वित्त : विविध

अरू व्यवसायजस्तै बैंकिङ संस्थाहरू नाफा मात्र आर्जन गर्ने व्यवसाय होइनन् । विश्वभर बैंकिङका नयाँ-नयाँ अवधारणाहरू लागू छन् । बैंकिङले नाफा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, उद्यमशीलता वृद्धि, वित्तीय साक्षरता, आर्थिक विकास र वृद्धि, आर्थिक सन्तुलन र वातावरण संरक्षणसम्मलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिन थालिएको छ । खासगरी उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्द्धनमा त बैंकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् नै । त्यसैले अन्यत्र बैंकिङलाई उच्च सम्मानपूर्वक हेरिन थालिएको छ । खासगरी अमेरिका, चीन जस्ता व्यापारको जगमा सम्पन्न भएका देशहरूमा बैंकहरूको ब्याजदर अत्यन्त न्यून छन् । तर नेपालमा केही समयअघिसम्म दोहोरो अंकको ब्याजदरको मारबाट उद्योगी–व्यवसायीले उन्मुक्ति पाएका थिएनन् । त्यसैले पनि बैंकहरूलाई आधुनिक सुदखोरी झैं व्यवसायीहरूले ठाने । जति सफाचट र प्रणालीमा चलेको भए पनि समाजमा बैंकहरूको पछिल्लो समय धेरै नै आलोचना भएको हो । विगतमा जे–जस्ता महामारी आए पनि बैंकहरूको नाफा वृद्धि भएकै हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरू भने मारमा परिरहे । हालै केही वर्ष चलेको कोरोनाको महामारीको असर अहिले पनि उद्योग व्यवसायमा परिरहेको छ । एकातिर चर्को ब्याजदर र अर्कोतिर कोरोना लगायतका महामारी, आर्थिक असन्तुलन र मन्दी, युवा जनशक्तिको पलायनसँगै उपभोक्ता मागमा आएको कमीले उद्योगी व्यवसायी मारमा परे । साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय भयंकर मारमा परे । युवा पलायन बढ्यो । उद्यमशीलता र उद्यमीय सपना भित्रभित्रै मर्‍यो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सुस्त हिसाबको मन्दीमै छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू कमजोर भएकैले अर्थतन्त्र सुधार आयोग नै बनाएर अनेकन प्रयास थालेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताको अवस्था कमजोर छ । तर पनि बैंकहरूको मुनाफा भने बढेकै देखिन्छ। जस्तो चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ४३ अर्ब बढी नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ फागुन मसान्तसम्ममा ४३ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । नबिल, ग्लोबल आइएमई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले यसबीच क्रमशः ४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, ४ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख र ४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । अन्य वाणिज्य बैंकहरू पनि राम्रै नाफा आर्जन गरेका देखिन्छन् । यसरी बैंकहरूको मुनाफा मन्दी होस् वा कोरोना महामारी वा जस्तै विपत्तिमा पनि बढेकै देखिन्छ । तर उद्यमशीलता, आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, उद्योगधन्दा भने बढेको छैन । बरु कमजोर हुँदै गएको छ । यसले व्यावसायीक वातावरण राम्रो रहेको देखाउँदैन । जसले सामाजिक उद्यमशीलता, रोजगारी वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । हिजोआज मानिसहरू कुन व्यवसाय गर्ने, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकचोटि सोंच्लान् तर बैंकबाट ऋण लिँदा १० चोटि सोंच्न थालेका छन् । वास्तवमा यसले दीर्घकालीन रूपमा बैंकहरूलाई बेफाइदा गर्ने हो । बैंकहरूले व्यवसायको दायरा पो बढाउनुपर्ने हो । तर बढी नाफा आर्जन गर्ने मात्रको सोच स्थापित हुँदैछ । उनीहरूको नाफामात्रको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विगतमा घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा धेरै नै लगानी केन्द्रित गर्दा खराब कर्जाको दर कहालीलाग्दो रूपमा बढेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जाको दर ५ प्रतिशत नाघ्न थालेको छ । वास्तवमा बैंकहरू अल्पकालीन नाफामा केन्द्रित रहँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता वृद्धिमा बैंकहरूको ध्यान जान सकेको छैन । उद्यमशीलता निजी क्षेत्रका कलेज तथा बैंक-वित्तीय संस्थाले उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन् । तर त्यसको प्रभावकारी पहल उनीहरूले गरेका देखिँदैन । राज्यले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेको पनि छैन । राजनीतिक दलहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पार्टी चलाउनका लागि चन्दा उठाउने स्रोत साधन मात्रै ठानेका हुन्छन् । समाजमा उद्यमशीलता बढाउने, आर्थिक विकास गर्ने सोच उनीहरूमा कहीं कतै देखिँदैन । उद्यमी भनेको धेरै जनामा एक जना सफल भएको हुन्छ । त्यो पनि अथाह मेहनत, लगानी र ऋणको जोखिम उठाएर । उद्यमीमा पैसा कमाउने र बढाउने बेग्लै इच्छा नभएको भए उसले कसरी व्यवसाय विस्तार गर्ला ? पैसा कमाउने उद्यमीको प्रकृति वा जात नै हो । उद्यमीले पैसा कमाएकोमा समाजले डाहा गर्नु कदापि हुँदैन। एउटा उद्यमीले पैसा मात्रै कमाइरहेको हुँदैन । उसले धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको हुन्छ । बैंकहरूसँग ऋण लिएर उनीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न सघाएको हुन्छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा सघाएर राज्यको राजस्व रकम बढाएको हुन्छ । राज्यलाई आयकर तिरेर सरकारलाई आम्दानीको स्रोत जुटाएको हुन्छ । नयाँ-नयाँ उद्योग, कारखाना खोलेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र विकसित बनाउन उद्यमीले सघाएको हुन्छ । अनि हामी तिनै उद्यमीहरू जो मौरीजस्तो खटिरहेका हुन्छन्, दिमाग खियाइरहेका हुन्छौं, तिनैलाई लखेट्छौं भने देश कसरी उभो लाग्छरु त्यसकारण उद्यमी व्यवसायी भनेका राज्यका गहना हुन् । उनीहरूलाई राज्यले, समाजले, वित्तीय संस्थाहरूले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता वृद्धिमा बैंकको भूमिका धेरैजसो उद्यमीहरूलाई आफ्नै स्रोतमार्फत पूँजी पुर्याउन गाह्रो हुन्छ । किनकि उनीहरूलाई वित्तीय ज्ञान र व्यवस्थापनको अभाव पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पूँजी विना अर्थात् ऋण विना उद्यमीहरूलाई कोष जुटाउन गाह्रो हुन्छ । उनीहरूको प्राथमिक स्रोत नै बैंकहरूबाट प्राप्त हुने ऋण नै हो । ऋण प्रवाह गर्नु बाहेक पनि बैंकहरूले विभिन्न तरिकाले उद्यमीहरूलाई सघाइरहेका हुन्छन् । जस्तो बैंकहरूले पैसा र सम्पत्ति सुरक्षित राख्छन् । उनीहरूले उद्यमीका बहुमूल्य सम्पत्ति र पैसा सुरक्षित राखेर सहयोग गर्छन् । त्यसैगरी ग्राहकसँगको व्यवसायिक कारोबार सहज बनाउन बैंकहरूले भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाई दिएका हुन्छन् । फलस्वरूप उद्यमीहरूलाई कारोबारमा सहयोग पुग्दछ । त्यसैगरी बैंकहरू नै उद्यमीहरूका उत्कृष्ट सल्लाहकार पनि हुने गर्छन् । बैंकहरूले उद्यमीहरूलाई कर, कम्पनी तथा लगानी सम्बन्धी उचित सल्लाह पनि दिन्छन् । नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । उनीहरूले पूँजीको बागडोर सम्हालेर बसिरहेका छन्। उद्यमी व्यवसायी र उनीहरूको सम्बन्ध असाध्यै नरम र सहयोगी हुन जरुरी छ । बैंकहरूको अहिलेको व्यवसायको आकार बढाउन पनि उद्यमी व्यवसायी चाहिन्छ र उद्यमशीलता अभिवृद्धि भएर अघि बढ्न पनि बैंकहरू नै चाहिन्छन् । त्यसकारण मूलतः बैंकहरूले अब आफ्नै व्यवसाय बढाउने दीर्घकालीन सोच राखेर पनि उद्यमीहरु कसरी बढाउने भन्नेबारे कार्यक्रमहरू अघि ल्याउन सक्नुपर्छ । केही हदसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नविल बैंक, एनएमबि बैंकहरूले उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि पहल सुरु गरेका देखिन्छन् । नविल बैंकले त दिगो बैंकिङको नारा नै अघि सारेको छ । उसले त्यसै नारा अन्तर्गत नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्न र तिनैलाई लगानी गर्न वार्षिक ४० जना लाभान्वित हुनेगरी उद्यमशीलता तालिममा आधारित ‘फेलोसिप’ कार्यक्रम नै अघि सारेको छ । भलै नविलको कार्यक्रमको आकार सानै लाग्ला तर त्यो नवीनतम् सुरुवात हो । सबै बैंकहरूले त्यस्तै सुरुवात प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गर्न जरुरी देखिन्छ । खाली व्यवसायीक युनिटहरूको विस्तार गर्ने, भाँडो थाप्ने मात्रै होइन, भाँडो भरिदिने विइङ्सको सिर्जना गर्दै लैजानुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको त्यो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । बैंक-वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, कलेज आदिले खाली मुद्राको व्यापार र विनिमय मात्रै गरेर हुँदैन। आधुनिक समयमा नवीनतम् हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ । (रिसव गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्)

काठमाडौं । निकै रस्साकस्सी र फाष्ट ट्र्याकमार्फत ल्याइएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कछुवा गति देखिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको गठन गरेर सहकारी क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्देश आम जनमानसमा सम्प्रेषण गरे पनि प्राधिकरणको गति भने सुरुवातमै सुस्त देखिएको हो ।  सरकारले फाष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भनेर हतार–हतारमा ल्याएको प्राधिकरण स्थापना भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा प्राधिकरणले गरेको देखिने काम शून्य नै छ । गत माघ माघ १४ गते कार्यालय उद्घाटन गरेर कामको थालनी भए पनि अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेकको काम देखिएको छैन ।  साढे दुई महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन । ऐनमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापनाताका सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्न प्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षका रुपमा काम गर्न सक्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो ।  अध्यक्ष पोखरेलले पनि निकै उत्साहित हुँदै ऐनमा समेत उल्लेख नभएको विषय सहकारी विभागले सहकारी प्रबद्र्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले सदस्यको सपथ लिएका थिए ।  अध्यक्ष पोखरेलसहित दुई जना सञ्चालक पौडेल र कोइरालाले सपथ लिने बाहेको काम अहिलेसम्म देखिएको छैन । ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना विज्ञ र  अर्को एक जना १० वर्ष कार्यानुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो साढे दुई महिनाको अवधिसम्म प्राधिकरणले दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  स्रोतका अनुसार अहिले अध्यक्षको नै निश्चित नभइसकेकोले अन्य दुई जना सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिएको हो । ‘सरकारले सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ, अब सचिव नै अवकास भइसकेपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष नै खाली हुने अवस्था रहन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस कारणले पनि सरकारले दुई जना सञ्चालक नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको हो ।’ सचिव पोखरेल आगामी बैशाख दुई गतेदेखि अवकास हुँदैछन् । सरकारले उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनलाई  प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरेको थियो ।  सचिवका रुपमा पोखरेलको अवकास भएपछि प्राधिकरणबाट पनि बाहिरिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, पोखरेलले भने सचिवका रुपमा अवकास भएपनि प्राधिकरणमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम गर्न सकिने धारणा राखे ।  ‘सरकारले मलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिएको छ, नयाँ अध्यक्षर्कै लागि प्रक्रिया सुरु गरेपनि समय लाग्छ, त्यसैले हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौं, गरिरहने छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  सरकार भने पोखरेललाई नै दोहोर्याउने कि अर्को नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुबिधामा रहेको बुझिएको छ । सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न चाहेको खण्डमा यसअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएपनि अहिलेका लागि पोखरेललाई नै राख्न चाहेको बुझिएको छ । त्यो संकेत पोखरेलले पनि गरेका छन् ।  उनले प्राधिकरणले केही काम गरिरहेको दाबी गरे । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मापदण्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले छिट्टै सो मापदण्ड जारी गर्ने बुझिएको छ । त्यसबाहेकको काम प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन ।  खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने, प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । अहिले बोर्डको कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा समायोजन गरिएको छ । उनीहरुले नै अहिले प्राधिकरणको काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् । जुन स्प्रिटमा  प्राधिकरण ल्याइएको थियो सोही अनुसार काम नभएको धेरैको बुझाइ छ । विभाग र प्राधिकरणबीच ‘शित युद्ध’ सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि अब सहकारी विभागको भूमिका खुम्चिन सक्ने अनुमान धेरे थियो । सहकारी क्षेत्रको बलियो नियमन निकायका रुपमा प्राधिकरणलाई हेरिएको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेल पनि प्राधिकरणको काम नियमन गर्ने विभागको काम प्रबद्र्धन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सहकारी विभागका अधिकारीहरुलाई उनको त्यो भाषा मन परेको छैन ।  ‘ऐनले सहकारी विभागको भूमिका, जिम्मेवारी र कुनै पनि अधिकार खुम्च्याएको छैन, हामी विगतमा जेजसरी काम गरिरहेको थियौं, सोही हिसाबले गर्न सक्छौं हामीले सहकारीको नियमन, कारवाही जरिवानाका साथै दर्ता खारेजको काम पनि गर्न सक्छौं तर प्राधिकरणले नियमनको काम मात्रै काम गर्छ, उसले हाम्रो सहयोग बिना कााम गर्न सक्दैन,’ सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।  प्राधिकरण गठनपछि प्राधिकरण र विभागबीच आन्तरिक मनमुटाव बढेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको कार्यशैली र वक्तवयबाजी विभागलाई मन परेको छैन । अध्यक्ष पोखरेलले अब विभागले प्रबद्र्धन र प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने बताउँदै आएपनि ऐनले भने विभागको अधिकार काटेको छैन । यसले पनि यी दुई निकायबीच बेमेल बढेको बुझिएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । द्रूत गतिमा समस्याको समाधान गर्ने भनेर ल्याएको प्राधिकरणले विभिन्न निकायबीच समन्वयको काम गर्न नसक्दा काम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  ‘ऐनको हरेक दफामा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने भनेर लेखिएको छ, प्राधिकरण एक्लैले चाहेर कुनै पनि काम कारवाही गर्न सक्दैन, त्यसका लागि अन्य निकायको सहयोग उसलाई चाहिन्छ, सहकारी प्राधिकरण नाम मात्रैको प्राधिकरण हो, यसको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा तात्विक फरक पार्दैन, यो विभागमा एउटा नियमन शाखा राखेजस्तै हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।  सहकार्यबिना काम गर्न असम्भव उसो त सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि भन्दै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट     (एसटीआई) स्थापना गर्ने भन्ने विषय विगत डेढ दशकदेखि चर्चामा थियो । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सो विषय समावेश गर्दै आएको थियो । तर, एसटीआईले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । अन्ततः एसटीआईको परिष्कृत रूप भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै प्राधिकरणको गठन गर्‍यो ।  सरकारले अन्य नियामक निकायजस्तै प्रभावशाली नियामकका रूपमा सहकारी प्राधिकरण चित्रण गरेपनि अन्य नियामकजस्तो स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावशाली नियामक प्राधिकरण बन्न सक्ने छैन भन्ने विषय ऐनबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ । यो विषयमा वित्तीय क्षेत्रका जानकार, सहकारी अभियन्ता र सरकारकै कर्मचारीहरू पनि प्रष्ट छन् ।  सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारकै सचिवलाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने नियुक्ति सरकारले आफ्नै सचिवलाई नियुक्त गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्थाले पनि यो विषयलाई थप प्रष्ट्याउँछ ।  प्राधिकरणका अध्यक्षले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विभागीय मन्त्रालयसँग गर्ने मात्रै होइन, सपथ पनि मन्त्रीसँग लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग सरह काम गर्ने हो कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । किनकि शक्तिशाली नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै बन्ने भनिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारी ऐनको दफा १०३ को (ठ) मा प्राधिकरणका अध्यक्षले विभागीय मन्त्रीबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाले यसको वजन थप प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारी अधिकारीहरूले भाषणमा शक्तिशाली भनेर जुन किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, वास्तविकतामा भने प्राधिकरण त्यति शक्तिशाली हुने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारी प्राधिकरणले अन्य नियामक निकायको जस्तो स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो क्षमता र स्वस्फूर्तरूपमा काम गर्न सक्ने छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले अन्य निकायको सहायता लिनुपर्ने देखिन्छ ।  ऐनको दफा १०३ ज को उपदफा ६ मा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा प्राधिकरणले नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा प्राधिकरणभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डहरूले बढी प्राथमिकता मात्रै पाउने छैन, प्राधिकरणले समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हेरेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।  केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । वचत र ऋणमा सीमादेखि सञ्चालकको कार्यकालको अवधि र सीईओसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै मापदण्ड जारी गरेको थियो । अब प्राधिकरणले पनि सोही मापदण्डहरूलाई आधार मानेरै आफ्नै मापदण्ड जारी गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।  प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमन पनि एक्लैले गर्न सक्ने छैन । सहकारी संस्था कार्यरत सम्बन्धित तहको पनि अनुमति तथा सहयोग प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऐनको दफा १०३ (ङ)मा प्राधिकरणको कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, कोषलाई प्राधिकरणले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न पाउने छैन । प्राधिकरणले आफ्नै वित्तीय कारोबार र खर्च तथा आम्दानी स्वतन्त्र ढंगबाट सञ्चालन गर्न पाउने छैन । सो  दफामा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने विषय उल्लेख छ ।  ऐनको  दफा १०३ (थ)मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले हरेक काम गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले नचाहेको खण्डमा प्राधिकरणको वित्तीय काम कारवाही रोकिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।   ऐनको दफा १०३ (थ) को १२ मा प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा वा निरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै नियामकका रूपमा हेरिएको प्राधिकरणले कारवाही गर्न पनि मन्त्रालयको सहयोग चाहिने लिनुपर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि कारवाही गर्न वा कारवाही फुकुवा गर्न नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको सहायता लिनु पर्दैन । यसले पनि प्राधिकरणले आफूले चाहेर कुनै पनि सहकारी संस्थालाई कारवाही गर्न पाउने छैन ।  यस्तै, ऐनको दफा १०८ मा बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बचत फिर्ता का लागि पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सहयोग नलिई काम छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ सोही ऐनको उपदफा ६ मा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको साथ लिएको छ । सो उपदफामा मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी वचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकायमा फुकुवाको लागि अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ । यो काममा पनि प्राधिकरणको भूमिका शून्य देखिएको छ । धेरैले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्राधिकरणभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली काम गर्न सक्ने निकायका रूपमा पनि बुझ्न थालेका छन् ।  ऐनको दफा १२५ को (क) मा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो दफामा बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका १५ प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि सहकारी प्राधिकरणको भूमिका नभई स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने निकायको सहयोग माग गरेको देखिन्छ । स्वायत्त नियामक र प्रभावशाली रुपमा काम गर्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने आधार ऐनमै देखिन्छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ १५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८३ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ८३ रुपैयाँ ४५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ८७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १३ पैसा कायम भएको छ ।  केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ र बिक्रीदर चार रुपैयाँ दुई पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ९२ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ९२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४५२ रुपैयाँ १४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३६८ रुपैयाँ ७१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर कन्द्रीय बैङ्कका ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।