#बजेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरु पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।  नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसहितको छलफल बोलाएका थिए ।  ‘सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्रोतको आधारमाविना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ, अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरु लागेको जानकारी गराए ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँट बापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बिहीबार २०८२/ ८३ को लागि प्रदेश प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशलाई ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम बजेट सदूरपश्चिमलाई छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा न्यूनतम रकम ३० अर्ब ८३ करोड, सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।  प्रदेश सरकार  सरकारले आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत  प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तै, मधेसलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।