सेवा : सूचना-प्रविधि

कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । वर्ल्ड इकोनोमी फोरमले ‘फाइभजी’ प्रविधिलाई ‘इन्टेलिजेन्ट इकोनोमी’को आधार मानेको छ । उक्त संस्थाले फाइभजी प्रविधि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल क्रान्तिका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट, ‘लो लेटेन्सी’ र कैयौँ उपकरणलाई एकैसाथ जोड्ने क्षमताका कारण फाइभजीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने फोरमको निष्कर्ष छ । फाइभजीले उत्पादनशीलता, रोजगारी, नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउँदै राष्ट्रलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको केन्द्रतर्फ अघि बढाउने शक्तिशाली उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ । हाल विश्वमा फाइभजी नेटवर्क केवल उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशको सन्दर्भमा हेर्दा यसबाट अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । फाइभजी विस्तार हुँदा डिजिटल कारोबार, मोबाइल बैङ्किङ, ई-कमर्स तथा नगदरहित भुक्तानी प्रणालीलाई तीव्र गति दिन सक्छ । उद्योग क्षेत्रमा स्मार्ट मेसिन, स्वचालन र रियल-टाइम डाटा प्रयोग बढेर उत्पादन क्षमता र दक्षता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा ड्रोन, स्मार्ट सेन्सर तथा डिजिटल सिँचाइ प्रणालीमार्फत उत्पादन वृद्धि र लागत नियन्त्रण सम्भव हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा भर्चुअल रियालिटी, स्मार्ट ट्राभल सेवा र डिजिटल प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, भिडियो परामर्श र रिमोट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विस्तार हुँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउन सक्नेछन् । शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा, डिजिटल ल्याब र एआई-आधारित सिकाइ प्रणालीले ग्रामीण र सहरी शिक्षाबीचको दूरी घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वबजारमा अभ्यासहरू हेर्ने हो भने यो प्रविधिले मेसिन तथा उपकरणलाई उच्च गतिको डेटा सेवामार्फत जोड्दै व्यापक डिजिटल रूपान्तरण दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अझै नवीन प्रविधि ‘सिक्सजी’मा पनि तयारी थालिसकेको देखिन्छ । फाइभजीले नेपालमा आइटी, स्टार्टअप, क्लाउड कम्प्युटिङ र डाटा सेन्टर उद्योगलाई समेत गति दिने विश्वास गरिएको छ । यसले युवाहरूका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नाका साथै डिजिटल सेवा निर्यातको सम्भावना बढाउनेछ । काठमाडौँलगायत सहरमा स्मार्ट ट्राफिक, डिजिटल सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा स्मार्ट ग्रिड र रियल-टाइम निगरानी प्रणालीमार्फत विद्युत् वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सकिनेछ । हामी कहाँ छौँ ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना फाइभजीमा जाने विषयमा द्विविधा नभए पनि तत्कालै फोरजी बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था पनि नबनिसकेकाले सरकार फोरजीको गुणस्तर सुधार गरी अधिकतम उपयोग गर्दै फाइभजी सेवामा प्रवेश गर्ने योजनामा रहेको बताउँछन् ।  उनले फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि सरकारले हालै ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गर्न मार्गप्रशस्त गरेसँगै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । मन्त्री डा तिमिल्सिनाले रेडियो प्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिमेगाहर्ज आधारमूल्य रु ४० लाख निर्धारण गरेको उल्लेख गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकम सेवाप्रदायकलाई फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनका लागि तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा प्रदीप पौड्यालका अनुसार फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन तयारी गरिएको छ भने फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य पनि तोकिएको छ । अबको केही समयपछि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (लिलाम बढाबढ) गरेर दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । उपनिर्देशक पौड्यालले अब फाइभजीको परीक्षण गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेकाले सिधै फ्रिक्वेन्सी दिन लागिएको हो । ‘नेपाल टेलिकमले यसअघि काठमाडौँको सुन्धारा र बबरमहल तथा पोखरा एवं वीरगञ्जमा फाइभजीको परीक्षण गरिसकेको छ, उक्त परीक्षणमा नेपालमा पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जस्तै फाइभजी सेवा विस्तारका लागि सम्भव देखाइसकेको छ । त्यसैले अब परीक्षण गरिरहनु आवश्यक छैन, टेलिकम सेवाप्रदायकले चाहेमा फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी लिन सक्छन्,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलले भने केही समय अघि फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति माग गरेको जनाएको छ । फाइभजी परीक्षणका लागि यो तेस्रो पटक आवेदन दिइएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले हालै एक कार्यक्रममा बताए । ‘आवश्यक स्वीकृतिहरू प्राप्त भएमा यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर प्रविधि विकासलाई गति दिन हामी तयार छौँ । फाइभजी नेटवर्क, डाटा सेन्टर तथा घर-घरमा गिगाबिट फाइबर सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्रीले पनि फाइभजी सेवा सञ्चालनका कम्पनीले तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम नियामक निकायबाट फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरी प्रमुख सहरहरूमा फाइभजी सेवा सञ्चालनको योजनामा छ । ‘फाइभजी सेवा खरिद गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टीलगायत अत्यधिक कर, दस्तुर आवश्यक पर्ने हुँदा हालको अवस्थामा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिका लागि केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । के हो फाइभजी ? फाइभजी अर्थात् पाँचौँ पुस्ताको सञ्चार सेवा हो । यो हाल प्रयोग भइरहेको फोरजीपछिको आधुनिक र द्रुत सञ्चार प्रविधि हो । कृत्रिम बौद्धिकता, स्मार्ट सिटी, डिजिटल शिक्षा, टेलिमेडिसिन, क्लाउड कम्प्युटिङ, भर्चुअल रियालिटी र स्वचालित उद्योगका लागि फाइभजी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विज्ञहरूको अनुसार हाल दुई घण्टाको चलचित्र डाउनलोड गर्न थ्रिजी नेटवर्कमा औसत २६ घण्टा लाग्छ भने फोरजी नेटवर्कमा ६ मिनेट, तर फाइभजीमा भने केही सेकेन्डमै डाउनलोड सम्भव हुन्छ । फाइभजी सञ्चालन भएपछि नेपालमा अल्ट्रा एचडी भिडियो, एआर-भिआर सेवा, स्मार्ट उद्योग, डिजिटल हेल्थ, स्मार्ट शिक्षा तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सहज हुनेछ । फाइभजीको गति फोरजीभन्दा करिब १० गुणासम्म बढी हुन्छ भने यसको क्षमता सय गुणासम्म उच्च मानिन्छ । यसले १० जिबिपिएससम्म इन्टरनेट गति दिन सक्छ । साथै, प्रतिक्रिया समय निकै कम हुने भएकाले ‘रियल टाइम’ सेवा सम्भव हुन्छ । यसको अर्थ केवल छिटो भिडियो हेर्नु मात्र होइन, फाइभजीमार्फत टाढाबाट शल्यक्रिया, चालकविहीन सवारी, स्मार्ट कृषि, स्वचालित उद्योग, स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन, डिजिटल बैङ्किङ, अनलाइन शिक्षा र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवाहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहज हुनु हो । सरकारले डिजिटल पूर्वाधारलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई लगानीमैत्री र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताइसकेका छन् । नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइलको आयात पनि बढ्दो क्रममा छ भने डाटा प्रयोग हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । विश्वका धेरै देशले अहिले टुजी र थ्रिजी सेवा बन्द गरिरहेका छन् । विश्व सिक्सजीतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि फाइभजीतर्फ कदम बढाउन थालेको हो । चुनौती पनि धेरै फाइभजी विस्तार सहज भने छैन । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । एउटा सेवाप्रदायकका लागि मात्रै करिब रु ४० अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको दूरसञ्चार उद्योग पछिल्ला वर्षमा दबाबमा छ । ओटिटी सेवाको वृद्धि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको प्रतिस्पर्धा, उच्च कर र नीतिगत अस्थिरताले उद्योगको आम्दानी र नाफामा असर परेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता क्षेत्रीले फाइभजी सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिले नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको बताए । ‘फाइभजीका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, तर टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको ग्राफले कम्पनीहरू फाइभजीका लागि नीतिमा सुधार आवश्यक रहेकामा प्रष्ट छन्,’ उनको भनाइ छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फोले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धिको नयाँ चरणमा लैजान दूरसञ्चार पूर्वाधारमा तीव्र लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल कनेक्टिभिटी अब ऐच्छिक सेवा रहेन, यो आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । ‘दूरसञ्चार, एआईलगायत क्षेत्रमा नेपालमा अझै पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हामी विश्वव्यापी प्रगतिभन्दा पछाडि परिरहेका छौँ, फोलेले भने । जानकारहरूका अनुसार फाइभजी सफल बनाउन केवल नेटवर्क निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति स्थिरता, स्पेक्ट्रम शुल्कमा सहजीकरण, उपकरण आयातमा कर छुट, डिजिटल सुरक्षा कानुन र स्थिर व्यापार मोडल पनि आवश्यक हुन्छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र उपभोक्ताका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।  पछिल्लो समय ग्राहकहरूबाट सेवाको गुणस्तरका विषयमा उजुरीहरू बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हालका दिनहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सेवा प्राप्त नभएको भन्दै उपभोक्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।  प्राधिकरणको आफ्नै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (सीएचएस), इमेल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा समेत दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा उजुरीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्रप्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र कार्यविधिको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्न सचेत गराएको छ । आम उपभोक्तालाई प्रदान गरिने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त भएका उजुरी तथा गुनासाहरूलाई यथाशक्य छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,उपभोक्ताको अधिकार र हितलाई ध्यानमा राखी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको हो । सूचनामा सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले ‍आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नगरेको र प्राधिकरणमा निरन्तर गुनासो प्राप्त भइरहेको खण्डमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फाइभजीमा तत्काल जाने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले भने, ‘अहिलेको चरणमा फोरजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ ‘फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ,’ उनले थपे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिने बारेको सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चाँडै निर्णय लिइने जानकारी दिए । हाल दुईवटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरका लागि सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । साथै नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।  नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी लगानीको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसँग मन्त्रालयले नियमित छलफल र समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसबारे विद्यमान नियम कानुनभित्र बसेर विवाद सिर्जना नहुने गरी पारदर्शीपूर्ण ढंगले समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, त्यसको सम्भावना तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । जनताको करबाट सिर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।