राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्दैछ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बिहान ११ बजे एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउपछिका पार्टीका रणनीति र अन्य विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।  अध्यक्ष ओलीलाई गत शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो । हाल उनको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रहरीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ। ‌ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा एमालेले देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ भने आजको बैठकले आन्दोलनका थप कडा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना छ । ओलीको पक्राउलाई पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएको छ ।  ओलीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ दिनको म्याद थप गरेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पक्राउविरुद्ध उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।  भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगले ओलीविरुद्ध कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।  सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले गत शनिबार उनी पक्राउ परेका हुन् । 

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सन्तुलित र समावेशी बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले विशेषगरी कर्णालीलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे । ‘कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्यान क्षेत्र नं. १ का सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत पनि गरेका छन् । सांसद मल्लका अनुसार बैठक मुख्यतः आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो । कर्णालीका सांसदहरूले भने आफ्नो प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शासकीय सुधार र आधारभूत सेवामा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली-भेरी-राप्ती सडक करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, लुम्बिनी-रारा सडकजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो । यससँगै स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको थियो । उक्त छलफलमा नेकपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा संसदमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुरूप संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाहको संयोजकमा कार्यदल बन्ने भएको हो । उनी प्रतिनिधि सभाका पूर्वसांसद समेत हुन् । प्रवक्ता पोखरलेलले संविधान संशोधनका लागि सबै दलको सहमति आवश्यक हुने पनि उल्लेख गरे।  उनले भने, ‘राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहने कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधि रहनुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार हुन्छ ।’