बजार : उद्योग

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा बोटलर्स नेपाल समूहका दुवै कम्पनी– बोटलर्स नेपाल (तराई) र बोटलर्स नेपाल (बालाजु)ले उल्लेख्य नाफा आर्जन गरेका छन् ।  बोटलर्स नेपाल (तराई) को चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २४३ प्रतिशत बढेर २७ करोड ७० लाख ५१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८ करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ९१ करोड ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा १ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, अन्य सञ्चालन आम्दानी ७ करोड २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ३९ करोड ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कुल नाफा, ५ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अन्य सञ्चालन आम्दानी र २४ करोठ ७ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको चैतमा कम्पनीको कस्ट अफ सेल्स ४ अर्ब ३३ लाख ८ हजार रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च ९७ करोड ७४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च २४ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वित्त लागत १० करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  १२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष ३ अर्ब ६७ करोड ५८ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी ३०५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ३ हजार १३८ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३९ गुणा रहेको छ ।  बोटलर्स नेपाल (बालाजु) को चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १ हजार २७६ प्रतिशत बढेर २१ करोड ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ५९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ७ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ७ करोड ४४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा २ अर्ब १३ करोड ६५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, अन्य सञ्चालन आम्दानी ६ करोड ६३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३९ करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल नाफा, २ करोड ५० लाख ८३ हजार रुपैयाँ अन्य सञ्चालन आम्दानी र २३ करोड २१ लाख ३ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको चैतमा कम्पनीको कस्ट अफ सेल्स ५ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च १ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च ४९ करोड ३१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्त लागत १२ करोड २१ लाख ८२ हजा रुपैयाँ रहेको छ ।  १९ करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष ५ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी १३३ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ३ हजार २९७ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ११७ गुणा रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले घोषणा गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’लाई पूर्ण समर्थन गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख २८ (भोलि) देखि जेठ ३ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो सप्ताह मनाउने निर्णय गरेसँगै महासंघले आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएको हो । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न यो अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आफ्ना सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू र आबद्ध व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण उद्योगी, पैठारीकर्ता, सप्लायर्स, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूले आफूले विक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको अद्यावधिक मूल्यसूची अनिवार्य र स्पष्ट देखिनेगरी राख्न आग्रह गरेको हो ।  यसैगरी, महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रका बजारमा मूल्यसूची राखिएरनराखिएको सुनिश्चित गर्न र सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै यस अभियानलाई सफल बनाउन देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनसमेत अनुरोध गरेको छ ।  यस अभियानले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै बजारमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा महासंघले राखेको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम  वाग्लेलाई आज (आइतबार) उनकै कार्यकक्षमा भेटेर परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहितको टोलीले आव २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रलाई विकासको वाहकका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।  आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने, अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने विषयलाई केन्द्रमा राख्न सुझाइएको परिसंघले जनाएको छ ।  उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ्ग तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य  तथा शिक्षा, गैरकर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रुपमा बजेट सुझाव दिएको छ । उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखि बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।  परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको  दर घटाउने आग्रह गरिएको छ ।  जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनुपर्ने,चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने र आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए ।  निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।