बजार : उद्योग

बागमती । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग छ महिनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । उद्योगका यन्त्रको मर्मतसम्भार र कच्चा पदार्थको आपूर्ति भएपछि गत मङ्गलबारदेखि सिमेन्ट उत्पादनका गर्न चुनढुङ्गा तयार पार्न प्रारम्भ भएको छ ।  उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णका अुनसार एक दुई दिनपछि सिमेन्ट उत्पादन थालिने छ । अब दैनिक रुपमा ६०० क्विन्टल सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य  छ । विसं २०३३ मा जडान गरिएका यन्त्र थोत्रा भएकाले नयाँ खरिद गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुल र कर्मचारीलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न कठिन भएको अवस्थामा नयाँ यन्त्र खरिद असम्भव भएको दुखेसो गर्दै उनले उद्योगका समस्या समाधानमा सरकारले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ५ हजारभन्दा बढी उद्योग खारेजीमा परेका छन् । उद्योग दर्ता गरेर नियमित सञ्चालन नगरेका कारण ५ हजार ३६३ उद्योग खारेजीमा परेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख देवीलाल सापकोटाले बताए ।  खारेजीमा सबैभन्दा बढी दैलेखमा स्थापना गरिएका उद्योग छन् । दैलेखमा १ हजार ६७५ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । दोस्रो खारेजीमा पर्नेमा सुर्खेत छ । सुर्खेतमा १ हजार ४५५ वटा खारेज भएका छन् । कालिकोटमा ४७८, जुम्लामा ५८७, मुगुमा २१, सल्यानमा ५०२, जाजरकोटमा ४२७, डोल्पामा ५१ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । त्यस्तै हुम्लामा ९ र रुकुमपश्चिममा १५८ वटा उद्योग खारेज गरिएका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा ४३ हजार ६७८ उद्योग दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा दर्ता गरिएका थिए । सुर्खेतमा मात्र १४ हजार २६५ वटा उद्योग दर्ता भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हाल यहाँ १ हजार ३४१ उद्योगमात्र नवीकरण भएका छन् । दैलेखमा ४ हजार ७४८ उद्योग दर्ता गरिएकामा हालसम्म ३ हजार ५९१ उद्योगको नवीकरण गरिएको छ । कालिकोटमा २ हजार ८३७ उद्योग दर्ता भएकामा हाल १ हजार ९३६ वटामात्र उद्योग नवीकरण गरिएको छ । यसैगरी, जुम्लामा ४ हजार ३८६ वटा उद्योग दर्ता भएकामा २ हजार ३५७ वटा मात्र नवीकरण भएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए। मुगुमा २ हजार २३ वटा उद्योग रहेकामा हाल ४५० वटा मात्र नवीकरण भएका छन् । सल्यानमा ३ हजार ६६३ वटा उद्योग रहेकामा ३ हजार २१७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । जाजरकोटमा ३ हजार ६८ दर्ता भएकामा १ हजार ८९७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।  त्यसैगरी, डोल्पामा २ हजार २३६ उद्योग दर्ता भएकामा हाल ९२२ मात्र नवीकरण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हुम्लामा ३ हजार ७१९ वटा उद्योग दर्ता भएकामा हाल आएर ७३६ वटा मात्र नवीकरण गरिएको छ ।  रुकुमपश्चिममा २ हजार ७३३ उद्योगमा २ हजार २५० उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । १ लाख २१ हजार ५५५ जनाले यी दर्ता भएका उद्योगबाट रोजगारी पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमै समेटिएको छ तर उपभोक्ताले भने आफ्नो हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । तर बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी राखेको देखिँदैन । कतिपय वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताले तिर्दै आइरहेका छन् भने मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति कायमै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीलाई गत वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । विभागले गत वर्षको चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सम्म सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए । गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्न असहमति जनाएका थिए ।  सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस (कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले फेरि उद्योगीहरूलाई बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो ।  छलफलमा उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार गत सोमबारदेखि सिमेन्ट र फलामे छडमा अनिवार्य एमआरपी राखिएको हो ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछ । बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी नराखिँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका थिए । अब भने सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था गरिएपछि उपभोक्तामा हुने ठगी रोकिने विभागको दाबी छ ।  एमआरपी लागू भएनभएको बारे बजार अनुगमनलाई तीव्र दिइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार गत बैशाख १ गतेदेखि उत्पादन गरिएका वस्तुमा मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी मूल्य लागू गरिएको छ ।  पछिल्लो समय बजारमा भइरहेको कालोबजारी, उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति, विक्रेताले मुनाफा उठाउनेलगायतका क्रियाकलापलाई रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।  उनले भने, ‘अहिले बजारमा अहिले एमआरपी मूल्य लगाउने अभियान नै चलाएका छौं । यो अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ७ वटा सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै एमआरपी मूल्य लागू गरेका छन् ।’ ‘कतिपय उद्योगहरूको आफ्नै समस्या भएकाले उनीहरू पनि एमआरपी लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । आयातित वस्तु डण्डीमा पनि केही उद्योगीले एमआरपी मूल्य लागू गरिसकेका छन् भने केही लगाउने तयारीमा छन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले थपे । विभागले फलफूल र तरकारीबाहेकका वस्तुमा एमआरपी मूल्य लागू गर्न अनिवार्य गरेको छ ।  साथै विभागले एमआरपी मूल्य लागू नगर्ने उद्योगहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेको समेत सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘गत चैत्र २० बाट एमआरपी लागू गर्ने भनेपछि अहिले बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौं । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउने योजनामा छौं ।’ विभागले हाल बजारमा अनुगमन गर्ने टोली खटाई उनीहरूले गरेको कामको विवरण विभागको वेवसाइटमा राख्ने गरेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । २९ वटा कम्पनी कारबाहीमा ? उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले बजारमा अनुगमन गर्न थालेको छ । टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त उद्योगलाई जरिवानासहित विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको हो ।  यसैगरी, बुधबार अनुगमनमा गएको टोलीले नागार्जुनको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ भने अन्य दुईवटा फार्मेसीको विक्री वितरण नै रोक्का गरेको छ । काठमाडौं– ३१ मा सिउटिक्स फर्मा र क्यटिज फार्मेसी प्रालिले विक्रीका लागि राखेका कस्मेटिकजन्य वस्तुहरूको नमूना सङ्कलन र सो वस्तुहरूको विक्री वितरण रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । दुवै फार्मेसी पसललाई विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशनसमेत दिएको छ ।  यस्तै, विभागले नियम विपरीत व्यवसाय गर्दै आएका पाँच अटो कम्पनीको विक्री वितरणलाई समेत रोक्का गरेको छ ।  विभागले हालसम्म २९ वटा कम्पनीलाई कारबाहीसहित सामान्य निर्देशन दिएको छ ।  के भन्छन् उद्योगी ?  कतिपय उद्योगीले आयातित वस्तुमा मूल्य तोक्न सम्भव नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपय उद्योगीले  फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरिरसकेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य फरक–फरक छ ।  उनले भने, ‘हामीले लागू गरिरहेका छौं । केहीले लागू गर्ने तयारीमै छन् । सिमेन्टको मूल्य उद्योगअनुसार फरक–फरक छ । अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ५ सय २० देखि ६ सयसम्म तथा पीपीसीको ६ सय देखि ७ सयसम्ममा विक्री भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष मारुले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस अर्थात् कारखानाकै मूल्य लागू गरेको बताए ।  यस्तै, अम्बे स्टिलका हरि न्यौपानेले पनि डण्डीको बिट्टामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको बताए । उनले कतिपयले लगाइसकेको तर कतिपयले भने लगाउने तयारीमै रहेका जानकारी दिए ।  उपभोग्य वस्तुमा के–के उल्लेख गर्ने ?  विभागका अनुसार बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ ।  यसैगरी, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो ।  यस्तै, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी वारेन्टी मिति, प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए त्यसको सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानीसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको थियो ।  फलफूल तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्रीका लागि लेबल नराखेपनि आयातित (प्याकेट भित्र) रहेका फलफूल तथा तरकारीमा लेबल राख्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको थियो । एमआरपी मूल्य उल्लेख नगरी वस्तु विक्री गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो पसललाई २ लाख जरिवाना गर्नेसमेत बताएको थियो । विभागले बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको सुझाव छ ।