सर्वोच्चको फैसलापछि छलफलमा व्यस्त देउवा–खड्का समूह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष काठमाडौंमा छलफलमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनविरूद्ध देउवा–खड्काले दिएको रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि शनिवार र (आज) आइतबार पनि देउवा–खड्का समूहका नेताहरू छलफलमा छन् । शनिवार खड्का निवास गोल्फुटारमा छलफल भएकोमा आज धुम्बाराहीमा छलफल भएको हो । छलफलमा खड्का, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा लगायत सहभागी छन् । अदालतको पछिल्लो फैसलाले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । देउवा–खड्का पक्षले आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्न यो बैठक डाकेको बुझिएको छ । यद्यपि अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्ने उनीहरूले बताइसकेका छन् ।
संविधान संशोधनको तयारीमा कांग्रेस : उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकतत्वमा १६ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । २०८२ चैत्र ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहितको १६ सदस्यीय शक्तिशाली समिति निर्माण गरेको हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको गतिशीलता, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यो पहलकदमी लिएको हो। उपसभापति भुषाल संयोजक रहेको समितिमा कानुन क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेर बहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ । समितिलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बृहत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य ५ वटा कार्यविवरण तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।’ कांग्रेसले नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत संरचनामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को कदमलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । यस विज्ञ समितिले दिने सुझावका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउने र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग ‘साझा राष्ट्रिय धारणा’ निर्माणका लागि संवाद सुरु गर्ने जनाएको छ । कावा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस अध्ययनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
हल्ला र भ्रमबाट टाढा रही जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचनाबाट टाढा रहँदै जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार विदुर नगरपालिका-४ बट्टारमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारे । उनले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आत्मअनुशासन र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकार सबै समस्याको समाधान कारबाहीबाट मात्रै खोज्ने पक्षमा छैन, सञ्चार क्षेत्र आफैं जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री तिमिल्सिनाले हरेक समाचारले पार्ने असरबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँदै भ्रामक सूचनाले छोटो समयमै ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने बताए । साथै, सरकारी विज्ञापन र सूचना प्रकाशनमा पारदर्शिता ल्याउन सरकारले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था पारदर्शितासँग जोडिएको विषय हो । सञ्चार जगत आफैले उठान गरेका यस क्षेत्रका अनियमितता हटाउन सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्र बलियो र जिम्मेवार नभएसम्म सरकार पनि प्रभावकारी बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । तथ्यमा आधारित र समाधानमुखी पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले काम र परिणाममार्फत् जवाफ दिने नीति लिएको स्पष्ट पारे । ‘सरकार अफवाह नभै नीति र नतिजामा विश्वास गर्छ । सञ्चार जगत तथा सबै नागरिकले सत्यमा आधारित भएर प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्न सके सरकार जवाफदेही हुन्छ’, उनले भने । नयाँ सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनताको आवश्यकता बुझेर काम सुरु गरिएको बताउँदै उनले सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । विगतमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै अहिले परिणाममुखी काम भइरहेको उनको दाबी छ । उनले नागरिकलाई सरकारप्रति निरन्तर प्रश्न गर्न र निगरानी राख्न आग्रह गर्दै सत्यमा आधारित आलोचना र सुझाव आवश्यक रहेको बताए । साथै, प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाह सहज बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको जानकारी दिए । युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिइने बताए । तीन तहका सरकार र निकायबीच अनावश्यक विवादभन्दा सहकार्यबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
