राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।  शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक भएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।  गत पुसको अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । उक्त विशेष महाधिवेशनले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्दै गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको उक्त कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेपछि देउवा पक्ष अदालत गएको थियाे। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालयको शुक्रबार (आज) को बैठकले यसअघि घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थगन गर्दै पार्टी स्थापना दिवस विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएकोे बैठकले पार्टी स्थापना दिवसमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गर्नुका साथै पार्टीको यसअघि निर्धारित केही कार्यक्रमलाई संशोधनको निर्णय गरेको हो । बैठकले सबै जिल्ला कमिटीहरूले यही वैशाख ९ गते सबै जिल्लामा अनिवार्य रूपमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार उपत्यकाको हकमा वैशाख ९ गते दिउँसो २ः०० बजे केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । बैठकले पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीको सन्दर्भमा यही वैशाख ७ र १२ गते गर्नेगरी तय भएका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गत चैत २६ गते हाजिरी जमानीमा रिहा भएपछि एमालेले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको हो ।  

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शुक्रबार ( आज ) गृह मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मधेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबीच सो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद भएको हो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले सीमा क्षेत्रका वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दै तस्करी नियन्त्रणका विद्यमान भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने र आवश्यकता अनुसार भन्सार दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सीमा नाकाहरूमा प्रभावकारी निगरानी तथा अनुगमनका लागि थप बलियो संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री तथा मलखादको भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री आयातमा निश्चित मापदण्ड तोकी भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्रका सवालहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयहरूमा आपसी समन्वय र थप छलफलमार्फत् समाधान खोजिने बताइएको छ ।