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले आफ्नो पुरानो कुकर्मका कारण नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा एबीपी न्युजको समाचार सेयर गर्दै उनले आफ्नो पुरानो कुकर्मका कारण नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेको बताएका हुन् ।  नेतृत्वमा रहँदा समग्र मान वविकासको अध्ययन नगर्दा उच्चपदस्थमा रहेका व्यक्तिहरू अन्त्यमा प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने गरेको दृष्टान्त रहेको पूर्वसचित गोपी मैनाली बताउँछन् । शक्तिमा रहँदा नेतृत्वहरूले विवेक प्रयोग गर्न नसक्नेहरू नै अन्त्यमा प्रहरीको अनुसन्धानको दायरा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शक्तिमा रहँदा शक्तिको सदुपयोग नगर्ने तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेतृत्त्वमा रहेका व्यक्तिहरूले सधैं प्रशासनका लागि पाएका जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । आफू के का लागि राजनीति गरेको र किन त्यो पदमा पुगे त्यसको आत्ममूल्यांकन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गर्दैन थिए ।’ नेताहरूमा हरेक कुरालाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता हुने गरेको स्वमनोविद् वासु आचार्य बताउँछन् । नेताहरूको स्वभाव स्वीकार्ने हुन्छ र मनोविज्ञान फरक प्रवृत्तिका हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि कुरालाई नेताले सामान्य रुपमा लिने गर्छन्,’ मनोविद आचार्य भन्छन्,’ मैले केही गरेको छैन । मेरो गल्ती कहीँ भएको छैन जस्ता कुरा गरेर जिद्दी गरेका हुन्छन् ।’ ठूला–ठूला पदमा पुगेका नेता तथा कर्मचारीहरूको पर्सनालिटी फरक किसिमको हुने गरेको उनले बताए ।  शक्तिको महत्त्व नबुझ्दा हिरासतमा शक्ति भएपछि संयम गुमाउनेहरू प्रहरीको फन्दामा पुग्ने गरेको वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला बताउँछन् । शक्तिमा भएपछि के गर्न हुन्छ वा हुन्न त्यसको निर्णय गर्न नसक्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगेको उनको भनाइ छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र शक्ति केही होइन भन्ने मानसिकता त्याग्न नसक्नेहरू कुनै न कुनै हिसाबले कानुनको फन्दामा पर्ने गरेको कोइरालाले बताए । शक्तिको उन्माद लाग्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा पुग्ने नेपाल प्रहरीको पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । गृहमन्त्रालय पावरफुल मन्त्रालय भएकाले शक्तिको मिस युज गरेकाले प्रहरीको अनुसन्धानमा दायरामा आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकार सम्पन्न मन्त्रालयको अधिकार र कर्तव्य नबुझेकाहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन्,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार (आज) बसेको सचिवालय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग  महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी र जनसंगठनका तर्फबाट भएका विरोध प्रदर्शनमा सरकारका तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी उत्तेजित बनाउने सरकारको कामप्रति बैठकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।’ यस्तै, सरकार गठनलगत्तै भएको धरपकडले सरकार राज्यआतंकतर्फ उन्मुख भएको बैठकको ठहर छ । सचिवालय बैठकले बुधबार (भोलि) दिउँसो ३ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो । एमालेले विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि तय गरेको छ ।  यी हुन् एमाले सचिवालय बैठकका निर्णय : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रतिशोधपूर्ण र बदला–प्रेरित गिरफ्तारीविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले प्रहरीमार्फत गरेको दमनको घोर भत्र्सना गर्दै नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले निम्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ– १. चैत २५ गतेसम्म जिल्ला तहमा आन्दोलनकेन्द्रित बृहत् भेला गर्ने । २. चैत २८ गते सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने । ३. वैशाख ३ गते वडा तहमा भेला गर्ने ।  ४. वैशाख ७ गते प्रदेश राजधानीहरूमा प्रदर्शन गर्ने । ५. वैशाख १२ गते राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने । ६. सरकारद्वारा विद्यार्थी तथा पेसागत संगठनहरूसम्बन्धी गरिएका गतिविधिहरूका विषय समेत समेटेर सबै जनसंगठनहरूले आ–आफ्नो ढंगले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पार्टीद्वारा घोषित आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने ।  साथै भोलि ९चैत १८० बिहान ११ बजे जनसंगठन संयन्त्रको बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्ने । ७. सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर शाही लाई जिम्मेवारी दिइयो । ८. संसदभित्र दलहरूसँग सहकार्य र प्रभावकारी प्रस्तुति गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव पद्मा अर्याललाई दिइयो । साथै भोलि दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्ने । ९. आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न तत्कालै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालमा गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाटै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि निजी क्षेत्रका सीमित संस्थामार्फत मात्रै सेवा उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।  मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।  मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।