विचार

सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, सेयर, ऋणपत्र, परियोजना, कमोडिटी भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थापन भन्नाले यी सबै सम्पत्तिको छुट्टै निकायबाट गरिने संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग र निषर्गलाई जनाउँछ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्नाले सामान्य अर्थमा ग्राहकको तर्फबाट निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजले तोकेको सम्पत्ति उसको चाहना बमोजिम व्यवस्थापन गरिदिने निकाय भनी बुझ्नु पर्दछ । बिरामीको उपचारका लागि डाक्टर आवश्यक भए झैँ रूग्ण अवस्थामा रहेका, अनुत्पादक अवस्थामा रहेका, निष्क्रिय रूपमा रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीक रूपमा सञ्चालित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ । जसले खराब सम्पत्तिलाई असल सम्पत्ति बनाउँछ, निष्क्रिय सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अनुत्पादक सम्पत्तिलाई उत्पादन मूलक बनाउँछ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंक सम्पत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सको कारण बैंकमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । भएको कर्जाको असुली एकदमै न्यून छ भने निष्क्रिय कर्जा निरन्तर उकालो लागेकाले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू तनावमा छन् । निष्क्रिय कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने वित्तीय जोखिमले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असर डरलाग्दो हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा २०८१ माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६७.३२ खर्ब र कुल कर्जा ५४.४२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरूको प्रकाशित त्रैमासिक विवरणअनुसार पनि २०८१ पौष मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ४.९२ प्रतिशत अर्थात् २.६८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सको यो भन्दा अत्यधिक छ । निष्क्रिय कर्जा समाधानमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको भूमिकाका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले फागुनको पहिलो हप्ता राजधानीमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त यस्ता कर्जा ८.३० प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रभित्र नै पनि निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक लुकाइएको आशंका पनि गरिएको छ र यस्तो कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढि रहेको अनुमानले पनि बैंक वित्तीय संस्था, निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।  निरन्तर बढिरहेको यो निष्क्रिय कर्जालाई घटाउन बैंकहरू आफ्नो तर्फबाट सकेको प्रयास गरिरहेका छन । तर यसको ग्राफ झनझन उकालो लागेकाले बैंकहरू आत्तिएका छन् । अब उनीहरू सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग समाधानको उपाय माग्दै छन् । यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसबारे बहस व्यापक हुँदै गइरहेको छ । भारतमा सन् २०२१ मा सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको पहलमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी र डेप्ट रिजोलुसन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याए ।  बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न भनी भारतीय सरकारले ३ खर्बभन्दा बढी सेक्युरिटी रिसिप्ट अर्थात् ग्यारेन्टी जारी गरी खराब कर्जा सकार गर्ने कार्यमा प्रत्याभूति दियो । त्यहाँको सरकारले सुविधा दिएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको  खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । भारतको २०२१ को त्यो अवस्था बुझेका बैंकरहरू नेपालमा पनि सोही  प्रकृतिको  कम्पनी ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । भारतीय बैंकहरूको खराब कर्जाको तत्कालीन अवस्था, त्यहाँको आर्थिक परिवेश, कानुनी संरचना र सरकारले ठूलो रकमको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरे सरह हामीकहाँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?  त्यस्ता धेरै कुराहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने नआउने कुरा निर्भर हुने बुझ्नु जरुरी  छ । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जाको वर्तमान समस्या समाधानको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तुरुन्त चाहिने भनी बैंकरहरूले आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी ऐन ल्याएर नै सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि गएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर आश्वासन त दियो तर फास्ट ट्रयाकमा ऐनको ड्राफ्ट बनाउनु पर्नेमा खासै केही नगरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकरहरू पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको भारतको ब्याड बैंक जस्तो हुने र ठूलो पुँजीमा यो कम्पनी स्थापना भएमा ठूलो राहत मिल्ने भनेर आशा लिएर बसेका देखिन्छन् । निष्क्रिय कर्जा समस्या समाधानमा हाम्रा बैंकरहरू कताकता दिग्भ्रमित भइरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेका ब्याड बैंक अर्थात् खराब कर्जा सकार गर्ने कम्पनी मात्र होइन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले फण्डेड र ननफण्डेड दुवै प्रकृतिको काम गर्दछ। कम्पनीले गर्ने विभिन्न कामहरूमध्ये ब्याड बैंकको अवधारणामा खराब कर्जा सकार गरी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि एउटा हो । समग्रमा भन्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले ग्राहकको तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न उसको चाहना बमोजिम निजको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र निसर्ग गर्ने क्रममा सल्लाहकारको सेवा र सोझै लगानी गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सकार गरिसकेपछि सोझै बिक्री गर्दैन र सबैखाले कर्जा खरिद पनि गर्दैन । कर्जा अन्तर्गतको परियोजना, उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार डिस्काउन्टमा खरिद गरी सर्वप्रथम सञ्चालनको प्रयास गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सही सल्लाह दिएर हुन्छ कि चालु पुँजी थपेर संचालनकाे लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । व्यवस्थापन लिएर सुधार गर्ने प्रयास पनि हुन्छ । सबै विकल्प समाप्त भएपश्चात् बिक्रीमा लगिन्छ । यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको सबै खराब कर्जा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने मात्र होइन, बीचमा त्यसको पुन सञ्चालन र सम्वर्द्धन पनि हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । अब हामी कहाँको वर्तमान परिस्थिति विचार गर्दा निष्क्रिय कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । देशको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशमा असुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले सोचेजस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल आइहाल्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले ऐनको मस्यौदा कहिले तयार गर्ने, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समिति अनि दुवै सदनबाट पारित हुन कम्तीमा १/२ वर्ष लाग्छ नै होला । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन बनेर मात्र भएन, अन्य थुप्रै यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन परिमार्जन गर्न सजिलो छैन । ऐन नियम बनिहाल्यो भने पनि दश प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जा र ४०/४५ अर्बको गैर वित्तीय सम्पत्तिको लागि ५/५ खर्बको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सफल हुने संभावना नै छैन । त्यसैले तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने र यसले समस्या समाधान गरिदेला भनि आशा गर्नु बेकार हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, टड्कारो रूपमा बढ्दै गइरहेको निष्क्रिय कर्जाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने त ?  निष्क्रिय कर्जा सबै खराब कर्जा हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनको कारण तथा  निरन्तरको आर्थिक शिथिलताले चलेका उद्योग व्यवसायले किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको कारण निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गइरहेको हो । निष्क्रिय कर्जा निरन्तर वृद्धि हुनुमा ऋणीसँगै हामी बैंकरहरू पनि दोषी छौं । बैंकहरूमा अहिलेको जनशक्ति व्यावहारिक र व्यावसायिक नहुँदा तथा  मानवीय हिसाबले ऋणीसँग व्यवहार गर्न नजान्दा पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । ऋण लिए पछि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन नसक्नु, ऋण रकमको दुरूपयोग गर्नु, बिक्री राम्रो भए पनि समयमा किस्ता ब्याज तिर्न अटेर गर्नुको कारण ऋणी त दोषी छन् नै । तर ऋणीलाई ऋण दिए पछि बैंक कर्मचारीबाट उचित परामर्श नदिनु, समस्या बुझेर समाधानको बाटो नदेखाउनु र हप्कीदप्की मात्र गर्नुले पनि ऋणी र बैंकरबीच अविश्वास र दुरी बढ्दै गइ अधिकांश राम्रो कर्जा पनि निष्कृय भएको पाइन्छ । गाउँघरमा आगो लाग्दा दमकल छैन, दमकल छैन भन्दै कराएर घरलाई खरानी बनाउने कि सबै मिलेर आगो निभाउने तिर लाग्ने भन्ने तर्क निष्क्रिय कर्जा समाधानतिर पनि लागू हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर तत्काल नहुने चिजको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै भित्रबाट सकेको  समाधानको प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसको लागि कर्जा निकासा र असुली विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिने, खराब हुँदै गइरहेको कर्जा परियोजना र ऋणीको अवस्था अध्ययन गर्ने, ऋणीलाई विश्वासमा लिने, परियोजना पुन:सञ्चालन वा निसर्गको लागि सहमतिका उपायहरू बताउने र अन्तिम अवस्थामा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले निश्चित रूपमा यी सबै प्रयास गरेकै हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ आफ्नो मात्र प्रयास सार्थक नहुँदा विशेषज्ञहरूको सहयोग लिँदा फाइदा हुन्छ । दुई पक्ष बीचमा विवाद, असन्तुष्टि र असमझदारी बढ्दा तेस्राे पक्षको सहजीकरण आवश्यक र फलदायी हुन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता बुझेर पूर्व सफल र अनुभवी बैंकरहरू मिलेर निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही गर्न भनेर नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यौँ । विगत १ वर्षमा ५० भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ऋणीहरूलाई सहयोग गर्‍याैं । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा ऋणीलाई विश्वासमा लिने, समस्या अनुसार समाधानका विकल्पहरू दिने, परेमा परियोजना स्थलको अवलोकन गरेर यथार्थता पहिल्याउने र ऋणीलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा समाधान गर्न सकिने अनुभव लियौं । यसमा बैंकहरूको विश्वास र सहयोग अनिवार्य देखियो । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो चारवटा एप्रोज प्रभावकारी हुन सक्छ । विहाविअर्ल एप्रोचः-  कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिम दिने, ऋणीसँग गरिने व्यवहार बारेमा सिकाउने, धैर्यतापूर्वक समस्या सुनेर मीठो तरिकाले समाधानका उपायहरू ऋणीलाई बताउने । घुलमिल गराएर विश्वास जित्ने । कर्जा नियमित गर्ने तिर अघि बढ्ने सकिन्छ । संस्थागत एप्रोज:- पहिलो प्रयासले काम गरेन, ऋणीसँग विवाद भयो, सम्पर्कमा छैन भने हाम्रो नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो विशेषज्ञ संस्थालाई जिम्मा दिने । उसले परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेटरको रूपमा सहजीकरण गरेर समाधान निकाल्छ ।  फाइनान्सियल एप्रोज:- यस अन्तर्गत आंशिक ब्याज मिनाहा दिएर साँवाब्याज चुक्ता गराउने, ऋणीको सहमतिमा परियोजना वा धितो सम्पत्ति  बिक्री गरी वा ब्याड बैंकलाई बिक्री गरेर कर्जा रकम असुली गरिन्छ । लिगल एप्रोज:- माथिको तिनै प्रयासबाट पनि कर्जा असुल भएन भने कानुनी कारबाही अन्तर्गत परियोजना वा धितोको लिलाम विक्री कार्यवाही सँगसँगै बाँकी कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण जान सकिन्छ । अन्तमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको ऐन निर्माण तथा ठूलो पूँजीको कम्पनी सञ्चालन हुनुअघि सम्पत्ति व्यवस्थापनको पहिलो चरणको कार्य अर्थात् संस्थागत एप्रोज अन्तर्गत  परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेशनको भूमिकामा नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता बैंकिङ विशेषज्ञ सम्मिलित कम्पनीको सेवा लिँदा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका र सहयोग हुन सक्छ । यसतर्फ समय छँदै बैंक वित्तीय संस्थाले तत्काल सोच्ने र पहल किन नगर्ने ? (भट्टराई नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।)

काठमाडौं । भ्रष्टाचार देशको रोग जस्तै बनेको छ । सुशासनको निम्ति यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्मै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने काममा तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले सोचेअनरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा अलिकति वितृष्णा पैदा भएको छ । अहिले सुशासन पनि फितलो बन्दै गएको छ । राजाको चाहना गरेर जनता त्यसतर्फ आकर्षित भएका होइन । दल र दलका नेताहरूको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको हो । नेताप्रतिको असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ राजसंस्था जस्तो देखिएको मात्रै हो । दलप्रतिको वितृष्णाले उब्जाएको वितृष्णा हो । आम जनताको चाहना अनुसार देशको सत्ता, शासन, प्रशासन चलेको खण्डमा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् । खाली पार्टीगत स्वार्थ भन्दा  पनि देशको हितमा देशको स्वार्थको निम्ति काम गरियो भने टिकाउ हुन्छ । नेताहरूले पार्टी र कार्यकर्ताको लागि मात्रै सोच्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रभाव दिँदैन । देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालीमूलका जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जाने लहर चलेको छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यसको न्यूनीकरण गर्न   शिक्षामा सुधार गर्दै उद्योग कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारीको सवालमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर आफ्नै स्रोत-साधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो देश पर्यटनको सवालमा धनी छ । पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँमा सबैखाले विकास गरेर पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ । त्यसतर्फ युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । युवा शक्ति पलायन हुने राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन । वास्तवमा सङ्घीयता आइसकेपछि संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा केही नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । संविधान संशोधन एउटा सिङ्गो कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन । संशोधनको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्ने छ । जनताको चाहना अनुसार देशको संविधान, ऐन/कानुन, नीति नियम बन्नुपर्छ । प्रदेशमा पर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ । आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाझिएको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको सरुवामा समस्या पैदा भएको छ । कानुन बन्न नसक्दा विकासको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । यी सबै विषयलाई सुधार गरेर समयसापेक्ष लैजानुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयता दिऔँ । तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ । समानुपातिक प्रणालीप्रति पनि जनता त्यति सन्तुष्टि देखिएका छैनन् । सदनमा जनताका सवाल नउठ्ने होइन उठ्छन् । तर त्यस अनुसार सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । संसद्मा विषय उठाउने मात्रै काम भएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । सांसदले समय सापेक्ष सदनमा उठाएका विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिँदैन । अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन पनि हो । त्यसको लागि सिङ्गो संसद् एक हुनुपर्छ । तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यति ठिक छैन । जनता पहिलाको जस्तो छैनन् । अहिलेका जनता सचेत छन । त्यसकारण जनताको चाहना अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको भावना अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि चलेनन् भने जनताको निराशा बढ्दै जाने देखिन्छ । हामीले संविधान बनाऔँ । तर संविधानमा भएका केही कमीकमजोरी समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकेका छैनौँ । देशको संविधान परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँ जहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ । तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ । त्यो भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कपिलवस्तु जिल्लामा त्यति धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैन । कपिलवस्तुको मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा हो । त्यसको लागि समयमै सिँचाइ र मलखादको प्रर्याप्तता हुन जरुरी छ । कपिलवस्तुमा जमिनको चक्लाबन्दी भयो भने किसानले एकै ठाउँमा सिँचाइ र तार बारको प्रबन्ध गर्न सक्ने थिए । सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा बोरिङ दिन्छ । एउटा टुबेल दिन्छ । त्यो किसानले एउटा खेतमा गाडेको हुन्छ । तर उसको खेत साना–साना गरी दश ठाउँमा हुन्छ । त्यसले गर्दा यहाँको उब्जनीमा घाटा हुँदै गएको छ । एउटा खेतमा सिँचाइ हुँदा अर्को खेत बाझो रहने हुन्छ ।   अहिले कपिलवस्तुका जनताको माग भनेको चक्लाबन्दी जग्गा हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा किसान कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो समस्या कपिलवस्तुको मात्रै होइन । देशैभरका किसानको माग हो । यो कुरा मैले संसद्मा पनि पटक–पटक उठाएको छु । फेरि पनि यो समस्या उठाउन आवश्यक छ । तराईका जिल्लाको मुख्य समस्या नै यही छ अहिले । अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई रोजगारी दिन नसक्नु हो । सडक, पुल निर्माण गर्ने हो । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या मुख्य कुरा हो । त्यसतर्फ ध्यान दिने अबको मेरो योजना छ ।  (विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री हुन् ।  उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु–२ बाट ३९ हजार १४ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन् ।) रासस

भीम प्रसाद आचार्य देशको विकासका निम्ति दलहरू नमिल्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । दलहरू सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । अब दलहरूले राम्रो नीति, कार्यक्रम ल्याउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्था सुधार गर्नका दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटन र ऊर्जा, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधिको विकासका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।  दलहरू एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक संस्कार राम्रो होइन । दलहरूले काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ‘भिजन’ दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्यो । एकले अर्काको खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । दलहरूको साझा लक्ष्य देश विकास हुनुपर्छ । विकासका काममा दलहरू एकले अर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक संस्कार गलत छ । यो कुरालाई दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त ढिलो छ । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दा सरकारलाई काम गर्न अवरोध सृजना गरेको छ । कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गति लिन सकेको छैन । त्यसको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो । सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको अधिकारबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारको अधिकारबारे अन्योलता छ । खासगरी तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारबारे अन्योलता छ । त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने छ । सुशासनका निम्ति सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न कानुनमा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशले सुशासनका निम्ति सहयोग पुग्ने छ । तर पनि हाम्रो पुरानो कर्मचारी संरचनाका कारणले जनतालाई दिने सेवामा ढिला सुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ । सेवामा ढिला हुने भनेको भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्दै जानु हो । सरकारले अनलाइन सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । सरकारी सबै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । सेवा लिनका लागि जनता लाइनमा बस्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।  पूर्वराजालाई राजसंस्थावादीहरूले गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । जनतामा असन्तुष्टि छ । चाहनाअनुसार काम भएको छैन । तर, त्यसको अर्थ जनताले राजा चाहेका छन् भन्नु गलत हो । संसारका जुनसुकै देशमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयत्न हुन्छन् । त्यो प्रयत्न अनुसार हाम्रो देशमा पनि दुष्प्रयत्न भएको छ । जुन सफल हुने अवस्था छैन ।  पहिलो कुरा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । पाठ्यक्रमलाई रोजगार मूलक बनाउनुपर्ने छ । कमाउँदै, पढ्दै गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेर रोजगारी पाउन सकिन्छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाबाट केही पनि हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, नेपालको पढाइबाट रोजगारी पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा केही हदसम्म वास्तविकता पनि हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्ने र त्यसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू उत्पादन वृद्धि गर्दै पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । हामीले देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तैपनि ‘ग्लोबल भिलेज’ साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा उत्कृष्ट अवसरका लागि नेपाली युवा विदेश जाने विषयलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मुलतः रोजगारीको अवसरलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको द्रुत विकास गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।  हरेक संविधान गतिशील हुन्छ । हरेक १० वर्षमा संविधान संशोधन हुने विषय सामान्य हो । दश वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि संशोधनबारे कुरा उठे पनि त्यो विषय सदनमा उठेको छैन । संशोधन मुख्य गरी प्रदेश सरकारको आकार घटाउने, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्ड, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सवालमा संशोधन गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको विकेन्द्रीकरणलाई अझ सबलीकरण बनाउनुपर्ने छ । ‘सरकार परिवर्तन भइरहँदा संसदले उल्लेख्य काम गर्न सकेन’ कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सङ्घीय संसदले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेन । पटकपटक सरकार फेरिने र मन्त्री पनि कमजोर खालको हुने भएकाले कानुन निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको छैन । संसदीय समितिले पनि द्रुत गतिमा काम गरेको देखिँदैन । तर पनि हामी सांसदले जनताका सवाललाई सदनमा उठाइरहेका छौँ । हाम्रो प्रणाली भनेको एकपटक बजेट आइसकेको अवस्थामा कुनै विषय उठानका लागि अर्को आर्थिक वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा देशको आर्थिक अवस्था पनि दुरावस्थाबाट गुज्रिएको छ । ठूला आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । साना-साना आयोजना अलिअलि भइरहेको छ । जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्न मिल्दैन । जनताको सवाल सम्बोधन गर्ने विषय सरकारमा भर पर्छ । कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ ।  (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम प्रसाद आचार्य प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।) रासस