९४२० सुकुम्बासीलाई घर बनाउन ४ अर्ब ७१ करोड
काठमाडौं । ९ हजार ४ सय २० परिवार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ४ अर्ब ७१ करोड दिईने भएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले घर भत्किएका सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५ लाख दिने निर्णय गरेको हो । ‘९ हजार ४ सय २० परिवार भूकम्प पीडितहरु सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक तयार भएको छ, उनीहरुलाई घर बनाउन प्रति परिवार ५ लाख रुपैंयाँ दिइन्छ’, पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोबिन्द पोखरेलले भने । सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अन्य पीडितहरुलाई झै ३ लाख रुपैंयाँ दिइनेछ भने घडेरी किन्ने प्रयोजनका लागि थप २ लाख प्रदान गर्नेछ । तर उनीहरुले हाल बसोबास गर्दै आएको निजी वा सरकारी जमिन भने छोड्नुपर्नेछ । ‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन पैसा दिन्छौं तर अहिले बसिरहेको निजी वा सरकारी जुन जमिन भएपनि त्यो भने छोड्नुपर्नेछ’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भने । उनले नेपाललाई हाइटी बन्न नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘नेपाल हाइटी भन्छ की भन्ने चिन्ता पनि देखियो, ढुक्क हुनुस, नेपाल हाइटी बन्दैन, हामी गुजरात भन्दा केहि पछि परेका छौं तर पाकिस्तानको पुननिर्माणको गतिसँगै छ, नेपाल चाँडै उठ्छ’, पोखरेलले भने । उनले तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्वका केहि संरचना बाहेक सबैको पुननिर्माण सम्पन्न भैसक्ने दावी पनि गरे । दाताहरुको सहयोग तथ्यांकमा मात्रै देखिएको तर रकम नआएको भन्द्र असन्तुष्ठि पनि व्यक्त गरे । अन्तर सरकारी समन्वयको अभावमा पुननिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसेको धारणा पनि राखे । प्राधिकरणलाई ठुलो रकम दाताहरुकै सहयोगको दिइएको र उनीहरुसँग सम्झौता खासै नभएको उनको भनाई थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले सुकुम्बासीहरुका लागि निजी आवास निर्माणको अनुदान वितरण कार्यक्रम सुरु हुनै लागेको पनि बताए ।‘केहि दिन भित्रै सुकुम्बासीलाई जमिन किन्न र घर बनाउन पैसा दिने काम सुरु हुन्छ’, प्रवक्ता भुषालले विकासन्युजसँग भने ।
शहरी विकास मन्त्रीले उठाए प्रश्न-भित्री भन्दा बाहिरी चक्रपथ सानो कसरी ?
काठमाडौं । सरकारले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेर जग्गा विकासको माध्यमबाट बनाउँन लागेको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा रोक्का गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । तर, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले भने हालको चक्रपथभन्दा चौडाइमा सानो गरेर किन डिजाइन गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री शाहले भने ‘हालको चक्रपथ ६२ मिटरको रहेको छ भने नयाँ बानाउने बाहिरी चक्रपथ जम्मा ५० मिटर चौडाइको मात्रै किन ?’, मन्त्री साहले यो आयोजना रोक्न प्रश्न तेर्साएको नभएर आफ्नो जिज्ञासा मात्रै रहेको बताएका छन् । उनले बाहिरी चक्रपथको काम अगाडि बढ्ने जानकारी पनि दिएका छन् । हाल बनाउन लागिएको ७३ किमीको बाहिरी चक्रपथको तुलनामा हाल सञ्चालनमा रहेको कलंकी—कोटेश्वर—चावहिल—बालाजु—सितापाइला २७ किमीको चक्रपथको चौडाइ बढी रहेको छ । हालको चक्रपथको चौडाई ६२ मिटर रहेको छ भने बाहिरी चक्रपथको ५० मिटरको मात्रै हुने गरी काम सुरु गरिएको छ । हालको चक्रपथ विस्तार कलंकीदेखि बल्खु—सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्मको १० किमी सडक विस्तार भइरहेको छ । यो सडक हालको ५० मिटरबाट ६२ मिटर नै हुँदै छ । सडक ऐन अनुसार पूरै चक्रपथ ६२ किलोमिटर बनाउने योजना छ । यो योजनामा गौशाला चावहिल अधिक घर भएको मुआव्जामा दिन नसकिने भएको यो स्थानमा बाहेक अन्यत्र सबै सडक ६२ किमी नै बनाउने पनि उल्लेख छ । यो स्थानको पनि विकल्प खोज्न सकिने चक्रपथ सुधार आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाको भनाइ छ । बाहिरी चक्रपथ अलग्गै मोडल भएको र जग्गा अधिग्रहणको माध्यमबाट गर्न लागिएकोले चक्रपथभन्दा बाहिरी चक्रपथ फरक मोडल भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्रधिकरणका योजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राख्नुभएको हो । त्यो हामीले बुझाउन सक्नुर्छ । यसले कुनै समस्या पार्ने त हैन हामीले दशकौ अगाडि बनाएको योजना अनुसार नै काम हुने पनि उनको भनाइ छ । बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकोले र धेरै जग्गा लिन नसकिने भएकोले पनि ५० मिटर राखिएको हो । यो क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरीकरण पनि हुने भएकोले अहिलेको चक्रपथको जस्तो ठूलो बाटो नै आवश्यकता नभएको बुझाइ श्रेष्ठको छ । बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड चोभार सतुङ्गल खण्डको ६ किमी सडकको लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ । यो सडक खण्ड ७३ किमीको हुने छ । यो सडक स्थानीयसँगको सहकार्यमा हुँदै छ । यो सडक बनाउँन पहिले उपभोक्ता समिति बनाइने र उपभोक्ता समितिले नै खोलेको ट्याकलाई अन्तिम रुप दिने पनि उल्लेख छ । आयोजनाका अनुसार यो सडक उपभोक्ता समितिले २ वर्षभित्रमा ट्याक खोल्ने र चीनले बनाउने भएको छ ।
सडक विस्तारमा समन्वय अभाव,१२ किलोमिटर सडकमा १३ सय अवरोध
काठमाडौं । साढे १२ किलोमिटर दूरीको त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडकमा अवरोध भने साढे १३ सयवटा पाइएको छ । अवरोध हटाउन नसक्दा सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने समयसम्म पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुनु, एउटै ठेकेदारले धेरै खण्डमा काम गर्नु, साइट क्लियर नगरी ठेक्का लाग्नुले यो सडकखण्डमा समस्या भएको छ । मन्त्रीसहितको टोलीबाट अनुगमन सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसहितको टोली सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट नागढुंगासम्म अनुगमन गर्दा १३ सय ६३ वटा अवरोध फेला परेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विद्युत्का पोल ३४१, ट्रान्सफर्मर ३३, टेलिफोन पोल तथा तार २३७, टेलिकम म्यानहोल १९, खानेपानी ट्यांकी १, रूख १३५, सडकबत्ती २२ र घरटहरा तथा पर्खाल ५७५ वटासहितको अवरोधले सडक विस्तारमा समस्या भएको छ । कामको गति बढाएर जाने मन्त्री साहले सडक विस्तारमा देखिएका अवरोधलाई चाँडै समाधान गरिने बताए पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ रहने देखिएको छ । कतिपय खण्डमा अदालतको आदेशले रोकेको, उचित क्षतिपूर्ति नपाएको तथा घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिने देखिँदैन । समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने र साइट क्लियर भएका स्थानमा कामको गति बढाएर जाने मन्त्री साहले बताएका छन् । स्थानीयको अवरोध सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो । अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अवरोध हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको उनले सुनाए । कमजोर समन्वय पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणको, टेलिफोन तार नेपाल टेलिकम, सडकबत्ती काठमाडौं महानगरपालिका, रूख वन कार्यालय, घर(टहरा उपत्यका विकास प्राधिकरण र खानेपानी ट्यांकी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो । यी ६ निकायसँगको कमजोर समन्वयले पनि सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
हिउँदमा फेरि लोडसेडिङ हुने, कुलमानलाई असफल बनाउन लोडसेडिङ हटाउने सबै कार्यक्रममा अवरोध
काठमाडौं । आगामी हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध भएपछि हिउँदमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रम रोकिएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि आवश्यक ढल्केबर सबस्टेसनको कामसमेत रोकिएको छ । यसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको हो । ‘वार्षिक रूपमा बिजुलीको माग करिब दुई सय मेगावाट बढिरहेको छ, तर त्यस अनुपातमा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले यस वर्ष बिजुलीको माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, बिजुलीको आपूर्ति भने अहिलेको संरचनाबाट भारतबाट आयातसहित १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् झन्डै सात सय मेगावाटको लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङ फर्काउने मुख्य चार कारण यो वर्ष ठूला आयोजना आउँदैनन् यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछैनन् । प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसैवर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ । एलइडी बल्ब खरिद रोकियो ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोस्रो चरणमा एक करोडवटा एलइडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)सँग खरिद गर्न लागेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ल्यान्डलाइनमै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र टेलिभिजन, फोन बहुउपयोगि बन्दै
काठमाडौं । कुराकानीका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोनबाटै अब ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग पनि गर्न सकिने भएको छ। टेलिकमले पुरानो प्रविधिको पब्लिक स्विच्ड टेलिफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) टेलिफोनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजनाअन्तर्गत पुराना उपकरणलाई इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) प्रविधिले विस्थापित गर्न लागेको हो। यससँगै ल्यान्डलाइन फोनको तारबाटै इन्टरनेट ब्यान्डविथ पनि पठाउन सकिने व्यवस्था टेलिकमले गर्नेछ। टेलिकमले २५ वर्षअघिदेखि प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल स्विचिङ उपकरणको ठाउँमा आईपी प्रविधिले प्रतिस्थापन गरेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच बढाउन लागेको हो। ल्यान्डलाइनमा टेलिफोनमा प्रयोग भइरहेको कपर तारलाई पनि फाइबरले विस्थापन गर्दैछौँ, टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारीले भने। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रवाहका लागि फाइबर उपयुक्त मानिन्छ। टेलिकमको नयाँ योजनाअनुसार आईपी लाइनबाटै एडीएसएल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले पनि सहजै यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसै योजनाअन्तर्गत टेलिकमले पहिलो पटक गत असार २३ गते ग्वार्कोस्थित ललितपुर एक्सचेञ्जमा पुराना स्विचिङ उपकरणलाई आईपीमा आधारित उपकरणले विस्थापन पनि गरिसकेको छ। टेलिकमले पहिलो चरणमा आगामी दुई महिनाभित्र एक लाख ३४ हजार पुराना स्विचिङ उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यसै आर्थिक वर्षभित्र चार लाख उपकरण आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने योजनामा रहेको टेलिकमले जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार देशभर टेलिकमका ६ लाख ८० हजार पीएसटीएन ग्राहक रहेका छन्। आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण भएपछि ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको ब्यान्डविथमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्छन्, सहप्रवक्ता अधिकारीले भने। आईपीमा रूपान्तरण भएपछि विशेषगरी ल्यान्डलाइनको भ्वाइस र डाटाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आउने उनले जानकारी दिए। ल्यान्डलाइनबाटै टेलिभिजन लक्ष्यअनुसार टेलिकमले सबै आईपीमा रूपान्तरण भइसकेपछि ल्यान्डलाइन फोनबाटै अतिरिक्त सुविधा (भ्यालु एडेड सर्भिस) पनि ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। समयअनुसार ल्यान्डलाइन फोनको उपयोगितालाई बढाउन नयाँ किसिमका सुविधा थप गर्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार ल्यान्डलाइनलाई नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिसकेपछि इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन (आईपी टीभी) को सुविधा ग्राहकले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अहिले पनि नेपालमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आएपीटीभी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। आईपी टेलिभिजन प्रयोगकर्ताले छुट्टै केवल अथवा डिजिटल च्यानल प्रसारकको सुविधा लिनुपर्दैन। त्यस्तै ग्राहकको मागअनुसारका भिडियो प्रसारण गर्न सकिने (भिडियो अन डिमान्ड) सुविधा पनि आईपीमा आधारित ल्यान्डलाइनबाट उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिइन्। वेबसाइटबाटै टेलिकमको डाटा प्याकेज नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकका लागि उपलब्ध गराएका डाटा प्याकेज कम्पनीको वेबसाइटबाटै खरिद गर्न सकिने भएको छ। टेलिकमले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वेबसाइटमा जीएसएम वा सीडीएमका डाटा प्याकेज छनोट गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर र पीपीयूके नम्बर राख्नुपर्छ। यस्तो नम्बर १४१५ मा एसएमएस गरेर जानकारी लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ। वेबसाइटमा आवश्यक विवरण राखेर बाई डाटा प्याक क्लिक गरेपछि उक्त डाटा मोबाइलमा प्राप्त हुनेछ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
यातायात ब्यवस्था विभागको डाटा उच्च जोखिममा, देशभर गम्भिर समस्या
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले प्रयोग गर्ने भेईकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भीआरएस को सफ्टवेर एक निजी कम्पनीको जिम्मा राखिँदा गम्भीर समस्या देखिएको छ । आव २०६६, ६७ मा सफ्टवेर निर्माण गरी भाभागलाई जिम्मा दिनेगरी भएको सम्झौता अहिलेसम्म नवीकरणकै भरमा छोडिएको छ ।यसले गर्दा देशैभरका यातायात ब्यवस्था र्कालयहरुमा दैनिजसो समस्या आउने गरेको छ । फोकश वान नामक कम्पनीले एकाउन्टिङसम्बन्धी सबै जिममा लिए पनि उसले आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
अब महिलाका लागि छुट्टैं बैंक, आइएफसीसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाइदैँ
काठमाडौं । अब नेपालमा पनि महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँग सहकार्य गरेर महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो । यसका लागि आइएफसीसँग प्रारम्भिक सहमति भइसकेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न महिला बैंकको अवधारणा अघि सारिएको राणाले बताइन् । ‘पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकमा महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि सोही अवधारणलाई नेपालमा समेत कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भएका हौँ ।’ छुट्टै बैंक कि बैंकिङ सेवा मात्रै ? वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन नेपालमा ‘महिला बैंकिङ’को अवधारणा अघि सारिएको आइएफसीका एक अधिकारीले बताए । यस विषयमा प्रारम्भिक चरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग कुरा भएको र त्यसलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले जानकारी दिए । तर, यसलाई छुट्टै बैंक भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही देशमा छुट्टै महिला बैंक छन् भने केही देशमा महिला बैंकिङ सेवा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा चाहिँ अहिले भएका वाणिज्य बैंकहरूबाटै महिलालाई सहज ढंगबाट छुट्टै सेवा दिने गरी महिला बैंकिङको अवधारणा अघि सारिएको हो ।’ महासंघले यस विषयमा प्रस्तावपत्र पेस गरेपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुने उनले बताए । महासंघ अध्यक्ष राणाले भने सरकारले चाहेमा छुट्टै महिला बैंक नै स्थापना गर्न सकिने बताइन् । कस्तो हुनेछ महिला बैंक ? महासंघले विद्यमान वाणिज्य बैंकहरू र सरकारसँग समेत सहकार्य गरेर महिला बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरको हो । तर, यसको पुँजीगत संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिनसकेको राणाले बताइन् । ‘अहिले महिला बैंक कसरी स्थापना गर्ने, त्यसको पुँजी संरचना कस्तो हुने भन्नेलगायत विषयमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसको मोडालिटी बढीमा दुई महिनाभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।’ पाकिस्तान र भारतमा महिला बैंक दक्षिण एसियाली मुलुकमा कमर्सियल महिला बैंक स्थापना गर्ने पहिलो राष्ट्र पाकिस्तान हो । पाकिस्तानमा १९८९ मै महिला बैंक स्थापना भएको हो । पाकिस्तानका पाँचवटा कमर्सियल बैंकसँगको साझेदारीमा फस्र्ट उमन बैंक (एफडब्ल्युबिएल) स्थापना गरिएको थियो । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन पाकिस्तानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले उक्त बैंक स्थापना गरेकी थिइन् । भारतमा करिब ४ वर्षअघि महिला बैंक स्थापना भएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसरमा १९ नोभेम्बर २०१३ मा भारतीय महिला बैंक (बिएमबी)को उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लाइसेन्समा निजीको डेढ अर्ब फस्यो, १०१९ जलविद्युत अनुमतिपत्रको रकम फिर्ता भएन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म एक हजार १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विभागमार्फत सरकारलाई बुझाएको धरौटीबापतको एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अड्किएको छ। विभागले विगतमा विविध कारणवश प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पाउन नसकेमा उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटी रकम सदर स्याहा नगरी प्रवद्र्धकलाई नै फिर्ता दिँदै आएको थियो। तर, गत वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेका आयोजनाको हकमा त्यस्तो धरौटी रकम सदर स्याहा गर्नुपर्ने राय दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। विभागका अनुसार धरौटी फिर्ता दिन नसकेर अड्किएका आयोजनामा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा १०, त्यसपछि एक सय ८४, आर्थिक वर्ष ०६६र६७ मा एक सय ९९ र त्यसपछि एक सय ४१ वटा छन्। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ७५, ०६९/७० मा ८१, ०७०/७१ मा ४५, ०७१/७२ मा ९१ र ०७२/७३ मा एक सय ९२ आयोजनाको धरौटी रोकिएको छ। यी सबैको धरौटी रकम करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। धरौटी अड्किएकामध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीदेखि एक सय ६६ मेगावाटको ताउरा कर्णाली तथा साना, मध्यम र ठूला आयोजनासमेत छन्। डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अनुमतिपत्र दस्तुर एक सय ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो। हाल १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लाइसेन्स लिन पनि ४० लाख रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाउनुपर्छ। धरौटी दाखिला गरेको एक वर्ष बितेपछि सदर स्याहा गर्ने कि फिर्ता गर्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले ०७३ भदौ २९ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रउपर कार्यालयले कारबाही गर्दै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार एक वर्ष कटेपछि फिर्ता नगरी सदर स्याहा हुनुपर्ने राय दिएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रयोजनका लागि प्रवद्र्धकहरूले बुझाएको र अनुमतिपत्र दस्तुर विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २४ बमोजिम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा त्यसबापत जम्मा गरेको धरौटी रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। तर, अनुमतिपत्र दिन नसकिने भए त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनुपर्छ। ‘विद्युत् नियमावली २०५० मा धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था छ तर फिर्ताको समयावधि सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६६ ९२० अनुसार म्याद नतोकिएकोमा जुन कामका लागि धरौटी राखिएको हो, सो कामसम्बन्धी कारबाही अन्तिम रूपमा समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत असार ११ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
