विद्युत् प्राधिकरणमा थपिए ५० हजार नयाँ मिटर, सातै प्रदेशमा वितरण सुरु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै ५० हजार वटा नयाँ विद्युत् मिटर भित्र्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नयाँ मिटर जडानका लागि पर्खिरहेका सेवाग्राहीहरूलाई मध्यनजर गर्दै ती मिटरहरू सम्बन्धित सातै प्रदेशका प्रादेशिक तथा स्थानीय कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । नयाँ मिटर उपलब्ध भएसँगै प्राधिकरणले मिटर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई आ-आफ्नो नजिकको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्र वा प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । इच्छुक ग्राहकहरूले कार्यालयमा गई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् । विगतमा मिटर अभावका कारण केही समय रोकिएको नयाँ कनेक्सन प्रक्रिया अब तीव्र गतिमा अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सधैं प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि मिटरको अभाव हुन नदिने विश्वास प्राधिकरणले दिलाएको छ ।
३५ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ३५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रको बोलकबोलको लागि आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋणपत्र २०८४ ‘क’ अनलाइनमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको छ । ऋणपत्रको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउण्टरपार्टी) मात्र सहभागी हुन पाउने जनाएको छ । काउण्टरपार्टीले ऋणपत्रको बोलकबोलमा कबोल गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा चार अङ्कसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकल न्यूनतम रु पाँच करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कूल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने जनाइएको छ ।
होटलको खानामा गृहको नजर: ७७ वटै जिल्लामा 'एक्सन' लिन सर्कुलर
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर सुधार गर्न र नागरिकका गुनासाहरू जिल्ला तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको स्वच्छता निकै कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले आइतबार (असार १५ गते) सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमन र प्रशासनिक जबाफदेहितामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न भनेको छ । अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुऱ्याउने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न समेत सर्कुलरमा उल्लेख छ । नागरिक केन्द्रित शासनको साख जोगाउन र सानातिना स्थानीय समस्या समाधानका लागि पनि सर्वसाधारण केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सिडिओहरूलाई सचेत गराइएको छ । 'स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नेतृत्वमा समाधान हुनुपर्छ,' भन्दै मन्त्रालयले आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न र तिनको तत्काल समाधान खोज्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत वा डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने जनाउँदै कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न र विधिको शासन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता देखाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित यो सर्कुलर गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशानुसार जारी गरिएको हो ।
