किनारा लागे पुराना दल, संसदमा रास्वपाको वर्चश्व
काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले बिहीबार (आज) औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सदस्यहरूलाई शपथ गराएका हुन् । शपथसँगै नयाँ प्रतिनिधि सभाको शक्ति सन्तुलन स्पष्ट देखिएको छ । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ । यसैबीच, दोस्रो ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भएको छ भने नेकपा एमाले २५ सदस्यसहित तेस्रो स्थानमा झरेको छ । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ४ सांसद प्रतिनिधि सभामा रहेका छन्। संसदमा एक जना स्वतन्त्र सदस्यसमेत छन् । नयाँ जनादेशले परम्परागत शक्तिहरूलाई पछाडि धकेल्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको स्पष्ट संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । अबको सत्ता निर्माण, नेतृत्व चयन र नीतिगत दिशामा रास्वपाको भूमिकामाथि सबैको नजर केन्द्रित भएको छ ।
उत्साहित हुँदै संसद छिरे रवि, सिलाम साक्मा लगाएर पुगे बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) शपथ ग्रहण समारोहमा पुगेका छन् । रवि उत्साहित हुँदै संसदमा प्रवेश गरेका छन् भने बालेन सिलाम साक्मा लगाएर शपथ ग्रहणमा पुगेका हुन् । किराती संस्कृतिमा सिलाम साक्मालाई शुभको संकेत मानिन्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको ५ अर्ब ३० करोड मुनाफा वितरण
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्जन गरेको कूल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । जसअनुसार कोषका सञ्चयकर्ताहरूको खातामा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताहरूको खातामा करिब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको फागुन २७ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै, सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा रहेको मौज्दात रकममा १ प्रतिशत दरले मुनाफा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषले आर्जन गरेको कूल मुनाफाको करिब ९० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्ने र बाँकी रकम विभिन्न कल्याणकारी तथा जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ । सञ्चयकर्ताले चालू आर्थिक वर्षमा ४.२५ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ताले ९५ प्रतिशतसम्म विशेष सापटी ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने छन् । यसरी मुनाफा र ब्याज जोड्दा कुल प्रतिफल ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । कोषले सञ्चयकर्ताको सेवाकालका आवश्यकता अनुसार विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ता दम्पत्तीलाई स्वास्थ्य उपचार सोधभर्ना सुविधा, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदान जस्ता सामाजिक सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधामा १९ हजार १११ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १४ करोड ३४ लाख, काजकिरिया अनुदानमा ६०५ जनालाई करिब २ करोड ४२ लाख, दुर्घटना क्षतिपूर्ति १७० जनालाई करिब ३ करोड ३९ लाख, स्वास्थ्य उपचार सोधभर्नामा ५ हजार ३५५ जनालाई करिब ३४ करोड र विशेष आर्थिक सुविधामा १७२ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७८ हजार सञ्चयकर्ता र ९६ हजार निवृत्तभरण कोष योगदानकर्ता रहेका छन् ।
संसदको एउटै टेबलमा प्रचण्ड र बादल
काठमाडौं । कुनै बेलाका सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रामबहादुर थापा (बादल) संसदको एउटै टेबलमा देखिएका छन् । बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रममा प्रचण्ड र बादल एकै टेबलको कुर्सीमा बसेका हुन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा हुँदा दाहाल अध्यक्ष र थापा उपाध्यक्ष थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएपछि बादल एमालेमा गए । अहिले दाहाल पश्चिम-रुकुमबाट निर्वाचित भएर संसद प्रवेश गरेका छन् भने थापा नेकपा एमालेको समानुपातिक कोटाबाट संसदमा प्रवेश गरेका हुन् ।
तलव वृद्धिको माग गर्दै १५ औं पटक हड्ताल गर्दै इंग्ल्याण्डका रेसिडेन्ट चिकित्सक
काठमाडौं । तलव वृद्धिको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका इंग्ल्याण्डका रेसिडेन्स चिकित्सकहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले अप्रिल महिनादेखि ६ दिने हड्तालको घोषणा गरेका छन् । जुन चिकित्सकहरूको १५ औं विरोधको कार्यक्रम हुनेछ । ब्रिटिस मेडिकल एशोसिएसन (बीएमए) र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि चिकित्सकहरूले हड्तालको घोषणा गरेका हुन् । बीएमएका अनुसार सरकारले चिकित्सकहरूको तलब वृद्धि र रोजगारीका अवसर (टेर्निङ पोस्ट्स) को अभाव सम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन नगरेकाले हड्ताल गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । सन २०२६ सुरु भएलगत्तै सुरु भएको वार्ता महिनासम्म चलेको थियो । तर दुई महिनासम्म चलेको बैठकमा चिकित्सक र सरकारबीच कुरा नमिलेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । वार्तामा सहमति नभएको बताउँदै चिकित्सकहरूले अप्रिल ७ तारिख बिहान ७ बजेदेखि १३ तारिखसम्म हड्ताल जारी रहने जनाइएको छ । चिकित्सक भन्छन्, ‘हामीले हप्तौंदेखि इमानदारीपूर्वक वार्ता गरिरहेका छौं, हामी डाक्टरहरूको तलब अझै कमजोर हुने जोखिम भएको प्रस्ताव डाक्टरहरूसमक्ष राख्न सक्दैनौं । विशेषगरी यस्तो समयमा जब धेरै डाक्टरहरू बेलायत छोडेर अन्य देशतर्फ गइरहेका छन् ।’ सरकारले चिकित्सकहरूलाई यस वर्ष ३.५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर चिकित्सकले यसमा सहमति जनाएनन् । यसबाहेक रेसिडेन्ट चिकित्सकले तिनुपर्ने परीक्षा शुल्क जस्ता शुल्कहरू सरकारले नै तिरिदिने, ट्रर्निङ पोष्ट (रोजगारीका अवसर) संख्या बढाउने, तलबको विभिन्न स्तर (भुक्तानी ब्याण्ड) मा छिटो बढुवा हुने अवसर दिने प्रस्ताव पनि सरकारले गरेको थियो । तर, चिकित्सकले सरकारको यो निर्णयले चिकित्सकलाई झन निराश बनाएको बताएका छन् । हाल त्यहाँको रेसिडेन्ट चिकित्सकको वार्षिक तलब ३९ हजार पाउण्डदेखि ७४ हजार पाउण्डसम्म छ । आन्दोलनरत चिकित्सकले भने अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था लागू भएमा मुद्रास्फिति बढ्ने भएकाले चिकित्सकको वास्तविक आम्दानी अझै घट्ने खतरा रहेको बताएको छ । त्यहाँका अर्थशास्त्रीले पनि इरानमा भएको युद्धका कारण मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । यता बेलायतका स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिङले बीएमएका अपेक्षाहरू उचित र यथार्थपरक सीमाभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘बीएमएले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु एनएचएसका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि अत्यन्त निराशाजनक कुरा हो । सरकारले रेसिडेन्ट चिकित्सकको काम गर्ने वातावरण र करिअरको सम्भावना सुधार्ने गरी सम्भव भएसम्म सबै उपाय प्रयोग गरेर उदार प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।’ चिकित्सकहरूको यो हड्ताल यो विवादकै सबैभन्दा लामोमध्ये एक हुनेछ । यसअघि चिकित्सकहरूले एक पटकमात्र ६ दिन लामो हड्ताल गरेका थिए । सरकार र चिकित्सकबीच पछिल्लो एक वर्षदेखि कहिले वार्ता हुने, कहिले रोकिने क्रम चलिरहेको छ । स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिङ पछिल्ला तीन वर्षमा डाक्टरहरूले करिब ३० प्रतिशत जति तलब वृद्धि पाइसकेकाले अब तलबबारे थप छलफल नगर्ने अडानमा छन् । तर बीएमएको तर्क भने फरक छ । उनीहरूको तलब बढेको भए पनि मुद्रास्फीति समायोजन गरेर हेर्दा अहिले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको तलब सन् २००८ को तुलनामा करिब पाँचौं भाग (करिब २० प्रतिशत) कम रहेको बताउँछन् । युनियनले अर्को समस्या पनि उठाएको छ । डाक्टरहरू तेस्रो वर्षको सुरुवातमा विशेषज्ञ तालिममा जाने बेला रोजगारीको अभाव भएको दाबी गरिएको छ । यही चरणमा डाक्टरहरूले आफू कुन क्षेत्रमा विशेषज्ञ बन्ने, जस्तै जनरल प्राक्टिस (जीपी) वा सर्जरी भन्ने छनोट गर्छन् । जहाँ गत गर्मीयाममा करिब ३० हजार जना आवेदकले आवेदन दिएका थिए जबकि उपलब्ध जागिर भने करिब १० हजार मात्र थिए । यद्यपि तीमध्ये केही आवेदन विदेशबाट आएका डाक्टरहरूको पनि थिए । गत वर्षको जुलाईमा चिकित्सकहरूले गरेको पाँच दिने हड्तालमा तीन सय मिलियन पाउण्ड रकम खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो । यस्ता हडतालले बजेटमा ठूलो असर पार्ने भन्दै विज्ञहरू भने चिन्तित् बनेका छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबेलामा चिकित्सकको हड्ताल हुनुलाई निकै खराव सुरुवात भनेका छन् । चिकित्सकहरूले भने हड्ताल हुन नदिन सरकारलाई छिटो कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । यो हड्तालका कारण इंग्ल्याण्डको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । अस्पतालका नियमित सेवा, शल्यक्रिया, परीक्षण तथा उपचारमा ढिलाइ हुने जोखिम देखिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि विवाद चाँडै समाधान नभए हड्ताल लम्बिन सक्ने र त्यसले बिरामी सेवामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
शपथपछि सिधै च्यासल पुग्न एमाले सांसदलाई एमालेको निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका आफ्ना सांसदहरूलाई शपथ ग्रहणलगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षितिज थेवेका अनुसार दुबै सदनका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई पार्टी अध्यक्षले समसामयिक राजनीतिक विषयमा निर्देशन दिनुहुनेछ,’ उनले भने । थेवेका अनुसार सपथको कार्यक्रम सकिनासाथ एमालेका दुवै सदनका सदस्यहरू च्यासल जानेछन् । संसद् प्रवेशसँगै पार्टीको आगामी रणनीति, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन तथा सांसदहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट निर्देशन दिने तयारी गरिएको थेबेले जानकारी दिए । आफ्ना पिताको निधनपछि ओली पहिलोपटक च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय आउन लागेका हुन् ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति : १६ औँ योजनापत्रको कार्ययोजनामा समावेश
काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा यो स्तरोन्नति महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा मानिएको छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक तथा विकासका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हाल अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त हुँदै आएका केही विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत र सहयोग क्रमशः घट्दै जाने चुनौती पनि रहनेछ । यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग र सम्भावित असरहरूको न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यस कार्ययोजनाले विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्दै स्तरोन्नतिलाई सहज र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य व्यापार तथा लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्दै वित्तीय दिगोपना र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहित आर्थिक विकास हासिल गर्नु हो । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार, सामाजिक समावेशीकरण तथा आर्थिक–पर्यावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्तरोन्नति प्रक्रियालाई सफल बनाउन सरकारले रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू तय गरेको छ । यसअन्तर्गत स्तरोन्नति सम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यसैगरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन, वस्तु तथा सेवा व्यापारको विविधीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार वार्तामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । मानव सम्पति विकास, सामाजिक समावेशीकरण तथा आर्थिक र वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूबीच समन्वय कायम गरिने सरकारको भनाइ छ । के छ कार्यान्वयन कार्य योजनामा ? कार्यनीतिअन्तर्गत कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सीपयुक्त र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति विकास तथा लगानी विस्तारमा जोड दिइनेछ । साथै उच्च मूल्यका निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार वार्तामार्फत बजार विस्तार गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । कार्यान्वयन योजनाभित्र सीपयुक्त श्रम उत्पादन कार्यक्रम अघि सारिएको छ । जसअन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सुदृढीकरण र विस्तार गरी सीपयुक्त दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गरिनेछ । श्रम बजारमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्ति सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेबार बनाइएको छ । त्यस्तै लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । जसअन्तर्गत रहेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानून, संस्था र प्रविधिमा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, सुरक्षा, लगायतका आवश्यक प्रबन्ध सुदृढीकरण गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार सुधार र विस्तार गर्ने, निर्यात अभिवृद्धिको लागि वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवासम्बद्ध सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । त्यस्तै, स्तरोन्नति पश्चात् अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले उपलब्ध भइरहेका ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि लगायतका सुविधामा कटौतिको प्रतिकुल प्रभाव न्युनिकरण गर्न आवश्यक समायोजनका उपाय अवलम्वन गर्ने,बौद्धिक सम्पती संरक्षणको लागि कानूनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमता विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्मलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यस्तै आर्थिक कुटनीति सञ्चालन कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइएको छ । जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, स्तरोन्नति हुने मुलुकका साझा सवाल सम्बोधनको लागि क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य विस्तार गर्ने, विकासशील मुलुकहरूलाई उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जिएसपी प्लस लगायतका छुट तथा सुविधामा पहुँचको लागि तयारी एवम् पहल गरिनेछ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि नेता ज्ञवालीको प्रश्न– भदौ २४ को हिंसा किन ओझेलमा ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बहुचर्चित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ज्ञवालीले सुरक्षा, प्रशासन र कानुनी वृत्तमा प्रतिवेदनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको जनाएका छन् । आयोगले भदौ २३ गतेको गोलीप्रहार घटनालाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेपनि त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मा भएको व्यापक हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विध्वंशबारे भने प्रतिवेदन रहस्यमय रूपमा मौन रहेको आरोप ज्ञवालीको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा संसद भवन जोगाउन बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएकोमा ज्ञवालीको आपत्ति रहेको छ । ज्ञवालीले भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील संरचना जलाउनेहरूप्रति आयोग मौन रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । आयोगले पत्रकारको योग्यता, संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठनजस्ता विषयमा विस्तृत टिप्पणी गरे पनि मूल घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू भने बेवास्ता गरेको ज्ञवालीको टिप्पणी रहेको छ । विशेषगरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद परिसरसम्म पु‍र्‍याउने र हिंसात्मक बनाउने घुसपैठियाहरू को थिए भन्नेबारे कुनै ठोस निष्कर्ष ननिकालेमा ज्ञवालीले कार्की आयोगको निष्कर्ष बेठीक भएको जिकिर गरे । त्यस्तै, भदौ २४ मा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू मोलोटोभ ककटेल बनाएर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने समूहको पहिचानसम्बन्धी विषय पनि प्रतिवेदनमा नसमेटिएको ज्ञवालीले बताएका छन् । ज्ञवालीले प्रतिवेदनलाई पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा आधारित कागजी अभ्यासको संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार यो प्रतिवेदन एउटा कलाविहीन नाटकजस्तो देखिन्छ, जसको पटकथा भदौ २४ कै घटनापछि तयार पारिएको थियो । उनले झण्डै तीन दशक प्रहरी सङ्गठनमा काम गरेका अधिकृतहरू र कानुनका जानकारहरूले समेत यस्तो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । जाँचबुझ र अनुसन्धानजस्ता गम्भीर शब्दको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको निष्पक्षता, दायरा र उद्देश्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
