राजनीति

काठमाडौं । सर्वोच्च  अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्न इजलास तोकेको छ । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेसी न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकको निवेदनको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।  सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यी दुवै पेसी इजलासको पहिलो क्रममा रहेका छन् । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।  गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।  मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसले खड्काको क्रियाशिल सदस्यता नवीकरण नगर्ने भउपछि उनले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका हुन् । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेसले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने योजना बनाएको हो । त्यसपछि उनले मंगलबार तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका हुन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले स्वागत गरेको छ । उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगको प्रतिनिधिमुलक संस्था परिसंघले निरन्तर रुपमा दिँदै आएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामा खुसी व्यक्त गरेको हो ।  सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ती ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको टिप्पणी छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयलाई परिसंघले समर्थन गरेको छ ।