विचार

काठमाडौं । सुन कर्जा ‘उपभोक्ता कर्जा’ हो । यो फर्मभन्दा पनि व्यक्तिलाई दिइन्छ, त्यो पनि एक वर्षका लागि । सुन आवश्यक वस्तु हो । त्यसैले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनलाई निक्षेपको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरूले सुनलाई निक्षेपको रूपमा राख्न भने सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्वीकार्य धातु वा क्वाइन भएकाले सुन महत्त्वपूर्ण छ । नेपालीहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा सुन पर्याप्त किनेर राखेका छन् । व्यक्तिसँग सापटी माग्न गाह्रो हुने भएकाले बैंकमा सुन राखेर कर्जा लिन सजिलो छ । व्यक्तिहरूले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न सुन कर्जा लिइरहेका हुन्छन् ।  जस्तो छोराछोरीको विवाह गर्नु पर्‍याे भने बुहारीको सुन बैंकमा राखेर कर्जा लिने गरेका छन् । छोराछोरी विदेश पठाउनु पर्‍याे भने सुन राख्छन् । पछिल्लो समय विदेश पठाउनका लागि सुन राख्नेहरू धेरै आउनु हुन्छ । यस्तै, बिरामी भएर, छोराछोरी पढाउन सुन राखेर कर्जा लिने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।   सुन कर्जाका लागि आवश्यक प्रमाण   सुन कर्जा लिनका लागि बैंकमा खाता खोलेको हुनुपर्छ । बैंक खाता र नागरिकता (राष्ट्रिय परिचयपत्र) भएपछि सुन कर्जा लिन सकिन्छ । कर्जा लिँदा सुन २४ क्यारेटको हुनुपर्छ । यदि २२ क्यारेटको सुन छ भने विश्वासिलो कम्पनीबाट खरिद गरेको बिल हुनुपर्छ ।  २४ क्यारेटका लागि बिल छैन अथवा पुर्ख्यौली सुन हो भने बैंकले सहजीकरण गर्न सक्छ । तर, २२ क्यारेटको सुनका लागि बैंकले सहजीकरण गर्न सक्दैन, बिल अनिवार्य हुनुपर्छ ।  एक तोला सुनमा कति कर्जा पाउँछ ? अहिले बजारमा सुनको मूल्य १ लाख ९२ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । बैंकले औसतमा प्रतितोला १ लाख रुपैयाँसम्म सुन कर्जा दिइरहेको छ । गहना हो कि ढिक्का हो सो आधारमा बैंकले कर्जा दिन्छ । गहनामा जर्ती लगाइएको हुन्छ, कुनैमा पोते पनि हुन्छ । यदि सुन कर्जा तिरेन भने गहनालाई गाल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अर्काको गहना कसैले लगाउँदैनन् । गहना गाल्दा ५ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ । किनभने त्यसमा मयल फोहर हुन्छ । यस्तै, ढिक्कावाला सुनमा भित्र केही मिश्रण गरेको छ की भन्ने डर हुन्छ । त्यसकारण बैंकलाई जोखिम हुने भएकाले २५ प्रतिशत मार्जिन राखेर ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिइन्छ ।  शुद्ध सुन छ भने प्रतितोला १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म पनि कर्जा दिने गरिएको छ । यदि २२ क्यारेटको छ भने प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा दिने गरिएको छ । औसतमा एक तोला सुनमा १ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन् । बैंकको मूल्याङ्कनको ७५ प्रतिशत पाउने हो ।  सुन कर्जा के का लागि लिने ? सुन कर्जा व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिका लागि लिने हो । कतिपयले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सुन कर्जा लिने गरेका छन् । २५ लाखभन्दा माथिको कर्जा छ भने प्यान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्छ । २५ लाखभन्दा माथिको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको मानिन्छ । २५ लाखभन्दा कम छ भने व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको मानिन्छ ।  २०८१ मंसिर भन्दा अगाडि सुन कर्जा एक जनालाई १० करोड रुपैयाँसम्म पनि दिइन्थ्यो । ३ करोड रुपैयाँसम्म काठमाडौं बैंकिङ अफिस शाखालाई अधिकार थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिका लागि ५० लाख रुपैयाँ लागू गर्न सर्कुलर जारी गर्‍याे । एक/दुई जनाको ४/५ लाख रुपैयाँ डाउन साइज गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई पनि पनि एक/दुई दिनमा पूरा हुन्छ ।  जतिबेला नेपालमा सुनको मूल्य १ लाख ७३ हजार पुगेको थियो, त्यतिबेला भारतमा भन्सार दर १२ प्रतिशत थियो । नेपालमा सुन आयात गर्दा भन्सार दर १० प्रतिशत थियो । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा भन्सार दर १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याए । तर, भारतमा १२ प्रतिशतको भन्सार दर कटौती गरेर ६ प्रतिशतमा झारियो । जसले गर्दा भारतमा सुन धेरै सस्तो भयो । नेपाली बजारमा दुई नम्बरी सुन छ्यापछ्यापी आउन थाल्यो । नेपाल बैंकले ६/६ महिनामा सुन किन्दा आवश्यकताका आधारमा १/२ क्विन्टल किन्ने गरेको छ ।  तर, बैंकले त्यतिबेला २ किलो मात्रै सुन किन्यो । बजारमा छ्यापछ्याप्ती दुई नम्बरी सुन आउन थालेपछि माग पनि घट्यो । त्यसपछि सरकारले भन्सार दर घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको हो । अहिले भारतमा भन्सार दर नेपालको भन्दा ४ प्रतिशत कम भएपनि दुई नम्बरी गर्नेहरूलाई फलिफाप छैन । त्यसकारण अहिले बजारमा दुई नम्बरी सुन छैन । सुन कर्जामा डिफल्टर कर्जा लिइसकेपछि त्रैमासिक रुपमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आधारदरसहित ९.३८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको छ । आधार दरमा ३.५ प्रतिशत प्रिमियम निर्धारण गरिएको छ । त्रैमासिक रुपमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भने वर्षको एक पटक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रिपेमेन्ट गर्न पाइन्छ, ७५ प्रतिशतसम्म । तर, प्रिपेमेन्ट गर्नका लागि नवीकरण गरेको हुनुपर्छ ।  सुन कर्जामा कोही विदेशमा हुन्छन्, इच्छाएको व्यक्ति राखेको पनि हुँदैन, इच्छाएको व्यक्ति पनि विदेश गइरहेको हुन्छ । जस्तो श्रीमान/श्रीमती विदेश गएपछि इच्छाएका व्यक्ति नै हुँदैनन् । ७५ प्रतिशत साँवा चुक्ता गरेको अवस्थामा लिलाम गर्न पनि भएन । यस्तो समस्या रहेको छ ।  कतिपय ग्राहक सम्पर्कमै आउँदैनन् । एक/डेढ वर्ष पुगिसकेको हुन्छ, ब्याजले डाँडो नाघिसकेको हुन्छ । अहिले सुनको मूल्य बढेका कारण बैंकले सहजीकरण भएको हो । यदि सुनको मूल्य स्थिर थियो, ५/१०/२० प्रतिशत सुनको मूल्य घटेको थियो भने तत्काल लिलाम गर्नुपर्थ्यो।  पछिल्लो एक वर्षमा सुनको मूल्य ६०/७० प्रतिशत बढेको छ । त्यसकारण बैंक सुरक्षित छन् । यदि सुनको मूल्य घट्यो भने मार्जिन कल गर्नुपर्छ । त्यसकारण सुन कर्जा खासै डिफल्ट छैन । कुल कर्जाको १/२ प्रतिशत मात्रै होला ।  राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार १० लाखमुनिको खराब कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ भने १० लाखभन्दा बढीको कर्जामा सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । त्यसकारण १० लाखभन्दा माथिको कर्जा असुल गर्न, लिलामका बैंक सक्रिय हुन्छ । कति कर्जा गएको छ ? पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल बैंकले मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा सुन कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकमा सुन कर्जाका २७ सय पोका (ग्राहक) छन् । काठमाडौं बैंकिङ अफिस शाखाबाट मात्रै १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सुन कर्जा गएको छ । बैंकको कुल कर्जामा करिब १५ प्रतिशत सुन कर्जाको हिस्सा हुन सक्छ । अहिले नेपाल बैंकसँग ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन बैंकमा रहेको छ । यो बैंकको मूल्याङ्कन गरेको आधारमा रहेको सुन हो ।  तर, यसमा ५ प्रतिशत फरक पर्न सक्ने भएकाले बैंकमा ४५ अर्बको सुन हुन सक्छ । बैंकको आम्दानीमा सुन कर्जाको अनुमानित १५ प्रतिशत हिस्सा हुन सक्छ । गत वर्ष १४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर हुँदा र अहिले ९.३२ प्रतिशत ब्याजदरको तुलना गर्ने हो भने आम्दानी घटेको देखिन्छ । तर, कर्जा, ब्याज असुली राम्रो नै भइरहेको छ । पोखरा, नारायणगढ, खस्यौली, कान्तिपथ, सुनधारा शाखाले पनि ५०/६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सुन कर्जा दिएका छन् । विगतमा ३०/३५ करोड रुपैयाँ सुन कर्जा थियो । पछिल्लो समय मान्छेहरू अन्य कर्जा लिन डराइरहेका छन् । एक/दुई लाखको आवश्यक पर्‍याे  भने सुन कर्जा लिन सहज रुपमा लिन सकिन्छ ।  गत वर्ष नेपाल बैंकमा सुन कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशत र सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुन कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो तर, सेवा शुल्क थिएन । त्यतिबेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २० अर्बको पोर्टफोलियो थियो भने नेपाल बैंकको १८ अर्बको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुन कर्जा बढाउन खोजिरहेको थियो ।  गत वर्ष काठमाडौं बैंकिङ अफिस शाखामा ९८ करोड रहेको सुन कर्जा ९४ करोडमा झरेको थियो । कुल १९ अर्बको सुन कर्जा १७ अर्बमा झरेको थियो । सुन कर्जा जान पनि छाडेको थियो । त्यसपछि बैंकले सुन कर्जाको प्रिमियम घटाएर साढे २ प्रतिशतमा झार्‍यो । अहिले प्रिमियम बढाएर साढे ३ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । सेवा शुल्क पनि हटाएको छ । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भन्दा नेपाल बैंकको सुन कर्जा धेरै छ ।  हिमाली र सहर बजार क्षेत्रका मान्छेसँग बढी सुन छ । किनभने पहाडी क्षेत्रका मान्छेले अलिकति पैसा हुने बित्तीकै जग्गामा लगानी गर्छन् । तर, सहर बजार क्षेत्रका मान्छेहरु सुनमा लगानी गरेर लकरमा राख्ने गरेका छन् । गुरुङ, शेर्पाहरुसँग सुन धेरै हुन्छ र सुनको गुणस्तरीय पनि राम्रो छ । उहाँहरुले बढी तौल भएको सुन लगाउनु हुन्छ ।  सुन कर्जाका लागि बैंकमा किन आउने ?  बैंक वैधानिक संस्था हो, सुन पसलले कारोबार मात्रै गर्ने हो । उनीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने अधिकार छैन । तैपनि उनीहरुले आफ्नो तरिकाले सुन राखेर सापटी दिइरहेका हुन्छन् । त्यो व्यक्तिगत रुपमा गाउँले सापटी जस्तै हो । तर, उनीहरूसँग कानुनी कागज केही पनि हुँदैन । यदि समयमा सापटी तिरेन भने व्यवसायीले तत्काल सुन गाल्छन् । तर, बैंक सुरक्षित प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ । किनभने एक वर्षसम्म लिलामीको सूचना निकाल्दैन । एक वर्षसम्म ब्याज नियमित गरेन भने मात्रै १५ दिने, ७ दिने चिठ्ठी लेखेर कर्जा नियमित गर्न जानकारी गराउँछ । सम्पर्क, म्यासेज पठाएर पनि भएन भने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेर लिलाम गरिन्छ । विगतमा १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुगेको सुन १४८ हजार रुपैयाँमा झर्‍याे । त्यतिबेला हामीले १ लाख ६० हजार पैयाँका दरले दिएको भए तत्काल मार्जिन कल गर्नुपर्थ्यो । सुन कर्जाका लागि घर गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, ५० हजारको सुनका लागि सूचना निकालेर घरबाट असुल गर्दा बढी आउँछ । बैंकबाट सुन कर्जा लिँदा त्यो सुनको बीमा गरिएको हुन्छ । तर, अन्य व्यक्ति तथा फर्मले बीमा पनि गरेको हुँदैनन् ।  सुनमा लगानी गर्ने कि जग्गामा ? अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण सुनको मूल्य बढेको हुँदा पछिल्लो समय सुनमा लगानी गर्दा फाइदा देखिएको छ । डलरको मूल्य सस्तो हुँदा अमेरिका, चाइना लगायत देशले सुन स्टक राखेका छन् । उनीहरुले सुन निकालेर बेचिरहेका छन् भने सुनको मूल्यमा लगानी जोखिम हुन्छ । सुन नै जोखिममा पर्न सक्छ ।  पछिल्लो समय धेरै नेपाली विदेश गए । विगतमा बजार क्षेत्र नजिक एउटा घडेरी किन्ने र सोही जग्गामा घर बनाएर बस्ने अवधारणा थियो । तर, अहिले जहाँ भएपनि भाडाको घरमा बस्ने परिपाटी बसिसकेको छ । नयाँ घर बनाउने भनेर जग्गा किन्ने परिपाटी पनि विस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ ।  त्यसकारण सुन रहर मात्रै हो । सुन अनुत्पादक क्षेत्र पनि हो । नोट निष्काशन गर्दा सुन डिपोजिट गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबैले विश्वास गरेको धातु भएकाले सुनमा लगानी बढेको हो । तर, पछिल्लो समय ५ तोलाको सुनका गहना लगाएर एक्लै हिँड्न पनि सक्ने अवस्था छैन । तर, जग्गामा लगानी गर्‍याे भने खेती पनि गर्न सकिन्छ । नेपालीसँग कति सुन छ ?  हिमाली र सहर बजार क्षेत्रका मान्छेसँग बढी सुन छ । किनभने पहाडी क्षेत्रका मान्छेले अलिकति पैसा हुने बित्तीकै जग्गामा लगानी गर्छन् । तर, सहर बजार क्षेत्रका मान्छेहरू सुनमा लगानी गरेर लकरमा राख्ने गरेका छन् । गुरुङ, शेर्पासँग सुन धेरै हुन्छ र सुनको गुणस्तरीय पनि राम्रो छ । उहाँहरूले बढी तौल भएको सुन लगाउनु हुन्छ ।  शेर्पाको सिक्का नै सिक्का भएको सुन लगाउने चलन छ । २१ सिक्कासम्मको माला लगाउँछन् । एउटा सिक्का नै एक तोलाको हुन्छ । त्यो सिक्का ८ ग्राम भन्दा घटीको हुँदैन । पहाडमा बस्नेहरूले तिलहरी लगाउँछन् ।  नेवार, गुरुङ, शेर्पा समुदायका मान्छेहरुसँग पनि बढी सुन रहेको छ । यस्तै, व्यापारिक प्रयोजनका मान्छेहरूले पनि सुनमा सुनमा लगानी गरेको देखिन्छ । बाहुन क्षेत्री, तराईवासी, थारु (चौधरी) समुदायका मान्छेले सुनमा भन्दा जग्गामा लगानी गर्छन् । सुन बेचेर जग्गा किनेका धेरै छन् । तर, जग्गा बेचेर सुन किनेको बिरलै हुन्छन् ।  सुन विलासिताको वस्तुमा हो ? विगतमा २/३ तोला सुनमा विवाह हुन्थ्यो, एउटा औँठी, घाँटीमा सिक्री भए पुग्थ्यो । तर, अहिले रानी हार चाहियो, अन्य सिक्री चाहियो । पछिल्लो समय विवाहको स्ट्याण्डर्ड नै बढिरहेको छ । छोरी चेलीको विवाहको लागि सुन अनिवार्य जस्तै बनेको छ ।  त्यसकारण ५/७ तोला सुन खरिद गर्दा विलासिता वस्तु भन्नु हुँदैन । तर, त्यो भन्दा धेरै सुन खरिद गरिएको छ भने विलासिता वस्तुमा गणना गर्दा हुन्छ । एक व्यक्तिले त्यो भन्दा बढी सुन राख्नु पनि हुँदैन ।  (नेपाल बैंकका सिनियर मेनेजर हरिप्रसाद ज्ञवालीसँग सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित । )

धितोपत्र बजार हस्तान्तरणीय योग्य वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार गरिने बजार हो । यो बजार वित्तीय बजारको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो जहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा वित्तको व्यवस्था गरिन्छ । यस बजारमा मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट माग पक्षले धितोपत्र निष्काशन गरी बचतकर्तासँग रहेको वित्तलाई प्राप्त गर्दै उक्त लगानीयोग्य पुँजीलाई वास्तविक सम्पत्तिमा परिचालन गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिन्छ । धितोपत्र बजारलाई प्राथमिक र दोस्रो बजार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवैमा विभिन्न बजार सहभागीहरू रहेका हुन्छन् । धितोपत्र बजारमा सहभागी संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी सरोकारवालाहरूप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि संस्थागत सुशासन आवश्यक हुन्छ । संस्थागत सुशासनले यस्ता संस्थाहरूलाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्दछ । संस्थागत सुशासनको ढाँचा भित्र संचालक समिति, व्यवस्थापन, सेयरधनीहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको अधिकार र उत्तरदायित्व तोकिएको हुन्छ । यसले एउटा संस्था कसरी आफैंमा  संचालित र शासित हुने भन्ने जनाउँछ । यसले उपयुक्त ढंगबाट संस्था सञ्चालनको लागि व्यवस्था गरिएका नियम कानून, एवं कार्यविधिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । संगठित संस्था भित्र उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना, उच्चस्तरको नैतिकता, उद्देश्यप्रति इमान्दारिता र सरोकारवाला प्रमुखहरुसँगको सुमधुर सम्बन्ध भए मात्र संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको मान्न  सकिन्छ । संस्थाको संचालक समिति, सेयरधनी तथा व्यवस्थापनको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न एवं लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने वृहत्तर प्रयोजनको लागि संस्थागत सुशासन कायम हुन अति नै जरुरी हुन्छ ।  धितोपत्र बजार मुलुकको विकासको लागि आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हो । दीर्घकालीन पूँजीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन, बचत परिचालन तथा लगानीमा वृद्धि गर्न, देशको औद्योगीकरण तथा पूर्वाधार विकास गर्न, देशको अर्थतन्त्रको विकास–विस्तारको प्रतिफल सर्वसाधारणमा समान रुपमा वितरण गर्न, वित्तीय बजारको सन्तुलित एवं एकीकृत विकास गर्न, कम लागतमा पूँजी प्राप्ति गर्न तथा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न धितोपत्र बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । पब्लिक कम्पनीहरूले  धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्काशन गरेका हुन्छन् । त्यसैगरी, प्राथमिक बजारमा निष्काशन भएका धितोपत्रहरू धितोपत्रको दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुने गर्दछ । स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष,  क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, मर्चेण्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, निक्षेप सदस्य, सूचीकृत कम्पनी तथा आस्वा सदस्य बजार सहभागीको रूपमा रहेका हुन्छन् । धितोपत्र बजार सहभागीहरूको कामकारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न नियामक निकायको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।  संस्थागत सुशासनको लागि संस्थाभित्र आन्तरिक र बाह्य अनुगमन एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रणको लागि संचालक समितिको अनुगमन र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणालीको व्यवस्था आदि हुनु पर्दछ । बाह्य नियन्त्रण प्रणाली संस्थागत सुशासन सम्बन्धी सशक्त कानुनी व्यवस्था र यसको पालना भए नभएको अनुगमन, प्रभावकारी पुँजीबजार मार्फत नियन्त्रण हुनुपर्ने हुन्छ ।  संस्थागत सुशासनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पूँजीबजारलाई स्वच्छ एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न नियामक निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । धितोपत्र बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, पूँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी एवं प्रतिस्पर्धी बनाई पूँजी परिचालनकर्ता तथा लगानीकर्ताहरूका लागि पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउने, पूँजी बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरूको व्यावसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने र पूँजी बजारको प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन अनुसार वि.सं २०५० जेठ २५ गते धितोपत्र बजारको नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो । यसरी धितोपत्र बजारमा संलग्न संस्था तथा निकायहरूको व्यावसायिकता तथा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य समेत लिई स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऐन, नियम तथा निर्देशिका  बमोजिम धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गरेको छ । धितोपत्र बजारमा बोर्डले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थाहरुको दायरा दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा बोर्डको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकार भित्र देहाय बमोजिमका बजार सहभागीहरू रहेका छन् : पछिल्लो समयमा धितोपत्र बजारको आकार तथा गहिराइमा वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा बोर्डले बजार सुपरीवेक्षण व्यवस्था थप प्रभावकारी रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र व्यवसायीहरूको लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण मोडलको विकास गरी सोही अनुसार सुपरीवेक्षण कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ भने नेप्से तथा सीडीएससीको प्रणाली संपरीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई थपस्तरीय बनाउँदै सूचना प्रविधिको प्रयोग हुने अन्य सेवा प्रदायकको प्रणालीको समेत संपरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोबार रकम, कारोबार हुने धितोपत्र, सम्बन्धित व्यवसायी तथा भित्री कारोबार जस्ता धितोपत्र सम्बन्धी कसूर न्यूनीकरणको लागि अलर्ट जेनेरेटिङ रियल टाइम सर्भिलेन्स गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टमको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिएको छ । यसका साथै सूचीकृत कम्पनीहरू त्था धितोपत्र व्यवसायीहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणहरूको ढाँचाको विकास गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा सो अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशिकामा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ मा धितोपत्र व्यवसायीले व्यवसायीक मर्यादा तथा आचारसंहिता सम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ सूचीकृत संगठित संस्थाहरूले सूचना, जानकारी तथा विवरणको प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी सेयरधनी लगायत सरोकारवालाहरू प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ लागू गरेको छ । सुशासनको पहिलो शर्त त्यसलाई लागू गर्ने निकाय र पदाधिकारी आफू नियममा बाँधिनु पर्दछ । उच्च नैतिकता, इमान्दारी र सदाचारमा बस्नुपर्दछ भन्ने यथार्थलाई आत्मसाथ गरेर  नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्ना कर्मचारीहरू तथा बोर्ड सदस्यहरूको लागि समेत आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ ।  धितोपत्र सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्ने, दर्ता भएको धितोपत्रको निष्काशन, हस्तान्तरण, बिक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थालाई ऐन, नियम तथा विनियमका अधीनमा रही धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, धितोपत्र बजारको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, धितोपत्र बजारले ऐन, नियम तथा विनियम बमोजिम काम कारबाही गरे नगरेको हेर्ने र नगरेको पाइएमा धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थालाई ऐन, नियम तथा विनियमका अधीनमा रही धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने, धितोपत्र व्यवसायीको काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तथा सोको नियमन र अनुगमन गर्ने, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियम स्वीकृत गर्ने र पूँजी बजारको विकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको विनियममा आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्न आदेश दिने, धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी हिसाब राफसाफ गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्ने, धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र व्यवसाय गर्दा तोकिए बमोजिमको आचरण कायम राखेको छ, छैन हेर्ने र त्यस्तो आचरण कायम राखेको नपाइएमा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रहेका छन् । त्यसैगरी धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बार्षिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदनहरु पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै धितोपत्र कारोवारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी रुपमा संचालन गर्न धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरूको बजारप्रतिको विश्वास अभिबृद्धि गर्न तथा बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न बजारको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाईएको छ । बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन नियमको पालना सम्बन्धमा धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायीहरुको काम कारवाही तथा गतिविधिहरुको स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दै आइरहेको छ । गैर-स्थलगत सुपरीवेक्षणअन्तर्गत धितोपत्र व्यवसायी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाहरुले बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन/वित्तीय विवरण, त्रैमासिक वित्तीय विवरण, अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणको प्रवाह नियममा तोकिएको समयभित्र गरे/नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने गरिएको छ । बोर्डको निरन्तर अनुगमनबाट विवरणहरू समयावधि भित्र पेश गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्यामा सुधार हुँदै गएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाहरूले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप धितोपत्रको निष्काशन, बाँडफाँट, फिर्ता भुक्तानी तथा सूचीकरण गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षणका लागि धितोपत्र बजारमा स्वच्छता कायम राख्न बोर्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका तर्फबाट प्राप्त हुने धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरीहरूको आवश्यकताअनुसार छानबिन तथा समाधान निरन्तर रूपमा गरिएको छ ।  संस्थागत सुशासनको आवश्यकता संस्थागत सुशासन धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी, जोखिमरहित एवम् प्रभावकारी तवरवाट सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो जसबाट मुलुकको आर्थिक विकास तथा स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ । धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम भएमा सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण हुने, बजार सहभागि संस्थाहरुको दिगोपना बढ्ने, बजारमा संस्थाको विश्वसनीयता बढ्ने , संस्थाभित्र विसंगति र विकृतिहरू मौलाउन नपाई बजार दिगो रुपमा विकास हुन्छ । जब संस्थाको व्यवस्थापन र स्वामित्व फरक फरक व्यक्ति वा समूहको हातमा हुन्छ संस्थागत सुशासनको आवश्यकता हुन्छ । सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्काशन गरेका संस्थाहरूले प्राप्त वित्तीय साधनलाई जथाभावी प्रयोग गरेमा कुनै बेला पनि पनि लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखिमम पर्न सक्दछ । त्यसकारण धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूमाथि लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने विशेष जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । पेशागत, स्वस्थ र पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन हुने संस्थाबाट नै सरोकारवालाहरूको हितको संरक्षण सम्भव हुन्छ । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्दै संस्थालाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न संस्थागत सुशासनको आवश्यकता  पर्दछ । धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासनको आवश्यकता देहायका बुदाँहरूबाट थप स्पष्ट गर्न  सकिन्छ । (क) लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नः धितोपत्र बजार सूचनामा आधारित बजार हो । लगानीकर्ताहरूमा सूचनामा पहुँच सहज रुपमा भएमा तथा सूचनाको दुरुपयोग नभएमा बजारमा हुने छलकपट रोक्न सकिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूबाट प्रवाह हुने आर्थिक विवरण,मूल्य संवेदनशील सूचना र अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनामा सरल र सहज रुपमा लगानीकर्ता समक्ष पहुँच भएमा लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन सहयोग पुग्दछ । संस्थागत सुशासनले कम्पनीहरूले यस्ता सूचना तथा जानकारीहरू समयमै लगानीकर्ताहरूमाझ पुर्‍याउने तथा धितोपत्र सम्बन्धी कसुर सम्बन्धमा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा जोड दिई लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।  (ख) प्रणालीगत जोखिमको न्यूनीकरण गर्न: धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम भएमा धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीहरूको प्रणालीगत संपरीक्षण, धितोपत्र व्यवसायीहरूको लागि आचारसंहिता, धितोपत्र व्यवसायीहरूको योग्यता, विवरण प्रवाह सम्बन्धी तथा क्रेडिट रेटिङ्गको जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ जसले धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ । (ग) स्वनियमनका लागिः नियमनकारी निकायबाट निर्देशित नभएको अवस्थामा समेत प्रचलित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुको पालना गरी कानुनी रूपमा सञ्चालन हुनु नै स्व: नियमनको हो । सूचीकृत कम्पनीहरूलाई सक्षम, सुदृढ र वित्तीय अनुशासनमा राखी सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन स्व:नियमनका लागि संस्थागत सुशासनको आवश्यकता रहेको हुन्छ । (घ) पारदर्शिताका लागि: सूचीकृत संगठित संस्थाहरू सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी लगानीकर्ताहरूले समयमै प्राप्त गरेको खण्डमा लगानीको निर्णय लिन सहयोग पुग्छ ।  संस्थागत सुशासनले संगठित संस्थालाई पारदर्शी भई कार्य गर्ने र जसले गर्दा समयमै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने, साधारण सभा सम्पन्न गर्ने, त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरणहरू अद्यावधिक रुपमा प्रकाशित गर्ने कार्यको विकास हुन्छ । (ङ) आन्तरिक नियन्त्रणका लागि: आन्तरिक नियन्त्रण सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सूचीकृत संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी हुन जरुरी छ । नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण भई यसका सुझावहरू कार्यान्वयन भई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन संस्थागत सुशासनको अति नै महत्व रहेको छ । (च) सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनवीच समन्वयका लागिः सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन विच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेमा मात्र संगठित संस्था आफ्नो उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन भई लगानीकर्ताहरूलाई उच्च प्रतिफल दिन सक्षम हुन्छ । केही सूचीकृत संस्थामा प्रमुख कार्यकारीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको र निजले सञ्चालक समितिसँग उचित समन्वय विना आफ्नै ढंगले कार्य गरेको पाइन्छ भने कतिपय संगठित संस्थाहरूमा अध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुखको रहने व्यवस्था हुने गरेकोमा अन्य सञ्चालकहरूसँग कुनै समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा संस्था सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यसरी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबीच राम्रो समन्वय नगरी संस्था संचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम बढ्न गई संस्था धराशायी समेत हुन जाने हुनाले संस्थागत सुशासनले यस्ता कार्यहरुलाई रोकि संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबीच समन्वय गराउँछ । सूचीकृत कम्पनीहरूको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भइ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरी धितोपत्र सूचीकरण गराएका संगठित संस्था नै सूचीकृत संगठित संस्था हुन् । हाल धितोपत्र बजारमा अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा संस्थाहरू रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र बीमा कम्पनीहरूका प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायहरू रहेका छन् र यी निकायहरूले आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन तथा निर्देशिका समेत जारी गरेका   छन् । तर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत अन्य संस्थाहरूको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएको अवस्थामा यस्ता संस्थाहरूको लागि समेत संस्थागत सुशासन कायम गरी लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गर्न जरुरी देखिएको छ । यी संस्थाहरूमा भएका जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वस्थ रूपले संस्था संचालन गर्न संस्थागत सुशासनको गहन महत्त्व रहेको छ । संस्थामा संस्थागत सुशासन लागू गर्ने र पालना गर्ने  प्रमुख जिम्मेवारी संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हो । नेपालमा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वीमा कम्पनीहरूको लागि बीमा समितिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेका छन् । कम्पनीको संचालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको योग्यता, स्वतन्त्र संचालक सम्बन्धी व्यवस्था, साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरी कम्पनी ऐनमा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गरी सो निर्देशिकाको निर्देशन नं.६ ले प्रमुख रूपमा सञ्चालकले पालना गर्नु पर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक÷सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीहरुले पालना गर्नु पर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तोकेको छ भने बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासनको लागि “बीमकका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” जारी गरेको छ । यस निर्देशिकामा सञ्चालक समितिको गठन, काम र कर्तव्य, सञ्चालकको आचरण, बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण, कार्यकारी प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखको नियुक्ति तथा जवाफदेहीता, लेखापरिक्षण आदि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको छ । सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी सेयरधनी लगायत सरोकारवालाहरु प्रति उत्तरदायी बनाउनका साथै धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाई संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनी, नियमन तथा संस्थागत ढाँचाको मूल्यांकन तथा सुधारका सम्बन्धमा मुख्य ६ सिद्धान्तहरू सेयरधनी प्रतिको दायित्व, सेयरधनी बीच समान व्यवहार, जवाफदेहिता, पारदर्शीता र सूचना प्रवाह, सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व र सरोकारवालाहरू प्रतिको दायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बनाई लागू गरेको छ । यस निर्देशिकामा सूचना तथा जानकारी प्रवाह, सञ्चालक समिति, संचालकको आचरण, संस्थाको हित विपरीत कार्य गर्न नहुने, पदको दुरुपयोग गर्न नहुने, संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संगठन संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण, सूचीकृत संस्थाले गर्न नहुने कार्य सहित संस्था संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् । यस निर्देशिकामा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् " सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धमा: संस्थाले सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ढाँचाको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्दे संस्थाको पूँजी तथा सेयरको संरचना, वित्तीय अवस्था तथा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना, विवरण इत्यादि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने । सञ्चालक समिति सम्बन्धमा: सञ्चालकहरूको नियुक्ति वा मनोनयन कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही संस्थाको साधारण सभाले गर्ने र सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने, सञ्चालक समितिमा साधारण सभाबाट संस्थाको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालक  नियुक्त गर्नुु पर्ने र सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारबाट एकभन्दा बढी सञ्चालक नियुक्त भएमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने । सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धमा: धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको, कुनै सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिमको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले दश वर्षको अवधि पूरा नभएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी ऐन बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण वा जानकारी पेश नगरी सञ्चालनको अवस्था अज्ञात रहेको संस्थाको पदाधिकारी रहेको संचालकको लागि अयोग्य हुने । सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा: संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने । साथै साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न गराउन विशेष जोड दिइएको छ र असल संस्थागत सुशासन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिले अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्नु पर्ने । संचालकको आचरण सम्बन्धमा: प्रत्येक सञ्चालक नियुक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको सेयर वा डिबेन्चरको विवरण, र अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत सेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरणको लिखित जानकारी संस्थालाई गराउनु पर्ने । संस्थाको हित विपरीत कार्य गर्न नहुने सम्बन्धमा: सञ्चालक आफूसँग वित्तीय स्वार्थ रहेको कुनै पनि कारोबारमा संलग्न नहुने, सञ्चालकले कुनै पनि प्रयोजनको लागि संस्थाको वित्तीय स्वार्थ रहेका सेयरधनी वा निजको एकाघर परिवारको स्वामित्वमा रहेको वा निजहरूको फर्म तथा कम्पनीसँग घर भाडामा लिई कारोबार गर्न नपाउने र कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल अन्य कुनै संस्थाको लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, बीमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा: सम्भावित सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने र सो समितिमा संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको ढाँचा तथा नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्ने काममा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धमा: प्रत्येक संस्थाले कम्पनीको पूँजीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा, कम्पनीका सञ्चालक, अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको निजी स्वार्थ वा सरोकार बाझिने गरी काम कारबाही गर्न नहुने सम्बन्धमा, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणको सम्बन्धमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु  पर्ने । परिपालन (कम्प्लाइन्स) अधिकृत सम्बन्धमा: संस्थाले व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा तीन वर्षको कार्यानुभव भएका अधिकृत कर्मचारीलाई परिपालन अधिकृत तोक्नु पर्ने र सो अधिकृतले ऐन, नियम तथा नियमनबाट जारी भएको निर्देशनहरू संस्थाबाट अद्यावधिक रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने र पालना भएको वा नभएको बारे वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराउनु   पर्ने । लेखापरीक्षण सम्बन्धमा: संस्थाले सम्पूर्ण आय व्ययको लेखा, लेखाका मान्य सिद्धान्त बमोजिम दुरुस्त रूपमा लेखा राख्नु पर्ने तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक सहित तीन जना सदस्य रहेको एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षण समितिको गठन गर्नु पर्ने । सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले गर्न नहुने कार्य सम्बन्धमा: सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिन वा दिन नहुने, वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा आफ्नो कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदातासँग साझेदारीमा कुनै सम्पत्ति जोड्न नहुने तथा सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा भोगचलन गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ । अन्य व्यवस्थाहरू अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख अलग अलग व्यक्ति हुनु पर्ने । बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा संस्थाको साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने । तलब, भत्ता इत्यादि सम्बन्धमा संस्थाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने, खरिद प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक संस्थाले खरिद कार्यविधि बनाई लागू गर्नु पर्ने, प्रत्येक संस्थाले संस्था सम्बन्धी कानून र त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा आफ्ना सञ्चालकहरूलाई जानकारी दिन वार्षिक रूपमा सिकाई तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, सञ्चालक समितिले सञ्चालक तथा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सम्बन्धमा आचरण सम्बन्धी संहिता बनाई लागू गर्नु पर्ने ।  संस्थागत सुशासनको चुनौती संस्थागत सुशासनले कुनै पनि संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अभिबृद्धि ल्याउँछ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सहभागी कतिपय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको अवस्था प्रभावकारी रहेको भएता पनि धेरै जसो संस्थाहरूमा यसको कमी रहेको पाइन्छ । उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र अनुभव नभएका व्यक्तिहरू संचालक जस्तो पदमा निर्वाचित हुने गरेको पाइन्छ  । संचालक समिति र व्यवस्थापनबीच कतिपय विषयमा मतभेद हुने गरेको जसले गर्दा संस्था स्वच्छ रुपमा संचालन हुन नसकेको अवस्था समेत रहेको छ । कम्पनीका वित्तीय विवरणहरू सही नहुने, कृत्रिम रुपमा बढी नाफा देखाउने प्रवृत्ति समेत पाइन्छ । संचालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरुले संस्थाले धान्न नसक्ने गरी आर्थिक एवं गैर आर्थिक सेवासुविधाहरु लिने, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने, जोखिम विश्लेषण प्रभावकारी ढंगबाट नगर्ने आदि संस्थागत सुशासनलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरू केही संस्थाहरूबाट भइरहेका छन् । संस्थागत सुशासनको कमीका कारणले कतिपय सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अंकित मूल्य भन्दा पनि कम भएका छन् भने केही संस्थाहरू धराशायी समेत हुन पुगेका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू हाम्रो सामु प्रष्ट छन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा देखिएका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी चुनौतिहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ । (क) कमजोर सूचना तथा जानकारी प्रवाहः सूचिकृत कम्पनी लगायत धितोपत्र बजार सहभागी संस्थाहरूले वित्तीय विवरण लगायत संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएता पनि कतिपय संस्थाहरूले संस्थाको पूँजी तथा सेयरको संरचना, वित्तीय अवस्था, प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना, संस्थाको धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने संवेदनशील निर्णय तथा जानकारी नियमित रूपमा समयमै सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । धितोपत्र बजार सूचनासँग संवेदनशील बजार भएको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीहरूबाट बजारमा हुने सूचना प्रवाहलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुका साथै ती कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा अभिबृद्धि गर्दै धितोपत्र कारोबारमा कसुरको रुपमा रहेको भित्री कारोबारलाई थप एवं स्पष्ट कानूनी व्यवस्थामार्फत् न्यूनीकरण गरी स्वच्छ, स्वस्थ र विश्वासिलो धितोपत्र बजार विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । (ख) अयोग्य तथा अनुभवहीन व्यक्तीको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व: कुनै पनि संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न संचालक समितिको महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ । संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, संस्थागत व्यवस्थापनको काम कारबाहीको नियमित रूपमा अनुगमन तथा विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशन दिने र संस्थाका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न समूहगत प्रयास गर्ने जस्ता कार्यहरू संचालक समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संचालक समितिमा योग्य तथा अनुभव भएका व्यक्तिबाट संचालित संस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गरी बजारमा आफ्नो अस्थित्व कायम राख्दै लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्येक बर्ष उचित प्रतिफल दिने गरेका छन् । साथै यस्ता संस्थाहरूको सेयरको बजार मूल्य समेत बढेको देखिन्छ । तर कतिपय संस्थाहरूमा संस्था संचालन गर्न आवश्यक ज्ञानको कमि हुने तथा अनुभवहीन ब्यक्तीहरुको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरेकोले यस्ता संस्थाहरुमा संचालक संचालक विच विवाद हुने, सर्वसाधारणको लगानीमा हिनामिना गर्ने जस्ता कार्य गरी संस्थानै धरायसी हुने गरेका छन् । उचित तथा योग्य व्यक्ति संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व नहुनु पनि धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासनको चुनौती रहेको छ । (ग) सेयरधनी प्रतिको दायित्व तथा जवाफदेहिताको कमी: कुनै पनि संस्था आफ्ना सेयरधनी प्रति जवादेही हुनुपर्दछ । सेयरधनीहरूले कम्पनीमा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल दिने दायित्व समेत रहेको हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा सूचीकृत कम्पनीहरू सेयरधनीहरूको लगानीलाई जथाभावी प्रयोग गरी उनीहरुको लगानीलाई जोखिममा पारेका उदाहरण समेत देख्न सकिन्छ जुन पूँजी बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गराउने चुनौतीको रुपमा रहेको छ । (घ) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नहुनु: कुनै कारणबाट आउन सक्ने सम्भावित सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सहभागी कतिपय संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था गरिएको हुँदैन जसले गर्दा भविष्यमा आईपर्ने चुनौतिहरुलाई सामना गर्न संस्था सक्षम हुँदैन र संस्थाको अस्थित्व नै संकटमा पर्न जान्छ । (ङ) कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: आन्तरिक नियन्त्रण संस्थागत सुशासनको एक महत्वपूर्ण अंग  हो । तर कतिपय संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कतिपय कम्पनीहरूमा, पूँजीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा, कम्पनीका सञ्चालक, अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको निजी स्वार्थ वा सरोकार बाझिने गरी काम कारबाही गर्न नहुने सम्बन्धमा, भ्रष्ट्राचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणको सम्बन्धमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्नेमा सो नगरेको अवस्था छ । त्यसै गरी संस्थाको वित्तीय र कारोबार स्थितिसँग तालमेल नमिल्ने गरी संचालक समितिको भत्ता तथा सुविधा, कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यसबाट संस्थाको मुनाफामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । अतः कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासनको चुनौतीको रुपमा रहेको  छ । (च) ऐन, नियम पालनामा कमजोरीः धितोपत्र बजारमा सहभागिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरुमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको भएता पनि कतिपय संस्थाहरुबाट यी ऐन तथा नियमहरूको पालना गरेको देखिदैन् । पछिल्लो समयमा ऐन नियम पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न कारवाहीहरुले समेत धितोपत्र बजार सहभागिहरुको ऐन, नियम पालनामा कमजोर रहेको तथ्यलाई प्रष्ट  गर्दछ । यसरी विद्यमान कानूनको पालनामा कमजोरी धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गराउने चुनौती रहेको छ । (छ) उपयुक्त संगठन संरचना तथा योग्य कर्मचारीहरूको अभाव: सुशासनको अवस्थाले संस्थाभित्र रहेका मानव संशासधन र यसको व्यवस्थापनलाई पनि उतिकै  प्रभाव पार्छ । प्रतिस्पर्धी र क्षमतायुक्त मानव संशाधन रहेको संस्थामा सुशासनमा ग्यारेन्टी भएमा त्यस्ता संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा समेत तीव्र बृद्धि हुन्छ । मानव संसाधनका कारण नै अनुसन्धान, विकास र नवीन खोज सम्भव हुन्छ । त्यसै गरी योग्य कर्मचारीहरू व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचाको पनि महत्वपूर्ण भूमीका रहेको  हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सहभागी संस्थाहरू मध्ये केही संस्थाहरूमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना र सोही अनुरुपका योग्य कर्मचारीहरु भएता पनि अधिकांश संस्थाहरूमा संगठन ढाँचा नै नहुनुका साथै योग्य र अनुभव कर्मचारीहरुको अभाव समेत देखिएको छ जुन संस्थागत सुशासनमा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । (ज) समयमै बार्षिक साधारण सभा तथा लेखापरीक्षण नहुनु: संस्थागत सुशासन राम्रा भएका संस्थाहरूले समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तथा प्रत्येक बर्षको वार्षिक साधारण सभा समेत समयमै गर्ने गरेका छन् । तर कतिपय संस्थाहरूले दशौं बर्षको लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारण सभा समेत नगरेको देखिएको छ भने कतिपय संस्थाहरूले समयमै साधारण सभा तथा लेखापरीक्षण गर्ने गरेका छैनन् जुन संस्थागत सुशासनको अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । उपसंहार कुनै पनि मुलुकको विकास आफ्नो आन्तरिक स्रोत, साधन, पूँजी र जनशक्ति परिचालन गरेर मात्र संभव हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरी पछिल्लो समय  नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार विकास तथा विस्तार र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ । धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाई यस बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकेमा मात्र बजार प्रति लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन्छन् । पछिल्लो समय नेपालको धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रवेश गराउन तथा धितोपत्र बजारलाई क्रस बोर्डर लिष्टिङ्ग र ट्रेडिङ्गमा सहभागी गराउन विभिन्न पहलहरू भैरहेको सन्दर्भमा बजारमा संस्थागत सुशासन कायम हुनु अतिनै आवश्यक रहेको छ । बोर्डबाट धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न ऐन नियम तथा निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ । हाल सूचीकृत संस्थाहरुको हकमा संस्थागत सुशासन निर्देशिका लागू भएता पनि अन्य बजार सहभागीहरूको लागि यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा अन्य बजार सहभागिहरुको लागि समेत संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको लागि जारी गरिएको विद्यमान निर्देशिकालाई समेत परिमार्जन गरी बजारमा संस्थागत सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा रहेको छ । कतिपय संस्थाहरूले यसलाई प्रभावकारी तवरबाट कायम गरेता पनि अधिकांश संस्थाहरूले यसको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । संस्थागत सुशासन लगायतका नियमहरुलाई प्रभावकारी किसिमबाट पालना नहुने हो भने वित्तीय अराजकता र प्रणालीगत जोखिम बढ्न गई देशको धितोपत्र बजारमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने कुरा निर्विवाद छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न ऐन, नियम तथा निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुको कडाईका साथ कार्यान्वय गर्दै गइरहेको छ भने कतिपय नियम तथा निर्देशिकाहरुमा समसामयिक सुधार गरिएका छन् । यसरी बजार सहभागिहरुका काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न विविध प्रयासका बाबजुद बजारलाई अझ स्वस्थ, पारदर्शी, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी एवं लगानीकर्ता मैत्री बनाई स्तरोन्नति गर्दैै लैजाने चुनौती भने कायमै रहेको छ । (लेखक नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)  

विश्वव्यापीकरणपछि विश्वमा आप्रवासन एक तातो मुद्दा बनेको छ । विश्व आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)को अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा करिब २८ करोड १० लाख अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी छन्, जुन विश्वको जनसङ्ख्याको ३.६ प्रतिशत हो । विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वको जनसङ्ख्यालाई एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्न सकिँदैन । यसको कारण विश्वमा जता रोजगारी तथा व्यापारको अवसर छ, त्यता नै युवाको चाप बढ्ने गरेको छ । आप्रवासनबाट प्राप्त हुने विप्रेषण प्रायः देशका लागि प्राथमिक स्रोतको रुपमा रही आएको छ । विश्वमा सन् २०२२ मा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीहरूबाट ८३१ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण आर्जन भएको देखिन्छ । विश्व बजारमा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विभिन्न कालखण्डमा बढेर गएको छ ।  विश्वव्यापीकरणको कारण सन् १९७० को दशकमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आप्रवासनमा जाने गरेकामा सन् २०२४ मा आउँदा बढेको देखिन्छ । यसले विश्वव्यापीकरण पश्चात् विश्वका प्रायः सबै देशहरूबाट मानिसहरू आप्रवासनमा जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।  सन् २०२३ मा प्रकाशित विश्व आर्थिक फोरमको रिपोर्टअनुसार सन् २०२७ सम्म विश्वको बजार श्रमशक्तिको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै जाने र वर्तमान श्रम बजार संरचनामा २३ प्रतिशत रोजगारी संशोधित परिवर्तन हुने र ४४ प्रतिशत विद्यमान सीप रोजगारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । यसले विश्व श्रम बजारमा आठ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र नयाँ सीप भएका करिब छ करोड रोजगारी सिर्जना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले बजारमा थप अवसर र चुनौतीको सिर्जना गरेको छ ।   दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । यो प्रवृत्ति नेपाल पनि उल्लेख्य छ । नेपाल सरकारले निषेध गरेको देशबाहेक जुनसुकै देशमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जानसक्ने व्यवस्था छ । हाल नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि एक सय ११ देशलाई स्वीकृत दिएको छ । यसबाट देश बाहिर रोजगारीमा जानेको लागि अवसरहरु बढ्दै गरेको देखिन्छ । प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार नेपालमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीबिच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । यो हुनुको प्रमुख कारण विशेष गरेर बढी रोजगारी प्रदान गर्ने निर्माण र कृषि क्षेत्रमा नभएर आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्रमा सीमित भएकोले हो । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने एक प्रतिशत जिडीपी वृद्धि हुँदा सेवा क्षेत्रबाट मात्र ०.६१ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि भएको छ । यसले नेपालमा रोजगारीको अभावलाई झनै बल्झाएको देखिन्छ । यसको कारण रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या उल्लेख्य छ । अर्कातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषणको विगत १० वर्षको औसत अवस्था हेर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत अंश २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिएको छ । यहाँबाट बाहिरिने आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याले नेपालको विकासमा असर त गरेको छैन भन्ने कुरा सोचनीय बनेको छ । हुन त नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति पुरानो नभएतापनि आर्थिक उदारीकरण नीतिको अवलम्बनपश्चात् यो बढ्न थालेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकबाट तीव्र भई वैदेशिक रोजगार जाने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । नेपालमा बार्षिक नौ लाख मानिसहरु रोजगारी खोजीको क्रममा रहेको देखिन्छ । अध्ययनअनुसार एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.३३ प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । तर नेपालको सवालमा रोजगारीको पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा यूवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा विप्रेषण आएकोले आर्थिक क्षेत्रमा भरथेग पुगेको छ । खाडीमुलुकमा जाने नेपालीहरूबाट आउने विप्रेषण गास, बास र स्वास्थ उपचारजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदा रेमिट्यान्स पुँजी निर्माणमा उपयोगी हुन सकेको छैन । तथापि यो घरायसी आय र राष्ट्रिय जिडीपी वृद्धिको लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ । यसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सले देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन छ । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भई आर्थिक विस्तारमा मद्दत पु¥याइरहेको छ । विप्रेषणले घरायसी तहमा खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य हेरचाह र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूका लागि रकम उपलब्ध गराएर गरिबी घटाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । घरायसी आय र आर्थिक वृद्धिका लागि विप्रेषण महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ भन्ने देखिन्छ ।  यद्यपि पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगता देखिएको छैन । कूल प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जबकि प्राप्त भएको विप्रेषणको तीन प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको देखिन्छ ।  आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने विप्रेषण अर्थतन्त्रको छोटो अवधिको समस्या समाधान गर्ने अवसर बनेको छ । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, आयातमा योगदान गर्दै राजस्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, भूइँतहका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा लगानी वृद्धिद्वारा मानव पुँजी निर्माणमा सहयोगसिद्ध बनेको छ । तर पनि यो दीर्घकालीन रूपमा एउटै स्रोतमाथिको उच्चतमस्तरको निर्भरता मुलुकको लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको एकल स्रोतमाथिको निर्भरतालाई अर्थशास्त्रीय भाषामा डच डिजिज पनि भनिन्छ । यो तत्कालको लागि उपलब्धीमूलकजस्तो देखिएता पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना हुन्छ । पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च विप्रेषणको चपेटामा परेका छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा पलायन, विपे्रषण आप्रवाहमाथिको अत्याधिक निर्भरताजस्ता समस्यासँग जुद्दै आएको छ । विप्रेषणमा मात्र धेरै भर पर्दा हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिन सकेको छैन । नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स फेरि विदेशी सामान आयातमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।  सन् २००६ मा गौडेलले नेपालको सन्दर्भमा गरेको अध्ययनअनुसार विप्रेषण विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोत रहने गरेको औँल्याइएको छ । यो भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचतको लागि समेत महत्वपूर्ण हुने अध्ययनको निचोड छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै युवाले आफ्नो परिवारलाई निकै मिहेनत गरी विप्रेषण आर्जन गरी पठाउने गरेको उनको तर्क छ । यद्यपि, विप्रेषणको नकारात्मक पक्षले युवा पुस्तालाई लामो समयसम्म परिवारबिना बाहिर बस्दा उनीहरूमा जोखिम बढ्ने गरेको र अन्ततः उनीहरूले आफ्नो मातृभूमि छोड्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८.७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६.६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६.१ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ ।  विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी लगानी भएको देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८.२१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५.८ प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३.१९ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा खेल्ने भूमिकालाई लिएर केही विवाद छ । यसले कम विकसित देशहरूको विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने पक्ष एकतर्फ छ भने अर्कातर्फ जनशक्ति बाहिरिँदा देशको विकासले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै छ । नेपालमा विप्रेषणबाट आर्जित आयका कारण दलाल अर्थतन्त्रअर्थात् उत्पादन नै नगरी कमाउने विचौलिया अर्थतन्त्र फस्टाएको भन्ने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएका धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशको विकासमा योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क बलियो छ । अर्कातर्फ देशको युवा जनशक्ति बाहिरिँदा उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कुचन आई उपभोग्य वस्तुहरू समेत बाहिरबाट नै आयात गर्ने अवस्था देखिन्छ । देशभित्र भित्रिएको विप्रेषणले फेरि पनि आयातलाई बढावा दिँदै आएकाले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि छ । तथापि,  विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको लागि अनिवार्य छ तर यो अर्थतन्त्रको लागि स्थायी स्रोत भने होइन ।  सरकारले श्रम आप्रवासीको रेकर्ड राख्न थालेदेखिको विवरण हेर्दा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी जाने गन्तव्य देशहरूमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुवेत मुख्य रहेको देखिन्छ । नेपाल भित्रने मानिसहरूको प्रवेश बढ्यो भने जीडीपी बढ्छस यसको विपरीत यदि जीडीपीमा आकार सानो छ भने जनसङ्ख्याको आगमन पनि घट्छ । त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटक वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मानिस र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच एकतर्र्फी सकारात्मक सम्बन्ध भएको देखिन्छ । विदेशी नेपाल आउँदा उनीहरूले गर्ने खर्चले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले पनि विदेशबाट केही पैसा, सीप र काम गर्ने बानी लिएर आउँछन् । त्यसपछि आर्जित रकम आर्थिक गतिविधिहरूमा लगानी गर्छन् र ती गतिविधिहरूबाट अर्थतन्त्रमा प्रभाव गर्दछ । यो नतिजाले विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या जति बढी हुन्छ, त्यति नै आर्थिक विकासको सम्भावना पनि बढ्छ भन्ने देखाएको छ । तसर्थ, विद्यमान अवस्थामा नेपाल भित्रने पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवा दुवै पक्षले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने देखियो । यदि देशको आर्थिक वृद्धिदर बढी वा घटी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसमा प्रभाव पार्दछ भन्ने देखिन्छ । देशको जीडीपी बढ्दा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र रोजगारीको लागि बाहिरिने जनशक्तिमा कमी आउछ । यसरी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनले बिदेशिने मानिसको सङ्ख्या बढाउने वा घटाउने कार्यमा प्रभाव पार्ने गरेको देखाएको छ ।  हाल देशबाट दैनिक करिब १५०० को सङ्ख्यामा युवाहरू बहिरिरहेको भन्ने गरिन्छ । ती युवाहले पठाएकोे विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छ । विप्रेषणले समग्र आर्थिक विकासमा मात्र नभई गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कूल विप्रेषण प्राप्त रकम रू ५८.६ अर्ब रहेकामा त्यतिबेला नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत थियो । अर्कातर्फ सोही समयमा ३१.९ प्रतिशत घरपरिवारले विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह रु एक हजार १९१ अर्ब छ भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको तुलनामा प्राप्त नगर्ने परिवारहरू गरिबीमा फस्ने सम्भावना २.३ प्रतिशत बढी रहेको देखियो । विप्रेषण आप्रवाहमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा १.१ प्रतिशतले गरिबी घट्ने गरेको भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको गरिबी घटाउनमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।  त्यसैगरी विप्रेषण साक्षरता बढाउनमा पनि उपयोगी भएको देखाएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा साक्षरता दर उच्च भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को तथ्याङ्क हेर्दा विप्रेषण रकम रु ५८.६ अर्ब रहेको देखिन्छ भने साक्षरता दर ५१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण बढ्दा साक्षरता दर पनि बढेर ७८ प्रतिशत पुग्यो । यसैगरी विप्रेषणले स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गरेसँगै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन मद्दत गरेको पाइयो ।  वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दै पनि आइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालहरूको लागि रोजगारीको लागि थप देशहरू खुला हुँदै पनि छ । हाल नेपालीलाई बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने पाँच देशहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुबेत रहेका छन् । यी देशहरूमा समेत कोभिड कारण रोजगारीको अवसर खुम्चिएकामा विस्तारै पुनः बढ्न हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारी बढ्न थालेको सन्दर्भमा हाम्रा युवाहरूमा उच्च सीप व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी थप दक्ष र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ । त्यस दिशामा नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । अध्ययनले नेपालमा आउने र नेपालबाट बाहिरिने दुवै पक्ष अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । तर लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता हाम्रो लागि दीर्घकालीन हितमा छैन ।   वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई कमजोर हुन नदिन सञ्जिवनीको काम गर्दै आएको छ । देशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपालको हकमा अपरिहार्य भएको छ । देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको मजबुत अर्थतन्त्र र विकासको लागि प्रस्थान विन्दु हो । तर रोजगारीको अवसर देशभित्र पर्याप्त मात्रामा नहुँदा वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनेको छ । कोभिड महामारीपछि पुनर्बहालीको अवस्था, विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको आमूल परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)ले उत्पन्न गरेको चुनौतीलाई समेत मध्यनजर गरी श्रमशक्ति प्रक्षेपण योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उच्च आम्दानी हुने स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने आर्थिक कुटनीति र श्रम कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । विप्रेषणलाई सही सदुपयोगका लागि वित्त तथा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणको परिचालनद्वारा विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुको साथै त्यसलाई पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । रासस (लेखक बागमती प्रदेशको सचिव हुन्)