दैनिक ४ घण्टा आउँछ मेलम्चीको पानी, साढे दुई तल्लासम्म मोटर लाउनै नपर्ने !
काठमाडौं, १ माघ । आगामी दशैं अघि राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना बढिरहेको छ । तर त्यो पानी कति समय आउँछ भन्ने जिज्ञासा भने उपत्यकाबासीमा छदैँछ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार राजधानी बासीले दैनिक २ देखि ४ घण्टासम्म मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न पाउँनेछन् । रिङरोड भित्रका ८३ हजार ५ सय ७३ घरधुरीले दैनिक चार घण्टासम्म पानी पाउनेछन् । मेलम्चीको पानी आएपछि भवनका अढाई तल्लासम्म मोटर जडान नगरे पनि पानी चढ्नेछ । त्यसका लागि ६ किलोको प्रेसरमा घर घरमा पानी जानेछ । कसैको धारामा पानी गए/नगएको वा कसैले पानी चोरे पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिनेछ । ‘अढाइ तल्ला सम्म मोटर जडान नगरि पानी चढ्छ र कसैले पानी चोरेमा पनि तुरुन्तै थाहा पाउने सूचना प्रणाली जडान गरिन्छ’, आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । कति भयो काम ? हालसम्म आयोजनाले ३२ हजार ८ सय ७३ घरमा नयाँ धारा जडान गरिसकेको छ । सुन्दरीजलको पानी प्रसोधन केन्द्रको काम पनि ९६ प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसमा बागमतिको पानी परिक्षण गरेर आगामी असोजसम्मका लागि तयारी अवस्थामा पुर्याइनेछ । उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार योजना अन्तर्गत ६७० किलोमिटर पाइप बिछ्याउने कार्यक्रम रहेको छ । सोमध्ये ४८६ दशमलब २९८ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । थोक वितरण प्रणालीको ६० दशमलब ६ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलब शुन्य २१ किलोमिटर पाइप बिछ्याइसकिएको छ । ५० हजार घन मिटर क्षमताका ६ वटा पानी ट्यांकी निर्माण पनि ७८ प्रतिशत सकिएको छ । आरुबारी बस पार्क, जगडोल आरुबारी, पानी पोखरी, बासबारी, बालाजु र खुमलटारमा धमाधम पानी ट्यांकी निर्माण भैरहेको छ ।
विमानस्थलको सफाईमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश, ६ महिनाभित्रै सेवा सुधारको प्रतिवद्धता
काठमाडौं १, माघ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सफाईमा आजैबाट नयाँ कम्पनीको प्रवेश भएको छ । इनोभेटिभ एचाआर सोलुसन प्राली नामक कम्पनीले आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सफाइको जिम्मा पाएको छ । यो कम्पनीले आगामी ६ महिनाको मात्रै जिम्मा पाएको भएपनि निर्धारित समयभित्रै विमानस्थलको छवि सुधार गर्ने सफाई कम्पनी इनोभिटभ एचाआर सोलुसनका प्रवन्ध निर्देशक रोहिणी भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यस अघिको खराब छविलाई सुधार गर्ने र ६ महिनापछिको जिम्मेवारी पनि आफैंले पाउने विश्वास विकासन्युजलाई दिएका छन् । नयाँ कम्पनीले पुरानो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने र काम गर्ने शैलीमा नयाँपन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । काम गर्ने वातावरण व्यवस्थापन पक्षले दिने र राजनीतिकक हावि नहुने हो भने विमानस्थलको छवि सुधार्न सहजै सकिने पनि इनोभेटिभको भनाइ छ । मजदुरको हितमा काम गर्ने करीब १५० जना मजदुरबाट सेवा लिइरहेका यो कम्पनीले मजदुरको हितमा काम गर्ने बताएको छ । यो कम्पनीले ६ महिनाको लागि मात्रै सेवा गर्न टेण्डर पाएको भएपनि सन्तोषजनक सेवा दिने र थप समयको व्यवस्थाको जिम्मा पनि पाउने विश्वास लिएको छ । यो कम्पनीको अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले मजदुरको तलव बढाउन पनि सहमत भएको छ । प्राधिकरणको एक तहका कर्मचारीको सहज तलव सुविधा दिने विषयमा कम्पनीले प्राधिकरणसँग सहमति गरेको छ । यो सहमति पछि मदजुरको तलव पनि बढ्ने भएको छ । यसबाट हाल १२ हजार खानेको मजदुरको तलव करीब १६ हजार पुग्ने पनि उल्लेख छ यस अघि स्वनिगा नामक कम्पनीले विमानसथलमा सफाई सुविधा दिएको थियो । मजदुरको समस्या र विमानस्थल कार्यालयको असहयोगका कारण उसले वर्षोदेखि दिँदै आएको सेवाबाट हात झिकेको हो । मजदुरको दबाबाका कार्यक्रम जारी विमानस्थलका मजदुरले न्यनुतम १६ हजार तलव पाउने भएपनि अन्य सेवा सुविधा भने नदिएकोले दबाबका कार्यक्रम भने जारी रहेने मजदुरको भनाइ छ । मजदुर युनियका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको युनिट्रभका महासचिव सुमन पराजुलीका अनुुसार मजदुरको माग अनुसारको न्युनतम सेवा सुविधा अझै नपाएकोले दबाबका कार्यक्रम भने जारी रहने छ । उनका अनुसार विमनस्थल कार्यालय वा ठेकेदार जसले दिए पनि मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमीक र चाडवाड खर्च दिएका छैनन् प्रतिदिन पहिले चार सय रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्थामा अब प्रतिदिन पाँच सय ३५ रुपैयाँ भने पाउने भएका छन् । यसले गर्दा प्रति मजदुरले १२ हजार पाउनेले १६ हजार पाउँछन् । नियुक्तिपत्र, उपदान, सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । संचयाकोषको सुविधा पनि पाउनुपर्ने भएकोर नेपाल वायुसेवा निगमका मजदुरको माग पूरा भने नभएको उनको भनाइ छ ।
ऋण तिर्न उपभोत्ताबाट शुल्क असुल्दै निगम, ५ वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब अशुल्ने
काठमाडौं १, माघ । नेपाल आयाल निगम पछिल्लो समय मासिक साढे सात करोड घाटामा पुगेको र ऋण लागेको भन्दै उपभोक्ताबाट शुल्क अशुल्ने भएको छ । निगमले पूर्वाधार शुल्कको नामा रकम अशुल्ने भएकको छ । पूर्वाधार विकास तथा ऋण भुक्तानीका नाममा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क लिने भएको छ । सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण राख्ने र उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्कका नाममा ५ वर्षमा एक अर्ब २० अर्ब ३४ करोड अशुल्ने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा ईन्धनको मूल्य वृद्धि भए पनि स्वचालित मूल्यप्रणलीको आधारमा निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा जनवरी महिनामा मात्रै निगमले सात करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा नाफा गरेपनि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने आधारमा डिजेलतर्फ प्रतिलिटरमा एक रुपैयाँ ५० पैसा र खाना पकाउने ग्यासतर्फ प्रतिसिलिन्डरमा ७८ रुपैयाँ २६ पैसाका दरले घाटा बेहोर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन बर्षदेखि निगम नाफामा थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राजनीतिक दबाबमा न्यायाधीश, मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस
काठमाडौ १, माघ । चरम मतभेद, दुई सदस्यको बहिष्कार र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच न्याय परिषद्ले बिहीबार मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको छ। ‘षड्यन्त्रपूर्णु तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिष्कार गरेपछि परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदमप्रसाद वैदिकबीच न्यायाधीशहरूको सूचीमा सहमति बनेको थियो। मन्त्री नायक र सदस्य वैदिक दुवै माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन्। यो नियुक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा प्रतिरोध गर्दै यसलाई नसच्याएसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार नै न्यायाधीश उपाध्यायको बिदाइ कार्यक्रममा बारले सहभागिता जनाएन। तीन सदस्यको निर्णयअनुरूप परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४ जना, विशिष्ट श्रेणीबाट पाँच, न्याय सेवाका अधिकृतबाट ६, पुनरावेदनका पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशबाट १० र कानुन व्यवसायीबाट २५ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डा भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबार बिहान दस बजे परिषद् बैठक डाकिए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै उपस्थित नभएपछि सदस्य उपाध्यायसहितका पदाधिकारी बाहिरिएका थिए। परिषद् स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिउँसो साढे बाह्र बजे बालुवाटारस्थित निवासमा बैठकका लागि सदस्यलाई डाकेकी थिइन्। तर त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयम् अनुपस्थित रहेका कारण उपाध्यायसँगै अर्का सदस्य सिटौला निवासबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि बेलुकी पाँच बजे बैठक बस्ने भनेर सदस्यलाई डाकिएको थियो। त्यस समयमा सिटौला नगए पनि उपाध्याय भने पुनः उपस्थित भएका थिए। त्यहाँ आफ्नो कुनै सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेपछि केही क्षण बसेर उपाध्याय बाहिरिएका थिए। ‘सरकार ढल्ने कुरा आयो। मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्यो भनेर पर्खाल जोडिएको सँगैको घर (प्रधानमन्त्री निवास)बाट फोन आउन थालेपछि उपाध्याय पनि त्यहाँबाट बाहिरिएु, स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला बालुवाटार निवासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी पनि सबैले मिलाएर गरे भइहाल्छ नि, किन बाहिरिनुपर्यो भनेर रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यता अर्का सदस्य सिटौला भने बारको भावनाअनुरूप सिफारिस हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि दिउँसोबाटै बैठक बहिष्कार गरेर घरमा बसेका थिए। दुवै सदस्यले बहिष्कार गरेपछि बहुमतको बलमा राति साढे बाह्र बजे न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएको थियो। परिषद् निर्णयले संवैधानिक मान्यता र न्यायपालिकाको गरिमामा आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल बारले कडा विरोध गरेको छ। परिषद्कै सदस्यद्वय उपाध्याय र सिटौलाको अनुपस्थितिमा भएको सिफारिसको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बारले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। दुईजना सदस्य नभएको मौका छोपेर एकलौटी निर्णय भएको भन्दै बारले पूर्ण असहमति रहेको जनाएको हो। ‘कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश हुनुपर्छ भनी बारले गरेको मागको बेवास्ता गर्दै संविधानको धारा १४० र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ९१० को उपहास हुनुका अतिरिक्त समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणाविपरीत भएको निर्णयमा पूर्ण असहमति रहेको छु, बार बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधानको उक्त धारामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्तै परिषद् ऐनको उक्त दफामा संविधानको अधीनमा रही समावेशी र समानुपातिक रूपमा योग्यतम् न्यायाधीश सिफारिसको व्यवस्था छ। संविधानको धारा १५३ बमोजिम पूर्णता प्राप्त गरेको न्यायपरिषद्बाट दुई सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै तीनजना मात्र बसेर गरिएको निर्णय संविधानको मनसाय र भावनाविरुद्ध रहेको ठहर बारको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
सुन तस्करीबारे अर्थमन्त्री महराले भने,‘ म त भुरा माछा हुँ’, ठूलो माछो अर्के छ
पोखरा १, माघ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीमा ठूला माछाहरु रहेको र आफूहरुचाहिँ भुरामात्रै भएको बताएका छन्। ‘केही दिनअघिको सुन तस्करीबारे कुरा आ’छ, सुन्नभा होला’, महराले भने, ‘मेरो नामै सुन तस्करीमा जोडेर आछ। जुन सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहदिनँ, धेरै ठूला माछाहरु छन् यसमा। त्यो समय क्रममा बाहिर आउँछ। हामी त भुरेभारेमात्र हौं।’ तस्करी गरी ल्याइएको १५ करोड रुपैयाँ मूल्यको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुस २१ गते भेटिएको थियो। सुनका भरिया गोपाल शाहीसहित उक्त सुन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो। शाहीले यसअघिसमेत गरी १ सय किलो सुन अवैध रुपमा भित्र्याएको बयान प्रहरीलाई दिइसकेका छन्। संगठित अपराध र त्यस्तो अपराधको आर्जन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तक्रियामा अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रसंग उप्काएका हुन्। उनले अपराधीहरुले राजनीतिक सत्ता नै किन्दिने गरेको समेत सुनाए। ‘अपराधीहरु राज्यभन्दा बलियो बन्न खोज्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई कमजोर बनाउन राज्य र निजी क्षेत्र मिल्नुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट
राज्यकोष रित्याउँदै भिआइपी, भीभीआईपीको सवारीका नाममा राज्जकोषको दोहन
काठमाडौं १, माघ । को १ झ २३५ नम्बरको आधा रातो आधा निलो रंगले पोतिएको गाडी मोरङ सुनसरी सिँचाइँ आयोजना विराटनगरको हो। जिल्ला आउँने भिआइपीका लागि आयोजनाले यो गाडी ढुक्कै छुट्टाइदिएको छ। त्यसैले गाडीमा सेतो नम्बर सेतो प्लेट राखिएको छैन। सेतो रंगको यो पजेरोमा हरदम राष्ट्रिय झण्डा झुण्डाइरहेको हुन्छ। चालक दुखाराम चौधरी सफारी सुट र नेपाली टोपीमा तम्तयार हुन्छन्। आयोजनाको महंगो गाडी यहाँ आउने भिआइपी ओसार्न बाहेक अरू काममा प्रयोग गरिएको छैन। आफ्नो कामको लागि प्रयोगमा नआएपनि आयोजनाले मर्मतसंहार, चालक र इन्धन भर्दै आएको छ। भिआइपी आएको बेला एउटा गाडीले मात्र कहाँ पुग्छ र। स्कर्टिङका लागि साइरनसहितको प्रहरी गाडी चाहिन्छ। भिआइपीले कार्यकर्ता चढ्न सरकारी कार्यालयकै गाडी माग्छन्। ट्राफिकको गाडी कुदाइरहनुपर्छ। अघिपछि प्रहरीका साइरनवाला सवारीको ताँती। उत्तीकै संख्यामा अन्य सरकारी सवारी साधन प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अन्य कार्यलयका हाकिमको गाडीको लस्कर देख्न पाइन्छ। शीर्ष तहका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायका भिआइपी आउँदा यस्तो दृश्य देखिन्छ। भिआइपीको सवारी चलाउन तथा तिनको अघि देखापर्न चल्ने तछाँडमछाड ले अनाहकमा राज्यकोषको दोहन भइरहको छ। नागरिक दैनिकबाट
तीन प्रतिष्ठानका उपकुलपतिका लागि ३० को दरखास्त, आवेदकको कार्ययोजना फाइल खोले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले
काठमाडौँ, २९ पुस । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानमा उपकुलपति बन्न पहिलो पटक आह्वान गरेको खुला विज्ञापनमा ३० जनाले निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि एक साताअघि खुला दरखास्त आह्वान गरेको थियो । यसअघि उपकुलपतिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । आवेदन दिएका चार चिकित्सकले दुई प्रतिष्ठानमा र एक चिकित्सकले तीनै प्रतिष्ठानमा दरखास्त दिएको चिकित्सा सेवा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछाने बताए । सबैभन्दा बढी १५ जनाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सबैभन्दा कम पाँच जनाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दरखास्त दिएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने १० जनाले दरखास्त दिएका छन् । प्र्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा सर्च कमिटी संयोजक स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा गीताभक्त जोशी सदस्य रहेको कमिटीले सोमबारदेखि दरखास्त दिएकाहरुको कार्ययोजनाबारे छलफल थाल्ने उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए । समितिले दरखास्त दिने ३० जनाले पेस गरेको कार्ययोजनाका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेपछि प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिको अन्तिम निर्णय गर्नुहुनेछ । रासस
६ महिनामा पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्र; बजेट ३११ अर्ब, खर्च ३४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं, २९ पुस । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल पूँजीगत खर्चको १३ प्रतिशतमात्र रकम भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सो शीर्षकमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि यस अवधिसम्म ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक र कुनै विघ्नवाधा नआएपनि यस वर्ष ६ महिना वित्दा पनि एक चौथाइमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई ‘बजेट कार्यान्वयनको वर्षका रूपमा लिए पनि साढे ६ महिना बितिसक्दा कुल बजेटको एक चौथाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवको पुस मसान्तसम्म कुल बजेट १० खर्ब ४८ अर्बको २५ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सो रकममध्ये यस अवधिसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब ३ करोडमात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङकले देखाएको छ । गत वर्ष नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावको असर रहेपनि पुस मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गएको वर्षको सो अवधिमा करिब १ खर्ब ८० अर्बमात्र खर्च भएको थियो । गत आव ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्षकोभन्दा अहिले खर्च बढे पनि सन्तोषजनक भने नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस वर्ष ठूला ठूला परियोजना तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढेपनि भनेको जस्तो उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन । यस वर्षको यो अवधिसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी साधारण खर्चतर्फ करीब ३४, पूँजीगत खर्चतर्फ ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भूकम्पपछिको पुनःस्थापन तथा पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्वका पनि अहिलेसम्म पनि त्यससम्बन्धी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अपेक्षित हुन सकेको छैन । यस समयमा सरकारले भूकम्पको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताको विकास र आयआर्जनको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर (६ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । विकास खर्चलाई बढाउन बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइएको अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘विनियोजित पूँजी खर्च गर्न प्रधानमन्त्री आफैले ठूला परियोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि यसको पहल शुरु भएको छ । त्यसो त सरकारले चालु आवदेखि राम्रो गर्ने तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । का ठग्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने पनि भएको छ । नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको वृद्धि गर्न अर्थात् राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्थले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । ‘विनियोजित पूँजी खर्च नहुनु विगतदेखिको जटिल समस्या भएकाले यस खर्चलाई बढाउन ऊर्जा, सिँचाइ तथा सडकजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अर्थ आपैmले संयोजन गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तथा देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने यस्ता आयोजना निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालयको संयोजनमा निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएकोे हो ।’ नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
