सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि ऐतिहासिक मानिएको नीतिगत सुधार अन्तर्गत अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधनमार्फत यस्तो सम्भावना सुनिश्चित भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । यो सीमा पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म (वा सो बराबर विदेशी मुद्रा) रहने छ । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले उक्त निर्णयलाई ‘प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता’ भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । नास आईटीले विगतदेखि नै नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र नेपाललाई विश्वसनीय आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्न विदेशमा लगानीको कानुनी बाटो आवश्यक भएको आवाज उठाउँदै आएको थियो । यो नीतिगत सुधार हालै जारी आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता हो । सो अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी यस्तो वातावरण निर्माण गरेको हो । नास आईटीले यस्तो दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिएकोमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै, यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, लगानी अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई साइबर खतराबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पहिलोपटक व्यापक साइबर सुरक्षा रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ ।  फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) र वन कभर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीको परिकल्पनामा तयार पारिएको यो रणनीति नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । रोडम्याप अनुसार अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्ति अनिवार्य हुनेछ ।  साइबर जोखिम व्यवस्थापनका लागि बोर्डस्तरीय समिति र फाइनान्सियल सेक्टर कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (फिनसर्ट–नेपाल) नामक विशेष आपतकालीन टोली गठन गरिनेछ, जसले  इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग सहकार्य गर्दै साइबर आक्रमणको तत्काल प्रतिक्रिया र व्यवस्थापन गर्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) नेपालले अनुसन्धान, तालिम र सिमुलेसन अभ्यासमार्फत साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछन्। डिजिटल कारोबारका सबै प्लेटफर्ममा बलियो प्रमाणीकरण, इन्क्रिप्शन, नियमित जोखिम परीक्षण र सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (एसओसी) स्थापना जस्ता प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापना, वार्षिक तालिम, सार्वजनिक सचेतना र आवधिक अडिटमार्फत दीर्घकालीन साइबर प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा ध्यान दिने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूको सामूहिक प्रयासबाट तयार भएको यो रोडम्यापले सुरक्षित र लचिलो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नेगरी दिइएको अनुमति खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, भुक्तानी तथा फर्स्यौट विनियमावली, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । यी दुई वालेट कम्पनीमा ग्राहकको १५/२० लाख रुपैयाँ बचत रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएकाे छ । उक्त रकम ग्राहकले कहिले पाउँछन् ? कसरी फिर्ता पाउँछन् भनेर चासोका रूपमा हेरिएकाे छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार दुई कम्पनीको सेटलमेन्ट गर्ने काम कुमारी बैंकको थियो । कुमारी बैंकमार्फत ग्राहकहरुको (जसको प्रणालीमा इमोनी) रकम फिर्ता गर्नका लागि एक/दुई दिनभित्रमा सूचना निकाल्ने उनले बताए । ग्राहकले पनि आफ्नो बचत रहेको रकम फिर्ता पाउने गरी कुमारी बैंकमा जानकारी निवेदन दिनुपर्ने र सोही आधारमा फिर्ता हुने उनको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकले मेरो इमोनी यति थियो भनेर प्रमाण देखाउनु भयो भने बैंकले सहज रुपमा दिनेछ । तत्कालीन समयको कुन ग्राहकको कति रकम थियो भन्ने तथ्याङ्क कुमारी बैंकसँग छ होला । दुइटै कम्पनीमा पनि छ,’ पण्डितले भने, ‘मेरो यति रकम थियो भनेर ग्राहकले माग्नु भयो भने फिर्ता हुनेछ । कसरी सेटलमेन्ट गर्ने विषयमा कुमारी बैंकले सूचना निकाल्छ ।’  उनका अनुसार व्यापारिक लेनदेन, संस्थागत हिसाब किताब कानुन बमोजिम हुन्छ । अहिलेलाई ग्राहकको इमोनी मात्रै फिर्ता गर्ने हो ।  कुमारी बैंकका सहायक सूचना अधिकारी अर्पण पौडेलले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वालेटमा रहेको रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने बताए । हालसम्म कुनै निर्देशन आइनसकेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  यी दुई कम्पनी यसअघि ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका थिए । कम्पनीमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका आरोपीहरूको करिब ३ अर्बको कारोबार देखिएको सीआईबीले जानकारी दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले यी दुई कम्पनीमा रहेका सम्पूर्ण खाताहरू रोक्का गरिएको जानकारी पनि गरेको थियो । यी दुई कम्पनीबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा रकम जाने गरेको देखिएको थियो । यी दुई कम्पनीमा आवद्ध केही कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।